वैशाली गुरव - advocatevmg@gmail.com स्त्रियांचे सर्व प्रकारच्या लैंगिक छळापासून संरक्षण हे देशातील पोलिसांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. त्यासाठी लोकांचा पोलिसांवर विश्वास असणेही गरजेचे असते. स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्य़ात ‘सर्व महिला पोलीस ठाणे’ स्थापन करण्याची घोषणा केली असून त्यानुसार या पोलीस ठाण्यांमध्ये सर्व पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारीपदीही स्त्रियाच असतील. यामुळे जिल्ह्य़ातील पीडित स्त्रिया येथे निर्भयपणे तक्रार दाखल करू शकतील असे मानले जाते. भारताने अलीकडेच आपल्या सामाजिक प्रगती निर्देशांकात सुधारणा दर्शविली असली तरीही राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) वेगळीच कथा सांगतो. ऑक्टोबर २०१९ च्या अहवालात या विभागाने २०१७ मधली आकडेवारी सादर करताना सांगितले आहे, की त्या वर्षी भारतात ३ लाख ५९ हजार ८४९ स्त्रियांनी आपल्यावरील अत्याचारा- विरोधात गुन्हे दाखल के ले आहेत. याच वर्षी ३२ हजार ५०० स्त्रियांवरच्या बलात्कारांची नोंद झाली असून प्रेमभंग झाल्याने स्त्रियांवरील अ‍ॅसिड हल्ले, पेट्रोलने त्यांना जाळणे, तसेच बलात्कार, घरगुती हिंसाचार, अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांमध्ये वाढ झाली आहे. सर्व तरतुदी व कायदे आपल्या स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी असमर्थ ठरले आहेत हे या आकडेवारीवरून सिद्ध होते. विशेष म्हणजे हे आकडे फक्त नोंदविल्या गेलेल्या गुन्ह्य़ांचे चित्र उभे करते. परंतु असे कित्येक गुन्हे आहेत जे नोंदवले जात नाहीत. प्रस्तावित पोलीस दलात स्त्रियांची संख्या वाढल्यास गुन्हे कमी होण्याचे प्रमाण वाढेल का आणि प्रश्न निकाली निघण्यासाठी त्याचा फायदा होईल का, याचा विचार करायला हवा. स्त्रियांवरील गुन्हे नोंदविण्यात संस्कृती व परंपरा महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पोलीस अधिकारी स्त्री असू शकते ही कल्पना अजूनही स्त्रियांमध्येही पुरेशी पोहोचलेली नाहीये. म्हणूनच स्त्रियांमधली गुन्हे दाखल करण्याची भीती अथवा असुरक्षितता दूर करण्यासाठी पोलीस दलामध्ये पुरेशा महिला पोलिसांची आवश्यकता आहे. राज्याचा विचार केल्यास येथील विद्यमान महिला पोलिसांचे प्रमाण अजूनही खूपच कमी आहे आणि ते स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवण्यात गंभीर आव्हान उभे करते आहे. ‘ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ च्या अहवालाप्रमाणे जानेवारी २०१९ मध्ये देशाच्या पोलीस दलांमधील स्त्रियांचे प्रमाण ८.९८ टक्के होते व महाराष्ट्रामध्ये हे प्रमाण १२.९६ टक्के होते. गृहमंत्रालयाने सुनिश्चित केलेल्या ३३ टक्के आरक्षणापेक्षा ही टक्के वारी खूपच कमी आहे. महाराष्ट्र पोलीस विभागात एकूण २ लाख २२ हजार पोलिसांपैकी साधारण २९ हजार महिला पोलीस आहेत, तर मुंबई पोलिसांत ४७ हजार मनुष्यबळ असून त्यात सुमारे ८ हजार महिला पोलीस आहेत. तमिळनाडू राज्यातील पोलीस दलात सर्वांत जास्त महिला पोलीस असून तेथे स्त्रियांवरील गुन्ह्य़ांचे खटले निकाली निघण्याचे प्रमाणही चांगले आहे. हे खाली नमूद केलेल्या तक्त्यांवरून स्पष्ट होते. तमिळनाडूमध्ये सर्वात प्रथम ‘सर्व महिला पोलीस ठाणे’ म्हणजेच ( ‘एडब्ल्यूपीएस’- ऑल वूमन पोलीस स्टेशन) सुरु करण्यात आले. या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये अशी ‘एडब्ल्यूपीएस’ स्थापन झाल्यास स्त्रियांवरील गुन्हे कमी होऊ शकतील का? महाराष्ट्रातील ‘महाविकास आघाडी सरकार’ने अलीकडेच राज्यात ‘सर्व महिला पोलीस ठाणे ’ स्थापित करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यातील पोलीस मुख्यालयात, मुख्य अधिकारीपदावर महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक असलेली विशेष पोलीस ठाणी स्थापन केली जातील. स्त्रियांची सुरक्षा हा त्यांचा मुख्य मुद्दा असेल व तो राबविण्यासाठी ते सर्वतोपरी उपाययोजना करतील. यासाठी स्त्री वकिलांची नेमणूक केली जाईल आणि विभागीय आयोग स्तरावर महिला आयोग कार्यालयेही सुरू केली जाणार आहेत, असे जाहीर के ले आहे. वर्धा जिल्ह्यतील हिंगणघाट आणि औरंगाबादमध्ये झालेल्या दोन स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या घटनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ‘एडब्ल्यूपीएस’स्थापने मागचा उद्देश हा आहे, की हिंसाचार आणि भेदभावाला बळी पडलेल्या स्त्रिया विनासंकोच महिला पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्यासाठी जातील. राज्यात या संदर्भात आंध्र प्रदेशच्या दिशा अधिनियम २०१९ च्या धर्तीवर कायदा करण्याच्या विचारात सरकार आहे. या कायद्यानुसार ठोस पुरावे मिळाल्यास बलात्कारातील गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा ठोठावली जाते. तसेच स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या प्रकरणातील निकालाचा कालावधी २१ दिवसांपर्यंत कमी केला जाईल. स्त्रियांवरील गुन्ह्यंची प्रकरणे लवकर निकालात निघावीत यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्याबाबतही राज्य सरकार विचाराधीन आहे. सध्या तमिळनाडूमध्ये ‘एडब्ल्यूपीएस’ संख्या २०० आहे. तथापि, सेवानिवृत्त आयपीएस डॉ. मीरा चढ्ढा बोरवणकर यांच्या मते ‘एडब्ल्यूपीएस’ ही संकल्पनाच कालबाह्य़ झाली असून त्यांची उपयुक्तताही कमी झाली आहे. त्यांचे मत असे आहे, की स्वतंत्र ‘एडब्ल्यूपीएस’ऐवजी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये स्त्रियांवरील गुन्ह्यंबाबत विशेष प्रशिक्षण देऊन महिला पोलिसांची संख्या वाढवावी. त्या म्हणतात, की महिला पोलिसांची समुपदेशन कौशल्ये वाढायला हवीत. न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने हे अधिक सोयीस्कर व उपयुक्त ठरेल. अत्याचारग्रस्त स्त्रिया ‘एडब्ल्यूपीएस’ शोधण्यापेक्षा जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन महिला पोलिसांकडे तक्रार नोंदवू शकतील. डॉ. बोरवणकर यांनी महिला पोलिसांची संख्या वाढविण्यासाठी स्त्रियांना सर्व प्रकारच्या पदांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यावर भर दिला. ‘जेंडर फ्रे ंडलीनेस इन महाराष्ट्र पोलीस’, या त्यांच्या लेखामध्ये त्या म्हणतात, की स्त्रियांसाठी शौचालय, विश्रांती कक्ष, कामाचे तास, इत्यादी सारख्या मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे व लिंगसंवेदनशीलतेची संस्कृती नसल्यामुळे पोलीस खात्यात लिंग समानता नाही. कोणत्याही गुन्ह्य़ातील न्यायासाठी पोलीस ठाणे ही अशी पहिली संस्था असते, की जी गुन्ह्य़ांविरुद्ध संरक्षण देणारी पहिली पायरी ठरते. स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही पोलीस क्षेत्राशी संबंधित अनेक कायद्यांत अजून दुरुस्ती झालेली नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम ५१(२) व कलम १००(३) अन्वये स्त्रियांचा शारीरिक तपास फक्त महिला पोलीस घेऊ शकतात, तेही सभ्यतेचे काटेकोरपणे पालन करूनच. तसेच कलम ५३(२) मध्ये असे नमूद केले आहे, की स्त्री आरोपींची वैद्यकीय तपासणी केवळ स्त्री वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी. राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे अनुच्छेद ३९ (द) अंतर्गत पुरुष व स्त्री या दोघांनाही समान कामासाठी सामान वेतन, तसेच अनुच्छेद ४१ अंतर्गत दोघांचा काम करण्याचा अधिकार नमूद करते. गृहमंत्रालयाने पोलीस दलात स्त्रियांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. राज्य पोलीस आयोगाने आपल्या पाचव्या अहवालात विशेषत: स्त्रिया व मुलांवरील गुन्ह्य़ांमध्ये महिला पोलिसांची ठाम भूमिका, तसेच पोलीस खात्यात महिला पोलिसांची अधिकाधिक भरती व्हावी या संबंधात शिफारस केली आहे. महिला सशक्तीकरण समितीने (२०१२-१३) आपल्या २१व्या अहवालात पोलीस खात्यात स्त्रियांच्या कार्यसुलभतेविषयी तसेच सुधारणांसाठी शिफारसी केल्या आहेत. पोलीस सेवेत सुधारणा आणण्यासाठी ‘ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ ने एक ‘मॉडेल पोलीस बिल’ तयार केले आहे. परंतु ते पूर्ण समावेशक नाही. त्यात केवळ असे म्हटले आहे, की महिला पोलिसांची संख्या पुरेशी असावी, परंतु कोणत्या प्रमाणात ‘पुरेशी’ हे स्पष्ट केलेले नाही. ‘न्यायमूर्ती वर्मा समिती’ने २०१३ मधील पोलीस सुधारणेच्या अहवालात असे सुचविले होते, की पोलीस ठाण्यात गस्तीवर जाणाऱ्या महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे महत्त्वाचे आहे; जेणेकरून कोणत्याही स्त्रीला लैंगिक छळ अथवा कोणतीही लैंगिक अत्याचाराची तक्रार महिला पोलिसांकडे नोंदवायला संकोच वाटणार नाही, उलट सोयीस्कर ठरेल. ‘कॉमनवेल्थ ुमन राईट्स इनिशिएटिव्ह’ गेल्या १५ वर्षांंपासून पोलिसांच्या सुधारणांसाठी मोहीम राबवित आहे व याची दखल, पोलीस खात्यात कायदेविषयक सुधारणा आणण्यासाठी ‘मॉडेल पोलीस बिल २००६’ तयार केलेल्या ‘सोली सोराबजी समिती’नेही घेतली. अलीकडे या ‘मॉडेल पोलीस बिल २००६’ चा आढावा घेण्याच्या समितीतही ‘कॉमनवेल्थ ुमन राईट्स इनिशिएटिव्ह’ कार्यरत होते. ‘कॉमनवेल्थ वुमन राईट्स इनिशिएटिव्ह’ चे असे मत आहे, की न्याय मिळविण्यासाठी ज्या स्त्रियांना अडथळे व संकटांना सामोरे जावे लागते, यावर अजूनही सर्वसमावेशक तोडगा काढला गेलेला नाही. पोलीस खात्यामध्ये लैंगिक समानता व लैंगिक संवेदनशीलता या दोन्ही गोष्टी वाढण्याची तातडीने आवश्यकता आहे. जोपर्यंत पोलीस दलामध्ये मूलभूत सुधारणा होत नाहीत तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही. अलीकडेच ‘कॉमनवेल्थ ुमन राईट्स इनिशिएटिव्ह’ ने दक्षिण आशियातील महिला पोलिसांच्या स्थितीबद्दल एक अभ्यास केला, ज्यामध्ये त्यांचे अनुभव, त्यांना सामोरे जावे लागणारी आव्हाने आणि त्यांच्या मोठय़ा संस्थात्मक संस्कृतीत काम करण्याच्या परिस्थितीचा आढावा मिळाला. या अहवालात पोलीस संस्थांमधील लैंगिक भेदभाव अधोरेखित करण्यात आला आहे आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी उपाययोजना करण्याची शिफारस केली आहे. पोलिसांत स्त्रियांचा समावेश करण्याला प्रोत्साहन देत, आधुनिक नियमांची पूर्तता होईल, त्यात व्यापक सुधारणा होतील व स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्यात सुलभीकरण येईल, अशी हमी ‘कॉमनवेल्थ ुमन राईट्स इनिशिएटिव्ह’ देते. ‘मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणा’, म्हणजेच ‘युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ुमन राईट्स’ (यूडीएचआर) च्या प्रस्तावनेत पुरुष व स्त्रियांच्या समान हक्कांची पुष्टी केली आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’ने १९७९ मध्ये तयार केलेल्या स्त्रियांविरुद्ध सर्व प्रकारच्या भेदभाव निर्मूलन संदर्भातील अधिवेशनात, म्हणजेच ‘कन्व्हेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉम्र्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमेन’ (सीईडीएडब्ल्यू) मध्ये ‘स्त्रियांवरील भेदभाव’ याची व्याख्या दिली आहे व स्त्रियांवरील भेदभाव दूर करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांसाठी मूलभूत मुद्दा निश्चित केला आहे. भारत या अधिवेशनाचा सदस्य असून स्त्रियांवरील भेदभाव टाळण्याचे कायदे भारतात कायम केले गेले आहेत. भारतीय स्त्रियांचे सबलीकरण करणारी आणि लैंगिक भेदभाव दूर करणारी विविध धोरणे अवलंबली गेली आहेत. परंतु यूडीएचआर व सीईडीएडब्ल्यूमध्ये ‘पोलीस खात्यांमधील’ लैंगिक समानतेबद्दल कोणतीही विशिष्ट तरतूद नमूद केली गेली नाही. एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणात पोलीस संघटनांमध्ये लिंग गुणोत्तरांच्या अहवालासंदर्भात महत्त्वपूर्ण समस्या आढळली. पोलीस खात्यामध्ये स्त्रियांचा मोठय़ा प्रमाणात सहभाग असूनही, महिला पोलिसांच्या प्रगतीबाबतच्या मूलभूत माहितीमध्ये बरेचदा कमतरता आढळते. सकारात्मक लिंग समानता धोरण व इष्टतम एकत्रीकरण धोरण या दोन्हीमध्ये अंतर दिसून येते. असे खिन्न चित्र असूनही, गेल्या काही दशकातली उपलब्ध आकडेवारी, महिला पोलिसांच्या अनेक विभागांच्या स्थितीत, मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा दर्शविते. त्यातही महिला पोलीस भरती एक तृतीयांशपेक्षा जास्त आणि मध्यम तसेच ज्येष्ठ पदांसाठी बढती मिळणे, अशा उल्लेखनीय यशाची उदाहरणेही आहेत. पण तरीही उलटे चित्र दिसतेच. उपलब्ध आकडेवारीनुसार पोलीस खात्यात महिला भरतीची संख्या कमी होत चालली आहे. ती वाढावी यासाठी योग्य विधायकीय आणि धोरणात्मक चौकट, समर्थ पोलीस नेतृत्व, नियमित इक्विटी ऑडिट आणि यशस्वी पोलीस विभागांच्या धोरणांपासून धडे यासह अनेक घटकांमार्फत या कार्यात योगदान देण्याची गरज आहे. एकूणच पोलीस खात्यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग जास्त वाढवण्याच्या उद्देशाने धोरण विकसित करण्यासाठी लिंग-आधारित आकडेवारीचा अभ्यास करण्याचीही गरज आहे. स्त्रियांचे सर्व प्रकारच्या लैंगिक छळांपासून संरक्षण हे आपल्या देशातील पोलिसांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असून लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून बचाव आणि तपासणीसाठी लोकांचा पोलिसांवर विश्वासही गरजेचा आहे. प्रजासत्ताक लोकशाहीमध्ये राजकीय वैधानिक कर्तव्ये बजावण्यासाठी आवश्यक असलेली नैतिक दृष्टी आणि संवैधानिक मूल्ये पोलीस दलात निर्माण होण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या ‘सर्व महिला पोलीस ठाणे’ या धोरणामुळे किमान महाराष्ट्रातील महिला पोलिसांच्या संख्येत वाढ होईल व त्यामुळे अधिकाधिक स्त्रिया आपल्याविरुद्धचे गुन्हे नोंदवायला पुढे येतील अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. (लेखिका अ‍ॅड. बाळासाहेब आपटे विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आहेत.)
