|| डॉ. किशोर अतनूरकर आज भारताची लोकसंख्या १ अब्ज ३७ कोटींच्या वर आहे. त्या बाबतीत आपण चीनच्या फार मागे नाही. मात्र भारताचा एकूण प्रजनन दर- जो १९९४ मध्ये ३.४ होता तो २०२० मध्ये २.२ पर्यंत आला आहे ही समाधानाची बाब आहे. कोणत्याही प्रकारची सक्ती न करता, केवळ मतपरिवर्तनाच्या सहाय्यानं ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जे चीनला सक्ती करूनदेखील जमलं नाही. मात्र आपल्या या लोकसंख्येचं उत्पादनक्षम मनुष्यबळात रूपांतर होण्यासाठी योग्य धोरणं हवीत. गरिबी, बेरोजगारी आणि शिक्षणाचा अभाव याचा लोकसंख्या नियंत्रणाशी जवळचा संबंध आहे. त्यासाठी सर्वांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास, तसंच स्त्री शिक्षण, मुलींच्या लग्नाचं योग्य वय, त्यांचं सबलीकरण आदी गोष्टींचा सर्वदूर प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. उद्याच्या जागतिक लोकसंख्या दिनाचा (११ जुलै) हा सांगावा आहे.' चीननं ३१ मे २०२१ रोजी आपल्या लोकसंख्याविषयक धोरणात बदल केला. पूर्वीचं दोन अपत्यांच्या मर्यादेचं धोरण रद्द केलं आणि एका जोडप्याला तीन अपत्यांची परवानगी दिली. वास्तविक पाहाता चीन लोकसंख्येच्या दृष्टीनं जगात पहिल्या क्रमांकाचा देश (सुमारे १ अब्ज ४४ कोटी लोकसंख्या). खूप जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशाचं, ती नियंत्रणात कशी आणता येईल यासाठी प्रत्येक कुटुंबात अपत्यसंख्या कमी करा, असं सांगणारं धोरण अपेक्षित असताना, जाणीवपूर्वक अधिक अपत्यं जन्माला यावीत अशी परवानगी किंवा आदेश देण्याची नामुष्की ओढवावी ही गंभीर बाब आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात असावी यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या आपल्या देशाला विचार करायला लावणारी ही घोषणा आहे. चिनी जनता या बदलास कसा प्रतिसाद देणार, भारतासारख्या क्रमांक दोनवर असणाऱ्या (सुमारे १ अब्ज ३७ कोटी लोकसंख्या) देशानं काय धडा घेतला पाहिजे, या बाबतीत उद्याच्या (११ जुलै) जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्तानं गांभीर्यानं विचार व्हायला हवा. चीनची अडचण लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत चीनची नेमकी काय अडचण झाली, हे समजण्यासाठी गेल्या चार-पाच दशकांतील त्या देशानं घेतलेले निर्णय तपासून पाहावे लागतील. अफाट वाढणाऱ्या लोकसंख्येला लवकर आटोक्यात आणण्यासाठी १९७९ मध्ये ‘फक्त एक मूल’ ( वन चाइल्ड पॉलिसी ) हे धोरण चीननं स्वीकारलं, नव्हे त्याची कडक अंमलबाजवणी सुरू केली. या धोरणामुळे लोकसंख्यावाढीस आळा बसला. पण या निर्णयामुळे चिनी जनतेला वेगळ्याच गोष्टींचा सामना करावा लागला. ज्यांनी कायदा मोडला त्यांना दंड भरावा लागला, कारवाईअंतर्गत काही जणांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्यामुळे आणि वृद्धांची संख्या वाढल्यानं साहजिकच तरुण वर्गाचे कामाचे तास वाढल्यामुळे ते त्रस्त झाले. एकू ण चिनी जनता या साऱ्या ताणांमुळे वैतागली. भारताप्रमाणेच चीनमध्येदेखील मुलाचा हव्यास खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. फक्त एकाच मुलावर थांबायचं आहे, तर मग तो मुलगाच असलेला बरा; या दृष्टिकोनातून लोक गर्भलिंगनिदान करून स्त्रीभ्रूणहत्या करायला लागले. मुलींच्या तुलनेत प्रमाणाबाहेर मुलगे जन्माला आल्यामुळे सामाजिक समतोल बिघडला. साधारणत: ३५ वर्षं हा कायदा राबवल्यानंतर देशात तरुणांच्या तुलनेत वृद्धांची संख्या वाढत आहे. ‘वर्क फोर्स’ कमी होतोय आणि ही बाब राष्ट्र उभारणीच्या दृष्टीनं योग्य नाही, हे चीनच्या लक्षात आलं. ‘फक्त एक मूल’ या कायद्याचा त्यांना फेरविचार करावा लागला. २०१६ मध्ये चीननं ‘दोन अपत्यांना जन्म देऊ शकता’ अशी परवानगी दिली. पण या घोषणेनंतर चिनी जनतेकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन अपत्यांना परवानगी दिली असतानाही त्या वर्षी (२०१६) १ कोटी ८० लाख बालकांचा जन्म झाला. १९६० नंतरचा चीनचा हा नीचांक होता. अपत्य जन्माबाबतीतलं धोरण शिथिल करूनही जन्मदर वाढला नाही. मागच्या वर्षी तर तो १ कोटी २० लाख इथपर्यंत घसरला. चीनचं लोकसंख्याविषयक धोरण आखणाऱ्यांसाठी ही हताश करून टाकणारी अवस्था होती. कारण १९७९ मधे ‘फक्त एक अपत्य’ या कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे दूरगामी परिणाम आता प्रत्यक्षात दिसू लागले होते. चीनमधील वृद्ध लोकांची संख्या वाढलेली आणि तरुण वर्ग त्या मानानं आक्रसला. २००० मध्ये १५ ते ५९ वर्षं वयोगटातील लोकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २२.९ टक्के होती, ती २०२० मध्ये ९.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. वेगानं वाढणारी वृद्ध लोकांची संख्या आणि घसरत चाललेली तरुण वर्गाची संख्या ही चीनची सध्याची डोकेदुखी आहे. देशासाठी मनुष्यबळ म्हणून असलेली उत्पादनक्षमता संपलेल्या वृद्धांना सांभाळण्याची जबादारी आणि तरुण वर्गाला अधिकचं काम करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, या चक्रव्यूहात चीन अडकलेला आहे. त्यातून बाहेर पडण्याच्या मार्गाच्या शोधात चीननं पुन्हा एकदा आपलं लोकसंख्याविषयक धोरण शिथिल करून ‘आता तीन अपत्यांनादेखील जन्म देऊ शकता’ असं ३१ मे २०२१ रोजी जाहीर केलं. दोन अपत्यांच्या परवानगीनंतरचा प्रतिसाद इतका थंड होता, तर तीन अपत्यांच्या परवानगीच्या घोषणेनंतरदेखील अपेक्षित परिस्थिती निर्माण होईल असं वाटत नाही. निसर्गाचा कायदा वेगळा एक मूलभूत प्रश्न असा पडतो, की खरंच जेव्हा एखादं जोडपं जननक्षम वयात असतं, गर्भधारणा आणि अपत्यप्राप्तीच्या टप्प्यावर असतं, तेव्हा आपण किती अपत्यांना- एक, दोन की तीन?, जन्म द्यावा, म्हणजे देशाच्या लोकसंख्या धोरणाशी ते सुसंगत राहील, असा विचार करून निर्णय घेत असेल का? याचं उत्तर ‘नाही’ असंच येईल. कळत-नकळत चीननं आपल्या देशातील जननक्षम जोडप्यांना ‘अपत्यजन्माचा कारखाना’ समजून कायदा केला. बाजारात असलेल्या मागणीच्या कमी-अधिक असलेल्या परिस्थितीनुसार कारखान्यातील एखादं उत्पादन जसं वाढवलं किंवा कमी केलं जातं, त्याच धर्तीवर हे सारं घडलंय असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये. अगोदर एक, नंतर दोन आणि आता तीन अपत्यजन्मांचं धोरण म्हणजे त्यांना एक माणूस म्हणून मिळालेल्या लैंगिक आणि प्रजनन स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर हल्ला होतो आहे असं वाटतं. स्त्री-पुरुष (पती-पत्नी) शारीरिक संबंध आणि प्रजनन यासंबंधी निसर्गाचेही ‘कायदे’ असतात. लोकसंख्या नियंत्रणाचा आणि या नैसर्गिक कायद्यांचा जवळचा संबंध. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण ठरवताना जोडप्यांच्या मन:स्थितीचा विचार व्हायलाच हवा. लोक कुटुंब मर्यादित ठेवतात ते राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवून नाही, तर प्रामुख्यानं स्वत:च्या सुखासाठी, आपलं राहाणीमान उंचावण्यासाठी. वास्तविक पाहाता, शहरातील सुशिक्षित लोकांपर्यंतच नाही, तर ग्रामीण भारतातील व अशिक्षित लोकांपर्यंतही आता ‘कुटुंब लहान, सुख महान’ हा संदेश पूर्वीच्या तुलनेत अधिक प्रभावीपणे पोहोचला आहे. प्रत्यक्ष जीवनात त्याचा ते उपयोग करून घेत आहेत याची प्रचीती आपल्याला लोकसंख्यावाढीच्या वर्षागणिक कमी होणाऱ्या जन्मदराच्या आकडेवारीहून लक्षात येईल. त्याचा अप्रत्यक्षपणे, एक बलशाली आणि निरोगी राष्ट्र उभारण्यासाठी अपेक्षित लाभ होतो. भारतातील परिस्थिती लोकसंख्येच्या बाबतीत नजीकच्या काही वर्षांत भारत चीनला मागे सारून जगात पहिल्या क्रमांकावर येणार आहे. भारताचा एकूण प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट) जो १९९४ मध्ये ३.४ होता ( म्हणजे प्रत्येक स्त्रीमागे अंदाजे ३.४ अपत्य जन्म), तो २०२० मध्ये २.२ पर्यंत आला आहे ही समाधानाची बाब आहे. कोणत्याच प्रकारची सक्ती न करता, केवळ मतपरिवर्तनाच्या साहाय्यानं ही परिस्थिती निर्माण झाली हे विसरून चालणार नाही. एवढंच नव्हे, तर वृद्धांची संख्या कमी आणि तरुणांची संख्या जास्त, हे महत्त्वाचं गणित जुळून आलं आहे. जे चीनला सक्ती करूनदेखील जमलं नाही, ते भारतानं मतपरिवर्तनानं करून दाखवलं. लोकसंख्येच्या दृष्टीनं आपण जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असूनही चीनच्या तुलनेत सुस्थितीत आहोत. भारताची लोकसंख्या येत्या दोन दशकांत स्थिर होण्याची शक्यता आहे. आज भारताकडे संख्येनं सर्वांत जास्त तरुण वर्ग आहे. भारतातील नागरिकांचं सरासरी वय २९, तर चीनच्या नागरिकांचं ३७ आणि जपानचं ४८ आहे. आपल्या देशासाठीचा धडा! वृद्धांची संख्या भारतातही वाढत आहे, पण त्याचा वेग कमी आहे. आपल्याकडेही सुशिक्षित आणि सधन लोक स्वेच्छेनं एका अपत्यावर आपलं कुटुंब मर्यादित ठेवत आहेत. महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेली जवळपास एक चतुर्थांश जोडपी एका अपत्यावर समाधानी आहेत. मात्र हे प्रमाण वाढत गेल्यास काही दशकांत भारतावरही चीनसारखी वृद्धांची संख्या जास्त आणि तरुणांची कमी, अशी अशी परिस्थिती येऊ शकते हे लक्षात घेतलं पाहिजे. लोकसंख्या नियंत्रणाची गुरुकिल्ली ही कायदा किंवा सक्ती नाही. भारतात १९७५ ते १९७७ या कालावधीत आणीबाणी लागू केली असताना लोकसंख्या नियंत्रण सक्तीचं केलं होतं. या धोरणामुळे नंतरच्या वर्षात लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमाची पिछेहाट झाली. सक्तीपेक्षा मतपरिवर्तन जास्त परिणामकारक असू शकतं, हा अनुभव आपण घेतला. सामाजिक आणि आर्थिक विकास, स्त्री शिक्षण, मुलींच्या लग्नाचं योग्य वय, त्यांचं सबलीकरण, दोन मुलांमधील अंतर वाढवण्याच्या साधनांची उपलब्धता हे मुद्दे जास्त महत्त्वाचे आहेत. गर्भ स्त्रियांच्या पोटात वाढतो, बाळंतपणाच्या कळा त्यांनाच सहन कराव्या लागतात, बाळाच्या स्तन्यपानाची जबादारीदेखील त्यांचीच, मग अपत्यजन्माचा अधिकारही त्यांना मिळाला पाहिजे. कुटुंबात अपत्यसंख्या किती असावी, या निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांना सामील करून घेण्याची वृत्ती पुरुषांमध्ये वाढली पाहिजे. गरिबी, बेरोजगारी आणि शिक्षणाचा अभाव याचा लोकसंख्या नियंत्रणाशी जवळचा संबंध आहे. या तिन्ही आघाड्यांवर सुधारणा झाली, तर लोकसंख्या मर्यादित आणि निरोगी राहू शकते. या बाबतीत मागच्या तीन दशकांत भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी लक्षणीय कामगिरी केली, असं सुधारित आकडेवारीवरून दिसून येतं. वर नमूद केल्याप्रमाणे भारतात तरुणांची लोकसंख्या जास्त आहे ही जरी समाधानकारक बाब असली, तरी या तरुणांचं योग्य मनुष्यबळात रूपांतर होणं आवश्यक आहे. भारतीय तरुण सध्या मोठ्या प्रमाणात मोबाइल आणि इंटरनेटच्या गैरवापराच्या विळख्यात सापडला असल्याचं चित्र आहे. तो न भरकटता निर्मितीक्षम कसा होईल या दृष्टीनं पावलं उचलली पाहिजेत. अन्यथा तरुण लोकसंख्येचा देश म्हणून फक्त मिरवणं होईल इतकंच. लोकसंख्या नियंत्रणाचा आणि एखाद्या धर्माचादेखील काही संबंध नाही. मुस्लिम समाज हा मुद्दाम जास्त अपत्यांना जन्म देऊन आपल्या समाजाची लोकसंख्या वाढवत आहे, इस्लाम कुटुंब नियोजनाच्या विरुद्ध आहे, हा गैरसमज आहे. उलट मुस्लिम धर्माच्या लोकांनीही कु टुंब नियोजनाच्या साधनांचा वापर करून आपल्या समाजातील जन्मदर पूर्वीच्या तुलनेत कमी केला आहे. या सर्व गोष्टी भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी आपल्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘द पॉप्युलेशन मिथ- इस्लाम, फॅ मिली प्लॅनिंग अँड पॉलिटिक्स इन इंडिया’ या पुस्तकात आकडेवारीसह नमूद के ल्या आहेत. केरळच्या मुस्लीम धर्मीयांच्या लोकांचा जन्मदर हा बिहारच्या हिंदूंपेक्षा कमी आहे. गरीब, अज्ञानी आणि अशिक्षित लोक प्रत्येक धर्मात आहेत. या घटकांमुळे लोकसंख्या नियंत्रणाला खीळ बसते. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाची आणि मुलांच्या सकस वाढीची माहिती पोहोचवली पाहिजे. कोणतंही यश मिळवण्यासाठी आपल्या कमकुवत आणि मजबूत बाजूंचा विचार करावा लागतो. एक तर आपली कमकुवत बाजू मजबूत करा किंवा मजबूत बाजू अधिक मजबूत करा. लोकसंख्या नियंत्रण चळवळीत मतपरिवर्तन ही मजबूत बाजू आहे. या आघाडीवरची खूप कामं अजून करावयाची शिल्लक आहेत. लोकसंख्या आटोक्यात येत आहे म्हणून आपल्या प्रयत्नांत शिथिलता आणून चालणार नाही. ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ या म्हणीप्रमाणे चीनमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाच्या आघाडीवर जे घडतंय त्यातून भारताला भरपूर शिकण्यासारखं आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्याच इतकी अफाट आहे की लोककल्याणाची कोणतीही योजना सफल होणं अवघड, हे विधान आजही खरं असलं, तरी ‘चीनसारखा कायदा बनवा आणि कडक अंमलबजावणी करा; त्याशिवाय आपल्या देशाचं काही खरं नाही’ असा सूर जो समाजातून अधूनमधून लागतो, तो निदान आता चीनच्या या अवस्थेकडे बघून कुणी म्हणणार नाही असं वाटतं. आज भारतात संख्येनं सर्वांत जास्त तरुण वर्ग आहे. भारतातील नागरिकांचं सरासरी वय २९, तर चीनच्या नागरिकांचं ३७ आणि जपानचं ४८ आहे. मात्र एक असं निरीक्षण आहे, की भारतीय तरुण सध्या मोठ्या प्रमाणात मोबाइल आणि इंटरनेट गैरवापराच्या विळख्यात सापडला आहे. तो न भरकटता निर्मितीक्षम कसा होईल आणि त्यामुळे उत्पादनक्षमता कशी वाढेल या दृष्टीनं पावलं उचलली पाहिजेत. अन्यथा जगातील सर्वांत तरुण लोकसंख्येचा देश म्हणून फक्त मिरवणं होईल. atnurkarkishore@gmail.com
