25 August 2019

News Flash

.. ती देशाला उद्धार

११ जुलै रोजी साजऱ्या झालेल्या ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’निमित्ताने भारताच्या लोकसंख्येकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज व्यक्त करणारा लेख.

(संग्रहित छायाचित्र)

डॉ. सुमती कुलकर्णी

‘युनायटेड नेशन्स’च्या अंदाजानुसार २०२७च्या सुमारास भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश असेल. येत्या ३० वर्षांत १५ ते ६४ या उत्पादनक्षम वयोगटांतील भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढणार असून २०५० मध्ये या वयोगटात ५ कोटी ३४ लाख स्त्रिया असतील. या स्त्री लोकसंख्येचे रूपांतर सक्षम श्रमशक्तीमध्ये करणे हे भारतासमोरील एक आव्हान आहे, त्यासाठीच स्त्रियांना शिक्षित आणि सक्षम करणे गरजेचे आहे. ‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी’ चा अर्थ म्हणूनच आताच्या काळाच्या गरजेनुसार पाळण्याची दोरी हातात घेण्याबाबतीतलं स्वातंत्र्य तिलाच असायला हवं, असाच घ्यावा लागणार आहे. ११ जुलै रोजी साजऱ्या झालेल्या ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’निमित्ताने भारताच्या लोकसंख्येकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज व्यक्त करणारा लेख.

मला आठवतं, साधारण ६५ वर्षांपूर्वी ‘स्त्री’ मासिकात ‘पूर्वीपेक्षा आजची स्त्री सुखी आहे का?’ या विषयावरच्या परिसंवादात अनेकांनी आपापली मतं मांडली होती. पुढे अनेक वर्षांनी लोकसंख्या संशोधनाच्या क्षेत्रात प्रवेश केल्यानंतर, भारतातील अनेक राज्यांच्या आणि देशोदेशीच्या आकडेवारीचं विश्लेषण करताना लक्षात आलं की आजही तो ६५ वर्षांपूर्वीचाच प्रश्न विचारला जातो, पण त्याही पेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आपल्या समोर उभा ठाकला आहे तो म्हणजे, ‘भारतीय स्त्रियांना त्यांच्या आयुष्यातले महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे का? आणि असंही दिसलं की या गोष्टीचा संबंध केवळ सामाजिक विकासाशीच नसून लोकसंख्या नियंत्रणाशी आहे.

भावी लोकसंख्यावाढ ही २०२० ते २१०० या वर्षांदरम्यान असणार आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘युनायटेड नेशन्स’च्या सुधारित अंदाजानुसार २०२७ च्या सुमारास भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश असणार आहे. २०३० मध्ये चीनची लोकसंख्या १४६ कोटी तर भारताची १५० कोटी असणार आहे. चीनची लोकसंख्या त्यानंतर कमी कमी होत जाईल. २०५० पर्यंत ६२ दशलक्षांनी तर त्यानंतरच्या ५० वर्षांत ३३७ (३ कोटी ३६ लाख) दशलक्षांनी ती कमी होईल. भारताच्या लोकसंख्येत मात्र येत्या ३० वर्षांत म्हणजे २०५० पर्यंत २५९ दशलक्षांची (२ कोटी ५९ लाख) भर पडेल. त्यानंतर मात्र ती कमी व्हायला लागून २०५०-२१०० या ५० वर्षांत ती १८९ दशलक्षांनी कमी होईल.(१ कोटी ८९ लाख) २१०० मध्ये भारताची लोकसंख्या १४५ कोटी तर चीनची १०६  कोटी असेल. याचाच अर्थ असा की अजून अनेक वर्षे लोकसंख्या नियंत्रणाच्या आघाडीवर आपल्याला जोरदार प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

याचा अर्थ असा नव्हे की आत्तापर्यंतचे आपले प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. लोकसंख्या स्थिर होण्याची सुरुवात होण्यासाठी जननदर ‘दर स्त्रीस सरासरी २.१ अपत्ये’ या पातळीपर्यंत खाली जाणे आवश्यक असते. त्यानंतरही काही काळ लोकसंख्या वाढून मग ती कमी व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे गाडीला ब्रेक लावला तरी वेगामुळे काही अंतर पुढे जाऊन मग ती थांबते, तसेच काहीसे घडते. कारण आधीच्या दशकांमध्ये जननदर जास्त असताना मोठय़ा संख्येने जन्मलेली बालके २० वर्षांनंतर प्रजोत्पादन वयोगटात प्रवेश करतात. त्यामुळे त्यांनी कुटुंब नियोजन केले तरीही भर पडणाऱ्या एकूण अपत्यांची संख्या मोठी असते.

भारतात हा जननदर सर्व राज्यांमध्ये अजूनही २.१ झालेला नाही. दक्षिणेतील राज्ये (१.८ वा त्याहून कमी, केरळ १.५६) महाराष्ट्र (१.८७) पंजाब (१.६२) हिमाचल प्रदेश (१.८८), प. बंगाल (१.७७), गोवा (१.६६) या राज्यांमध्ये तो २.१ या पातळीपेक्षाही कमी झाला आहे. पण बिहार (३.४१) उत्तर प्रदेश (२.७४), मध्य प्रदेश (२.३२), राजस्थान (२.४०) या मोठय़ा राज्यांमध्ये तो अजून कमी व्हायला हवा कारण देशाच्या लोकसंख्येत जी भर पडते त्यापैकी जवळजवळ ४० टक्के या राज्यांमुळे पडते. ग्रामीण भागांत, अशिक्षित, गरीब जोडप्यांच्या बाबतीत यासाठी जोरात प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महत्वाचे म्हणजे सर्वच स्तरातील पुरुषांच्या दृष्टिकोनात बदल झाल्याशिवाय महिला सक्षमीकरणाचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, त्यासाठीही पद्धतशीर प्रयत्न होणे जरुरीचे आहे.

भारताचा कुटुंब नियोजन कार्यक्रम १९५१ मध्येच सुरू झाला तरी जननदर कमी करण्याच्या प्रयत्नांना यश येण्यासाठी स्त्रियांचा समाजातील दर्जा उंचावण्याची, त्यांना सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे हे लक्षात यायला सत्तरचं दशक उजाडायला लागलं. कुटुंब नियोजनाच्या स्वीकाराच्या बाबतीत राज्या राज्यांमध्ये वा विविध जिल्ह्य़ांमध्ये इतका फरक का हे पाहण्यासाठी आकडेवारीचं विश्लेषण करून साठच्या दशकाअखेरीस लोकसंख्या शास्त्रज्ञांनी हे दाखवून दिले होते की ‘स्त्रियांचं शिक्षण’ हा याबाबतीत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. परंतु अधिक अभ्यासानंतर हेही लक्षात आलं की नुसतं शिक्षण किंवा पैसा कमावण्याची क्षमता या गोष्टी आपल्या पुरुषप्रधान समाजात स्त्रीच्या मताला महत्त्व प्राप्त करून देण्यास पुरेशा नाहीत. ग्रामीण भागांत अनेक स्त्रिया घरच्या शेतावर काम करत असल्या तरी त्यांना त्याचा मोबदला मिळत नाही, इतकेच नव्हे तर दुग्ध व्यवसायासारख्या अनेक व्यवसायांत स्त्रीचा महत्त्वाचा सहभाग असला तरी तो ‘घरकाम’ या सदरातच धरला जातो. ७० च्या दशकात बुखारेस्ट इथे भरलेल्या ‘जागतिक लोकसंख्या परिषदे’त हा स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्यात आला. त्यानंतरच १९७५ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ म्हणून जाहीर करण्यात आले. महिला सक्षमीकरणाच्या अनेक योजना भारतात सुरू झाल्या. परंतु तरीही कुटुंब नियोजनाची सर्व भिस्त स्त्रियांच्या शस्त्रक्रियांवरच होती. आणि पुरुषांचा सहभाग अधिकाधिक नगण्य होत गेला. शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ठेवलेल्या प्रलोभनांमुळे स्त्रियांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून ही उद्दिष्टे गाठली जात होती. म्हणूनच

९० च्या दशकांमध्ये अनेक स्त्री संघटनांनी ‘स्त्रियांच्या आरोग्याची जबरदस्त किंमत देऊन कुटुंब नियोजन नको,’ अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे कैरो येथे झालेल्या ‘लोकसंख्या आणि विकास’ या विषयावरच्या जागतिक परिषदेत ‘लोकसंख्या धोरण’ हे स्त्रीकेंद्री, पर्यावरणकेंद्री आणि गरिबांच्या प्रश्नांचा विशेष विचार करणारे (प्रो-वुमन, प्रो-नेचर, प्रो-पुअर) असावे यावर भर दिला गेला. भारताच्या २००० च्या लोकसंख्या धोरणातही हीच भूमिका स्वीकारली गेली, परंतु समाजामध्ये, विविध राज्यांमध्ये प्रत्यक्षात स्त्रीचे स्थान काय, सक्षमीकरणाच्या योजना वा इतर कार्यक्रमांबद्दल ती पुरेशी जागरूक आहे का, दैनंदिन जीवनातले साधे साधे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य तिला आहे का, कुटुंबातील महत्त्वाचे निर्णय घेताना तिचे मत विचारात तरी घेतले जाते का याविषयी देशपातळीवरील, राज्यांमधील परिस्थितीची फारशी माहिती उपलब्ध नव्हती.

यासाठी आवश्यक आहे ती स्त्रियांची जागरूकता आणि निर्णयस्वातंत्र्य. त्यातील अपेक्षा काय आणि वस्तुस्थिती काय हेही पाहायला हवं. आमच्या ‘आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या अध्यापन आणि संशोधन’ संस्थेने १९९८-९९ मध्ये अमेरिकन तज्ज्ञांच्या सहकार्याने जे देशव्यापी सर्वेक्षण (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे अर्थात एनएफएचएस २) केले त्यात  पहिल्यांदाच अशा तऱ्हेची माहिती गोळा करून आम्ही त्याचे पद्धतशीर विश्लेषण केले. आणि नंतर २००५ आणि २०१५ मध्ये अशीच जी सर्वेक्षणे झाली (एनएफएचएस ३ आणि ४) त्यात याची व्याप्ती अधिक वाढवली गेली. योग्य निर्णय घेण्यासाठी योग्य माहिती आणि भोवताली घडणाऱ्या महत्त्वाच्या घटनांबद्दल, योजनांबद्दल जागरूक असणे जरूर आहे. १५ ते ४९ या प्रजोत्पादनक्षम वयोगटातील या सर्वच स्त्रिया सुशिक्षित नसल्याने त्यांना वर्तमानपत्र वाचता का, रेडिओ ऐकता का, टी. व्ही.- चित्रपट पाहता का असे प्रश्न विचारले होते. १९९८-९९ च्या सर्वेक्षणांत असे दिसले की ४० टक्के स्त्रियांचा या कुठल्याही प्रसारमाध्यमाशी नियमितपणे संबंधच आला नव्हता. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांतही हे प्रमाण ३० टक्के होतं तर बिहारमध्ये ७३ टक्के स्त्रिया या गटातल्या होत्या. २०१५ च्या सर्वेक्षणात मात्र असे दिसले की कुठल्याही प्रसारमाध्यमांशी संबंध न आलेल्या स्त्रियांचं प्रमाण १९९८ ते २०१५ या काळात ४० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आलं होतं.

आपल्या स्वत:च्या तब्येतीसाठी उपचार घेण्याबद्दलचा निर्णयदेखील १९९८-९९मध्ये ४८ टक्के स्त्रियांसाठी नवरा किंवा कुटुंबातील इतरच घेत होते. २०१५ मध्ये २५ टक्के स्त्रियांसाठीच असे घडलेले दिसून आले. २०१५ च्या सर्वेक्षणानुसार कुटुंबासाठी मोठी खरेदी करणे, नेहमीच्या गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, बाईने माहेरी किंवा तिच्या नातेवाईकांकडे जायचे की नाही, किती अपत्ये असावीत, बाईने स्वत: मिळवलेल्या पैशांचा विनियोग कसा करावा या सर्व बाबतीतल्या निर्णयामध्ये २५ टक्के स्त्रियांचा अजिबात सहभाग नव्हता. हे सर्व निर्णय स्त्रीने एकटीनेच घ्यावेत, असे कोणीही म्हणणार नाही, पण २५ टक्के स्त्रियांचे मत या सर्व बाबतीत विचारातच घेतले जात नाही असे दिसते. महाराष्ट्रात फक्त ११ टक्के स्त्रियांच्या बाबतीत असे घडते. इतकेच नव्हे तर अनेक घरांमध्ये बाजारात, दवाखान्यात, दुसऱ्या गावी एकटीने जाण्याची स्त्रियांना परवानगी नसते. २०१५ मध्ये ४१ टक्के स्त्रियांनी अशी बंधने असलेले सांगितले.

अर्थात असेही दिसून येते, की जसजसे वय वाढत जाते तसे स्त्रियांचा या निर्णयांमधला सहभाग वाढतो. म्हणूनच असेही म्हटले जाते की आपल्याला किती मुलं असावी हे ठरवण्याचा अधिकार स्त्रीला नसतो, पण स्वत:च्या मुलाला किती मुलं असावीत याबाबतीत बोलण्याचा अधिकार मात्र वयपरत्वे तिला प्राप्त होतो. २००५ ते २०१५ या काळात ज्या स्त्रियांचे बँकेत खाते आहे आणि त्या स्वत: ते वापरतात अशांचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून ५३ टक्के झाले आहे. महत्त्वाच्या निर्णयांतील सहभागाविषयी स्त्रियांची परिस्थिती सुधारत आहे असे दिसते, पण ग्रामीण, अशिक्षित, दरिद्री कुटुंबातल्या आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेल्या राज्यांमध्ये ही परिस्थिती आणखी सुधारायला हवी.

लहानपणापासून स्त्रियांना ज्या पद्धतीने वाढविले जाते त्यामुळेही स्त्रियांमधील निर्णयक्षमता वाढत नाही किंवा अनेक स्त्रिया स्वतंत्रपणे विचार करू शकत नाहीत. या सर्व सर्वेक्षणामध्ये असाही एक प्रश्न विचारला होता की एखादा नवरा बायकोला मारत असेल तर ते खालील कारणांमुळे योग्य आहे, असे तुम्हाला वाटते का? (१) माहेरहून हुंडा वा पैसे आणत नाही म्हणून, (२) सासरच्या माणसांशी आदराने वागत नाही म्हणून, (३) नवऱ्याला न विचारता बाहेर जाते म्हणून, (४) घरकाम आणि मुलं यांची नीट काळजी घेत नाही म्हणून, (५) नीट स्वयंपाक करत नाही म्हणून, (६) तिचे चारित्र्य ठीक नाही अशी नवऱ्याला शंका आहे म्हणून.  १९९८ च्या सर्वेक्षणात ५६ टक्के स्त्रियांनी वरील एका तरी कारणासाठी नवऱ्याने बायकोला मारणे योग्य आहे, असे सांगितले, २०१५ मध्ये ५२ टक्के स्त्रियांनी हे योग्य आहे म्हणून सांगितले.

वरील सर्व माहितीवरून स्त्रियांचे कुटुंबातील स्थान, त्यांचे निर्णयस्वातंत्र्य यांचा विचार करून भारतातील राज्यांचे वर्गीकरण केले तर यातल्या बहुतेक बाबतीत अग्रेसर असणाऱ्या प्रगत राज्यांनी आपला मृत्युदर आणि जननदर वेगाने कमी केला आहे तर या बाबतीत मागासलेली राज्ये लोकसंख्या नियंत्रण आणि सामाजिक-आर्थिक विकास याबाबतीत मागे पडत आहेत असे दिसते.

या वस्तुस्थितीला दुसरी बाजूही आहे. स्त्रियांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर कुटुंब नियोजनाचा अनुकूल परिणाम होतो. वारंवार येणारं गरोदरपण आणि प्रसूती या चक्रातून स्त्री लवकर मोकळी झाली तर ती उत्पादनकार्यात भाग घेण्यासाठी सक्षम राहते आणि विकासाला हातभार लावू शकते. चीनने या गोष्टीचा उपयोग करून घेतला असून स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही सहभागाने वेगवान विकास साधला आहे.

‘युनायटेड नेशन्स’च्या अंदाजानुसार येत्या ३० वर्षांत उत्पादनक्षम वयोगटांतील, अर्थात वय वर्षे १५ ते ६४ मधील आपली लोकसंख्या वेगाने वाढणार आहे. या वयोगटात २०१९ मध्ये

४ कोटी ३८ लाख स्त्रिया होत्या तर २०५० मध्ये ५ कोटी ३४ लाख स्त्रिया असणार आहेत. या वाढत्या स्त्री लोकसंख्येचे रूपांतर सक्षम श्रमशक्तीमध्ये करणे हेही भारतासमोरील एक आव्हान आहे.

‘युनायटेड नेशन्स’ने शाश्वत विकासाची जी उद्दिष्टे (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) ठरवून दिली आहेत त्यात स्त्री-पुरुष समानता हेही एक आहे. लोकसंख्या नियंत्रण आणि शाश्वत विकास या दोन्ही आघाडय़ांवरील यशासाठी स्त्रियांचे सक्षमीकरण होणे महत्त्वाचे आहे,आपल्या देशात तर अगदी तातडीने..

लोकसंख्या स्थिर होण्याची सुरुवात होण्यासाठी जननदर ‘दर स्त्रीस सरासरी २.१ अपत्ये’ या पातळीपर्यंत खाली जाणे आवश्यक असते. भारतात हा जननदर सर्व राज्यांमध्ये अजूनही २.१ झालेला नाही. दक्षिणेतील राज्ये (१.८ वा त्याहून कमी), केरळ (१.५६), महाराष्ट्र (१.८७), पंजाब (१.६२), हिमाचल प्रदेश (१.८८), प. बंगाल (१.७७), गोवा (१.६६) या राज्यांमध्ये तो २.१ या पातळीपेक्षाही कमी झाला आहे. पण बिहार (३.४१), उत्तर प्रदेश (२.७४), मध्य प्रदेश (२.३२), राजस्थान (२.४०) या मोठय़ा राज्यांमध्ये तो अजून कमी व्हायला हवा. कारण देशाच्या लोकसंख्येत जी भर पडते त्यापैकी जवळजवळ ४० टक्के या राज्यांमुळे पडते. या आणि इतर राज्यांच्या ग्रामीण भागांत, अशिक्षित आणि गरीब जोडप्यांच्या बाबतीत यासाठी जोरात प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

(लेखिका लोकसंख्याशास्त्रज्ञ असून

‘इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’, मुंबईच्या निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)

sumati2610@gmail.com

chaturang@expressindia.com

First Published on July 13, 2019 12:13 am

Web Title: united nations world population day indian population abn 97