छाया दातार - chhaya.datar1944@gmail.com सज्ञान हिंदूू मुलीला स्वत:च्या मर्जीने धर्म बदलून मुस्लीम मुलाशी विवाह करण्याचा अधिकार आहे, हे अलाहाबाद न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात अधोरेखित केले. परंतु दोन भिन्नधर्मीय व्यक्ती जेव्हा विवाह करतात, तेव्हा केवळ त्या विवाहासाठी एका व्यक्तीला आपला धर्म सोडायला सांगणं ही चिंतेची बाब आहे, हाही मुद्दा या प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केला. भिन्नधर्मीय विवाहांमध्ये नेमके काय आक्षेपार्ह वाटते आणि त्यावर काही मार्ग निघू शकतो का यावर विचार करण्याऐवजी उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा राज्य सरकारांनी ‘लव्ह जिहाद’विषयी कायदा करण्याचा मानस बोलून दाखवला असताना सज्ञान मुलींचा स्वमर्जीने जगण्याचा अधिकार, विचारांचे स्वातंत्र्य आणि सध्या तिला मिळणारे कायद्याचे संरक्षण मान्य करणार, की पालकत्वाच्या अधिकारात तिचे हे स्वातंत्र्य नाकारणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. रवी माझा मित्र. एरवी फेमिनिस्ट , पण ‘लव्ह जिहाद’विषयक कायदा करण्याची बातमी आली, तेव्हा त्याने संमतीसाठी मान हलवली. त्याचा मुद्दा होता, की विवाहाचे कारण देऊन मुसलमान तरुण हिंदू मुलीला आधी धर्मातर करायला लावतो आणि मग निकाह लावतो. तिच्या प्रेमाचा तो फायदा घेतो. हे बरोबर नाही. दोन वेगवेगळ्या धर्मातील व्यक्तींना- म्हणजेच एक पुरुष आणि एक स्त्री यांना विवाहबंधनात अडकायला माझ्या या मित्राचा विरोध नाही, पण परस्परांच्या धर्माचा आदर करणे हे मानवाधिकाराच्या तत्त्वांमध्ये बसते. कुणीही कुणाच्या धर्मामध्ये प्रवेश करूनच हा विवाह मान्य होऊ शकतो हे तत्त्वच चुकीचे आहे, असा त्याचा मुद्दा होता. नुकताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा दोन धर्मीयांतील लग्नाविषयीचा निकाल आला आहे आणि आता त्यासाठी वेगळा कायदा आणण्याचीही तयारी सुरू झाली आहे. हा निकाल खूप महत्त्वाचा आहे. तिस्ता सेटलवाड यांनी थोडक्यात या निकालाचे वर्णन केले आहे (इंडियन एम्क्स्प्रेस- १३ नोव्हेंबर). पूजानामक मुलीच्या निकाहाबाबतीत हा खटला होता. जन्माने हिंदू असलेल्या या मुलीने धर्मातर करून मुस्लीम धर्मात प्रवेश के ला आणि नंतर मुस्लीम व्यक्तीशी विवाह के ला. तिचे हे धर्मातर तिच्या मर्जीने झाले का, हा या प्रकरणातला प्रमुख मुद्दा होता. तेव्हा उच्च न्यायालयाने पूजा ऊर्फ झोयाला (१९ वर्षे) सात प्रश्न विचारले आणि त्यातून असे निष्पन्न झाले की ती प्रौढ असून तिला नवऱ्याबरोबर म्हणजेच शाहवेजबरोबर राहाण्याची इच्छा आहे. तेव्हा न्यायालयाने हा खटला निकाली काढला. ती प्रौढ असल्यामुळे तिने जो निर्णय घेतला, तो घेण्यास ती पूर्ण स्वतंत्र आहे, असे त्यांचे मत होते. परंतु न्यायालयाने असेही म्हटले, की ‘आपल्या संविधानामध्ये कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. पण दोन भिन्नधर्मीय व्यक्ती जेव्हा विवाह करतात तेव्हा के वळ त्यासाठी एकाला आपला धर्म सोडावा लागावा, ही चिंतेची बाब आहे.’ या मुद्दय़ामुळे सध्या बराच वाद उद््भवला आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि आता कर्नाटकमध्येही यासंबंधी कायदा करण्याची भाषा राज्य सरकारांनी बोलायला सुरुवात केली आहे. यासंबंधी इतरांची मते जाणून घेण्यासाठी मी काही लोकांशी चर्चा के ली आणि मला मुख्यत: हिंदू-मुस्लीम विवाहासंबंधी आक्षेपांची मालिका सापडली. या लेखात आपण फक्त प्रामुख्याने घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांबद्दल बोलू. ते बरोबर आहेत की चूक हा या लेखाचा उद्देश नाही. त्यातला अनेकांचा मुख्य आणि अतिशय लोकप्रिय आक्षेप होता - ‘हिंदू मुली जेव्हा मुस्लीम मुलांशी विवाह करतात, तेव्हा मुख्यत: मुस्लिमांचा उद्देश लोकसंख्या वाढवण्याचा असतो. कारण ही मुलगी ज्या मुलांना जन्म देणार, ती सर्व जन्माने मुस्लीम म्हणूनच जन्माला येतील. आधीच मुस्लिमांमध्ये जास्त मुलांना जन्म देण्याची पद्धत आहे. संततीनियमनाचे महत्त्व त्यांना कळलेले नाही आणि छुपा उद्देश मुस्लीम लोकसंख्या वाढवणे हा आहेच. भारतातील लोकसंख्येमध्ये आज १५ टक्के असलेले मुस्लीम हळूहळू २० टक्के आणि मग ५० टक्क्यांवर गेले की भारत हा हिंदूंचा देश राहाणार नाही. ‘जिहाद’ शब्द म्हणूनच वापरला गेलाय. कारण हे कटकारस्थान आहे, धार्मिक युद्ध आहे.’ दुसरा आक्षेप वा राग आहे तो, ‘हिंदू मुलीच मुस्लीम मुलांच्या प्रेमात पडतात आणि पळून जातात, पण मुस्लीम मुली हिंदू मुलांच्या प्रेमात का पडत नाहीत? कारण त्यांच्या धर्मामध्ये आणि समाजामध्ये याला मान्यताच नाही. त्या बुरख्यामध्ये राहाणे पसंत करतात. आम्ही आमच्या मुलींना स्वातंत्र्य देतो, आमचा धर्म अधिक सहनशील आहे, याचा फायदा मुस्लीम तरुणांना मिळतो.’ हे दोन्ही घिसेपिटे मुद्दे झाले. तिसरा आणखी एक नवा आक्षेप या मुद्दे मांडणाऱ्यांचा होता - ‘दोन धर्माच्या तरुण-तरुणींनी विवाह करायला हरकत नाही, पण या मुलीला धर्मातर करायला सांगितले जाते, कारण म्हणे मुस्लिम धर्मामध्ये त्याला विवाह म्हटले जात नाही, त्याचा तोटा केवळ धर्मातर केलेल्या तरुणीलाच होत नाही, तर पुढे तिला ज्या मुली होतील त्यांनाही सहन करावा लागेल. कारण स्त्रियांसाठी अनेक अन्याय्य कायदे त्या धर्मामध्ये आहेत. ट्रिपल तलाक, तर आता सर्वांनाच माहीत झाला आहे. तलाकनंतर केवळ तीन महिन्यांपर्यंत त्या स्त्रीला ‘मेहेर’मध्ये कबूल केलेली रक्कम मिळू शकते, पण पोटगी नाकारली जाते. तसेच एकापेक्षा अनेक, म्हणजेच चार स्त्रियांशी मुस्लीम पुरुष विवाह करू शकतो. मुस्लीम स्त्रीला वडिलांच्या संपत्तीमधील भावांच्या हिश्शाच्या केवळ अर्धीच संपत्ती मिळू शकते. सासरी तिला संपत्तीमध्ये अधिकार राहात नाही. अशा तऱ्हेने या समाजात स्त्रियांची परिस्थिती आणि दर्जा पुरुषापेक्षा कमी असल्याचे दिसते. मशिदीमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पढण्यासाठी तिला परवानगी नाही. देवाच्या दारीही ती समान नाही. ही सगळी विषमता केवळ त्या तरुणीच्या वाटय़ाला येते असे नाही, तर तिच्या पुढील पिढीलाही ते भोगावे लागणार आहे.’ ‘ मुस्लीम धर्मातील एक मुख्य पुरुषसत्ताक तत्त्व म्हणजे मुलगी ही वडिलांची मालमत्ता असून ती नवऱ्याला दिली जाते. दोन पुरुषांमधील हा व्यवहार आहे. याउलट हिंदू धर्माचे कायदे खूप पुढे गेले आहेत.’ (तरी अजूनही सनातन धर्माप्रमाणे मुलीचे कन्यादान होतेच.) ‘मुख्य म्हणजे २००५ मध्ये तर वडिलोपार्जित संपत्तीतील वाटा मुलग्यांच्या बरोबरीने तिला मिळणार असल्याचा बदल कायद्यामध्ये केला गेला आहे. द्विभार्याबंदीचा कायदा तर आहेच. घटस्फोट, त्यानंतर मुलांचा ताबा, शिवाय दत्तक घेण्याची मोकळीक, असेही अनेक कायदे हिंदू स्त्रीला न्याय देतात. जी मुलगी मुस्लीम मुलाच्या प्रेमात पडते तिला जर या सर्व हिंदू कायद्याचे ज्ञान असेल, तर ती धर्मातराला परवानगी देणारच नाही,’ असे मी ज्यांच्याशी बोलले त्यापैकी अनेकांचं म्हणणं होतं. त्यांच्याशी बोलताना चौथा आक्षेप वा मुद्दा समोर आला, की कायद्याने अशी सक्ती करावी, की दोन विभिन्न धर्मातील व्यक्ती असतील, तर त्यांनी फक्त ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’खालीच विवाह करावा. या कायद्याखाली तुम्ही दोघेही आपापल्या धर्मातील सर्व उपासना आणि रीतिरिवाज पाळू शकता, पण कु णी कु णावर सक्ती करू शकत नाही. राहाता राहिला प्रश्न मुलांच्या धर्माचा, तर त्या मुलांना वयाच्या १८ व्या वर्षी वा सज्ञान झाल्यावर निवड करता येईल, की कोणता धर्म स्वीकारायचा किंवा कोणताच धर्म न स्वीकारता दोन्ही सांस्कृतिक संबंधांचा फायदा घ्यायचा. वारसा हक्काच्या बाबतीत त्यांना त्यांच्या आईवडिलांच्या इच्छेप्रमाणे किंवा धर्माप्रमाणे जावे लागेल, नाही तर धर्मातीत कायद्याप्रमाणे आई-वडिलांच्या इच्छापत्राप्रमाणे संपत्तीचे वाटप स्वीकारावे लागेल. या चौथ्या मुद्दय़ाला पर्याय म्हणून ‘समान नागरी कायदा’ अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष अनेक वर्षे करत आहे. परंतु अनेक विरोधी पक्षांना भीती वाटते, की हा समान नागरी कायदा खऱ्या अर्थाने समान न होता केवळ हिंदू कायदाच सर्व धर्मीयांसाठी लागू होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आणि तसे पाहिले तर हिंदू कायद्यामध्येही बऱ्याच कमतरता आहेत. अगदी सहज उदाहरण घ्यायचे झाले, तर समलिंगी विवाहाला अद्याप परवानगी नाही. अजूनही ‘हिंदू अविभक्त कु टुंब’ या नावाने काही संपत्ती वेगळी काढता येते, त्यामध्ये मुलीला हक्क नसतो, केवळ मुलग्यांना असतो. त्यामुळे संपत्तीवरील कर कमी व्हायला मदत होते. माझ्या मते सध्या तरी हा चौथा पर्याय, म्हणजे ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’ हा चांगला आहे. आस्तिकांनाही आणि नास्तिकांनाही. वरील सगळे आक्षेप लक्षात घेतल्यानंतर सर्वात महत्त्वाची एक गोष्ट ठसठशीतपणे मांडावीशी वाटते ती म्हणजे, मुलींना बरे-वाईट ठरवण्याचा अधिकार असतो, हे भारतीय संविधानामधील महत्त्वाचे तत्त्व आपण मान्य करणार की नाही. अर्थात आपल्याकडे आजपर्यंत मुलगी प्रौढ होण्याचे वय १८ मान्य केले आहे. मुलग्याच्याही बाबतीत नागरी हक्क, निवडणुकीत मत देण्याचा हक्क १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदाही मुलीचे १८ हे वय विवाहासाठी योग्य ठरवते. अशा अवस्थेत हिंदू मुलीने मुस्लीम मुलाशी लग्न करण्याचा स्वनिर्णय घेतला, तर तो संविधानाला मान्य आहे. तिला धर्मातर करावे लागले तर ती सक्ती आहे, की ती तिची निवड आहे, हे कोण ठरवणार? न्यायालयापुढे उभे राहून हे कळू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. मानवाधिकाराचा हा प्रश्न आहे. केरळमधील हादियाच्या (आधीची अखिला) प्रकरणात तिने धर्मातर करून मुस्लीम तरुणाशी विवाह केला. ती होमियोपॅथीचे शिक्षण घेत होती. अर्थात हा विवाह तिच्या आईवडिलांना मान्य नव्हता. त्यांनी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाला सूचना दिली होती, की तिचा नवरा तिला भेटायला आला तर त्याला भेटू देऊ नका. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हादियाला तिच्या पतीबरोबर राहाता येईल, असे मान्य केले. प्रश्न आहे तो जेव्हा मुलगी सज्ञान नसते किंवा प्रौढ नसते, १८ वर्षांंच्या खाली किं वा १६ वर्षे वयाची असते, तेव्हा आईवडिलांचा तिच्यावर हक्क असतो, स्वामित्व असते आणि चांगले काय, वाईट काय, हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना असतो. अर्थात हा अधिकार त्यांनी कसा वापरावा याबद्दल कायदा बोलत नाही. मुलीला समजावून सांगणे, तिला स्वतंत्र विचार करण्याची सवय लावणे आणि मग १८ वर्षे वयानंतर तिला स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याचा हक्क प्रदान करणे, अशी ही प्रक्रिया असली पाहिजे. अशी ती असते का? वास्तव असे आहे, की मुलीच्या विवाहाचा प्रश्न हा आई-वडिलांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला जातो. मुलीला खऱ्या अर्थाने सज्ञान करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. केवळ अधिकार दाखवून तिला बंधनात अडकवलं जातं आणि मग एखादेवेळी ही मुलगी बंड करून स्वत:च्या हिताचा किंवा अहिताचा विचार न करता वयसुलभ भावनेमुळे प्रेमात पडते, कधी दुसऱ्या जातीचा किंवा दुसऱ्या धर्माचा मुलगा अशी निवड केली जाते. आजच्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार मुलाने मुलीला फूस लावली, फसवले, तिच्यावर बलात्कार केला, असा गुन्हा मुलावर नोंदवला जातो. दोघांचेही समुपदेशन करण्याच्या अतिशय विवेकी मार्गाची त्यांना आठवणही होत नाही. केवळ समाजामध्ये आपली नाचक्की होईल याच एका विचाराने आई-वडिलांची अविवेकी वर्तणूक असते. ‘ऑनर किलिंग’ हा प्रकार तर अजूनही चालू आहे, किंबहुना वृत्तपत्र-वाहिन्यांवरील बातम्यांमधून दिसणारी त्याची प्रकरणे पाहता कदाचित वाढला आहे की काय असे म्हणावेसे वाटते. हिंदू धर्माचे कायदे हे अधिक सुधारलेले आहेत, पण त्याचा वापर कोण करतो? जेव्हा एखादी मुलगी सक्षम होते, सज्ञानी होते, विवेकाने विचार करायला लागते, तेव्हा ती या कायद्याचा वापर करू शकते आणि स्वत:ला न्याय मिळवून देऊ शकते. आईवडिलांच्या बंधनातून सुटू शकते. तीच गोष्ट हिंदू मुलगी जेव्हा मुस्लीम मुलाशी विवाहास तयार होते, तेव्हाही ती त्याला सांगू शकते, की आपण ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’खाली विवाह करू या, म्हणजे मला सुरक्षित वाटेल. एवढेच नव्हे, तर पोटगीचा कायदा १२५ हा ‘क्रिमिनल कोड’खाली (फौजदारी कायद्याखाली) येतो आणि तो कोणत्याही धर्माच्या स्त्रियांना नवऱ्याकडून आणि आई-वडिलांनाही मुलांकडून पोटगी मिळवण्यासाठी लागू आहे. कारण कु णीही अनाथ राहू नये, पैशांच्या आधाराशिवाय राहू नये, असा विचार त्या कायद्यामागे आहे. त्यासाठीच सर्वात मोठी चळवळ झाली होती. नवऱ्याने ‘टाकले’, सांभाळत नाही, घटस्फोट घेतलेला नाही, तरीही तिला पोटगी मिळावी म्हणून अर्ज करता येतो. शाहबानो प्रकरण यासाठीच गाजले. नवा मुस्लीम कायदा तयार केला गेला आणि त्यानुसार ‘वक्फ बोर्डा’ने अशा ‘टाकलेल्या’ स्त्रियांची जबाबदारी घ्यावी, असे सांगितले, तरीही आजसुद्धा मुस्लीम स्त्रीला कलम १२५ चा फायदा घेता येतो. २००५ मध्ये तयार झालेल्या कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायद्याखाली मुस्लीम स्त्रीलासुद्धा घरातच राहाण्याचा अधिकार मिळतो. कौटुंबिक हिंसा संरक्षण दिवाणी कायद्यामध्ये दोन कलमे मुख्य आहेत. हा कायदा सर्व धर्मातील स्त्रियांना लागू आहे. एकतर हिंसा थांबविण्यासाठी नेमलेल्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यावर या कायद्यानुसार संरक्षण आदेश, निवास आदेश आणि आर्थिक आदेश अशा विविध प्रकारच्या मदतीसाठी अर्ज करण्याची माहिती तो पीडित स्त्रीला देतो. त्यामध्ये पीडित व्यक्तीचा सामायिक घराचा ताबा काढून घेण्यास मनाई करण्याचा त्याला अधिकार आहे. ती जेथे राहते त्या घराची व्याख्या ‘विवाहित स्त्रीच्या सामायिक भागीदारीचे घर ’ अशी करण्यात आली आहे. माझा मित्र रवी म्हणतो तसं, पुरुषसत्ता कोठे नाही? मुस्लीम कायद्यात असेल, पण हिंदू वास्तवातही ती आहेच. आजच्या घडीला शिकलेली आणि पुढारलेली हिंदू स्त्री व मुस्लीम स्त्री यांच्या स्थितीमध्ये मला तरी काही फरक आढळत नाही. त्यांच्या संख्येत तफावत आहे, हे खरे. पण त्यात मुस्लीम स्त्रियांना शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याउलट आज अनेक ठिकाणी या ‘लव्ह जिहाद’च्या आवईने विवाह नोंदी करण्याच्या कचेरीमध्ये जाऊन भिन्नधर्मीय विवाह शोधून काढून त्यांना छळण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत, त्याला भविष्यात बळ मिळण्याची भीतीही नाकारता येत नाही. तिस्ता सेटलवाड यांनी नमूद के ल्याप्रमाणे, ‘१९९८-२००० या काळात गुजरात सरकारने स्पेशल सेल निर्माण केला होता आणि हिंदू व मुस्लीम समाजांमध्ये परस्पर संबंधांअंतर्गत झालेल्या विवाहांचा तपास चालू केला होता. संविधानातील मूलभूत तत्त्वे, समानता, सन्मानपूर्वक जीवन आणि धर्माच्या निवडीचा अधिकार, याची त्यामध्ये पायमल्ली होते, हे सरकारने लक्षात घेतले नव्हते.’ ‘टाटा’ समूहाच्या ‘तनिष्क’ या ब्रँडच्या जाहिरातीमध्ये दाखविलेल्या भिन्न धर्मीयांच्या विवाहामुळे आणि सासू-सुनेच्या नात्यामुळे खवळून जाणारा समुदाय हा केवळ आपल्या धर्माचा अभिमान बाळगणारा नाही, तसेच हिंदू मुलीला आणि तिच्या मुलींना पुढे काय त्रास भोगावा लागेल यासाठी संवेदनाशील आहे आणि म्हणून विवाहाअंतर्गत धर्मातरावर बंदी आणा असा त्यांचा आग्रह असेल असे वाटत नाही. मुस्लीम धर्माविषयी कडवट भावना हे त्यामागचे खरे कारण असावे, असे म्हणायला प्रत्यवाय नाही. स्वत:ला ‘फेमिनिस्ट’ म्हणवून घेणारा रवीसारखा माझा मित्र, मुलीची, विशेषत: १८ वर्षे वयाच्या मुलीचे स्वातंत्र्य, कर्तेपण मानत नसेल तर त्याला फेमिनिस्ट कसे म्हणता येईल? केवळ समान नागरी कायद्याची वाट पाहात बसायचे, की आहे त्यातून मार्ग कसा काढता येईल याचे शिक्षण द्यायचे, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. मुस्लीम लोक कधी बदलणारच नाहीत आणि केवळ लोकसंख्या वाढीचाच विचार करतील, असे मानणे हे वास्तवाला धरून नाही, हे विविध आकडेवारींनुसार दाखवता येणे शक्य आहे. ‘जामिया मिलिया’सारख्या विद्यापीठांमधून अनेक मुस्लीम मुलीही शिकून पुढे येत आहेत आणि विद्यार्थी चळवळीचे नेतृत्व करत आहेत. विविध क्षेत्रात नाव कमवीत आहेत. अधिकारी पदांवर कार्यरत आहेत. मला वाटत नाही, की उत्तर प्रदेश सरकारच्या कायद्याची काही गरज आहे. १८ वर्षांखालील मुलीचा विवाह हा बालविवाह ठरून तो रद्द करता येतो आणि १८ वर्षे वयानंतर ती मुलगी प्रौढ आहे असे समजून तिला कर्तेपण देता येते. तिने जाणूनबुजून तो निर्णय घेतला असेल, तर तिच्या मानवाधिकाराची बूज राखता येते. म्हणूनच प्रश्न आहे तो मुलींना आपण स्वतंत्र, विचारी मानतो का आणि त्यांना त्यांच्या मतानुसार जगण्याचा अधिकार देतो का हा.. (लेखिका स्त्रीवादी कार्यकर्त्यां, लेखिका असून त्या स्त्री अधिकारविषयक अभ्यासक आहेत.)
