गुणात्मक शिक्षणापासून जे विद्यार्थी वंचित आहेत त्यांच्यापर्यंत शिक्षक व शाळेव्यतिरिक्त इतर माध्यमांतून पोहोचणे गरजेचे आहे. तुम्ही वाचकांनी जर ठरवलं तर तुमच्या परिसरातल्या अशा मुलांसाठी खूप काही करू शकता. शिक्षण क्षेत्रात गुणात्मक बदलाची चळवळ उभी राहू शकते. म्हणूनच या लेखातून असे काही पर्याय सुचवण्याचा हा प्रयत्न.शाळेत पास, शिक्षणात नापास’ हा (१५ नोव्हें.) लेख प्रसिद्ध झाला आणि त्याच आठवडय़ात केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी मुलांना आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे सूतोवाच केले. त्यामुळे या विषयाचे वाचकांनी स्वागत केले आणि लेखाला भरघोस प्रतिसाद दिला. या प्रतिसादाचं स्वरूप होतं, - आमचेच अनुभव तुम्ही इतक्या नेमकेपणानं कसे लिहिलेत? हे सारं बदलायचं तर उपाय काय? करायची इच्छा आहे मात्र नेमका मार्ग माहीत नाही.’ वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रतिक्रिया आल्या. वेगवेगळ्या स्तरांवरच्या आल्या. (एकच खटकलं, यावर ज्यांनी गंभीरपणे विचार करायला हवा त्यांनी मात्र मौन बाळगलं उदा. शिक्षक संघटना, शिक्षक मतदार संघाचे प्रतिनिधी, शिक्षण मंत्रालयातील जबाबदारी व्यक्ती, असो.) तुम्ही वाचकांनी जरी ठरवलं तर तुमच्या परिसरातल्या मुलांसाठी तुम्ही खूप काही करू शकता. शिक्षण क्षेत्रात गुणात्मक बदलाची चळवळ उभी राहू शकते. म्हणूनच या लेखातून मुलांना जास्तीत जास्त गुणात्मक शिक्षण देण्यासाठी काही पर्याय सुचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.आपण जेव्हा दर्जात्मक शिक्षणाबद्दल बोलतो तेव्हा गरज असते त्याला पूरक शैक्षणिक वातावरणाची. आणि असे वातावरण तयार करणे ही जबाबदारी साऱ्यांची म्हणजे समाज, प्रसिद्धीमाध्यमं, सामाजिक संस्था, माजी विद्यार्थी संघटना यांची आहे. ज्याचा आज पूर्णपणे अभाव जाणवतो. आनंददायी शिक्षण, शैक्षणिक साधनाचा वापर यांविषयी बोललं जातं. पण तसं खरंच घडतंय का, हे तपासण्यासाठी यंत्रणा नाही. स्वत: सुशिक्षित पण ज्यांनी आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात घातलंय असे अनेक पालक भेटले. त्यांनीही लेखातलं वास्तव मान्य केलं. आज हा लेख लिहिताना मात्र माझ्या डोळ्यासमोर आहेत फक्त मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळा. या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचे पालक आहेत जेमतेम शिकलेले. पोटासाठी धावणारे. त्यांना शिकण्याच्या आणि शिकवण्याच्या पद्धती माहीत नाहीत. आपल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण आणि तेही शाळेतूनच मिळायला हवं, याची त्यांना जाणीवही नाही. पालक एकत्र येतील- संघटित होतील, असा संघ कायमस्वरूपी काम करेल, शिक्षकांवर दबाव आणेल अशी शक्यता या पालकांच्या बाबतीत तरी नजीकच्या काळात दिसत नाही. तसंच मुलांबरोबर काम करताना जाणवतं की, आहे या परिस्थितीला मुलं जबाबदार नाहीत. ती अजूनही खूप निरागस आहेत. पण त्यांना द्यायला, घडवायला आपण कमी पडतोय हे मात्र खरे. म्हणूनच कित्येकदा शिक्षक जे सांगतात ते ऐकण्याची मानसिकता नसणाऱ्या त्यांच्या पालकांना त्यांच्या हक्काची व जबाबदारीची जाणीव करून द्यायला हवी. यासाठी एक सुचवावंसं वाटतं की, अशा शाळा ज्या परिसरात आहे, त्या परिसरातील सर्वानी, खासकरून माजी विद्यार्थी या सर्वाबाबत बरंच काही करू शकतात. तीच गोष्ट शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची. मुख्याध्यापक हे खूप महत्त्वाचं, जबाबदारीचं पद. ते पेलायला त्याच तोलामोलाची व्यक्ती हवी. तो सर्वाचा नेता असतो. त्याची दूरदृष्टी हवी. आपली शाळा, मुलं पुढे कशी गेली पाहिजेत याचं स्पष्ट चित्र त्यांच्यासमोर हवं. त्यांची स्वप्नं मोठी हवीत आणि ती प्रत्यक्षात आणण्याची धमक हवी. मग त्यांच्या मेंदूला, दोन हात आणि दोन डोळ्यांना साथ मिळेल शेकडो, हजारोंची. त्याला थोडं स्वातंत्र्य द्यायला हवं. ‘प्रश्न नको उत्तरे घेऊन या. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत,’ असं आश्वासन मिळायला हवं. म्हणूनच गुणवत्ता सुधारताना शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची नेमणूक हा खूप कळीचा मुद्दा मानायला हवा.प्रत्येक वर्गातील सर्व मुलांची क्षमता सारखी नसते. मात्र दर्जातली ही घसरण गेल्या १०-१५ वर्षांतली आहे, असं अनेक अनुभवी शिक्षकांनी सांगितलं. या पाश्र्वभूमीवर जाणवतं की सरकारने निर्णय, धोरण, त्यांनी काढलेली परिपत्रके यात शैक्षणिक बाबींचा विचार कमी आणि राजकीय/ आर्थिक हितसंबंध जपणं, असेच इतर विचार जास्त प्रभावी आहेत. उदा. ‘मुलांना रागवाल, माराल तर तुरुंगात जाल,’ अशी शिक्षकांना जाहीरपणे दिलेली समज. खरंतर बहुतांशी शिक्षक मुलांवर प्रेम करतात. काही जण पदरमोड करून मुलांना मदत करतात. एखादीच नकारात्मक असू शकते. शिवाय मुलं नापास होतात म्हणून अभ्यासक्रम, परीक्षा सारं सोपं करा, हे बोलणं सोप्पं आहे, पण याच मुलांना पुढे स्पर्धेत टिकून राहायचं आहे. आपलं भविष्य हेच आहेत तेव्हा दर्जाबाबत तडजोड योग्य आहे? ‘मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूट’साठी वर्ग चालवणारे, संरक्षण प्रबोधिनीत काम करणारे अशा अनेकांच्या प्रतिक्रियांतून हे जाणवलं. तसंच कोणीतरी एक नापास झाला म्हणून आत्महत्या करतं म्हणून सर्वाना पास करा, असं म्हणणंही किती चुकीचं आहे. एकतर आपण नापास होणार हा साक्षात्कार त्याला अचानक झालेला नसतो आणि अनेकदा खरं कारण खूप वेगळं असतं. बदलत्या परिस्थितीचा, घरातल्या वातावरणाचा, मित्रांचा, दूरचित्रवाणी, चित्रपटाचा प्रभाव या साऱ्यांचा परिणाम मुलांवर खूप होतोच. अस्थिरता, चंचलता, फॅन्टसी, चुकीच्या आहार-सवयी यात वेगाने वाढ होते आहे. त्याकडे किती जणांचं लक्ष असतं? म्हणूनच कृपया शिक्षणाशी संबंधित निर्णय शैक्षणिकच असावेत ही माफक अपेक्षा. ‘मुलं ऐकत नाहीत. लौकर उठत नाहीत. वाचत नाहीत. गृहपाठ करत नाहीत,’ अशा अनेक तक्रारींवर उपाय आहे तो शाळेची वेळ वाढवणं. पालक भरभरून पैसे भरून टय़ुशनला (टाकतात!) पाठवतात. याची अनेकदा कारणं असतात की त्यांना स्वत:ला मुलांचा अभ्यास घेता येत नसतो (खरं तर अभ्यास घ्यायचा नसतोच तो मुलांनी आपण होऊन करायचा असतो), घरात अभ्यासाला जागा नसते. घरात, शेजारीपाजारी अभ्यासाला पोषक वातावरण नसतं. घरात मुलांना लक्ष द्यायलाच कोणी नसतं. कित्येकदा मुलांशी बोलताना जाणवतं की, घरातील वातावरणाचा प्रचंड ताण मुलांच्या मनावर असतो. अशी असंख्य उदाहरणे मी रोज अनुभवते आहे. तसंच ‘शाळेत काही शिकवत नाहीत’ अशी जर पालकांची तक्रार असेल त्याचाही विचार गांभीर्यानं त्या त्या शिक्षकांनी करायला हवा.म्हणूनच सूचना करावीशी वाटते ती म्हणजे शाळांच्या वेळा वाढवणं. शाळा किमान ७.३० ते ८ तास हवी. सुटय़ा कमी करायला हव्यात. या वाढलेल्या वेळात शिक्षकांनी थांबावं अशी अपेक्षा नाही. तर त्यासाठी संस्था आणि पालकांनी योग्य, जबाबदार व्यक्तीची नेमणूक करावी. या वेळात मैदानी खेळ, छंद, कला, अवांतर वाचन, पूरक वाचन, व्याख्यानं, कथाकथन, मुलाखती अशा अभ्यासपूरक गोष्टी असतील. स्वयंसेवी संस्था वा स्वयंसेवकही यासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. तसंच शिक्षकांनी दिलेला गृहपाठ गटात वा स्वतंत्रपणे शाळेनंतर पूर्ण करावा. शाळेतच तो मुलं पूर्ण करतील, त्यांना मार्गदर्शन करायला, देखरेख ठेवायला कोणी असेल एवढंच. शासनाने पूरक आहार जरूर द्यावा. काही शाळांत ही गरज आहेच. पण मुलांनी घरी बनवलेले पदार्थ, पालेभाजी असा एक छोटा व एक मोठा डबा जरूर आणावा.दप्तरांचं ओझं, पुस्तकांचं मोफत वाटप, शिक्षण फुकट यासंदर्भात असं वाटतं की, ‘जे पालक आमच्या मुलांना आम्ही टय़ुशनला पाठवणार नाही,’ असं हमीपत्र देतील आणि ज्यांना खरंच परवडत नाही अशांनाच मोफत सवलत द्यावी. मुलांना रिक्षा वा स्कूटरवरून शाळेत सोडायला येणारा, खाद्यपदार्थ, वडापाव आदी विकत घ्यायला १०-२० रुपये देतो त्याला गरीब का म्हणावं? यातून वाचलेला पैसा खऱ्याखुऱ्या गरजूपर्यंत पोचवता येईल. शिवाय आपण जेव्हा दप्तराचं ओझं म्हणतो त्या वेळी रिकाम्या दप्तराचं वजनही कोणी तपासलंय का? तीच गोष्ट वेळापत्रकाची. रोज दोन वा तीनच अभ्यासाचे विषय ठेवावे. तास जोडून घ्यावेत आणि प्रत्येक वही रोज आणण्याऐवजी शाळेत मुलांनी केवळ फुलस्केपचा वापर करावा. घरी गेल्यावर तारीखवार शाळेत झालेला अभ्यास घरी ठेवलेल्या वह्य़ांत उतरवावा. या वह्य़ा मग शिक्षक मधून-मधून मागवू शकतात. यात मुलांची उजळणी, हस्ताक्षर सुधारणा इतरही फायदे होतील. गाइडवर मात्र बंदी घालावी. परीक्षेचा ताण हा सर्वात चिंतेचा विषय मानला जातो. खरं तर मुलांना परीक्षेचा ताण नसतो. त्या मागची कारणं वेगळी असतात. अभ्यास येत नसतो, अभ्यास झालेला नसतो, आत्मविश्वास नसतो, परिणामांची भीती असते. म्हणूनच प्रत्येक शिक्षक अगदी रोज विविध प्रकारच्या कल्पक मायक्रो टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट घेऊ शकतात. अगदी गेम, स्पर्धेच्या रूपात हे सारं मुलं एन्जॉय करतात. परीक्षाही त्यांना सोपी वाटू लागते. ते एक आव्हान वाटतं. तसंच काही मुलं खरंच अध्यापन अक्षम आहेत. स्लो लर्नर आहेत तर प्राथमिक शाळेतच त्यांनी चारऐवजी पाच वर्षे थांबावं हे श्रेयस्कर. कारण लहान वयात मुलं हे पटकन स्वीकारतात. ती जसजशी मोठी होऊ लागतात तशी ती जास्त मागे पडतात. स्वत:ला कमी लेखू लागतात. प्राथमिक शाळेतच त्यांचा पाया पक्का व्हायला हवा. यासाठी शिक्षकांची जबाबदारी जशी तपासावी लागेल अगदी तसंच पूर्वी ज्याप्रमाणे चौथी व सातवीच्या बोर्डाच्या परीक्षा असत तशाच चौथी व आठवीच्या परीक्षा परत सुरू व्हाव्यात. एक तर सातवीत स्कॉलरशिपची परीक्षा असते म्हणून आणि नव्या कायद्यानुसार १४ वर्षांचं मूल होईपर्यंत ते आठवीत आलेलं असतं. यंत्रणा उभी करणं खूपच त्रासाचं असेल तर थोडय़ा मार्काची शाळा व बोर्डाच्या परीक्षा यांच्यातील मार्काचा फॉम्र्युला तयार करावा. दूरदर्शन, रेडिओ यांचा शिक्षणात खूप वापर व्हावा. वीज नसेल तरी बॅटरीवर ट्रान्झिस्टर चालू शकतो आणि खऱ्या अर्थानं समान शिक्षण सर्वाना मिळू शकतं. तज्ज्ञमंडळीचा लाभ एकाच वेळी सर्वाना मिळू शकतो. तीच गोष्ट वाचनाची. मुलांना वाचता येत नाही म्हणून मुलं वाचत नाहीत आणि वाचत नाहीत म्हणून वाचता येत नाही. तसंच पूरक वाचनाला मुलांना पुस्तकं मिळतच नाहीत. किशोरवयीन मुलांसाठी विपुल प्रमाणात पुस्तकं उपलब्धच नाहीत. क्रमिक पुस्तकांऐवजी अशा पुस्तकांचा पुरवठा शाळांना व्हायला हवा. क्रमिक पुस्तकांबाबतही बरंच लिहिण्यासारखं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे जर सध्या स्पर्धेचं युग आहे. अभ्यासक्रम क्षमताधिष्ठीत आहे तर खासगी प्रकाशकांना अशी पुस्तके प्रकाशित करण्याची संधी द्यावी. शाळा आपल्या आवडीनुसार पुस्तकांची निवड करतील. समाजशास्त्र या विषयाची, पूर्ण अभ्यासक्रमाची पुनर्माडणी करायला हवी. काही गोष्टींची पुनरावृत्ती आहे आणि काही वेळा मुलांचा विचार केलाय असं वाटत नाही. उदा. ज्या विद्यार्थ्यांला केवळ स्वत:ची शाळा, परिसर एवढीच माहिती आहे. त्याला चौथीपर्यंत कोणत्याच माध्यमातून भारत, जग याचा परिचय झालेला नाही. त्याने एकदम अमेरिकन, फ्रेंच राज्यक्रांती सारखा अभ्यास कसा समजून घ्यावा? ज्याच्या कानावर स्वातंत्र्य लढय़ातील माणसांची नावं पडलीच नाहीत त्यानं इतिहास समजून घ्यावा कसा? परीक्षेत वाक्यातील मोकळ्या जागा भराव्या कशा? आणि आमचा इतिहास केवळ १९४७ पर्यंत येऊन का थांबावा? त्यानंतर झालेल्या महत्त्वाच्या लढाया (१९६२, १९६५, १९९९), त्यातील सेनेचे कर्तृत्व हे मुलांना कळायला नको? यामुळे दोन गोष्टी होतात. मुले समाजशास्त्रात नापास होतात किंवा त्यांना तो विषयच नकोसा वाटतो. टय़ुशनच्या बाबतीतही अनेकदा आनंदच असतो. तळमळीनं शिकवणारे, स्वत: शिकलेले, माजी शिक्षक यांचा अपवाद सोडून आजकाल कोणीही उठतं आणि टय़ुशन घेतं. १२वी नापास मुलगा नवनीतच्या साहाय्यानं आठवीपर्यंत शिकवतो. १०वी नापास रेग्युलर टय़ुशनच्या बॅचेस घेते, अशी उदाहरणे आजूबाजूलाच घडताना दिसतात. यांच्यावर नियंत्रण ठेवायचं कसं?असो. कुणी स्वत:हून याविषयी पुढाकार घेतला तर आनंद आहेच. आपण वाचकांनी जरूर आपल्या सूचना मांडाव्या. पुढे येऊन याविषयी त्या मंत्र्यांनी, शिक्षणमंत्र्यांनी निदान लक्ष देऊन ऐकाव्या हीच अपेक्षा.
