‘बॅलन्स फॉर बेटर’ हे या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचं घोषवाक्य. खरं तर आपल्या सगळ्या जीवनाचंच हे घोषवाक्य झालं पाहिजे, असा आग्रह धरण्याचा आजचा काळ आहे. माणूस आणि त्यांचं पर्यावरण इथपासून कुटुंबातल्या नातेसंबंधांपर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणापासून व्यक्तिगत चरित्रापर्यंत समतोल हाच कळीचा शब्द झाला आहे. माणसाचं खासगी आयुष्य आणि सार्वजनिक आयुष्य, माणसानं मानलेली मूल्यं आणि भोवतालीचा जीवन व्यवहार, माणसाचं कुटुंब आणि व्यवसाय, उद्योग, करियर, माणसाच्या गरजा आणि गरजांपलीकडच्या इच्छा, महत्त्वाकांक्षा, माणसावर स्वार होऊ पाहणारं तंत्रज्ञान आणि त्याचं अस्तित्वभान, माणसामागचा व्यक्तिगत आणि सामूहिक इतिहास आणि त्याचा वर्तमान, यांच्याबरोबरच विचार आणि भावना, लोकांत आणि एकांत, नातेसंबंध आणि स्वत्व - सगळ्या बाबतींत सगळ्या माणसांना हवा असणारा समतोल! यात बाईमाणूसही आलंच. महिला वर्षांनं स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवून या समतोलाचा विचार करण्याचं आवाहन केलं आहे. हे आवाहन दुहेरी आहे असं मला वाटतं. समतोलाचा विचार स्त्री स्वत:च्या संदर्भात कसा करते, तिनं तो कसा करावा, याविषयी आपल्या आजच्या जगण्याच्या पाश्र्वभूमीवर मंथन व्हावं आणि आपण स्त्रीकडे कसे पाहतो, म्हणजे समाज स्त्रीकडे कसा पाहतो, त्यानं कसं पाहावं, कसा समतोल दृष्टिकोन ठेवावा याविषयीची चर्चा प्रकर्षांनं पुढे यावी, असा या आवाहनाचा हेतू आहे. हा हेतू लक्षात घेतला की या घोषवाक्याचा विचार किती अंगांनी, किती पातळ्यांवर करणं शक्य आहे याचं भान येतं. आपल्याकडे तर नागर आणि अनागर स्त्रीचाही विचार समतोलानं होण्याची गरज आहे. या विचारमंथनाची सुरुवात म्हणून इथे चर्चेसाठी फक्त पाच क्षेत्रं (उद्योग, तंत्रज्ञान-संशोधन, समाजकारण, राजकारण, मनोरंजन) निवडली आहेत आणि लक्ष केंद्रित केलं आहे ते फक्त स्त्री-पुरुष समतोलावर. ‘झोक तोल तोल तोल, सखे गं आडाचं पानी लई खोल’ ही यमुनाबाई वाईकरांकडून ऐकलेली लावणी स्त्री-पुरुष संबंधांमधल्या तोलाचा विचार करताना सहजच आठवते आहे आणि स्त्रीसाठी आडाचं पाणी अजून खोलच आहे याचीही जाणीव होते आहे. आणखीही एक आठवण आहे. पुष्कळ वर्षांपूर्वीचा प्रसंग आहे. मालतीबाई बेडेकरांकडे गेले होते. ६०-७० वर्षांपूर्वीचं स्त्रियांचं जीवन, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या भूमिका, त्यांचं मन, त्यांची घुसमट आणि पुरुषप्रधानव्यवस्थेत त्यांचं असलेलं गौण स्थान यांचा मोठय़ा बारकाईनं आणि समजुतीनं वेध घेणाऱ्या मालतीबाई तेव्हा १९९०-९२ च्या आसपास थकलेल्याही होत्या आणि तेव्हाच्या स्त्रीजीवनापासून दूरही होत्या. विद्या बाळ आलेल्या होत्या आणि आम्ही स्त्रीवादी चळवळीविषयी बोलत होतो. फार उत्साहानं विद्याताईंनी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या स्त्रियांच्या वावराविषयी आणि स्त्री-पुरुष समानतेविषयी मालतीबाईंना काय वाटतं असं विचारलं. तेव्हा मालतीबाईंनी दिलेलं उत्तर मला आजही विचार करायला लावतं. त्या म्हणाल्या होत्या, ‘अलीकडे मी काही बायकांमधलं प्रत्यक्ष काम करत नाही, मला तशी आताच्या स्त्रियांच्या प्रश्नांची नीटशी कल्पनाही नाही. पण उपभोग घेणं आणि सत्ता गाजवणं ही माणसाची नैसर्गिक प्रवृत्ती असली पाहिजे असं वाटतं. पुरुष नेहमीच त्याबाबतीत यशस्वी होत आला आहे. बायका आता जाग्या होताहेत हे चांगलंच आहे, पण वाटतं की तुम्ही काम करीत राहिलात तरी आणि आणखी ५० र्वष लोटली तरी स्त्री-पुरुष संबंधांचा तराजू सतत एकाच पातळीवर राहील, ही गोष्ट काही कायमची असणार नाही. शाश्वत नसणारच ती अवस्था. तोल पुन्हा झुकवण्याचे प्रयत्न चालूच राहतील, दोन्हीकडून. मालतीबाईंचं म्हणणं कदाचित द्रष्टेपणाचं असेलही, स्त्री-पुरुष समतोल हा कदाचित एक बिंदूच असेल. पण काळाच्या संदर्भात तो बिंदू मोठा करणं आणि दीर्घकाळ तो पुसला जाऊ नये म्हणून धडपड करणं हे शहाण्या समाजाचं कर्तव्य नाही का? त्याचीच आठवण या वर्षीच्या घोषवाक्यानं आपल्याला दिली आहे. अर्थशास्त्रातलं नोबेल पारितोषिक मिळवणारी एखादी एलिनॉर ओस्त्रम, इस्लामी राष्ट्रांच्या पुरुषबहुल परिषदेत भारताच्या उदार आणि समतोल विचारांची सम्यक मांडणी करणाऱ्या शांत पण खंबीर सुषमा स्वराज, भारतीय दवाई दलातल्या किरण शेखावत, हीना जयस्वाल यांसारख्या दोन-चार अधिकारी महिला यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातला महिलांचा सक्षम सहभाग गौरवास्पद केला आहे एवढंच म्हणून थांबता येणार नाही. त्यांनी त्या त्या क्षेत्रामधला स्त्रीसहभागाचा असमतोलही अधोरेखित केला आहे. अशा एखाद-दुसऱ्या नावावर समाधान मानून चालणार नाही याची जाणीव जागी करणारं हे घोषवाक्य स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या आणि स्त्रीजीवनाकडे सजगपणे पाहणाऱ्या सर्वासाठीच महत्त्वाचं आहे. - डॉ. अरुणा ढेरे, अतिथी संपादक ..तर समतोल साधला जाईल - सुजाता मनोहर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती अजूनही कायद्याच्या क्षेत्रात स्त्री आणि पुरुष समान पातळीवर नाहीत. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीच्या संधी सहजासहजी मिळत नाहीत, हे स्वीकारलं तरी हेही मान्य करायला हवे की, पूर्वीपेक्षा आता काळानुरूप या क्षेत्रातील स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. अधिकाधिक मुली या क्षेत्राकडे वळत आहेत, करिअर म्हणून त्याच्याकडे पाहत आहेत. त्यामुळे स्त्री आणि पुरुष यामधील असमानता या क्षेत्रात जास्त काळ टिकणार नाही, असे मला वाटते. थोडा वेळ जाईल, पण बदल नक्की घडेल याबद्दल मी आशावादी आहे. पुरुषांना या क्षेत्रात संधी मिळतात तसेच या क्षेत्रात येणाऱ्या मुलींना त्यांच्या योग्यतेच्या संधी निश्चितच अधिकाधीक मिळतील. मला वाटते, समाजाने हे स्वीकारले पाहिजे की स्त्रिया या क्षेत्रात चांगली कामगिरी करू शकतील. मुंबईसारख्या शहरात दृष्टिकोन बदलतोय. परंतु राजस्थान, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात काही प्रमाणात अडथळा आहे. स्त्रिया योग्य प्रकारे न्यायालयीन प्रकरणे हाताळू शकत नाहीत. त्या प्रभावीपणे न्यायालयात वाद-प्रतिवाद करू शकणार नाहीत. त्या आपल्या अशिलाची बाजू मांडताना कमजोर पडतील, त्यांची संवादशैली न्यायालयीन कामकाजाची नसते, त्या आक्रमकपणे बोलू शकणार नाहीत ही मानसिकता आता बदलायला हवी. अशी मानसिकता काही भागात अजूनही आहे. त्यामुळे समानता येण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, पण ती येईल. आपल्या देशात जुन्या विचारसरणीचे लोक आहेत, तसे नव्या विचारांचे लोकही आहेत. स्त्रिया फक्त घरात बसून राहतील, हे आता कालबाह्य़ झाले आहे. प्रत्येक बुद्धिमान, हुशार व्यक्तीला योग्य संधी मिळालीच पाहिजे. पण त्यासाठी मानसिकता बदलायची आवश्यकता आहे. अजूनही स्त्री-भ्रूणहत्या होते, मुलीचा जन्म झाल्यावर घरातील माणसे रडतात अशा बाबतीत जाणीव जागृती होण्यासाठी प्रसारमाध्यमांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. कोणतेही काम जबाबदारीने पार पाडण्याकडे स्त्रियांचा कल असतो. त्यामुळे स्त्रियांना कधीच कमी लेखले जाऊ नये, त्यांच्यातील कर्तृत्व ओळखून त्यांना संधी मिळाली पाहिजे, पुरुष आणि स्त्रियांना समान वागणूक दिली गेली पाहिजे असे झाले तर समानता येईल, समतोल साधला जाईल असे मला वाटते. ‘मेरिटबेस’ निवड, ‘जेंडरबेस’ नाही - विद्या येरवडेकर, प्रधान संचालिका सिम्बॉयसिस कोणत्याही क्षेत्रात स्त्री आणि पुरुषांच्या सहभागाबाबत दिसणारी असमानता आता फारशी राहिलेली नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत काही समाजघटकांमध्ये ही दरी असू शकेल. मात्र तरीही मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सध्या विद्यार्थी दशेमध्ये असणाऱ्या पिढीमध्ये ही असमानता निदान शहरी पातळीवर तरी दिसत नाही. मात्र शिक्षण क्षेत्राचे नेतृत्व करणाऱ्या किंवा निर्णय घेण्याचा प्रक्रियेत, धोरण ठरवण्याच्या प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग तुलनेने कमी आहे हे खरे आहे. प्राध्यापक पदापर्यंत स्त्रिया पोहोचल्या असल्या तरी देशातील आठशे विद्यापीठांपैकी फार कमी विद्यापीठांच्या कुलगुरूपदी स्त्रिया आहेत. आज निर्णय प्रक्रियेत स्त्रिया कमी आहेत त्याचे कारण आधीची पिढी कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये जास्त अडकली होती. आजही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या कमी झाल्या नसल्या तरी व्यवस्थेत बदल झाला आहे. मुलगेही फक्त कमावण्याची नाही तर घराची, मुलांची जबाबदारीही पेलत आहेत. त्यामुळे वरच्या पदांवर स्त्रिया कमी असल्या तरी आता त्यांची संख्याही समान पातळीवर येणार आहे. पीएच.डी. करणाऱ्या, संशोधनात आघाडीवर असलेल्या मुलींची संख्या वाढली आहे, अगदी संख्यात्मक आणि गुणात्मक पातळीवरही. पूर्वी अगदी मुलांचे क्षेत्र म्हणून ओळख असलेल्या क्षेत्रातही मुली कामे करत आहेत. त्यासाठी आताचे वातावरण आणि व्यवस्थाही सकारात्मक आहे. आता कोणत्याही क्षेत्रात निवड होताना ती ‘मेरिटबेस’ होते, ‘जेंडरबेस’ नाही, हा बदल महत्वाचा आहे.
