बालविवाहाचा प्रश्न भारतीय समाजाला नवा नसला, तरी गेल्या वर्षांतल्या करोनाकाळात त्याला अधिकच गती मिळाली हे भयावह वास्तव आहे. मुलींना ‘पदरातील निखारा’ मानलं गेलं, परंतु त्या निखाऱ्याची धग या मुलींनाच जाळते आहे आणि पर्यायानं कु टुंबालाही, याचं भान पालकांमध्ये आणण्यात समाज म्हणून आपण आजही मागे का आहोत, याचा सर्व पातळ्यांवर विचार करणं गरजेचं आहे. गेली तीस वर्षं या संदर्भातील सामाजिक कार्य करणाऱ्या डॉ. शशिकांत अहंकारी यांचा हा विशेष लेख. उस्मानाबादमधील लोहारा तालुक्यातील मार्डी गाव. गावात बालविवाह प्रतिबंध अभियानाचा कार्यक्रम चालू होता. कार्यक्रमाचा समारोप ‘मीनाचं लग्न’ या नाटकाने झाला. नाटक संपल्या संपल्या सखाराम कांबळे हे वृद्ध ग्रहस्थ व्यासपीठावर आले. माइक हातात घेतला. म्हणाले, ‘‘या खेळातून आज सगळं कळलं. १३ व्या वर्षांत लग्न झालेल्या या मीनाला किती छळ सहन करावा लागतोय.. लेकराला मारतात काय, उपाशी काय ठेवतात, सुकलीच नुसती पोर, बघवंना झालंय! माझा पोरगा दारुडय़ा, बायकोला मारायचा. आम्हा आई-वडिलांचं ऐकत नव्हता. त्याच्या दोन पोरी वयात आल्या, १४-१५ वर्षांच्या झाल्या. लई कोवळ्या. आमचा दोघांचा लई जीव. पण काय करणार.. दारुडय़ा बापाची खात्री काय? म्हणून लवकर उजवून टाकल्या. कुठून तरी पाहुणे ओळखीचे निघाले म्हणून कायबी विचार न करता लग्न केलं. शिक्षणबी करू दिलं नाही. लग्न झालं, न दोघींलाबी लगेच लेकरं झाली. माझा दारुडय़ा पोरगा तर वर गेला. आणि दोन्ही नातींना लेकरासहित त्यांच्या सासरच्यांनी घरी आणून सोडलं. दहा वर्सापासून दोन्ही नातीचं मरणच म्या बघताव. मीच पापी हाय.’’ असं म्हणून ते ओक्साबोक्शी रडायला लागले, डोकं बडवून घ्यायला लागले. ‘हॅलो मेडिकल फाउंडेशन’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात येणाऱ्या प्रत्यक्ष जमिनीवरच्या अनुभवांमधील हा एक. असाच एकदा धनगरवाडी गावात अभियानाचा उद्घाटन कार्यक्रम होता. युवती गटातल्या ४०-५० मुली, गावातले कारभारी, सरपंच, जाणकार मंडळी, शिक्षक, आरोग्य कार्यकर्ते असे शंभर-दोनशे लोक उपस्थित होते. उस्मानाबादचे तेव्हाचे तरुण जिल्हाधिकारी संजय अग्रवाल उद्घाटक होते. बालविवाहाचे दुष्परिणाम, मुलींचे शिक्षण किती महत्त्वाचे, लिंगभाव समानता, स्त्रियांना स्वातंत्र्य आदी विषयांवर सुरुवातीला चर्चा झाली.कार्यकर्ते तावातावाने बोलले, ‘बालविवाह प्रतिबंधकायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशा पालकांना शिक्षा झालीच पाहिजे.’ जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘कायदे सामाजिक सुधारणांसाठी, सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी असतात. पण समाजातल्या सत्तर टक्के लोकांनी कायदा पाळायचा नाही असेच ठरवले तर त्या कायद्याचा वापर करणे अवघड असते. हुंडाबंदी कायदा आहे म्हणून का देणेघेणे थांबले? तुम्ही कायद्याचा वापर करण्यासारखी परिस्थिती गावात येऊच देऊ नका. गावात निर्णय घ्या- मुली शिकल्या पाहिजेत, स्वावलंबी झाल्या पाहिजेत. त्यांना निर्भयपणे जगता आले पाहिजे. आपली मुलगी सासरी आनंदात राहिली पाहिजे असे सगळ्यांना वाटते ना? मग बालविवाह करू नका.’ मुलींनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. गावकऱ्यांनी गावात एकही बालविवाह होऊ द्यायचा नाही अशी प्रतिज्ञा केली. हे घडलं अशा काळात, जेव्हा महाराष्ट्रातील एकूण बालविवाहांपैकी ८० टक्के बालविवाह मराठवाडय़ातच होत होते. याचा परिणाम झाला. आईवडील मनाविरुद्ध लग्न ठरवू लागले की संस्थेकडे मुलींची पत्रं यायला लागली. काही गावांतून शाळेत शिकत असलेल्या मुलींना दाखवण्याचा कार्यक्रम ठरला, की त्या स्पष्ट शब्दांत सांगू लागल्या, ‘मला शिक्षण पूर्ण करायचे आहे. आता लग्न करायचे नाही.’ २०२० च्या पूर्वसंध्येलाच करोना साथीची आपत्ती देशभर ओढवली. जनजीवन विस्कळीत झाले आणि आपत्तीचा सर्वात जास्त फटका स्त्रियांना सोसावा लागला. टाळेबंदीमुळे गावेच्या गावे विस्थापित होणे, कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन संपुष्टात येणे, वाढते ताणतणाव, यातून स्त्रियांवर होणारी शारीरिक, मानसिक हिंसा, किशोरवयीन मुलींच्या शिक्षणावर येणारी गदा, या सर्व गोष्टींमुळे या काळात मर्यादित जनसमुदायाच्या उपस्थितीत लग्ने उरकू न घेणे सुरू झाले. परिणामी कमी खर्चात, किंबहुना नाममात्र खर्चात लग्ने होऊ लागली. याचा गैरफायदा घेत किशोरवयीन मुलींच्या वयाचा, शिक्षणाचा, आरोग्याचा विचार न करता लग्न लावून देण्याचा सपाटा मुलींच्या वडिलांनी लावला. बालविवाहाच्या अगदी वरवरच्या कारणापेक्षा मूलभूत व्यवस्थेचा विचार करणे गरजेचे आहे. बालविवाह हा लिंगभावा-धारित हिंसाचार आहे आणि त्यामुळे बालविवाह म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. पितृसत्ताक समाजव्यवस्था आणि मानसिकतेत बालविवाहाची कारणे गुंतलेली आहेत. हे एक दुष्टचक्र आहे. स्त्री-पुरुष विषमता हे बालविवाहाचे प्रमुख कारण आहे. आणि बालविवाहाची परिणती ही विषमता अधिक बळकट करण्यात होते. पितृसत्ताक समाजात बालविवाह हेदेखील स्त्रियांच्या लैंगिकतेवरच्या नियंत्रणाचेच एक रूप आहे. कारण मुलगी मोठी, सुशिक्षित, ज्ञानी होईल, तर ती स्वत:चा जोडीदार स्वत: निवडण्याची भाषा करेल आणि अशी वेळच येऊ नये म्हणून लहान वयात मुलींचे विवाह उरकून टाकले जातात. वयात आलेली मुलगी म्हणजे ‘पदरातला जळता निखारा’ यामागची ‘विचारधारा’ हीच आहे. मुलीचे लग्न ‘ठरवून’ केले जाणे, हा याच नियंत्रणाचा भाग आहे. आपल्या जातीत/ धर्मातच आपल्या मुलीचे लग्न व्हावे, हा सामाजिक नियम आजही प्रबळ आहे. जातीव्यवस्था आणि पितृसत्ताक समाजात संतती ही पुरुषाची मानली जाते. आईची जात ही कोणतीही असली तरी पित्याची जी जात ती त्यांच्या संततीला लागते. त्यामुळे जातीतच लग्न करणे हा अत्यंत कडक नियम जात-पितृसत्ताक व्यवस्था घालून देते. तो मोडणाऱ्याच्या बाबतीत टीका, बहिष्कार, दुखापत किंवा अगदी हत्या होण्याची उदाहरणेही दिसतात. आणखी एक बाब म्हणजे बाहेरचे जग मुलींसाठी सुरक्षित नाही. तिच्यावर बलात्कार झाला तर ती भ्रष्ट झाली असे समजले जाते. या भीतीने मुलींवर बंधने आणि लवकर लग्न हे मार्ग अनुसरले जातात. भारतात सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागात अधिक प्रमाणात बालविवाह होतात. गरीब घरात मुलींकडे ओझे म्हणून पाहिले जाण्याची शक्यता वाढते. गरिबीमुळे पालक मुलींना फारसे पर्याय देऊ शकत नाहीत. लवकरात लवकर लग्न करून जबाबदारी कमी करण्याचा विचार पालक करतात. कायद्याने गुन्हा असला तरी भारतात बहुतेक ठिकाणी हुंडाची प्रथा वेगवेगळ्या स्वरुपात दिसते. लहान वयात मुलींचे लग्न केल्यास हुंडय़ाच्या कमी मागण्या असतात. मुलीचे वय वाढेल तशी हुंडय़ाची मागणी वाढत जाते. त्यामुळे लहान वयात लग्न करून दिले जाते. पुरेसे शिक्षण न मिळणे, हे बालविवाहाचे कारण आणि परिणाम दोन्ही आहे. स्त्रिया व बालकांचे आरोग्य आणि स्त्री सक्षमीकरण हे ध्येय उराशी बाळगून १९९३ मध्ये ‘हॅलो मेडिकल फाउंडेशन’ संस्थेच्या कामाची सुरुवात झाली. भारतवैद्य प्रकल्प, संजीवनी महिला बचत संघ, किशोरी प्रकल्प अशा विविध प्रकल्पांच्या व्यासपीठांवरून काम करताना स्त्रियांचे अनारोग्य, स्त्रियांवर होणारे कौटुंबिक आणि सामाजिक हिंसाचार आणि त्याची कारणे लोखंडाच्या साखळीप्रमाणे एकमेकांत गुंतलेली निदर्शनास येत होती. म्हणून ही सर्व कारणे सुटी करून त्यांच्या मुळाशी जाणे गरजेचे होते. ही गरज ओळखून या सर्व कारणांमुळे समाजाच्या होणाऱ्या अधोगतीसंबंधी या अभियानाच्या रूपाने काम करण्यास सुरुवात झाली. कार्यक्षेत्रातील १०० गावांमध्ये प्रत्येक वर्षी एक विषय निवडून ‘आम्ही परुष समानतेसाठी अभियान’, ‘गर्भलिंगनिदानविरोधी अभियान’, ‘एकल महिला स्वावलंबी अभियान’, ‘बालविवाह प्रतिबंधक अभियान’ असे उपक्रम सुरू के ले. विषयाला अनुसरून दिंडी, सभा, संमेलन, पोस्टर प्रदर्शन, गटचर्चा, निबंध-वक्तृत्व स्पर्धा, ध्वनिफीत आणि चित्रफीत प्रदर्शने,कलापथके, प्रभात फेऱ्या अशी माध्यमे वापरली गेली. करोनाच्या काळातील वाढत्या बालविवाहांच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात बालविवाह प्रतिबंधक अभियान झाले. बालविवाहाच्या कारणांची चर्चा कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणात करण्यात आली आणि बालविवाहांमुळे मुलींवर व एकूण समाजव्यवस्थेवरच होणाऱ्या गंभीर परिणामांविषयी प्रबोधन करण्याचे ठरवले. बालविवाहाचे मुलींवर गंभीर परिणाम होतात. मुलीचे वय लहान असल्याने तिला काहीच आवाज नसतो. पती व सासरचे म्हणतील ते ऐकावे लागते. बालविवाहामुळे मुलींचे प्रगतीचे मार्ग खुंटतात. शिक्षण थांबते, सहजपणे समाजात मिसळण्यावर बंधने येतात. सासर परगावी असेल तर समवयस्क मैत्रिणी नसतात, माहिती आणि ज्ञानाचे मार्ग नसतात. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून वैवाहिक नात्यात तिचे स्थान दुय्यम राहाते. एकूणच सक्षमपणे उभे राहाण्यात बालविवाह हा मोठा अडथळा ठरतो. अभ्यास असे सांगतात, की १८ वर्षांच्या आतील मुलींना पतीकडून मारहाण आणि लैंगिक संबंधांसाठी जबरदस्ती होण्याचे प्रमाण मोठे आहे असून त्याचा दुष्परिणाम आयुष्यभरासाठी होतो. मुलगा होत नाही म्हणून काही पुरुष एकापेक्षा अधिक लग्ने करतात. अनेकदा लहान वयातील मुलींशी अशी लग्ने केली जातात. केवळ मुलगा जन्माला घालणे याच गोष्टीभोवती तिचे आयुष्य फिरत राहते. मुलगा झाल्यावर मुलगा ठेवून घेऊन आईला सोडून देण्याच्याही घटना घडलेल्या आहेत. ‘हॅलो’ संस्थेने केलेल्या वेगवेगळ्या अभ्यासांतून/ संशोधनांतून उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात ग्रामीण भागात २००५-०६ मध्ये बालविवाहांचे प्रमाण ४९.९ टक्के असल्याचे निदर्शनास आले. २०१५-१६ मध्ये ते ३०.८ टक्क्यांवर आले. २०१९ मध्ये ‘हॅलो मेडिकल फाउंडेशन’सह समविचारी सहभागी संस्था-संघटनांनी ‘स्विस एड पुणे’ यांच्या पुढाकाराने मराठवाडय़ातील १०० गावांतून स्त्रियांवरील कौटुंबिक हिंसाचाराचेही सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात २,३६० स्त्रियांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. या अभ्यासातून प्रकर्षांने जाणवलेले तीन निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे - बालविवाहाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक. बहुतांश लग्ने घरच्या लोकांनीच ठरवली होती. ९० टक्के स्त्रियांना त्याबद्दल मत मांडताच आले नाही. १८ वर्षांच्या आधी लग्न झालेल्या मुलींबाबत तसेच कमी शिकलेल्या मुलींबाबत घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक दिसून आले. तर करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात या काळात झालेल्या लग्नांचा व त्यातील बालविवाहांचा आढावा घेता असे निदर्शनास आले, की एकूण विवाहांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक हे बालविवाह झाले आहेत. ही बाब खूपच चिंताजनक आहे. मुलीचे लग्न कधी होणार यांचा निर्णय कोण घेत असते, याचा अभ्यास ‘ज्ञानप्रबोधिनी- हराळी’ या संस्थेने के ला आहे. किशोरवयीन मुलींकडून घेतलेल्या माहितीत ८० टक्के मुली म्हणतात, की आई-वडील किंवा घरातील वयस्कर लोकच हा निर्णय घेतात. ११ टक्के मुलींच्या मते, मुलीचे आई-वडील आणि तिचा भाऊ यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असतो, तर ९ टक्के मुली म्हणतात, की यापुढे माझ्या लग्नाचा निर्णय मीच घेणार. या पार्श्वभूमीवर सद्य:स्थिती नियंत्रित आणण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध अभियानाचे आयोजन करून जनजागृती करण्याचे नियोजन करण्यात आले. यातून मोठय़ा प्रमाणात प्रबोधन झाले. त्या प्रभावातून गावातील ६०-७० जणांनी एकत्र येऊन निर्धार केला की गावात एकही बालविवाह होऊ देणार नाही. अभियानानंतर त्यांनी जिल्हा महिला बालकल्याण कार्यालयाच्या मदतीने ९ बालविवाह थांबवले आणि त्यापेक्षा मोठय़ा प्रमाणात समाजातील या प्रथेच्या प्रती असलेल्या मानसिकतेत बदल घडवला. यातून संस्थेचे गावातील प्रेरक, प्रेरिका, मानसमित्र यांची जडणघडण होत गेली. गावातील निर्धार गटाच्या सदस्यांची मूल्याधारित जीवन जगण्याची दिशा हळूहळू निश्चित होऊ लागली. आणि आता युवती गटाच्या लिंगभाव समानतेच्या दृष्टिकोनामुळे पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला हादरे बसू लागले आहेत. हे हादरे अधिक तीव्र होऊन लिंगभेदाच्या साऱ्या भिंती ढासळमून सर्व मुली जेव्हा मोकळा श्वास घ्यायला लागतील तो सुदिन! (लेखक अणदूर येथील ‘हॅलो मेडिकल फाउंडेशन’चे अध्यक्ष आहेत. बालविवाह प्रतिबंध अभियानातील कार्यकर्त्यांच्या अनुभवांच्या आधारे हा लेख लिहिला आहे.) shashikant.hmf@gmail.com
