‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या नोंदणीप्रमाणे आपल्या देशात दर ९० मिनिटाला एक स्त्री हुंडाबळी ठरत असेल तर ही आकडेवारी विवाह म्हणजे निव्वळ ‘व्यवहार’ हेच दर्शवते. मुलगी शिकली, कमावती झाली तर आर्थिक स्वातंत्र्य तिला मृत्यूपासून रोखू शकेल, हेही त्विशासारख्या घटनेत खोटे ठरत असेल, तर मग समाज म्हणून, कुटुंब म्हणून आपले काय चुकते आहे? स्त्रीमुक्ती चळवळीमुळे कुटुंबातील खासगी छळ सामाजिक प्रश्न झाला व त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली होती, त्यानुसार कायदा कठोरही करण्यात आला, मात्र तरीही आपल्या देशात दिवसाला १६ स्त्रिया हुंडाबळी ठरत असतील तर हे अपयश कुणाचे?
देशात नुकत्याच दोन मृत्युघटना घडल्या. भोपाळच्या त्विशा शर्मा आणि नोएडाच्या दीपिका नागर या दोन तरुणींच्या संशयास्पद मृत्यूच्या घटनांनी संवेदनशील नागरिकांना अस्वस्थ केले आहे.
भोपाळच्या त्विशा शर्माचा सासरघरी मृत्यू झाला. ‘‘हुंड्याच्या मागणीसाठी वकील नवरा समर्थ सिंह आणि निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश सासू गिरिबाला सिंहने त्विशाचा खून केला आहे. हा हुंडाबळी आहे,’’अशी थेट तक्रार तिच्या माहेरच्यांनी केली आहे. ‘हाय प्रोफाइल’ समजल्या जाणार्या या प्रकरणामुळे पुन्हा हुंडाप्रथा, हुंड्याच्या मागणीसाठी होणारा छळ आणि हुंडाबळीचा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
त्विशाचे कुटुंब मूळचे नोएडाचे आहे. तिने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून ‘बीबीए’ आणि ‘मुंबई विद्यापीठातून ‘एमबीए’ची पदवी घेतली होती. २०१२ मध्ये ‘मिस पुणे’ म्हणून तिची निवडही झाली होती. शिक्षण संपल्यावर ती ‘मॉडेलिंग’च्या क्षेत्रात काम करत होती. तेलुगू आणि हिंदी चित्रपटातही तिने काम केले होते. दिल्लीच्या मोठ्या मार्केटिंग कंपनीमध्ये ती व्यवस्थापकीय पदावर नोकरी करत होती. एका ‘डेटिंग ॲप’वर तिची ॲड. समर्थ सिंहशी ओळख झाली. दीड वर्ष एकमेकांच्या संपर्कात राहिल्यानंतर दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने त्यांचा विवाह ठरला. ९ डिसेंबर २०२५ रोजी थाटामाटात हेही लग्न ‘साजरे’ झाले. लग्नाला पाच महिने पूर्ण होत असतानाच १२ मे २०२६ ला भोपाळच्या कटारा हिल्स या उच्चभ्रू वस्तीतील सासरच्या घरामध्ये त्विशाचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत सापडला. निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश सासू आणि वकील नवर्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणात फिर्याद नोंदवण्यास तीन दिवसांचा उशीर केला. त्विशाचा भारतीय सैन्यात मेजर असलेला भाऊ हर्षित शर्माने वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी फिर्याद नोंदवली. पोलीस तपासावर आणि शवविच्छेदन अहवालावर माहेरच्या कुटुंबीयांचा अजिबात विश्वास नाही. माहेरचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक तसेच त्विशाच्या मित्र-मैत्रिणींनी भोपाळमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या निवासासमोर आणि दिल्लीमध्ये ‘जंतरमंतर’वर धरणे आंदोलन केले.
तिच्या माहेरच्या नातेवाईकांनुसार, त्विशाचे वैवाहिक आयुष्य सुखी नव्हते. तिच्या नावावरील २० लाख रुपयांचे शेअर्स नवर्याच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी तसेच दोन लाख रुपयांच्या मागणीसाठी तिचा शारीरिक, मानसिक छळ होत होता. तिला इतक्यात मूल नको होते. सासू आणि नवर्याला तिला लवकर मूल व्हावे असे वाटत होते. त्यासाठीही तिचा छळ सुरू झाला. ती तणावात होती. ‘‘थोड्या दिवसांत परिस्थिती सुधारेल, या आशेने आम्ही दुर्लक्ष केले,’’ असे तिच्या वडिलांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. काही दिवसांपूर्वी त्विशाने आपल्या एका मित्राला मोबाइलवर संदेश पाठवला, ‘‘I am trapped bro…’’ तर ३० एप्रिल २०२६ ला आईला ‘‘मेरी जिंदगी नरक हुई है, क्यू भेजा मुझे यहा? समर्थ मुझसे बात नही करता,’’ हा संदेश पाठवला. ९ मे रोजी, ‘‘आप मुझे लेने आईये,’’ हा संदेश पाठवला. हे संदेश त्विशाची अस्वस्थता, तिचा होणारा शारीरिक-मानसिक छळ आणि घुसमट व्यक्त करणारे आहेत. तरीही जिल्हा न्यायाधीश सासूला न्यायालयाने त्वरित जामीन दिला. फरार वकील नवरा दहा दिवसांनंतर न्यायालयात हजर झाला. सध्या तो पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरले आहे. त्विशाच्या माहेरच्या कुटुंबीयांनी भोपाळच्या पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेवर आपला विश्वास नाही, असे सांगत प्रकरणाच्या ‘सीबीआय’ चौकशीची मागणी केली. मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी हिरवा कंदील दर्शवला. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील तसा आदेश दिला. जामीन मिळाल्यानंतर गिरिबाला सिंह यांनी जामिनाच्या अटींचा भंग करत प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्या.
‘‘त्विशाला ड्रगचे म्हणजे अमली पदार्थांचे व्यसन होते, ती ‘सिझोफ्रॉनिक‘ होती, तिने आमची इच्छा नसताना गर्भपात केला, अशी वक्तव्ये केली. मृत्यूनंतरही त्विशाचा छळ थांबलेला नाही. मृत्यूनंतर तेरा दिवसांनी त्विशाचा अंत्यविधी झाला.
त्विशाच्या मृत्यूची बातमी चर्चेत असतानाच दीपिकाच्या नागरच्या हुंडाबळीची बातमी आली दीपिकाचा घरातल्या तिसर्या मजल्यावरून पडून १७ मे रोजी मृत्यू झाला. तिच्या माहेरच्यांच्या मते, हुंड्यासाठी छळ करून तिची हत्या केली गेली. दीपिकाने देखील तिला होणार्या त्रासाबाबत माहेरी कल्पना दिली होती. तेव्हा त्यांनीही ‘थोडे दिवस सांभाळून घे,’हेच सांगितले होते.
आपल्या महाराष्ट्र राज्यालाही हुंडाबळीच्या घटना नवीन नाहीत. २५ मे २०२५ रोजी पुण्यात वैष्णवी हगवणे या श्रीमंत कुटुंबातील सुनेचाही सासरघरी असाच झालेला संशयास्पद मृत्यू आठवत असेलच. हुंड्यासाठी झालेल्या छळामुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याची तक्रार माहेरच्या कुटुंबीयांनी केली. राजकारण्यांच्या उपस्थितीत थाटामाटात हा विवाह झाला होता. या हुंडाबळीची प्रसारमाध्यमात आणि समाजात भरपूर चर्चा झाली.
हुंड्यासाठीचा छळ हा एखाद- दुसर्या तरुणींपुरता मर्यादित नाही. सर्वच जाती, धर्मांतील लाखो यांना लग्नानंतर सासरी शारीरिक, मानसिक छळ, कुचंबणा आणि घुसमट सहन करावी लागते. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या आकडेवारीप्रमाणे आपल्या देशात दर ९० मिनिटाला एक हुंडाबळी होतो. देशात दररोज १६ मुलींचा हुंड्यासाठीच्या छळामुळे मृत्यू होतो. २०२४ मध्ये देशात ५७३७ हुंडाबळी झाले. (२०२५ ची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही.) या तरुण मुलींवर हे लादलेले मृत्यू आहेत.
१९८० चे दशक ‘हुंडाविरोधी चळवळीचे दशक’ म्हणून ओळखले जाते. १९६१चा ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ अधिक कठोर व्हावा यासाठी संसदेत आणि संसदेबाहेर जोरदार संघर्ष आणि चर्चा झाल्या. यांच्या आंदोलनाने सरकार आणि पोलिसांच्या नि्क्रिरयतेविरोधात आवाज उठवला. हुंड्यासाठी मारल्या जाणार्या यांच्या मृत्यूची पोलिसांच्या नोंदवहीत अपघाती मृत्यू किंवा आत्महत्या म्हणून नोंद होत होती. यांचे सासरघरी होणारे असे मृत्यू अपघात वा आत्महत्या नाहीत तर हत्या आहेत, खून आहेत अशी जोरकसपणे मांडणी चळवळीने केली. चळवळीमुळे कुटुंबातील छळ हा खासगी नव्हे तर सामाजिक प्रश्न आहे, याची दखल सरकारला घ्यावी लागली.
१९८३ पासून कुटुंबातील छळ कायद्याच्या कक्षेत आला. कलम ४९८(अ) च्या संरक्षक तरतुदीमुळे हुंड्याच्या मागणीसाठी व अन्य कारणाने होणार्या छळाविरुद्ध तक्रारी दाखल होऊ लागल्या. २ ऑक्टोबर १९८५ ला ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१’मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. कायदा कठोर झाला. १९८६ मध्ये फौजदारी कायद्यात प्रथमच हुंडाबळींसाठी ३०४(ब) कलमाची तरतूद झाली. या कायद्यानुसार जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. कठोर कायदा असूनही आपल्या समाजातील बहुसंख्य विवाहांमध्ये हुंड्याची देवघेव होते.यातील पहिल्या प्रकारात विवाहाचा व्यवहार ठरवताना हुंड्याची रक्कम ठरवली जाते. लग्नाच्या वेळी ती दिली जाते. नंतर मागण्या केल्या जात नाहीत. संसार सुरू राहतो. तर दुसर्या प्रकारात मुलगी सासरी नांदत असताना तिचा हुंड्याच्या आणि अन्य कारणांसाठी शारीरिक-मानसिक छळ केला जातो.
मुलगी आणि मुलीचे पालक योग्य वेळी निर्णय घेतात. पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात तक्रारी दाखल करतात. मुली माहेरी येतात. मृत्यूऐवजी परित्यक्ता किंवा घटस्फोटिता म्हणून जगणे निवडतात. तिसर्या प्रकारात सासरच्या कुटुंबाचा छळ मुली सहन करत राहतात. माहेरचेही थोडी तडजोड करायला सांगतात. लग्न मोडता कामा नये, हे बिंबवल्यामुळे लग्न टिकवण्याची जबाबदारी मुलींवरच असते या विचारांमुळे छळाचा शेवट त्यांच्या मृत्यूत होतो.
मुलींची हत्या होते वा त्या आत्महत्या करतात तेव्हाच आवाज उठतो. यांना वैवाहिक नात्यात सतत सहन कराव्या लागणार्या मरणयातनांची फारशी चर्चा होत नाही. समाजाची ही चुप्पी यांना अन्याय सहन करायला भाग पाडते. लग्नापूर्वी आत्मविश्वासाने वावरणार्या, शिकलेल्या, हुशार, आर्थिक स्वावलंबी असलेल्या मुली सासरी छळ सहन करत मृत्यूपर्यंत पोहोचतात. असे का होते? ‘उभी गेलीस, आडवी आलीस तरी चालेल,’ अशी एक म्हण आपल्याकडे आहे. याचा अर्थ लग्न करून देऊन आम्ही तुला उभी सासरी पाठवले आहे. कितीही त्रास झाला तरी सहन कर. तडजोड करत तुला सासरी नांदावेच लागेल. ‘आडवी’ म्हणजे तुझे प्रेत आले तरी चालेल, पण तू तक्रार करता कामा नये. मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर माहेरचे लोक सासरच्या कुटुंबाविरुद्ध कडक कारवाईची मागणी करतात; परंतु मुलगी सासरी असताना तिला होणार्या त्रासाकडे दुर्लक्ष करतात. वेळेवर तिला आधार देण्याची भूमिका घेत नाहीत. लग्न तुटणे, घटस्फोट होणे आजही अप्रतिष्ठेचे मानले जाते. अनेक मुली माहेरी परत येऊ इच्छितात. माहेरचे कुटुंबीय ‘थोडं आणखी सहन कर. परिस्थिती बदलेल,’ असे समजावत राहतात. कारण अनेकदा त्यांचेही आर्थिक प्रश्न असतात. मात्र माहेरचे दार बंद झालेल्या अनेक मुली रोजच्या मरणयातना भोगतात. कधी स्वत: मृत्यूला कवटाळतात तर कधी मारल्या जातात.
मुली आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असणे गरजेचे आहेच, परंतु ते पुरेसे नाही. असे लक्षात आले आहे. त्विशा उच्चशिक्षित होती. कमावती होती. मात्र तिचे हे आर्थिक स्वातंत्र्य तिला मृत्यूपासून रोखू शकले नाही. म्हणजेच पितृसत्ताक व्यवस्थेने लादलेल्या मानसिक गुलामगिरीतून ‘मुक्ती’ अधिक महत्त्वाची आहे. त्विशा I am trapped bro म्हणते. तिचे अडकणे कशात आहे याचा शोध घ्यायला हवा. ती पुरुषप्रधानतेच्या पिंजर्यात अडकली आहे. हा पिंजरा तोडल्याशिवाय स्त्रिया मानसिक गुलामीतून मुक्त होणार नाहीत. हुंडाबळी थांबणार नाहीत. भारतीय संविधान आणि यांना संरक्षण देणार्या कायद्यांमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेचे आणि अहिंसेचे मूल्य हे प्रधान मानले आहे. समाजात मात्र या मूल्यांना मान्यता कमी होताना दिसते.
शिक्षित म्हणवणार्या उच्चभ्रू समाजाकडून समता आणि अहिंसेच्या मूल्यांची अनेकदा हेटाळणी केली जाते. बाह्य जगातील हिंसा कुटुंबात पोहोचते. स्त्रिया हिंसेच्या बळी होतात. कायद्यांची नावे आणि कलमांचे आकडे बदलून हे थांबवता येणार नाही. कायद्यांच्या अंमलबजावणीइतकेच महत्त्व कायद्यांना समाजमान्यता असण्यात आहे.यांचे दुय्यमत्व संपवण्याचा राजकीय- सामाजिक निर्धार महत्त्वाचा आहे. कुटुंब, समाज, पोलीस, प्रशासन, न्यायालय आणि सरकार या सगळ्यांची ही जबाबदारी आहे. विवाह म्हणजे निव्वळ ‘व्यवहार’ अशी स्थिती आहे तोपर्यंत हुंडाप्रथा चालूच राहणार. हुंडाबळी होत राहणार. वैवाहिक नात्याचे आधार बदलावे लागतील. प्रेम हाच विवाहाचा पाया असायला हवा. या नात्यातील भय, अत्याचार, सहन करणे संपायलाच हवे. समता, सहवास, सहजीवन, संवाद हा या नात्याचा आधार बनायला हवा.
समाजसुधारक पंडिता रमाबाईंनी ‘स्त्रीधर्मनीती’ या पुस्तकात, ‘ज्यात प्रेम नाही असा विवाह करणे काय उपयोगाचे,’ असा प्रश्न उपस्थित करून धर्मबुद्धी, सद्गुण, विद्या, प्रेम, उदारता पाहून विवाह करावा, असे सुचवले आहे. हुंडाबळी थांबायलाच हवेत, असे वाटत असेल तर स्त्रीचे दुय्यमत्व संपायला हवे. स्त्री-पुरुष समतेचा विचार जीवनमार्ग बनायला हवा.
‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या आकडेवारीप्रमाणे २०२४ मध्ये देशात ५७३७ हुंडाबळी झाले. हा आकडा खूप बोलका आहे. हे बळी थांबवायचे असतील तर यांचे दुय्यमत्व संपवण्याचा राजकीय- सामाजिक निर्धार गरजेचा आहे. कुटुंब, समाज, पोलीस, न्यायालय आणि सरकार या सगळ्यांची ही जबाबदारी आहे.
advnishashiurkar@gmail.com
