डॉ. नीलम गोऱ्हे स्त्री सुरक्षा आणि स्त्रियांचा सन्मान हा विषय सतत ऐरणीवर राहावा, असेच देशातले एकूण चित्र वर्षांनुवर्षे दिसते आहे. हैदराबाद आणि उन्नावसह महाराष्ट्रात घडलेल्या बलात्कारांच्या घटनांनी क्रूरपणाचा कळस नव्याने गाठलाय. बलात्कार आणि इतर लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांत पोलीस यंत्रणा आणि शासन यांच्या कार्यपद्धतीतले कच्चे दुवे, दिरंगाई आणि काही अपवाद वगळता दिसणारी संवेदनहीनताही कशी कारणीभूत आहे; कशी असते मानसिकता अशा प्रकरणांतील गुन्हेगारांची आणि यंत्रणांचीही.. याविषयीचा लेख. गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रासह देशभरात मुलींविरोधात होणाऱ्या हिंसाचाराने उच्चांक गाठला आहे. उन्नाव, हैदराबाद, त्रिपुरा, मुजफ्फरपूर यासोबतच महाराष्ट्रात वाशिम, कळमेश्वर (नागपूर), नाशिक, बीड, कामशेत (पुणे) अशा भागात अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार व हत्यांच्या घटनांनी अस्वस्थता, नैराश्य व संतापात भर टाकलेली आहे. विशेष म्हणजे, २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर हा कालावधी जगातील सर्व देशांत ‘महिलाविरोधी हिंसाचार प्रतिबंध कार्यक्रमांसाठी कृती पंधरवडा’ म्हणून आयोजित केला जातो. त्यातली या वर्षीची मुख्य घोषणा ‘बलात्कार थांबवा’ व ‘जनरेशन इक्वालिटी’ म्हणजे समानता मानणारी पिढी हा आहे. परंतु भारतात लोकशाहीवर कलंक म्हणावं अशा घटनांच्या मालिकांनी आकाश इतके काळवंडले आहे, की या परिस्थितीवर मात कशी करता येईल यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. असे वाटावे याला कारणेही भरपूर आहेत आणि त्यावर उत्तरे शोधली तरी ती सोडवणाऱ्या यंत्रणा दुर्बल व गतानुगतिक झाल्यासारख्या दिसतात. उन्नावच्या घटनेत दिशा (नाव बदललेले आहे) ही पीडिता न्यायालयात जाताना तिला अगोदर चाकूहल्ला करून घायाळ करण्यात आले. त्यानंतर तिच्यावर पेट्रोल टाकून जाळण्यात आले. अशा अवस्थेतही दिशा एक किलोमीटर पळत होती, मदत मागत होती. खेडुतांनी ११२ क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना बोलावले व नंतर पोलीस दिशाला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. या प्रकरणामध्ये चार दिवसच आधी आरोपी जामिनावर सुटून आले होते. जेव्हा अशा प्रकरणात जामीन मिळतो त्या वेळी तो मिळाल्यावर न्यायालये, सरकारी वकील, आरोपींचे वकील, यांच्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले तरी ‘कायद्याच्या चौकटीत जामीन मिळतोच,’ असाच सर्वसाधारण निष्कर्ष काढला जातो. परंतु माझ्या निरीक्षणात अनेक घटनांमध्ये असे आढळून आले आहे, की सरकारी वकिलांकडून पीडितांची बाजू फार कमकुवतपणे मांडलेली असते. पोलिसांचे तपास अधिकारी जामीन का देऊ नये याच्या कारणांना वास्तवातील तपशिलांचा कसून आधार देतात तेव्हाच जामीन फेटाळला जातो. महाराष्ट्रातील अशा प्रकारच्या अनेक खटल्यांमध्ये न्यायालयाने अनेक महिने जामीन नाकारल्याची उदाहरणे आहेत. त्याचसोबत आरोपींना जामीन मिळाला तरी मुलींच्या व साक्षीदारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पोलिसांवर असते. याबाबतीत ‘साक्षीदार संरक्षण यंत्रणा’ अपयशी ठरलेली दिसते. खरेतर यामागे अपयशाचे सूत्रधार आरोपींचे हितसंबंधी, ‘बाहुबली’ नातेवाईक, पोलिसांतील काही घटकांचे साटेलोटे व मुलींच्या हिताबाबतची एकूण अनास्था, ही कारणे आहेत. उन्नावच्या घटनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केले आहे, की या घटनेतील दिशाच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी मिळेल, परंतु न्यायालयात येताना पोलिसांनी दिशाला संरक्षण का दिले नव्हते? जामीन फेटाळण्यास सरकारने काय केले होते? याबाबत शोध घेतला असता थातूरमातूर कारणे व दिरंगाईमागील कोडगी मानसिकता समोर येते. उन्नाव व हैदराबाद या घटनांतील दोघीही पीडिता आता या जगात नाहीत. दोघींनाही जगायचे होते. त्यांच्याप्रमाणेच अत्याचार झालेल्या परंतु त्यातून बचावलेल्या मुलींच्या वाटय़ाला काय येते व त्यांची मानसिकता काय होते हे मी जवळून पाहिले आहे. त्यातून त्यांच्या एकाकीपणाचा, भीतीचा अंदाज येतो. तपास अधिकारी व आरोपपत्र तयार झाल्यावर सरकारी वकील हे तिचे खरे मदत करणारे आधारस्तंभ असतात. ज्या प्रकरणांमध्ये तिचे कुटुंब ठामपणे पीडितेबरोबर असते अशा वेळी ती थोडीफार तगते. परंतु घटना नोंदवणे, रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करून घ्यायला जाणे, तिथे स्त्रियांच्या कक्षात स्त्री पोलिसांच्या पहाऱ्यात राहणे, तिथे तपासणी व उपचार, मग डिस्चार्ज, नंतर घरी परतणे, आरोपींना अटक व आरोपपत्र दाखल करेपर्यंतच्या प्रक्रियेसाठी पोलिसांना सहकार्य, प्रकृतीसाठी शस्त्रक्रिया किंवा उपचार, नंतर न्यायालयाच्या तारखांची प्रतीक्षा व शेवटी सत्र न्यायालयात निकाल, त्यानंतर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अशा सुमारे बारा टप्प्यांतून या मुली जातात व नंतरही कायम त्या घटनांचे ओझे मनावर राहतेच. ८-१० वर्षांच्या आतील अत्याचारग्रस्त मुलींना जेव्हा जेव्हा मी भेटते, तेव्हा जाणवते ती त्यांची अबोधता व निरागसपण. बहुतेक वेळा त्या छोटय़ा मुलीला काय झाले आहे त्याचा कायदेशीर अर्थ कळलेलाच नसतो. काही मोठय़ा सरकारी वा महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये बालविभागाचे प्रमुख डॉक्टर्स या मुलींचे समुपदेशन करतात, त्यांना धीर देतात. सोबतच पुन्हा शाळेत जायला प्रोत्साहन देतात. हे काही सन्माननीय अपवाद सोडले, तर अगदी तरुण परिचारिका व महिला पोलिसांपैकी काहीजणी या मुलींच्या मैत्रिणी होतात, त्यांच्याशी दोस्ती करतात. या मुलींची एखादी १४-१५ वर्षांची ताई / मावशी / काकी कळीची भूमिका बजावताना दिसते. क्वचित काही उदाहरणांत वडील, मोठा भाऊ, बरोबरीचा मित्र, आईच्या सोबत जातात, तिची सावली बनून उभे राहतात. यासाठी समाजातील, विशेषत: माध्यमांतील जागृतीचा व महिला संघटनांचा खूप उपयोग होतो. सामाजिक कार्यकर्त्यां, डॉक्टर्स, परिचारिका व खाकी वेशातील पोलीस यांना या मुली ओळखू लागतात. ‘स्त्री आधार केंद्रा’चे काम करताना मला जाणवते, की अनौपचारिक गप्पा मारताना, अत्याचाराचा विषय सोडून इतर बाबतीत संवादाचे नाते तयार झाले, की स्वत:हूनच त्या बोलू लागतात, खाणाखुणांतून संवाद साधतात. स्वमदत गटात तर हळूहळू कार्यकर्त्यांही बनतात. आमच्या संस्थेच्या मदतीने तर एक मुलगी वकील होऊन प्रॅक्टिस करू लागली आहे. पोलिसांकडे किमान तक्रार नोंदवतानाची संवेदनशीलता प्रत्यक्ष कृतीत आणताना काय अडचणी येतात, हे नव्याने सांगायला नको. अशा वेळी प्रत्येक पावलावरील अडथळ्यांच्या शर्यतीमुळे मुलींच्या नातेवाईकांची दमछाक होताना दिसते. मात्र बालकांच्या प्रश्नांवरील न्यायालये व कायदा यात काही चांगले व महत्त्वाचे बदल झाले आहेत, हेसुद्धा नमूद करायला हवे. महाराष्ट्रात ‘साक्षीदार संरक्षण कायदा’ आपण मंजूर केला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप फार कमकुवत आहे. ‘मनोधर्य योजने’च्या अंमलबजावणीसाठी स्वत: मुंबई उच्च न्यायालयाने लक्ष घातले. मदतीची रक्कम दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. विधान परिषदेत या योजनेच्या प्रभावी व चांगल्या अंमलबजावणीसाठी मी लक्षवेधी सूचना दिली होती. ही रक्कम कशी घ्यावी, प्रकरणाच्या विविध टप्प्यांवर महिला बालविकास विभागाने कशा प्रकारे सहकार्य करावे, यावरही सांगोपांग चर्चा झाली. काही मुलींना मदत मिळालीही, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेली ही योजना नंतर न्यायालयाने ‘विधिसेवा प्राधिकरणा’कडे सोपवली. आता ही योजना फारच मंदगतीने चालू आहे. तीच परिस्थिती ‘निर्भया फंड’ची आहे. राज्यांनी ५० टक्क्यांच्या वर खर्चच केलेला नाही. अठरा राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशांत तर १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी खर्च करण्यात आला आहे. एका बाजूला स्त्रिया व बालकांवरील अत्याचाराची संख्या वाढत असताना ‘निर्भया फंड’चे विश्लेषण करणाऱ्या पन्नास पानी अहवालातून स्पष्ट झाले, की २५ टक्के निधी द्रुतगती मार्ग व रस्ते सुरक्षा, १९ टक्के महिला बालविकास विभागाला, गृह विभागात ९ टक्के, तर विधि न्याय विभागाला शून्य टक्के निधी देण्यात आला होता. महाराष्ट्रात या निधीचा ‘उपयोग’ या कलमासमोर शून्याचा आकडा नोंदविण्यात आला आहे. केंद्रीय स्तरावर हा निधी ३६०० कोटी रुपयांवर गेला, उत्तराखंड, मिझोराम यांनी ५० टक्क्यांपर्यंत हा निधी वापरला तर छत्तीसगड ४३ टक्के, नागालँड ३९ टक्के, हरियाणाने ३२ टक्के निधी वापरला. याउलट महाराष्ट्र शून्य टक्के, त्रिपुरा व तमिळनाडू ३ टक्के, मणिपूर ४ टक्के, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात येथे ५ टक्के तर ज्या हैदराबादमध्ये ही घटना घडली त्या तेलंगणा, ओडिशा व कर्नाटकात ६ टक्केच निधी खर्च करण्यात आला. इथे प्रश्न खर्चासाठी खर्च करून टाकण्याचा नाही. हमरस्ते, निर्जन ठिकाणी रात्री व दिवसा ऑनलाइन देखरेख व प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या पाहिजेत. साक्षीदार संरक्षणासाठी मनुष्यबळ व यंत्रणा गरजेची आहे. पीडित स्त्रिया-मुलींना समुपदेशन, त्यांचे पुनर्वसन, शिक्षण, संधी, किशोरी मुलामुलींना शिक्षणाच्या माध्यमातून सुरक्षितता व आरोग्यविषयक माहिती याला पर्याय नाही. ग्रामीण भागातही सुरक्षित परिसर व सुरक्षित पाणवठे यासाठी अखंडित, पुरेशी विद्युत सेवा, वाहतूक सेवा व त्यात स्त्रिया-मुलींना प्राधान्य मिळाले पाहिजे. याबाबतीतील हेळसांड, दुर्लक्षाचा परिणाम म्हणून स्त्रिया-मुलींचे बळी जातात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मी ६ डिसेंबर, २०१९ ला ‘निर्भया फंड’चा योग्य अंमलबजावणी आराखडा तयार करावा, असे निवेदन दिले होते. विशेष म्हणजे पोलीस महासंचालकांशी बोलत असताना मुख्यमंत्र्यांनी १० डिसेंबर या ‘मानव अधिकारदिनी’ निर्भया फंडासाठी कृती आराखडा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पायाभूत सुविधा तयार करताना त्यात स्त्री सुरक्षिततेचा विचार व्हावा, तसेच ‘शिक्षा होण्यास न्यायप्रणाली म्हणजेच ‘स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स’ गरजेच्या आहेत,’ असे निवेदनात नमूद केले आहे. विशेषत: तपासाच्या यंत्रणा व पोलीस, तसेच कायदा अंमलबजावणीच्या यंत्रणा, यामध्ये प्रत्येक प्रकारच्या घटनांसाठी किमान मार्गदर्शक तत्त्वं असतातच. परंतु डी.एन.ए. नमुने पोचवण्यास होणारा विलंब, मुलींना झालेल्या शारीरिक इजेच्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वैद्यकीय सेवा या निर्दोष व तत्पर असणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे लहान मुलींची साक्ष व उलट तपासणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयात एक विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सर्व बलात्कार प्रकरणांत आरोपींच्या समोरच जबाब व उलटतपासणी होण्यापेक्षा फिर्यादीचे वकील आणि आरोपींचे वकील न्यायाधीशांच्या समवेत एका स्वतंत्र खोलीत बसलेल्या पीडित स्त्री वा मुलीशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधतात. यामुळे प्रश्नोत्तरे निर्भयपणे आणि सहजगत्या होऊ शकतात. अशा प्रणाली सर्व न्यायालयांत आणि विशेषत: ‘पॉक्सो’ न्यायालयात आवश्यक आहेत. या सर्व अभावांचा परिणाम आरोपींवर होताना दिसतो. हैदराबाद घटनेतील आरोपींच्या चकमकीनंतर उन्नाव, कळमेश्वर, कोपर्डी, प्रत्येक घटनेतील संबंधित लोकांचा नव्याने उद्रेक होऊ लागला आहे. लहान मुलगी असल्याने तिला बोलता येणार नाही, ती प्रतिकार करू शकणार नाही, हा विचार आरोपी करतो. त्यातून ती गरीब घरातील असेल तर नातेवाईक तिला शोधेपर्यंत तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंतही पोचू शकणे अवघड असते. ‘मुलगी हरवली किंवा सापडत नाही’ ही पालकांनी तक्रार केली, की बहुतेक पोलीस ठाण्यात प्रघात आहे, की २४ तास वाट पाहायची. खरे तर, विधान परिषदेत गृहविभागाने यापूर्वीच पोलिसांना सूचना दिल्या आहेत, की एखादी मुलगी बेपत्ता झाली असेल तर लगेच तपासाला सुरुवात करावी. विशेषत: पहिला एक-दीड तास हा जसा हृदयविकाराच्या झटक्यात महत्त्वाचा काळ मानला जातो, त्याचप्रमाणे याच काळात महत्त्वाच्या खाणाखुणा सापडू शकतात. काही उदाहरणांत मुलगी जखमी अवस्थेतच सापडू शकते तर काहीवेळा लोकांच्या लक्षात आले तर आरोपी सापडू शकतो. आरोपी मुलींवर बळजबरीचा, शक्तीचा गैरवापर करण्याचा, घाबरवायचा प्रयत्न करतात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, सामूहिक बलात्काराच्या व्हिडीओंना पॉर्न बाजारात अधिक मागणी असल्याचे नुकतेच वाचनात आले. मोबाइलवर कोणत्याही माहिती-लैंगिक सुखाच्या, वासना चाळवणाऱ्या जाहिराती सातत्याने येऊन धडकतात. दडपलेल्या भावना, कोंडलेली जाणीव, मुली-स्त्रियांबाबत क्रूरता, त्यांचा अपमान म्हणजेच पुरुषाचे वर्चस्व, तिची हतबलता म्हणजे विनोदाचा विषय, स्त्रीची ‘जिरवणे’ म्हणजे तिला दिलेली बलात्काराची धमकी, अशा विचाराने सडलेल्या मनात मुली-स्त्रिया, दिव्यांग-मतिमंद मुले-मुली, निराधार माणसे व अगदी मेंढय़ा, बकऱ्या, गायी, कुत्रेही सुटताना दिसत नाहीत. भूक, निद्रा, वस्त्रांची आवड, आहार, लैंगिक भावना, चन, विलास, वाहने, त्यातही आलिशान-वेगवान वाहने, या सर्वाची उपभोगाची मर्यादा व त्यातील विवेक, मर्यादा, या फार सापेक्ष असतात. त्यात कुठे थांबायचे व कुठे ओरबाडणे सुरू होते, त्यात प्रदर्शन कुठे होते, कुठे कायद्याने गुन्हा होतो, याबाबतची माणसाची विचारशक्ती अनेक कारणांनी खंडित, संकुचित होत चालली आहे. बलवानांचे लांगूलचालन व सर्व सामान्यांचे प्रतिष्ठाभंजन-अपमान ही एक समाजमान्य सांस्कृतिक गोष्ट होत चालली आहे. त्यातूनच मग बलात्कारकांडातील आरोपींना प्रतिष्ठा दिली जाते. परिणामी दिरंगाई, विलंब हा सहेतुक असो किंवा निर्हेतुक, त्यातून आरोपींचे मनोबल मजबूत होते व पीडितांचा प्रवास मरणाकडून मरणाकडेच चालू राहतो. ज्योतिकुमारी चौधरीच्या बाबतचे प्रकरण प्रातिनिधिक घटना म्हणून महाराष्ट्राला लांच्छनास्पद म्हणावे लागेल. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन तेथे आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली. परंतु अंमलबजावणीअभावी वेळ जात असल्याने उच्च न्यायालयात आरोपीच्या वकिलांनी याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने आरोपींची फाशीची शिक्षा बदलत जन्मठेप देऊन टाकली. विधि न्याय विभागाने वेळेवर निर्णयाचा पाठपुरावा केला असता तर आरोपींना असा गैरफायदा मिळाला नसता. वेळेवर आरोपपत्र दाखल न झाल्याने आरोपींना जामीन मिळणे, अशा घटनाही महाराष्ट्रातही घडलेल्या आहेत. गेल्या १५ वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात फाशीची शिक्षा होऊन, राष्ट्रपतींनी दयेचे अर्ज फेटाळूनही फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. देशात ४२६ कैद्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. दररोज सरासरी ९० बलात्कार होतात. परंतु सहा लाख प्रकरणे द्रुतगती न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. न्यायालयात न्याय मिळण्याचा वेग लक्षात घेतला तर २००२ ते २०११ दरम्यान न्यायाचा वेग २६ टक्के होता. तर ‘पॉक्सो’ अर्थात बाललैंगिक अत्याचाराबाबतच्या गुन्ह्य़ांमध्ये उत्तर प्रदेशात ४२३७९ प्रकरणे तर महाराष्ट्रात १९९६८ इतकी प्रकरणे नोंदवली असल्याने महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात बलात्कार करून खुनाचे २२३ गुन्हे घडले. बलात्काराचे सर्वाधिक ५५६२ दावे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात ४६६९ तर महाराष्ट्रात १९३३ दावे दाखल असल्याचे ‘क्राइम इन इंडिया’च्या अहवालात म्हटले आहे. या खटल्यांना प्रत्यक्ष निकालापर्यंत पोचायला पाच-सहा वर्षांचा काळ लागतो. पॉक्सो कायदा व बलात्कारविरोधी कायद्यात अनेक प्रभावी तरतुदी झाल्या आहेत. तरीही, दोषसिद्धीस लागणारा काळ व प्रत्यक्ष शिक्षेत अंमलबजावणीसाठी लागणारा वेळ, यामुळे आरोपी कोडगा होतो व जामिनावर सुटून परत तोच गुन्हा करतो. दिल्लीत शाळांपाशी जाऊन मुलींचा विनयभंग करणाऱ्या एका गुन्हेगारास पकडल्यावर गेल्या दहा वर्षांत पाचशेहून अधिक शाळकरी मुलींचे विनयभंग केल्याचे त्याने कबूल केले होते. यावरून लक्षात येते, की वरकरणी किरकोळ गुन्हा वाटला तरी तो किरकोळ नसतो. त्याचा गंभीर गुन्ह्य़ांकडे प्रवास सुरू होतो. अशा प्रकरणांमध्ये स्त्रियांनाच दोषी मानण्याची प्रवृत्ती बदलण्यासोबतच समाजकंटक व त्यांच्या वासनांध प्रवृत्तींना वेसण घालण्यास प्रतिबंधक उपाययोजनांची गरज आज भासते. विधान परिषदेची उपसभापती या नात्याने लोकल व रेल्वेतील महिला सुरक्षिततेवर मी अनेक उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. पोलीस, न्यायालये, सामाजिक न्याय, महिला-बालविकास विभाग आणि तंत्रज्ञान यांच्या समन्वयाने तसेच समाजाच्या सहभागातून अत्याचार प्रतिबंधक योजना व कृतीची गरज असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. सध्या तरी हैदराबाद व उन्नाव या दोन्ही घटनांच्या निमित्ताने न्यायाऐवजी मरणाचे शक्तिशालीपण अधोरेखित झाले आहे. neeilamgorhe@gmail.com chaturang@expressindia.com
