News Flash

कायद्याचे हाती

लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात पीडित म्हणून दुखावलेल्या स्त्रीला गुन्ह्य़ांबाबतच्या सत्याचा उच्चार करताना लाज वाटते.

| August 29, 2014 01:00 am

लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात पीडित म्हणून दुखावलेल्या स्त्रीला गुन्ह्य़ांबाबतच्या सत्याचा उच्चार करताना लाज वाटते. तो गुन्हा म्हणून सिद्ध व्हायला सत्याला बोलकं व्हावं लागतं. समोर स्त्री अधिकारी असेल तर त्यामुळे तक्रारदार स्त्रियांसाठी ‘कम्फर्ट झोन’ निर्माण होतो. न्याय यंत्रणेतील स्त्रियांच्या खंबीर उपस्थितीमुळे सर्वसामान्य स्त्रियांचा यंत्रणेवरचा विश्वास वाढला, त्यांच्यावरच्या अन्यायाला जाहीर वाचा फुटली, हा कायद्याच्या क्षेत्रातला ठळक असा सकारात्मक बदल आहे.

कायद्याच्या क्षेत्रात पूर्वीदेखील स्त्रिया दुर्मीळ नव्हत्या, परंतु त्यांच्या अस्तित्वाचा ठसा उमटण्यासाठी एकविसावं शतक उजाडावं लागलं. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या नोकऱ्या आणि सॉलिसिटर फर्ममधील केसविषयक संशोधने-तयारी या कामांना स्त्रियांनी अधिक पसंती दिली. गेल्या पंधरा वर्षांत ‘कॉपरेरेट प्रॅक्टिसिंग’चं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. म्हणजे मोठय़ा कंपन्यांचे सगळे व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत बसवून देणे आदी. म्हणूनच तिथेही नोकऱ्या निर्माण झाल्या. मात्र न्यायालयात थेट युक्तिवाद करणाऱ्या आणि त्यात जम बसवू शकलेल्या स्वतंत्र महिला वकिलांचे प्रमाण १९८०च्या दरम्यान पन्नासात पाच असेल, ते आज बारा-पंधराच्या आसपास आहे. असे असले तरी स्त्रियांच्या दृष्टीने सकारात्मक बदल जाणवतोय तो कुटुंब न्यायालयांच्या बाबतीत.
नव्या कायद्यांनी स्वतंत्र कोर्टाना जन्म दिला. कर्जवसुलीची प्रकरणं, सहकार क्षेत्रातील वाद, ग्राहक हक्क आणि अर्थात कौटुंबिक प्रकरणं. या प्रत्येक शाखेसाठी स्वायत्त न्यायालय निर्माण झालं. मात्र कुटुंब न्यायालयाच्या रूपाने जो व्यावसायिक अवकाश उपलब्ध झाला तो आज स्त्रियांनी पूर्णपणे काबीज केलेला आहे.
 मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर सांगतात, ‘‘जिथे इमोशनल कोशन्टचा संबंध येतो अशा प्रकरणात स्त्रियांची काम करण्याची पद्धत सौम्य म्हणून उजवी ठरते. जिथे मन, मनोवृत्ती, वागणुकीचे पॅटर्न अशा गुंतागुंतीशी संबंध येतो तिथे स्त्रियांनी सरस काम करून दाखवलं आहे आणि त्यांच्यापैकी अनेकींना हा प्रांत अधिक  जवळचा वाटतो.’’ म्हणूनच कुटुंब न्यायालयाच्या क्षेत्रात महिलांना आज पर्यायच नाही अशी स्थिती आहे.
  तत्पूर्वी जळगाव वासनाकांड म्हणून जे प्रकरण गाजलं तिथे महिला न्यायालयीन अधिकारी नेमला जावा, म्हणून मागणीच होती. यात एकंदर एकोणीस केसेस होत्या आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांची त्या ठिकाणी विशेष नेमणूक करण्यात आली होती. इथे महिलाच महिलांना न्याय देतील, ही मागणी बरोबर की चूक या दिशेने बघण्यापेक्षा, अनेकींना महिला स्त्रीरोगतज्ज्ञाकडे जाणं अधिक विश्वासाचं वाटतं, तितकंच ते स्वाभाविक होतं. याबाबतीत बोलताना न्यायमूर्ती भाटकर म्हणतात, ‘‘विशेषत: लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात पीडित म्हणून दुखावलेल्या स्त्रीला गुन्ह्य़ांबाबतच्या सत्याचा उच्चार करताना लाज वाटते. तो गुन्हा म्हणून सिद्ध व्हायला सत्याला बोलकं व्हावं लागतं. समोर स्त्री अधिकारी असेल तर त्यामुळे तक्रारदार स्त्रियांसाठी ‘कम्फर्ट झोन’ निर्माण होतो. यंत्रणेतील स्त्रियांच्या खंबीर उपस्थितीमुळे सर्वसामान्य स्त्रियांचा यंत्रणेवरचा विश्वास वाढला, त्यांच्यावरच्या अन्यायाला जाहीर वाचा फुटली, हा ठळक असा सकारात्मक बदल आहे.’’
न्यायालयात थेट युक्तिवाद करणाऱ्या स्वतंत्र महिला वकिलांचे प्रमाण कमी असण्यामागचे कारण असे की, तिथे उमेदवारीचा काळ मोठा आणि संघर्ष कडवा आहे. त्यात वेगवेगळ्या शाखांचा विचार केला, तर फौजदारी प्रकरणे हाताळणाऱ्या महिला वकील पूर्वी दुर्मीळच होत्या. आज त्या आत्मविश्वासाने फौजदारी-दिवाणी-आरमारी सगळ्या प्रकारची प्रकरणे लढवतात. तरी अजून करविषयक प्रकरणात महिला वकील तुरळक आहेत. म्हणजे एकंदरीने जे व्यावसायिक साचे होते ते सावकाशपणे मात्र जरूर बदलत आहेत, असं चित्र दिसतं.
संघर्ष सोपा नव्हता
आज मुंबई उच्च न्यायालयात एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच महिला सीनिअर कौन्सेल आहेत. त्यापैकी एक भारदस्त नाव म्हणजे अ‍ॅड. रजनी अय्यर. त्यांनी या क्षेत्रातला पस्तीसपेक्षा जास्त वर्षांचा काळ पाहिला आहे. त्या सांगतात, ‘‘ज्याला व्यावसायिक ‘ग्लास सीलिंग’असं संबोधलं जातं ती अदृश्य रेषा खरोखरच अस्तित्वात आहे. तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं काम दिलं जातं, पैसे पुरुषांपेक्षा कमी मिळणं किंवा काम करून घेण्याची पद्धत अशा अनेक बाबतीत लिंगभेद आहे. या गोष्टी आता कुठे थोडय़ा बदलू लागल्या आहेत. आता  महिला वकिलांना समान वागणूक मिळायला लागली आहे आणि काही न्यायालयांत येणाऱ्या सर्वसामान्य अशिलांच्या डोळ्यांतही आता महिला वकिलांबाबतचा विश्वास आणि आदर वाढला. हा बदल एका रात्रीत झाला नाही. वर्षांनुवर्षांचं चोख काम आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत टिकाव धरून महिला व्यावसायिकांनी तो कमावला आहे.’’
सीनिअर कौन्सेल म्हणजे एक प्रकारे तुमच्या व्यावसायिक निष्ठेची पावती असते. सीनिअर कौन्सेल झाल्यावर स्वत:ची प्रॅक्टिस करता येत नाही. आता तुम्ही मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जाता. त्यासाठी भरपूर वेळही द्यावा लागतो. आपल्याकडे महिला सीनिअर कौन्सेलचं प्रमाण इतकं कमी का, या प्रश्नावर अ‍ॅड. रजनी अय्यर म्हणतात, ‘‘सुरुवातीच्या काळात आमचा नम्रपणा आड आला. पात्रता असूनही आम्ही कधी अशा सन्मानाचा विचारच केला नाही.’’ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनीच या अनुभवी महिला वकिलांच्या कर्तबगारीची दखल घेऊन त्यांच्या नावाची शिफारस केली. (आता अर्थात काळ बदलला, चुरस वाढली, आता अर्ज-बिर्ज करावा लागतो.) कोर्ट दणाणून टाकणाऱ्या अ‍ॅड. रजनी अय्यर असोत की नाजूक चणीच्या सौम्यपणे भुवया उंचावून बोलणाऱ्या सीनिअर कौन्सेल श्रीमती अंकलेसरीया असोत, त्यांना उच्च न्यायायलात प्रचंड मान आहे. न्यायाधीशही आदराने वागताना दिसतात.
कुटुंब न्यायालयात स्त्री वकिलांचा वर म्हटल्याप्रमाणे निर्विवाद वर्चस्व आहे; परंतु कुटुंब न्यायालयातील या उजळ व्यावसायिक यशाला त्याची सिनिकल बाजूही आहे. त्याबाबतची ही काही निरीक्षणं.
उदाहरणार्थ घटस्फोटाच्या प्रकरणात पुरुष तक्रारदाराची बाजू लढवायला महिला वकिलाची नेमणूक करण्यामागे डावपेचाचा भागही असतो. एका बाईने त्याची केस मांडल्यामुळे केस मजबूत होते किंवा भारतीय दंड विधान कलम ४९८ (अ)च्या गैरवापराबद्दल महिला वकील पुरुषांइतक्याच आक्रमकपणे बोलतात. अशा गैरवापराची भरपूर उदाहरणंही त्या देऊ शकतात; पण यात मुळात स्त्रियांची राजकीय-सामाजिक हक्कांसाठीची प्रदीर्घ चळवळ, ४९८ (अ) ची दुरुस्ती मुळात केली ती कशामुळे आहे, नंतरच्या काळात परिस्थिती बदलली, तर नेमकी किती प्रमाणात, अशा पद्धतीची संतुलित मांडणी कमी आणि शेरेबाजी अधिक दिसते.
या बुद्धिमान स्त्री व्यावसायिकांशी बोलताना काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. ते विचार करायला लावणारे आहेत. एक म्हणजे कौटुंबिक न्यायालयात आलेली प्रकरणं खूप गुंतागुंतीची असतात. त्यामुळे सत्य काय ते शोधून काढण्यासाठी पुरुषांच्या केसेस घेऊन त्या चालवायला हव्यातच. दुसरं आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे कुटुंब न्यायालयातील वाढते विसंवाद बघताना त्यांना दररोज ही गोष्ट जाणवते आहे की, आजच्या स्त्रीला ‘आयडेन्टिटी क्रायसिस’ प्रचंड आहे! आपल्याला काय हवंय हेच कळत नाहीये. त्याबरोबर कुटुंब आणि नाती टिकवायला जी शारीरिक आणि मानसिक मेहनत करावी लागते, ती क्षमताच स्त्रिया गमावून बसल्यात की काय, याची शंका यावी.
 याबाबत बोलताना न्या. मृदला भाटकर म्हणाल्या, ‘‘४९८(अ)’च्या संदर्भात क्रौर्य म्हणजे काय याची कल्पना स्पष्ट असायला हवी. प्रत्यक्षात ते खूप व्यक्तिनिष्ठ होत जातं. कायद्याच्या परिघात या गोष्टी वस्तुनिष्ठपणे तपासून बघाव्या लागतात. एखाद्या घटनेतला गुन्हा स्पष्टपणे जाणवायला हवा.’’
   स्त्रिया नेहमीच बळी नसतात हे तर उघडच आहे आणि न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली असती तरी न्यायाधीशाला सगळं दिसत असतं. न्यायमूर्ती भाटकर म्हणतात, ‘‘जिथे खरीखुरी बलात्काराची केस आहे तिथे महिला तक्रारदाराची स्थिती भयंकर असते. उलट कधी-कधी जी सोंगं येतात, ती वेगळी असतात. खऱ्या केसेसमध्ये जो अन्याय घडला आहे, तो तीव्रपणे समजून न्याय मिळतो. त्यासाठी महिला न्यायाधीशच हवी असंही नाही. प्रामाणिकपणा, परिश्रम किंवा संवेदनक्षमता हे गुण काही स्त्रियांची मक्तेदारी नव्हेत. स्त्रिया न्यायाधीश झाल्यामुळे झपाटय़ाने प्रकरणं निकालात निघायला लागली किंवा फारच उत्कृष्ट निकाल दिले गेले, असं म्हणता येत नाही; पण उलटय़ा बाजूने आज स्त्रियांची संख्या वाढतेय आणि त्यांची गुणवत्ताही नक्कीच समोर दिसतेय.’’
हळूहळू बदल घडतायत
 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘रजिस्ट्रेटर जनरल’ न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर-जोशी १९८८ मध्ये सिव्हिल जज, ज्युनिअर डिव्हिजनमध्ये नियुक्त झाल्या. त्या वेळी १२०च्या तुकडीत महिलांचं प्रमाण वीस इतकं होतं. आज महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेत महिला न्यायाधीशांचं प्रमाण एक तृतीयांश एवढं वाढलेलं आहे आणि हा अतिशय मूलगामी असा बदल आहे.
२००१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘जेंडर सेन्सिटायझेशन’ कार्यशाळा घेतली होती. नागपूर, औरंगाबाद, गोवा, पुणे, मुंबई या विभागांमधून सुमारे चारशे न्यायालयीन अधिकारी त्यासाठी उपस्थित होते. न्या. मृदुला भाटकर, न्या. रोशन दळवी, न्या. शालिनी फणसळकर- जोशी या ज्येष्ठ स्त्री अधिकाऱ्यांनी त्यात मार्गदर्शन केलं. त्या वेळी कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतीतला कायदा नवा होता. बलात्कारित स्त्रीची मानसिकता, वैवाहिक संपत्तीच्या वाटपासंबंधीचे दावे अशा प्रकरणांमध्येही न्यायाला अभिप्रेत असलेल्या संकल्पना यंत्रणेत सगळ्या स्तरांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज होती. आता हा न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासक्रमाचाच भाग आहे. एकंदरीने परिस्थिती हळूहळू बदलतेय.
पुरेसं प्रतिनिधित्व हवं
      फक्त महिला न्यायाधीशांचीच संख्या वाढते आहे असे नाही, तर स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षे उलटल्यावर २००७ मध्ये रेखा बलदोटा या पहिल्या रजिस्ट्रार जनरल झाल्या. त्यापूर्वी रजिस्ट्री (म्हणजे न्यायालयीन प्रशासन) म्हणजे तणावपूर्ण काम, ते स्त्रियांना जमणारच नाही अशी समजूत होती. आज सौम्य व्यक्तिमत्त्वाच्या न्या. शालिनी फणसळकर- जोशी खंबीरपणे रजिस्ट्रार जनरल म्हणून काम बघतात. हा अधिकारी म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा उजवा हात समजला जातो. मंत्रालयात मुख्य सचिवांचं जे स्थान आहे तेच न्याययंत्रणेत रजिस्ट्रार जनरलचं, यावरून या पदाचं महत्त्व लक्षात येईल.
अजूनही महिलांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही आणि ते मिळालं तर या व्यवसायाचं चित्र पुष्कळ पालटू शकेल. आज वकिलांच्या बार कौन्सिलच्या निवडणुकांमध्ये स्त्रिया अजिबात भाग घेत नाही. ‘अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’चे विद्यमान अध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण सांगतात, ‘‘बार कौन्सिल आणि बार असोसिएशनच्या राजकारणात उतरून स्वत:हून निवडून आलेल्या महिलांचं प्रमाण आज नगण्य आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे.’’ या संघटनेने महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वीच एक समिती नेमली.
न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर जेव्हा लाचलुचपत प्रतिबंध शाखेत होत्या तेव्हाचं चित्र पाहा. ही १९९७-९८ची आकडेवारी आहे. या दोन वर्षांत त्यांच्यासमोर फक्त एका बाईवर लाच खाल्ल्याबद्दल केस झाली. या सबंध काळात चौकशी अधिकारी म्हणून एकही बाई नव्हती. पंच म्हणून एकदाच एखादी कोणी तरी बाई होती आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे तक्रारदार म्हणूनही या काळात एकही बाई नव्हती. म्हणजे स्त्रियांना भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागत नाही? त्यांना चीड येत नाही, तक्रार दाखल करावीशी वाटत नाही? न्या. भाटकर म्हणतात, ‘‘एखादी बाई मनस्वीपणे सिगारेट ओढते यापेक्षा ती घरातल्या कुणाच्या सल्ल्यावर अवलंबून न राहता थेट तक्रार दाखल करू शकते, हे मला स्त्रियांचं खरं सक्षमीकरण वाटतं.’’
 यंत्रणेच्या आतल्या किंवा बाहेरच्या स्त्रियांबद्दल काही एक निष्कर्ष काढायचा झाला तर असं दिसतं की, वैयक्तिक यशाची लढाई महिलांनी निर्विवाद जिंकलेली आहे. आता त्यापलीकडे सार्वजनिक परिघात उतरून तिथे बदल घडविण्यासाठी त्यांनी स्वत:ला वेगळ्या पातळीवर सक्षम करायला हवं. बदल घडविण्याची प्रचंड क्षमता आणि ऊर्जा ज्याच्यापाशी आहे असा हा समाजघटक आहे.    

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 29, 2014 1:00 am

Web Title: womens in law fields
टॅग : Chaturang
Next Stories
1 इवलीशी रोपे लावियली दारी..
2 वृक्षारोपणाची अनोखी आनंदयात्रा!
3 देता मातीला आकार : विज्ञानप्रेमी
Just Now!
X