डॉ. सुरेखा मुळे खरं तर हा शासकीय निर्णय चर्चेत, वादात सापडलेला, मात्र त्याच्या राजकीय लाभापेक्षा राज्यातल्या स्त्रियांच्या आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक आयुष्यात घडलेला बदल हा या लेखाचा मुख्य उद्देश. शासकीय निर्णयांमुळे स्त्रियांना आर्थिक स्वातंत्र्य, जगण्याचं स्वातंत्र्य, आत्मसन्मान मिळत असेल तर त्याचं स्वागत करायला हवं. एस.टी. बस प्रवासात राज्यातील स्त्रियांना ५० टक्के सवलत मिळाल्यानं काही जणींना रोजगार-व्यवसायाचा, काहींना शिक्षणाचा तर काहींना घराचा, गावाचा उंबरा ओलांडता येतोय.. ही केवढी जमेची बाजू! ‘‘उंबरा ओलांडणं लई सोपं झालं.’’ मंगलाबाई सरपते या बाईंचा हा जगण्यातला अनुभव. आत्तापर्यंतच्या बऱ्याच अपेक्षा पूर्ण नाहीच झाल्यात, पण ही तरी झाली, हा सार्थ भाव त्यांच्या बोलण्यात होता. निमित्त होतं, ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत शासनानं स्त्रियांना एस.टी. बस तिकीट दरात ५० टक्के सवलत दिल्यानं स्त्रियांना नेमकं काय वाटलं, हे जाणून घेणं. या खेडूत स्त्रीचं उत्तर अगदी साधं सोपं, पण थेट काळजाला जाऊन भिडलं. बाईमाणूस.. कष्टाला, राब राब राबायला सर्वात पुढं आणि सगळय़ा लाभांसाठी सर्वात शेवटी, ही शोकांतिका आजही अनेक स्तरांवर, अनेक ठिकाणी दिसतेच आहे. मुलीच्या जन्मापासून याची सुरुवात होते. पुढे पोषण, शिक्षण, करिअर, आर्थिक स्वातंत्र्य, खेळ, पर्यटन, स्वत:च्या आवडीनिवडींची पूर्तता, या सगळय़ाच बाबतीत सामाजिक विषमतेच्या, लंगभेदाच्या दरीला तिला पार करावं लागतं. अर्थात हे सरसकट आहे, असं मी मुळीच म्हणत नाही. पण मंगलाबाई म्हणाल्या तसं, या निर्णयानं अनेक स्त्रियांची पावलं उंबरठय़ाबाहेर पडायला नक्कीच मदत झाली. यंदाच्या मार्च महिन्यापासून, हा निर्णय अमलात यायला लागल्यानंतर एस.टी बसमधल्या स्त्री प्रवाशांची संख्या लक्षणीय वाढली असल्याचं चित्र राज्यभरात दिसून येत आहे. यावर बरीच उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. वादही सुरू आहेत. पुरुष प्रवासी थोडे त्रासलेलेही दिसत आहेत. पुरुषांना तिकीट आरक्षित करून प्रवास करावा लागत आहे. आरक्षित असूनही एखादी वयस्क स्त्री शेजारी उभी राहिली आणि तिनं ‘थोडी बसाया जागा दे उलीसी’ म्हटलं, तर चांगुलपणाचा भाग म्हणून उठून उभं राहण्याच्या आणि आजीला जागा देण्याच्या प्रसंगालाही पुरुषांना सामोरं जावं लागत आहे. कधी त्रागा, कधी हसू, कधी विनोदाचा, तर स्त्रियांसाठी आनंदाचा, समाधानाचा भाग होत असलेलं एस.टी. बसमधलं हे सध्याचं चित्र. एकदा हा अनुभव मीही घेतला. ‘चढाओढीनं चढत होते, बाई मी एस.टी. जागा पकडत होते’, असं चित्र तिथे पाहायला मिळालं. एस.टी. स्थानकात बस आली आणि तिच्याभोवती स्त्रियांची तुंबळ गर्दी झाली. धक्काबुक्कीचा अनुभव घेत मीही बसमध्ये चढले. लातूरला महाविद्यालयात शिकणारी एक मुलगी बसमध्ये माझ्या शेजारी बसली होती. तिला विचारलं, ‘‘कुठं उतरणार?’’ म्हणाली, ‘‘बीडला. आईबाबांना भेटायला चाललेय.’’ मी तिला सहज विचारलं, ‘‘नेहमी जातेस का?’’ तर म्हणाली, ‘‘नाही, पण आता तिकीट कमी झाल्यानं नियमित जाऊ शकेन.’’ मी तिला विचारलं, ‘‘तुला हा अध्र्या तिकिटाचा निर्णय कसा वाटतो?’’ त्यावर उत्स्फूर्तपणे तिची मैत्रीण म्हणाली, ‘‘हाँ, बहुत अच्छा हैं, अब पैसे बचेंगे तो और किताबे खरीदेंगे, आगे की पढाई के लिए..’’असे याचे लाभ काहींसाठी व्यक्तिगत, तर काहींसाठी मात्र एकत्रित. विशेषत: व्यावसायिक गोष्टींसाठी. स्त्रियांच्या प्रगतीची, तिच्या रोजगार संधींची नवी दालनं खुली करणारा हा निर्णय आहे, असं अनेकींशी बोलल्यानंतर जाणवलं. लातूर जिल्ह्याच्या अहमदपूर तालुक्यातील उमरगा कोर्ट गावातल्या ‘माता कुलस्वामिनी महिला बचतगटा’च्या अध्यक्ष कौशल्या मलाबा बैकरे म्हणाल्या,‘‘आम्ही ‘माविम’च्या (महिला आर्थिक विकास महामंडळ) मदतीनं कापड व्यवसाय सुरू केला. यातून २५ ते ३० स्त्रियांना रोजगार मिळाला. या व्यवसायाकरिता लागणारं कापड खरेदी करण्यासाठी आम्हाला सतत लातूर आणि सोलापूरला जावं लागतं. तसंच तयार कपडय़ांच्या विक्रीसाठी आठवडी बाजार, शिरुर ताजबंद, अहमदपूर आणि जवळची गावं अशा वेगवेगळय़ा ठिकाणी जावं लागतं. आम्ही स्त्रिया गावं वाटून घेतो आणि त्या त्या गावात फिरतो. जवळपास ८ ते १० स्त्रिया दररोज कुठं ना कुठं परगावात तयार कपडे विक्रीसाठी जातात. आम्ही आधी खासगी वाहनांनी प्रवास करायचो, खूप खर्च यायचा. आता शासनानं एसटीत ५० टक्के सवलत दिल्यानं त्याचा व्यवसायाकरिता खूप फायदा होत आहे. या व्यवसायात स्पर्धा खूप आहे त्यामुळे मिळणाऱ्या लाभातला फरक खूप कमी आहे. आता अध्र्या किमतीत प्रवास होतो, शिवाय शासकीय वाहन असल्यानं प्रवास सुरक्षित झालाय, लांबच्या बाजारात जाऊन कपडय़ांची विक्री करणंही शक्य झालंय. त्यामुळे आर्थिक आणि मानसिक दोन्ही फायदा होतोय. कौशल्याताईंप्रमाणेच किल्लारीच्या (औसा तालुका) ‘त्रिमूर्ती महिला बचतगटा’च्या भाग्यश्री भोसलेंशी या विषयावर गप्पा झाल्या. त्या बचतगटाच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे मसाले, सोलापूर चटणी, जवस चटणी तयार करून विक्रीचा व्यवसाय करतात. ‘‘माझ्या उद्योगातून माझा घरप्रपंच चालतो. माझ्या मसाल्याच्या उद्योगानं आणखी तिघींना काम मिळालंय, कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी आम्हाला औसा, उमरगा, लातूर कधी कधी सोलापूरला जावं लागतं. त्यासाठी खूप खर्च येतो. पण आता ५० टक्के सवलतीनं खर्चात कपात झालीच, पण आमच्या मसाल्यांच्या विक्रीसाठी गावसीमा ओलांडणं शक्य झालंय. आता लांबची बाजारपेठ नजरेत आलीय, हा सर्वात मोठा फायदा झालाय.’’ भाग्यश्री यांच्या चेहऱ्यावर समाधान होतं. लातूरमध्ये अनेक शेतकरी स्त्रिया गट भाजीपाल्याचं उत्पादन घेऊन त्याची विक्री करतात. त्यांचंही म्हणणं तेच आहे. बाजारपेठ विस्तारासाठी हा निर्णय त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरतोय. मी ज्या मंगलाबाईंशी बोलले होते, त्या वय वर्ष साठीच्या घरातल्या. त्या म्हणाल्या, ‘‘तिकीट कमी झाल्यापासनं आमी चार बायका एकत्र येतो अन् देवधर्माला जाऊन येतो. सगळय़ांच्या सोबतीनं आम्ही पंढरपूरला जाऊन आलो, माहूरला जाऊन आलो. आमच्यातल्या दोघीजणी आणखी वयस्कर आहेत, पंचाहत्तरी पार केलेल्या, त्यांची तर आणखीनच मजा! त्यांचा तर समदा प्रवास फुकटच! आभाळ मोकळं झाल्यागत वाटतंय.’’घरातल्या खर्चाचा ताळमेळ साधताना बाहेरगावी कामासाठी जाणं असो, शिक्षणासाठी गावावेस ओलांडणं असो, की देवधर्माला जाणं असो, सगळय़ात शेवटचा क्रम घरातल्या बाईचा लागतो. ‘मी जाऊन येतो आधी, पुढच्या टाइमाला तुमचं बघू..’ अशी वाक्यं पूर्वीइतकी नसली, तरी ग्रामीण भागात आजही ऐकायला मिळतात. अनेकदा मुलींच्या प्रगतीचं पाऊल आर्थिक कारणं सांगत आहे तिथेच थबकतं. शाळा सुटते, कामधंदा करताना मर्यादा येतात. स्त्री-पुरुष संसाराची दोन समान चाकं आहेत असं नेहमी म्हटलं जातं, पण प्रत्यक्षात बऱ्याच ठिकाणी एक चाक नेहमी मागेच राहतं असं चित्र अनेकदा दिसतं. परिस्थितीचा, मानसिकतेचा, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच पायी खळखळताना दिसतो. विकासात माणसाला उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा परीघ मोठा करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित असते, निरोगी जीवन जगण्याचा, शिक्षण आणि चांगलं राहणीमान मिळवण्याचा प्रत्येकाला हक्क असतो. या हक्कांमध्ये स्त्री-पुरुषांसाठी आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक समानता अभिप्रेत आहे. स्त्रिया या काही बिनचेहऱ्यांच्या माणसांचा समूह नाहीत किंवा भौतिक गरजा भागवणारं यंत्रही नाही. तिला तिचं अस्तित्व, मन आणि आशा-आकांक्षा आहेत, चांगलं जीवन जगण्याचा तिलाही हक्क आहे. तिला हे हक्क मिळवून देणं, तिचं अस्तित्व मान्य करणं आणि तिच्या मताचा सन्मान करणं हे स्त्री सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचं मानलं गेलं आहे. शिक्षणामुळे जाणिवा रुंदावतात असं म्हटलं जातं, जी स्त्री शिकली, प्रगत झाली, स्थिरावली, तिचा सामाजिक जीवनातला सहभागही वाढला, पण तरीही किती टक्के स्त्रियांच्या वाटय़ाला तिचे हक्क पूर्णत्वानं मिळाले, असा प्रश्न जेव्हा विचारला जातो तेव्हा स्त्री सक्षमीकरणासाठी केलेल्या चांगल्या प्रयत्नांची दखल निश्चितपणे घ्यावी लागते. शासनातर्फे विकासाचं नियोजन करताना, ध्येयंधोरणं आखताना, योजना निश्चित करताना शासन पातळीवर याचा गांभीर्यानं विचार केला जातो. त्यामुळे आतापर्यंत वेगवेगळय़ा काळात, वेगवेगळय़ा शासन-प्रशासनातर्फे मुलींना मोफत शिक्षण, नोकरीत ३० टक्के आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले, ‘चला मुलीचं स्वागत करूया’, ‘पहिलं ताट तिला’, ‘माता सुरक्षित तर बाळ सुरक्षित’ असे अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम आखले गेले, अमलात आणले. माणसाला मिळणाऱ्या संधींचा विस्तार करून त्यांच्या कौशल्यात वाढ केली तर योग्य पर्यायी निवड करून माणूस आधिक सक्षम होऊ शकतो. जसं पुरुषांच्या बाबतीत हे शक्य आहे, तसंच स्त्रियांच्या बाबतीतही. स्त्रियांना उपजीविकेचं साधन मिळाल्यास त्या कुटुंबाचा आधार बनतातच, पण राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये महत्त्वाचं योगदान देतात, ही आता काही नव्यानं सांगण्याची बाब राहिली नाही. कामकाजी स्त्रियांना अनेक प्रकारच्या अडचणी येतात त्यातील एक महत्त्वाची अडचण वाहतुकीची, प्रवासाची होती हे या सर्वाशी बोलताना जाणवलं. त्या दृष्टीनं या निर्णयाचं महत्त्व अधोरेखित होतं. कुटुंबासाठी, जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण ग्रामीण भागात तुलनेनं अधिक आहे. त्यांच्यासमोरच्या प्रश्नांचं स्वरूपही वेगळं आहे. शहरापेक्षा मिळणाऱ्या सुविधा सीमित आहेत. ही स्त्री फारसा व्यापक दृष्टिकोन बाळगत नाही. स्वत:साठीही काही मागत नाही. ती मागते मुलाबाळांसाठी, घरासाठी, कुटुंबीयांसाठी. त्यासाठीच ती दिवसरात्र झगडत असते, बाहेर नाही, तर घरातल्या घरात काही छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करून संसाराला हातभार लावत असते. आधी दुसऱ्यांचं भलं चिंतणाऱ्या या करोडो स्त्रियांच्या वैयक्तिक आनंदात भर घालणारा, तिच्या व्यावसायिक वाटचालीला बळ देऊन तिची भरारी अधिक सामर्थ्यांवान करणारा, तिच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ करून तिची आत्मनिर्भरतेची वाट प्रशस्त करणारा हा निर्णय आहे. स्त्रियांच्या प्रगतीत अडसर ठरणारे असे अनेक उंबरठे काढून टाकण्याची गरज होती आणि आहे. ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत ५० टक्के तिकीट दरातील सवलतीचा हा निर्णय असा उंबरठा ओलांडून पाऊल पुढे टाकण्यास सहाय्यभूत ठरणारा आहे, हे निश्चित. ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळा’चे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितलं, ‘‘स्त्रियांनी या निर्णयाला खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. १७ मार्च २०२३ रोजी याची अंमलबजावणी सुरू झाली ७ मेपर्यंत राज्यभरात ७.९४ कोटी स्त्रियांनी या अध्र्या तिकीट दराचा लाभ घेऊन प्रवास केला आहे. यापोटी २२१.८१ कोटी रुपयांचा महसूल महामंडळाला मिळाला. उर्वरित ५० टक्क्यांचा निधी राज्य शासनाकडून मिळणार आहे. प्रवासी संख्येतली वाढ हेही या निर्णयाचं एक महत्त्वाचं वैशिष्टय़ आहे.’’drsurekha.mulay@gmail.com
