सुवर्णा गोखले suvarna.gokhale@jnanaprabodhini.org भारतीय स्त्रियांना राजकारणात आरक्षण मिळालं त्याला २५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. ग्रामीण भारतातही ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्य व सरपंच या दोन्ही पदांनाही ‘एक तृतीयांश महिला आरक्षण’ लागू झालं आणि अनेक ग्रामीण स्त्रिया अचानक राजकारणाच्या पडद्यावर आल्या. अत्यंत प्रतिकूल अवस्थेतून अत्यंत समर्थ सरपंचपदापर्यंत या स्त्रीचा प्रवास झाला आहे. अनेक गावागावांतून सरपंच अक्षरश: घडल्या. काहींनी स्वत:ला घडवलं. कसा आहे त्यांचा सरपंचपदाचा प्रवास हे सांगणारं, काही प्रातिनिधिक स्त्री सरपंचांच्या यशोगाथा सांगणारं हे सदर दर पंधरवडय़ाने.. केंद्र सरकारने २४ एप्रिल १९९३ रोजी पंचायत राजसंबंधी केलेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आपल्या देशात स्त्रियांना एक तृतीयांश जागांसाठी आरक्षण मिळाले. जगामध्ये अशा प्रकारच्या विचारांना १९८६ पासून सुरुवात झाली. आफ्रिकेतले देश असे निर्णय करण्यात अग्रेसर होते. पण तरी असे स्त्री-धार्जणिे निर्णय करणाऱ्या पहिल्यावहिल्या काही देशात भारताने आपला क्रमांक लावला होता. हे आरक्षण स्त्रियांना मिळालं खरं, पण त्यासाठी त्यांनी एकत्र येऊन कुठलंही देशव्यापी आंदोलन केलं नव्हतं की कोणीही त्याची देशभर चळवळ उभी करून महिला आरक्षणाची मागणी केली नव्हती. राजकारण्यांनी पक्षीय राजकारणाचा एक भाग म्हणून स्त्रियांच्या सबलीकरणाची ही दिशा आहे असे ‘समजून’ स्त्रियांच्या सबलीकरणाच्या हेतूने आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण ‘मिळवलेलं’ नव्हतं तर कोणाच्या तरी उपकृततेमुळे मिळालेलं होतं. या विधेयकामुळे शहरातल्या नगरसेवक, महापौर या पदांसाठी हे ‘महिला आरक्षण’ लागू झालं तसंच ग्रामीण भारतात ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्य व सरपंच या दोन्ही पदांनाही ‘एक तृतीयांश महिला आरक्षण’ लागू झालं. वेगळ्या शब्दात सांगायचं झालं तर या विधेयकामुळे एक तृतीयांश पदांसाठीचा हक्क स्त्रियांना मिळाला. त्यामुळे अर्थातच राजकारणातही मोठय़ा संख्येने त्यांचा प्रवेश झाला हे वेगळे सांगायला नकोच. राजकारणातला हा प्रवेश याचा अर्थ असा होता की स्त्री प्रतिनिधी ग्रामपंचायत निवडणूक लढवताना शासकीय नियमाप्रमाणे पक्षीय प्रतिनिधी म्हणून पक्षाच्या चिन्हावर लढवू शकणार नव्हती. पण उमेदवार स्त्रीला राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचा पाठिंबा आहे असे म्हणायला हरकत नव्हती. अशामुळे स्त्रियांचा राजकारण प्रवेश असे म्हटले आहे. गावातली निवडणूक वॉर्डमध्ये उमेदवार उभे करून होते. दीड-दोन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावात ६-७ जण, ग्रामपंचायतीचे सदस्य असतात (जसे नगर परिषदेत नगरसेवक असतात तसे). या विधेयकामुळे एक तृतीयांश वॉर्डमध्ये स्त्रियांना आरक्षण मिळाले म्हणजे लॉटरी पद्धतीने निवडलेल्या वॉर्डसाठी स्त्रीला आरक्षण मिळाले. जो वॉर्ड स्त्रियांसाठी राखीव ठेवला त्या वॉर्डमध्ये स्त्री विरुद्ध स्त्रीच उभी राहू शकणार होती. निवडणुकीनंतर जे सदस्य निवडून येतील; मग ते स्त्री असोत वा पुरुष असोत, सगळ्यांनी मिळून त्यांच्या गावाचा सरपंच निवडायचा असतो. या आरक्षणामुळे एक तृतीयांश गावातही सरपंचसुद्धा निवडून आलेली स्त्रीच होणार असे होते. या निर्णयामुळे गावकीतली सर्व क्षेत्रे ढवळून निघणार होती. कालपर्यंत स्वत:च्या घरात कोणी विचारत नाही अशी परिस्थिती असणाऱ्या ग्रामीण बाईला अचानक गावच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान मिळाले. ग्रामसभा म्हणजे गावचे निर्णय करणारी सभा. या सभेला आयुष्यात कधीही न गेलेली बाई या महिला आरक्षणामुळे सरपंच झाली आणि त्यामुळे ती आता ग्रामसभेची अध्यक्ष होणार हे नक्की झाले. अशा परिस्थितीमुळे खरोखरच हा निर्णय कसा काय वठणार? अशी सतत शंका येत असल्यामुळे अविश्वसनीय तर होताच, पण तसाच ग्रामीण भागात क्रांती करणाराही होता! एकविसावे शतक स्त्रियांचे आहे या विचाराची ही नांदी होती. ज्या संस्था ग्रामीण स्त्रियांसाठी काम करत होत्या त्यांना तर हा निर्णय ही पर्वणीच होती. अनेक वर्षे गावात काम करूनसुद्धा महिलांच्या सबलीकरणात जो भरीव परिणाम होताना दिसायला हवा होता पण दिसत नव्हता तो परिणाम या विधेयकामुळे होणार होता. पण विधेयक मंजुरीनंतर जी पहिली ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली त्या निवडणुकीत वेगळंच चित्र दिसलं. कोणी कोणाच्या आईला िरगणात उतरवले तर कोणी बहिणीला, कोणी बायकोला निवडणुकीच्या िरगणात उतरवले तर कोणी सुनेला. अगदी काहींनी वहिनीलासुद्धा.. ज्या ज्या घरात राजकारण पाणी भरत होतं त्या त्या घरातल्या आया-बहिणी त्यांना विचारात न घेता िरगणात उतरवल्या गेल्या. अगदी काही जणी अपवाद होत्या, ज्या थोडय़ाशा शिकलेल्या, सधन घरातल्या होत्या. त्यांना मात्र ही संधी स्वत:ला सिद्ध करायला वापरता आली. मला आठवतंय, त्या काळात अशा आरक्षणामुळे निवडून आलेल्या स्त्रियांचे स्वागत/ अभिनंदन करण्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही योजले होते. या कार्यक्रमात त्यांचे कौतुक करावे असा हेतू तर होताच, पण या नवनिर्वाचित स्त्रिया सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर याव्यात अशीही कल्पना होती. पण कार्यक्रमाला बोलावले तरी संकोचामुळे अनेक नवनिर्वाचित सदस्य कार्यक्रमाला यायच्याच नाहीत. यायच्या त्यातल्या बहुतेक जणी ‘मी बोलणार नाही’ या अटीवरच यायच्या. ज्या बोलायच्या त्या तर अवघडून सुतकी चेहऱ्याने बोलायच्या. त्यात असं काहीसं हमखास सांगायच्या की, ‘काय करणार मी नको नको म्हणत होते तरी मला बिनविरोध केलं!’, ‘मला निवडणुकीला उभं करणार हे भावकीनं ठरवलं तवा तर मी रानात फाटा आणाया पळूनच गेले होते.. तिथवर येऊन मला फॉर्म भरायला धरून घेऊन गेले’, ‘इथे घरचं न्हाई उरकत तर गावचं करायला कुठून वेळ मिळायचा?’.. ‘कुणी सांगितल्या या नसत्या उठाठेवी करायला?’, ‘सांगा बरं मी तुमच्याचसारखी एक आहे. काय कळतंय हो आपल्याला त्यातलं?’ अशा छटांची वेगवेगळी वाक्ये असायची. पण अशा वाक्यानंतर त्यांचा दीर्घ उसासा असायचा आणि त्यानंतरची ऐकणाऱ्या गटात केवळ शांतता! हे कुणाचेही टाळी मिळवायला बोललेले वाक्य नसायचं, सहानुभूती मिळवणं ही का गावगाडा रेटायला मदत करणारी गोष्ट आहे? असं मला वाटायचं. त्या काळात अशा सभा / बठका घेणाऱ्यांनाच उत्साह होता. कार्यक्रमाला येणारा ग्रामीण स्त्रियांचा गट आश्वासक वाटत नव्हता. ‘..चला मिळालीच आहे संधी तर या संधीचं सोन करू या!’ असं वाटून विजिगीषु वृत्तीने काम करणारा गट उभा राहायला किती काळ लागणार हे सांगता येत नव्हतं. वरवर अविश्वसनीय वाटणारी ही घटना दुरुस्ती ‘खरंच लागू होणार का?’ अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. पण थोडय़ाच दिवसांत सगळ्यांच्या लक्षात आलं की हा निर्णय वठवावाच लागणार आहे.. काही ठिकाणी अपवादाने या पुरुषी वर्चस्वाला ‘महिला राखीव’ हे प्रकरण सहन न होऊन समर्थ लोकशाहीच्या नावाखाली अकार्यक्षम स्त्रीवर ‘अविश्वास ठराव’ हे शस्त्रसुद्धा वापरलं गेलं होतं. स्वयंसेवी संस्थांचे काम या टप्प्यावर अतिशय महत्त्वाचे ठरले. वेगवेगळी प्रशिक्षणे योजण्यापासून ते मनोधर्य उभारणीपर्यंत सगळे काम त्यांनी केले. अगदी ग्रामसभा कशी घ्यायची? महिन्याच्या बठकीत काय विषय घ्यायचे, सगळे त्यांच्यापर्यंत पोचवले जात होते. गरजेनुसार अगदी सल्ला-मसलतीस उपलब्ध असणे असेसुद्धा काम अनेक संस्था करत होत्या. त्याशिवाय अडचणीला धावून जाणे, पाठीशी खंबीरपणे उभे रहाणे असेही होते. जिथे जिथे अशी अराजकीय मदत स्त्री नेतृवाला मिळाली तिथे स्त्री लवकर सावरली. मग समाजात तसतसे बदल होत गेले, त्यातले काही जाणीवपूर्वक झाले किंवा केले गेले तर काही अजाणतेपणी ‘स्वाभाविक’ किंवा ‘अपरिहार्य’ म्हणून झाले! आता सिंहावलोकन करताना असे वाटते आहे की सुरुवातीपासून या निर्णय वठवण्याच्या प्रवासात खूपच मोठ्ठी आव्हाने होती. सामाजिक कामासाठी घराचा उंबरासुद्धा कधीच न ओलांडलेल्या महिलेला एकदम सरपंचपद मिळाले. त्यामुळे तिच्या मनाची होणारी घालमेल मोठी अवघड होती. अनुभव नसल्यामुळे जबाबदारीचे किंवा ‘मी चुकणार तर नाही ना?’ याचे सतत येणारे दडपण सोसणं सोपं नव्हतं. पुरुषप्रधान वातावरणात एखादीचा होणारा संकोच, एक तृतीयांश स्त्रिया जरी सोबत असल्या तरी अधिकारी मात्र सगळे पुरुष होते. त्यांचे येणारे दडपण हा तर वेगळाच विषय होता. अगदी एखाद्या बठकीत आलेला चहा पुरुष अधिकाऱ्याच्या आधी त्यापेक्षा मोठी अधिकारी असल्याने घ्यायलासुद्धा बळ लागत होतं. सही घ्यायला घरात आलेल्या ग्रामसेवकाला ‘सेवक’ म्हणून वागवण्यापूर्वी ‘थांबा भाऊ चहा टाकते’ हे म्हणायला स्वत:लाच थोपवायला बरंच आत्मबळ खर्च होत होतं. बाहेरचं करताना घरातलं कुठलंही काम काही सुटत नव्हतं.. म्हणजे घरच्यांसाठी स्वयंपाक केला तरी वाढूनसुद्धा घेतले जात नव्हते. घराचा स्वयंपाक, प-पाहुणा, पोरं-गुरं, वर्षभराचा फाटा आणणं सारं ‘ती’चंच काम होतं, ते काही कमी होत नव्हतं. कालपर्यंत पुरुषांनी घालून दिलेल्या संध्याकाळच्या गावकीच्या बठकीच्या वेळा सांभाळताना बहुतेकींची तारांबळ होताना दिसत होती आणि त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी दिसणारं चित्र वेगळंच होतं. ते चित्र असं होतं की ‘ती’चं केवळ सहीपुरतं असणारं अस्तित्व.. बाकी काम घरच्या मंडळींनी ‘ती’च्या नावाने करणे, कारभारी वेगळाच असणे आणि अशा ‘ती’च्या ऐवजी ‘त्याच्या’ असण्याला समाजमान्यता असणे.. अगदी अपवादाने त्यालाच ‘सरपंच’ म्हणून संबोधणेसुद्धा होते! त्यामुळे काही जणींच्यामुळे ‘सरपंच पती’ असे एक नवीनच पद स्वेच्छेने तयार झाले होते. अनेकदा शासकीय अधिकाऱ्यांना ‘त्यांचे काय करायचे’ हेच कळत नव्हते. ग्रामसभेत खुर्ची द्यायची की नाहीपासून त्यांच्या रिझव्‍‌र्हेशनचे पैसे कुठून घ्यायचेपर्यंत प्रश्न पडत होते. जिनं कधी राजकारणात जायचे स्वप्न पाहिले नव्हते ‘ती’चा राजकारणाचा आवाका एकूणातच बेताचा होता. सामाजिक भाबडेपणा तर अनेकींचा उठून दिसत होता. सोपे नव्हते हे जबाबदारीचे शिव-धनुष्य पेलणे.. अनेकींना वाटत होतं की ‘हा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार माझ्याच वाटय़ाला का?’ एकूण काय, तर कालपर्यंत ‘राजकारणात बाई’ या भूमिकेत ‘ती’ तिलाच पाहू शकत नव्हती ही खरी अडचण होती.. बायकोपण, आईपण, सूनपण हे संस्कारात होतं. त्यासाठी काहीही भोगायला ‘ती’ला संस्काराने तयार केले होते, पण हे आरक्षण आले. ‘ती’ला सावरायला वेळच नाही मिळाला, अशी ‘ती’ची पाश्र्वभूमी होती. म्हणता म्हणता या घटनेला आता २५ वर्ष होऊन गेली. ग्रामीण भागातल्या संदर्भात बोलायचं तर या महिला आरक्षणाच्या निर्णयानंतर आतापर्यंत गावातल्या कर्त्यां महिलांच्या दोन पिढय़ा उलटल्या. आधी वाटलं त्यापेक्षा स्त्रियांनी फारच झपाटय़ाने यासाठी स्वत:ला बदलले. या निर्णयाला पर्याय नाही असे कळल्यावर तर काही जणींमधली राजकारणात जायची सुप्त महत्त्वाकांक्षासुद्धा जागी झाली. महिला आरक्षणाच्या या निर्णयानंतर आली ती महिला बचत गटाची लाट. ही बचत गटांची संधी यातल्या अनेक धडपडय़ा स्त्रियांनी व्यवहार शिकायला वापरली. रचनेत वावरायचे कसे हे बचत गटाने त्यांना शिकवले. समानतेसारख्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांची ओळख व त्याबरोबरच मिळणाऱ्या हक्कांचीसुद्धा ओळख बचत गटाच्या छोटय़ाशा रचनेच्या अनुभवातून अनेक जणी शिकल्या. मग मात्र गावासाठी झटणारी एखादी स्वकर्तृवावर बिनविरोध गाव निवडून देत आहे असे चित्र दिसू लागले. कोणाची तरी बायको, सून, आई याला समर्थ पर्याय उभा राहायला लागला आहे, असे तुरळक ठिकाणी उदाहरण दिसायला लागले. आता तर येत्या निवडणुकीत ज्या फॉर्म भरतील त्यात अशा अनेक जणी असतील की त्यांनी त्यांच्या जाणत्या वयापासून स्त्रियांना राजकारणात वावरताना पाहिलं आहे. म्हणता म्हणता एक पर्व पूर्ण झालं असं आता म्हणायला हरकत नाही. आज जरी वेगळं चित्र दिसत असलं तरी विपरीत परिस्थितीला टक्कर देत, ज्यांनी पाय रोवून समर्थपणे गावाचे महिला सरपंच म्हणून यशस्वीपणे काम केले, त्याचं महत्त्व कमी होत नाही. कदाचित त्यांच्याचमुळेच आज हे आशादायी चित्र आपल्याला दिसत असेल. अशा त्या त्या ठिकाणचा इतिहास घडवणाऱ्या किंवा ठसा उमटवणाऱ्या धडाडीच्या स्त्री सरपंचांच्या कामाची आपण यंदा या सदरात माहिती घेणार आहोत. दर पंधरा दिवसांनी. chaturang@expressindia.com
