१६ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या एकूण ५,४३२ उमेदवारांपकी महिलांची संख्या फक्त ४०२ म्हणजे ७ टक्के होती. २००९ च्या निवडणुकीत ही संख्या ५५० होती तर १९९१ च्या निवडणुकीत महिला उमेदवारांची संख्या ६०० होती. दीड दशकात निवडणूक लढणाऱ्या महिलांची संख्या घटत घटत १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आली. १६ व्या लोकसभेत ५४३ पकी ६१ महिला आहेत. म्हणजे महिलांचे प्रमाण ११ टक्के आहे. २००९ च्या निवडणुकीत ५९ महिला लोकसभेवर गेल्या होत्या, म्हणजे ५ वर्षांंत फक्त २ महिला वाढल्या. हे कशाचे द्योतक आहे?देशाला स्थीर सरकार दिल्याबद्दल देशवासीयांचे आभार मानणाऱ्या राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात महिलांना राजकारणात ३३ टक्के आरक्षण देणे व स्त्री भ्रूणहत्या थांबविणे या मुद्दय़ांचा पुनरुच्चार केला. हे स्वागतार्ह आहे, मात्र गेल्या दोन दशकांत राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या िरगणात उतरवलेल्या स्त्रियांची संख्या घटत गेल्याचे विदारक सत्य कोणीच विचारात घेतलेले दिसत नाही. तब्बल ६२ कोटी म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येच्या ४९ टक्केलोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांचे भारताच्या राजकीय क्षेत्रात किती नगण्य प्रमाण आहे याची माहिती कोणालाही चकित करणारी तर आहेच, पण त्यापेक्षाही या बाबतचे स्त्रियांचेच अज्ञान, राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांमधील खोटेपणा आणि या विषयाकडे सर्वाचेच साफ दुर्लक्ष हे अत्यंत दुखद आहे. निवडून आल्यावर स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या वल्गना करणाऱ्या सगळ्याच पक्षांना महिलांच्या राजकारणातील सहभागाबद्दल किती आत्मीयता आहे हे या आकडेवारीवरून दिसून येते. स्त्री-पुरुष आकडेवारीच्या निकषांवर पूर्वीच्या संदर्भासह १६ व्या लोकसभेचा चेहरा कसा आहे हे पाहाणे महत्वाचे ठरेल. इंटर पार्लमेंट युनियन या संस्थेने नुकत्याच केलेल्या १८८ देशांच्या पाहणी अहवालानुसार राजकारणातील महिलांच्या प्रमाणाबाबतीत भारताचा क्रमांक १०८ वा आहे. लोकसभेत ११ टक्के आणि राज्यसभेत १०.५ टक्के असे महिलांचे प्रमाण असणारा भारत देश किती मागच्या पायरीवर आहे याचे भान येण्यासाठी आपल्या नजीकच्या देशांची आकडेवारी पाहणे सयुक्तिक ठरेल. नेपाळचा क्रमांक २४ वा आहे, चीनचा ५५ वा तर पाकिस्तानचा ६६ वा आहे. म्हणजेच या देशांतील राजकारणात महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण आपल्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. जागतिक स्तरावर महिलांच्या राजकारणातील सहभागाचे सरासरी प्रमाण २२ टक्के आहे, आपले त्याच्या निम्मे आहे. रवांडा, अ‍ॅन्डोरा आणि क्युबा या देशांतील राजकारणात महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून महिलांच्या राजकारणातील आरक्षणाचे भिजत घोंगडे पडले आहे. भागश: काही बाबतीत ते थोडे फार लागू झाले असले तरी त्याबाबत सर्वसमावेशक कायदा अद्याप झालेला नाही. एकीकडे कँाग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय स्तरांवरील पक्षांनी तर दुसरीकडे तमाम साऱ्या प्रादेशिक पक्षांनी महिलांना राजकारणात घसघशीत आरक्षण देण्यावर वारंवार जोर देऊन आपण निवडून आल्यास प्रथम हेच काम करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. या पाश्र्वभूमीवर या पक्षांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत किती स्त्रियांना िरगणात उतरण्याची संधी दिली हे पाहिले तर त्या सर्व आश्वासनांचा नव्याने विचार करावा लागेल. या १६ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या एकूण ५,४३२ उमेदवारांपकी ५,३८० उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रावरून असे लक्षात येते की (संदर्भ: असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म) ५,४३२ पकी महिलांची संख्या फक्त ४०२ म्हणजे ७ टक्केहोती. २००९ च्या निवडणुकीत ही संख्या ५५० होती तर १९९१ च्या निवडणुकीत महिला उमेदवारांची संख्या ६०० होती. दीड दशकात निवडणूक लढणाऱ्या महिलांची संख्या घटत घटत १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आली. महिलांच्या राजकारणातील सहभागाबद्दल आत्मीयता असल्याच्या सर्वपक्षीय जाहीरनाम्यांच्या पाश्र्वभूमीवर हे सारे एकतर अगम्य आहे. आता आणखी एक गोष्ट गांभीर्याने लक्षात घेतली पाहिजे. या राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेते मंडळींना महिलांच्या राजकारणातील सहभागाबद्दल आत्मीयता आहे म्हणूनच ४०२ महिला तरी १६ व्या लोकसभेची निवडणूक लढू शकल्या असा आपला गरसमज असेल तर हे समजून घेतले पाहिजे की त्यातील १३० महिला अपक्ष होत्या. म्हणजेच, विविध पक्षांनी तिकीट देऊन निवडणुकीच्या िरगणात केवळ २७३ म्हणजेच साडे चार टक्के महिलांना संधी दिली होती. इतकेच कशाला ममता, मायावती आणि जयललितासारख्या दशकानुदशके नेतृत्व करणाऱ्या महिलांना या प्रश्नाबाबत किती प्रेम आहे? बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांनी ५०१ उमेदवारांपकी १६ स्त्रियांना, एआयडीएमकेच्या जयललिता यांनी ४० पकी ४ तर तृणमूल कँाग्रेसच्या ममता दीदींनी ४२ पकी केवळ १२ महिलांना निवडणूक लढण्याची संधी दिली. महाराष्ट्रातील चित्रही यापेक्षा काही फारसे वेगळे नाही. एकूण ८९७ उमेदवार १६ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उभे होते. त्यापकी ५८ महिला उमेदवार होत्या, त्यातील फक्त ५ महिला निवडून आल्या. पूनम महाजन (भाजप), सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी), हिना गावीत (भाजप), रक्षा खडसे (भाजप) आणि भावना गवळी (शिवसेना) या महिला उमेदवार निवडून आल्या. २००९ साली ५५ महिला उमेदवारांपकी सुप्रिया सुळे, प्रिया दत्त आणि भावना गवळी या तिघीच निवडून आल्या होत्या. २०१४ च्या निवडणुकीतील स्त्री उमेदवारांचे प्रमाण केवळ ६.४६ टक्केहोते तर निवडून आलेल्या महिलांचे प्रमाण ०.५५ टक्केहोते. १६ व्या लोकसभेत ५४३ पकी ६१ महिला आहेत. म्हणजे महिलांचे प्रमाण ११ टक्केआहे. २००९ च्या निवडणुकीत ५९ महिला लोकसभेवर गेल्या होत्या, म्हणजे ५ वर्षांत फक्त २ महिला वाढल्या. हे कशाचे द्योतक आहे? सर्वात जास्त म्हणजे १४ महिला पश्चिम बंगालमधून लोकसभेवर गेल्या. मागच्या निवडणुकीत त्यांची संख्या ७ होती. तामिळनाडूतून ४ महिला निवडून आल्या. विशेष म्हणजे झारखंडातून उभ्या राहिलेल्या १७ महिलांपकी १६ महिलांचे डिपॉझीट जप्त झाले; तिथून एकाही महिलेला विजयी होता आले नाही. मेघालय व हरियाणातूनही एकही महिला नाही. या पाश्र्वभूमीवर ठळक बाब म्हणजे जम्मू काश्मीर, ओरिसा आणि केरळ येथील महिलांनी यंदा प्रथमच खासदारकीचे खाते उघडले आहे. काही रोचक माहितीही समोर आली आहे. १६व्या लोकसभेत ३२ टक्के महिलांचे शिक्षण पदव्युत्तर आहे तर पदव्युत्तर पुरुषांचे प्रमाण ३० टक्के आहे. या लोकसभेतील महिलांचे सरासरी वय ४७ तर पुरुषांचे ५५ आहे. ७० वर्षांवरील एकही महिला नाही तर ही वयोमर्यादा ओलांडलेले ३५ पुरुष आहेत. पदवीधर महिला ५३ टक्के तर पुरुष ४८ टक्के आहेत. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या महिला १४ टक्के तर पुरुष १६ टक्के आहेत. एक कोटीपेक्षा जास्त संपत्ती जाहीर केलेल्या महिलांची संख्या ३१ टक्के तर पुरुषांची संख्या २६ टक्के आहे. राज्यसभेने ९ मार्च २०१० रोजी संमत केलेल्या महिला आरक्षणाच्या पाश्र्वभूमीवर ही आकडेवारी थक्क करणारी तर आहे, पण एकूणच स्त्रियांच्या निवडणूक सहभागाविषयी आणि राजकीय क्षेत्रातील सक्रिय सहभागाविषयी नव्याने विचार करायला लावणारी नक्कीच आहे.
