स्तन्यपानाचा निर्णय आईचा की…

निसर्गत: आईचे दूध हे तिच्या बाळाचं सर्वोत्तम पोषण असते. म्हणूनच जगभरात आईचे दूध हे नवजात बालकासाठी सर्वात सुरक्षित, संपूर्ण आणि जैविकदृष्ट्या सर्वोत्तम अन्न मानले जाते. मात्र त्याचमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे जर स्तन्यपान इतके प्रभावी, सुरक्षित आणि विनामूल्य असेल, तर गेल्या काही वर्षांत बाळांसाठीच्या दूधभुकटी (फॉम्र्युला फीड)चा बाजार अब्जावधी डॉलर्सपर्यंत कसा काय पोहोचला आहे? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ वैद्यकीय विज्ञानात नाही, तर ते सार्वजनिक धोरणे, बाजारपेठ, कॉर्पोरेट हितसंबंध आणि सामाजिक व्यवस्थेच्या परस्परसंबंधात दडलेले आहे.

दरवर्षी १ ते ७ ऑगस्ट हा कालावधी ‘जागतिक स्तन्यपान सप्ताह’ म्हणून साजरा केला जातो. यंदाची संकल्पना स्तन्यपानाला केवळ मातृत्वाचा नव्हे, तर शाश्वत विकासाचा पाया मानते. जन्मानंतरच्या पहिल्या एका तासात बाळाला आईचे पहिले पिवळसर दूध म्हणजे ‘कोलोस्ट्रम’ मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. हेच बाळाचे पहिले लसीकरण मानले जाते. WHO आणि UNICEF यांच्या मते, जन्मानंतर पहिल्या तासात स्तन्यपान सुरू करणे, पहिल्या सहा महिन्यांपर्यंत केवळ आईचे दूध देणे आणि त्यानंतर योग्य पूरक आहारासह किमान दोन वर्षे स्तन्यपान सुरू ठेवणे, हे बालआरोग्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. स्तन्यपानामुळे अतिसार, न्यूमोनिया, कुपोषण आणि बालमृत्यूचा धोका कमी होतो. तर मातांमध्ये प्रसूतीनंतरचा रक्तस्राव, स्तनाचा, अंडाशयाचा कर्करोग होण्याचा धोका कमी होण्यास मदत होते. स्तन्यपानाचे महत्त्व सर्वमान्य असले, तरी प्रत्यक्ष चित्र तितके समाधानकारक नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ (NFHS-6) नुसार भारतात आणि महाराष्ट्रात प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स आणि इतर आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या देखरेखीखाली होणार्‍या प्रसूतीचे प्रमाण भारतात ९०.६ टक्के आहे तर महाराष्ट्रात ९६.४ टक्के आहे. मात्र जन्मानंतर पहिल्या एका तासात स्तन्यपान मिळणार्‍या बालकांचे प्रमाण वाढण्याऐवजी कमी होणे हे चिंताजनक आहे. सहा महिन्यांपर्यंत केवळ स्तन्यपान करणार्‍या बालकांचे प्रमाण भारतात ६३.७ टक्क्यांवरून ५५.८ टक्क्यांपर्यंत, तर महाराष्ट्रातही ७१.० टक्क्यांवरून ६४.७ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. पुण्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये झालेल्या एका अभ्यासात जन्मानंतर एका तासात स्तन्यपान सुरू करणार्‍या मातांचे प्रमाण केवळ ४५.२ टक्के, तर सहा महिन्यांपर्यंत केवळ स्तन्यपान करणार्‍यांचे प्रमाण फक्त २३.७ टक्के आढळले. यावरून संस्थात्मक प्रसूती वाढणे हे महत्त्वाचे असले तरी प्रत्येक बालकाला पहिल्या तासात स्तन्यपान व पहिले सहा महिने केवळ स्तन्यपान मिळण्यात मोठी तफावत आहे.

स्तन्यपानाचे कमी होत असलेले प्रमाण लक्षात घेता, त्याचा दोष स्तन्यदा मातांनाच दिला जातो. ‘आईचे दूध पुरेसे नाही’, ‘सिझेरियनमुळे स्तन्यपान शक्य नाही’ किंवा ‘बाळाचे पोट भरत नाही’ असे सांगितले जाते, प्रत्यक्षात बहुतांश ्त्रिरयांमध्ये दुधाची कमतरता नसते; अडचण असते ती योग्य समुपदेशन, कामाच्या ठिकाणच्या सुविधा, पगारी प्रसूती रजा आणि कुटुंबाच्या पाठबळाच्या अभावाची. त्यामुळे स्तन्यपानाचा प्रश्न हा केवळ आईच्या इच्छाशक्तीचा नसून समाज, आरोग्य व्यवस्था आणि सार्वजनिक धोरणांचा आहे.

जर स्तन्यपान आरोग्यदृष्ट्या सर्वाधिक फायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वाना परवडणारे असेल, तर कृत्रिम दूधभुकटीचा बाजार इतक्या वेगाने का वाढतो आहे? हा केवळ वैयक्तिक निवडीचा प्रश्न नाही. सरकारची धोरणे, आरोग्य व्यवस्था, रोजगाराच्या अटी, जाहिरात, कॉर्पोरेट उद्योग, डिजिटल माध्यमे आणि सामाजिक मूल्ये या सर्वांचा स्तन्यपानाच्या निर्णयावर परिणाम होतो. यालाच स्तन्यपानाची ‘राजकीय अर्थव्यवस्था’ म्हणतात.

स्तन्यपानासमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे कृत्रिम दूधभुकटी (फॉम्र्युला फीड) उद्योगाचा झपाट्याने होणारा विस्तार. ‘द लँसेट ब्रेस्टफिडिंग सिरीज’ २०२३ नुसार या उद्योगाची वार्षिक जागतिक उलाढाल सुमारे ५५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ४.५ लाख कोटी रुपये इतके होतात) असून ती सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे, ‘जागतिक आरोग्य संघटने’नुसार, बाळांना पहिल्या सहा महिन्यांपर्यंत केवळ स्तन्यपान मिळायला हवे मात्र जगातील फक्त निम्म्याहून कमी बालकांनाच ते मिळते. ही विसंगती केवळ बाजारपेठेच्या विस्ताराची नसून नैसर्गिक आणि सर्वोत्तम पोषणाला व्यावसायिक पर्याय तयार करण्याला आहे. भारतातही हा उद्योग वेगाने वाढत आहे. ‘स्टॅटीस्टा’- नुसार २०२५ मध्ये ‘भारतीय इन्फंट फॉम्र्युला’ बाजाराचे मूल्य ७ ते ८ हजार कोटी रुपयांचे आहे. तर जागतिक बाजार संशोधन आणि व्यवसाय सल्लागार कंपनी ‘आयएमएआरसी’ च्या मते, २०२४ मधला सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा ‘बेबी फूड आणि फॉम्र्युला’ २०३३ पर्यंत ७७ हजार कोटींवर पोहोचू शकतो. या वाढीमागे केवळ लोकसंख्या वाढ नसून बदलती जीवनशैली, डिजिटल मार्केटिंग आणि बाजारपेठेने तयार केलेली मागणी हे प्रमुख घटक आहेत.

व्यावसायिक उद्योगाचा मूलभूत नियम म्हणजे ग्राहकांच्या मनात गरज निर्माण करून उत्पादनाची मागणी वाढवणे. ‘फॉम्र्युला फीड’ उद्योगानेही हाच मार्ग स्वीकारला आहे. नवजात बालकाचे रडणे, वारंवार दूध मागणे किंवा रात्री जागे होणे, यासारख्या नैसर्गिक वर्तनाला ‘समस्या’ म्हणून पुढे केले जाते आणि त्यावर ‘फॉम्र्युला फीड’ हा उपाय म्हणून मांडला जातो. ‘द लॅन्सेट’नुसार, ‘तुमचे दूध पुरेसे नाही’, ‘बाळाचे वजन वाढत नाही’ किंवा ‘मेंदूच्या विकासासाठी विशेष पोषण’ अशा संदेशांद्वारे मातांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम केला जातो. अनेक अभ्यासांत असे दिसून आले आहे, की प्रसूतीनंतरच्या पहिल्या काही तासांत योग्य स्तन्यपान समुपदेशन न मिळाल्यास ‘फॉम्र्युला फीड’ वापरण्याची शक्यता वाढते. विशेषत: नवमातांवर अशा जाहिरातींचा अधिक परिणाम होतो.

यासोबतच मातृत्व आणि स्त्रीच्या शरीराविषयीच्या सामाजिक प्रतिमाही स्तन्यपानाच्या निर्णयावर परिणाम करतात. काही प्रसारमाध्यमे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि व्यावसायिक संदेशांमधून स्तन्यपानामुळे शरीराची ठेवण बदलते, सौंदर्यावर परिणाम होतो किंवा करिअर आणि आधुनिक जीवनशैलीसाठी स्तन्यपान अडथळा ठरते, अशा समजुतींना अप्रत्यक्षपणे बळ दिले जाते. त्यामुळे स्तन्यपानासमोरील आव्हाने सामाजिक, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक स्वरूपाचीही आहेत.

खरे तर, नैसर्गिक स्तन्यपानाच्या तुलनेत ‘फॉम्र्युला फीड’चे तोटे अधिक आहेत. फॉम्र्युला दूध सुरक्षितपणे देण्यासाठी अत्यंत काटेकोर स्वच्छता पाळावी लागते. अन्यथा बालकांमध्ये जुलाब, संसर्ग, कुपोषण, ॲलर्जी तसेच पुढील आयुष्यात लठ्ठपणाचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे, जाहिरातींमधून दाखविल्या जाणार्‍या दाव्यांच्या विपरीत, ‘फॉम्र्युला फीड’ नेहमीच सुरक्षित किंवा स्तन्यपानाइतके लाभदायक ठरत नाही. उलट, त्याचा गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर मोठा आर्थिक बोजाही पडतो.

‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने १९८१ मध्ये स्तन्यपानाचे संरक्षण करण्यासाठी नियमावली तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली. त्यानुसार भारताने १९९२ मध्ये ‘अर्भकांसाठी आईच्या दुधाचे पर्याय, दूध पाजण्यासाठीच्या बाटल्या आणि शिशु आहार (उत्पादन, पुरवठा व वितरणाचे नियमन) ‘अधिनियम (IMS Act)’ लागू केला. या कायद्यामुळे दूधभुकटीच्या जाहिराती, मोफत नमुने, आरोग्य व्यावसायिकांना प्रलोभने आणि रुग्णालयांमधील प्रचारावर निर्बंध घालण्यात आले. मात्र डिजिटल युगात समाजमाध्यमे, पालकत्वावरील संकेतस्थळे आणि मोबाईल ॲप्सद्वारे अप्रत्यक्ष त्याचा प्रसार करत आहेत. म्हणूनच स्तन्यपान ही केवळ आईची जबाबदारी नाही. त्यासाठी प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचार्‍यांचे मार्गदर्शन, कुटुंबाचा आधार, पगारी प्रसूती रजा, स्तन्यपानपूरक कामाची ठिकाणे आणि प्रभावी सार्वजनिक धोरणे तितकीच आवश्यक आहेत. देशात आणि महाराष्ट्रात स्तन्यपानाचे घटते प्रमाण लक्षात घेता, ‘बालक सुलभ रुग्णालय’ (बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल) उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित स्तन्यपान समुपदेशन, आयएमएस कायद्याची (शिशु दुग्ध पर्याय कायदा, १९९२) याची काटेकोर अंमलबजावणी आणि समुदायाचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. आशा, अंगणवाडी सेविका, सहाय्यक-परिचारिका (ऑक्झिलरी नर्स मिडवाइफ), महिला आरोग्य समित्या, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागातून स्तन्यपानाला पोषक सामाजिक वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, स्तन्यपान हा बालकांचा मूलभूत हक्क, ्त्रिरयांच्या आरोग्यातील गुंतवणूक आणि शाश्वत विकासाचा पाया आहे.
(लेखक आरोग्य-पोषण कार्यकर्ते व संशोधक आहेत.)