सविता नागपूरकर, रेश्मा भुजबळ मूल दत्तक घेण्यासाठी मानसिकता अनुकूल होत चालली असली, तरी दत्तक विधानाच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेबद्दल अनेक जणांना काहीही माहिती नसते किंवा अपुरी माहिती असते. ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या दत्तक प्रक्रियेविषयी आणि त्यात भावी पालकांकडून असलेल्या विविध अपेक्षांविषयी माहिती करून घेतली, तर नवीन जोडप्यांना, तसेच एकल पालकांना ती काहीशी सोपी होऊ शकेल.. नोव्हेंबर हा दत्तक जागृती महिना म्हणून साजरा केला जात असल्याच्या निमित्ताने दत्तक विधानासंदर्भातील कायदेशीर बाबींची माहिती देणारा, ‘आयएपीए’ संस्थेतील दत्तक विधान प्रमुखांचा खास लेख.. भारतात गेल्या काही दशकांपासून मूल दत्तक घेण्याचा कल वाढला आहे. त्यामागची कारणे वेगवेगळी असली तरी ही समाजासाठी दिलासा देणारी बाब आहे. मूल दत्तक घेण्यासाठी एखाद्या दाम्पत्याला अथवा एकल पालक होऊ इच्छिणाऱ्यांना अनेक कायदेशीर प्रक्रियांमधून जावे लागते. केंद्र सरकारच्या ‘महिला आणि बाल विकास मंत्रालया’अंतर्गत ‘सेंट्रल अ‍ॅडॉप्शन रीसोर्स ऑथोरिटी’ म्हणजेच ‘केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण’ अर्थात ‘कारा’ ही संस्था त्यासाठी काम करते. २०१५ मध्ये मूल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेसाठी ‘कारा’च्या नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले. भारतात ‘हिंदू दत्तक कायदा आणि बाल न्याय कायद्या’नुसार (जे.जे. अ‍ॅक्ट) मूल दत्तक घेता येते. अनेक दाम्पत्यांना दत्तक प्रक्रियेसाठी नोंदणी केल्यानंतर अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर मूल दत्तक मिळते. अनेकांना याहूनही अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे या दत्तक प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी जुलै २०२१ मध्ये ‘बालन्याय कायदा सुधारणा २०२१’ संमत करण्यात आला. त्यामुळे दत्तक प्रक्रियेत, ‘कारा’च्या नियमांमध्ये पुन्हा अनेक बदल, सुधारणा झाल्या आहेत. या सुधारणा १ सप्टेंबर २०२२ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत. नवीन सुधारणांचे काही पालकांनी स्वागत केले आहे, तर काही पालकांना आक्षेप असल्याने त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यामुळे या लेखात सुधारणांचे परिणाम, ‘योग्य-अयोग्य’ याबद्दल टिपण्णी न करता, फक्त नियमांत कोणते बदल, सुधारणा झाल्या हे समजावून घेऊ या. ‘कारा’च्या नियमावलीत काही नवीन मुद्दे दिसून येतात. त्यात ‘दत्तक देण्यास कठीण’ अशा मुलांची व्याख्या केलेली आहे. दत्तक देण्यासाठी कठीण म्हणजे जी मुले पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहेत, परंतु ज्यांना दत्तक देण्याच्या नेहमीच्या प्रक्रियेतून पालक मिळालेले नाहीत आणि दुसरी व्याख्या त्यांनी मोठय़ा मुलांसाठी दिली आहे, ती म्हणजे जे मूल पाच वर्षांच्या वरचे आहे. या दोन्ही गोष्टी पूर्वीच्या नियमावलीमध्ये मुद्देसूदपणे दिल्या नव्हत्या. बहुतांशी पालक सहा महिन्यांपर्यंतच्या बाळाला दत्तक घेण्याचा आग्रह धरतात. मूल वाढवण्याच्या आनंदाबरोबर ते मूल कुटुंबात सहज मिसळून जाऊ शकते म्हणून लहान वयाचे बाळ घेण्याचा पालकांचा कल दिसतो. पूर्वी एकल पालकांसाठी ४५ वर्षे ही वयाची अट होती, परंतु ती आता ४० वर आणली आहे. तसेच दाम्पत्य पालक असणाऱ्या कुटुंबाच्या वयातही बदल करण्यात आला आहे. दत्तक घेण्यास इच्छुक आई-बाबांच्या वयाची बेरीज पूर्वी ९० होती. ती आता ८५ पेक्षा कमीवर आणली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपर्यंतच्या मुलांना योग्य वयाचे पालक मिळणे शक्य होईल, ही एक सकारात्मक बाब आहे. दत्तक घेणाऱ्या पालकांनी लग्नाची दोन वर्षे जबाबदारीने पूर्ण केली असतील तर ते पालक दत्तक घेण्यासाठी पात्र ठरतात, परंतु ही अट कुटुंबातून दत्तक घेणाऱ्यांसाठी नाही. तसेच इच्छुक पालकांचे वय २५ पेक्षा अधिक असावे, असा नियम असून संभाव्य दत्तक पालक कोणत्याही धर्माचे असू शकतात. तसेच अनिवासी भारतीय आणि भारताबाहेर राहणारे अभारतीयदेखील यासाठी पात्र ठरू शकतात. ते सर्वजण ‘बाल न्याय कायदा, २०१५’ अनुसार मूल दत्तक घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात. आता आपण पात्रता निकष पाहू या. यात २०१७ च्या नियमावलीत थोडेसे बदल केले आहेत. ‘कारा’ सांगते, की दत्तकेच्छुक पालक कुठल्यातरी कारणासाठी गुन्हेगार म्हणून सिद्ध झाले असतील किंवा एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगलेले असतील किंवा लहान मुलांच्या शोषणासाठी जबाबदार ठरले असतील, तर अशा व्यक्तींना दत्तक घेता येणार नाही. हा नियम मुलांचा हक्क सुरक्षित करणारा असल्याने फार महत्त्वाचा आहे. तसेच मुलाचा वैद्यकीय अहवाल तयार करतानाही आता विशेष काळजी घ्यायची आहे. बाळ ज्या संस्थेत आहे तेथील सामाजिक कार्यकर्त्यांना बालरोगतज्ञांकडून सर्व चाचण्या करून अहवाल तयार करून घ्यायचा आहे. जर बाळ हे विशेष मूल असेल, तर त्याचा ऑनलाइन फॉर्म संस्थेला शहराच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागेल. त्यातील ‘ई’ हा भाग ते वैद्यकीय अधिकारी बाळाला बघूनच आणि गरज भासल्यास विशेष चाचण्या करून भरतील. त्या वेळी ते बाळ विशेष काळजी घ्यावी लागेल असे आहे किंवा नाही, यावर ते डॉक्टर (CMO of the city) निर्णय घेतील. म्हणजेच काही बालके थोडय़ा कालावधीसाठी- म्हणजेच त्यांच्यावरील वैद्यकीय उपचार पूर्ण होईपर्यत विशेष काळजीची ठरतात, तर काही कायमसाठी. विशेष मुलांच्या बाबतीतील आणखी एक नियम बदल म्हणजे ज्या कुटुंबांना दोनपेक्षा अधिक मुले आहेत त्या कुटुंबांना विशेष काळजीची मुले किंवा दत्तक देण्यास कठीण म्हणजेच ‘हार्ड टू प्लेस’ या मुलांतूनच निवड करता येईल. पूर्वी ही अट तीन मुले असणाऱ्यांसाठी होती. तसेच ‘हार्ड टू प्लेस’ अशी मुले दत्तक न गेल्यास त्यांना ‘फॉस्टर केअर’ म्हणजेच प्रतिपालक कुटुंबाकडे सांभाळायला देता येणार आहे. एखाद्या कुटुंबाला मूल निवडीसाठी ३ संधी दिल्या जातात. समजा पहिल्या संधीमध्ये कुटुंबाने वैद्यकीय किंवा इतर कुठल्या कारणांमुळे मूल पसंत नाही केले, तर ‘कारा’ त्यांना ३० दिवसांनी पुन्हा दुसरी संधी देते. नंतर तिसरी. तिन्ही संधींमध्ये त्या कुटुंबाचे मूल नाकारण्याच्या कारणांबाबत समुपदेशन करूनही त्यांनी या संधी गमावल्या तर त्यांना एक वर्षांसाठी ‘कारा’कडून बाद केले जाते. एक वर्षांनंतर त्यांना पुन्हा नव्याने प्रक्रिया सुरू करावी लागते. पूर्वी तिन्ही संधी नाकारल्यानंतर लगेच पुन्हा अर्ज करता येत असे. दत्तक प्रक्रियेत ‘डीसीपीयू’ म्हणजेच ‘बाल संरक्षण कक्ष’ यांनाही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. एखादी दत्तक प्रक्रिया पूर्ण न होता मूल परत आले असेल किंवा परत केले गेले असेल, तर मुलांना आणि पालकांना योग्य तऱ्हेने मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी नवीन नियमांत नमूद करण्यात आली आहे. ही जबाबदारी ‘डीसीपीयू’ आणि ‘विशेष दत्तक संस्था’ यांनीच पूर्ण करायची आहे. जिल्हा दंडाधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार २०१५ पासून संपूर्ण दत्तक प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. पूर्वी मूल दत्तक घेण्यासाठी केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण, ‘कारा’च्या पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करावी लागत होती. त्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा संरक्षण कक्षाकडे येत होते. जिल्हा संरक्षण कक्षामार्फत दाम्पत्याची मुलाखत, तसेच त्यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केल्यानंतर कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड केली जात असत. या कागदपत्रांना ‘कारा’कडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर प्रकरण न्यायालयाकडे जात होते. न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर संबंधित मुलाचे कागदपत्रावरील नाव बदलणे, अन्य बदल, ही प्रक्रिया पार पाडली जात होती. न्यायालयातून आदेश येईपर्यंत अनेकदा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लागत असे. नवीन सुधारणांमध्ये कायद्याच्या कलम ६१ नुसार दत्तक विधानाचे आदेश काढण्याचा अधिकार न्यायालयाऐवजी ‘डिस्ट्रिक मॅजिस्ट्रेट’ म्हणजेच जिल्हा दंडाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांना देण्यात आला आहे. दत्तक विधानासाठी दाम्पत्याला दत्तक घेत असलेल्या मुलाला घेऊन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर, त्याच्या कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नसेल, तर कलम ६१ च्या उपकलम (२) अंतर्गत जिल्हा दंडाधिकारी दत्तक देण्याची कार्यवाही दूरस्थ पद्धतीने- कॅमेऱ्याद्वारे करतील. कागदपत्रे योग्य असतील तर अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून ही प्रक्रिया ६० दिवसांत पूर्ण होणार आहे. यामुळे मूल निवडीची प्रक्रिया झाल्यानंतर दत्तक प्रकरणांचा त्वरित निपटारा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत केला जाणे अपेक्षित आहे. १ सप्टेंबर २०२२ पूर्वीचे जे अर्ज आता स्थानिक न्यायालयात दत्तक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, ते सर्व अर्ज ‘डीसीपीयू’ आणि ‘डिस्ट्रिक्ट मॅजेस्ट्रेट’ यांच्याकडे हस्तांतरित झालेले असतील. सर्व जुन्या प्रकरणांचा निपटारा आता न्यायालयाऐवजी ‘डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट’ करतील. राज्यात दत्तकविधानांच्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. सर्वसाधारणपणे लागणाऱ्या विलंबाला कंटाळून अनेकजण कायदेशीर प्रक्रिया टाळून गुपचूप मूल दत्तक घेण्याचे प्रकार घडत होते. आता मात्र न्यायालयीन प्रक्रियांना फाटा देत संबंधित जिल्हाधिकारी दत्तक आदेश बहाल करणार असल्याने बेकायदा दत्तक घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. मुलांची काळजी घेणाऱ्या संस्था, जिल्हा बालकल्याण समिती, बालहक्क समिती आदींवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकारदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यापूर्वी जिल्हा कार्यालये आणि ‘कारा’ यांच्यावर ही जबाबदारी होती. नवीन सुधारणांमध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यात एखाद्या बालसंगोपन संस्थेत असणारे मूल, किंवा विशेष मूल यांना नीट संरक्षण मिळते आहे का, त्यांची योग्य काळजी घेतली जात आहे का, शाळेत, रुग्णालयात जाण्यासाठी योग्य वाहतूक व्यवस्था आहे का, विशेष मुलांसाठी संस्थेत योग्य सोयी-सुविधा आहेत का, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या संदर्भात ते त्या संस्थांना मार्गदर्शन करतील. एखाद्या संस्थेतील मुलाच्या विशेष प्रकरणांत शैक्षणिक प्रवेशासाठी येणाऱ्या अडचणी, त्यासाठी लागणाऱ्या शिष्यवृत्ती, मार्गदर्शन, मुलाच्या नोकरीत ते मूल अनाथ असल्याने येणारी अडचण इत्यादी सोडवण्यासाठी संस्थेने अथवा मुलाने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची मदत मागितल्यास ती समस्या सोडवण्याची जबाबदारी आता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पार पाडावी लागणार आहे. सरकार अनाथ बालकांसाठी, एकल पालक असणाऱ्या मुलांसाठी, तसेच बालकल्याण समिती, मुलांची काळजी घेणाऱ्या संस्था, बालगृहे यांच्यासाठी राबवत असलेल्या योजना, मदत या सर्व संस्थांना आणि त्यातील मुलांना कशा फायदेशीर ठरतील, त्या त्या ठिकाणी पोहोचत आहेत की नाही, यावरही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची नजर असेल. अनेक पालकांना दत्तक प्रक्रियेबाबत काहीही माहिती नसते अशा पालकांसाठी माहितीसत्रे आयोजित करण्याची जबाबदारी ‘कारा’ने विशेष दत्तक संस्थांना दिली आहे. तसेच मोठय़ा वयाच्या मुलांना दत्तक देताना विशेष तयारीची आणि समुपदेशनाची जबाबदारीही या संस्थांना देण्यात आली आहे. दत्तकविधान होत असताना मुलांना काही अडचणी आल्या तर त्यांचे निवारण करण्याची जबाबदारीही विशेष दत्तक संस्थांवर सोपवलेली आहे. शेवटचे, पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जर एखादे पालक मुलाला सांभाळण्यास अक्षम ठरले आणि मूल परत केले, तर अशा पालकांना परत मूल दत्तक घेता येणार नाही. ते पुन्हा नोंदणी करू शकणार नाहीत. ‘कारा’च्या नोंदणीशिवाय कोणीही भारतात दत्तक घेऊ शकत नाही. म्हणून दत्तक घेण्यासंबंधी आणि योग्य माहिती मिळवण्यासाठी ‘कारा’चाच मार्ग स्वीकारायला हवा. ‘सेफ अ‍ॅडॉप्शन- लीगल अ‍ॅडॉप्शन’चा प्रसार होणेही यासाठीच आवश्यक आहे. एखादे मूल दत्तक येणे हे त्या कुटुंबांसाठी आनंदाची गोष्ट असतेच, परंतु त्या मुलाच्या भविष्याच्या दृष्टीने ते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने जास्तीत जास्त मुले दत्तक जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. (लेखिका ‘इंडियन असोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅण्ड चाइल्ड वेल्फेअर’ (आयएपीए) या संस्थेत दत्तकविधान प्रमुख तसेच दत्तक पालकत्वा त्यातील कायदेशीर बाबींवर समुपदेशक म्हणून कार्यरत आहेत.) iapacw1970@gmail.com
