News Flash

स्त्री-सक्षमीकरणातून कंपनीच्या सक्षमतेकडे

शेअर बाजारात सूचिबद्ध झालेल्या कंपन्यांनी आपल्या संचालक मंडळावर १ एप्रिलपासून कमीत कमी एका तरी स्त्री संचालकाची नेमणूक केली पाहिजे, असा नियम सेबीने जारी केला,

| April 11, 2015 02:00 am

शेअर बाजारात सूचिबद्ध झालेल्या कंपन्यांनी आपल्या संचालक मंडळावर १ एप्रिलपासून कमीत कमी एका तरी स्त्री संचालकाची नेमणूक केली पाहिजे, असा नियम सेबीने जारी केला, मात्र अनेक कंपन्या ते करण्यात अपयशी ठरल्या. स्त्री-सक्षमीकरणासाठी उचललेले हे पाऊल तिच्या अंगभूत गुणांमुळे त्या त्या कंपनीच्या सक्षमीकरणासाठी नक्कीच कारणीभूत ठरणार आहे, तसे आत्तापर्यंतच्या विविध कंपन्यांच्या संचालकपदावरील स्त्रियांनी दाखवून दिले आहे. काय आहे सध्याचे चित्र हे सांगणारा विशेष लेख.

स्त्रीशिक्षण आणि स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी समाजाचा विरोध स्वीकारून धर्याने काम करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांचे पुण्यस्मरण नुकतेच १० मार्चला त्यांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी आपण केले व महात्मा जोतिबा फुले यांचे पुण्यस्मरण आज (११ एप्रिल) त्यांच्या जयंतीच्या दिवशी करताना त्यांनी सुरू केलेल्या स्त्री सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांचेच एक फलित ज्याला म्हणता येईल असे एक पाऊल सरकार व भांडवली बाजाराच्या नियामक मंडळाने म्हणजे ‘सेबी’ने मधल्या काळात म्हणजे १ एप्रिल २०१५ पासून टाकले आहे. शेअर बाजारात सूचिबद्ध झालेल्या कंपन्यांनी (काही छोटय़ा कंपन्यांचा अपवाद वगळता) आपल्या संचालक मंडळावर १ एप्रिलपासून कमीत कमी एकातरी स्त्री संचालकाची नेमणूक केली पाहिजे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनी कायद्यात अशी तरततूद करण्यात आली असून सेबीने तसे आदेशही जारी केले आहेत व ज्या कंपन्या यांचे पालन करणार नाहीत त्यांना दंडितही करण्यात येईल, असा फतवाही सेबीने काढला आहे.
काही अपवाद वगळता बऱ्याच कंपन्यांनी यांची अंमलबजावणी केली असून बाकीच्या कंपन्या थोडय़ाच दिवसात ती करतील असे दिसते. परंतु एक गोष्ट निश्चित नमूद करावयास हवी की, मुदतीपूर्वी अंमलबजावणी न करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ओएनजीसी, पंजाब नॅशनल बँक, भारत पेट्रोलिअम या सार्वजनिक क्षेत्रांतल्या कंपन्याही आहेत. संबंधित मंत्रालयांनी त्यांना याबाबत जाब विचारावयास हवा. हा निर्णय खरे तर ऑक्टोबर २०१४ पासून अमलात यायचा होता, पण कंपन्यांच्या विनंतीवरून सेबीने ती तारीख ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलली. संचालक मंडळाला निर्णयप्रक्रियेत समृद्ध व वैविध्यपूर्ण अनुभवाचा लाभ व्हावा यासाठी हा निर्णय घेतला असला तरी दुर्दैवाने प्रत्यक्षात चित्र दिसले ते असे की, केवळ एक उपचार पूर्ण करण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी अंतिम तारीख जवळ आल्यावर घाईघाईने संचालक मंडळाची बठक बोलावून अशा नेमणुका केल्या. यात अनेक नामांकित उद्योगघराणीही आहेत की जी उदारमतवादासाठी प्रसिद्ध आहेत व जी समाजसुधारक आणि देशभक्त उद्योजकांचा वारसा चालवत आहेत. खरे म्हणजे ज्या अनेक कंपन्या आपल्या सामाजिक बांधीलकीचा उठता बसता जप करीत असतात त्यांनी तर स्वत:हूनच अशा नेमणुका करावयास हव्या होत्या. अर्थात ‘इन्फोसिस’सारख्या काही कंपन्या अपवाद स्वरूपात आहेत, नाही असे नाही. बऱ्याच कंपन्यांचे प्रवर्तक व त्यांची तरुण पिढी किंवा व्यावसायिक व्यवस्थापन असलेल्या कंपन्यांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हे हार्वर्ड, केम्ब्रिजसारख्या नामांकित विद्यापीठातून शिकून आलेले असतात. तिथे मिळालेल्या उदारमतवादी व व्यापक शिक्षणामुळे आपल्या बुद्धीच्या व दृष्टीच्या कक्षा विस्तारल्या आहेत असे घोकत आपल्या देशाचे औद्योगिक धोरणही अधिकाधिक उदार व औद्योगिक साधनेही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असावयास हवीत अशी हाकाटी ते सतत करीत असतात. पण खुद्द आपल्या कंपन्यांमध्ये मानव संसाधनाच्या प्रगतिशील प्रथा-परंपरा पाळावयाची वेळ येते तेव्हा त्यांना याचा सोयीस्कर विसर पडतो असेच चित्र दिसते. वास्तविक बुद्धिमान स्त्रियांची वानवा नसून त्यांचा कसून शोध घेतला जात नाही. वास्तविक शैक्षणिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक अनुभवसंपन्न स्त्रिया आहेत, पण त्यांच्याकडे बघायला कोणाला वेळ नाही.
स्त्रियांना प्राधान्याने कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात हे खरे असले तरी व्यावसायिक प्रगती व कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यांची व्यवस्थित सांगड त्या घालू लागल्या आहेत हे निर्वविाद सिद्ध झाले आहे. दुसरे असे की, हा सर्व मामला वैयक्तिक स्वरूपाचा असल्यामुळे एकदा का त्या स्त्री उमेदवाराने अधिकाधिक जबाबदाऱ्या घेण्यास आपण तयार आहोत असे सांगितल्यानंतर आणि ते सिद्ध केल्यानंतर व्यवस्थापनास स्त्री उमेदवारांचा विचार न करण्यास काहीच कारण उरत नाही. जेव्हा तरीसुद्धा अशा सक्षम उमेदवाराना संधी नाकारली जाते तेव्हा या निर्णयात केवळ व्यावसायिकता नसून असा नकार हा परंपरागत पुरुषप्रधान समाजरचनेचा परिपाक आहे असा समज होतो, तो सर्वस्वी खोटा व चुकीचा आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
सेबीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना यातील व्यापक सामाजिक आशयाची जाणीव या कंपन्यांना नसल्याचेच दिसले. कारण सरकार व सेबीची खप्पामर्जी नको म्हणून केवळ तांत्रिक अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक औद्योगिक घराण्यांनी व कंपन्यांनी आपल्या कुटुंबातील स्त्रियांची संचालक म्हणून वर्णी लावली. या स्त्रियांना त्या त्या उद्योगाची माहिती वा अन्य क्षेत्राचे जसे विपणन, वित्त, विक्री इत्यादींचे ज्ञान वा अनुभव असेल तर कोणाची हरकत नसावी, पण तसे नसेल तर अशी नेमणूक व्यावसायिकतेच्या कसोटीवर अयोग्य ठरते व ती कंपनीच्या व पर्यायाने भागधारकांच्या हिताची नसते म्हणून ती टाळावयास हवी. या सर्वाचा अनिष्ट परिणाम चच्रेच्या व अंतिम निर्णयाच्या दर्जावर होतो. दुसरे असे की, अशी नेमणूक ही अगोदर न करता अशी शेवटच्या घटकेला करणे हा योगायोग नसून ती स्वखुशीने व व्यावसायिकतेने केलेली नेमणूक नाही तर सक्तीमुळे करावयास भाग पडली, असाच समज सर्वदूर होतो. प्रवर्तकांच्या वा उद्योजकांच्या कुटुंबीयांना जर का संचालक मंडळाच्या कारभाराचा व काम करण्याच्या पद्धतीचा अनुभव घ्यायचाच असेल तर त्यांना या बठकींना विशेष निमंत्रित म्हणून जरूर बोलावण्यात यावे. त्यास कोणाची हरकत असावयाचे काही कारण नाही. पण संचालक मंडळाचा पूर्ण सदस्य हा अनुभवी व ज्ञानी असावा याबाबत कोणताही समझोता करण्यात येऊ नये. शेवटी भागधारक व त्यातही अल्प भागधारकांचे हित जोपासले गेलेच पाहिजे, त्यात हयगय होता कामा नये.
स्त्रियांना संचालकपद देणे हा केवळ स्त्री-पुरुष समानतेच्या आकडेमोडीचा प्रश्न नसून संचालक मंडळात भिन्न कौशल्य, अनुभव, समजुती, पाश्र्वभूमी व जीवनशैली असलेल्या व्यक्ती समुदायामुळे येणारी समृद्धी, त्यामुळे होणारा विषयांचा र्सवकष विचार व सर्वसाधारणपणे स्त्रियांची प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने विचार करावयाची सवय जी पुरुषांमध्ये नसते या बाबींचा आहे हे प्रवर्तक व कंपनी व्यवस्थापनाने ध्यानात घ्यावयास हवे.
वास्तविक कायदा करताना सरकारनेच या तरतुदीचा उद्देश लक्षात घेता अशी स्त्री संचालक ही स्वतंत्र संचालक असावी
(जी कायद्यानुसार प्रवर्तकांशी वा कंपनीशी या ना त्या स्वरूपात दुरान्वयानेही संबंधित नसते व जिचे कंपनीत व प्रवर्तकांबरोबर काहीही हितसंबंध नसतात) अशी तरतूद करून ही पळवाट दूर करावयास हवी होती. त्यामुळे आजवरचा अनुभव लक्षात घेता सरकारने राजकीय शहाणपण दाखवीत दोघांनाही खूश करण्यासाठी तर अशी तरतूद केली नसेल ना, अशी शंका मनात येते. जागरूक स्त्री संस्थांनी याबाबत पाठपुरावा करावयास हवा. अर्थात याला काही सुखद अपवाद आहेत. अदानी पॉवर, अदानी पोर्ट व विशेष निर्यात विभाग (सेझ), एस्सार ऑइल, गोल्डन टोबॅको या कंपन्यांनी महिला संचालकांची नेमणूक ही स्वतंत्र संचालक म्हणून केली आहे.
असो, हा सांस्कृतिक, सामाजिक आशयाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने या विषयाकडे पाहिले तरी असे लक्षात येते की, महिला संचालिका या पुरुषांइतक्याच व्यावसायिकतेने आपल्या बुद्धी-कौशल्याच्या जोरावर मंडळाच्या बठकीत चच्रेला येणाऱ्या विषयांवर आपले मत मांडतात व धोरणात्मक बाबी व भविष्यातील विकासाच्या रणनीती ठरवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देत असतात. यासाठी फार लांब जायची गरजच नाही. एक्सिस बँकेच्या शिखा शर्मा, आयसीआयसीआय बँकेच्या चंदा कोचर, जे पी मोर्गनच्या कल्पना मोरपारिया, स्टेट बँकेच्या अरुंधती भट्टाचार्य, बायोकॉनच्या किरण मजुमदार शॉ, एचएसबीसी बँकेच्या नना लाल किडवाई, पेंग्विन इंडियाच्या चिकी सरकार, केप जेमिनिच्या अरुणा जयंथी, एनएससीच्या चित्रा रामकृष्णन, एनआरबी बेअिरगच्या हर्शबिना सहानी झवेरी, आयएलएफस इक्विटी फंडाच्या डॉ. अर्चना िहगोरानी, मल्टिप्लेस प्रायव्हेट इक्विटी फंडाच्या रेणुका रामनाथ ही आणि अशी कितीतरी नावे घेता येतील की ज्या स्त्रियांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा संचालक म्हणून आपल्या कामाचा ठसा उठवला व कंपनीच्या प्रगतीस भरीव हातभार लावला.
मॉर्गन स्टेनले कॅपिटल इंटरनॅशनलच्या २०१४ मधील एका अहवालात असे म्हटले आहे की, ज्या कंपन्यांमध्ये कायद्याने आवश्यक असल्यापेक्षा जास्त महिला संचालक होत्या त्या कंपन्यांमध्ये भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, अफरातफर या गोष्टींचे प्रमाण इतर कंपन्यांच्या तुलनेत अत्यल्प होते.
‘कॅटालिस्ट’ या अमेरिकेतील संशोधन व सल्लागार कंपनीने २००० ते २००४ मधील आकडेवारीवर आधारित केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की, ज्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळात स्त्रियांची टक्केवारी जास्तीत जास्त होती त्या कंपन्यांची आíथक कामगिरी समभागांवरच परतावा, विक्रीवरचा परतावा व गुंतवलेल्या भांडवलावरचा परतावा या निकषांवर कमीत कमी महिला संचालक असलेल्या कंपन्यांच्या तुलनेत किती तरी उजवी होती.
‘सेंटर फॉर रिस्पोन्सिबल बिझनेस’ (Center for responsible business) या कलिफोíनया विद्यापीठाशी संलग्न संस्थेने केलेल्या संशोधनातही असे आढळले की, ज्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर स्त्रिया होत्या त्या कंपन्या पर्यावरणाची अधिक काळजी घेत होत्या, इंधन बचतीसाठी प्रयत्न करीत होत्या, परिसराच्या आरोग्यासाठी व रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न करीत होत्या व त्यांचा कारभार अधिक पारदर्शी होता, तेथे भ्रष्टाचार नव्हता व तापदायक बखेडे नव्हते.
कॉर्पोरेट वुमेन डायरेक्टर्स इंटरनॅशनल {Corporate Women Directors International (CWDI) च्या २०१३ मधील किरकोळ व ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या मंडळावरील संचालकांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, स्त्री संचालक असलेल्या कंपन्यांमध्ये, जिथे स्त्रियांची ग्राहक म्हणून ताकद सहज दिसते अशा कंपन्यांची संख्या ही अन्य कंपन्यांपेक्षा अधिक आहे, पण स्त्रियांचा बाजारपेठेवर असणारा प्रभाव लक्षात घेता ही फारच कमी आहे. ही पाहणी कशा पद्धतीने केली, कोठे कोठे केली, त्याची गृहीतके काय होती, तेथील सामाजिक, राजकीय व आíथक व सांस्कृतिक परिस्थिती व आपली परिस्थिती यात फरक असला आणि स्त्री संचालकांचा इतिहास व अनुभव फारा वर्षांचा जरी नसला तरी हे निष्कर्ष ढोबळमानाने स्वीकारावयास हरकत नसावी. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी माजी रेल्वेमंत्री मधू दंडवते यांनी स्त्रियांवर विश्वास टाकत त्याची रेल्वेमध्ये बुकिंग क्लार्क म्हणून पहिल्यांदाच नेमणूक केल्याची आठवण या संदर्भात होते.
याचा अर्थ असा नव्हे की, या संकल्पनेची अंमलबजावणी बिनतक्रार व सुरळीत झाली. निर्णय घेण्यास जास्त वेळ, भिन्न समजुती व विचार करण्याच्या पद्धतींमुळे किरकोळ संघर्ष अशा काही अडचणी आल्या नाहीत असे नाही. पण हा सर्व ‘बाळाचे दात येण्याचा’ कालखंड असतो. पण दूरगामी चांगले परिणाम लक्षात घेता व्यवस्थापानाने त्यास तयार असले पाहिजे. अनेक नामांकित विद्यापीठांच्या प्राध्यापकांच्या मते भिन्न प्रकृतीची माणसे संचालक असलेल्या मंडळाचे निर्णय हे अधिक चांगले असतात.
संचालक मंडळांवर स्त्री प्रतिनिधी हा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऐरणीवर आलेला विषय आहे. आपण त्यात फार मागे आहोत. नॉर्वेने २००३ मध्येच हा कायदा करून असे फर्मान काढले की, सर्व कंपन्यांनी पाच वर्षांत आपल्या संचालक मंडळातील स्त्री प्रतिनिधींचे प्रमाण चाळीस टक्क्यांपर्यंत न्यावे. तीस टक्के पर्यवेक्षक या महिला असल्या पाहिजेत, असा दंडक जर्मनीत आहे.
अनेक अमेरिकी स्त्री संचालकांनी केवळ कोटा भरण्यासाठी व केवळ आम्ही स्त्रियांसाठी काही तरी करतो आहोत याची पिपाणी वाजवण्यासाठी दिलेले संचालकपद व पहिलीच महिला संचालक असे पद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
काही देशांमध्ये म्हणजे नॉर्वे व स्पेनमध्ये महिला संचालकांसाठी राखीव कोटा आहे. या राखीव कोटय़ातून पद स्वीकारण्यास बुद्धिमान व सक्षम स्त्रियांना संकोचल्यासारखे वाटू शकते. स्त्री संचालक असलेल्या कंपन्यांची कामगिरी सरस असते असे दिसत असूनही अजूनही स्त्री संचालकांचे प्रमाण अत्यल्पच आहे. यामागचा उद्देश लक्षात घेऊन भारतीय कंपन्यांनी अधिकाधिक स्त्रियांना संचालक पद देऊन जगासमोर आदर्श ठेवावा.
भारतातही अमेरिकेतील ‘वुमेन कॉर्पोरेट डायरेक्टर’च्या धर्तीवर महिला संचालकांना सल्ला, त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी, अनुभवांचे आदानप्रदान करण्यासाठी व्यासपीठ देणारी संस्था उभी करावयास हवी. कंपन्यांना सामाजिक जबाबदारीसाठी जो पसा कायद्यानुसार खर्च करणे आता भाग आहे त्यातील काही रक्कम यासाठी खर्च करून जबाबदार कंपन्यांनी अशी संस्था उभी करावयास हवी. सरकारने जरूर तर त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेत. या संचालकांना ‘पगार व भत्ते समिती’, ‘लेखापरीक्षण समिती’ अशा समित्यांवरही नेमून त्यांच्या कक्षा रुंदावयास हव्यात. येत्या कालखंडामध्ये या कंपन्यांच्या ज्या उपकंपन्या असतील त्यावरही स्त्री संचालक असावेत असा कायदा सरकारने करावा.
हा कायदा करणाऱ्या सरकारचे कौतुकच करावयास हवे. ‘देर से आये मगर दुरुस्त आये’ असेच याबाबत म्हणावे लागेल. अजून बरीच मजल मारावयाची आहे. खुद्द ‘सेबी’च्या संचालक मंडळावर आजतागायत एकही महिला प्रतिनिधी नव्हती. नुकतीच केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट अफेअर्स खात्याच्या सचिवपदी असलेल्या अंजुली चिब दुगल यांची सेबीच्या मंडळावर सदस्य म्हणून नेमणूक झाली आहे. पण ही नेमणूक त्या संबंधित खात्याच्या सचिव आहेत म्हणून झाली आहे. केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक व धोरणात्मक बाब म्हणून एक स्त्री म्हणून त्यांची नेमणूक केलेली नाही. सेबीची प्रमुख म्हणूनही कोणा स्त्रीची आजतागायत नेमणूक झालेली नाही. तीच गोष्ट रिझव्र्ह बँक या नियामक मंडळाची. आजतागायत एकाही महिलेची गव्हर्नर म्हणून नेमणूक झालेली नाही व आजपर्यंत फक्त तीनच महिला डेप्युटी गव्हर्नर झाल्या आहेत.
असो. १एप्रिलपासून नवा अध्याय तर सुरू झाला आहे, असे समजू या. या महिला संचालकांनी अभ्यासपूर्वक जबाबदारी पार पाडावी व त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वास सार्थ होता, हे सिद्ध करून दाखवावे. तसे त्या करतीलच ही खात्री आहे, पण भागधारक त्यांच्या कामगिरीकडे लक्ष ठेवून आहेत याचाही त्यांनी विसर पडू देऊ नये, इतकेच.
बाकी सरतेशेवटी, चक दे इंडिया!
अ‍ॅड. विजय गोखले – vtgokhale@rediffmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 11, 2015 2:00 am

Web Title: women empowerment in the corporate world
Next Stories
1 समर्थ स्त्री नेतृत्व
2  तरल बंद 
3 कष्टाला पर्याय नाही..
Just Now!
X