|| प्रा. नूतन माळवी शेतकरी स्त्री करत असलेले श्रम पूर्वीपासून सातत्याने दुर्लक्षित राहिले आहेत. तिच्याकडे प्रामुख्याने पाहिले गेले, ते ती ‘आत्महत्या के लेल्या पुरुष शेतकऱ्याची विधवा’ झाल्यावरच! पण प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्रात स्त्रियांचा असलेला सहभाग उत्पादन व उत्पन्न या दोन्ही क्षेत्रांत प्रचंड आहे. त्याचे योग्य श्रेय तिला मिळणे आणि शेतकरी स्त्रीला आर्थिक स्वयंपूर्णता येण्यासाठी पूरक धोरणांची आखणी होणे, ही आताची गरज आहे. नुकतंच देशव्यापी शेतकरी आंदोलनास वर्ष पूर्ण झालं. शेतकरी लढतो आहे आणि स्त्री शेतकरीदेखील लढते आहे. ट्रॅक्टर घेऊन मोठ्या प्रमाणात शेतकरी स्त्रिया दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनात दिसल्या. तरी ग्रामीण भारतात स्त्री शेतकरी म्हणून तिला दुय्यम स्थान आहे, हेही नाकारता येत नाही. तिच्या श्रमाला किती मोजले जाते व किती सन्मानाने शेतकरी म्हणून तिचे मूल्यमापन केले जाते, हा मोठा प्रश्न आहे. कृषी क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग उत्पादन व उत्पन्न या दोन्ही क्षेत्रांत प्रचंड आहे. ४७ टक्के चहा लागवड, ४६.८४ टक्के कापूस लागवड, ४५.४३ टक्के तेलबिया लागवड व ३९.१३ टक्के भाजीपाला लागवड स्त्रियांच्या कष्टातून उत्पादनात आलेली दिसून येते. शेतकरी स्त्रियांचे जीवनमान हे कृषी क्षेत्रावर फार मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्याचे प्रमाण ८४ टक्के आहे. स्त्रिया कृषी क्षेत्रात दुय्यम श्रमिक म्हणून गणल्या जातात. ‘जी.डी.पी.’चा (एकू ण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा) १७.५ टक्के वाटा हा कृषी उत्पादनाचा आहे, असे २०११ चा जागतिक बँकेचा डेटा सांगतो. शेतकरी स्त्रिया शेती क्षेत्रात निम्म्याच्या वर उत्पादनाचा वाटा उचलतात; पण पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या शेती क्षेत्रात तिच्या वाट्याला आर्थिक स्वतंत्रता नसणे, तिच्या नावावर जमीन नसणे, तिच्या निर्णयक्षमतेस संधी न देणे, शिक्षणाचा व आरोग्य सोयींचा अभाव, परिणामत: प्रचंड कुपोषण, गरिबी, संपूर्ण वंचित आणि अभावाचे लिंगभेदी जीवन तिच्या वाट्याला बहुतांशी येते. २०१२ च्या माहितीनुसार जगातील चौथे मोठे कृषी क्षेत्र असलेला देश हा भारत देश आहे. १८० दशलक्ष हेक्टर शेतजमीन असलेला व सतत १४० दशलक्ष हेक्टर जमीन लागवडीखाली असलेला आपला देश आहे. शेतकरी स्त्रियांना सतत अतिकष्टाचे काम दिले जाऊनदेखील तिला पत नाही, असे दिसते. ती प्रचंड उत्पादन क्षमता निर्माण करणारी असूनसुद्धा तिच्या कौशल्याला महत्त्व दिले जात नाही. अशी अवस्था बहुसंख्य शेतकरी स्त्रियांची आहे. सर्वांत जास्त शारीरिक श्रमाचे काम- नांगरणी, पेरणी, कापणी, कापूस वेचणी इत्यादी कमरेत वाकून करण्याचे कृषीतील श्रम ती सतत करत असते. प्रचंड राबणारी ही शेतकरी स्त्री कुटुंबातीलही सर्व कामांचा भार स्वत: एकटी सांभाळते. स्वयंपाक, मुलांचे लालनपालन, घरकाम व शेतीतले काम, हे श्रम ती दिवसरात्र करत असते; पण तिची सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आर्थिक व्यवस्थेतील मूल्य हे पुरुष शेतकऱ्यांपेक्षा कमी आहे. तिला शेतमजुरी नेहमी पुरुषापेक्षा कमी दिली जाते. किंबहुना तिचे श्रम मोजलेही जात नाहीत, अशी अवस्था आहे. ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट’नुसार श्रम मोबदल्यात स्त्री-श्रम हे के वळ ३२.८ टक्के इतकेच गणले जातात. हा दर २००९ च्या सांख्यिकीनुसार अद्यापही कायम आहे. या तुलनेत पुरुष श्रम ८१.१ टक्के मोबदल्यात मोजले जात आहेत. कृषी क्षेत्रातील ५२.७५ टक्के स्त्रिया निरक्षर आहेत. शिक्षण नसणे ही फार मोठी अडचण तिला आहे आणि त्यामुळे तिला फसवणे सोपे आहे. यातूनच मग तिच्या मजुरीची तफावत ही लिंगभेदाधारित आहे हे तिला अज्ञानातून समजत नाही. समजले, तरी सामाजिक असुरक्षिततेपायी ती पुरुष दडपणातून हे मान्य करत, शोषण सहन करत जगत राहते. अशा प्रकारे स्त्री श्रममूल्य हे भारतीय अर्थशास्त्रात अत्यंत कमी मोजले जाते. किंबहुना, ते देशातील अर्थव्यवस्थेत ऋण स्थितीत आहे. अनेक स्त्रिया विनामजुरीचे काम करतात. घरच्या शेतीतील तिचे काम कुठेही मोजमापात नाही. (तसेही स्त्रियांच्या घरकामाचे मूल्य आखले वा गणले जात नाहीतच.) तिचे शेती कामाचे मूल्य अर्थशास्त्रीय बाजारमूल्याने गणले पाहिजे. आजपर्यंत विचारात घेतली गेली नाही, अशी ही लिंगभेद करणारी व्यवस्था तिच्या अतीव कष्टाला दुर्लक्षित ठेवते. ही एक प्रचंड गंभीर बाब आहे. स्त्री श्रमांच्या बाबतीत केलेला हा आर्थिक गुन्हाच म्हणावा लागेल. स्त्री-पुरुष समान वेतन/ मजुरी हा स्त्रीच्या लढ्याचा केंद्रबिंदू कधी येईल, तो सुदिन. तसेही कृषी मूल्य व्यवस्था वा शेती बाजार व्यवस्था ही आजही बेभरवशाची आहे. १९९० नंतर खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण, या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाने शेतकरी पार कोलमडून गेला. शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होऊ लागल्या. तेव्हा त्याच्या नावाने, आधाराने जगणारी ही शेतीमाय पार उद्ध्वस्त झाली. कोणतेच आर्थिक गणित ती या व्यवस्थेत शिकलेली असेल, अशी संधी तिला दिली गेली नव्हती. आपला नवरा अर्थात पुरुष शेतकरी गेल्यावर तिची जमीन कुठे आहे हे पाहायला ती सैरभैर झाली. तेव्हा कुठे ‘स्त्री शेतकरी’ हा विचार शासनाच्या हळूहळू पुढे यायला लागला. तसे शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे ‘लक्ष्मी मुक्ती आंदोलन’ झाले; पण शेतकरी पुरुष कधी स्त्रीच्या नावाने जमीन करतो का? ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकामं) याने हे काम जोराने व जोमाने पुढे रेटले आहे. काही सहृदय शेतकरी कार्यकर्ते तिला मदत मिळावी, शेतकरी विधवा म्हणून तिला सन्मानाने जगता यावे, यासाठी झगडले, खपले; परंतु शासनदरबारी तिचे हक्क नाकारले गेले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विधवांची सर्वेक्षणे झाली. त्यात तिचे निरनिराळे प्रश्न, म्हणजे सामाजिक दर्जा, सांस्कृतिक दुय्यमता, लैंगिक, मानसिक, शारीरिक आरोग्याचे प्रश्न आहेत. ते समोर आले व आजही ते अनुत्तरित आहेत. तिच्या श्रमांची किंमत, तिला तिचे स्वाभाविक अधिकार मिळावेत व ती स्वतंत्रपणे पुढे येऊ शकेल अशी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था असावी, याची चर्चा महिला शेतकरी अधिकार मंचाने देशभर सुरू केली. यानिमित्ताने ‘तो गेला म्हणून’ तरी याबद्दल समाज बोलायला पुढे येऊ लागला. शेती समाजातील सामाजिक संरचना ही स्त्रीसाठी अन्यायकारक आहे. ती पुरुषप्रधान व्यवस्थेला, जात व्यवस्थेला बळकटी आणणारी आहे. तिथे तिचे अस्तित्व हे सामाजिक, आर्थिक बाजूंनी तपासताना एकाच जात व्यवस्थेतील, धर्म पद्धतीने विवाह संस्कार केलेले जीवन लक्षात घेऊन मोजमाप केलेले असते. नवरा गेल्यावर घरातील मोठा मुलगा अनेकदा पूर्णत: निर्णय घेतो व पुन्हा ती दुय्यम बनते. अशी व्यवस्था परंपरेने आहे आणि त्यामुळे ती प्रचंड प्रमाणात सामाजिक, आर्थिक व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या सर्वच क्षेत्रांत मागे पडते आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात पर्यावरण हानी झाली आहे. शेती क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आता गेल्या दोन वर्षांत करोनामुळे, टाळेबंदीमुळेही प्रचंड परिणाम सामाजिक, आर्थिक जीवनावर व शेतीवर झाला. सतत ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ यांचे थैमान, शेतमालाला भाव नसणे, शासनाचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीबद्दलचे व खासगी क्षेत्रातील लोकांना शेतीमध्ये शिरकाव करण्याबाबतचे धोरण शेतकऱ्याच्या जीवनाला मारक ठरणारे आहे. या सगळ्याचा परिणाम शेती व्यवस्थेतील अतिश्रम करणाऱ्या स्त्री शेतकरी या घटकाच्या आरोग्यावर होत आहे. अतिश्रम, त्यात सतत कुपोषण, तिचे सततचे वा कडक उपासतपास, असुरक्षिततेची सततची भीती, यामुळे निरनिराळे आजार होतात. शिवाय तिच्या शरीरात रक्ताची क मतरताही सतत असते. तिने प्रचंड प्रमाणात शेतीतील धान्य पिकवले आहे, भाजी वाढवली आहे; पण तो अन्नाचा पुरवठा, त्यातील विविधता तिच्या वाट्याला येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तिचे सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षण होणे गरजेचे आहे. भांडवलशाहीचा सर्वोच्च बिंदू खासगीकरण आहे. त्यात स्त्री ही त्यांच्या शोषणाचा केंद्रबिंदू आहे. आता हे अधोरेखित करावे लागणार आहे, की शासन धोरणांमध्ये शेतकरी स्त्रीला विशेष स्थान द्या. १५ ऑक्टोबरला ‘महिला किसान दिन’ असतो. याची शासन स्तरावरून अंमलबजावणी करून तिला विशेष अनुदान, जमिनीचा हक्क मिळण्याचे कायदे सुलभ करावेत, शेतकरी स्त्रियांना कर्ज सुविधा कमी व्याजदराने द्यावी, एकल स्त्री शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे द्यावेत, कृषी बाजारात स्त्रीने आर्थिक स्वावलंबनासाठी व्यवहार व व्यापार करावा यासाठी पूरक व्यवस्था असावी, तिच्या शेती श्रमांचे मूल्य लिंगभेदविरहित असावे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकरी स्त्रियांना राखीव जागा देऊन त्यांचा सन्मान करावा, निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्यांना जागा द्यावी, बाजार व्यवस्थेत व मूल्यनिर्धारण समितीमध्ये कौशल्य दाखवण्यासाठी विशेष संधी द्यावी. पुरुषप्रधानता असलेल्या शेती क्षेत्रात ‘महिला किसान’ स्वत:हून हिमतीने पुढे याव्यात, यासाठी संधी निर्माण करून द्यायला हव्यात. पुरुषांच्या बरोबरीने बैलगाडीमध्ये कापूस टाकून तिने तो कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विकण्यास न्यावा. केवळ कापूसवेचणी करू नये. हुंडा प्रतिबंधक कायदा जोरदारपणे लागू करावा. स्त्री-पुरुषांनी एकत्र यावे व पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रीने आर्थिक स्वावलंबी व्हावे. नवरा नसल्यावर नव्हे, तर नवरा असतानाही त्याच्याबरोबर तिने हे सर्व करावे यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तरच काही बदल घडेल असे वाटते. (लेखिका ‘महिला किसान अधिकार मंचा’च्या सक्रिय कार्यकर्त्या असून एकल स्त्रियांसाठी काम करीत आहेत.) nootan.malvi@gmail.com
