बंदुकीने होणाऱ्या हिंसाचाराला असंख्य लोक बळी पडलेले आहेत. हिंसेमुळे होणारे सामाजिक नुकसान, त्यातून दिसणारी भीषण असमानता, कुटुंबांना होणारे प्रचंड भावनिक आणि आर्थिक नुकसान, समाजात निर्माण होणारा ताण आणि त्याने बिघडणारे समाजस्वास्थ्य या अनेक गोष्टींचा विचार हवा तितका झालेला दिसत नाही; परंतु सामाजिक आरोग्य प्रश्नाच्या नजरेतून पाहिल्यावर मात्र या विषयाचे अनेक कंगोरे दिसू लागतात आणि बंदूक नको ही मोहीम योग्य वाटू लागते. बंदुकीच्या गोळ्या या जिवाला धोकादायक असतात हे कुणालाही पटेल असे सत्य आहे, परंतु त्या सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने घातक आहेत, असे कोणी म्हटले तर आपण जरा चक्रावून जाऊ! बंदुकीमुळे होणारी हिंसा ही खरंच एक सामाजिक आरोग्याचीही समस्या असू शकते, हे अमेरिकेच्या म्हणजेच जगातील सर्वाधिक विकसित देशाच्या उदाहरणाने सिद्ध होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय वंशाच्या कित्येक व्यक्तींवर वांशिक हल्ले झाले. त्यातील श्रीनिवास कुच्छीबोटला यांची हत्या हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाला. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, अमेरिकेत कुणाची बंदुकीने गोळ्या झाडून हत्या होणे ही आताशा सवयीची घटना झाली आहे. २०१३ मध्येच अमेरिकेत सुमारे चौतीस हजार लोकांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. जवळजवळ त्र्याहत्तर हजार लोक बंदूक-हल्ल्यात जखमी झाले. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेत होणाऱ्या खुनांपैकी ६७ टक्के हत्या या बंदुकीने झाल्या आहेत. अमेरिकेतील दहशतवादी हल्ल्यात झालेल्या मृत्यूंपेक्षाही हा आकडा जवळ-जवळ हजार पटीने अधिक आहे. असे असूनही दहशतवादाशी मुकाबला करण्याकरिता अमेरिकेने बहुआयामी कार्यक्रम राबवला आहे, परंतु नागरिकांना बंदुकांच्या हिंसेपासून वाचविण्यासाठी मात्र अमेरिकेत असा कार्यक्रम नाही, किंबहुना राजकीय यंत्रणेत ती इच्छाशक्तीही नाही! अमेरिकेच्या घटनेच्या ‘बिल ऑफ राइट्स’ या महत्त्वाच्या दहा हक्कांमध्येच नागरिकांना शस्त्र बाळगण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकाराचे भयानक पडसाद गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आले. व्हर्जिनिया तंत्रज्ञान विद्यापीठ, कोलंबाईन येथील शाळेतला गोळीबार, सँडी हुक शाळेतील झालेली चिमुरडय़ांची आणि शिक्षकांची हत्या अशा अनेक भयंकर घटना अमेरिकेत घडल्या आहेत. त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब ही, की ‘तुम्ही घरात बंदुका बाळगल्या की सुरक्षित राहू शकाल,’ असे अमेरिकेतल्या नॅशनल रायफल असोसिएशन अर्थात एन.आर.ए. या संघटनेने अमेरिकेतील जनतेला पटवले आहे. या प्रचंड राजकीय आणि आर्थिक बळ असलेल्या संस्थेच्या पन्नास लाख सदस्यांचा दबावगट अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांच्या संसद सदस्यांवर लक्ष ठेवून असतो आणि बंदुकीच्या वापराविरोधात कुठलाही कायदा सरकारला पारित करू देत नाही. या गटाचे प्राबल्य सँडी हुक येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर इतके, की बराक ओबामा यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन मांडलेल्या एका कायद्याला संसदेने मान्यता येऊ दिली नाही. काही दिवसांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मानसिक आजारांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींना बंदुका बाळगण्यापासून रोखणारा कायदा मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या बाबतीत अनेक कायदेशीर लढाया झालेल्या आहेत आणि चालू राहतीलही, परंतु या लेखाचा विषय मात्र बंदुकीने होणाऱ्या हिंसेकडे एका वेगळ्या भूमिकेतून पाहणार आहे. बंदुकीच्या हल्ल्यांमुळे गंभीर, अनेकदा जीवघेणी शारीरिक इजा होते, हे खरे असले तरी हा प्रश्न केवळ ‘गुन्हेगारी कायद्याशी’ संबंधित नाही, तर तो सामाजिक सुरक्षितता आणि सामाजिक आरोग्याशी संबंधित प्रश्न आहे, अशी तात्त्विक मुद्दय़ाची लढाई सध्या अमेरिकेतील सामाजिक आरोग्य संशोधक करीत आहेत. मुळात हिंसेची उत्पत्ती आणि त्याचा प्रसार थांबविण्यासाठी एकेका घडलेल्या घटनेकडे केवळ गुन्हेगारी कायद्याच्या नजरेतून न बघता, त्या हल्ल्यामागे असलेली सामाजिक विचारसरणी, परिसरातील असुरक्षितता या गोष्टींचा किमान अभ्यास व्हावा, असे सुचवले जात आहे. जोपर्यंत जनतेचा बंदुकांवर, त्यांच्या उपयोगावर विश्वास आहे तोवर ही लढाई जिंकणे अशक्य असल्याचे अनेक शास्त्रज्ञांनी जाणले आहे. अमेरिकेतील सी.डी.सी. अर्थात ‘सेंटर्स फॉर डिसीझ कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन’ या अग्रगण्य शासकीय संस्थेने या समस्येला एक वेगळा आयाम दिला आहे. त्यांनी याचा अभ्यास केला की, ‘घरात बंदूक बाळगल्याने खरोखरच कुटुंब सुरक्षित राहते का?’ त्यांच्या अभ्यासातून हे दिसून आले की, घरात बंदूक असल्यामुळे हत्या करण्याचे तसेच घरातील एखाद्या सदस्याने दुसऱ्याला रागाच्या भरात गोळी झाडून मारण्याचे प्रमाणच अनेक पटींनी वाढते. याचाच अर्थ बंदुका या सुरक्षितता न पुरवता असुरक्षिततेच्या भावनेत भर घालतात. त्यांनी संशोधनातून महत्त्वाचा मुद्दा मांडला- समाजात जगताना असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे हे सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह नाही. हा अभ्यास प्रकाशित झाल्याच्या काही दिवसांतच अमेरिकी संसदेने, अर्थात एन.आर.ए.च्या चिथावणीमुळे त्वरित ‘सीडीसी’चे २.६ दशलक्ष डॉलरचे अनुदान कापले; बरोब्बर तितकीच रक्कम, जी ‘सीडीसी’ने बंदुकांनी होणाऱ्या हिंसेचा अभ्यास करण्यासाठी राखून ठेवली होती, तेवढीच रक्कम कापली गेली. याने ‘सीडीसी’मधले शास्त्रज्ञ हादरले. त्यानंतर तेथील कुठल्याही शास्त्रज्ञाने ‘बंदुकीमुळे होणारी हिंसा आणि आरोग्य’ या विषयावर अभ्यास करायची हिंमत केलेली नाही. सामाजिक आरोग्याच्या चष्म्यातून या प्रश्नाकडे पाहिले तर लोकांच्या मनात बंदुकांविषयीची निकडच संपून जाईल हे बंदूकनिर्मितीतील कंपन्यांना तसेच एन.आर.ए.ला समजले, जे त्यांना परवडणारे नव्हते. आरोग्यशास्त्रज्ञ सिगारेट, अर्निबध दारू, अमली पदार्थ आणि इतर अनेक गोष्टींवर प्रतिबंधक कायदे करायला सरकारला तेव्हाच भाग पाडू शकले जेव्हा लोकांच्या मनात त्या उत्पादनांबद्दल तिरस्कार निर्माण झाला. अगदी याच मार्गाने बंदुकीवर प्रतिबंध आणण्याचा आरोग्य संशोधकांचा प्रयत्न आहे. जनतेमध्ये या विषयाविषयी जागृती झाल्यास लोकांना आपोआप त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसरांत बंदुका नियंत्रित करण्याची गरज भासू लागेल व ते लोकप्रतिनिधींना बंदूकविरोधी कायदे करण्यास भाग पाडतील, असा विश्वास शास्त्रज्ञांना वाटतो. ज्या प्रकारे सिगारेट आणि दारू याविरोधी मतप्रवाह निर्माण करण्यात संशोधकांना यश आले त्याचप्रमाणे, बंदुका जरी समाजातून नाहीशा झाल्या नाहीत तरी होणाऱ्या नुकसानाची जाणीव वाढली की कायदाबदल करणे शक्य होईल, अशी यामागची भावना राहिली आहे. आरोग्याची व्याख्या जितकी व्यक्तिकेंद्री, संकुचित असेल तितकी त्या समाजाची आरोग्ययंत्रणा कुचकामी ठरू शकते. डॉ. डेव्हिड हेमेन्वे हे हार्वर्ड विद्यापीठाच्या सामाजिक आरोग्य विभागात बंदुकीने होणाऱ्या हिंसाचाराविषयी संशोधन करीत आहेत. त्यांच्या ‘प्रायव्हेट गन्स, पब्लिक हेल्थ’ या पुस्तकात त्यांनी या विषयावर सखोल भाष्य केले आहे. ते म्हणतात, ‘‘बंदुकांची उपलब्धता कमी करून हा प्रश्न सोडविण्याचा हट्ट धरला तर केवळ निराशाच पदरी पडण्याची शक्यता आहे. फक्त व्यक्तिगत स्वरूपाची कायदेशीर लढाई लढण्यापेक्षा बंदूक बाळगल्याने निर्माण होणारा धोका, हिंसाचाराचे समाजावर होणारे परिणाम लोकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. बंदुका विकण्याबाबतचा कायदा कठोर करणे, शस्त्राचा गैरवापर होऊ नये याकरिता काही नियमन करणे असे अनेक मार्ग अवलंबणे निकडीचे आहे. त्याचबरोबर गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना, मनोरुग्णांना बंदूक उपलब्ध होऊ नये याकरिता कायदेशीर प्रतिबंध करणेसुद्धा आवश्यक आहेत.’’ हेमेन्वे याबाबतीत वाहतूक सुरक्षेचे उदाहरण देतात- ‘‘पन्नास वर्षांपूर्वी जेव्हा अपघात होत असत, तेव्हा केवळ चालकाला जबाबदार धरले जात होते; परंतु गाडी कशी बनवली आहे, ती योग्य पद्धतीने सुरक्षित केलेली आहे का, असे मुद्दे उपस्थित केले जात नसत; परंतु अपघातांचा जेव्हा सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला गेला तेव्हा वाहतुकीसंबंधित गोष्टींबाबत गांभीर्याने कृती केली गेली. व्यक्तीची वृत्ती बदलणार नाही आणि ती बदलल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही असे म्हटले तर हा प्रश्न सुटणे अशक्य आहे. म्हणूनच अपघात, दारू, सिगारेटसारखी व्यसने आणि बंदुकीने होणारी हिंसा हे सर्व सामाजिक आरोग्याचेच प्रश्न आहेत.’’ लहान मुले, समलिंगी व्यक्ती, काही विशिष्ट वंशाच्या व्यक्ती या बंदुकीने होणाऱ्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. हिंसेमुळे होणारे सामाजिक नुकसान, त्यातून दिसणारी भीषण असमानता, कुटुंबांना होणारे प्रचंड भावनिक आणि आर्थिक नुकसान, समाजात निर्माण होणारा ताण आणि त्याने बिघडणारे समाजस्वास्थ्य या अनेक गोष्टींचा विचार हवा तितका झालेला दिसत नाही; परंतु सामाजिक आरोग्य प्रश्नाच्या नजरेतून पाहिल्यावर मात्र या विषयाचे अनेक कंगोरे आणि या समस्येची तीव्रता कमी करण्याचे काही मार्ग दिसू लागतात आणि त्याबाबतची आकडेवारी अभ्यासण्याची गरज लक्षात येते. पालक, डॉक्टर, सजग नागरिक आणि समविचारी राजकारणी यांनी एकत्र येऊन बंदुकीने होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी विविधांगी उपाय सुचविण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे, परंतु अजून तरी अमेरिका सोडल्यास बहुतांश विकसित देशांत न दिसणाऱ्या या समस्येवर तोडगा मात्र निघालेला नाही. भारतासह अनेक देशांतील लक्षावधी लोकांना आपल्या भूमीत स्थान देणाऱ्या अमेरिकेला या हिंसेने पोखरून टाकू नये म्हणून तरी अमेरिकेतील सजग नागरिकांनी या हिंसेवरचा उपाय शोधणे गरजेचे आहे आणि हे मान्य करणे आवश्यक आहे की, ‘होय, हा केवळ व्यक्तिगत गुन्हेगारीचा प्रश्न नव्हे तर व्यापक सामाजिक आरोग्याचाच प्रश्न आहे!’ मुक्ता गुंडी सागर अत्रे gundiatre@gmail.com
