छाया दातार - chhaya.datar1944@gmail.com सगळ्यांच्या जगण्यात बदल करून आणि वेगवेगळे प्रश्न निर्माण करून २०२० हे वर्ष आता संपत आले आहे, पण त्याचबरोबर महत्त्वाचे म्हणजे एक दशकही मागे पडते आहे. गेल्या दहा वर्षांत विविध क्षेत्रांमधील स्त्रियांच्या स्थितीत कमालीचा बदल झाला आहे. स्त्रियांना आत्मभान येणे, त्यांनी स्वत:चे न्याय्य हक्क मागण्यास धिटाईने पुढे येणे, त्यासाठी संघर्ष करणे आणि आपल्याबरोबर इतर स्त्रियांनाही प्रकाशाच्या वाटेवर आणण्यासाठी धडपडणे, या सर्व गोष्टी या दशकात घडलेल्या विविध घटनांमध्ये अगदी ठळकपणे दिसून आल्या. येणाऱ्या नवीन दशकात स्त्रियांनी खंबीरपणे पाऊल ठेवताना अशा झिरपत चाललेल्या परिवर्तनाचा हा आढावा.. दशक २०१० ते २०२० दरम्यानचे स्त्रियांशी संबंधित महत्त्वाचे विषय कोणते, यावर विचार करायला बसले असतानाच एक बातमी आली. महाराष्ट्र सरकारने स्त्रिया आणि मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात, मुख्यत: बलात्काराच्या घटनांविरोधातील शिक्षेसाठी ‘शक्ती कायदा’ तयार केला आहे. पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये- म्हणजे भारतीय दंडविधान (आयपीसी), फौजदारी कायदा (सीआरपीसी) आणि लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांबाबतचा ‘पॉक्सो’ कायदा यांमध्ये सुधारणा, असे त्याचे स्वरूप असणार आहे. आंध्र प्रदेशने केलेल्या ‘दिशा’ कायद्यासारखे काहीसे स्वरूप या कायद्याला आहे. तिथे एका घटनेत व्हेटर्नरी डॉक्टर तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी त्या चारही आरोपींना शोधून काढले आणि ‘एन्काऊंटर’ पद्धतीने मारून टाकले. या घटनेला प्रसिद्धी मिळाली आणि मुख्यत: स्त्रियांनीसुद्धा या प्रकरणाची वाहवा केली, पोलिसांचे अभिनंदन केले. ही बेकायदेशीर घटना होती याचेही भान लोकांना राहिले नाही. परंतु या घटनेनंतर जलदगती न्यायालय (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) या मागणीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वळले. पोलिसांनी कायदा हातात घ्यायचा नसेल तर योग्य त्या न्यायप्रक्रियेतून बलात्काऱ्यांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे हे लक्षात आले आहे. मात्र त्याचबरोबर कायदा अधिक कठोर करून लोकप्रियता मिळवण्याचेही प्रयत्न अनेक राज्य सरकारे करत आहेत. मुख्य म्हणजे आरोपीला मृत्युदंडाची कठोर शिक्षा आणि तीन महिन्यांच्या आत आरोपीची तपासप्रक्रिया आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल होऊन न्यायप्रक्रियाही पूर्ण व्हावी आणि त्यासाठी विशेष न्यायालय असावे, अशी सुविधा त्यामध्ये करण्यात आली आहे. नेहमीप्रमाणे सामान्य लोक, विशेषत: स्त्रिया अशा कठोर शिक्षेच्या बाजूने बोलतात आणि त्यामुळे असे गुन्हे होण्याचे प्रमाण कमी होईल, त्यांना एक प्रकारे चाप बसेल, असे त्यांना वाटते. यानिमित्ताने याच दशकाच्या सुरुवातीला, २०१२ मध्ये झालेला ‘निर्भया कायदा’ काय सांगतो हे बघितल्यास ‘मृत्युदंड’ या संकल्पनेलाच स्त्रीवाद्यांनी विरोध केला होता, असे आढळून येईल. जगभरातील मानवाधिकार चळवळींनी मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करावी याबद्दल आवाज उठवलेला आहे. त्या वेळी जो जगभरातील कायद्यांचा अभ्यास केला गेला, त्यामध्ये असे सिद्ध झाले होते की बलात्काराच्या घटनांमधील गुन्ह्य़ांचे खटले जलदगती न्यायालयात चालविले गेल्यास त्याचा जास्त परिणाम होण्याची शक्यता असते. आपल्याकडे विशेषत: ज्या तऱ्हेने न्यायालयांची कामे चालतात किंवा त्याहीपेक्षा पोलीस तपास ज्या धिम्यागतीने केला जातो, त्यामुळे आरोपीला तोपर्यंत जामीन मागता येतो. आणि एकदा का तो जामिनावर सुटला की तो मजेत असतो. जोपर्यंत समाजात अशा आरोपींची नाचक्की होत नाही आणि कुटुंबीयसुद्धा त्याला अपमानास्पदवागणूक देत नाहीत, तोपर्यंत आपल्या हातून राक्षसी अपराध घडला आहे, असे त्यालाही वाटत नाही. बलात्कार हा केवळ शारीरिक अत्याचार नसून तो स्त्रीच्या सन्मानाशी, तिच्या स्वातंत्र्याशी, तिच्या संमतीशी संबंधित आहे. आजपर्यंत तिच्याकडे पाहाण्याची ‘पुरुषाच्या भोगासाठी निर्माण झालेली वस्तू’ ही भावना नष्ट करण्यासाठी समाजाचा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. खरं म्हणजे २०१२ ला झालेला कायदा हा खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक झाला होता आणि तो १९८२ मधील मथुरा बलात्कार प्रकरण आणि त्या निमित्तानं जो न्याय दिला गेला, त्याच्याही पुढे जाऊन अधिक न्याय देणारा होता, असे सर्व स्त्रीवादी वकिलांनी सांगितले होते. ‘कस्टोडियल रेप’- म्हणजेच संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर त्यानेच बलात्कार केल्यास संमतीचा पुरावा त्याच आरोपीने सादर करावा, हा त्या वेळी झालेला महत्त्वाचा बदल. ‘पोक्सो’ कायद्याचाही तपशीलवार विचार २०१२ मध्ये केला गेला, मात्र मृत्यूदंडाची शिक्षा गाळलेली होती. भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यावर त्यांनाही त्यात बदल करावासा वाटला. ‘पोक्सो’ कायद्यामध्येही १६ च्या ऐवजी १८ वय वर्षे वयाची अट (मुली आणि मुलगे यांच्यावर लैंगिक अत्याचार) त्यामध्ये भर घालण्यात आली आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेचाही समावेश करण्यात आला. आपण न्यायासाठी काहीही करण्यास तयार आहोत अशी कडक भूमिका त्यांनी घेतली, परंतु प्रत्यक्षात पूर्वी झालेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी किती झाली, कशी झाली, अडचणी काय आल्या, याबद्दल अभ्यास मात्र फारसे झाले नाहीत. एक गोष्ट मात्र प्रसिद्ध झाली आहे, की ‘निर्भया फंडा’तून बलात्काराच्या बळी ठरलेल्या तसेच अ‍ॅसिड फेकून विद्रूप केल्या गेलेल्या स्त्रियांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत मिळावी अशी तरतूद आहे, परंतु त्यातून फारसा खर्च केला गेलेला नाही. अशा पीडितांच्या मुलाखतीतून हेच पुढे येते की सर्व प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे आणि त्यास कित्येक महिने लागू शकतात. ‘निर्भया’ प्रकरणावर ‘दिल्ली क्राइम’ नावाची वेब मालिका बनवली गेली आणि त्याला या प्रकारच्या कलाकृतींसाठीचे आंतरराष्ट्रीय पारितोषिकही मिळाले. याच घटनेवर लेस्ली अडविन यांनी ‘इंडियाज डॉटर’ नावाचा माहितीपटही बनवला होता, एवढी ही घटना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजली होती. ‘निर्भया कायद्या’तील सर्वात मोठे वैशिष्टय़ होते, की बलात्काराची व्याख्या खूप विस्तृत केली गेली होती. केवळ योनीमध्ये लिंगाचा शिरकाव झाला की नाही आणि स्त्रीच्या अंगावर जबरदस्ती केल्याच्या किंवा जखमा केल्याच्या खुणा होत्या की नाही याचा तपास- म्हणजेच शारीरिक तपासावर भिस्त न ठेवता एकूण परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे. जखमा झाल्या नाहीत म्हणून तिने विरोध केला नाही असे तर्ककारण न वापरता तिची ‘संमती’ होती की नाही हे शोधून काढणे महत्त्वाचे मानले गेले. ‘संमती’ हा महत्त्वाचा निकष तर मथुरा प्रकरणानंतर कायद्यात जे बदल झाले त्याच वेळी अमलात आला. मुख्य म्हणजे संमती होती की नाही यासंबंधीचा पुरावा आरोपीने द्यावा आणि तोपर्यंत स्त्रीने दिलेली तक्रार गृहीत धरूनच तपास व्हावा, हा सर्वात महत्त्वाचा बदल आजही कायद्यात गृहीत धरलेला आहे. लिंगाव्यतिरिक्त इतरही अनेक वस्तूंनी योनीला धोका पोहोचवणे, स्त्रीच्या स्त्रीत्वावर, सगळ्यात खासगी जागेवर घाला घालणे, आक्रमण करणे, अशा प्रकारची व्याख्या निर्भया कायद्यानुसार केली गेली आहे. याहीपुढे नुकत्याच उत्तर प्रदेशमधील ‘हाथरस’ जिल्ह्य़ात झालेल्या ‘त्या’बलात्कारानंतर या आख्यानातील आणखी एक दुर्लक्षित घटक पुढे आला. ही मुलगी दलित समाजातील होती आणि आता अधिक सजग झालेल्या दलित कार्यकर्त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. त्यांनी अनेक उदाहरणे घेऊन हे सिद्ध केले की दलित मुली, स्त्रिया या अधिक प्रमाणात बलात्काराला बळी पडतात आणि त्यांना न्याय मिळणे कठीण जाते. या वेळी दलित कार्यकर्त्यांनी दलित स्त्री अधिक असुरक्षित असते, ग्रामीण भागामध्ये अजूनही वर्णव्यवस्था कायम असल्यामुळे या स्त्रिया आपल्या भोगासाठी आहेत आणि त्यांच्यावर अत्याचार झाल्यास आपल्याला शिक्षा व्हायची शक्यता कमी, असे गुर्मीचे वातावरण असते, असे आग्रहपूर्वक सांगितले. हाथरस प्रकरण अमेरिकेपर्यंत पोहोचले. तिथे कृष्णवर्णीयांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या अँजेला डेविस यांनी त्यावर भाष्य केले आणि लढय़ाला पाठिंबा दिला. आपल्याकडे २००६ मध्ये घडलेली खैरलांजी येथील घटनाही दोन दलित स्त्रियांवरील बलात्काराची आणि हत्येची कहाणी आहे. त्याही वेळी महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. दलित स्त्री कार्यकर्त्यांचा आक्रमक पुढाकार त्या वेळी पाहायला मिळाला होता. दलित स्त्रियांचा बुलंद आवाज यानिमित्ताने ‘दलित स्त्रीमुक्तीवाद’ या प्रवाहाचे वेगळेपण लक्षात आणले गेले आहे. आपल्याकडे दलित समाजातील अनेक स्त्रियांनी आत्मचरित्रे लिहिली आणि त्यातील अनेक पुस्तकांची इंग्रजीमध्ये भाषांतरेही झाली आहेत. दलित विचारवंत स्त्रियांनी पुढे येऊन राष्ट्रीय पातळीवर संघटना बांधल्या आहेत. परंतु स्त्रीवादाच्या सैद्धांतिक मांडणीची गरज अनेक दिवस वाटत होती, त्या मागणीला आता धार आली आहे. दलित पँथरपासून सुरू झालेली दलित तरुणांची चळवळ दलित तरुणींपर्यंत पोहोचली आहे आणि अनेक जणी या सैद्धांतिक मांडणीच्या प्रयत्नात आहेत. गोपाळ गुरू या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) शिकविणाऱ्या ज्येष्ठ प्राध्यापकाने या विषयाला तोंड फोडले आणि ‘दलित स्त्रियांची चळवळ काही वेगळे म्हणत आहे,’ असे म्हणत तथाकथित मुख्यधारेतील स्त्रीवादी चळवळ ही ब्राह्मणी विचारांच्या स्त्रियांच्या वैचारिक बैठकीने प्रवाहित झालेली आहे, असे दाखवून दिले. शर्मिला रेगे या पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापिकेने या प्रयत्नांना पुढे नेले होते. दलित स्त्रियांना दोन प्रकारच्या पुरुषसत्तेचा सामना करावा लागतो. वर्णव्यवस्थेतील पुरुषसत्तेचा सामना आणि दलित समाजात रुजलेल्या पुरुषसत्तेविरुद्धचा सामना. थोडक्यात, या उतरंडीच्या समाजव्यवस्थेमध्ये दलित स्त्री ही सर्वात तळागाळात आहे आणि म्हणूनच स्त्रीवादी चळवळीचे पुढारीपण ती करू शकते. कारण खरी समानता कशी असते, कशी असावी, याची व्याख्या तिला करता येईल. यासाठी आवश्यक व्यूहरचना कशी करावी, यामध्ये तिची भागीदारी मोठी असेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवरही वंशभेदाबरोबर जातिभेद- विशेषत: दलित जातिभेद हा मान्य करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. रुथ मनोरमा ही तमिळी दलित स्त्री आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा प्रश्न मांडण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. तृतीयपंथीय गेल्या दहा वर्षांत तृतीयपंथीय व्यक्तींचे (ट्रान्सजेंडर व्यक्ती - यात अनेक गट आहेत मात्र सोयीसाठी या लेखात यापुढे तृतीयपंथीय म्हणू या) वेगळेपण समाजाने स्वीकारल्याच्या अनेक घटना दिसत आहेत. अनेक जण सुशिक्षित होऊन व्यावसायिक करिअर करण्यासाठी पुढे येत आहेत. गौरी सावंत यांनी ‘साक्षी चारचौघी ट्रस्ट’ स्थापन केला आहे. ‘एच.आय.व्ही.’ आजाराबाबत समुपदेशन करण्याचे काम त्या करत आहेत. तसेच ‘गुडविल अ‍ॅम्बॅसेडर फॉर इलेक्शन कमिशन ऑफ महाराष्ट्र’ असेही काम त्यांना मिळाले आहे. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या कार्यकर्त्यां आणि भरतनाटय़म्मधील प्रसिद्ध नृत्यांगना आहेत. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये ‘एशिया पॅसिफिक’ प्रदेशातील तृतीयपंथीय समाजाचे प्रतिनिधित्व केले होते. तृतीयपंथीयांचा संगीत बँडही तयार झालेला आहे, त्याचे नाव आहे ‘सिम्क्स पॅक’. २०१६ मध्ये त्यांना ‘कान्स ग्रॅन्ड प्रिक्स ग्लास लायन’ पारितोषिक मिळाले होते. पद्मिनी प्रकाश या ‘लोटस टीव्ही’वरील प्राइम टाइम निवेदक आहेत. के. प्रिथिका यशिनी या चेन्नईमध्ये पोलीस दलात उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. डॉ. मनाबी बंदोपाध्याय यांनी बंगाली साहित्यामध्ये ‘पीएच.डी.’ मिळवली आहे. गेल्या दशकामध्ये या समाजाने आपली ओळख मिळविली आहे. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निवाडा दिला की तृतीयपंथीय व्यक्तीला स्त्री आणि पुरुष या दोन लैंगिक ओळखींहून वेगळी तिसरी लैंगिक ओळख द्या. त्यानंतर नुकताच तृतीयपंथीयांच्या संरक्षणासाठी कायदा केला गेला आहे, तो अजून पारित झालेला नाही. पण त्याच्यावर या समाजाचे बरेच आक्षेप आहेत. मुख्य म्हणजे एखादी व्यक्ती, तिच्यासाठी ज्या सोयी-सवलती दिलेल्या आहेत त्यासाठी योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी समिती नेमण्यात येणार आहे आणि त्यामध्ये शारीरिक आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणार आहेत आणि त्या समितीत केवळ एक तृतीयपंथीय व्यक्ती असणार आहे. आक्षेप असा आहे, की तृतीयपंथीय व्यक्ती ही केवळ शारीरिकदृष्टय़ा तपासता येण्याजोगी नसते. किंबहुना लैंगिक अवयवांशी भावनेचा संबंध नसतो. एखाद्या व्यक्तीला स्वत:ला तो लिंगभाव जाणवत असतो, तो मान्य केला पाहिजे. मुस्लीम स्त्रिया या दशकातील अधोरेखित करता येईल अशी घटना म्हणजे मुस्लीम स्त्रियांचे वेगवेगळ्या प्रकारे सक्रिय होणे. शनीशिंगणापूर येथे हिंदू स्त्रियांनी गाभाऱ्यात स्त्रियांना प्रवेश द्यावा ही मागणी घेऊन आंदोलन केले आणि त्यातून की काय पण मुंबईतील मुस्लीम स्त्रियांना स्फूर्ती मिळाली. ‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ या संस्थेच्या नूरजहाँ नियाझ यांनी पुढाकार घेऊन मुंबई येथील हाजी अली दग्र्याच्या अंतर्भागात स्त्रियांना जाण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली आणि मोठय़ा संख्येने मुस्लीम स्त्रिया या आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्या. परंतु ही मागणी काहीशी प्रतीकात्मक होती. याहीपेक्षा अधिक मूलभूत मागण्यांसाठी अनेक गट तयार झाले आहेत. त्यापैकी एक ‘बेबाक कलेक्टिव्ह’. हसीना खान आणि तिच्या सहकारी गेली काही वर्षे सातत्याने सच्चर कमिटीचा अहवाल मुस्लीम स्त्रियांना समजावून सांगत आहेत. या अहवालातून प्रथमच मुस्लीम समाजाची परिस्थिती अनेक क्षेत्रांमध्ये किती वाईट आहे याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. सर्वसाधारण मुस्लिमांची आर्थिक परिस्थिती तर वाईट आहेच. शिक्षणाचे प्रमाणही कमी आहे आणि निरोगी असण्याचे प्रमाणही चांगले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे मुस्लीमबहुल वस्त्यांमध्ये शासनाने सोयी-सवलती उपलब्ध केलेल्या नाहीत. ‘बेबाक कलेक्टिव्ह’ आणि काही संघटनांनी मिळून राष्ट्रीय पातळीवर परिषद घेऊन आपल्या मागण्या तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व सर्व पातळ्यांवर-नोकऱ्यांमध्ये, शिक्षणामध्ये वाढवले गेले पाहिजे, यावर भर दिला आहे. मुस्लीम वस्त्यांमधील स्वच्छतेबाबत असणाऱ्या सोयी दुर्लक्षित आहेत. याबद्दल मुस्लीम स्त्रियांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे आवाहन केले आहे. स्त्रियांबद्दल विचार करताना त्यांनी केवळ ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’मध्ये बदल करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, स्त्रियांचा विचार हा लिंगभावाच्या न्यायाच्या अंगाने, धर्मातीत पद्धतीने झाला पाहिजे. त्यांनी दोन गोष्टी प्रामुख्याने मांडल्या, एकतर ‘त्रिवार तलाक’बद्दलचा जो कायदा आहे त्यामध्ये तलाक देणाऱ्या नवऱ्याला तुरुंगाची शिक्षा देणे चुकीचे आहे, त्याला पत्नीला पोटगी देणे वगैरे पद्धतीने शिक्षा देणे शक्य आहे, याचा विचार व्हावा. दुसरी मागणी होती, ती बोहरा समाजामध्ये मुलींची ‘खतना’ केली जाते, ती प्रथा बंद झाली पाहिजे. अनेक मुस्लीम देशांमध्ये ही चाल आढळते आणि त्याला जोरदार विरोध केला जातो आहे. हसीना यांनी आणखी एक मुद्दा पुढे आणला आहे. सध्याच्या द्वेषाच्या आणि तिरस्काराच्या वातावरणामध्ये अनेक स्त्रियांच्या आणि पुरुषांच्या, विशेषत: मुलांच्या मानसिक आरोग्याचे प्रश्न ऐरणीवर येत आहेत. ‘घरवापसी’पासून गोरक्षणाच्या निमित्ताने जे कायदे झाले आणि त्यातून जी हिंसा झाली, जमावाकडून हल्ला झाल्याचे जे प्रकार घडले आणि आता ‘लव्ह जिहाद’सारख्या कायद्याला काही राज्यांचे समर्थन. यामुळे एका भयाच्या सावलीखाली जीवन जगण्याची भावना तयार होते आहे. पण याहीपेक्षा मुस्लीम स्त्रीच्या धैर्याचा मोठा आविष्कार झाला तो ‘शाहीन बाग’ येथील धरण्यामधून. नागरिकत्व कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासंबंधी (सीएए) जो कायदा केला गेला, त्याला समाजाच्या अनेक भागांतून विरोध झाला. पण मुस्लीम समाज खऱ्या अर्थाने जागा झाला असं म्हणता येईल. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी कामगार वस्तीतील अनेक मुस्लीम स्त्रिया मागील वर्षी दिल्लीच्या कमालीच्या थंडीत महामार्गावर १०० दिवस धरणे धरून बसल्या होत्या. या ज्या वस्तीतून येत होत्या ती होती ‘शाहीन बाग’. शाहीन बाग शब्द मोठा अर्थपूर्ण आहे- ‘गरुड पक्ष्यांची बाग’. या शाहीन बागेबद्दल सीमा मुस्ताफा या पत्रकार म्हणतात, की हे खऱ्या अर्थाने जनतेचे आंदोलन होते. मुस्लीम लोकांबद्दल, विशेषत: स्त्रियांबद्दल जे नेहमीचे आकलन असते त्याला येथे आव्हान दिले गेले. या स्त्रिया बसल्या होत्या आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी, त्यांना भारतीय असल्याबद्दल वाटणारा अभिमान प्रदर्शित करण्यासाठी, भारताच्या झेंडय़ाबद्दल आणि संविधानाबद्दल आदर दाखवण्यासाठी. या स्त्रियांचा एवढा प्रभाव पडला, की भारतामध्ये ठिकठिकाणी लोकांनी, विशेषत: मुस्लीम स्त्रियांनी निषेध करायला सुरुवात केली होती. या सर्व स्त्रियांमध्ये पुढाकार घेणारी होती बिल्किस दादी. या वेळी ‘टाइम’ मासिकाने जगातील ज्या १०० प्रभावशाली व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध केली त्यामध्ये बिल्किस दादीचे नाव घेतले आहे. शेतकरी स्त्रिया २०११ मध्ये एम. एस. स्वामीनाथन यांनी शेतकरी स्त्रियांचे विधेयक खासगी विधेयक (बिल) म्हणून संसदेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला. देशातील ८० टक्के जमीन पुरुषांच्या नावे मात्र शेतीतील ८० टक्के कामे स्त्रिया करतात, अशा विषम पद्धतीने शेती हे क्षेत्र चालते. त्यासाठीच स्वामीनाथन यांना या क्षेत्रातील स्त्रियांची दखल घ्यावी असे वाटले. त्यांनी स्त्रियांना शेती करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाय सांगितले आहेत. गेली काही वर्षे बचत गटाच्या माध्यमातून अनेक स्त्रिया लहानमोठे उद्योगधंदे करू लागल्या, पण त्यांनी शेतीत अधिक लक्ष घालावे, बटाईने (खंडाने दुसऱ्याची शेती घेऊन) सेंद्रिय शेती करावी. विशेषत: आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांनी शेतीमध्ये लक्ष घालावे म्हणून त्यांना कमी दराने कर्जाची योजनाही त्यामध्ये आहे. स्त्री शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांना सरकार मोठय़ा प्रमाणात मदत करण्यास तयार आहे. त्यामुळे स्त्रियांनी केवळ जमिनीमध्ये राबू नये, तर विपणनामध्ये भाग घ्यावा असेही उत्तेजन दिले जात आहे. प्रेमा गोपालन यांची ‘स्वयंशिक्षण प्रयोग’ संघटना गेली कित्येक वर्षे यासाठी काम करत आहे. त्यांना ‘युनेस्को’चे समानतेसंबंधीचे ‘इक्वे टर’ पारितोषिक मिळाले आहे. यातूनच स्त्रियांच्या जमिनीच्या मालकीचा प्रश्नही उचलून धरण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही हे प्रयत्न ‘मकाम’ संस्थेतर्फे सुरू आहेत. छोटय़ा जमिनी एकत्रितपणे कसण्यासाठी गटशेती करण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले. केरळमध्ये गटशेतीचा पर्याय अनेक स्त्रियांनी सुरू केला आहे आणि सरकार त्यांना अनेक प्रकारे साहाय्य करते. एक नवा प्रकार केरळमध्ये सुरू आहे, तो म्हणजे पडीक जमिनी भाडेतत्त्वावर घ्यायला शेतमजूर स्त्रिया तयार असतात आणि पहिल्या वर्षी अशी जमीन पिकाऊ करण्यासाठी ‘मनरेगा’च्या (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) पैशांतून त्या स्त्रियांना स्वत: घेतलेल्या शेतामधील कामाचे पैसे मिळतात. ‘महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना’ या सरकारी योजनेचे फायदे अशा प्रकारच्या प्रयत्नांना मिळू शकतात हे त्यांनी दाखवून दिले आणि स्त्रिया केवळ शेतमजूर किंवा कुटुंबातील शेतीसाठी मजूर अशी भूमिका न निभावता स्वत: शेतकरी होऊ शकतात, निर्णय घेऊ शकतात, हे ठळकपणे पुढे आणले. अशा सर्व छोटय़ा प्रयत्नांतून प्रत्येक राज्यामध्ये ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम) स्थापन झाले आहेत आणि या सर्व राज्यनिहाय मंचांचे मिळून एक राष्ट्रीय पातळीवरील व्यासपीठ स्थापन झाले आहे. महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि काही प्रमाणात कोकणात याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. गडचिरोली येथील आदिवासी स्त्रियांनी त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या ‘पेसा’ कायद्याचा चांगला फायदा करून घेतला. कुमारीबाई ही आदिवासी स्त्री अतिशय समर्थपणे तेथील ग्रामपंचायतींचा कारभार चालवण्यासाठी आणि जंगल, वनजमिनी आणि वनौपज यावर आदिवासींचा हक्क आहे, याचे शिक्षण तेथील स्त्रियांना देत आहे. बीडमधील ऊसतोडणी स्त्री कामगारांचे गर्भाशय काढण्याचे प्रकरणही गेल्या वर्षी ‘मकाम’च्या प्रयत्नाने गाजले. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी हा प्रश्न लावून धरला आणि तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यामध्ये लक्ष घालावे असे ठरले. दुसऱ्या बाजूने साखर कारखान्यांनाही जबाबदार धरले गेले. ‘मकाम’च्या कार्यकर्त्यांनीही जागृतीला सुरुवात केली आहेच. २०२० हे वर्षं जवळजवळ टाळेबंदीमध्येच गेले, पण त्यामध्येही अनेक स्त्री संघटनांनी ‘झूम’ किंवा ‘गूगल मीट’वरून कार्यक्रम आयोजित करून आपल्या जिवंतपणाचे मापदंड कायम ठेवले. काहींनी स्त्री कामगार आणि इतर वंचित स्त्रिया यांच्याशी मोबाइलवरून संपर्क साधून त्यांच्यावरील परिणामांची माहिती करून घेतली. अनेक तऱ्हेने आपापली कामे चालू ठेवली. वर पाहिल्याप्रमाणे दशकाचा आढावा घेतला तर लक्षात येते आहे, की स्त्री-मुक्ती चळवळ ही केवळ शहरी राहिली नाही. स्त्रियांच्या अस्मितांचे भान चांगले झिरपत चालले आहे आणि नव्या-नव्या ठिकाणी त्याला धुमारे फुटू लागले आहेत. स्त्रिया आता थांबणार नाहीत.. त्यांचा हा प्रवास पुढच्या दशकातही असाच चालू राहाणार.. प्रगतीच्या दिशेने.. उतरंडीच्या समाजव्यवस्थेमध्ये दलित स्त्री ही सर्वात तळात आहे आणि म्हणूनच स्त्रीवादी चळवळीचे पुढारीपण ती करू शकते. कारण खरी समानता कशी असते, कशी असावी, याची व्याख्या तिला करता येईल. यासाठी आवश्यक व्यूहरचना कशी करावी, यामध्ये तिची भागीदारी मोठी असेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवरही वंशभेदाबरोबर जातीभेद- विशेषत: दलित जातिभेद मान्य करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. रुथ मनोरमा ही तमिळी दलित स्त्री आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा प्रश्न मांडण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. केरळमध्ये पडीक जमिनी भाडेतत्त्वावर घ्यायला शेतमजूर स्त्रिया तयार असतात आणि पहिल्या वर्षी अशी जमीन पिकाऊ करण्यासाठी ‘मनरेगा’च्या (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) पैशांतून त्या स्त्रियांना स्वत: घेतलेल्या शेतामधील कामाचे पैसे मिळतात. ‘महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना’ या सरकारी योजनेचे फायदे अशा प्रकारच्या प्रयत्नांना मिळू शकतात हे त्यांनी दाखवून दिले आणि स्त्रिया केवळ शेतमजूर किंवा कुटुंबातील शेतीसाठी मजूर अशी भूमिका न निभावता स्वत: शेतकरी होऊ शकतात, निर्णय घेऊ शकतात, हे ठळकपणे पुढे आले.
