News Flash

पाणी नियोजनातही लिंगभेद?

आजही जिथे सिंचित वा बागायती शेती आहे तिथे पुरुषांचे वर्चस्व आहे व कोरडवाहू शेती मात्र स्त्रियांची, असेच चित्र दिसते.

(संग्रहित छायाचित्र)

सीमा कुलकर्णी  स्नेहा भट

पाण्याचे क्षेत्र हे लिंगभावाच्या निकषांवर विभागले गेल्याचे दिसते. ‘घरगुती वापराचे पाणी हे स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र तर शेतीसाठीचे उत्पादक पाणी हे पुरुषांचे,’ असे जणू समीकरण बनून गेले आहे. खरंतर शेतीमधील स्त्रियांचा सहभाग हा ७० टक्क्यांच्या आसपास आहे, परंतु केवळ जमिनीवर हक्क नसल्याने पाण्याच्या हक्कापासून आणि त्यासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेपासून त्या वंचित राहतात. आजही जिथे सिंचित वा बागायती शेती आहे तिथे पुरुषांचे वर्चस्व आहे व कोरडवाहू शेती मात्र स्त्रियांची, असेच चित्र दिसते. स्त्रियांचा कालव्याच्या पाणी व्यवस्थापनात सहभाग वाढला आणि त्यांनाही  स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळाली तर खूप काही वेगळं चित्र सिंचनाच्या आणि पर्यायाने राज्याच्या शेती व्यवस्थापनात दिसेल.  कसं ते सांगणारा हा लेख सोमवारी (२३ डिसेंबर) साजऱ्या होणाऱ्या राष्ट्रीय शेतकरी दिनाच्या निमित्ताने..

नाशिक जिल्ह्य़ातील मंजुळाताईंच्या घरी चार एकर शेती आहे. घरची शेती सासऱ्यांच्या नावाने आणि त्यामध्ये द्राक्षाची बाग लावलेली. पण मंजुळाताईंना स्वत:ला शेतीमध्ये काम करण्याची आवड असल्याने त्यांनी चार एकर शेती भाडय़ाने घेतलीय. त्यामध्ये त्या कांदा, सोयाबीन, शतावरी, मका, पुदिना, टोमॅटो, बाजरी, गहू, अशी वेगवेगळी पिके घेतात. वाघाड धरणाच्या लाभक्षेत्रात त्यांची जमीन असल्याने त्यांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होते. मागची दहा वर्षे शेती करत असल्याने साहजिकच त्यांना शेतीची भरपूर माहिती आहे. हवामानामुळे शेतीवर होणारे परिणाम, द्राक्षांचा बदलत जाणारा आकार आणि वजनातील फरक, पिकांवर येणारे नवनवीन रोग, औषधांच्या फवारणीचे वाढलेले प्रमाण, यावर त्या भरभरून बोलतात. ‘एकच पीक घेऊन नुकसान करून घेण्यापेक्षा पिकांमध्ये विविधता ठेवायला हवी,’ असे त्या ठामपणे सांगतात.

पुणे जिल्ह्य़ातल्या लक्ष्मीबाई आपल्या घरची शेती स्वत: करतात. पिकाला पाणी द्यायचे असले, की घरचे सर्व आवरून शेतात धारी धरायला जातात. एका चरामधून दुसऱ्या चरामध्ये मोठय़ा कौशल्याने पाणी वळवतात. मागच्या ४० वर्षांमध्ये त्यांच्या गावच्या शेतीमध्ये कसे बदल होत गेले हे त्या सांगतात. सिंचनासाठी पाणी आल्यानंतर हळूहळू पीकपद्धती बदलत गेली. उसासारख्या नगदी पिकांचे प्रमाण वाढून कडधान्य आणि भाजीपाला कमी झाला. दिवसेंदिवस तणनाशके, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांचा अधिकाधिक वापर गरजेचा होऊ लागला. त्यामुळे त्यांच्या कामाचे स्वरूपदेखील बदलले. आज त्या शेतात पाठीवर पंप घेऊन औषध फवारणीचे कामदेखील करतात. या सगळ्याचे आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होतात, याची त्यांना कल्पना असल्याने स्वत:च्या खावटीसाठीची ज्वारी-बाजरी निदान सेंद्रिय करायची, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध असणाऱ्या क्षेत्रांमधील मंजुळाताई, लक्ष्मीबाई आणि त्यांच्यासारख्या अनेक स्त्रिया शेतीमध्ये कष्ट करतात. इतर अनेक कामांच्या बरोबरीने शेतीला पाणी देण्याचेदेखील काम करतात, पण त्यांच्या गावातील कालव्याच्या पाणी व्यवस्थापनात मात्र त्यांचा सहभाग नाही. त्यांच्या नावाने जमीन नसल्याने त्यांच्या कालव्याच्या क्षेत्रात तयार झालेल्या ‘पाणी वापर संस्थे’मध्ये त्या सभासद नाहीत.

‘पाणी वापर संस्था’ म्हणजे कालव्याच्या लाभक्षेत्रामध्ये शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन केलेली संस्था. सिंचनाच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण व्हावे, शेतकऱ्यांना आपल्या लाभक्षेत्रात अधिक कार्यक्षमतेने पाण्याचे नियोजन करता यावे, या उद्देशाने या संस्था स्थापन केल्या जातात. २००५ मध्ये महाराष्ट्रात लागू झालेल्या ‘सहभागी सिंचन कायद्या’ने स्त्रियांना ‘पाणी वापर संस्थे’च्या व्यवस्थापन समितीमध्ये एकतृतीयांश आरक्षण देऊ केले. त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापनात निदान स्त्री शेतकऱ्यांचा शिरकाव होऊ शकला. परंतु त्यानंतरच्या काळातील परिस्थिती पाहिली, की काही अपवादात्मक ‘पाणी वापर संस्था’ सोडल्यास बहुतेक ठिकाणी स्त्रियांचा सहभाग हा व्यवस्थापन समिती सभासद होण्यापुरता मर्यादित राहिलेला दिसतो. यामागची कारणे अनेक आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे आहे, ते म्हणजे सिंचन क्षेत्रातील पुरुषप्रधान संस्कृती.

पाण्याचे क्षेत्र हे लिंगभावाच्या निकषांवर विभागले गेले आहे, असे दिसते. ‘घरगुती वापराचे पाणी हे स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र तर शेतीसाठीचे उत्पादक पाणी हे पुरुषांचे,’ असे जणू समीकरण बनून गेले आहे. त्यामुळे घरगुती वापराच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनामध्ये स्त्रियांच्या सहभागाला जसे महत्त्व दिले जाते, तसे सिंचनाच्या बाबतीत होताना दिसत नाही. वास्तविक, घरच्या वापराच्या पाण्याचे नियोजन करण्याबरोबरच शेतीमध्येदेखील स्त्रियांचा तेवढाच सहभाग असतो. परंतु शेतकरी म्हटले, की सर्वप्रथम जी प्रतिमा पुढे येते ती पुरुषाची असते. त्यापुढे जाऊन बागायत शेतकरी म्हटले, की ‘सधन आणि उच्च वर्गातला पुरुष शेतकरी’ अशीच प्रतिमा डोळ्यासमोर येते. ‘स्त्रिया शेतकरी असू शकतात आणि सिंचन करू शकतात,’ या वास्तवाला अजूनही मुख्य प्रवाहात मान्यता नाही. विनामोबदल्याचे किंवा पुनरुत्पादनाचे काम हे स्त्रियांचे व उत्पादक काम हे पुरुषांचे, ही विभागणी कायम ठेवण्यात सिंचन धोरणदेखील मागे राहात नाही. धोरणांच्या आखणीवर पुरुषप्रधानतेचा पगडा कायम आहे, असाच प्रत्यय यातून येतो.

दुसरा मुद्दा आहे, तो जमिनीच्या मालकीचा. ‘पाणी वापर संस्थे’मधील सहभाग आणि पाण्याचा हक्क हा जमिनीच्या मालकीशी जोडलेला आहे. लाभक्षेत्रामध्ये ज्यांच्या नावाने जमीन आहे, तेच शेतकरी ‘पाणी वापर संस्थे’चे सभासद होऊ शकतात. स्त्रियांची जमिनीवरील मालकी हीच मुळात नगण्य असल्याने त्यांचा सिंचन व्यवस्थापनामधील सहभागदेखील मर्यादित राहतो. आपल्या डिजिटल प्रगत महाराष्ट्रात लिंगाधारित जमिनीच्या मालकीची आकडेवारी आजही उपलब्ध नाही. २०१५-१६ च्या शेतकी गणनेनुसार १४ टक्के स्त्रिया या भूधारक (ऑपरेशनल लॅण्डहोल्डर्स) आहेत. पण अर्थात, त्यातून मालकी हक्क सिद्ध होत नाही. शेतीमधील स्त्रियांचा सहभाग हा ७० टक्क्यांच्या आसपास आहे, परंतु केवळ जमिनीवर हक्क नसल्याने त्या पाण्याच्या हक्कापासून आणि त्यासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेपासून वंचित राहतात.

स्त्रियांच्या सहभागावर परिणाम करणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे कालव्याच्या क्षेत्रातील सिंचनाची परिस्थिती आणि ‘पाणी वापर संस्थे’ची कार्यक्षमता. ‘सोपेकॉम’ संस्थेतर्फे नगर जिल्ह्य़ामध्ये ‘पाणी वापर संस्थे’च्या स्त्री सदस्यांचे प्रशिक्षण घेत असताना त्यांनी एक मुद्दा ठामपणे मांडला. त्या म्हणाल्या, की त्यांच्या भागामध्ये जिथे कालव्याला पाणीच येत नाही आणि ‘पाणी वापर संस्था’ केवळ कायद्याने बंधनकारक आहे म्हणून केलेली असून तिचे काहीच काम चालत नाही, तेथे स्त्री शेतकरी काय करणार? आज महाराष्ट्रात अनेक ‘पाणी वापर संस्थे’ची ही परिस्थिती आहे. कालव्यांची व्यवस्था कोलमडलेली आहे, शेतकरी पाणी मिळवण्यासाठी आपापले इतर मार्ग शोधत आहेत. ‘पाणी वापर संस्था’ केवळ नाममात्र राहिल्या आहेत. ही परिस्थिती बदलत नाही तोवर स्त्रियांच्या सहभागाला काहीच वाव नाही.

या सगळ्या चर्चेमध्ये हे लक्षात घ्यायला हवे, की स्त्रिया आणि सिंचनासंबंधीचे हे मुद्दे महाराष्ट्रातील अतिशय अल्प भागासाठी लागू आहेत. धरणांचे पाणी हे सार्वजनिक क्षेत्रात येत असल्याने त्याच्या व्यवस्थापनाबाबत अशाप्रकारे कायदा करून त्यावर अंकुश ठेवणे शासनाला शक्य आहे. परंतु भूजलाचे नियोजन मात्र अजून तरी विहीर/ बोअरवेल मालकाच्या अखत्यारीत आहे. २०१४ च्या ‘भूजल कायद्या’ने काही प्रमाणात नियमन आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यावर शासनव्यवस्था खऱ्या अर्थाने नियंत्रण ठेवू शकत नाही. तसेच कालव्याद्वारे आणि भूजलाने असे मिळूनदेखील सिंचित होणारे क्षेत्र महाराष्ट्रात फार कमी आहे. आजही बहुसंख्य शेतकरी स्त्रिया या कोरडवाहू शेतीच करत आहेत.

महाराष्ट्रात सिंचनक्षेत्रामध्ये अतिशय विरोधाभासाची परिस्थिती दिसून येते. सिंचन विकासासाठी राज्यात मोठी संरचना उभारण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाच्या २०१६-१७च्या सिंचन स्थितीदर्शक अहवालाप्रमाणे जून २०१६ अखेर महाराष्ट्रात अंशत: आणि पूर्णत: सिंचनक्षमता निर्माण झालेले, मोठे, मध्यम आणि लघू प्रकल्प मिळून एकूण ३९१० प्रकल्प होते. त्याचबरोबर ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत ८१६३६ प्रकल्प होते. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये सिंचन क्षेत्रात ७७७२.०३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली होती. यावरून महाराष्ट्रात सिंचनक्षेत्रात आजवर झालेल्या गुंतवणुकीचा अंदाज येऊ शकेल. परंतु या सर्व खटाटोपानंतरही महाराष्ट्रातील सिंचित क्षेत्र हे १९ टक्क्यांच्या वर जाऊ शकलेले नाही. सिंचन प्रकल्पांची भलीमोठी संख्या आणि त्यावर केलेला अमाप खर्च पाहता, हे चित्र धक्कादायक आहे.

महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या या परिस्थितीमागे रखडलेले प्रकल्प, ठरावीक भागांमध्ये होणारा सिंचनाचा विकास, ऊस आणि इतर नगदी पिकांवर दिला जाणारा भर, बिगरसिंचनाकडे वळवलेले पाणी, पाण्याचा अशास्त्रीय वापर, कालवा व्यवस्थेच्या दुरवस्थेमुळे होणारा पाण्याचा अपव्यय, अशी अनेक कारणे आहेत.

त्यामुळे महाराष्ट्रात आज सिंचनाचे ठरावीक भागात केंद्रीकरण झालेले असून, मोठा भाग हा सिंचनापासून वंचित राहिलेला आहे. त्यामध्ये देखील दलित, आदिवासी, भूमिहीन, अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी, स्त्रिया, यांचे वंचितपण अधिक तीव्र आहे. एकंदरच शेतीमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण वाढते आहे मात्र जिथे सिंचित वा बागायती शेती आहे तिथे पुरुषांचे वर्चस्व आहे व कोरडवाहू शेती मात्र स्त्रियांची असेच चित्र दिसून येते. कोरडवाहू भागांमध्ये पुरुषांनी कामासाठी स्थलांतर केल्याने अनेकदा स्त्रियांवर शेतीची जबाबदारी येते. सिंचनाची सोय उपलब्ध नसल्याने या भागात मजुरीदेखील पुरेशी मिळत नाही. वर्षांतून पूर्वी दहा महिने काम मिळायचे, ते आता सहा महिन्यांवर आले आहे, असे शेतमजुरी करणाऱ्या स्त्रिया सांगतात.

त्यामुळे अनेकदा स्त्रियांनादेखील स्थलांतर करून उपजीविकेच्या शोधात जावे लागते. मराठवाडय़ाच्या दुष्काळी भागातून लाखो शेतमजूर दरवर्षी ऊसतोडीसाठी सिंचित भागामध्ये स्थलांतर करतात. आज महाराष्ट्रात असणारे शेतीमधील अरिष्ट आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यामागे सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध नसणे आणि त्यामुळे होणारे पिकांचे नुकसान, हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील स्त्रीला एकटय़ाने कोरडवाहू शेती करणे किती कठीण आहे, हे अनेक स्त्रियांनी त्यांच्या अनुभवातून सांगितले.

शेतीमधील पीक-पाणी यावर स्त्रिया नेहमीच भरभरून बोलतात. सिंचन व सिंचनापुर्वीची तयारी या दोन्हींमध्ये स्त्रियांचा मोठा सहभाग असतो. त्यात बियाण्याची राखण, नांगरणे, जमीन तयार करणे, इत्यादी अनेक कामांचा समावेश असतो. पण ज्या कामाविषयी बोललेच जात नाही असे काम म्हणजे घरगुती काम, ज्यामुळे घरातील पुरुष शेतावर काम करू शकतात. सिंचन क्षेत्राबाबतचे विचारविश्व प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रावर केंद्रित झालेले दिसते. म्हणजेच घरकामाचे क्षेत्र, ज्याच्या आधारावर घराबाहेरील सार्वजनिक सिंचन क्षेत्रातील कामे मार्गी लागतात, त्याला सिंचन विचार-प्रक्रियेत कोणतेच स्थान नाही. स्त्रिया सांगतात, ‘‘कालवा सुटला कीपुरुषांना खूप वेळ शेतात थांबावे लागते म्हणून शेतात त्यांना मदतीला जाण्यापूर्वी आम्ही आधीच दोन वेळची भाकरी करून ठेवतो.’’ ही भाकरी करणारी नसतीच तर शेती तितक्या प्रभावीपणे झालीच नसती, असा विचार पुरुषप्रधान धोरणकर्त्यांच्या मनात खचितच येतो. असा सुटासुटा विचार केल्याने सिंचन, शेती आणि घरकाम यामधील आंतरसंबंधांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

शेतीला सिंचन पुरवणे हा एकूण उत्पादन-प्रक्रियेचा एक भाग आहे. स्त्रिया व कुटुंबातील इतर लोक घरात आणि शेतात जे बिनमोबदल्याचे काम करतात त्यामुळेच सिंचित शेतीमधून थोडेफार तरी वरकड (उत्पन्न) निर्माण होते. त्यावर स्त्रियांचा मात्र काहीएक अधिकार नसतो. ‘स्त्रिया आणि सिंचन’ या विषयाचा विचार करत असताना, स्त्रियांच्या या कष्टाचा विसर पडून चालणार नाही. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमधील स्त्री शेतकऱ्यांशी संवाद केल्यावर मागील २०-२५ वर्षांमध्ये शेतीमध्ये होत गेलेले बदल आणि त्यामुळे त्यांच्या भुमिकेमध्येही पर्यायाने होत गेलेला बदल दिसून येतो. सिंचन उपलब्ध असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील भागांमध्ये हळूहळू ऊस, फळबागा यांचे प्रमाण वाढत गेले आणि ज्वारी-बाजरीसारखी खावटीची पिके कमी झाली.

पूर्वी ही पिके मोठय़ा प्रमाणात घेतली जात होती. त्या वेळी स्त्रिया त्यासाठीचे बियाणे राखून ठेवत असत. आता मात्र ही पद्धत लोप पावते आहे. आता बाजारातून बियाणे घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या बाजारातून घेतलेल्या बियाण्यांनी सुरुवातीला भरपूर उत्पन्न दिले असले, तरी दिवसेंदिवस त्याला लागणारी रासायनिक खते, कीटकनाशके, वाढत चालली आहेत, असे या स्त्रिया सांगतात. शेतीमधील या बाजारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे अनेकदा स्त्रिया पिकांच्या बाबतीत पुरुषांपेक्षा वेगळे मत मांडतील, असे नाही. खोलात जाऊन चर्चा केल्यावर मात्र बहुतेकवेळा त्यांची पिकांच्या निवडीच्या बाबतीत, रासायनिक खतांच्या बाबतीत वेगळी मते आहेत, असे दिसून येते.

आज स्त्री शेतकरी कोरडवाहू आणि सिंचित अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सहभागी आहेत. शेतीमधील त्यांचा सहभाग, त्यामधील त्यांचे ज्ञान, तसेच कुटुंबाच्या अन्नपाण्याच्या तरतुदीची आणि पोषणाची त्यांच्यावर असणारी जबाबदारी, यामुळे अनेक शेतकरी स्त्रिया या शेतीसंदर्भात प्रवाहापेक्षा वेगळा विचार करण्याची क्षमता ठेवतात, असे दिसते. शेती आणि सिंचन व्यवस्थापनामध्ये हा मुद्दा वेगळा दृष्टिकोन पुढे आणतो. त्यामुळेच, ही मते ऐकली पाहिजेत आणि शेती व सिंचनविषयक धोरणांमध्ये स्त्रियांचा समावेश असायला पाहिजे, असे आम्हाला वाटते. शेती आणि सिंचन क्षेत्रामध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढायचा असेल, तर त्यांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळणे, जमीन त्यांच्या नावाने असणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने ‘वारसा हक्क’ कायद्यांची योग्य ती अंमलबजावणी व्हायला हवी. ज्या ठिकाणी कालव्याचे सिंचन उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी स्त्रियांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ‘पाणी वापर संस्थे’ची स्थापना आणि त्या योग्य प्रकारे चालाव्यात यासाठी उपाययोजना करणे, स्त्रियांना त्यामध्ये सहभागी होता येईल अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करणे, त्यांची क्षमता बांधणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. आत्तापर्यंतची महाराष्ट्राची अंदाजपत्रके पाहता सिंचन क्षेत्रात स्त्रियांसाठी विशेषत्वाने केलेली आर्थिक तरतूद दिसत नाही.

‘सिंचनक्षेत्रामधील जमिनीवरील हक्क म्हणजे पाण्यावरील हक्क,’ ही विचारधारा त्यासाठी बदलण्याची गरज आहे. ‘पाणी वापर संस्थे’चे सभासदत्व हे जमिनीच्या मालकीशी जोडलेले असू नये. शेती आणि शेती संलग्न कामे करणाऱ्या इतर घटकांना त्यामध्ये समाविष्ट करून त्यांनादेखील उपजीविकेसाठी पाण्याचा अधिकार द्यायला हवा. त्यादृष्टीने उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात कुरनूर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात ‘सोपेकॉम’तर्फे करण्यात आलेला एक प्रयोग विचारात घेता येईल.

कुरनूर प्रकल्पातील खुदावाडी या गावात १९९२ला ‘पाणी वापर संस्था’ स्थापन झाली होती. या ‘पाणी वापर संस्थे’चे वैशिष्टय़ म्हणजे या संस्थेच्या पाण्याच्या कोटय़ामधील १५ टक्के कोटा भूमिहीन लोकांसाठी देण्याचे ठरले होते. हे पाणी आणि खंडाने घेतलेली जमीन याच्या माध्यमातून गावातील भूमिहीन स्त्रियांनी एकत्र येऊन गटाने शेती करून आपल्या उपजीविकेसाठी लागणारे जळण, चारा, भाज्या आणि काही धान्य पिकविण्याचा उपक्रम केला. अशा प्रकारचे राज्यात आणि देशातही झालेले इतर प्रयोग अभ्यासून कोणते नवे उपक्रम राबविता येतील, याचा विचार व्हायला हवा.

सिंचन क्षेत्रातील प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने अनेक पावले उचलण्याची गरज आहे. ज्या प्रमाणात सिंचन क्षेत्रात गुंतवणूक केली गेलीय, त्या प्रमाणात सिंचनाचे प्रमाण वाढण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी कालव्याचे सिंचन उपलब्ध आहे, तिथे सहभागी सिंचन कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करून, शेतकऱ्यांचा सिंचनामधील सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे.

नाशिक जिल्ह्य़ातील ‘वाघाड प्रकल्पा’वर अशा प्रकारचे अनुकरणीय काम झाले आहे. अर्थात, सिंचन प्रक्रियेत स्त्रिया व इतर वंचित घटकांचा समावेश कसा होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. ‘जमिनीची मालकी असेल तरच पाण्यावर अधिकार,’ असे नमूद करणाऱ्या सिंचन कायद्यामध्ये बदल झाला पाहिजे.

कोरडवाहू प्रदेशांमध्ये स्त्री शेतकऱ्यांच्या गटांना सामूहिक विहीर, सामूहिक उपसा सिंचन, यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळवून द्यायला हवा, जेणेकरून या स्त्रिया फायद्याची शेती करू शकतील. तसेच ‘सिंचन आणि शेती’ या दोन्ही गोष्टींचा निकटचा संबंध आहे. त्यामुळे शेतीमधील धोरणे बदलत नाहीत, तोवर केवळ सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे पुरेसे होणार नाही. सिंचनाच्या सोयींबरोबरच पर्यायी शेतीला प्रोत्साहन, त्यासाठी निविदा आणि बाजारपेठ या गोष्टी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सध्या महाराष्ट्रातील एकंदरीतच पाण्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे. पाण्याचे आणि शेतीचे वाढते बाजारीकरण, अशास्त्रीय नियोजन, यामुळे नैसर्गिक संसाधने आणि आरोग्य यावर विपरीत परिणाम होताना दिसतो आहेत.

भविष्यात शेती आणि पाणी याबाबत एक समग्र दृष्टिकोन असणे गरजेचे आहे, ज्यात पर्यावरणाचा समतोल राखून विकास साधण्याची भूमिका असणे महत्त्वाचे असेल. लोकशाही, समन्याय व शाश्वतता या तत्त्वांना प्राधान्य असेल. अशा तत्त्वांवर आधारलेले शेती आणि पाणी या संदर्भातील धोरण हे स्त्रिया आणि वंचित घटकांना न्याय देणारे ठरेल.

seemakulkarni2@gmail.com

(सीमा कुलकर्णी या ‘सोपेकॉम’ संस्थेत काम करत असून ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम)च्या त्या राष्ट्रीय समन्वय गटाच्या सदस्य आहेत.

bhatsneha@gmail.com

(स्नेहा भट ‘सोपेकॉम’ संस्थेत काम करतात.)

या लेखात मांडलेले विचार (www.soppecom.org) आणि ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (makaam.in) च्या माध्यमातून स्त्री शेतकऱ्यांबरोबर केलेल्या कामावर आधारित आहेत.)

कुरनूर प्रकल्पातील खुदावाडी या गावात १९९२ला ‘पाणी वापर संस्था’ स्थापन झाली होती. या ‘पाणी वापर संस्थे’चे वैशिष्टय़ म्हणजे या संस्थेच्या पाण्याच्या कोटय़ामधील १५ टक्के कोटा भूमिहीन लोकांसाठी देण्याचे ठरले होते. हे पाणी आणि खंडाने घेतलेली जमीन यांच्या माध्यमातून गावातील भूमिहीन स्त्रियांनी एकत्र येऊन गटाने शेती करून आपल्या उपजीविकेसाठी लागणारे जळण, चारा, भाज्या आणि काही धान्य पिकविण्याचा उपक्रम केला. अशा प्रकारचे राज्यात आणि देशातही झालेले इतर प्रयोग अभ्यासून कोणते नवे उपक्रम राबविता येतील, याचा विचार व्हायला हवा.

घरकामाचे क्षेत्र, ज्याच्या आधारावर घराबाहेरील सार्वजनिक सिंचन क्षेत्रातील कामे मार्गी लागतात, त्याला सिंचन विचार-प्रक्रियेत कोणतेच स्थान नाही. स्त्रिया सांगतात, ‘‘कालवा सुटला कीपुरुषांना खूप वेळ शेतात थांबावे लागते. म्हणून शेतात त्यांना मदतीला जाण्यापूर्वी आम्ही आधीच दोन वेळची भाकरी करून ठेवतो.’’ ही भाकरी करणारी नसतीच तर शेती तितक्या प्रभावीपणे झालीच नसती, असा विचार पुरुषप्रधान धोरणकर्त्यांच्या मनात खचितच येतो. असा सुटासुटा विचार केल्याने सिंचन, शेती आणि घरकाम यामधील आंतरसंबंधांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

chaturang@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2019 4:22 am

Web Title: national farmers day gender differences in water planning abn 97
Next Stories
1 तत्त्वज्ञ आणि उदासीन
2 अवघे पाऊणशे वयमान : मनी धरावे ते होते..
3 आरोग्यम् धनसंपदा : ऋणानुबंध आहारतत्त्वाशी
Just Now!
X