गरीब कुटुंबातील मुलीची शाळा सुटली की ती बालमजुरीत ओढली जाते. शिक्षण फारसे नसल्याने मजूर कुटुंबातीलच स्थळ मिळते. एका गरीब कुटुंबाकडून तिचा प्रवास दुसऱ्या गरीब कुटुंबाकडे होतो. इतकी बालमजुरी मुलींसाठी आयुष्याला दारिद्रय़ात जखडणारी आहे. पुन्हा बालमजूर मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या कहाण्या उघडही होत नाहीत. १२ जूनच्या बालकामगारविरोधी दिनानिमित्त लेख.१२जूनच्या बालकामगारविरोधी दिनाला या वर्षी वेगळे महत्त्व आहे. कारण आपल्या येथे शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते.. पण दुर्दैवाने शालाबाह्य़ मुलांची चर्चा होताना, शिक्षण क्षेत्रात बालकामगारांच्या प्रश्नाची जाणीवजागृती खूपच कमी असल्याचं जाणवतं. या प्रश्नांच्या सर्व पैलूंचे पुरेसे जागरण अजूनही झाले नाही. त्यामुळेच समाजाच्या सर्व स्तरांत बालमजुरीचा एकमुखी निषेध न होता समर्थनाची अज्ञानातून सहानुभूती मिळते. ‘काय करणार, गरिबांच्या मुलांना काम करावेच लागणार’ असा दृष्टिकोन सर्वत्र आढळतो.बालकामगारांचा प्रश्न अजूनही पूर्वीइतकाच तीव्र आहे. ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या मते जगात २२ कोटी बालकामगार आहेत. त्यातील एकतृतीयांश बालमजूर भारतात आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या मते भारतात जवळपास ६ कोटी बालकामगार आहेत. अनेक अभ्यासात हे सिद्ध झाले आहे की ६० ते ८० टक्के बालमजूर हे ग्रामीण भारतात आहेत.त्यामुळे भारतातही आणि महाराष्ट्रातही खरे बालमजुरीचे आव्हान हे ग्रामीण बालमजुरीचे आहे. शेतीकाम व इतर स्वरूपाचे मुलांना करावे लागणारे काम ग्रामीण समाजाला बालमजुरी वाटत नाही. याचे कारण प्रत्यक्ष काम करताना लक्षात येते की बालमजुरी म्हणजे रूढपणे कारखान्यात, गॅरेजमध्ये काम करण्यालाच बालमजुरी समजले जाते. टपरीवरून चहा नेणारा पोरगा हेच बालमजुरीचे प्रातिनिधिक चित्र आपल्या डोळ्यासमोर असते. ग्रामीण भागात भांडी घासणारी मुलगी, शाळा सोडून गुरेचराई करणारी मुले, कापूसवेचणी करणारी मुले यांना बालमजूर समजले जात नाही. त्यामुळेच सर्व शिक्षा अभियानातही शालाबाह्य़ मुलांचे विश्लेषण करताना शाळा अशा मुलांना बालमजूर म्हणत नाहीत. यात जाणीवजागृती नसण्याचा मुद्दा लक्षात येतो. पुन्हा या ग्रामीण बालमजुरीची जबाबदारी कोणाकडे याचीही स्पष्टता नसते. तालुकास्तरावर तहसीलदार की पोलीस याचे उत्तर दोघांकडेही नसते. गावपातळीवर ही जबाबदारी पोलीस पाटील की ग्रामसेवक की तलाठी या विषयांवर कधी चर्चासुद्धा घडत नाही. मात्र सर्वाना जिल्हा बालकामगार अधिकारी माहीत असतात. ते कार्यालय सतत कमी स्टाफ असल्याचे कारण सांगते. औद्योगिक क्षेत्रातच त्यांचा वेळ जातो. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा माहितीच्या अधिकारात जिल्हानिहाय माहिती विचारली जाते तेव्हा मुक्त केलेल्या मुलांची संख्या ही शून्य किंवा एकअंकी असते.ग्रामीण बालमजुरी वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण वंचित समूहाच्या वाढत्या स्थलांतरामुळे ग्रामीण भागात शेतीकामाला मजूर मिळणे कमी झाले आहे. त्यामुळे ती गरज पूर्ण करण्यासाठी मजुरीचे सरासरी वय घटले आहे. पुन्हा त्यातही आता बागायतदार मालक मजूर शोधायला स्वत: फिरत नाहीत. बेकायदा जीपचालकांनीच गरीब वस्त्यांमधून मजूर नेणे-आणणे असे व्यवसाय कमिशनवर सुरू केलेत. त्यात प्रामुख्याने महिला बालकामगार मुले व मुली असतात.मालकही गावातला आणि बालमजूरही गावातले यामुळे तक्रारही कोणी करत नाही. याला बालमजुरी समजली जात नसल्याने व कायद्याच्या अज्ञानामुळे ग्रामीण बालमजुरीला तोंडच फुटत नाही. विदर्भातील ३२ स्वयंसेवी संस्थांनी शिक्षण हक्क समितीची स्थापना करून या प्रश्नावर काम सुरू केले आहे. खरेतर ग्रामीण भागात बालमजुरीचा प्रश्न समजावून सांगणे हेच पहिल्या टप्प्यातले महत्त्वाचे काम आहे.उपाययोजनेत शाळांना केंद्रस्थानी धरून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी म्हणून बालमजुरीचा प्रश्न बघितला तर ही कोंडी लवकर फुटेल. प्रत्येक मूल शाळेत घालण्याच्या प्रयत्नात ग्रामीण भागातील बालमजुरी सर्वात मोठा अडथळा ठरणार आहे. तेव्हा शिक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या व ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी यांना बालकामगार कायदा व अंमलबजावणी याबाबत प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण परिसरात शाळा चालविताना शिक्षकांना यात कार्यवाही करण्याबाबत मर्यादा आहेत. त्यासाठी ग्रामीण बालमजुरीची जबाबदारी ही पोलीस पाटील, सरपंच व सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांवर निश्चित करण्याची गरज आहे. या विषयावर शाळांना प्रबोधनाची जबाबदारी द्यावी. विविध स्पर्धा, कलापथक यातून हे करणे शक्य आहे. ग्रामसभांमध्ये हा विषय स्थायी विषय म्हणून ठेवावा. गावातील गैरहजर शालाबाह्य़ मुलांच्या पालकांना विचारणा करणे हे प्रत्येक ग्रामसभेत घडले तर तो गावाचा प्राधान्यक्रम बनेल. शिक्षकांनी बालकामगारांच्या पालकभेटी करताना गावातील पोलीस पाटील, गावातील म्होरक्यांना घेऊन कराव्यात. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांची बालकामगारविषयक समिती आहे. त्याच धर्तीवर तालुका स्तरावर बालमजूरविरोधी समिती गरजेची आहे. गावनिहाय बालमजुरी, गैरहजेरी, तालुक्यातून होणारे स्थलांतर याचा आढावा ही समिती घेईल. तालुकास्तरावर पोलीस विभागाला उत्तरदायी ठरविण्याची गरज आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला बाल पोलीस पथक स्थापन करण्याचे आदेश असूनही अंमलबजावणीत उदासीनता आहे.स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाला बालमजुरीची काळी किनार आहे. देशात जवळपास ८ कोटी कुटुंबे हंगामी स्थलांतर करतात. बहुतेकांची मुले सोबतच असतात. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर १२ लाख ऊसतोड कामगारांसोबत जाणारी २ ते ३ लाख मुले, वीटभट्टी कामगारांची मुले, बांधकाम मजुरांची मुले, आदिवासी ग्रामीण भागात बागायती क्षेत्रात व शहरी भागात कामधंद्यासाठी जाणारी व भटक्या विमुक्तांची मुले ही सारी बालकामगारच असतात. ते पालकांना त्यांच्या कामात मदत करतात. ऊसतोडीला आलेल्या कामगारांची मुले सर्रास ऊस तोडणे, भावंडे सांभाळणे यासाठीच आणलेली असतात. पण प्रतिष्ठित सहकारातील या धोकादायक बालमजुरीला कोणत्याच स्तरावर विचारणा होत नाही. ही मुले गावाकडेच थांबविण्याच्या वसतिगृहाच्या योजना भ्रष्टाचाराने प्रभावहीन केल्यात. बीड जिल्ह्य़ात वर्षभर ही मुले सांभाळण्याचा शांतिवन संस्थेचा प्रकल्प पॅटर्न व्हायला हवा. वीटभट्टीवर साधारणत: २२ टक्के लहान मुले काम करतात, असा आंध्र प्रदेशातला अभ्यास आहे. मुले वीट बनविण्यातली अनुषंगिक कामे करतात. फिरते धनगर कुटुंबांसोबतच्या मुलांचा व भटक्या विमुक्तांच्या मुलांच्या प्रश्नाला तर अजून चर्चेचेही भाग्य लाभले नाही, स्थिरावणे तर दूरच. स्थायी वसतिगृह हाच स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या बालमजुरीवरचा उपाय आहे.मुलींच्या बालमजुरीचे रूपांतर बालविवाहात होते. गरीब कुटुंबातील मुलीची शाळा सुटली की ती बालमजुरीत ओढली जाते. जर मजुरीच करायची आहे तर सासरी जाऊन कर अशा भूमिकेने व मुलींच्या असुरक्षिततेच्या भीतीने अशा मुलीचा बालविवाह होतो. शिक्षण फारसे नसल्याने मजूर कुटुंबातीलच स्थळ मिळते. एका गरीब कुटुंबाकडून तिचा प्रवास दुसऱ्या गरीब कुटुंबाकडे होतो. इतकी बालमजुरी मुलींसाठी आयुष्याला दारिद्रय़ात जखडणारी आहे. पुन्हा बालमजूर मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या कहाण्या उघडही होत नाहीत. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील मिरची व्यापाऱ्यांकडून अनेक मुली गरोदर राहण्याचे प्रकरण हे हिमनगाचे टोक ठरावे.बालमजुरीबाबत जाणकारांच्याही असलेल्या अंधश्रद्धा हीच समस्या असते. गरिबीमुळे बालमजुरी असते. या समजुतीने बालमजुरीला सहानुभूती मिळते. पण जर गरिबांची मुले बालमजूर होत असतील तर सर्व गरिबांची मुले मजुरीला का जात नाहीत, हा प्रश्न त्यांना पडत नाही.. शिक्षणाचे महत्त्व ज्या गरिबांना पटलेले असते ते मुलांना मजुरीला पाठवत नाहीत. ज्यांना शिक्षणाचे महत्त्व नसते त्याच कुटुंबातील मुले मजुरीला जातात. तेव्हा शिक्षणाचे महत्त्व गरिबांना पटविणे हाच बालमजुरीवर दीर्घकालीन उपाय आहे. बालमजुरी करणाऱ्या मुलांवर कुटुंब अवलंबून असते हेही खूप कमी मुलांच्या बाबतीत खरे असते हे अभ्यासाने सिद्ध झालेले आहे.प्रत्येक शालाबाह्य़ मुलात बालमजूर होण्याची शक्यता असते. अभ्यासात मागे पडलेले मूल, वाचन-लेखन करू न शकणारी मुले शाळेत रमत नाहीत व तेच गळती होऊन नंतरच्या काळात बालमजुरीकडे जाते. तेव्हा आजचे अप्रगत मूल हे उद्याचे शालाबाह्य़ आहे आणि तेच भविष्यातील बालकामगार आहे. हा सिद्धांत लक्षात घेऊन गळती शून्यावर आणणे व गळती थांबविण्याचा स्थायी उपाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच आहे.
