रजनी परांजपे ‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू आहे म्हणून सगळी मुले शाळेत जायला लागली असे नाही. हा कायदा करण्याची गरज ज्यांच्यासाठी आहे ती कुटुंबे किंवा त्या कुटुंबातली मुले त्याआधीही शाळेत जात नव्हती आणि आजही शाळाबाह्य़च आहेत किंवा आजही शिक्षणापासून वंचितच राहतात. शिक्षण हक्क कायदा अमलात आला त्याला आता दहा वर्षे होत आली. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटाच्या सर्व मुलांना मोफत, सक्तीचे आणि दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे, हा या कायद्याचा मुख्य भाग. तसे म्हटले तर स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, किंबहुना त्याहीआधीपासून प्राथमिक शिक्षण सरकारी शाळांमधून मोफतच मिळे. त्यामुळे शिक्षण मोफत असणे हे होतेच. त्यात आता ते सक्तीचे आणि दर्जेदार झाले; पण ‘सक्ती कोणावर?’ ते मात्र संदिग्धच राहिले आणि त्याचा दर्जेदारपणा हा आज तरी ‘बोलाचीच कढी आणि बोलचाच भात’ या सदरातच मोडतो. कायदा झाला म्हणून सगळी मुले शाळेत जायला लागली असे नाही. हा कायदा करण्याची गरज ज्यांच्यासाठी आहे ती कुटुंबे किंवा त्या कुटुंबातली मुले त्याआधीही शाळेत जात नव्हती आणि आजही शाळाबाह्य़च आहेत किंवा आजही शिक्षणापासून वंचितच राहतात. त्यात दोन प्रकार, पहिला प्रकार म्हणजे शाळेत अजिबात दाखलच न केले जाणे. याचे प्रमाण आता पहिल्यापेक्षा पुष्कळ कमी झाले असले तरी ते अजिबात नाही असे अजूनही म्हणता येत नाही. टक्केवारीत जरी ही संख्या कमी दिसली तरी आपल्या लोकसंख्येचा आकार इतका मोठा आहे की, त्यातले एक किंवा दोन टक्के जरी म्हटले तरी संख्येने खूप मुले होतात. दुसरा प्रकार म्हणजे शाळेत नाव घातलेले आहे, पण मूल रोजच्या रोज शाळेत जातेच असे नाही. पटावर हजेरी दिसली म्हणजे मूल शाळेत गेलेले असेलच असे नाही. हा प्रकार वारंवार स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत तर सर्रास घडतो. उदाहरणार्थ, ऊसतोडणी कामगार किंवा वीटभट्टी कामगार हे दर वर्षी ठरावीक वेळी आपल्या मूळ गावातून स्थलांतरित होऊन दुसऱ्या ठिकाणी जातात. त्यांची मुलेबाळेही त्यांच्याबरोबरच असतात. मूळ गावी मूल शाळेत जात असते. दुसऱ्या गावी गेल्यावर त्याचे मूळ गावी शाळेत जाणे अर्थातच बंद होते; पण चार-सहा महिन्यांनी ठरावीक वेळेला ते गावी परतणार हे निश्चित असल्यामुळे त्याचे पटावरचे नाव आणि हजेरीही चालूच राहते. परतल्यावर मूल पुन्हा शाळेत रुजू होणे अपेक्षित असते. शाळेचे वर्ष सरले आणि नववर्ष उजाडले की मूल एखाद्या सरकत्या पट्टय़ावरून पुढे सरकावे तसे आपोआप पुढे म्हणजे वरच्या वर्गात दाखल होते. मुलाला किती आणि काय येते याच्याशी ते कितवीत शिकते आहे याचा अजिबात संबंध नसतो. कायद्याप्रमाणे तर आता इयत्तेचा संबंध ज्ञानाशी नाही तर वयाशी जोडला गेला आहे. सगळीच मुले वयाच्या सहाव्या वर्षी शाळेत दाखल होतात असे नाही. शिक्षण ‘सक्तीचे’ झाल्यानंतर सर्व मुलांना शाळेत आणण्याच्या मोहिमा दर वर्षी आखल्या जातात. साधारण जून मध्याला शाळा सुरू होतात आणि मग शाळेच्या आजूबाजूच्या परिसरांतील ‘शाळाबाह्य़’ मुले शोधण्यासाठी शिक्षक बाहेर पडतात. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील कुठलेही मूल जर शाळेत दाखल केलेले नसेल तर त्याला शाळेत दाखल करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातात आणि मुलाला त्याच्या त्याच्या वयानुसार योग्य असेल त्या-त्या इयत्तेत बसवले जाते. अशा मुलांना दाखल करून घेतल्यावर शिक्षकांनी शाळा सुटल्यावर खास वर्ग घेऊन सहा महिन्यांमध्ये त्यांना त्या-त्या इयत्तेनुसार शिकवून तयार करावे अशीही कायद्यात तरतूद आहे. अशी मुले बरेचदा पटावर राहतात. पटावरून पुढे सरकतात आणि निदान आठवीपर्यंत तरी शिक्षण झाल्याची पावती घेऊन बाहेर पडतात. कायदा होण्यापूर्वी ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी ‘साखरशाळा’, दगडखाणीच्या मुलांसाठी ‘पाषाणशाळा’, वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांसाठी ‘भोंगाशाळा’ किंवा ‘महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना’ अशा योजनांखाली अनौपचारिक शिक्षणवर्ग चालवणाऱ्या बऱ्याच संस्था होत्या. मुले शाळांपासून वंचित राहिली तरी शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित राहात नसत; पण कायदा केला, की ‘तिळा तिळा दार उघड’ म्हटल्यासारखी जादू होऊन ‘दुसऱ्या दिवशीपासून शाळाबाह्य़ मूलच राहणार नाही’ असे गृहीत धरून अशा तऱ्हेच्या सर्व अनौपचारिक वर्गाना मिळणारे सरकारी अनुदान बंद करण्यात आले. त्यामुळे साखरशाळा, भोंगाशाळा इत्यादींचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले. ‘आमचे शिक्षण, आमचा अधिकार’ या घोषणेनुसार मुले स्थलांतरित झाली तरी ती जेथे-जेथे जातील तेथे असलेल्या सरकारी शाळांतून त्यांना दाखल करून घ्यावे व त्यांचे शिक्षण चालू ठेवावे असे ठरले. मात्र त्यामुळे ‘आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना’, अशी या मुलांची अवस्था झाली. अशा मुलांची संख्या आहे तरी किती? असे म्हणाल तर ‘युनिसेफ’ने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील अशा मुलांची संख्या दहा हजारच्या वर भरली. एका वृत्तपत्रातील एका बातमीनुसार ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांची संख्या राज्यामध्ये अंदाजे दहा लाख इतकी असेल. यंदा आम्ही सोलापूरजवळील बार्शी आणि पुण्याजवळील कासारसाई या दोन ठिकाणी ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी अभ्यासवर्ग चालवले. दोन्ही कारखान्यांमध्ये मिळून शाळायोग्य मुलांची संख्या १४८ म्हणजे जवळपास १५० इतकी होती. ही मुले आपापल्या गावी शाळेत दाखल झालेली होती. इयत्तावार त्यांची विभागणी आणि त्यांची वाचनक्षमता खालीलप्रमाणे आहे - वास्तविक पाहता फक्त ३३ मुलेच पहिलीत शिकत होती. आम्ही चाचणी घेतली तो महिना होता नोव्हेंबर. अजून शैक्षणिक वर्ष पूर्ण न झाल्यामुळे पहिलीची मुले सर्व मुळाक्षरे वाचू शकली नाहीत तर त्यात नवल नाही; पण दुसरीच्या पुढच्या सर्व मुलांना जोडाक्षरेही वाचता यायला पाहिजेत. पहिलीचे बालभारतीचे पाठय़पुस्तक बघितले तर त्यात जोडाक्षरे आहेत. याचाच अर्थ असा, की अभ्यासक्रमानुसार पहिलीतून दुसरीत गेलेल्या मुलांना जोडाक्षरे वाचता येणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र ११५ मुलांपैकी फक्त ३ मुलांना जोडाक्षरे वाचता आली आणि पूर्ण बाराखडी वाचणारी मुले फक्त १७ आहेत. सरकारी शाळांमधील मुलांच्या शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल आपण नेहमी ऐकतो, पण तो इतका वाईट असेल याची आपल्याला कल्पना येत नाही. मुलाला जर नीट वाचताही येत नसेल तर शालेय शिक्षणात त्याची प्रगती होणार तरी कशी? आणि एवढय़ा मोठय़ा संख्येने मुले पहिलीच्या वर्गातच मागे पडत असतील तर ती अभ्यासात प्रगती करणार कशी? शाळेचे हे चित्र आणि घरी तर पूर्णच अंधार. आई-वडील तर साधी मुळाक्षरे शिकवू शकतील इतकेही शिकलेले नाहीत. त्यातून वर्षांतले सहा महिने शाळेत जाणेच नाही. परत जाईपर्यंत पाटी, पेन्सिल आणि पुस्तक हातात कसे धरायचे हेदेखील विसरून जाईल अशी अवस्था. एवढी मुले होती, पण एकानेही बरोबर दप्तर आणले नव्हते. आपण इथे प्रगतीचा आराखडा बघितला तो नित्यनियमाने स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांचा. नियमित शाळेत जाणारी मुले यापेक्षा चांगले शिकत असतीलही. या लेखाचा तो विषय नाही. स्थलांतरित असतानाच्या वेळेत मुलांना शिकवण्याची सरकारी व्यवस्था आहे. ती काय आणि कशी असते ते आम्ही या वर्षी प्रत्यक्ष अनुभवले. त्याविषयी आपण पुढील लेखात (२५ मे) जाणून घेऊ. rajani@doorstepschool.org chaturang@expressindia.com
