|| मृणाल पांडे आजही स्त्रियांनी राजकारणाच्या क्षेत्रात पुरेशी वाटचाल केलेली नाही. यंदाच्या वर्षांत तरी आपण कौटुंबिक नातेसंबंध, मातृत्व आणि स्त्रियांची समाजाप्रति पारंपरिक कर्तव्यं या साऱ्यांपासून आणखी काही पावलं पुढं जायला हवं. काही वर्षांपूर्वी संसदेतल्या असामान्य कामगिरी बजावणाऱ्या काही महिला खासदारांशी संवाद साधण्याचा योग आला होता. या साऱ्या खासदार संपन्न पाश्र्वभूमी असणाऱ्या होत्या. या वेळी या करिअरमध्ये सतत आणि मोठय़ा प्रमाणावर पुरुष आजूबाजूला असतानाही पुढं मार्ग कसा काढावा याबाबतचा विषय निघाला. या संवादादरम्यान काही मजेशीर, तर काही दु:खद बाबी समोर आल्या. त्यापैकी एक स्त्री त्या वेळची संसदेतली सर्वात तरुण खासदार होती. तिला नुकतंच बाळ झालं होतं. त्या वेळी ते अगदी छोटंसं, म्हणजे अंगावर पिणारं होतं. विशेष म्हणजे त्या वेळी आपल्या देशाच्या भल्यामोठय़ा संसद भवनात माता-बालकांसाठी स्तन्यपानाची कोणतीच सोय उपलब्धच नसल्याचं तिच्या लक्षात आलं. त्यामुळं दर दोन-अडीच तासांनी तिला आपल्या बाळाची काळजी घेण्यासाठी बाहेर मोटारीकडं धाव घ्यावी लागे. तिथं तिच्या मुलाची दाई आत बाळाला सांभाळत बसलेली असे. शेवटी काही वरिष्ठ महिला खासदारांनी तिच्या वतीनं आवाज उठवला आणि तेव्हा कुठं तिची या रोजच्या संकटातून सुटका झाली. दुसरी गोष्ट आहे राजस्थानमधली. एका महिला खासदाराला निवडणुकांदरम्यान राजस्थानच्या ग्रामीण भागांमध्ये दीर्घकाळ आणि त्रासदायक रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागत असे. तिच्या मोटारीच्या मागे ताफ्यातल्या सुमारे चाळीस मोटारी असत. त्या साऱ्या गाडय़ांमध्ये पुरुष सहकारी आणि सुरक्षारक्षक असत. कधी तिला निसर्गाच्या हाकेला उत्तर द्यायची वेळ आली, तरी तिला काही करता यायचं नाही. आपली गाडी थांबली, की हा सारा ताफा मागोमाग थांबेल आणि मग अगदी संकोचाच्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागेल, या भीतीनं आपली नैसर्गिक गरज पुरी करण्यासाठीही ती प्रचारमोहिमेदरम्यान कधीच गाडी थांबवू शकायची नाही. याचा परिणाम म्हणजे, प्रत्येक निवडणुकीनंतर मूत्रमार्गात गंभीर संसर्ग होऊन ती चांगलीच आजारी पडे. राज्यसभेत नियुक्ती करण्यात आलेल्या एका अभिनेत्रीनंही आपला याच प्रकारचा अनुभव सांगितलेला होता. ती बॉलीवूड मधली अभिनेत्री असल्यामुळं किती तरी प्रतिष्ठित पुरुष सहकारीसुद्धा तिच्यावर टिप्पणी वा भाष्य करण्याची संधी सोडत नसत. अखेर पक्षश्रेष्ठींशी बोलून त्यांना गप्प बसवावं लागलं. राजकारणाच्या क्षेत्रात स्त्रियांनी अजून फारशी प्रगती केलेली नाही. आज अगदी २०१९ वर्ष उजाडलेलं असलं, तरी सगळ्याच पक्षांमध्येच स्त्रियांचा कृतिशील सहभाग लक्षणीयरीत्या कमी असलेला दिसून येतो. आजही देशात दहापैकी नऊ संसद सदस्य पुरुष आहेत. संसदेमध्ये स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण विचारात घेतलं, तर भारताचा क्रमांक जगातल्या १९० राष्ट्रांमध्ये १५१ वा इतका खालचा लागतो. सगळं जग बाजूला ठेवून, आपल्या केवळ शेजारच्या आठ दक्षिण आशियाई राष्ट्रांचा जरी विचार केला, तरी भारताचं स्थान अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि नेपाळ यांच्यापेक्षाही खालचं आहे. आंतरसंसदीय चर्चागटाच्या अहवालानुसार, २०१४ मध्ये भारतात लोकसभा आणि राज्यसभा यांमध्ये स्त्रियांचा वाटा १२ टक्केदेखील नव्हता. राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी आहे. या गोष्टीचा प्रतिवाद करण्याकरिता सध्याच्या सरकारमध्ये असणाऱ्या एका मोठय़ा अपवादाचं उदाहरण वारंवार दिलं जात असतं. ‘सध्या संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार ही अत्यंत महत्त्वाची दोन खाती स्त्री-मंत्र्यांकडंच आहेत,’ असं सतत सांगण्यात येत असतं. मात्र आजवर कधीही परराष्ट्रमंत्री किंवा संरक्षणमंत्री या दोन्हीही मंत्र्यांनी पंतप्रधानांसोबत कुठल्याच महत्त्वाच्या परदेश दौऱ्यात भाग घेतलेला दिसत नाही. गेल्या सगळ्या वर्षांदरम्यान कुठले महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले असतील किंवा उभय-राष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असतील; तर या गोष्टी बहुतेक वेळा पंतप्रधानांद्वारेच किंवा फार तर त्यांच्या हाताखालच्या नोकरशाहीद्वारे करण्यात आलेल्या आहेत. संसदेत किंवा मुख्य धारेमधील प्रसारमाध्यमांतही स्त्री-मंत्री अशा महत्त्वाच्या प्रसंगी पुरेशा प्रमाणात उपस्थित का नसतात, याबाबतचा प्रश्न कधीच विचारला जात नाही. त्यामुळं स्त्रियांचं राजकारणात एकंदर महत्त्व किती आहे, याबाबतच्या मुळातूनच सगळीकडंच गैरसमज असावेत, असं मला वाटतं. शिवाय लोकशाहीबाबत जागरूक असण्याचा आपला आजवरचा इतिहास कितपत लक्षात घेतला जातो, हाही एक निराळाच प्रश्न आहे. अडकून पडलेल्या जोडप्यांना, परित्यक्त्यांना व परदेशात युद्धग्रस्त भागात अडकलेल्या कामगारांना मदत करणं व न्याय मिळवून देणं, हेच फक्त परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचं काम झालेलं आहे. सुषमा स्वराज यांचा दीर्घकाळचा राजकीय अनुभव आणि वाटाघाटीची कौशल्यं यांचा वापर खूप कमी प्रमाणात करून घेण्यात येतो. संरक्षणमंत्र्यां- बाबत बोलायचं झालं, तर पुलवामा येथे झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर, निर्मला सीतारामन सार्वजनिक कार्यक्रमातून गायबच असल्याचं ठळकपणं लक्षात येतं. हल्ली त्या केवळ श्रद्धांजली वाहताना दिसतात किंवा जगात शांतता नांदावी अशी इच्छा व्यक्त करणाऱ्या व तरुणांना सदिच्छा देणारे संदेश फक्त ‘ट्वीट’ करताना दिसतात. फार तर त्या अधेमधे रुग्णालयात दाखल असणाऱ्या जखमी सनिकांना भेटतात, इतकंच. मंत्र्यांना दिल्या गेलेल्या पदसिद्ध अधिकारात कपात करून पुरुषांना नेमकी कोणत्या प्रकारची सत्ता मिळत असते? युद्धाबाबत बोलायचं झालं तर सत्ता ही अत्यंत पुरुषी गोष्ट आहे, हे दिसूनच येतं. हिंदीत याला ‘मुछों की लडमई’ असं म्हणतात. एकूणच संसदीय क्षेत्रात स्त्रियांना अधिक आणि कृतिशील प्रकारचं प्रतिनिधित्व देण्याचा इतका आग्रह का असावा, असा एखाद्याला प्रश्न पडेल. वास्तव असं आहे, की सर्वच अल्पसंख्याक गटांना, मग त्यात नुसताच संख्येनं मोठा असणारा स्त्रियांचा गटही आला, पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही. त्यांना योग्य आणि कृती करता येण्याजोगं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. सध्या ग्रामपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या स्त्रियांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत मोठय़ा प्रमाणावर फरक पडला आहे असं दिसून येतं. अशा स्त्रिया ‘कौटुंबिक हितसंबंधासाठी पंचायतीत रबर स्टँप म्हणून काम करतात’ अशी त्यांची कितीही टर उडवली जात असली, तरी मिळालेल्या राखीव जागांमुळे स्त्रियांचा स्वाभिमान आणि निर्णय घेण्याची क्षमता यांमध्ये अगदी स्थानिक पातळीवरसुद्धा लक्षणीय प्रमाणात वाढ झालेली आहे, असं ठळकपणे दिसून येतं. त्यामुळं गेल्या तीन दशकांमध्ये स्त्रीकेंद्री, कुटुंबकेंद्री निर्णयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झालेली दिसते. उदाहरणार्थ, तमिळनाडूमध्ये पंचायतींमधल्या पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांनी सार्वजनिक निधीपैकी ४८ टक्के अधिक रक्कम रस्तेबांधणी आणि येण्याजाण्याच्या सोयींत सुधारणा या कामांसाठी वापरलेली आहे, असं ‘इंडियास्पेन्ड’ या स्वयंसेवी संस्थेनं निरीक्षणांमध्ये म्हटलं आहे. सध्याच्या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये परस्परांबद्दल असणाऱ्या संशयाच्या वातावरणात आणि विश्वासार्हतेच्या अभावाच्या वातावरणात ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचा आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांत ३३ टक्के ठिकाणी स्त्री उमेदवार देण्याचा निर्णय अगदी स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. आतापर्यंत स्त्रियांच्या हक्कांना होत असणारी आडकाठी दूर करणारे आणि लिंगभेद कमी करण्यासाठीचा प्रयत्न करणारे ते पहिलेच राजकीय नेते आहेत. ‘आपलं वचन पुरं करणारा नेता’ म्हणून भारतीय स्त्रिया बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या खालोखाल त्यांचंही नाव लक्षात ठेवतील. स्त्री-पुरुषांनी विशिष्ट गोष्टीच करण्याच्या जुन्या कल्पना कितीही कालबाह्य़ झालेल्या असल्या, तरी आजदेखील लोकांना त्या आकर्षक वाटतातच. पुरुष स्त्रियांना वाईट वागणूक देतात याबद्दलच्या गोष्टी तर वेळोवेळी समोर येत असतातच. त्याखेरीज स्त्रियांना सत्ता द्यायची की नाही आणि दिल्यास त्यातला वाटा किती प्रमाणात द्यायचा याचा निर्णयही पुरुषच घेतात, या गोष्टीलाही सार्वत्रिक मान्यता असलेली दिसते. याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची वेळ येते, तेव्हा भारतात प्रचलित असलेल्या हिंदू धर्मातील पौराणिक गोष्टींचा आधार घेऊन स्त्रिया आणि दलित यांच्या दुय्यम असण्याचं सातत्यानं समर्थन केलं जातं. या मनोभूमिकेमागं राजकारणातल्या एकमेकांशी जोडलेल्या अशा चार गोष्टी कारणीभूत आहेत - पहिली गोष्ट म्हणजे, निवडून आलेल्या स्त्रिया हा पक्षाच्या अंकित असणारा एक दुय्यम गट आहे, पक्ष मात्र प्रामुख्यानं किंवा संपूर्णत: पुरुषांचाच असतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, स्त्रिया त्यांच्या जैविक रचनेमुळं दुय्यमच स्थानावर असल्या पाहिजेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे, स्त्रियांची मुख्य भूमिका कुटुंबाची जबाबदारी घेणं ही आहे. जर स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात कृतिशील राजकारणात आल्या, तर याचा अर्थ भारतातील कुटुंबव्यवस्था संपुष्टात येईल. चौथी गृहीत धरलेली गोष्ट म्हणजे सगळ्या स्त्रियांच्या जैविक प्रक्रिया सारख्याच प्रकारच्या असल्यामुळं त्यांना ‘एक गट’ म्हणून गृहीत धरण्यात यावं, एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे बघण्यातच येऊ नये. पुरुषी सत्ता हे मिथक कसं स्वत:ला ‘सत्य’ म्हणून प्रस्थापित करणारं आहे; त्या संकल्पनेतूनच अचानकपणे आपल्या हातची सत्ता जाईल याबाबत पुरुषांमध्ये भीती कशी निर्माण होते आहे, या गोष्टीची प्रसारमाध्यमांनी फारशी दखल घेतलेली दिसत नाही. एखादा प्रचंड मोठा वृक्ष जसा छोटय़ाशा बीपासून तयार होतो, तशीच एका आजीबाईंशी बोलल्यावर या विषयाबद्दलची जागरूकता माझ्या मनात निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. त्यांनी मला आयुष्यातली एक सत्य घटना सांगितलेली होती. आमच्या छोटय़ाशा गावात राहणाऱ्या या विधवेची मुलं त्या काळी गांधीप्रणीत सत्याग्रहात अगदी आघाडीवर होती. मग स्वातंत्र्ययुद्धात या आजीबाईंनी भाग का घेतला नाही, असं मी विचारल्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की, ‘मी घरातल्यांना विचारलं होतं की मीही हातात फलक घेऊन रस्त्यावर घोषणा देईन. मात्र घरी परत आल्यावर लगेच डाळभात बनवावा, अशी तुमची अपेक्षा आहे का? हा प्रश्न ऐकल्यावर सगळेच इकडंतिकडं बघू लागले. राजकारणात आपल्याला काही वाव नाही, हे तेव्हाच माझ्या लक्षात आलं.’ त्यानंतर कित्येक दशकांनी अरुणा असफअली यांनीसुद्धा मला एका मुलाखतीत एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली होती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या प्रकारे आपल्या समाजासाठी लढा दिला, त्याचप्रमाणे स्त्रियांनीदेखील राष्ट्राच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे याकरिता लढा द्यावा, असं अरुणा यांना वाटत होतं. त्या म्हणाल्या होत्या, ‘सुरुवातीला आम्ही साऱ्यांनीच या चळवळीत भाग घेतलेला होता, मात्र त्यात देशाला स्वातंत्र्य मिळावं या विचारधारेपेक्षा आमचं आमच्या नवऱ्यावर, मुलांवर, भावांवर प्रेम होतं, हेच खरं कारण होतं. पुढं काय करायचं याचा निर्णय पुरुष घेत असत आणि आम्ही कोणतेही प्रश्न न विचारता मेंढरांसारखं नुसतं त्यांच्यामागं जात होतो. आमचं त्यांच्यावर इतकं प्रेम आणि विश्वास होता, की स्त्री-पुरुष समानता मिळावी, अशी मागणी करायला आम्ही नंतर विसरूनच गेलो. ती मागणी आम्ही करायला हवी होती.’ २०१९ मध्ये तरी आपल्याला आता कौटुंबिक नातेसंबंध, मातृत्व आणि समाजानं स्त्रियांबाबतीत ठामपणे गृहीत धरलेली कर्तव्यं या साऱ्यांपासून दूर गेलं पाहिजे. आज राजकारणात स्त्रियांवर शाब्दिक, शारीरिक, राजकीय किंवा आर्थिक दबाव टाकला जातो आहे. त्यांना सततच स्वपक्षीयांच्याच टगेगिरीला सामोरं जावं लागत आहे. जोवर आपले लोकप्रतिनिधी हा अन्याय थांबवत नाहीत, तोवर सर्वसामान्य पुरुष स्त्रियांशी नेहमी न्याय्यपणे, समानतेनं वागतील अशा प्रकारच्या आदर्श समाजाची अपेक्षा बाळगणं कठीण आहे. (लेखिका प्रसार भारतीच्या माजी अध्यक्ष आहेत- लेख ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधून साभार) अनुवाद : सुश्रुत कुलकर्णी chaturang@expressindia.com
