23 March 2019

News Flash

पाळणाघराची किल्ली आणि तंत्रज्ञानाची दोरीही

‘लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो फायनॅन्शियल सेव्‍‌र्हिसेस’मध्ये समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून २०१५ पासून कार्यरत.

|| डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे

‘लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो फायनॅन्शियल सेव्‍‌र्हिसेस’मध्ये समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून २०१५ पासून कार्यरत. त्यापूर्वी त्यांनी ‘बँक ऑफ बडोदा’मध्ये मुख्य अर्थतज्ज्ञ व ‘आयसीआयसीआय’मध्ये वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ म्हणून अनेक र्वष काम पाहिलं आहे. त्यांची वित्तीय क्षेत्रातील एकूण कारकीर्द ३० वर्षांची असून, त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या धोरणविषयक समितींवर काम केलं आहे. समष्टी अर्थशास्त्र, वित्तीय अर्थशास्त्र व बँकिंग हे त्यांच्या संशोधनाचे मुख्य विषय आहेत.

देशात स्वयंचलनाच्या वेगामुळे स्त्री-पुरुष विषमता कमी करण्याच्या प्रक्रियेत एक मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे हे ध्यानात घेऊन पुढच्या योजना आखण्याची आपल्याला गरज आहे. तसेच स्त्रियांसाठी खास बनविलेल्या सरकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पुरुषप्रधानता ध्यानात घेऊन त्यांची धोरणीपणाने आखणी करण्याचीही आवश्यकता आहे. नव्या काळानुसार ‘जिच्या हाती पाळणाघराची किल्ली व तंत्रज्ञानाची दोरी, ती जगाला उद्धारी’ हा मंत्र आपणही स्वीकारायला हवा. दर वर्षी ८ मार्चच्या आसपास, एकूण जगातच स्त्री-विषयक कैवाराला विशेष उधाण येतं. स्त्रियांच्या प्रगतीचा लेखा-जोखा मांडला जातो. स्त्रियांना मिळणाऱ्या संधींचं मोजमाप केलं जातं. ‘स्त्री-पुरुष समानता’ गाठण्याकरिता केल्या जाणाऱ्या कृतींचा आढावा घेतला जातो. स्त्रियांच्या संदर्भातील अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चासत्रं झडतात. स्वानुभवावर आधारित मतं व निष्कर्ष सादर केले जातात. चार-पाच ठेवणीतील, लखलखीत उदाहरणांचं प्रदर्शन मांडण्यात येते. नवे संकल्प जाहीर केले जातात. मात्र थोडय़ाच दिवसांत हा गदारोळ शमतो व स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने चालू असलेला प्रवास आपली मूळ कूर्मगती धारण करतो. भारतातच नव्हे तर जगभरातच हे दिसून येतं. या विषयात सातत्याने काम करणाऱ्या संशोधकांच्या मते ज्या संथ गतीने या बाबतीतील प्रगती होते आहे ते लक्षात घेतलं तर स्त्री-पुरुष समानता व स्त्री सक्षमीकरणाची उद्दिष्टं गाठण्यासाठी अजून २०० र्वष तरी सहज लागतील.

भारतातील उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील स्त्री-विषयक परिस्थितीचा आढावा घेता अनेक गोष्टी समोर येतात. काय आहे भारताची सद्य:स्थिती? आंतरराष्ट्रीय मजूर संस्थेने अंदाजित केलेल्या प्रमाणानुसार एकूण भारतीय स्त्रियांमधील फक्त २७ टक्के स्त्रिया आज पगारी नोकरीत आहेत. यात कृषी-क्षेत्रातील पगारी नोकऱ्यांचाही समावेश होतो. हे प्रमाण चीन (६५ टक्के), बांगलादेश (३३ टक्के) व श्रीलंका (३५ टक्के) या देशांच्या तुलनेतही कमीच आहे. भारतातील ग्रामीण भागांत, शहरांच्या तुलनेत अधिक स्त्रिया पगारी नोकरीत आहेत, तर निर्मिती-उद्योग (मॅन्युफॅक्चिरग), अभियांत्रिकी, ऊर्जा क्षेत्रांच्या मानाने, माहिती तंत्रज्ञान, बीपीओ वगरे क्षेत्रांत (कनिष्ठ पातळीवर) जास्त स्त्रिया कार्यरत आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, गेल्या दोन दशकांत, आपल्या देशात पगारी नोकऱ्यांत काम करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण वाढण्याऐवजी कमी झालं आहे. हे अशा काळात घडलं आहे जेव्हा देशाची आर्थिक वाढ झपाटय़ाने झाली, उत्पन्न जलद गतीने वाढलं, प्रजननाचा दर कमी झाला व स्त्री-साक्षरतेचं प्रमाण वाढलं. याची अनेक कारणं दिली जातात. सधनता वाढल्यामुळे, लहान वयातच नोकरीला लागणाऱ्या अनेक स्त्रिया पुन्हा शिक्षणाकडे वळताना दिसतात. – ही इष्ट गोष्ट आहे. पण अनेक जणींना कुटुंबांची सांपत्तिक स्थिती सुधारल्यामुळे (सुशिक्षित असूनही) घरी बसणं स्वीकारावं लागलं आहे – जे त्यांच्या वा देशाच्या दृष्टीने हितकारक नाही. यामुळे संपत्तीचा व कौशल्यांचा ऱ्हास तर होतोच आहे पण अनेकींच्या आत्मभानाच्या प्रक्रियेसही खीळ बसली आहे.

भारताच्या संघटित क्षेत्रातील परिस्थितीपण अत्यंत दारुण आहे. एकूण श्रमदलातील फक्त १७-१८ टक्के स्त्रियाच वरिष्ठपदांपर्यंत कशाबशा पोचतात. कायद्याने बंधनकारक केलं असतानाही भारतातील अग्रणी ५०० कंपन्यांपकी ११८ कंपन्यांत अजूनही स्त्री-संचालिकेची नेमणूक झालेली नाही. जिथे नेमणुका झाल्या आहेत तिथेही बऱ्याचदा नात्यातील बायकांना संचालक बनवून वेळ मारून नेल्याचे सर्रास आढळतं.

भारतातील निरनिराळ्या राज्यांची सामाजिक-सांस्कृतिक जडणघडण, तेथील ‘पुरुष-प्रधानता’ इत्यादी घटकांचा जबरदस्त प्रभाव स्त्रियांच्या उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील सहभागावर पडलेला दिसतो. कउफकएफ (दिल्ली) या संस्थेतील संशोधनातून हे दिसून आलं आहे की, पुरुष-प्रधानता प्रबळ असणाऱ्या राज्यांत सुशिक्षित स्त्रियांही नोकरी-व्यवसायात कमी प्रमाणात आहेत. ढोबळमानाने भारतातील दक्षिणेच्या राज्यांपेक्षा उत्तरेची राज्यं अधिक पुरुष-प्रधान आहेत. अपवाद आंध्र-प्रदेशचा, ज्या राज्यांचे पुरुष-प्रधानतेमधील गुण हरयाणाशी मिळतेजुळते आहेत. या संशोधनात पुरुष-प्रधानता मापण्यासाठी स्त्रियांचे कुटुंबामधील निर्णय-स्वातंत्र्य, कुटुंबातील स्त्री-पुरुष प्रमाण, स्त्रियांवरील अत्याचारांची सांख्यिकी अशा अनेक गोष्टींचा विचार केला गेला आहे.

उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात स्त्रियांच्या कारकीर्दीला खीळ बसवणाऱ्या अनेक गोष्टी दिसून येतात – जशा की पगारातील विषमता, बढतीमधील भेदभाव, अधिक प्रमाणात शारीर पातळीवरची, कमी प्रतीची कामं स्त्रियांवर लादली जाणं, कामाची जागा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अनुकूल नसणं, जास्तीच्या तासांची अपेक्षा पण तरीही परिवहनाची सोय व खर्चाची तरतूद नसणं, गलिच्छ शौचालयं, लैंगिक अत्याचार इत्यादी इत्यादी. सुदैवाने या अडचणी नसल्या तरीही स्त्रीवरील जीवशास्त्रीय जबाबदाऱ्या (गर्भारपण, मुलांचं संगोपन) तिची प्रचंड दमछाक करतात. या काळात जर कुटुंबाची मदत किंवा नोकरीत पाळणाघराची सोय नसेल तर बऱ्याच स्त्रिया नोकरीला रामराम ठोकतात. आर्थिक कारणांसाठी जर तिला नोकरी सोडता आली नाही तर तिची विलक्षण कुतरओढ होते. अलीकडेच एका मत्रिणीकडून एक सुन्न करणारी गोष्ट ऐकली. मुंबईच्या लोकल ट्रेनने प्रवास करत असताना दोन बायकांमधील संवाद तिच्या कानावर पडला. एक बाई दुसरीला सांगत होती की, ‘‘घाईघाईत नोकरी सोडू नकोस. माझ्याही मुलांना सांभाळायला कोणी नाही. अनेक तास ती घरी एकटीच असतात. मी मुलांना बजावून सांगितलं आहे की, घरात जर कधी चोर शिरला किंवा कुणी त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर घरात जे काही मौल्यवान आहे ते खुशाल त्या चोरांना घेऊन जाऊ देत. त्यासाठी मी त्यांना मौल्यवान गोष्टींच्या जागाही दाखवून ठेवल्या आहेत. त्यांना बजावलंय की, चोरांना सांगा तुम्हाला हवं ते घेऊन जा पण आमच्या अंगाला हात लावू नका.’’ इतक्या भयंकर परिस्थितीत आज अनेक बायका मुंबईत काम करत आहेत. लोकल ट्रेनमध्ये एकमेकींना आधार देत-घेत कुटुंबाची आर्थिक बाजू सांभाळत आहेत.

उद्योग-व्यवसायांशी संबंधित संघटित क्षेत्रातही फक्त उच्च-शिक्षण मिळाल्यामुळे वा वेळेत नोकरी मिळाल्यामुळे, स्त्रियांचे उत्तम करिअर होते असं अजिबात नाही. प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात अशा काही नाजूक वेळा येतात, जेव्हा कर्तृत्ववान स्त्रियांनाही जर कुटुंबाचा वा नोकरीतील वरिष्ठांचा आधार मिळाला नाही, तर त्यांचे करिअर फसू शकते. गर्भारपण, तान्ह्य़ा बाळांचं संगोपन, मुलांच्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांचा काळ, घरातील वयस्कांची जिवावरची दुखणी – असे टप्पे ढोबळमानाने सांगता येतील. अशा वेळी नोकरीतून राजीनामा देण्याऐवजी जर त्यांच्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या रजेचा (अर्धपगारी वा पगाराशिवायची रजा – कंपनीला जे परवडेल तसं) पर्याय उपलब्ध झाला तर त्यांची करिअर वाचू शकते. भारतीय स्टेट बँकेने काही वर्षांपूर्वी अशी योजना आणून अनेक स्त्रियांच्या नोकऱ्या वाचविल्या. अर्थात ही दूरदृष्टी दाखविणारी अधिकारी एक स्त्रीच होती, जी स्वत:ही पुढे सर्वोच्च पदापर्यंत पोचू शकली.

भविष्यात तर परिस्थिती अजूनच बिकट होणार आहे. आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली आहे जी अंकचिन्हीय(डिजिटल) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. नव्याने विकसित होणारी अनेक तंत्रज्ञानं जसं की, यंत्रमानवाविषयीचं तंत्रज्ञान (रोबोटिक्स), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स), अतिसूक्ष्मतंत्रज्ञान (नॅनो टेक्नॉलॉजी), क्वांटम संगणन (क्वांटम कम्प्युटिंग), जैवतंत्रज्ञान (बायोटेक्नॉलॉजी), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, स्वयंचलन (ऑटोमेशन) इत्यादींमुळे तुलनेने कमी कौशल्याच्या अनेक नोकऱ्या कमी होत जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील संशोधनानुसार याचा जास्त फटका स्त्रियांना बसणार आहे. ज्या स्त्रियांचं वय ४० पेक्षा अधिक आहे व ज्या तुलनेने कमी शिकलेल्या असून कारकुनी, सेवाक्षेत्रं व विक्री व्यवसायात कार्यरत आहेत त्यांच्यावर येत्या काही वर्षांत नोकऱ्या गमावण्याची वेळ येणार आहे. कारण यापकी अनेक कामं स्वयंचलनातून सहजपणे साध्य करता येतील व कंपन्यांचा खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाचेल. मात्र ज्या सेवा स्वयंचलनातून पुरवता येणार नाहीत जशा की, आरोग्य व इतर समाजसेवा (उदा. वयस्क लोकांची काळजी घेणं), सल्ला-मसलत, कौन्सेलिंग, कायदे-सेवा इत्यादी – ज्यांकरिता समजून घेण्याची, परस्पर संवादाची गरज असते, त्या क्षेत्रांतील स्त्रियांच्या नोकऱ्या काही प्रमाणात टिकू शकतील.

उद्योग-व्यवसायातील स्त्री-पुरुष विषमता कमी व्हावी, स्त्रियांना प्रगती साधण्याच्या सर्वतोपरी संधी मिळाव्यात, त्यांचं आर्थिक-स्वातंत्र्य उत्तरोत्तर वाढत राहावं यासाठी काही प्रगतशील व मानववादी देशांत कळकळीचे प्रयत्न सुरू आहेत. फ्रान्स व नेदरलँड या देशांत स्त्रियांची तांत्रिक क्षेत्रांतील कामगिरी सुधारावी म्हणून कर-सवलती आहेत, तांत्रिक विषय शिकण्याच्या खास सुविधा आहेत जेणेकरून स्त्रिया रूढीबद्ध कामांतून लवकरात लवकर बाहेर पडतील. कॅनडा व इटली या देशांनी स्त्रियांना सहज परवडतील अशी पाळणाघरं सुरू केली आहेत तसंच करप्रणालीत असे बदल केले आहेत ज्यामुळे स्त्रियांची करिअरमधील प्रगती सोपी होईल. नॉर्वे या देशाने तर कंपन्यांना स्त्रियांच्या भरतीची तसंच त्यांना नोकरीत टिकविण्याची टाग्रेट्स दिली आहेत, बढतीसाठी अधिकृत संख्या ठरवल्या आहेत व मुख्य म्हणजे स्त्रियांची नेतृत्वपदाच्या दिशेने होणारी वाटचाल सुलभ होण्यासाठी खास मार्गदर्शनाच्या -मेंटॉरिंग व प्रशिक्षणाच्या प्रणाली विकसित केल्या आहेत. अंकचिन्हीय तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील स्त्री-पुरुष विषमता कमी व्हावी म्हणून फिनलंड या देशाच्या सरकारने मोठय़ा प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक वाढवली आहे आणि स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने वित्तसाहाय्य तसेच इंटरनेट सुविधा पुरविल्या आहेत.

आपल्या देशाच्या संदर्भात विचार केला तर स्वयंचलनाच्या वेगामुळे स्त्री-पुरुष विषमता कमी करण्याच्या प्रक्रियेत आणखी एक मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे हे ध्यानात घेऊन पुढच्या योजना आखण्याची आपल्याला गरज आहे. तसंच स्त्रियांसाठी खास बनविलेल्या सरकारी योजना जर प्रभावी बनवायच्या असतील तर भारतातील निरनिराळ्या राज्यांतील ‘पितृसत्ताकता’ (पुरुषप्रधानता) ध्यानात घेऊन त्यांची धोरणीपणाने आखणी करण्याचीही आवश्यकता आहे, नाही तर त्यांचा स्त्रियांना विशेष फायदा होत नाही, हे आपण सातत्याने बघत आलोच आहोत.

थोडक्यात काय तर, ‘जिच्या हाती पाळणाघराची किल्ली व तंत्रज्ञानाची दोरी, ती जगाला उद्धारी’ हे अनेक प्रगतशील व मानववादी देशांना कळून चुकलं आहे. जितक्या लवकर हा मंत्र आपण स्वीकारू, तितका आपलाच फायदा आहे. मुख्य म्हणजे हा कुठलाही नतिक सुविचार नसून, देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यावश्यक असलेली एक उपाययोजना आहे.

rupa.nitsure@ltfs.com

First Published on March 9, 2019 12:07 am

Web Title: loksatta chaturang marathi article on 8 march international womens day part 6