neeilamgorhe@gmail.com गेल्या दशकातील घडामोडींचा स्त्रीवर, तिच्या जगण्यावर प्रतिकूल, अनुकूल परिणाम घडले. काय आहेत ते? महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेच्या उपसभापती आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतलेला गेल्या दशकातील सामाजिक घडामोडींचा हा आढावा. या वर्षी, २०२१ मध्ये आपण नुसते नववर्षांतच नाही, तर नव्याकोऱ्या दशकात पाऊल टाकले आहे. एक अख्खे दशक संपते तेव्हा एक मोठा आणि नोंदी करण्याजोगा ऐवज ते आपल्या हाती देऊन गेलेले असते. या नोंदी महत्त्वाच्या, कारण त्यात आपण शिकलेले धडे असतात. ठेचा खाऊन कमावलेल्या अनुभवांचा तो ठेवा असतो. या ठेव्यामध्ये ‘अर्धी लोकसंख्या’ असलेल्या स्त्रियांच्या हाती काय लागले, याचा हिशोब मांडायलाच हवा. काही स्वप्नभंगाचे क्षण आणि काही कटू आठवणींच्या शिकवणीबरोबरच नव्या दशकासाठी अंगी बाळगण्याची उमेदही या हिशोबातून मिळेल. समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, मनोरंजन, कला, कायदा अशा विविध क्षेत्रात स्त्रियांनी या दशकात काय कमावले आणि काय गमावले याचा हिशोब मांडणारे सदर ‘दशकथा’ दर महिन्याच्या शेवटच्या शनिवारी. २०१० ते २०२० या दशकाची सुरुवात झाली त्या वेळेस १९९० च्या जागतिकीकरणाचा सगळा संदर्भ आणि त्यामुळे झालेली नांदी तर स्पष्टच होती. विशेषत: २०१० पर्यंत जे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदल झाले होते त्याबाबतच्या वेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रियांना आणि परिणामांना सुरुवात झाली होती, असे म्हणायला हरकत नाही. दशकाच्या सुरुवातीला स्थिर वाटणारे, पण या दशकांचा एकूण मागोवा घेतला, तर सामाजिक संदर्भ आणि त्यातील विकासाच्या सर्व प्रश्नांचा विचार केल्यावर वाटते, की जणू आपण मोठय़ा गोल कालचक्रामध्ये उभे असावे आणि आसपासची जमीन, आकाश, उजवी-डावीकडे तुम्ही धरलेले आधार आणि तुमचे शेजारी, सोबती सगळे दणादण गरगर फिरवून ते परत एका बाजूला मंद गतीने वर्तुळाकार फिरत असावे! त्यानंतर तुम्ही १० वर्षांनी तपासून पाहिले तर दाही दिशांचे अष्टावधानी बदल लक्षात येतात.. एकतर कुटुंब, संस्कृती, समाज आणि धर्म या चारही क्षेत्रांमध्ये अनेक मूल्यांमध्ये बदलाला सुरुवात झालेली आपल्याला दिसून येते. तशी ही समाज सुधारण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू असतेच, तरीसुद्धा गेल्या दशकात विशेषत: आपल्या हाताशी आलेल्या तंत्रज्ञानाची फार मोठी शक्ती, समाजमाध्यमे, त्यामधून जगाशी आणि बाकीच्या आप्तस्वकीयांशी जोडले जाण्याची संधी, तसेच समाजात प्रचंड वाढलेली अस्वस्थता ही काही वैशिष्टय़े या बदलामागची मूलभूत कारणे आहेत. या अस्वस्थतेतूनच दर वर्ष दीड वर्षांने वेगवेगळ्या विषयांवर फार मोठय़ा प्रमाणात उद्रेक झालेले आपल्याला दिसतात. २०१० नंतर झालेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन गाजले. त्यानंतर दिल्लीतील ‘निर्भया’च्या २०१२ मध्ये घडलेल्या घटनेने तर संपूर्ण देश हादरला. या घटनेच्या निमित्ताने देशभर बलात्काराच्या संदर्भात तीव्र स्वरूपात प्रतिक्रिया उमटल्या. ऐतिहासिक अशा ‘निर्भया कायद्या’द्वारे बदलालासुद्धा चालना मिळाली. त्यातून स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या विरोधात कठोर पावले उचलणे शक्य झाले. याच काळात युवकांच्या अस्वस्थतेला आणखी एक परिमाण होते आणि ते म्हणजे त्यांच्या नवस्वप्नांची वाट कशी शोधायची हे. त्यांच्यासाठी हा दुहेरी काटेरी प्रवास होता. कुटुंबाच्या अपेक्षा आणि त्यात आपण बसतो की नाही यामध्ये सातत्याने चालणारे द्वंद्व एकीकडे, तर दुसरीकडे काही प्रश्नांना थेट भिडणाऱ्या सामूहिक चळवळीचा अभाव, त्यांच्या मध्यमवर्गीय विचारांना जाणवत होता. काही प्रश्न सुटले, परंतु काही प्रश्नांना उत्तरे सापडत नसल्याची अधांतर अवस्था, यामुळे एक वेगळी सामाजिक पोकळी आपल्याला दिसून येते. विशेषत: कुटुंबातील नातेसंबंधांमध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणात तडे गेले किंवा त्यामध्ये खूप बदल झाले आहेत, असे आपण म्हणू शकतो. पती-पत्नीच्या नात्याचा कस लावणारे विषय तीव्रतेने बदलू लागले आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणामध्ये असे दिसून आले, की शहरांचा विचार करता समाजामध्ये स्त्री-पुरुष समानता अल्पत: का होईना रुजू लागली आहे. दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु, कोलकाता, चेन्नई येथील १३ टक्के लोकांना वाटते, की स्त्रियांनी घराबाहेर जाऊन काम करू नये. या ऑनलाइन सर्वेक्षणात ९० टक्के भारतीयांना वाटते, की घरकामात पती-पत्नी दोघांनी हातभार लावला पाहिजे. त्याचबरोबर ७५ टक्के लोकांना असेही वाटते, की स्त्रियांना नोकरीत अजून वाव मिळणे आवश्यक आहे. हे उदाहरण दखलपात्र आणि दिलासा देणारे आहे. ‘करोना’मुळे जी उलथापालथ झाली त्याचाही हा परिणाम असू शकतो. पुढच्या काही वर्षांत कौटुंबिक स्तरावर स्त्रियांच्या आयुष्यात काही अंशी का होईना, सकारात्मक फरक पडेल, असे सव्‍‌र्हेक्षणामुळे वाटते. मात्र त्याचवेळी समोर आलेल्या काही घटनांमुळे हेही स्पष्ट होते, की विवाहाचा निर्णय घेणे असो किंवा स्त्री-पुरुषांचे नातेसंबंध, त्या सगळ्यात हिंसात्मकता वाढलेली आहे. ती फक्त कौटुंबिक पती-पत्नी संबंधांतील बदलांमुळे घडणारी हिंसा नाही, तर पालक-मुले यांच्या नात्यातील बदलांमुळे तसेच घरातल्या ज्येष्ठ नागरिकांबरोबरच्या बदलत्या नात्यामुळेही कौटुंबिक ताण वाढलेले आहेत. संयुक्त कुटुंबाकडून विभक्त कुटुंब असा बदल झाला खरा, परंतु गेल्या काही वर्षांत विभक्त कुटुंबांमधील प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने वाढले आणि त्याचबरोबरीने संपत्तीवरून निर्माण होणारे प्रश्नही क्लेश, ताण वाढवत आहेत. गेल्या दशकात प्रचंड वेगाने शहरीकरण झालेले असल्यामुळे त्याचा परिणाम कुटुंबात अंतर पडण्यात झाला. एकमेकांमधला संवाद कमी झाला. माणसे आत्मके ंद्री होऊ लागली. मानसिक ताण वाढू लागला. माणसामाणसांतील संवादाची गरज वाढू लागली आहे. पुढच्या काळात हे ताण वाढून वेगळे मानसिक प्रश्न निर्माण होऊ नयेत याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. दुसरीकडे हेही दिसते आहे, की शेतकरी स्त्रियांचे प्रश्न वाढू लागले आहेत. त्यांच्यात प्रचंड परवशता, अस्वस्थता, किंबहुना त्यातील टोकाची प्रतिक्रिया म्हणजे आत्महत्या हेही दिसून येते. पुरुष शेतकऱ्यांनी तर आत्महत्या केलेल्या आपल्याला माहीत आहेतच, परंतु स्त्री शेतकऱ्यांनीही आत्महत्या के ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या सगळ्या लढायांमध्ये कायदेशीर मार्गाने आपल्याला न्याय मिळत नाही, अशी एक जाणीव लोकांमध्ये आहे. आणखी काही महत्वाच्या गोष्टी या दशकामध्ये घडल्या. देशात दोन लोकसभा निवडणुका, महाराष्ट्रातही निवडणुका होऊन गेल्या, त्यात मोठे सत्तांतर झाले. आतापर्यंत पारंपरिकरीत्या जो स्त्री मतदार हा मुख्यत: काँग्रेसविरोधी आहे, असे मानले जात होते, त्यांचा टक्का कमी कमी होत चालला होता. तो टक्का आणखी कमी होऊन त्यांनी सत्ता परिवर्तनाच्या बाजूने कौल दिलेला दिसतो. किंबहुना जे विजयी झाले- मग त्यात महाराष्ट्रातील राजकारण असेल किंवा त्याखेरीज इतर भागांमध्ये, म्हणजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, या सगळ्या राज्यांमध्ये ज्या निवडणुका झाल्या किंवा उत्तर प्रदेश, बिहार येथे गेल्या दशकात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्येही स्त्री मतदारांनी वाढती आणि अधिक जागरूक भूमिका बजावलेली दिसून आली. त्याचबरोबरीने स्त्री मतदारांच्या अपेक्षाही वाढत्या आहेत. या अपेक्षा रोजगार, सुरक्षितता, निर्णय प्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग, काही गावांमधील मोठय़ा प्रमाणात झालेली पाणी, पर्यावरण, मंदिर प्रवेशाबाबतची आंदोलने, यात स्पष्ट झाल्या. दारूबंदी व्हावी यासाठी झालेल्या आंदोलनाचा प्रभाव आपल्याला राजकीय प्रक्रियेतदेखील दिसून आला. एका बाजूला बँकांची फसवणूक करणारी मोठी धेंडे षडयंत्रे रचत होती, पण त्याच वेळेला महिला बचतगटांनी संपूर्ण भारतात आणि महाराष्ट्रात प्रचंड संघटन केलेले दिसले. या बचत गटांना मिळालेले यश अत्यंत दखलपात्र आणि देदीप्यमान आहे. महिला बचतगटांमध्ये कर्जाच्या परतफेडीचे प्रमाण ९९ टक्के आहे. स्त्रियांनी किती मोठय़ा प्रमाणात प्रामाणिकपणाने आर्थिक व्यवहार शिकून घेतला याचे हे एक चांगले उदाहरण आहे. त्याच बरोबरीने अनेक जणी छोटय़ामोठय़ा का होईना, पण मोठय़ा प्रमाणावर उद्योगधंद्यामध्ये उतरल्या. साहजिकच आर्थिक भान त्यांच्यात आलेच, शिवाय कु टुंबातही त्यांना महत्त्व मिळू लागल्याचे चित्र दिसते आहे, जे नक्कीच दिलासा देणारे आहे. काळाप्रमाणे बदलणे हा स्थायीभाव. त्याप्रमाणे समाजातील वेगवेगळ्या घटकांनी बदल पाहिले. त्या घटकांमध्ये गरीब, सामान्य १०० स्त्री-पुरुषांपैकी साधारणपणे ६२ लोकांकडे मोबाईल फोन असणे आणि ‘डिजिटली’ जोडले जाणे हा त्यांच्या कामाचा किंवा त्यांच्या आयुष्याचा भाग बनला. गेल्या विशेषत: तीन-चार वर्षांमध्ये पैशांचे व्यवहार दूरध्वनीवरून किंवा फोनवरून होणे तेसुद्धा अगदी छोटय़ा छोटय़ा गावांमध्ये होणे, हा फार मोठा बदल आहे. असंघटित क्षेत्रातील मजुरांमध्ये दोन तृतीयांश स्त्रियांचा सहभाग आहे. त्यांना कितीतरी आव्हाने पेलावी लागली. यातील चित्र असे आहे, की अर्थव्यवस्थेमध्ये विशाल स्वरूपाची आव्हाने आहेत आणि त्याचबरोबर असंघटित क्षेत्राला मिळणाऱ्या पायाभूत सुविधा अत्यंत कमी. परिणामी अत्यंत कष्टांच्या रहाटगाडग्यामध्ये गोरगरीब स्त्रियांचे जीवन बांधले गेले आहे. याबाबत समाज आणि प्रशासनात संवेदनहीनताच दिसते. ऊसतोड कामगार स्त्रियांना कामाच्या अपरिहार्यतेमुळे स्वत:ची आरोग्यविषयक हेळसांड होताना शेवटी गर्भाशय काढून टाकले तर बरे, असे वाटेपर्यंत परिस्थिती व्हावी, हीदेखील शोकांतिका समोर आली आहे. म्हणून असंघटितांच्या डोलाऱ्यावर, तो डोलारा डगमगता ठेवून, त्याच्या पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करून संघटित विकास साधला गेला, तर त्याचे पाय अस्थिर राहातील हा संदेश आपल्याला या दशकाने दिला आहे. त्यावर पुढील काळात काही सकारात्मक चित्र दिसेल ही अपेक्षा. याखेरीज कायदा व्यवस्थेनेसुद्धा काही ऐतिहासिक स्वरूपाचे निर्णय दिले. त्यात स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाबद्दल ‘शबरीमाला’चा जो निर्णय दिला गेला, तो अत्यंत महत्त्वाचा मानला जायला हवा. शबरीमालाच्या निर्णयामध्ये असे स्पष्ट केले, की केवळ स्त्री म्हणून त्यांना प्रवेश नाकारणे योग्य होणार नाही. दुसरे म्हणजे ‘निर्भया’ कायद्याप्रमाणे ‘पॉक्सो’ कायदा- म्हणजे बाल लैंगिक शोषण विरोधी कायदाही केंद्र सरकारने मान्य केला आणि त्याला चालना मिळाली. त्यामुळे हळूहळू पुढच्या काळामध्ये न्यायाचे स्वरूप अधिक वेगळे होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र स्त्रियांवरील अत्याचारांच्याबाबतीत हे दशकही अपवाद ठरले नाही. स्त्रियांवर एकामागून एक अत्याचाराची प्रकरणे होत आहेतच. कोपर्डीची घटना महाराष्ट्रामध्ये घडली आणि महाराष्ट्र संपूर्णपणे हादरून गेला. अनेक जिल्ह्य़ांमधील घटना पाहाता समाजात मुलींच्या अस्तित्वालाच किती आव्हाने आहेत हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. मात्र अशा प्रश्नावर समाज एकत्र येतोय, आवाज उठवतोय, असेही सकारात्मक चित्र यानिमित्ताने दिसले. या सगळ्याचे प्रतिबिंब सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमध्ये अप्रत्यक्षरीत्या दिसले. त्याचा एक वेगळा आविष्कार म्हणजे तिहेरी तलाकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय. प्रत्येक इच्छुक मुस्लीम स्त्रीला न्यायाच्या पायरीपर्यंत जाता येईल, अशा प्रकारचा हा निर्णय होता. समलैंगिकतेबद्दलच्या कलम ३७७ बद्दलचा वादंगही सर्वोच्च न्यायालयाने संपवला. त्यात समलैंगिकांच्या अधिकारांबद्दल कोणाला आक्षेप घेता येणार नाही, तो त्यांचा अधिकार म्हणून मान्य होईल, अशा प्रकारची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र एकू णच समाजाचा विचार के ला तर वास्तवात स्त्रियांविरोधी क्रौर्य वाढलेले दिसून येते. ही क्रूरता आपण हाथरस, उन्नाव तसेच महाराष्ट्रातील वध्र्याच्या घटनांमध्ये पाहिली. एकतर्फी प्रेमातून होणाऱ्या हत्या, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, बलात्कार, अंधश्रद्धा, जातपंचायत, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमधूनही ती दिसते. त्या पाश्र्वभूमीवर आंध्र प्रदेशात एका मुलीवर झालेल्या भीषण बलात्कारानंतर संपूर्ण भारतभर परत ‘निर्भया’ प्रकरणाप्रमाणेच जागरूकता दिसून आली. ‘दिशा’ कायदा, किंवा महाराष्ट्रात त्याला ‘शक्ती’ कायदा मानता येईल, या दृष्टीकोनातून भूमिका घेतली गेली. त्याचा निश्चितच फायदेकारक परिणाम दिसून येईल. अर्थात कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली तर कायदे प्रभावी ठरतात. याचे उदाहरण पाहायचे ठरवले तर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था व समाजाची इच्छाशक्ती असे सर्व घटक पुढे आले तर मानसिकताही बदलते व कायदा बदलाचा हेतू साध्य होतो, हे आपण स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणातून अनुभवत आहोत. गेल्या दशकामध्ये स्त्री सक्षमीकरणाची परिमाणे बदलली. सक्षमीकरणाच्या या परिमाणांचा धागादोरा आपल्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांशी जोडला गेला. शाश्वत विकासाची जी १७ उद्दिष्टे आहेत त्या प्रत्येकाचे नाते स्त्रीच्या जीवनाशी आहे. स्त्री जीवन म्हणजे जणू कप्पाबंद चौकट- जणू काही मसाल्याचे १७ डब्यांचे पाळे असावे. त्यात शिक्षण, पर्यावरण, गृह, अशा पध्दतीने स्त्रियांच्या विकासाची एक फक्त कप्पाबंद चौकट धरली जात होती. त्याला शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांमुळे एक व्यापक परिमाण मिळाले. ही सतरा उद्दिष्टे म्हणजे गरीबी निर्मूलन, उपासमारी संपुष्टात आणणे, निरोगी आयुष्य व उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्त्री- पुरुष समानता, सर्वासाठी पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी, परवडणारी व खात्रीची ऊर्जा, आर्थिक वाढ, पायाभूत सोयीसुविधा, सर्व स्तरावरील विषमतेचा अंत, मानवी वसाहती व शहरीकरण, उत्पादन व वापराची शाश्वत व्यवस्था, हवामानबदल व त्याचे परिणाम, महासागरी व समुद्री संसाधनांचे संरक्षण, जमिनीवरील जैव परिसंस्थांचे रक्षण, शांततामय समाजनिर्मितीला प्रोत्साहन, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ही आहेत. यात स्त्री-पुरूष समानता हे पाचवे उद्दिष्ट असले तरीसुद्धा उर्वरित सगळ्या १६ उद्दिष्टांचा एकमेकांशी कसा संबंध आहे, याबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघ सातत्याने लक्ष वेधण्यासाठी कार्यक्रम करत आहे. भारत सरकारनं पॅरिस करारावरती स्वाक्षरी केली आणि त्याचा आढावा २०१५ पासून सातत्याने घेतला गेला. वादळे, अतिवृष्टी, गारपीट, भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्तींनी विकासाला खीळ बसते. त्याबाबत सर्व स्तरावर चिंतन सुरू झाले. सरकार आणि समाजाबरोबर लहान मुलामुलींनी, तरुणाईने हवामानबदल आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर मोहिमा हाती घेतल्या. गेल्या दशकाने हाती ठेवलेला वर्तमान आणि भविष्य बदलण्याची इच्छाशक्ती तयार होण्याची आशा या सामाजिक प्रयत्नांतून दिसते. या दशकात आपण आणखी एका ऐतिहासिक पर्वामध्ये प्रवेश केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १ ऑक्टोबर २०२० रोजी जगातील सर्व देशांच्या शिखर परिषदेत २०२० ते २०३० हे संपूर्ण दशक ‘महिला विकास आणि शाश्वत विकास’ यांच्याबद्दलचे ‘कृती दशक’ म्हणून जाहीर केले आहे. या दृष्टिकोनातून या दशकामध्ये प्रत्येक देशाने स्वत:च्या विकासाचा आराखडा मांडून आपण जी स्त्री-विकास विषयक उद्दिष्टं १९९५ मध्ये ठरवली होती, त्या उद्दिष्टांची किती परिपूर्ती झाली आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी किती मनुष्यबळ, निधी अपेक्षित आहे याचा ताळमेळ समोर ठेवायचा आहे. ‘विकासात कोणालाही मागे सोडू नका. सर्वाना बरोबर घेण्याचा, सामावून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू या,’ असे त्यातील सूत्र आहे. त्याबरोबरच २०३० पर्यंत सर्व क्षेत्रांत, सर्व स्तरांवर ५० टक्के स्त्रियांचा सहभाग असावा, हाही संकल्प करण्यात आला आहे. हा जाहीर संकल्प सर्व देशांचे पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्षांनी केला आहे. याखेरीज दहशतवाद आणि धार्मिक एकविचारातून सगळ्या जगभर झालेले हल्ले आणि त्यामधून अमुक एका प्रकारचा धार्मिक अतिरेकीवाद नागरी जीवनामध्ये चालणार नाही, अशी भूमिका अनेक देशांनी घेतलेली आपल्याला दिसली. स्त्रियांच्या गळ्यातील स्कार्फ असेल किंवा बुरखा असेल, तिथपासून ते अनेक धार्मिक मुद्यांवरसुद्धा त्या-त्या देशांनी एक कठोर भूमिका घेतलेली दिसून येते. परंतु दहशतवादाचा विषय गेल्या दशकामध्ये खूप प्रभावीपणे व्यक्त झाला. भारताला जसे स्वत:वरचे हल्ले सहन करावे लागले, तसेच युद्धामध्ये ज्यांनी आयुष्य गमावले त्यांच्या परिवाराच्या भविष्याचा प्रश्नही समोर आहेच. आता पोलीस, सैनिकांमध्ये स्त्रियांचा समावेश वाढतो आहे. सैनिक परिवारातील काही धैर्यशाली स्त्रियांनी धाडसाने नवे पाऊल टाकत एक वेगळा इतिहास घडवला आहे. एक देश म्हणून, एक राज्य म्हणून विविध प्रश्नांना सामोरे जात असतानाच एका बाजूस तंत्रज्ञानाचे मोठे आयुध आपल्या हातात आहे. त्याच वेळेस तंत्रज्ञानाच्या आरशामध्ये माणसांचे वैयक्तिक आणि खासगी जीवन ओरबाडले जात नाही ना, याची काळजी वाटावी, असे प्रतिबिंब दिसत आहे. माहितीचा महापूर आपल्यावर कोसळत आहे. जग जवळ येत आहे याचे फायदे आहेतच. गेल्या काही वर्षांत कपडे-घरगुती वस्तू खरेदीपासून कार्यालयीन कामांपर्यंत सर्व ऑनलाइन होत असतानाच माणूस अधिकाधिक व्यक्तीके ंद्री होत चालला आहे, हीसुद्धा काळजी वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. गेल्या दशकामधून काय मिळाले आणि काय गमावले, याचा ज्या वेळी मी विचार करते, तेव्हा ‘सैराट’सारख्या चित्रपटातील नायक-नायिके च्या व्यक्तिरेखांना आलेल्या भीषण अनुभवाप्रमाणे काही तरुण मुलामुलींच्या अपेक्षांच्या ठिकऱ्या झालेल्या मला दिसतात. माणसाच्या होत असलेल्या प्रगतीच्या बरोबरीने प्रबोधन आणि निर्णयप्रक्रियेबद्दलची परिपक्व समज वाढून समाजाने वाटचाल करणे अपरिहार्य असल्याचे जाणवते. तंत्रज्ञानामधून आयुष्य जसे सुखद होत आहे, तशी अलीकडे आलेल्या ‘करोना’च्या संकटामधून पुढच्या काळात विज्ञान, संशोधन, आरोग्यविषयक दक्षता आणि सामूहिक मदतीचा शेजारधर्म या गोष्टी माणुसकीला तारणाऱ्या आहेत याची जाणीव झाली. हा फार मोठा धडा आपल्याला ‘करोना’मुळे मिळालेला आहे. त्यामुळे २०२० पासून पुढची सुरुवात होत असताना मनुष्यजात म्हणून आपण खूप सक्षम आणि प्रभावी झालो असल्याचे लक्षात येते. त्या माहितीचा उपयोग करण्याबरोबर आणि माहितीच्या शक्तीबरोबरच संवेदनशीलता, सुसंस्कृतपणा आणि परिपक्वताही सांभाळून ठेवणे, हे एक फार जिकिरीचे आणि काळजीपूर्वक करण्यासाठीचे कर्तव्य प्रत्येकासाठी झाले आहे. स्त्रियांनी यशाची अनेक शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. विशेषत: स्त्री-पुरुष समानतेचा जो निर्देशांक आहे, त्यात उच्च शिक्षणामध्ये स्त्रियांनी वरचे स्थान गाठले आहे. परंतु तरीही स्त्रियांवर होणारा हिंसाचार आणि दुसऱ्या बाजूला मोठमोठय़ा कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर आजही फार कमी प्रमाणात स्त्रिया असणे, यावर फारशी प्रभावी उत्तरे अद्याप सापडलेली नाहीत. एवढय़ा मोठय़ा देशात लोकशाहीचा प्रयोग आपण चांगल्या प्रकारे यशस्वी केला. परंतु याच दशकात वेगळा विचार मांडणाऱ्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश यांसारख्या पुरोगामी, कृतिशील विचारवंतांची आठवण ठेवणेही आवश्यक आहे. इतर देशातील हिंसा या दशकात आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचली. परंतु त्यामागच्या ज्या शक्ती आहेत त्या अदृश्य नसून, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात दुर्बल, असमर्थ ठरतो आहोत. याची जाणीव प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तीला असणे गरजेचे आहे. स्त्रियांच्या जगामध्ये सगळेच काही निराशेने भरलेले नाही. एका बाजूला स्त्रीला अधिक स्वातंत्र्य मिळाले, तिला संधी मिळते आहे, स्वत:चे अवकाश प्राप्त होत आहे. पण त्याच वेळी त्या अवकाशामध्ये कुठल्या तरी बाजूने तिच्या शक्तीवर घाला घालण्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयत्न होताना पाहून तिच्या मनात चिंतेची किनारदेखील आहे. तरुण मुलामुलींना आणखी धाडसी व्हावे लागत आहे, लागणार आहे. त्या धाडसाच्या प्रतिक्रियेला जसजशी अनुभवांची शिदोरी प्राप्त होईल, तसतसे या डिजिटल आणि समाजमाध्यमांच्या शक्तीचा उपयोग समाजाच्या विकासासाठी अधिकाधिक होऊ शकेल असे मला वाटते. असंघटित आणि बेरोजगारांच्या अस्वस्थेतेचे उद्रेक धडका मारत आहेत. प्रत्येक समाजाच्या तटबंदीपुरते ते उद्रेक मर्यादित राहातील की नाही याची शंका वाटते. त्याचे चटके आणि धग प्रत्येक घटकापर्यंत बसते आहे. जग एका बाजूला व्यापक होत असताना त्यांच्यामधील अधिकारांचे, मानवाधिकारांचे, सामाजिक न्यायाचे धागेसुद्धा कसे मजबूत होतील हे पाहाणे आणि त्या दृष्टिकोनातून स्वत: संवेदनशील राहाणे हा गेल्या दशकाने आपल्याला शिकवलेला एक चांगला धडा आहे, पुढच्या काळासाठी या दशकाने दिलेला..
