19 September 2020

News Flash

शिक्षक घडवणाऱ्या ‘शाळा’

सध्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२०’चे पडघम जोरात वाजत आहेत. जागतिक नागरिक घडवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून या धोरणात अनेक गोष्टींचा विचार होत आहे.

जागतिक नागरिक ज्यांच्या हातून घडत आले आहेत आणि पुढेही घडणार आहेत, ते शिक्षक घडवणाऱ्या ‘शाळां’मधील प्रक्रियेत अनेक सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

डॉ. वृषाली देहाडराय – vrushalidray@gmail.com

सध्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२०’चे पडघम जोरात वाजत आहेत. जागतिक नागरिक घडवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून या धोरणात अनेक गोष्टींचा विचार होत आहे. मात्र हे जागतिक नागरिक ज्यांच्या हातून घडत आले आहेत आणि पुढेही घडणार आहेत, ते शिक्षक घडवणाऱ्या ‘शाळां’मधील प्रक्रियेत अनेक सुधारणा होणे आवश्यक आहे. काही अपवाद वगळता आता दिसून येणारा शालेय शिक्षकांचा दर्जा ही बाब के वळ टीका करून सोडून देण्यासारखी नाही. शिक्षक घडण्याच्या आणि त्यांच्या हातून विद्यार्थी तयार होण्याच्या विविध पायऱ्यांवर असलेले अडसर डोळसपणे पाहून त्यावर उपाय शोधावे लागतील. आजच्या शिक्षक दिनाच्या (५ सप्टेंबर) निमित्ताने..

भारतातील पारंपरिक शिक्षण पद्धती ही शिक्षककेंद्री होती. इंग्रजांनी भारतात औपचारिक शिक्षणास प्रारंभ केल्यावरही सुरुवातीला त्यात फारसा बदल झाला नाही. पुढे काळाच्या ओघात अनेक बदल घडले. औपचारिक शिक्षणाबद्दलच्या दृष्टिकोनाला शास्त्रीय संशोधनाची जोड मिळाली, आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी औपचारिक शिक्षण पद्धती ही विद्यार्थीकें द्री असणे आवश्यक आहे, हे तत्त्वत: मान्य झाले. नुसत्या पुस्तकी पोपटपंचीपेक्षा मुलांना विविध अनुभव देऊन त्यांच्या ज्ञानाच्या कक्षेचा विस्तार केला जावा, हे करताना शिक्षकाने केवळ सुलभकाची- म्हणजे विद्यार्थ्यांचे अनुभवविश्व संपन्न करणाऱ्या आणि त्या अनुभवांचा अर्थ समजण्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तीची भूमिका करावी, या ज्ञानरचनावादावर आधारित विचाराची ओळख शालेय विश्वात होऊ लागली. पण मुळात शिक्षक हा विद्यार्थी असताना किंवा शिक्षक होण्यासाठी ‘डी.एड.’ किंवा ‘बी.एड.’ अभ्यासक्रम शिकत असताना ज्ञानरचनावादाशी संबंधित संकल्पना फारशा रूढ नसल्यामुळे त्या समजून घेणे आणि प्रत्यक्षात आणणे हे सुरुवातीच्या काळात फारच जिकीरीचे गेले. म्हणूनच शिक्षक घडवणाऱ्या ‘शाळां’चं स्वरूप काय असायला हवं याचाही ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.

शिक्षक होण्यासाठी ‘डी.एड.’(डिप्लोमा इन एज्युके शन)/ डी.एल.एड. (डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एज्युके शन) किंवा ‘बी.एड.’ (बॅचलर ऑफ एज्युके शन) हे शासनमान्य शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक असते. हे अभ्यासक्रम प्रत्येकी दोन वर्षांचे असून ‘डी.एड.’साठी बारावी इयत्ता उत्तीर्ण झालेली व्यक्ती प्रवेशास पात्र असते, तर ‘बी.एड.’साठी किमान पदवीधारक असणे आवश्यक आहे. ‘डी.एड.’ पूर्ण करणारे  पहिली ते आठवी या इयत्तांना शिकवू शकतात, तर नववी ते बारावी या वर्गाना शिकवण्यासाठी ‘बी.एड.’ झालेली व्यक्ती पात्र समजली जाते.  ११ वी व १२ वी या वर्गांचं अध्यापन करण्यासाठी पदव्युत्तर शिक्षण व  बी.एड. पदवी असणं आवश्यक आहे. जवळजवळ सत्तरच्या दशकापर्यंत या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या व्यक्तींपैकी अनेक जण हे शिक्षकी पेशाची आवड असलेले, किंवा देश घडवण्यासाठी उत्तम संस्कार असणारी पिढी घडवायच्या ध्येयाने प्रेरित झालेले असत. पुढे एकंदर समाजामध्येच नैतिकतेच्या स्तरावर जो बदल घडत गेला त्याचे पडसाद शिक्षण क्षेत्रातही पडल्याशिवाय राहिले नाहीत. साधारण ऐंशी ते नव्वदच्या दशकामध्ये महाराष्ट्रात शिक्षणसम्राट आणि त्यांच्या शिक्षणसंस्थांचे भरमसाठ पीक आले. तेव्हा राज्यामध्ये दर वर्षी किती नव्या शिक्षकांची गरज आहे, हे लक्षात न घेता मोठय़ा प्रमाणावर ‘डी.एड.’ आणि ‘बी.एड.’ महाविद्यालये उघडण्यात आली. त्यामुळे सरसकट कु णालाही या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळायला लागला. त्यामुळे बारावीच्या किंवा पदवीच्या गुणांवर अवलंबून असणारे हे प्रवेश देणगीच्या आकडय़ांवर ठरू लागले. कालांतराने अनुदानित आणि सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकभरती बंद झाल्याने ‘डी.एड.’ आणि ‘बी.एड.’ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ मंदावला. त्यामुळे अनेक महाविद्यालये विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडली आणि ‘डी.एड.’ आणि ‘बी.एड.’ झालेले अनेकजण बेरोजगार राहू लागले. या सुमारास कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांची संख्या वाढायला लागल्यावर त्यांपैकी काही जण अत्यल्प वेतनावर किंवा भविष्यात शाळेला अनुदान मिळेल या आशेवर विनावेतन रुजू झाले. हे अत्यल्प वेतनही उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये मिळत नसल्याने अनेक शिक्षक पोटाची खळगी भरण्यासाठी नाइलाजाने शेतावर मजुरी किंवा भाजी-फळे विकण्यासारखी कामे करू लागल्याचीही उदाहरणे आहेत. भारतीय संस्कृतीचे ढोल बडवत शिक्षकाला देवाचा दर्जा देणाऱ्यांनी या वस्तुस्थितीकडे सोईस्कररीत्या डोळेझाक केली. अनेक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये तर विद्यार्थी मिळवण्यासाठी ‘तुम्ही केवळ प्रवेश घ्या. व्याख्यानांना नाही आलात तरी चालेल, प्रात्यक्षिक पाठ नाही घेतलेत तरी चालेल.’ या पातळीपर्यंत आली. या संस्थांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या व्याख्यात्यांना नोकरी चालू राहण्यासाठी अमुक इतके विद्यार्थी आणा, अशी अट घालण्यात येत असे. एकूण बहुसंख्य शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची स्थिती दयनीय झाली.

या सगळ्या घटनाक्रमामुळे गुणवान विद्यार्थ्यांचं शिक्षकी पेशाकडे वळणं कमी झालं.आवड म्हणून शिक्षक होण्याची इच्छा असणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत घट होऊ लागली. उत्तम गुणवत्ता असणाऱ्या व्यक्ती अभावानेच शिक्षकी पेशा स्वीकारू लागल्या. अशा प्रकारच्या पाश्र्वभूमीवर डी.एड. किंवा बी.एड. झालेल्या शिक्षकांकडून घडणारे विद्यार्थी कसे असतील हे सांगायला नको. अर्थात याला सन्माननीय अपवाद आहेतच.

मुळातच आर्थिक, सामाजिक, मनोशारीरिक अशा विविध प्रकारची विषमता असणाऱ्या विद्यार्थी समूहांना शिक्षण देणे, किंवा ज्ञानरचनावादाप्रमाणे अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांचा हात धरून शिक्षकाने त्यांना पुढे नेणे हे कितपत शक्य आहे, ही विचार करण्याजोगी गोष्ट आहे. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांमधून दर वर्षी काही हजार विद्यार्थी शिक्षक होण्यासाठी बाहेर पडतात. यांपैकी किती व्यक्ती खरोखर चांगला शिक्षक होण्यासाठी तयार झालेल्या असतात हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय ठरावा. कित्येक शिक्षक त्यानंतर स्वत: मध्ये बदल घडवतात.

‘नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन’ (‘एनसीटीई’) ही राष्ट्रीय स्तरावरील संस्था सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणाशी संबंधित विविध पैलूंबाबत निर्णय घेते. विशेषत: अभ्यासक्रम मान्यता, शिक्षक अर्हता, प्रवेश आणि मूल्यमापन प्रक्रिया इत्यादी. विविध विद्यापीठांचे ‘बी.एड.’चे अभ्यासक्रम बघितल्यावर असे दिसून येते, की शिक्षणविषयक विविध सिद्धांत, बालविकासाचे टप्पे, संशोधनाची मूलभूत माहिती, माहिती तंत्रज्ञानाची ओळख आणि उपयोजन, शाळा व्यवस्थापन, नाटय़ आणि कलांचे उपयोजन इत्यादी विषय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विविध विषयांचे अध्यापन यांचा त्यात समावेश होतो. यात वर्गात शिकवल्या जाणाऱ्या विषयांबरोबरच प्रात्यक्षिकांचाही समावेश असतो. त्याअंतर्गत शिकत असलेल्या शिक्षकांना शाळेत वर्गामध्ये जाऊन पाठ घेणे अनिवार्य असते. प्रत्यक्षात विविध विषय शिकवण्याव्यतिरिक्त शिक्षकांना अनेक प्रकारच्या परिस्थितीस सामोरे जावे लागते. ‘डी.एड.’ वा ‘बी.एड.’ अभ्यासक्रम पूर्ण करणारी व्यक्ती शाळेतील विविध स्वभावप्रकृतीच्या, क्षमतांच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी सक्षम ठरते का?, समाजाच्या विविध स्तरांमधून येणारे आणि अध्ययनाच्या विविध शैली असणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक, स्थानिक समाज, ग्रामपंचायत ते तालुका पातळीपर्यंत विविध शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्याबरोबर संवाद साधत त्यांना पुढे जायचे असते. शारीरिक किंवा मानसिक समस्या असणाऱ्या, लैंगिक किंवा इतर प्रकारचे शोषण होणाऱ्या, किं वा कठीण परिस्थितीमध्ये राहणाऱ्या मुलांसाठीच्या अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेमध्ये समाजाचा असलेला सहभाग, अशा विषयांचा समावेश शिक्षकांच्या प्रशिक्षणामध्ये असायला हवा. हे प्रशिक्षण केवळ व्याख्यानांच्या स्तराव­र असता कामा नये, तर त्याचा अंतर्भाव प्रात्यक्षिक स्तरावर असायला हवा.

शिक्षक होण्याचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांबरोबरच ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ आणि प्रत्येक जिल्ह्य़ात असणाऱ्या ‘जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था’ यांच्यामार्फत सेवांतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते. सध्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक गरजा लक्षात घेऊन वर उल्लेख केलेल्या विषयांपैकी काही विषयांवर ‘एससीईआरटी’तर्फे सेवांतर्गत प्रशिक्षण घेतले जात आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांबरोबर वावरताना शिक्षकांच्या वर्तनामध्ये बदल होत आहे का, याचे पर्यवेक्षण होणे गरजेचे आहे.

सध्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२०’चे पडघम जोरात वाजत आहेत. भावी जागतिक नागरिक घडवण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या धोरणामध्ये अनेक बदल सुचवले गेले आहेत. प्रत्येक पातळीवरील शिक्षकांना केंद्रस्थानी ठेवून हे बदल घडवून आणण्याचे सूतोवाच धोरणामध्ये केले आहे. हे बदल घडवताना प्रचलित ‘डी.एड.’ व ‘बी.एड.’ अभ्यासक्रमाच्या मर्यादा लक्षात घेऊनही काही बदल सुचवण्यात आले आहेत. प्रचलित २ वर्षांच्या ‘बी.एड.’ अभ्यासक्रमाऐवजी ४ वर्षांचा ‘इंटीग्रेटेड’ (सर्वसमावेशक) अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे. इतर विषयांमध्ये पदवी असलेल्या व्यक्तींकरता २ वर्षांचा अभ्यासक्रम, तर इतर विषयांमध्ये ४ वर्षांचा समतुल्य पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले उमेदवार किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेली व्यक्ती एक वर्षांचे ‘बी.एड.’ही करू शकते. स्वत:ची शैक्षणिक अर्हता वाढवण्याची इच्छा असणारे शिक्षक, किंवा ज्यांना प्रत्यक्ष महाविद्यालयामध्ये जाऊन ‘बी.एड.’ करणे शक्य नाही अशा व्यक्ती दूरस्थ पद्धतीनेही हे अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात. मात्र दूरस्थ पद्धतीने ‘बी.एड.’ करणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रात्यक्षिकांचे निरीक्षण करण्यासाठी अतिशय सक्षम यंत्रणेची गरज आहे, अन्यथा सध्या जशा काही संस्था व्यक्तींनी वर्गात न जाता किंवा पाठ न घेताही त्यांना घरबसल्या ‘बी.एड.’ची पदवी देतात, त्यापेक्षा हा प्रकार काही फारसा वेगळा ठरणार नाही. धोरणामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मूलभूत साक्षरता, अंकज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन आणि मूल्यमापन, विशेष क्षमता आणि गरजा असणाऱ्या मुलांना शिकवणे, शैक्षणिक तंत्रज्ञान आणि विद्यार्थीकेंद्रित सहयोगी अध्यापन, या मुद्दय़ांच्या पायावर ‘बी.एड.’ अभ्यासक्रमाची आखणी करणे आणि तो कार्यान्वयित करणे, यासाठी अतिशय सक्षम यंत्रणा व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी आवश्यक तेवढी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे.

नव्या धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांबरोबर प्रात्यक्षिक अध्यापन करण्यावर बराच भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर संविधानाच्या कलम ५१ मध्ये दिलेली नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये आणि संविधानामधील इतर तरतुदींचे प्रात्यक्षिक देणे आवश्यक आहे. या कर्तव्यांमध्ये संविधानामधील तत्वांचं पालन व आदर करणं, आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ाला प्रेरित करणाऱ्या आदर्शांचं जतन व पालन करणं, सार्वजनिक मालमत्तेचं रक्षण करणं आणि हिंसाचाराचा त्याग करणं यांसारख्या ११ कर्तव्यांचा समावेश होतो. याबरोबर स्थानिक कला आणि व्यवसाय यांचे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी या विषयांमध्ये पारंगत असणाऱ्या व्यक्तींकरिता अल्प कालावधीचा शैक्षणिक कार्यक्रम हा स्थानिक शाळा किंवा शिक्षणशास्त्र संस्थांमध्ये विकसित केला जावा, असे नमूद केले आहे. स्थानिक कलांची जोपासना करण्यासाठी जरी ही उत्तम कल्पना असली, तरी मुळातच अल्प उत्पन्न असणारे कारागीर कोणताही आर्थिक परतावा हा विद्यावेतन किंवा शाळेत शिकवण्यासाठी मानधनाची तरतूद या स्वरूपात नसताना किं वा आपल्या व्यवसायाचा वेळ खर्च करून केवळ समाजकार्य म्हणून अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम पूर्ण करतील का, आणि नंतर शाळांमध्ये शिकवायला जातील का, हा खरा प्रश्न आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर ‘एनसीटीई’ (‘नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन’) व ‘एनसीईआरटी’ (‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ  एज्युके शनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’) या दोन संस्था धोरणामध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे शिक्षक प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम बारकाव्यांसकट आखण्यास आणि त्याची कार्यवाही करण्यास जबाबदार असणार आहेत. तर राज्य पातळीवर ‘महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ ही कार्यवाही करेल. हे एक प्रचंड आव्हानात्मक काम असणार आहे- ज्यासाठी सेवेत असणारे शिक्षक, ‘डी.एड.’ आणि ‘बी.एड.’ महाविद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षण विभाग, यांची बदल घडवण्याची तयारी असण्याबरोबरच तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. अन्यथा मुळातच धोरणामध्ये असलेल्या पळवाटांचा फायदा घेऊन निसटून जाण्यास संबंधित संस्था आणि व्यक्तींना वेळ लागणार नाही..

तसंच घडलं, तर जागतिक नागरिक होण्याचे स्वप्न पाहणारे असंख्य विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणाच्या कें द्रबिंदूपासून दूर होतील आणि आजूबाजूच्या जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात उत्तम शिक्षण, उत्तम शिक्षक आणि त्यांच्या हातून घडणाऱ्या उत्तम विद्यार्थ्यांच्या पिढय़ा, हे स्वप्न कदाचित स्वप्नच राहील. तसं होऊ नये हीच आजच्या शिक्षक दिनानिमित्ताने आपण अपेक्षा करू शकतो.

(लेखिका पुणे येथील ‘भारतीय शिक्षण संस्था’ येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 5, 2020 1:07 am

Web Title: teachers day 2020 schools produce teachers dd70
Next Stories
1 बालशिक्षकांचं विद्यामंदिर!
2 गर्जा मराठीचा जयजयकार : प्रयोगशील शिक्षणातील मराठी शाळा
3 हेल्पलाइनच्या अंतरंगात : सुरक्षा वनं, वन्यजीव आणि नागरिकांचीही !
Just Now!
X