13 December 2019

News Flash

आईपणाची गोष्ट

‘स्त्रियांना नेमके काय हवे असते?’ हा तसा जागतिक आणि कायमच एक अवघड व गूढ प्रश्न म्हटला जातो.

|| मानसी होळेहोन्नूर

‘स्त्रियांना नेमके काय हवे असते?’ हा तसा जागतिक आणि कायमच एक अवघड व गूढ प्रश्न म्हटला जातो. या प्रश्नाची अनेक उत्तरे असली तरीही स्त्रियांना सुखावणारे एकच उत्तर आहे ते म्हणजे, ‘स्त्रियांना स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे असते.’

एकविसाव्या शतकातली दोन दशके संपत आलेली असतानादेखील अनेक ठिकाणी अनेक बाबतींत स्त्रियांना स्वत:शी निगडित निर्णयसुद्धा घेता येत नाहीत. गर्भपात हा त्यातला एक कळीचा विषय आहे. मातृत्व हे स्त्रीवर लादलेले असू शकते. आई होण्यासाठी स्त्री केवळ शारीरिकदृष्टय़ा नव्हे तर मानसिकदृष्टय़ासुद्धा तयार असावी लागते. परंतु कधी तरी गफलतीने राहिलेला गर्भ असू शकतो. क्वचित कधी तरी गर्भ वैद्यकीयदृष्टय़ा निरोगी नसतो, तर कधी ती गर्भधारणा आईच्या जिवासाठी धोकादायक असते. परंतु असे असूनही धर्म मान्यता देत नाही म्हणून काही प्रगत देशांमध्ये आजही गर्भपाताला विरोध होत आहे.

उत्तर आर्यलड हा युनायटेड किंगडमचा एक भाग. आयरिश रिपब्लिक हा स्वतंत्र देश असला तरीही १९२२ मध्ये उत्तर आर्यलडने यूकेबरोबर राहणेच पसंत केले होते. अनेक बाबतीत या प्रांताला स्वातंत्र्य आहे, जसे की, इथे राहणाऱ्यांमधील अनेक लोकांकडे आयरिश पासपोर्ट आहे, काही क्रीडा स्पर्धामध्ये त्यांचा स्वतंत्र चमू असतो. त्यांचे अनेक कायदे यूकेपेक्षा वेगळे आहेत. नुकतेच ब्रिटिश पार्लमेंटने उत्तर आर्यलडमध्ये गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारा आणि समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा असे दोन्ही ठराव मोठय़ा बहुमताने संमत केले. अजून याचे कायद्यात रूपांतर व्हायचे आहे, पण त्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण आता उरलेली नाही.

दक्षिण आर्यलड म्हणजे आयरिश रिपब्लिकमध्ये गेल्या वर्षीच सार्वमत घेऊन गर्भपाताला ‘काही परिस्थितींमध्ये’ कायदेशीर मान्यता देण्यात आली. दक्षिण काय किंवा उत्तर काय, आर्यलडमध्ये परंपरावादी ख्रिश्चन जास्त आहेत. धर्माचा हवाला देऊन ते म्हणतात, ‘गर्भपात ही हत्या आहे. त्यामुळे गर्भपाताला कायदेशीर संमती मिळू नये.’ याच विचारधारेमुळे ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’मधील काही राज्यांमध्येही गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता नाही. काही ठिकाणी अपवाद म्हणून आईच्या जिवाला धोका होऊ शकतो, या एका कारणामुळे गर्भपाताला परवानगी देतात. धर्माच्या नावाखाली अशा गोष्टी केल्या जातात तेव्हा त्या आजच्या काळाशी सुसंगत आहेत की नाही, याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे; जो अनेक प्रगत देशांमध्येही होताना दिसत नाही. ‘शिक्षणामुळे धर्म समजून घेता येईल’, या धारणेलाच तडा जातो आहे.

मातृत्व ही खूप मोठी जबाबदारी असते, त्यामुळे समजून-उमजून त्याबाबतचा निर्णय घ्यायचा असतो. गर्भधारणा, अपत्यजन्म, त्याचे संगोपन हे सगळे स्त्रीच्याच आयुष्याशी निगडित असतात, त्यामुळे त्यासंबंधीचा निर्णय तिचाच असला पाहिजे. कोणताही धर्म जगण्याचा हक्क नाकारत नाही, मग तो जन्माला आलेल्या स्त्रीचा असो वा पुरुषाचा!

‘युरोपियन युनियन’चा बदलता चेहरा

गेल्या दोन-तीन वर्षांत जगात राजकीयदृष्टय़ा लक्षणीय बदल घडून येत आहेत. अनेक देशांमध्ये प्रमुखपदी स्त्रियांची नियुक्ती झालेली दिसते. कदाचित २०२० मध्ये अमेरिकेतही पहिली स्त्री राष्ट्राध्यक्ष निवडून येऊ शकते. जगातील सर्वात प्रगत देश म्हणवून घेणाऱ्या अमेरिकेत अजूनही कुणी स्त्री राष्ट्राध्यक्ष झालेली नाही. त्याच वेळी युरोपमध्ये मात्र प्रमुख पदांवर स्त्रियांची नियुक्ती झालेली बघायला मिळते. आजघडीला युरोपमध्ये अनेक महत्त्वाच्या जागांवर स्त्रिया कार्यरत आहेत.

विसाव्या शतकात साठच्या दशकात युरोपमधील काही देशांनी एकत्र येऊन ‘युरोपिअन युनियन’ची पायाभरणी केली. १९९९ पासून आजपर्यंत एकोणीसहून अधिक युरोपियन देश युरो हे चलन त्यांच्या देशात वापरत आहेत. २०१९ हे वर्ष ‘युरोपियन युनियन’साठी विशेष म्हणावे लागेल. कारण याच वर्षी उर्जुला व्होन डर लायन यांची ‘युरोपियन कमिशन’च्याअध्यक्षपदी नियुक्ती झालेली आहे. हे पद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्याच स्त्री आहेत. ‘युरोपियन युनियन’च्या कामाचे व्यवस्थापन, देशादेशांमधील समन्वय अशी महत्त्वाची कामे ‘युरोपियन कमिशन’च्या अखत्यारीत येतात. या वर्षी जुल महिन्यात ‘युरोपियन पार्लमेंट’ने उर्जुला यांची या पदासाठी बहुमताने निवड केली.

उर्जुला यांनी २००५ ते २०१९ अशी चौदा वर्षे सलग जर्मनीच्या प्रमुख अ‍ॅन्जेला मर्केल यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपद भूषवलेले आहे. ब्रसेल्समध्ये जन्मलेल्या पण जर्मन भाषिक उर्जुला यांनी ‘लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’मध्ये शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर काही वर्षांनी वैद्यकीय पदवीदेखील मिळवली. त्यांना जर्मन, फ्रेंच आणि इंग्रजी भाषा अस्खलित बोलता येतात. हॅनोव्हरमधील इस्पितळात त्यांनी काही काळ असिस्टंट डॉक्टर म्हणूनदेखील काम केले होते. २००१ पासून त्यांनी सक्रिय राजकारणात भाग घेतला. सुरुवातीला हॅनोव्हरमध्ये स्थानिक पातळीवर काम केल्यानंतर २००३ मध्ये त्या पार्लमेंटमध्ये निवडून गेल्या. २००५ मध्ये त्यांना मर्केल यांच्या मंत्रिमंडळात ‘महिला, कुटुंब-कल्याण, तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिकमंत्री’ म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्याच काळात त्यांनी पितृत्व रजाही सुरू केल्या. यावर अनेक वाद-विवाद झाले, पण त्या त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. याच काळात त्यांनी जर्मनीमध्ये ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’वर बंदी घातली होती. २००९-२०१३ या काळात त्यांनी कामगार आणि सामाजिक विभागमंत्री म्हणून कार्य केले. त्या काळात त्यांनी कंपन्यांमध्ये स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढावे म्हणून प्रयत्न केले, पण त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. २०१३ ला मर्केल यांनी उर्जुला यांच्यावर अधिक महत्त्वाची जबाबदारी टाकली, ती संरक्षण खात्याची. उर्जुला या जर्मनीच्या पहिल्या स्त्री संरक्षणमंत्री होत्या.

उर्जुला सुधारणावादी विचारांच्या असल्याने वादाचे प्रसंग त्यांना नवीन नव्हतेच, २०१६ मध्ये सौदी अरेबियाला सरकारी भेट देतानाही त्यांनी हिजाब घालण्यास नकार दिला. ‘मला ही गोष्ट पटत नाही, त्यामुळे मी हे करू शकत नाही.’ हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. ट्रम्प यांनी जर्मन-रशियन संबंधावर ट्वीट केले तेव्हाही त्यांनी ‘हा आमचा प्रश्न आहे, आम्ही बघून घेऊ’ अशा आशयाचे उत्तर दिले होते. ब्रेक्झिटच्या वाटाघाटी अजूनही सुरूच आहेत, युरोपातील अनेक देशांना विस्थापितांचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणावर भेडसावतो आहे. आजवर शांत असलेल्या युरोपलादेखील आता दहशतवादाची झळ पोहोचते आहे. या भूमीवरदेखील आता रक्तपात घडत आहेत. ‘युरोपियन युनियन’चे एकूणच अर्थकारण, भूगोल बदलतो आहे. अशा वेळी उर्जुला यांच्यासारखी उच्चशिक्षित, ठाम, खंबीर, धोरणी स्त्री ‘युरोपियन कमिशन’ची प्रमुख होते आहे ही निश्चितच उत्साहवर्धक गोष्ट आहे. ट्विटर, इन्स्टाग्रामवर स्वत:ची ओळख करून देताना ‘युरोपियन युनियनची प्रमुख’ बरोबरच ‘सात मुलांची आई’ हे लिहिणाऱ्या उर्जुला यांनी कार्यालयीन आयुष्याबरोबरच आपल्या खासगी आयुष्यालादेखील महत्त्व दिले आहे हेच लक्षात येते. येत्या १ नोव्हेंबरपासून आपल्या कामाची सुरुवात करणाऱ्या उर्जुला यांना शुभेच्छा!

लग्नाआधी वैद्यकीय तपासणी

‘कन्या वरयते रूपं, माता वित्तं, पिता श्रुतं’ हे सुभाषित आजही अनेक बाबतींत खरे आहे. लग्न ठरवताना आजही रूप, शिक्षण आर्थिक परिस्थिती या सगळ्यांचाच प्रामुख्याने विचार होतो. पत्रिका बघण्याचे प्रमाण आता कमी झाले असले तरी लग्नाआधी दोघांच्याही आरोग्य तपासणीचा आग्रह आजही धरला जात नाही. काही वेळा अर्धवट माहितीतून मुलगा-मुलगी एकाच रक्तगटाचे असले तर नकार दिला जातो, पण वैद्यकीय सल्ला फारच क्वचित घेतला जातो.  या सगळ्याचा परिणाम पुढच्या पिढीवर नक्कीच होत असतो.

नायजेरियामध्ये ‘सिकल सेल अ‍ॅनिमिया’ अथवा ‘सिकल सेल डिसीज’ (एससीडी)चे प्रमाण दर चारांतील एका व्यक्तीला, इतके जास्त आहे. जगात एससीडीचे सर्वाधिक रुग्णदेखील नायजेरियामध्येच आढळतात. नवजात अर्भकांमध्येही दर शंभरमधल्या दोन बालकांना यांची जन्मत:च लागण झालेली असते. या सगळ्यामुळेच नायजेरियामध्ये सिकल सेलवर खास संशोधन केले जाते आहे. या आजारामुळे गर्भधारणा होण्यास किंवा झालीच तर गर्भावस्थेत, प्रसूतीवेळीदेखील अनेक प्रकारची गुंतागुंत होऊन गर्भवती स्त्री किंवा अपत्याचा मृत्यू होऊ शकतो. हा आजार विशिष्ट गुणसूत्रे असलेल्या व्यक्तींना होतो. आई-वडील अशा दोघांमध्येही ती गुणसूत्रे असतात तेव्हा पुढच्या पिढीत या आजाराची गुणसूत्रेदेखील जातात. त्यामुळे लग्नाआधीच स्त्री-पुरुष दोघांनीही स्वत:ची गुणसूत्रे तपासली तर या आजाराचे पुढच्या पिढीतील संक्रमण थांबवता येऊ शकते.  या सगळ्या माहितीचा परिणाम म्हणूनच नायजेरियामध्ये अनेक तरुणी लग्नाआधी ‘डेटिंग’ करताना तरुणांकडे त्यांच्या गुणसूत्रांच्या तपासणीची मागणी करतात. अनेक सेवाभावी संस्थादेखील तरुणांमध्ये या आजाराविषयी समुपदेशन करत आहेत. या वर्षी मे महिन्यात नायजेरियाच्या पूर्व भागात लग्नाआधी सिकल सेलची तपासणी करणे अनिवार्य केलेले आहे. काही चर्चनीदेखील ‘वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिल्याखेरीज लग्न होणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.

डेटिंग करताना गुणसूत्रे विचारणे हा त्या अर्थाने मी या नात्याला पुढे नेऊ इच्छिते, असाच अर्थ आहे. आपल्याकडेदेखील ही सजगता यावी आणि लग्नाआधी वैद्यकीय चाचणीचे महत्त्व पटायला हवे. ही अपेक्षा.

(स्रोत – इंटरनेटवरील विविध संकेतस्थळे)

manasi.holehonnur@gmail.com

chaturang@expressindia.com

First Published on August 3, 2019 12:06 am

Web Title: mother european union mpg 94
Just Now!
X