|| साधना तिप्पनाकजे आज राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के स्त्री-आरक्षणामुळे १४ हजार सरपंच, १७५ पंचायत समिती सदस्य आणि १७ जिल्हा परिषद अध्यक्ष या स्त्रिया आहेत. आरक्षणाच्या सुरुवातीच्या काळात दबकत वावरणाऱ्या स्त्रिया आणि आताच्या स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास आणि कामांमध्ये मोठा फरक पाहायला मिळतो. पण विरोधाभास हा, की जिल्हा परिषद पातळीपर्यंत जोरदार कामगिरी करणाऱ्या या स्त्री लोकप्रतिनिधींसाठी बहुतांशी पुढची कवाडं बंद होतात. याची कारणं अनेक आहेत, मात्र हिरिरीनं काम करणाऱ्या कित्येक ‘गावकारभारणीं’ना माघार घेऊन ‘यू टर्न’ घेत पुन्हा फक्त ‘घरकारभारीण’ होण्यातच समाधान मानावं लागतंय, हे सध्याचं वास्तव आहे. महिला आरक्षणाला २९ वर्षं पूर्ण झाल्यावरही जर अशी परिस्थिती असेल तर त्याचा गांभीर्यानं विचार व्हायला हवा. ‘‘मी सरपंचपदी निवडून आले आणि माझ्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात झाली. प्रशिक्षणामुळे ‘पंचायतराज’ चांगल्या प्रकारे समजू लागलं. गावात कामं होऊ लागली. एका राजकीय पक्षाच्या ‘महिला तालुका अध्यक्ष’ या पदावर निवड झाली. मी के लेल्या कामांच्या विश्वासावर मी पंचायत समितीच्या निवडणुकीला उभं राहायचं ठरवलं. पण ऐन वेळी पक्षानं तिकीट नाकारलं. नंतर पक्षानं ‘जिल्हा महिला आघाडी’त पदाधिकारी म्हणून नेमणूक केली. पण पुढल्या वेळीही मला तिकीट नाकारण्यात आलं.’’ संगीता पडोळे आपला अनुभव सांगतात. ‘‘मी २००७ मध्ये ग्रामपंचायत सदस्य होते. २०१८ मध्ये सरपंचपदासाठी निवडणूक लढवली, पण आर्थिक पाठबळ कमी पडलं. गावात कितीही काम केलं, तरी त्याची किंमत नाही. हुशार बाई चालत नाही. राजकारण तिचा पाडाव करतं.’’ - तारा कुंभाळकर यांचा अनुभव. ‘‘निवडून आल्यावर सरपंचांच्या गटाचे असाल, तर तुमचं काम होतं. विरोधी पक्षांमधील स्त्रियांची कामं थकवली जातात, असा अनुभव आहे. लोकांना सेवा देता येत नसेल, तर लोक पुन्हा कसं निवडून देणार, ही भीती माझ्या मनात होती.’’ मधुमाला बावणऊके यांचाही असाच अनुभव. ‘‘विकासकामं करताना अडथळे आणले जातात. त्यामुळे मन स्थिर राहत नाही. घरचा ताण आणि बाहेरचा ताण हे सर्व असह्य होतं.’’ - नंदा गायकवाड यांची खंत. माजी स्त्री सरपंच आणि सदस्यांच्या गेल्या काही वर्षांतल्या प्रत्यक्ष अनुभवावरच्या या काही प्रतिक्रिया. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना आरक्षण मिळून २९ वर्षं पूर्ण झाली आहेत. हा टप्पा पार केल्यावर अभिमानानं सांगता येतं, की स्त्रियांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रश्नांचे क्रम बदलले. गावातल्या कार्यालयाचं स्वरूप बदललं. तिथे होणाऱ्या दारूच्या पाट्र्या बंद झाल्या. स्त्रियांचं काम करण्यासाठी आणि करवून घेण्यासाठी कचेरीत येणं सुरू झालं आणि वाढलं. गावातील समस्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले आणि त्यानुसार सुधारणा होऊ लागल्या. आरक्षण मिळालं, तेव्हा उमेदवारीकरिता स्त्रियांना शोधावं लागायचं. पण आता स्त्रिया मोठ्या संख्येनं पुढे येऊन राजकारणात सहभागी होत आहेत. या स्त्री नेत्यांच्या सोबतीला इतरही स्त्रिया सक्रिय मदतीसाठी घराबाहेर पडलेल्या दिसतात. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील याच स्त्री लोकप्रतिनीधींपैकी बहुतांश जणी आपल्या कामाचा पहिला किंवा दुसरा कालावधी पूर्ण झाल्यावर, गावकारभारात पाय ठाम रोवायचे सोडून ‘यू टर्न’ घेत पुन्हा एकदा फक्त ‘घरकारभारा’च्या मार्गाला लागल्याचं दिसतं. प्रत्येक निवडणुकीत नवीन स्त्री नेतृत्व उदयाला येत असताना, त्याच्या कितीतरी अधिक पटीनं स्त्री नेतृत्व या सगळ्याकडे पाठ करत पुन्हा घरातच राहू लागलं आहे. रस्त्यावर वळण घेऊन पुन्हा आधीच्या ठिकाणी जायच्या चिन्हाला इंग्रजीत ‘यू-टर्न’ म्हणतात. याच वळणानं स्त्री नेतृत्व जात आहे. राज्यातल्या जिल्हापातळीवरील स्त्रियांच्या पंच-सरपंच संघटनांबरोबर आणि गावपातळीवर काम करताना याच्याशी संबंधित अनेक मुद्दे पुढे येत आहेत. आज राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के स्त्री-आरक्षणामुळे १४ हजार सरपंच, १७५ पंचायत समिती सदस्य आणि १७ जिल्हा परिषद अध्यक्ष स्त्रिया आहेत. जिल्हा परिषद पातळीपर्यंत जोरदार कामगिरी करणाऱ्या या स्त्री लोकप्रतिनिधींकरिता पुढची कवाडं मात्र बंद आहेत. आरक्षणाच्या सुरुवातीच्या काळात दबकत वावरणाऱ्या स्त्रिया आणि आताच्या स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास आणि यशस्वी कामांमध्ये मोठा फरक पाहायला मिळतो. महिला बचतगटातून उदयाला आलेलं नेतृत्व, महिला सभेत मिळालेला हुरूप, यामुळे प्रेरित होऊन अनेक स्त्रिया निवडणूक लढवतात. तरुण आणि शिक्षित युवतीही गावविकासाकरिता पुढाकार घेताना दिसतात. पण या सगळ्यांना वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींकडून फार क्वचितच चांगली वागणूक मिळते. ‘लहान आहेस अजून’ किं वा ‘तुला त्यातलं काही कळणार नाही,’ असं म्हणत नव्या ऊर्जेला निरुत्साही के लं जातं. अर्थात या दबावांपुढे न झुकता खंबीरपणे काम करायला सुरूवात केल्यावर विकासाचा वेग वाढतो, हे या स्त्रियांनी आत्तापर्यंत दाखवून दिलं आहे. स्त्री आणि पुरुषाच्या कामाच्या प्राधान्यक्रमाच्या बाबतीतल्या विचारसरणीतला फरक गावच्या प्रगतीतून दिसून आलेला आहे. स्त्रियांची कामाच्या आखणीची पद्धत वेगळी आहे. त्यांच्यासाठी अतिमहत्त्वाच्या गोष्टीमध्ये गावचं आरोग्य, शिक्षण, पाणी ही जिव्हाळ्याची कामं येत असल्याने त्या कामांना वेग आला आहे. या चांगल्या कामांचा दबाव प्रस्थापितांवर येत आहे. हा दबाव मोडण्यासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या स्त्रियांना पुढे जायची संधीच दिली जात नाही, असा त्यांचा अनुभव आहे. विरोधी गटातली स्त्री लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदार संघाचं काम घेऊन गेली, तर ते काम अडकवून ठेवलं जातं, असाही अनेकींचा अनुभव आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था, ‘यशदा’सारख्या (यशवंतराव चव्हाण अ‍ॅकॅ डमी ऑफ डेव्हलपमेंट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) शासकीय प्रशिक्षण संस्था लोकप्रतिनिधींना पंचायतराज कारभाराचं प्रशिक्षण देतात. यामुळे त्यांना आपले अधिकार, कर्तव्यं कळू लागली आहेत. त्या आधारे स्त्री सदस्य गावच्या मासिक सभेत आपलं म्हणणं मांडू पाहातात, विषय उपस्थित करु पाहातात, परंतु या स्त्री सदस्यांचं म्हणणं अनेकदा ऐकू न घेतलं जात नाही. सत्ताधारी गटातल्या स्त्रियांचाही आवाज अनेकदा दाबला जातो. पॅनेल प्रमुखही त्यांच्या मर्जीनुसारच स्त्री सदस्याला बोलायची मुभा देतो. विशेषत: आर्थिक विषयांवर स्त्री सदस्य बोलायला उभ्या राहिल्या, की सत्ताधारी आणि विरोधी सर्वच पुरुष एकत्र येत तिला गप्प बसवतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. काही ठिकाणी स्त्री सरपंच अथवा सदस्या स्वत: निर्णय घेत असतील, तर तिच्या नवऱ्याला व्यसनी बनवण्याचे प्रकारही दिसून आले आहेत, जेणे करून तिचं धैर्य संपुष्टात यावं. स्त्रीनं तिची निर्णयक्षमता वाढवली, तर अविश्वास प्रस्तावाचं हत्यारही उपसलं जातंच. ‘गावचा पैसा गावासाठी’ असा साधासरळ विचार या बहुतांशी लोकप्रतिनिधी स्त्रिया करतात. ते पैसे कमावण्याचं कुरण होऊ नये याची काळजी घेत असतात. मात्र त्यामुळे पुरुष सदस्यांना आर्थिक सत्ता हातातून जाण्याबरोबरच त्यांचं गावातलं स्थान डळमळीत होईल, ही भीती वाटते. यातूनच काही ठिकाणी स्त्री लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरही हल्लेही केले गेल्याची उदाहरणं आहेत. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या संरक्षणाकरिता कायदे केले आहेत, पण खटला दाखल करणं, आरोप सिद्ध करणं, यात स्त्रियांना अडचणी येतात, त्यात त्या मागे पडतात. या सगळ्यांमुळे होणारा मनस्ताप, घरांतील लोकांवर होणारा नकारात्मक परिणाम लक्षात घेता शेवटी ‘हे काही नको. मी आणि माझं घर भलं’ अशी भूमिका घेत स्त्रिया माघार घेतात असाच या गेल्या २७ वर्षांतला अनुभव आहे. खरंतर ग्रामपंचायतीत घटनात्मकदृष्ट्या राजकीय पक्षांचं अस्तित्व नाही. पण इथल्या आघाड्या, गट, अप्रत्यक्षपणे राजकीय पक्षांचेच असतात हे सर्वांनाच माहिती आहे. आपल्या कामाचा कालावधी पूर्ण झालेल्या क्रियाशील स्त्रिया जेव्हा पुढच्या वेळी निवडणूक लढवायला उत्सुक असतात, तेव्हा त्यांना अनेकदा ‘तिकीट’ नाकारण्यात येतं. कारण या स्त्रिया गावपुढाऱ्यांना डोईजड ठरणाऱ्या असतात. ‘तुम्ही एकदा निवडणूक लढवलीत ना, आता दुसऱ्यांना संधी द्या’ असं त्यांना सुनावलं जातं. राजकीय नेते आणि गावपुढाऱ्यांचं गपगुमान ऐकणाऱ्या स्त्रियांना निवडणुकीसाठी पुढे केलं जातं. पुरुषांच्या बाबतीत मात्र दुसरी, तिसरी टर्म असं शेपूट वाढणारंच असतं. किंबहुना त्यांचा आलेख पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, आमदारकी असा वाढता असतो. असा आलेख असणाऱ्या स्त्रिया मात्र हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्याही नाहीत. पक्षाकडून नकार मिळाल्यावर काही स्त्रिया त्यांची कामं, लोकांचा पाठिंबा, या जोरावर स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवतात. अशा वेळी अनेकदा आर्थिक पाठबळ कमी पडतं. राजकीय पक्ष किंवा प्रस्थापितांकडून पैशांचा खेळ खेळण्यात येतो. पैसे आणि घोडेबाजारात स्त्रिया मागे पडतात. काम करण्यात वाघ असणाऱ्या स्त्रिया कामाच्याच जोरावर निवडणुकीत उतरतात. त्यांच्यासोबत बचतगटातल्या कार्यकर्त्यां, स्वयंसेवी संघटना, हे मनुष्यबळ असतं.पण यातल्या खूप कमी स्त्रिया जिंक तात. यातला आणखी एक भाग म्हणजे, सर्वसाधारण मतदार संघात स्त्रियांच्या उमेदवारीला पुरुषांकडून विरोध केला जातो. ‘तुमच्यासाठी ५० टक्के आरक्षित जागा आहेत ना? मग आमच्या जागेवर तुम्ही कशाला येता?’ म्हणजेच सर्वसाधारण, खुल्या गटातली जागा, ही केवळ पुरुषांसाठीच आहे असा लोकांचा समज असतो. त्यामुळे बऱ्याचदा आरक्षणातून सरपंचपदी आलेली स्त्री पुढील निवडणुकीत आरक्षण नसल्यास राजकारणातून बाहेर पडते. इथे क्षमताबांधणीची प्रक्रिया कमी पडते. आणखी एक निरीक्षण असं आहे, की सरपंचपदाच्या पुढची- म्हणजे पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेची जागा लढवण्यासाठी पुरेसं राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ मिळत नाही. ज्या स्त्रियांना निवडणुकीत पुन्हा ‘तिकीट’ दिलं जात नाही, आणि ज्यांना परत निवडणूक लढवायची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी ‘महिला आघाड्यां’ची सोय राजकीय पक्षांनी केली आहे की काय, अशीच शंका येते. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतल्या उमेदवारीकरिता पुन्हा उत्सुक असणाऱ्या कारभारणींनाही महिला आघाडीची बिरूदं चिकटवली जातात. या महिला आघाड्यांमधील पदाधिकाऱ्यांना पुरुष उमेदवार सोडाच, पण पक्षाच्या स्त्री उमेदवाराच्या निवडीचाही हक्क नसतो. फक्त मोर्चा, धरणं, आंदोलनं, प्रचारसभा, याकरिता स्त्रिया गोळा करण्याची जबाबदारी या पदाधिकाऱ्यांकडे असते. या धडाडीच्या स्त्रियांना झुकवण्याचा आणखी एक खेळ असतो, तो म्हणजे ‘चारित्र्य’. भारतीय समाजातला स्त्रियांच्या चारित्र्याबद्दलचा पूर्वग्रह यात मोठी भूमिका बजावतो. स्त्री रात्री उशिरापर्यंत काम करत असेल तरीही तिच्यावर टीका होते. त्या वेळी तिच्यावर असलेली गावाची जबाबदारी लक्षात घेतली जात नाही. हल्ली तर समाजमाध्यमांचा याकरिताही वापर केला जातो. राजकारणातल्या स्त्रिया परत घराकडे वळण्यामागे हेही महत्त्वाचं कारण आहे. आपल्याकडे अजूनही घर आणि मुलांची मुख्य जबाबदारी हे स्त्रीचं काम आहे. अनेक ग्रामपंचायतींत स्त्री सरपंच आणि सदस्या शेतमजुरी, रोजंदारीचं काम करणाऱ्या आहेत. आपल्या या जबाबदाऱ्या पार पाडून स्त्रिया गावकारभार करण्यासाठी बाहेर पडतात. पुरुषांच्या डोक्यावर घरकामांचं ओझं नसतं. स्त्री लोकप्रतिनिधीला बऱ्याचदा ग्रामपंचायतीच्या कामांसाठी तिच्या त्या दिवसाच्या रोजंदारीवर पाणी सोडावं लागतं. सदस्य भत्ता वेळेवर मिळतोच असं नाही आणि तो तिच्या आवश्यक उत्पन्नाची गरज भागवणारा नसतो. ही स्त्री आर्थिक, कौटुंबिक आणि गावकारभाराची जबाबदारी पार पाडत असते. अशा वेळी ग्रामपंचायत सहकाऱ्यांकडूनही कामात अडवणूक होत असेल, तर हळूहळू तिची गावकारभाराची जिद्द गळून पडते. बऱ्याचदा ग्रामसेवकाकडून मिळणारं प्रशासकीय सहकार्यही नीट मिळत नाही. पुरुषांना सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून मिळणारा मानही स्त्रियांना फारसा मिळत नाही. काही माजी स्त्री सरपंचांनी त्यांचे अनुभव सांगितले की, त्यांच्याऐवजी पुरुष उपसरपंचांनाच सरपंचाची वागणूक शासकीय कार्यालयात मिळते. स्त्री सरपंच काम घेऊन गेल्यास त्याला प्राधान्य दिलं जात नाही. याउलट पुरुष उपसरपंच किंवा सदस्यांना प्राधान्य दिलं जातं. चारित्र्यहनन आणि कामात अडवणूक या बाबी जास्त त्रासदायक ठरत असल्यास ती स्त्री विचार करते, की ‘गावकारभार तर पाच वर्षांचा आहे. माझा संसार तर कायम असणार आहे. त्यामुळे माघार घेतलेलीच बरी’. आज यशदा प्रशिक्षक, सामाजिक संघटक, जिल्हा समिती सल्लागार, म्हणून कित्येक माजी स्त्री सरपंच आणि सदस्या खूप छान कामगिरी करत आहेत. समाजकारणात टिकण्याकरिता त्या जीवतोड मेहनत घेत आहेत. राजकीय पक्षांकडून त्यांना प्रगतीशील राजकारणाची ऊर्जा व साथ मिळाली, तर त्या स्थानिक राजकारणाचा पोत नक्की बदलू शकतील. भविष्यात नेतृत्व करण्याची इच्छा असणाऱ्या स्त्री लोकप्रतिनिधींच्या क्षमता बांधणीकरिता जिल्हा पातळीवर प्रशिक्षण केंद्रं उभारायला हवीत. या प्रशिक्षणांमध्ये कायदा, प्रशासकीय ज्ञान, याबरोबरच सामाजिक आणि लिंगभेदामुळे मिळणाऱ्या वागणुकीचा सामना याचाही समावेश करावा. स्त्री लोकप्रतिनिधींकरिता जिल्हा पातळीवर हेल्पलाईन असावी. स्त्रियांचं गावकारभार आणि राजकारभारातून माघार घेत परत फक्त घरकारभाराकडं फिरणं रोखण्याकरिता राजकीय पक्ष आणि स्वयंसेवी संस्थांना बरोबर घेत शासनानं ठोस पावलं उचलायला हवीत. राजकीय पक्षांनी स्त्री पदाधिकाऱ्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करावं. राजकीय पक्ष आणि पंचायतींनी स्त्री लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी सोडवण्याकरता अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करावी. महिला सभा मजबूत होताना स्त्रियांचा गावात दबावगट निर्माण होण्याकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. नवीन स्त्रिया राजकारणात, गावकारभारात येतानाच जुनं स्त्री नेतृत्व टिकवून राहण्यासाठीही प्रयत्न करायलाच हवेत. स्त्रियांनी ‘यू टर्न’ न घेता प्रगती करण्याची जबाबदारी समाजानं घ्यायला हवी. महिला आरक्षणाला राजमान्यता आहे. पण त्याला समाजमान्यता मिळाली, तरच स्त्री आरक्षणाचा हेतू साध्य होईल. नव्वदच्या दशकात स्त्रियांच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीनं दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण मिळालं आणि १९९४ मध्ये महाराष्ट्रात महिला धोरण जाहीर झालं. यामुळे स्त्रियांना राजकीय क्षेत्रात काम करण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या. सुरुवातीच्या गोंधळलेल्या अवस्थेपासून आणि ‘ ‘ह्यां’ना विचारून सांगते’पासून पुढे जात आत्मविश्वासानं गावच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणारे मुद्दे मांडत, प्रश्न सोडवण्यासाठी स्त्रियांना संघटित करत, अनेक लोकोपयोगी कामं करत स्त्री लोकप्रतिनिधींनी वेगानं मजल मारली आणि त्यातून प्रामुख्याने ग्रामीण राजकारणाचा चेहरा बदलला. एकदा पंचायतीत आलेल्या स्त्रिया पाच वर्षांनंतर, लगेच ‘माजी’ महिला सरपंच अथवा सदस्य का बनून जातात? त्यांची राजकारणातून ताबडतोब ‘गळती’ का होते? यावर उपाय काय? जर या स्त्रियांना राजकीय पक्षांकडून व त्यांच्याच भवतालातून पुढील प्रगतीशील राजकारणाची स्वच्छ उर्जा व साथ मिळाली, तर या गावकारभारणी, स्थानिक राजकारणाचा पोत नक्की बदलू शकतील, असा आमचा विश्वास आहे. : भीम रासकर , राज्य समिती सदस्य (महिला राजसत्ता आंदोलन.) sadhanarrao@gmail.com
