विधवांसमोरचे प्रश्न अनुत्तरितच!

करोनामुळे पती गमावलेल्या स्त्रियांचा प्रश्न पुढे आला. उपचारांसाठी अनेकांना भरमसाट बिले भरावी लागली.

|| चारुशीला कुलकर्णी

करोना उपचारांमध्ये झालेल्या भयंकर खर्चाची बिले भरताना कर्जबाजारी झालेल्या अनेक स्त्रिया सध्या पैसे कसे फेडायचे या कारणास्तव त्रस्त आहेत. स्थावर मालमत्तेच्या वादात अनेक घरांतील नात्यांची वीण उसवली असून कौटुंबिक अर्थकारण कळीचा मुद्दा बनला आहे. कु टुंब कसे चालवायचे, हा मूलभूत प्रश्न उभा ठाकलेल्या या स्त्रियांना के वळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.  

‘करोना’ची दुसरी लाट ओसरली. निर्बंध शिथिल झाले. लसीकरणाचा वेग वाढला. तिसरी लाट येईल की नाही याबद्दल अनिश्चितता आहे. साथीच्या दोन लाटांमध्ये महागडे उपचार घेऊनही अनेकांना प्राण गमवावे लागले. पैसे जमवण्यासाठी कुटुंबीयांनी सर्व मार्ग अवलंबले; पण घरातील कत्र्या व्यक्तीला मात्र अनेकांना वाचवता आले नाही. आज करोनामुळे विधवा झालेल्या स्त्रियांवर कर्जाचा डोंगर असून संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी येऊन पडली आहे. त्यांच्याकडे होते नव्हते ते सर्व उपचारात गेले. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी धडपडणाऱ्या विधवांची अवस्था चक्रव्यूहात अडकलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. सारे काही स्थिर होत असताना वेगवेगळे प्रश्न त्यांच्यापुढे ‘आ’ वासून उभे आहेत. यापूर्वीही विधवांच्या या विषयावर अनेकदा लिहिले गेलेले आहे. तरीही या स्त्रियांचे प्रश्न कमी झालेले नाहीतच, उलट वेगवेगळ्या समस्या समोर येत आहेत.

नाशिक येथील शीतल सानप यांची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया हेच ठळकपणे अधोरेखित करते. सानप सांगतात, ‘‘माझे पती अगदी ठणठणीत होते. अचानक एके  दिवशी त्यांना सर्दी-खोकल्याचा त्रास सुरू झाला. मात्र घरात कोणाला त्रास होऊ नये यासाठी ते दवाखान्यात दाखल झाले. सुरुवातीला तीन असणारा संसर्गाचा ‘स्कोअर’ नऊपर्यंत पोहोचला. नेमके काय चुकले माहिती नाही, पण रुग्णालयात व्यवस्थित उपचार झाले नाहीत, असेच आम्हाला वाटते. आमच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर ठेवत त्यांचा मृत्यू झाला. घरातील कर्ता माणूसही गेला आणि हातातील पैसाही.’’

असे सांगितले जाते, की राज्यात करोनाकाळात पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत एकू ण १ लाख ४० हजार ३१४ इतके मृत्यू झाले. पैशांअभावी ज्यांना घरात बसणे परवडणारे नव्हते, असे अनेक असंघटित कामगार दोन वेळच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठी कामावर गेले. त्या काळात करोनामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला. प्रारंभी ‘विमा सुरक्षा कवच’सारखा गोंडस शब्द वापरला गेला. मात्र वाढते रुग्ण आणि मृत्यू पाहून अनेक विमा कंपन्यांनी करोना हा आजार आपल्या यादीतून काढून टाकला. करोना लाटेत  दगावलेल्यांच्या जोडीदारांना, एकल पालक असणाऱ्यांना, आई-बाबा दोघेही दगावल्याने मायेचे छत्र हरपलेल्या बालकांना वेगवेगळ्या शासकीय योजनांचा आधार घेत आर्थिक स्थैर्य, तसेच सुरक्षित निवारा देण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या स्तरांवरून होत आहे. मात्र करोनाच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या प्रत्येक कुटुंबाची व्यथा वेगळीच आहे. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने दोन वेळच्या जेवणासह डोक्यावरचे छप्पर कायम राहावे, यासाठी धडपडणाऱ्या कुटुंबांच्या अडचणी वेगळ्या आहेत.

याच काळात करोनामुळे पती गमावलेल्या स्त्रियांचा प्रश्न पुढे आला. उपचारांसाठी अनेकांना भरमसाट बिले भरावी लागली. त्यामुळे कुटुंबच्या कुटुंब कर्जबाजारी झाले. रुग्णालयांची भरमसाठ बिले भरण्यासाठी जवळच्या नातेवाईकांकडून उधार-उसनवार, खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेणे, दागिने-घर गहाण ठेवणे, जनावरे विकणे, अशी तरतूदही करावी लागली. याशिवाय औषधांवरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाला. अनेक खासगी रुग्णालयांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या उपचार दराचे पालन केले नाही. रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषण केले. यात करोनामुळे विधवा झालेल्यांची स्थिती गंभीर झाली. ज्यांनी कुटुंबाचा कमावता आधार गमावला, त्यांच्या शिरावर आता उपचारावर झालेल्या खर्चामुळे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी पडली. ती एकहाती पेलताना विधवांसमोर ‘जगायचे कसे’ हा यक्षप्रश्न आहे. उपचार कर्जासह मुलांचे शिक्षण, घराचे हप्ते या कचाट्यात त्या सापडल्या आहेत. ही दाहकता संगमनेर येथील सीमा भागवत यांच्या स्थितीवरून समोर येते. सीमा यांचे पती आणि त्या औषध दुकान चालवत होत्या. करोनाकाळात काम करताना त्यांच्या पतीला करोनाची लागण झाली. त्यांना आधी संगमनेर आणि नंतर नाशिकला उपचारासाठी नेले. उपचाराने बरे होत असताना ते म्युकरमायकोसिसचे बळी ठरले. या काळात डॉक्टर आणि वैद्यकीय प्रयोगशाळा यांच्याकडून होणारी लूटमार, बेफिकिरीमुळे त्या संतप्त झाल्या. ३८ दिवसांत

१७ लाख रुपयांचे बिल आले होते. ते फेडताना भागवत यांनी करोनाविषयक उपचारपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. करोना रुग्णांना दिले जाणारे उपचार अनेक ठिकाणी पाककृतीसारखे झाले. उपचारांसाठी दिशा ठरलेली नसताना केवळ प्रयोग होत राहिले. यामुळे पतीला जिवाला मुकावे लागल्याचे त्या सांगतात.

निफाडच्या तन्वीर कुटुंबाची व्यथाच वेगळी. चिकनचे दुकान चालवणारे हे एकत्रित कुटुंब. दुसऱ्या लाटेत आठहून अधिक सदस्य असलेल्या या कुटुंबाला करोनाचा विळखा  पडला. फक्त मोठ्या भावाची पत्नी आणि धाकट्या भावाचा मुलगा सोडला, तर घरातील सहा व्यक्ती दवाखान्यात दाखल झाल्या. इतरांचे उपचार तीन लाख रुपयांत झाले, पण आई आणि धाकटा भाऊ अमजद यांना उपचारासाठी मोठ्या रुग्णालयात दाखल करावे लागले. दोघांचे २० लाख रुपयांचे बिल झाले. उपचारांसाठी एक सदनिका, दागिने विकले. सर्व बचत उपचारात गेल्यानंतर नातेवाईकांकडून उसने पैसे घेतले. मात्र उपचार सुरू असताना अमजद यांचा मृत्यू झाला. पैसा गेला, यापेक्षा आपला माणूस गेला ही ठसठसणारी वेदना आता कायम राहणार आहे. आता कुटुंबाची सर्व जबाबदारी मोठ्या मुलावर आली असून भाऊ असता तर कर्जाचा डोंगर हलका झाला असता, असे त्यांना वाटते. अमजदच्या पत्नीसमोर पतीच्या उपचारावर झालेला खर्च फेडायचा कसा, हा प्रश्न आहे.

रिद्धी क्षीरसागर, यांनाही करोनाचा विळखा पडलाच. त्या सांगतात, की करोना उपचार रुग्णालयांनी चुकीच्या पद्धतीने हाताळले असा आमचा अनुभव आहे. खासगी दवाखान्यात तर करोना रुग्णांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळाली. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी ‘रेमडेसिविर’सह अन्य औषधे दिली गेली. ती खरेदी करण्यासाठी नातेवाईकांना रांगेत उभे राहावे लागले. तिथेही वाटपात दुजाभाव झाला. आस्थापना-प्रशासन वाद घातला गेला. पैसे जमवण्यासाठी धावपळ करावी लागली; पण उपयोग काही झाला नाही. या काळात घरखरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते. ते फेडणे, मुलांचे शिक्षण, बँकेचे कर्ज ठीक, पण नातेवाईकांकडून घेतलेल्या पैशांचे काय, हा प्रश्न अस्वस्थ करून जातो. करोना साथीमुळे हतबल झालेल्या कुटुंबात नवीन प्रश्न निर्माण झाले. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंबातील इतर सदस्य संबंधिताच्या मालमत्तेवर हक्क दाखवत आहेत. अनेक घरात तर कौटुंबिक कलहास सुरूवात झाली असताना स्त्रियांना माहेरी निघून जावे लागले आहे. स्थावर मालमत्तेच्या वादात अनेक नात्यांची वीण उसवली. कौटुंबिक अर्थकारण कळीचा मुद्दा बनला. अनेक स्त्रियांना कुटुंबातील हेव्यादाव्यांसह वेगवेगळ्या विवंचनांना तोंड द्यावे लागत आहे.

अहमदनगरच्या एका स्त्रीने तिची स्थिती मांडली. तिला तीन मुली आहेत. तिघींची लग्न झाली आहेत. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत त्यांचा नवरा वारला. त्यांच्या उपचारासाठी इतका खर्च झाला की डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. आजारपणात खर्चासाठी खासगी बँकेकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते. त्यांना दर आठवड्याला ७०० रुपये द्यावे लागतात. मुळात उत्पन्नाचा कुठल्याही स्रोत नसताना दैनंदिन खर्च भागवताना नाकीनऊ येतात. अशा परिस्थितीत ७०० रुपये आणायचे कोठून, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सावकाराच्या तगाद्याने जवळच्या शेळ्या विकून त्या नागपूरला मुलींकडे निघून गेल्या आहेत, जेणेकरून हे लोक तिथे तरी तगादा लावणार नाहीत, असे त्या सांगतात; पण हे काही कायमस्वरूपी उत्तर होऊ शकत नाही. त्यांना के व्हा ना के व्हा तरी परतावे लागणार आहेच.

हीच व्यथा कल्याणच्या एका ताईंची. त्यांच्या कुटुंबाने कर्ज काढून स्वत:चे घर घेतले; पण करोनामुळे पतीचे निधन झाले. मुलांचे शिक्षण, घराचे हप्ते अशा अडचणी समोर असताना बँकवाले हप्त्यांसाठी तगादा लावत होते. घरावर जप्ती आली. मग त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. घरातील सर्व सामान विकत मोजक्या काही गोष्टी नातलगांच्या घरी नेऊन ठेवल्या. आज त्या नातेवाईकांकडे थोडाफार खर्च देत आश्रितासारख्या राहात आहेत. घरातले साहित्य विकून आलेले त्यांनी पैसे बँकेत भरले. जप्ती टाळण्यासाठी त्यांनी आपले घर भाड्याने दिले असून यातून मिळणाऱ्या पैशांतून बँकेचे शक्य तसे हप्ते भरले जात आहेत.

राज्यात कमीअधिक फरकाने सर्वत्र अशीच स्थिती आहे. अकस्मात समस्यांच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारची कुठलीच योजना नाही. दिल्ली सरकारने ‘मुख्यमंत्री करोना परिवार आर्थिक मदत योजना’ नावाने प्रत्येक मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला ५० हजार रोख व २,५०० रुपये निवृत्तिवेतन स्त्रियांना दिले. राजस्थान सरकारने विधवांना एक लाख रुपयांची मदत, १,५०० रुपये निवृत्तिवेतन व मुलांच्या शिक्षणासाठी १,००० रुपये दर महिन्याला देण्याचे ठरवले आहे. तसेच गणवेश, पुस्तकांसाठी २,००० रुपये देण्याचे घोषित केले. आसामसारख्या गरीब राज्याने एकरकमी अडीच लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. अशा कुटुंबातील मुलगी जर लग्नाच्या वयाची असेल, तर ५०,००० रुपये लग्नासाठी मदत, एक तोळे सोने अशी वेगळी मदत सरकार करणार आहे. केरळ, तेलंगणा, बिहार, ओडिशा यांनीही आर्थिक मदत जाहीर केली. उत्तर प्रदेशमध्ये विधवांना  व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन योजना अमलात येत आहे. महाराष्ट्राने या योजनांचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.

आपल्याकडे या स्त्रिया कुठल्याच योजनेस, अनुदानास पात्र ठरल्या नाहीत. सरकारकडून केवळ घोषणा होत असून प्रत्यक्ष मदत पोहोचली नाही, असे इथल्या लाभार्थींचे म्हणणे आहे. या स्त्रिया के वळ ‘संजय गांधी निराधार योजने’च्या लाभार्थी ठरत असून तिथेही योजनेच्या अटींनी खोळंबा केला. या योजनेसाठी आर्थिक उत्पन्न, तसेच पाल्याचे वय, या दोन अटींमुळे काही स्त्रिया पात्र ठरत नाहीत. करोनामुळे वडील किंवा आई गमावलेल्या बालकांसाठी सुरू झालेल्या योजनेची पूर्तता करताना माहिती संकलनापासूनच अडचणी आहेत. तालुका स्तरावर ही योजना सक्षमपणे राबवली जावी, यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. वरिष्ठ पातळीवर निधीची चणचण असल्याने किती बालकांच्या खात्यावर हे पैसे प्रत्यक्ष जमा झालेत, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. करोनाकाळात वैधव्य आलेल्या स्त्रियांसाठी शासनाने ‘वात्सल्य अभियान’ ही योजना सुरू केली. या माध्यमातून करोनाकाळात पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेल्या बालकांना व कुटुंबातील कत्र्या पुरुषाचे निधन होऊन एकल, विधवा झालेल्या स्त्रियांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता करून त्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी समिती काम करणार आहे. यासाठी तालुका पातळीवर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, विधि सेवा प्राधिकरण, कृषी अधिकारी अशा वेगवेगळ्या आस्थापनांतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत प्रश्नांची सोडवणूक होणार आहे. यासाठी समिती गठित करत त्या समित्यांच्या नियमित बैठका होणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यातील  केवळ १०० तालुक्यांमध्ये ही समिती गठित झाली. काही बैठका झाल्या. अन्य तालुक्यांमध्ये या समितीचे अस्तित्व कागदोपत्री राहिले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रियांसाठी कुठल्या योजना आहेत याविषयी त्या अनभिज्ञ आहेत. या पार्श्वभूमीवर महिला बालकल्याण आयुक्त पवनीत कौर यांनी ‘करोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’बरोबर बैठका घेतल्या. सर्व योजनांची पुस्तिका तयार करण्याचा निर्णय झाला. निर्बंध शिथिल होऊन बराच काळ लोटला, मात्र अद्यापही पुस्तिका प्रकाशित झालेली नाही. महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या बैठकीनंतर जिल्हा कृती समितीच्या कक्षा रुंदावल्याचा दावा शासन करत असले, तरी यंत्रणेतील असमन्वय, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे अनेक कामे खोळंबलेली आहेत. दरम्यान, ‘करोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ने ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पुढाकार घेतला. दवाखान्याची अतिरिक्त देयके आल्यामुळे या विधवा कर्जबाजारी झाल्या आहेत. ही परिस्थिती समाजासमोर मांडण्यासाठी समितीने २,५०० कुटुंबांचे सर्वेक्षण करत आणि आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा करत देयकांचे परीक्षण हाती घेतले आहे. या स्त्रियांच्या रोजगारासाठी उद्योगवर्धिनी संस्थेच्या वतीने प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले. ‘करोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ आणि ‘जनआरोग्य अभियाना’ने नाशिक, अहमदनगर, परभणी, पुणे, सोलापूर, यवतमाळ, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, औरंगाबाद, बीड, लातूर यांसह इतरही जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यात सर्वेक्षण केले. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत हे सर्वेक्षण झाले. यामध्ये २,५७९ रुग्णांच्या कुटुंबांशी संपर्क साधून रुग्णांची सद्य:स्थिती जाणून घेतली.  यात पहिल्या लाटेतील ३१७ (सर्वेक्षणातील एकू ण रुग्णांच्या १२.३ टक्के )  रुग्णांचा समावेश होता. दुसऱ्या लाटेतील २,२६२ (८७.७ टक्के ) रुग्णांचा समावेश होता. एकूण १२१ रुग्णांनी (४.६ टक्के ) सरकारी रुग्णालयांत उपचार घेतले. बाकी रुग्णांनी (९५.४ टक्के ) खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतले. ९८४ रुग्ण (४९.८ टक्के ) उपचारांच्या शेवटी बरे झाले, तर १,२९५ रुग्णांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी १,०५९ पुरुष होते, साहजिकच त्यांच्या मागे विधवा आणि कुटुंब राहिले आहे.

ही के वळ एका सर्वेक्षणातील आकडेवारी आहे. राज्यातील आणि देशातील करोनामुळे विधवा झालेल्या स्त्रियांची संख्या निश्चितच अधिक आहे. मात्र त्यांच्यापुढील प्रश्न थोड्याफार फरकाने एकाच मुद्द्यावर येऊन ठेपतात, ते म्हणजे ‘हातातोंडाची गाठ घालत कर्जे कशी फे डायची आणि घर कसे चालवायचे’. परिस्थितीचा डोंगर कोसळल्यावर स्त्री कितीही खचली, तरी स्वत:ला सावरून ती कमावण्यासाठी घराबाहेर पडते आणि कु टुंबाला जगवण्यासाठी सर्व काही पणाला लावते, प्रचंड कष्ट करते. याची अनेक उदाहरणे आपण आजूबाजूला पाहिली असतील. या विधवाही अशाच आहेत. त्यांना गरज आहे थोड्याशा आधाराची.  शासनाच्या कागदावर दिलासादायक दिसणाऱ्या योजना जर प्रत्यक्षात आणि प्रभावीपणे या स्त्रियांपर्यंत पोहोचल्या, तरच त्यांना हा आधार मिळू शके.

charushila kulkarni@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व चतुरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Author charushila kulkarni article corona virus infection debt bondage questions facing the widows remain unanswered akp

Next Story
खाणे, पिणे आणि खूप काही – गावाकडची चव : झणझणीत खांडोळी
ताज्या बातम्या