News Flash

स्त्रियांच्या राजकारणाचे नवे रंग – उगवतीचे!

गेल्या वीस वर्षांत स्त्रीचा राजकारणातला सहभाग लक्षात येईल इतक्या प्रमाणात वाढला आहे, वाढतो आहे. झगडत, संघर्ष करत,स्वत:ला सिद्ध करत स्त्रीने निदान स्त्रियांसाठी तरी राजकारणात जागा

| August 29, 2014 01:24 am

गेल्या वीस वर्षांत स्त्रीचा राजकारणातला सहभाग लक्षात येईल इतक्या प्रमाणात वाढला आहे, वाढतो आहे. झगडत, संघर्ष करत,स्वत:ला सिद्ध करत स्त्रीने निदान स्त्रियांसाठी तरी राजकारणात जागा निर्माण केली आहे. राजकारणातल्या आरक्षणासाठी तिने संघर्ष केला आणि त्याचं फळ म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ती ‘राजकारण’ करू लागली आहे. पाणी, आरोग्य, विकासाच्या योजना, पायाभूत सुविधा, स्वच्छतागृहे, बचतगट, महिला सुरक्षितता, िलगनिदान करून स्त्री-भ्रूूणहत्या, भाजी, मंडया व त्यातील स्वच्छता, दिव्यांचा अभाव यांसारख्या प्रश्नांवर लक्ष वेधले गेले.  शहरांसोबतच गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातही महिला सरपंचांपकी काहींनी दारूबंदीच्या लढाईलाही मूर्तस्वरूप दिले. ग्रामसभा घेतल्या, दारूबंदीचे ठराव विजयी केले व गावपातळीवर समाज सुधारायचा प्रयत्न केला. स्त्रीच्या राजकारणातील सहभागाविषयीच्या वाढणाऱ्या प्रतिकूलतेला स्त्रियांनी एक शक्ती बनवण्यात यश मिळवले आहे.
स्त्री आणि पुरुष विषमतेच्या निर्देशांकामध्ये जगामध्ये आपला क्रमांक १४८ पकी १३८ वा आहे. लोकसभेत स्त्रियांचे प्रमाण सातत्याने १०-११ टक्केच राहिलेले आहे. परिणामी इंटरनॅशनल पार्लमेंटरी युनियनच्या अनुक्रमानुसार भारताचे स्थान १०५ वे आहे. आकडेवारीचा विचार केला तर लोकसभा व विधानसभा यांच्यामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण १९९५ मध्ये ११ टक्के होते, ते आता २१ टक्क्य़ांपर्यंत वाढले आहे व तळागाळातील लोकशाही म्हणजे स्थानिक पातळीवर स्त्रियांचा सहभाग ५० टक्के झाला आहे. १९९५ ते २०१४ या जवळजवळ २० वर्षांत स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग वाढला, गुणवत्ता वाढली व त्यांच्या अपेक्षांनाही खूप धुमारे फुटले आहेत. स्त्रियांना प्रतीकात्मकच सहभाग मिळाला आहे का? स्त्रियांचे बोलविते धनी पुरुषच आहेत का? पुरुषप्रधान राजकारणाच्या क्षेत्रात पुरुषांचा नाइलाज होऊन त्यांनी स्त्रियांना बरोबर घेतलंय का? स्त्रिया म्हणजे नक्की कोणत्या स्त्रिया? मुख्यमंत्री, राजकारणी नेते यांच्या पत्नी, मुली, सुना अशा परिवारातील स्त्रिया, की गावपातळीवरच्या सरपंच स्त्रिया? सामान्य स्थितीतून तिकिटे मिळवून निवडून आलेल्या स्त्रिया? या सर्व प्रश्नांवर एकसुरी, एकछापाची उत्तरे नाहीत. स्त्री ही एका धर्माचा, एकाच वर्गाचा अथवा एकाच प्रकारच्या समाजघटकांचा समूह नाहीत आणि तरीही त्या स्त्री असल्याने त्यांना काही सारख्या प्रश्नांतून- परिस्थितींतून सामोरे जावे लागते.
गेल्या वीस वर्षांच्या आधीही स्त्रिया राजकारणात होत्याच. वेगवेगळ्या चळवळींतून- प्रश्नांतून स्त्रियांच्या जागृतीचे काम करीत होत्या. त्या कामाला राजकीय पक्षाच्या विचारांचा आधार होता. त्यांनाही परिवार, घरच्या जबाबदाऱ्या यातून मार्ग काढावा लागत होता; परंतु त्यातूनही समाजातील एकूण मोठय़ा आव्हानांना सामोरे जाताना स्त्रियांनी मोठे योगदान दिले. १९७५ ला जगभर आंतरराष्ट्रीय महिला दशक संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर केले. शांतता, समानता, विकास व मत्री या भावनेतून जगात सर्वत्र महिलांच्या विषम- दुय्यम स्थानांबाबत ते बदलण्यासाठी कार्यक्रम घेण्याचे निर्णय झाले. जगातील सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी हे विचार स्वीकारले व त्यातून एक सामूहिक स्त्री-शक्तीची बीजे समृद्ध होत गेली. स्त्रियांना समान अधिकार व सीडॉ करार (कन्व्हेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन्स अगेन्स्ट वुमेन) यांसारखे करार १९९० च्या सुमारास चच्रेला आले. भारत सरकारनेही त्यावर (बालविवाह रोखणे व अल्पसंख्याक स्त्रियांसाठी वेगळे कायदे याबाबत स्वत:ची वेगळी भूमिका ठेवून) सही केली. सीडॉ करारावर सही केल्याबरोबरच भारताने १९७५, १९८०, १९८५, १९९५ या चारही जागतिक महिला संमेलनांत मेक्सिको, कोपनहेगन, नरोबी व बीजिंग येथील जागतिक महिला विकासाच्या रूपरेषात सहभाग दिला, योगदान केले. एका बाजूला स्त्रियांच्या अधिकारांच्या आंदोलनात सहभाग वाढत होता. त्याच वेळी भारतातील राजकारणातील महिला संघटना व आघाडय़ा सातत्याने एका बाजूला कायदा बदलांसाठी आग्रही होत्या व त्याच वेळी पक्षांतर्गतही लढे व पक्षकार्यात सहभागी     होत होत्या, परिणामी या प्रश्नांवर राष्ट्रीय व तळागाळांच्या स्तरावर अभ्यास, धोरणांचे बदल हे अपरिहार्य ठरले.
१९९० नंतर भारतात ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली व त्यानुसार शहरात महानगरपालिकांत व ग्रामीण भागांत जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांत व ग्रामपंचायतींत १/३ आरक्षण मिळाले. हेच आरक्षण नंतर विविध पदांनाही लागू पडले. १२ सप्टेंबर १९९६ ही लोकसभा-विधानसभांत स्त्रियांना १/३ आरक्षण देणारे विधेयक मात्र आरक्षणात आरक्षण (मुस्लीम व दलित स्त्रिया) या प्रश्नावर वारंवार धक्के खात अधांतरीच राहिले.
स्त्रियांचा राजकारणात वाढलेल्या सहभागाचा मागील संदर्भ पाहिला तर तोही असा राजकीय नाइलाज म्हणून स्वीकारलेला दिसतो आहे. त्याचप्रमाणे त्याबाबतची गेल्या २० वर्षांत म्हणजे आरक्षणानंतरची परिस्थिती पाहिली, तर आपण विविध स्तरांवर विचार करायला हवा. स्त्रिया राजकारणात आल्या, निर्णयप्रक्रियेला समजून घेऊ लागल्या, परंतु स्त्रियांना निर्णय घेता येतात, ती अधिकार गाजवू शकते, किंबहुना स्त्री एक उत्तम प्रशासक असू शकते, ही वस्तुस्थिती समाजाने ‘गळी उतरवलेली’ आहे, आत्मसात केलेली नाही. स्त्रीने महिला व बालके यांचे हित, खाद्यपदार्थ, स्वच्छता यापुरता विचार करावा, ही बाब पुरुषांच्या मनात ठाम रुजलेली आहे. स्त्रियांनी राजकारणात संधी मिळाल्यावर अधोरेखित केले की, अशा ‘चौकटीबद्ध’ राजकीय मर्यादांना त्या मानणार नाहीत, स्वीकारणार नाहीत. वक्तृत्व, अभ्यास, समाजाभिमुख कार्यक्षमता, कामासाठी वेळ याला अशा जातीच्या- धर्माच्या मर्यादा नसतात. तशाच स्त्री-पुरुषत्वाच्या मर्यादाही नसतात, ही वास्तविकता कधी सौम्यपणे, कधी कामातून, तर कधी संघर्षांतून समोर आली. स्त्रियांच्या संधींना महत्त्वाकांक्षेचे पंख फुटले. एकदा तुम्ही त्या राजकीय प्रवासाला निघालात, की तुम्हाला प्रवासाप्रमाणे तयारी करावीच लागते. मतदारसंघात तिकीट मिळविणे, त्यासाठी लोकांना वेळ देणे यासोबतच स्त्रियांना सातत्याने स्वत:ची गुणवत्ता वाढवावी लागली, पक्षांसमोर स्वत:चे कार्य सामोरे ठेवावे लागले. पाणी, आरोग्य, विकासाच्या योजना, पायाभूत सुविधा या कामांसोबतच स्त्रियांच्या विशेष गरजांवरही लक्ष वेधले जाऊ लागले. स्वच्छतागृहे, बचतगट, महिला सुरक्षितता, लिंगनिदान करून स्त्री-भ्रूूणहत्या, भाजी, मंडया व त्यातील स्वच्छता, दिव्यांचा अभाव, यांसारखे मुद्दे सुटे सुटे- अलग अलग मांडण्यापेक्षा नियोजनात स्त्रियांच्या गरजा, सामाजिक विशिष्ट घटकांच्या गरजा यांचा विचार व्हायला हवा, हा विचार २००० सालापासून रुजू लागला. आजही त्या विचारात राजकीय इच्छाशक्तीची साथ मिळाली नसली तरी मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, औरंगाबाद महानगरपालिका याबाबत उत्तम समज तयार असलेल्या कार्यकर्त्यां निवडून आल्या व त्या आज महत्वाची भूमिका बजावताना दिसतात.
शहरांसोबतच गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातही महिला सरपंचांपकी काहींनी दारूबंदीच्या लढाईलाही मूर्तस्वरूप दिले. ग्रामसभा घेतल्या, दारूबंदीचे ठराव विजयी केले व गावपातळीवर समाज सुधारायचा प्रयत्न केला. स्त्रियांच्या या कामाला साथ द्यायला विधानमंडळाच्या महिला व बालविकास समितीनेही भरपूर कामे केली. विधानमंडळाचे अहवाल विधानसभा व परिषदांत फक्त मांडले जातात, त्यावर चर्चा होत नाही; परंतु आम्हाला ‘स्त्री-आधार’ केंद्राच्या कामातून लक्षात आले की, अनेक महानगरपालिकांत महिला बालविकास समित्याच नव्हत्या, होत्या तिथे बजेट नव्हते, कर्मचारी वर्ग नव्हता. २००१ ते २०१४ या वर्षांत आम्ही विधानमंडळाच्या सर्वपक्षीय महिला आमदारांनी अनेक महानगरपालिकांच्या- जिल्हा परिषदांच्या भेटी घेतल्या. बहुतेक ठिकाणी आयुक्त-उपायुक्तांवर ताशेरे मारायची वेळ आली. मग आम्ही त्यांच्या वरिष्ठांच्या म्हणजे ग्रामविकास, नगरविकास, अर्थ, गृह, आरोग्य अशा सचिवांच्या साक्षी घेतल्या. त्यांना मनपा व जि.प.अंतर्गत किती बजेट स्त्रियांच्या प्रश्नांसाठी ठेवायचे याची मार्गदर्शक तत्त्वे करायला मुदतीमागून मुदत देता देता अक्षरश: भगीरथ प्रयत्नानंतर महिला बालविकास समित्यांचे एक माध्यम या महिला लोकप्रतिनिधींना प्राप्त झाले. स्थायी समिती, शिक्षण, आरोग्य, सुधार या समित्यांप्रमाणेच महिला बालविकास समित्यांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले. महानगर पालिका व जि.प. यांच्या आíथक उत्पन्नापकी ५ टक्के निधी या समित्यांसाठी निश्चित करण्यात आला. त्याचसोबत स्त्रियांच्या रोजगारांच्या गरजा, समुपदेशन केंद्रे, आरोग्य सुविधा, त्याचसोबत जिल्हानिहाय- शहरनिहाय गरजांचा विचार करून सुविधा देणेही शक्य झाले. औरंगाबाद महानगरपालिकेने ५० लाखांवरून ५ कोटींपर्यंतचे बजेट आता स्त्री सक्षमीकरणाकरिता उपलब्ध करून दिले. अर्थात ज्या जिल्ह्य़ात महिला लोकप्रतिनिधी कृतिशील आहेत, त्यातून एक रेटा प्रशासनाच्या पाठी उभा राहिल्यावरच हे शक्य होताना दिसते आहे. स्त्री आरोग्याच्या प्रश्नावरून मात्र महिला लोकप्रतिनिधी एकटय़ाच काम करू शकत नाहीत. आरोग्यविषयक एकूण व्यवस्थेबाबतचे अनेक प्रश्न जटिल आहेत. औषधांचा अपुरा पुरवठा, डॉक्टर्सची रिक्त पदे, एकूण अपुऱ्या सुविधा, संवेदनहीनतेचा अभाव, सरकारी यंत्रणा व खासगी व्यावसायिकांचे संघटित साटेलोटे अशा सर्व जटिल प्रश्नांमध्ये धोरणे व कृतिशीलता यांच्या समन्वयाची गरज आहे. स्त्री-भ्रूणहत्यांसारख्या प्रश्नांवरच्या गंभीर संकटाबाबत महिला लोकप्रतिनिधींनीही सहभाग घेतात. प्रत्यक्ष संनियंत्रणाच्या यंत्रणा व त्यांच्या अंमलबजावणीत त्यांचा सहभाग सातत्याने व पातळ्यांवर निर्माण करण्याचा प्रयत्न मात्र बाकी आहे.
 हे सर्व ‘आहे मनोहर तरी’ काही ‘गमते उदासही’ आहेच. महिला लोकप्रतिनिधींचा स्तर शहरात व ग्रामीण भागातही कामाचा अनुभव, अभ्यास व पक्षांकडून स्वीकारार्हता याबाबत संमिश्र स्वरूपाचा आहे. महिलांच्या आरक्षणांच्या मतदारसंघनिहाय गरजांनुसार त्या त्या प्रकारच्या स्त्रिया उमेदवार निवडून आणणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यातून विजयी होण्यासाठी पक्षाची मान्यता मिळवण्यासाठीच राजकीय पक्षाचे काम करायचे ही कार्यपद्धती रुजू पाहात आहे, परंतु हजारो स्त्रिया अशाही आहेत की, ज्या पक्षाच्या पदांवर काम करूनच पूर्ण आयुष्य वाहून घेतात. रेशन, शाखांमधील कामे, सांस्कृतिक कार्य, अन्यायाविरोधी संघर्षांत या स्त्रियांच्या राजकीय शक्तीचा आधार पसरला. या स्त्रियांच्या जनभवाच्या दबावातून त्यांच्या अपेक्षांच्या गतिमान चेतनेतून महिलांच्या राजकारणाचे रथचक्र फिरू लागले आहे.
 वरिष्ठ स्तरावर पक्षात व राजकारणांच्या सर्व स्तरांवर स्त्रियांच्या या बुद्धी-परिश्रम-वेळेचा नियोजनबद्ध उपयोग करून घेतला, तर त्याला देशपातळीवर आणि राज्यस्तरावर परिमाण प्राप्त करून देता येईल. मला तर असे वाटते की, सुप्रशासन, उत्तरदायित्व व पारदर्शकतेचा हा पायाच आहे. ३३ ते ५० टक्के आरक्षणातून स्त्रियांच्या सार्वजनिक सहभागाला चालना मिळाली. त्याचसोबत राजकारणात पुरुषप्रधानता व स्त्रियांच्या अपेक्षा यांचा संघर्ष हा नमित्तिक राहिला नाही, नियमित झाला. अधिकारी वर्गाची एक पिढी २००५ नंतर देशात व राज्यात रुजू झाली. १९९५ ते २००५ चे स्त्रियांचे योगदान या पिढीने स्वत:च्या १५ ते २५ या वयात डोळ्याने पाहिले आहे, अनुभवले आहे. गावागावांत स्त्रिया तहसीलदार, पोलीस अधिकारी व जिल्हाधिकारी, न्यायाधीश दिसायला लागल्या. एकदा सत्ता अंगवळणी पडली, की काही गोष्टी त्यासोबतच येतात. त्यातूनच व्यक्तिकेंद्रितता, भ्रष्टाचार, दिखाऊपणा, शब्दांचा भंपकपणा, पण प्रत्यक्षात कृतिशून्यता यामधून एक संधिसाधू प्रवृत्तीही उभी राहायला लागली. त्यातून मग स्त्रियांनीपण काही वेळा ‘स्टीरीओटाइप’ स्वीकारलेले दिसतात. त्यातून राजकीय सहभागाची इच्छा कायमची असली तरी पद- संधी पाचच वष्रे मिळत असल्याने त्यातील वरच्यात वरचे पद मिळवणे ही एक गरजच निर्माण तयार झाली. ज्या स्त्रियांना स्थान मिळाले त्यांना सुरुवातीच्या काळात चारित्र्यहननाची कुजबुज, द्वेषभावना, पशांचे आरोप यांना सामोरे जावे लागते. या आव्हानांसोबत स्त्रियांना काही घटकांची साथही मिळते. त्यातून राजकीय गटबाजी, पुरुषांची स्पर्धा- असूया, राजकीय उतरंडीतून निर्णयांच्या सर्वोच्च ठिकाणी आपले काम कसे दखलप्राप्त करायचे? या सर्व आव्हानांना स्त्रियांना सामोरे जाताना काही घटकांची साथही मिळाली. त्यापकी महत्त्वाचा साथीदार सामान्य लोक व दुसरे साथीदार म्हणजे माध्यमे आहेत. सामान्य लोकांनी स्त्रियांना आपल्या प्रतिनिधी म्हणून स्वीकारले, काही ठिकाणी ‘पती सरपंच’, ‘पती नगरसेवक’ दिसले; परंतु हे प्रमाण हळूहळू कमी होत चालले आहे हे एक सुचिन्ह आहे.
विशेषत: शहरात या अडथळ्यांवर मात करून स्त्रिया कामे करू लागल्या आहेत. परिणामी ३३ टक्के पदांवर स्त्रियांचे आरक्षण मर्यादित राहिले नाही. प्रत्यक्षात ५० टक्के आरक्षण २०१२ मध्ये तयार करण्यात आले; परंतु १९९४ ते २०१२ या १८ वर्षांत ३३ टक्क्यांपेक्षाही स्त्रियांना अधिक प्रमाणात तिकिटे पक्षांनी दिली. मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेत प्रत्यक्षात ३३ टक्के आरक्षण असताना प्रत्यक्षात ४० टक्क्यांपेक्षाही अधिक तिकिटे दिली. स्त्रियांची निवडून येण्याची क्षमता ही महिलांच्या कार्यक्षमता व लोकप्रियतेतून दिसून आली व पक्षांतही त्यांची दखल घेतली. स्त्रियांनी शहरात जसे हे नेतृत्व केले तसे ग्रामीण भागात स्त्रियांचा वावर पूर्वीच्या तुलनेत मोठय़ा सहजतेने होऊ लागला. पाणीपुरवठा, अंगणवाडय़ांना बचत गटांनी आहार पुरवण्याची जबाबदारी, या सर्वासोबतच स्त्रियांनी महत्त्वाचे काम केले की, त्या स्त्रियांच्या गरजा व अपेक्षा ठणकावून भांडू लागल्या. महिलांच्या अपेक्षांबाबत नोंद घेणे प्रशासनाला भाग पाडले. ही लोकशाही समृद्ध करण्याचीच प्राथमिकता पूर्ण होऊ लागली. स्त्रियांच्या मनात स्त्री राजकारण्यांची प्रतिमा अन्यायाविरोधात संघर्ष करणारी, प्रश्न विचारणारी, सडेतोड भूमिका मांडणारी अशीच बनली आहे. चित्रपट मालिकांमधून स्त्री राजकारण्यांची प्रतिमा नकारात्मक, डावपेच करणारी व थोडीशी कपटी अशी दाखवली जाते; परंतु प्रत्यक्षात सामान्य स्त्रियांना आजही राजकारण तेवढेसे आवडत नाही.
एकीकडे राजकारणात स्वत:चा ठसा व मतदारसंघातील जनतेचा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी धडपड करणाऱ्या स्त्रिया, महिलांच्या राजकीय उदासीनतेला बदलविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधात आम्ही जेव्हा ‘निर्भया’ मोहीम हाती घेऊन सह्य़ा  एकत्र केल्या तेव्हा त्यांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या होत्या. स्त्रियांना ‘कृती करणाऱ्या’, ‘घडवणाऱ्या’ व्हायचे आहे, कुणाच्या खांद्यावर तरी बंदूक ठेवण्यापेक्षा त्यांना स्वत:ला कामात सहभाग घ्यायला मनात आत्मविश्वासाचे बीज रोवले गेले आहे. असे असले तरी ‘ती स्त्री आहे म्हणून’ ही मानसिकता तिच्या आयुष्यात नाळेप्रमाणे जैव नाते ठेवून आहे. एका बाजूला ‘ती स्त्री आहे म्हणून’ स्त्रियांच्या नजरेतून जगाकडे पाहात आहे. ते जग ती संवेदनशीलपणे पाहते आहे, ‘निर्भया- शक्ती मिल’ यांनी हाकारते आहे, त्याच वेळी आपल्या आसपासचे जग ती तपासले आहे, ढुंढाळते आहे, स्वत:च्या ‘नियमांवर’ किती येईल व तिलाच किती तडजोडीचे ओझे वाहत राहायचे आहे याचा तोल सांभाळते आहे. हा तोल तिला तिची करीअर व राजकारण, तिचा वेळ व कुटुंबातील जबाबदाऱ्या, पक्षाकडून तिच्याबाबतच्या अपेक्षा व लोकांकडून मिळणारा प्रतिसाद याचा अंदाज घेऊन ती पुढे टाकते आहे.
या स्त्रियांच्या प्रवासात पुरुषही बदलत आहेत. काही पुरुष चरफडत असतील. मनातील नाराजी व्यक्त करत असतीलही, पण बहुसंख्य पुरुष स्त्रियांच्या सक्षमतेला स्वीकारून नवा मानस घडविण्यात स्वत: समाधान व माणुसकीचा गौरव समजत आहेत. वासनांध, िहसक, समाजविघातक प्रवृत्ती राजकारणात कब्जा घेऊ पाहत असताना या स्त्री-पुरुषांतील बदलांनी समाजहिताला प्राणवायू मिळाला आहे. राजकारणात काहीच स्थिर नसते, पूर्णत: जडशील नसते. राजकारण परिवर्तनशील आहे हे या लोकसभा निवडणुकांत दिसून आले आहे.
राजकारणात प्रत्येक वेळी एक अधिक एक दोनच होईल असे नाही, तर अकराही होतात. राजकारणात स्त्रियांचा गेल्या दोन दशकांतील प्रवास पाहिला, तर असेच दिसते की, त्या ‘स्त्रिया होत्या म्हणून’ ही त्या वेळची वाढणारी प्रतिकूलता स्त्रियांनी आता ही एक शक्ती बनवण्यात यश मिळवले आहे. यालाच म्हणतात खरे राजकारण! हे राजकीय पंडितही मान्य करतील!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 29, 2014 1:24 am

Web Title: new colors of woman politics
टॅग : Chaturang
Next Stories
1 प्रशासनाचा मानवी चेहरा
2 क्रोधातून साधनेकडे
3 स्त्री आहे म्हणुनी..
Just Now!
X