मीना सेशू - meenaseshu@gmail.com ‘अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६’ नुसार वेश्याकार्य किंवा काम हा गुन्हा नाही. त्यामुळे स्वेच्छेने वेश्याकार्य करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवून शिक्षा देता येत नाही, असा निकाल नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र तरुणी किंवा स्त्रियांचे शोषण करणे, त्यांचा वापर करून पैसा कमावणे हा गुन्हा ठरू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर देहव्यापार हा फौजदारी गुन्हा असून भीक मागण्यासाठी लहान मुलांची खरेदी-विक्री होणे, वेश्या व्यवसायासाठी खरेदी—विक्री करणे,कुंटणखाना चालविणे, वेश्या व्यवसायासाठी स्त्रियांचे आर्थिक शोषण करणे, या गोष्टी देहव्यापार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हेच ठरतात हे स्पष्ट झाले आहे. वेश्याकार्य हे ‘अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६’अंतर्गत गुन्हा नाही, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज के. चव्हाण यांनी गुरुवारी २४ सप्टेंबर रोजी एका खटल्यात केले. वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या तीन तरुणींच्या याचिकेवर सुनावणी देताना त्यांनी या तीन तरुणींना मुक्त केले आणि त्यांच्यासाठी वेश्या कार्य करणे हा गुन्हा नाही, असे स्पष्ट केले. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी नमूद केला आहे, की कुठल्याही प्रौढ स्त्रीला कोणताही व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तिची सहमती असेल आणि ती तो व्यवसाय करीत असेल तर तिला अटकाव करता येणार नाही. या प्रकरणाचा तपशील असा आहे, की मुंबईतील एका पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यास माहिती मिळाली, की मालाडमधील एक व्यक्तीने एका गेस्ट हाऊसमध्ये वेश्याकामासाठी काही तरुणींना आणले आहे. त्या माहितीच्या आधारे त्या गेस्ट हाऊसवर छापा टाकण्यात आला. तिथे या तीन तरुणींना आणि त्यांना तिथे आणण्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला पकडण्यात आले (तो मात्र आजही तुरुंगात आहे.) त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेव्हा न्यायाधीशांनी या तरुणींच्या नातेवाईकांचा शोध घेण्यास सांगितले. दरम्यान, त्यांची रवानगी देवनार येथील ‘नवजीवन महिला वसतिगृहा’त करण्याचे आदेश दिले गेले. तपास अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, या तरुणी एका विशिष्ट समाजाच्या आहेत, असे आढळून आले. हा समाज पारंपरिकरीत्या वेश्या व्यवसाय करणारा समजला जातो. म्हणून त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात या तरुणींना देण्यात आले नाही. या तरुणी मूळच्या उत्तर प्रदेशातील आहेत. त्यांना उत्तर प्रदेशातल्या अलाहाबादमधील ‘नारीनिकेतन महिला सुधारगृहा’त एक वर्षांसाठी पाठवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. ‘नारीनिकेतन महिला सुधारगृहा’त त्यांच्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात यावेत, असे आदेशात म्हटले गेले. मात्र, या तरुणींनी या निर्णयाविरुद्ध मुंबईच्या दिंडोशी सत्र न्यायालयात अर्ज के ला. सत्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून तोच निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाविरुद्ध तरुणींनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, याचिका दाखल करून न्याय मागितला. या तरुणींच्या वतीने वकील ए. एम. सरावोगी आणि सिद्धार्थ जस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेत दावा करण्यात आला, की कनिष्ठ न्यायालयाने अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायद्यानुसार खटला चालविताना किमान प्रक्रियेचा अंमल करावा. या प्रक्रियेमधील महत्त्वाच्या घटकानुसार समाजातील पाच प्रतिष्ठित व्यक्तींचे पॅनेल तयार करावे लागते. त्यात किमान तीन स्त्रियांचा समावेश असावा अशी तरतूद आहे. ते या प्रकरणी करण्यात आले नाही. या पॅनेलचा सल्ला आणि मदत घेऊन निर्णय द्यावा, अशी पद्धत आहे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने पॅनेलच स्थापन केले नाही. आणि ते न करताच निकाल देण्यात आला. या तरुणी एका विशिष्ट जातीच्या आहेत म्हणून न्यायालयाने असा निकाल दिला किंवा प्रभावित झाले का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६ नुसार वेश्याकार्य किंवा काम हा गुन्हा नाही. त्यामुळे ते करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवून शिक्षा देता येत नाही, असा अभिप्रायही उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदविला आहे. परंतु गुन्हा कोणता ठरू शकतो? तरुणी किंवा स्त्रियांचे शोषण करणे, त्यांचा वापर करून पैसा कमावणे किंवा त्या व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन करीत असतील. गिऱ्हाईकांना बोलावणे, आकर्षित करणे असे वर्तन सार्वजनिक ठिकाणी करत असतील तर तो गुन्हा ठरू शकतो. असा गुन्हा या तरुणींनी केलेला आहे, असे कोठेही तपास अहवालात नोंदविण्यात आलेले नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे या कायद्याच्या आधारे गुन्हेगार ठरविण्यात येत नाही. त्या गुन्हेगार ठरू शकत नाहीत. पीडित याचिकाकर्त्यां या प्रौढ व्यक्ती आहेत. त्यांना देशात कोठेही राहाता येते, फिरता येते. हा त्यांना संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्या प्रौढ व्यक्ती असल्याने त्यांना सुधारगृहात पाठविण्यापूर्वी सहमती घेणे आवश्यक आहे. त्या तरुणींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध एक वर्ष सुधारगृहात ठेवण्यात आलेले आहे. त्यांना असे ठेवता येणार नाही. ताबडतोब त्यांची सुधारगृहातून सुटका करण्यात यावी, असे पुढे न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदविले आहे. हा सर्व घटनाक्रम पाहिल्यानंतर वेश्याकाम हे अनेकांचे उपजीविकेचे साधन आहे. ही देहविक्री नसून लैंगिक सेवा देण्याचा प्रकार आहे. मसाज करून घेता येतो तेव्हा ती सेवा घेतली जाते. तुम्ही शरीर विकत घेत नाही किंवा मसाज देणारे हात विकत घेतले जात नाहीत. तसे ही एक लैंगिक सेवा घेतली जाते. हाच अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ आहे. भारतात देहव्यापाराची स्पष्ट व्याख्या नव्हतीच. निर्भया हत्याकांडानंतर न्यायमूर्ती वर्मा आयोगाने पहिल्यांदा देहव्यापाराची व्याख्या मांडली. भारतीय दंड संहितेनुसार कलम ३७० खाली व्याख्या मांडण्यात आली होती. मात्र त्या मांडणीत असे आढळून आले की वेश्या व्यवसाय म्हणजे शोषण आहे. त्यावर ‘नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स’ या संघटनेने वर्मा आयोगाला निवेदन दिले, की अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायद्यानुसार वेश्याकाम हे शोषण नाही. त्या कामामुळे त्यातील स्त्रियांचे शोषण झाले, तर मात्र ते शोषण आहे. याचे स्पष्टीकरण करण्याची मागणीही या संघटनेने निवेदनात केली होती. वर्मा आयोगाने या निवेदनावर स्पष्टीकरण देताना, वेश्याकार्य करणाऱ्या प्रौढ स्त्रिया आणि त्यांच्या गिऱ्हाईकांना गुन्हेगार मानता कामा नये असे सांगितले. शिवाय तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनाही निवेदन पाठविण्यात आले. त्यांनी हा मुद्दा मान्य करून वेश्याकार्य याचा उल्लेख वगळला. जेव्हा दुरुस्तीचा अंतिम प्रस्ताव मांडला गेला तेव्हा त्यातून वेश्याकार्य हे शब्द काढून टाकण्यात आले आणि तेथे शारीरिक आणि लैंगिक शोषण यांचा समावेश केला गेला. देहविक्री किंवा देहव्यापार हा मात्र फौजदारी गुन्हा आहे. हा गुन्हा अनेक गोष्टींत घडू शकतो. त्याचा केवळ लैंगिकतेशीच संबंध नाही. लग्नसंबंधातसुद्धा व्यापार किंवा विक्रीसारखे व्यवहार होतात. भीक मागण्यासाठी लहान मुलांची खरेदी-विक्री होणे, वेश्या व्यवसायासाठीदेखील खरेदी-विक्री करणे, असे अनेक प्रकारे देहव्यापार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे ठरतात. अवयव खरेदी-विक्रीसाठीसुद्धा माणसांचा वापर करणे हादेखील गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकारच्या देहविक्री-खरेदीच्या व्यवहारात वेश्याकार्य हा प्रकार येत नाही. हे या खटल्याच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. वेश्याकार्य हा देहविक्रीचाच भाग आहे, असे सरसकट मानले जाते. त्यावर स्पष्ट खुलासा उच्च न्यायालयाच्या निकालाने झाला आहे. जे कायद्यामध्ये आधीपासून अभिप्रेत होते. अनेक वेळा वेश्याकाम करणाऱ्या स्त्रियांवर कारवाई करताना अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायद्याचा बडगा दाखविला जातो. तो तेथे गैरलागू ठरतो, हे या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. मात्र कुंटणखाना चालविणे, वेश्या व्यवसायासाठी स्त्रियांचे आर्थिक शोषण करणे, आदी प्रकार गुन्हेगारी कृत्यंच आहेत. उच्च न्यायालय निकालात हे स्पष्टीकरण देते की, कोणत्याही प्रौढ स्त्रीस वेश्याकार्य करीत आहे म्हणून तिच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात डांबून ठेवू शकत नाही. सांगलीच्या ‘संपदा ग्रामीण महिला संस्थे’तील (संग्राम) कार्यकर्त्यांंना या वेश्याकार्य करणाऱ्या स्त्रियांबरोबर एचआयव्ही एड्स प्रतिबंधात्मक काम करताना खूप वेगवेगळे अनुभव येतात. अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे अनेक वेळा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडून अशा स्त्रियांची सुटका करण्यासाठी छापे टाकले जातात. प्रौढ स्त्रियांना पकडण्यात येते. अनेक वेळा कुंटणखान्यातून, वैयक्तिकरीत्या वेश्याकार्य करणाऱ्या स्त्रिया, लॉजवर वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या म्हणून, रस्त्यावर उभ्या राहिल्या या कारणास्तव पकडल्या जातात. वेश्याकाम करणाऱ्या स्त्रियांची किंवा तरुणींची सुटका केली गेली, असा प्रसार प्रचारही होतो. मात्र, प्रौढ, स्वेच्छेने वेश्याकार्य करणाऱ्या स्त्रियांना न्यायालयात हजर केले जाते. न्यायालय अशा स्त्रियांची रवानगी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध महिला सुधारगृहात करतात आणि त्यांच्या नातेवाईकांना बोलावून त्यांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले जातात. ‘संग्राम’ संस्थेने अशा अनेक प्रकरणांचा अभ्यास केला आहे. त्या स्त्रियांचे समुपदेशन केले आहे. एका पंचेचाळीस वर्षांच्या स्त्रीला पोलिसांनी पकडले. न्यायालयात हजर केले. तिला सुधारगृहात पाठविण्यात आले आणि नातेवाईकांना बोलावून त्यांच्या ताब्यात देण्यास सांगण्यात आले. ती अनेक र्वष वेश्याकार्य करते आहे. घरातील भांडणातून, अंतर्गत ताणतणावातून तिला घर सोडावे लागले होते. अशा घरातील नातेवाईकांशी तिचे कोणतेही संबंध राहिलेले नव्हते. दरम्यानच्या काळात या स्त्रीने एका नव्या मित्रासोबत घर वसविले आहे. मात्र, त्या माणसाला कायद्याच्या भाषेत नातेवाईक मानायला तपास यंत्रणा किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था तयार नाही. नातेवाईक तिला ताब्यात घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत, म्हणून एक वर्षभर तिला सुधारगृहात राहावे लागले. अशा काही स्त्रिया विविध आजाराने पीडित असतात. काही स्त्रिया एचआयव्हीबाधित असतात. समाज आणि कुटुंबापासून दुरावलेल्या स्त्रियांवर हा अन्यायच आहे. सुधारगृहात किमान एक वर्ष ते तीन वर्षे राहावे लागते. हा अन्याय नाही का? उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने प्रौढ वेश्याकार्य करणाऱ्या स्त्रियांच्या सहमतीशिवाय सुधारगृहात न ठेवण्याचा निकाल मोठा आधार ठरणार आहे. त्यांना न्याय देणारा ठरणार आहे. एका प्रकरणात तर प्रौढ स्त्रीला पकडून तिला सुधारगृहात ठेवण्यास सांगण्यात आले आणि नातेवाईक तिचा लहान भाऊ होता. ज्याचे पालनपोषण हीच स्त्री आपल्या वेश्याकार्यातून होणाऱ्या अर्थार्जनातून करीत होती. तिला सुधारगृहात ठेवल्याने त्या भावाचे पालनपोषणही रोखले गेले. काही स्त्रिया एचआयव्हीबाधित झाल्या होत्या. त्यांना पकडण्यात आले व सुधारगृहात पाठविण्यात आले. नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्याचा विषय आला तेव्हा न्यायालयाने शेरा मारला, की या स्त्रियांची योग्य ती काळजी घेतली नाही म्हणून त्या एड्स या रोगाला बळी पडल्या आहेत. ते नातेवाईक बेजबाबदार आहेत. ते काळजी घेऊ शकत नाहीत. ज्या नातेवाईकांकडे त्यांचा ताबा द्यायचा होता, त्यांनाच बेजबाबदार ठरविल्याने सुधारगृहाने त्यांना त्यांच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला आणि त्यांना एक वर्षांसाठी सुधारगृहात अडकून पडावे लागले. संग्राम संस्था, वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद- दक्षिण महाराष्ट्र (सांगली) सहेली संघ- पुणे, उत्तर कर्नाटक महिला ओकुटा, केरळ नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स, श्रीजण फाउंडेशन- झारखंड, आधार बहुउद्देशीय संस्था- जळगाव आदी संस्थांनी एकत्र येऊन अभ्यास के ला तसेच पोलिसांच्या छाप्यात सापडलेल्या स्त्रियांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात केवळ एक टक्को अल्पवयीन मुली होत्या. ७९ टक्के स्त्रिया इच्छेने हे काम करत असलेल्या आणि ज्यांना सुटका नको होती अशा होत्या. एकोणीस टक्के देहव्यापारातून आलेल्या होत्या. यापैकी ७७ टक्के स्त्रिया म्हणाल्या की, आम्ही सुटका झाल्यावर परत वेश्याकार्यात आलो. या स्त्रियांना ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केल्यावर सुधारगृहात पाठविण्यात आले. त्यांना एक वर्ष विविध प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण वगैरे देण्यात आले. त्या जेव्हा बाहेर पडल्या किंवा त्यांना सोडण्यात आले, त्यापैकी ७७ टक्के स्त्रिया पुन्हा वेश्याकार्यात गेल्या. त्यांच्यावर अवलंबून असणारी मुले-मुली, भावडं आदींनी स्वत:चे पालनपोषण करण्यासाठी उसनवार किंवा कर्ज काढून जगण्याचा मार्ग पत्करला होता. या स्त्रियांना पुन्हा त्यांची जबाबदारी स्वीकारावी लागली. सुधारगृहात जे कौशल्य प्रशिक्षण मिळाले होते, त्यातून पुरेसे अर्थार्जन होऊ शकत नव्हते. भांडवल, बाजारपेठ आदींचे प्रश्न कायमच भेडसावत असतात. त्यापेक्षा वेश्याकार्य या मूळ व्यवसायाला त्या प्राधान्य देतात. त्यामुळे या सुटका करणाऱ्यापासून आमची मुक्तता करा, अशी मागणी त्यांची पुढे येत राहते. अनेक वेळा या सर्व दुष्टचक्रात जायला नको म्हणून लाच देऊन सुटका करून घेण्याचा त्या प्रयत्न करतात. एचआयव्ही/एड्सविषयी प्रसार-प्रचार करून आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक प्रकल्प राबविते. त्याचा भाग म्हणून वेश्याकार्य, त्यासंबंधीचे कायदे, कायदा प्रक्रिया, आदींचे वर्ग घेण्यात येतात. तेव्हा एका बाजूने वेश्याकार्य गुन्हा नाही, तर छापे टाकून का पकडतात? हा प्रश्न आम्हाला पडतो, असे या स्त्रिया नेहमी सांगतात. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘त्या’ तीन तरुणींच्या खटल्यात प्रौढ स्त्रियांना वेश्याकार्य स्वेच्छेने करण्यास अटकाव करता येणार नाही आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात ठेवता येणार नाही. हा निकाल त्यांच्यासाठी खूप मोठा आधार ठरणार आहे. (लेखिका मीना सेशू या ‘संग्राम’ संस्थेच्या संस्थापिका आणि कार्यवाह असून गेली २७ वर्षे वेश्याकार्य करणाऱ्यांसाठी काम करीत आहेत. आरती पै वकील असून ‘संग्राम’ संस्थेच्या कार्यकारी संचालिका म्हणून काम पाहतात.)
