निशा अनुराधा लक्ष्मीराणी - anulaxminisha@gmail.com एका बाजूला स्त्रियांवरील अत्याचारांची संख्या वाढतेच आहे आणि दुसरीकडे त्यांच्या सरंक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेल्या महिला पोलिसांनाही अनेक अडचणींशी सामना करावा लागतो आहे. कुटुंब स्वास्थ्य हे अनेक उत्तरांच्या मुळाशी असते, मात्र तेच अनेकदा या स्त्रियांच्या वाटय़ाला येत नाही. पुरुषसत्ताक मानसिकता इतर क्षेत्रांप्रमाणे पोलीस खात्यातही आहे? ती दूर करायची असेल तर महिला पोलिसांचाही समानुभूतीने विचार व्हायला हवा. स्त्री अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे धोरण, राज्य महिला पोलीस प्रमुखपद निर्माण करणे आदींचाही विचार व्हायला हवा.. अन्यथा जावे महिला पोलिसांच्या वंशा.. हेच कायम म्हणायची वेळ येईल. ‘स्त्रीसुरक्षेसाठी सशक्त स्त्री पोलीस खातं’, हा वैशाली गुरव लिखित (३ ऑक्टोबर) लेख वाचला. अत्यंत प्रभावीपणे लिहिलेल्या या लेखात महिला पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे प्रश्न तसेच पोलीस खात्यातील लिंग समानतेवर भाष्य करण्यात आले आहे. असे असले तरी यात महिला पोलिसांसंबंधित एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ास स्पर्श करायचे राहून गेले आहे, असे वाटल्याने हा लेख प्रपंच. अर्थातच या लेखामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी महिला पोलिसांच्या प्रश्नाबाबत सजग होतील ही अपेक्षा नसली तरीही सामान्य वाचकांना तरी महिला पोलिसांपुढील समस्यांची व्याप्ती समजेल अशी आशा आहे. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांपुढील प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात येण्यासाठी काही उदाहरणे देत आहोत. अर्थात त्यांची नावे बदलली आहेत. प्रांजली या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक. सांगली येथे त्यांचे सासर आहे. बढतीमुळे झालेल्या बदलीने त्यांना अमरावतीला रुजू व्हावं लागलं, त्या वेळी चार महिन्याचं त्यांचं मूल त्यांना नवऱ्याकडे सोपवून बदलीच्या गावी जावं लागलं. इतक्या लहान बाळाला आईची किती गरज असते हे माहीत असूनही गेले वर्षभर विनंती करूनही फक्त बदलीची प्रतीक्षा सुरू आहे. दुसरे उदाहरण, स्नेहा यांचे. त्या पोलीस उपनिरीक्षक आहेत. त्यांच्या पतीचे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचे शोरूम नागपूरमध्ये आहे. स्नेहा यांची सध्या रत्नागिरी येथे नेमणूक झाली आहे. गेली दोन वर्षे त्या बदलीसाठी प्रयत्नशील आहेत. तर पोलीस निरीक्षक मिताली यांची परिस्थिती यापेक्षाही गंभीर आहे. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब पुण्यात आणि गेली सहा वर्षे त्या मात्र नागपूरमध्ये डय़ुटी करीत आहेत. अकोला येथे कार्यरत साहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रेया यांच्या संसाराचे त्रांगडे सांगायचे झाले तर त्यांचा नवरा शेतकरी असल्याने तो कोहापूरला आणि दोन्ही लहान मुले सांभाळ करायला साताऱ्यात तिच्या आई-वडिलांकडे. या उदाहरणांतील प्रांजली, स्नेहा, मिताली, श्रेया केवळ प्रातिनिधिक. पोलीस दलातील बहुसंख्य महिला अधिकाऱ्यांना भेडसावणारी प्रमुख समस्या म्हणजे कुटुंबापासून वर्षांनुवर्षे दूर राहिल्याने होणारी मानसिक घुसमट हीच आहे. महिला अधिकाऱ्यांच्या या मानसिक घुसमटीबद्दल खात्यातील ना वरिष्ठ अधिकारी संवेदनाशील आहेत ना मंत्रालयातले ‘बाबू’. आणि मंत्री? त्यांच्याविषयी न बोललेलंच उत्तम. खरे पाहता अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत, प्रचंड मेहनत घेऊन लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणारी कठीण परीक्षा आणि तद्नंतरचे तितकेच अवघड प्रशिक्षण पार पाडल्यानंतर या तरुणी महिला पोलीस अधिकारी होतात. त्यांच्यामध्ये काम करायची प्रचंड ऊर्मी असते, पण कुटुंबापासून वर्षांनुवर्षे जवळपास हजार किलोमीटर दूर राहिल्यानं होणाऱ्या मानसिक कुतरओढीतून त्यांच्यातील स्फुलिंगे अनेकदा विझून जातात. इतक्या हुशार तरुणी बदलीच्या प्रतीक्षेत अक्षरश: आला दिवस कसाबसा ढकलत राहातात. कुटुंबाच्या ओढीतून वारंवार रजा काढतात. त्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक समस्या राहू देत, पण इतके हुशार मनुष्यबळ वाया जातेय याचीही प्रशासनास जाणीव नसावी का? मला वाटतं, महिला अधिकाऱ्यांच्या अडचणींबाबत सार्वत्रिक उदासीनतेमागे कारणीभूत आहे ती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची पुरुषी मानसिकता. याचे अगदी ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सध्या ‘तारीख पे तारीख’ देऊन सतत पुढे ढकलली जात असलेली विनंती बदलीची प्रक्रिया. आपल्या पितृसत्ताक समाजरचनेत एखाद्या विवाहित स्त्री अधिकाऱ्याची बदली आणि विवाहित पुरुष अधिकाऱ्याची बदली यात जमीनअस्मानाचे अंतर आहे एवढी साधी बाब पोलीस खात्याचे पालक म्हणून पदारूढ असलेल्यांच्या लक्षात येऊ नये? विनंती बदलीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या या स्त्रियांना अपत्य संगोपनासाठी आवश्यक वेळ देता न येणे, गर्भधारणेच्या चालू उपचारांमध्ये खंड पडणे, जोडीदाराच्या अपुऱ्या सहवासापोटी येणारे भावनिक अस्थैर्य यांसारख्या समस्या भेडसावत आहेत. या समस्यांवरचं उत्तर म्हणजे विनंती बदलीची एक नवी तारीख. आणि ही बदलीची प्रक्रिया तर अपारदर्शकतेचा आदर्श नमुना म्हणावी लागेल. ‘करोना’काळात या स्त्रियांना तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटता येणार नाही हे मान्य, पण व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे किंवा दूरध्वनी करून त्यांच्याशी संवाद साधण्याची तसदीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतलेली नाही. विचार करा, आपल्या विनंतीअर्जाची दखल घेतली गेलीय की नाही हेही समजत नसेल तर किती भयंकर मानसिक कोंडमारा होत असेल या सगळ्या जणींचा. याविषयी कुठे वाच्यता करावी तरी वरिष्ठ पातळीवरून होऊ शकणाऱ्या कारवाईची भीती सतत आहेच. आणि त्यामुळे होणाऱ्या बदलीचीही सतत टांगती तलवार या स्त्रियांच्या डोक्यावर आहे. बदलीबाबतचा आणखी एक हास्यास्पद निर्णय म्हणजे पती-पत्नी एकत्रीकरण नियम. या नियमांतर्गत महिला अधिकाऱ्याची पतीच्या कार्यक्षेत्राच्या आसपासच बदली होणे अपेक्षित आहे. मात्र यासाठी तिचा पती सरकारी नोकर असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जिच्या कामाचे तास अनियमित आहेत, जिला रात्री-अपरात्रीही कामासाठी जावे लागते, जिच्या साप्ताहिक सुट्टीचीही खात्री देता येणार नाही, अशा पोलीस अधिकारी वा कर्मचारी मुलीशी सरकारी नोकरी करणारा तरुण लग्न करणं अशक्यच असतं. पण एवढे साधे सामाजिक सत्यही सरकारला दिसत नसावे? तसे असेल तर सरकारनेच त्यासाठी उपाय करावेत. मुळातच पोलीस खात्यात काम करणाऱ्या तरुणी अपवादानेच सुखवस्तू घरातून आलेल्या असतात आणि त्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे नवरे मिळतात ते शेतकरी, व्यावसायिक अथवा खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणारे. त्यामुळे बहुसंख्य महिला पोलिसांना पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या नियमाचा फायदा होत नाही, हेही सत्य आहे. समाजात स्त्रियांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढतेच आहे. त्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांच्या कामाचा ताणही दिवसागणिक वाढत आहे आणि याविषयी आमची काहीच तक्रार नाही अथवा आमच्या कुटुंबाच्या गावीच बदली करा, अशीही आमची मागणी नाही. आम्हाला एवढेच वाटते की कुटुंबापासून जास्तीतजास्त दीड-दोनशे किलोमीटर अंतरावर बदली व्हावी जेणेकरून महिन्यातून एक-दोनदा तरी आम्हाला आमच्या माणसांचा सहवास लाभेल. मला खात्री आहे, केवळ एवढी जरी सुधारणा झाली तरी महिला अधिकाऱ्यांना भावनिक स्थैर्य मिळेल आणि नव्या उमेदीनं त्या कार्यरत राहातील. मुळातच इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे ब्रिटिशांकडून दत्तक घेतलेले पोलीस खाते काहीसे पुरुषधार्जिणे असण्यात नवल नाही. पण आता त्यास महिलाभिमुख बनविण्यासाठी आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. यासाठी पुरुषसत्ताक समाज-कुटुंब रचनेत स्त्रीच्या वाटय़ाला आलेल्या भूमिकांचा सांगोपांग विचार करणे खूप गरजेचे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रसाधनगृहाची सोय, सरकारी सदनिकांची उपलब्धता, कामाचे तास याहीपेक्षा पुरुष अधिकाऱ्यांच्यापेक्षा वेगळे निकष असलेले स्त्री अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पोलीस महासंचालकांच्या समकक्ष राज्य महिला पोलीस प्रमुख असे पदही निर्माण करून त्याची विशेष अधिकार कक्षाही निश्चित करणे निकडीचे बनले आहे. तसेच पदोन्नती अथवा पुरस्कारासाठी मूल्यांकन करताना महिलांसाठी स्वतंत्र निकषांवर आधारित कसोटय़ा ठरवल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर सर्व महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एखादी अनौपचारिक का असेना संघटना बांधणी केली पाहिजे. सध्याच्या समाजमाध्यमांच्या काळात असे करणे अगदी सहज शक्य आहे. पोलीस दलातील महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महिला आमदार अथवा खासदारांनी विशेष लक्ष घातले पाहिजे. राज्यकर्त्यांनी केवळ ‘सर्व महिला पोलीस ठाणे’ यांसारख्या चमकदार घोषणा न देता या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. केवळ महिला पोलिसांची संख्यात्मक वाढ दलास सशक्त करणारी नसून कार्यरत महिलांचा समानुभूतीने (सहानुभूतीने नव्हे) विचार करून त्याच्यामध्ये गुणात्मक वाढ कशी होईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यासाठी महिला पोलिसांच्या बदली आणि अन्य धोरणांत आमूलाग्र बदल करण्याखेरीज तरणोपाय नाही. (लेखिका पोलीस दलात कार्यरत आहेत)
