प्रीती करमरकर - preetikarmarkar@gmail.com जगभरात जसजसा लॉकडाऊन लागू होऊ लागला तसतशा स्त्रियांवरील वाढत्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बातम्या येऊ लागल्या आणि जगभरातील बहुतेक देशांतील पितृसत्ताक मानसिकतेचा चेहरा पुन्हा उघड झाला.. इटली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राझील, मेक्सिको, इंडोनेशिया, सिंगापूर, जपान, मलेशिया आणि अर्थातच भारत येथे टाळेबंदीनंतर तक्रारी वाढू लागल्या. चीनमध्येही या काळात स्त्रियांच्या तक्रारींत आणि लॉकडाऊन उठल्यावर घटस्फोटाच्या दाव्यांमध्ये वाढ हे चित्र आपण पाहिलंच. टर्कीमध्ये तर लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून १४ स्त्रियांची त्यांच्या घरात, त्यांच्या जोडीदारांनी हत्या केल्याचं समोर आलं. ‘मेरी स्टोप्स इंटरनॅशनल’ या संस्थेनुसार जागतिक टाळेबंदीमुळे नियोजित नसलेल्या ३० लाख गर्भधारणा आणि २७ लाख असुरक्षित गर्भपात होण्याची शक्यता आहे; ज्यात ११ हजार मृत्यू होऊ शकतात.. लॉकडाऊनच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अँड द पीपल स्टेड होम’ ही किटी ओ मिआरा या आयरिश-अमेरिकन शिक्षिकेनं लिहिलेली कविता तुम्ही वाचली असेल. मात्र त्यातला आशावाद हे दिवास्वप्नच राहील अशा बातम्या जगभरातून येत आहेत. त्या म्हणजे, करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर लॉकडाऊन असताना जगभरातील स्त्रियांवरील हिंसाचारात वाढ. स्त्री-चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांची भीती दुर्दैवानं खरी ठरली आहे. करोना विषाणूनं जगाला एका अर्थी ग्लोबल व्हिलेज करून टाकलं. सध्याचं ‘लॉक्ड डाऊन व्हिलेज’ हे अरिष्ट दाखवून देत आहे, की जगातल्या बहुतेक देशांत सामाजिक व्यवस्था ही पितृसत्ताक आहे. आरोग्य व्यवस्थेत, शुश्रूषेच्या कामात ७० टक्के स्त्रिया असून त्या जिवाची बाजी लावत आहेत. पण घरी आल्यावर घरकाम, बालसंगोपन त्यांच्याच डोक्यावर आहे. जगभरातली आरोग्य धोरणं ‘जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह’ नाहीत, म्हणजे लिंगभाव गरजा लक्षात घेणारी नाहीत. आणि या अरिष्टानं सिद्ध केलं, की लॉकडाऊन काळात स्त्रियांपुढे येऊ शकणाऱ्या इतर आव्हानांचा विचार शासनांनी केलाच नव्हता. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी वाढायला लागल्यावर देशोदेशीच्या सरकारांनी पावलं उचलली. करोनाविरुद्धच्या लढाईइतकंच हिंसाचारपीडित स्त्रियांच्या संरक्षणाला महत्त्व द्या, असं आवाहन संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी देशोदेशीच्या राज्यकर्त्यांना केल्याचं आपण पाहिलं. सर्वसाधारण काळातही स्त्रियांवर हिंसाचार होत असतो. जगभरातली आकडेवारी सांगते, की ३५ टक्के स्त्रियांना आयुष्यात कधी ना कधी हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. पितृसत्ताक व्यवस्था हिंसाचाराचा वापर स्त्रियांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी करत असते. अशा समाजानं जगायला आवश्यक अशा कामांची विभागणीही लिंगभावाच्या आधारे करून ठेवली आहे. मुलींना घरकाम शिकवलं जातं, पण मुलग्यांना ते शिकवणं गरजेचं वाटत नाही. म्हणजेच लहानपणापासून मुलग्यांना ‘विशेष’ वागणूक मिळते. स्त्रिया आपल्या दिमतीला असल्याचं ते गृहीत धरतात. पारंपरिक अपेक्षांप्रमाणे- म्हणजे लिंगभाव भूमिकेप्रमाणे एखादी बाई वागली नाही तर तिला मारहाण करण्याचा हक्क आहे, असं त्यांना वाटू शकतं. थोडय़ाफार फरकानं ही पितृसत्ताक व्यवस्था जगभरात आहे. लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती म्हणजे अनेक स्त्रियांसाठी अत्याचारी पती किंवा जोडीदारासोबत चोवीस तास एका छताखाली राहणं. घरातून बाहेर जाण्यावर सध्या बंधनं आहेत. पुरुषांना अशी बंधनं फारशी पाळावी लागत नाहीत, सार्वजनिक जागी कोणत्याही वेळी जाण्याचा विशेषाधिकार पितृसत्ता पुरुषांना देते. संचारावर बंधनं आल्यामुळे अनेकांची चिडचिड होते का, यावर अभ्यासच व्हायला हवा. व्यसनं पूर्ण करता न आल्यानं चिडचिड हे एक कारण आहेच. पण त्याहीपलीकडे रोजगार जाण्याचं सावट अनेकांच्या मनावर असेल. कित्येकांच्या बाबतीत ते घडलंही असेल. या वाढत्या चिंतेचा एक गंभीर परिणाम म्हणजे स्त्रिया आणि बालकांच्याही वाटय़ाला येणारी हिंसा. अनेक पुरुषांना पत्नी म्हणजे राग काढण्यासाठी हक्काची व्यक्ती वाटते. अशी वर्तणूक चूक आहे, असं त्यांना वाटत नाही. हा कौटुंबिक हिंसाचार अनेक प्रकारचा असतो. मारहाण, ढकलणं, लाथ मारणं, हात पिरगाळणं, भिंतीवर आदळणं, वस्तू फेकून मारणं, अशी शारीरिक हिंसा, लैंगिक छळ, बलात्कार, पॉर्नोग्राफी पाहण्याची वा तशा क्रीडा करण्याची सक्ती ही लैंगिक हिंसा, सतत घालूनपाडून बोलणं, अपशब्द वापरणं, कुचेष्टा, मारहाणीच्या वा जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यासारखी शाब्दिक किंवा भावनिक हिंसा, तसंच स्त्रीला पुरेसे पैसे न देणं किंवा तिचे पैसे/चीजवस्तू ताब्यात ठेवणं ही आर्थिक हिंसा, असा अनेक परीनं हिंसाचार होतो. जसजसा देशोदेशी लॉकडाऊन लागू होऊ लागला तसतशा काही दिवसांतच वाढत्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बातम्या येऊ लागल्या आणि आज करोनासाथीसारखा हाही जागतिक चिंतेचा प्रश्न बनला आहे. देशोदेशी या बाबतीत काय घडतं आहे? जगभरातच कौटुंबिक हिंसाचार वाढत असल्याचं प्रसारमाध्यमांनी नोंदवलं आहे. स्पेनमध्ये हेल्पलाइन्सकडे येणारे कॉल्स १२ टक्क्यांनी वाढले आहेत. मात्र फोनपेक्षा इतर माध्यमांतून संपर्कात प्रचंड वाढ झाली आहे, कारण बाईचा छळ होतो आहे, पण अत्याचारी व्यक्ती सतत घरात असल्यानं मदतीसाठी कुणाला फोन करता येत नाही, अशी ही कोंडी आहे. तिथे संबंधित संकेतस्थळांमार्फत संपर्क करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या तब्बल २७० टक्क्यांनी वाढल्याचं दिसतं. स्पेनमध्ये एका बाईची तिच्या पतीनं हत्या केल्याची घटनाही घडली आहे. औषधांची दुकानं सध्या २४ तास चालू असतात. अनेक स्त्रियांनी त्या दुकानांत जाऊन मदत मागितली. अशा वेळीही तिच्यासोबत अत्याचारी व्यक्ती असू शकते हे लक्षात घेऊन स्पेन सरकारनं शक्कल लढवली. पीडित स्त्रीनं औषधांच्या दुकानात जाऊन ‘मास्क १९’ हा सांकेतिक शब्द सांगितला, की तिला आवश्यक ती मदत मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. फ्रान्सनंही या व्यवस्थेचं अनुकरण केलं आहे. तिथे हिंसाचाराच्या तक्रारींत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तिथेही काही हॉटेल रूम्समध्ये निवारागृहं चालू केली आहेत. इटलीत लॉकडाऊननंतर तक्रारी वाढू लागल्या. मात्र सरकारी निवारागृहं करोनाकाळात अनोळखी व्यक्तींना निवारा देण्याच्या दृष्टीनं सज्ज नव्हती. आता शासनानं काही हॉटेल्समध्ये करोनाबाबतची काळजी घेऊन निवारागृहं सुरू केली आहेत. इटलीत हेल्पलाइन्सवरच्या कॉल्सची संख्या घटली, कारण अत्याचारी व्यक्ती सतत सोबत. पण रात्री उशिरानं अनेक स्त्रिया मदतीसाठी मेसेज पाठवत आहेत. तिथे आता सरकारनं एक ‘अ‍ॅप’ उपलब्ध केलं आहे. त्याद्वारे फोन न करता संपर्क करता येतो. जर्मनीमध्ये आवश्यकतेनुसार पीडितांसाठी मदत केंद्र सुरू करण्याबाबत स्थानिक प्रशासनांना सरकारनं सांगितलं आहे. ऑस्ट्रियामध्ये दर वेळी पीडित स्त्रीला घरातून हलवण्यापेक्षा अत्याचारी व्यक्तीला घरापासून वेगळं करण्याच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत- जे पीडितेसाठी सकारात्मक आहे. इंग्लंडमध्येही हेल्पलाइनच्या कॉल्समध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बिली जो साँडर्स या प्रसिद्ध इंग्लिश बॉक्सरनं एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर टाकला. लॉकडाऊनमध्ये तुमची पत्नी वा मैत्रीण तुमच्याशी वाद घालत असेल तर तिला कशा प्रकारे मारा, हे तो आपल्या पंच बॅगला ठोसे मारत पुरुषांना सांगत असल्याचा हा व्हिडीओ होता. यामुळे त्याचा खेळण्याचा परवाना स्थगित झाला आहे. सेलिब्रिटी व्यक्तींनी हिंसाचाराचं मामुलीकरण करणं किंवा त्याला हसण्यावारी नेणं यामुळे असंवेदनशील वातावरण तयार होतं ही त्यातली गंभीर बाब आहे. टर्कीमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून- म्हणजे ११ मार्चपासून १४ स्त्रियांची त्यांच्या घरात, त्यांच्या जोडीदारांनी हत्या केली आहे. अमेरिकेत या तक्रारींमध्ये सरासरी २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ब्राझील, मेक्सिको, चिले या दक्षिण अमेरिकन देशांनीही हिंसाचारपीडित स्त्रियांसाठी हेल्पलाइन्स तसंच ऑनलाइन तक्रारीची सुविधा, निवारागृहं अशी व्यवस्था केली आहे. लॉकडाऊन काळात स्त्रियांच्या तक्रारींत वाढ आणि लॉकडाऊन उठल्यावर घटस्फोटाच्या दाव्यांमध्ये वाढ, हे चीनमधलं चित्र आपण पाहिलं. इतर आशियाई देशांत, म्हणजे इंडोनेशिया, सिंगापूर, जपान, मलेशिया आणि भारत इथेही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत. मलेशियातलं एक उदाहरण रोचक आहे. बाजारातली गर्दी कमी होण्यासाठी फक्त कुटुंबप्रमुखानं आवश्यक खरेदीसाठी बाहेर पडावं, असं तिथल्या सरकारनं जाहीर केलं. त्यामुळे पुरुषांवर हे काम येऊन पडलं (कारण कुटुंबप्रमुख म्हणजे पुरुषच, नाही का?) दुकानात गेल्यावर यादीतल्या वस्तू शोधायची पुरुषांची धडपड, आपण घेतो ती वस्तू योग्य असल्याची खात्री नसणे, मग फोनवरून होणारी लांबलचक संभाषणं, चिडचिड याबद्दल अनेकांनी समाजमाध्यमांवर लिहिलं. एका दुकानदारानं जाहीर सल्ला दिला, की खरेदीला येताना पुरुषांनी त्यांचे फोन नीट चार्ज करून यावं. ‘टेस्को’ या सुपरस्टोअरनं तर पुरुषांसाठी एक सचित्र गाइड तयार केलं, ‘नाऊ ऑल हजबंड्स कॅन शॉप’. त्यात फळं, भाज्या, मांस, मासे यांची फोटोसहित नावं दिली आहेत. आपल्याकडेही काही विनोद फिरत आहेत. उदा. ‘दुचाकीवर असलेल्या जोडप्याला पोलीस हटकतात, तेव्हा नवरा सांगतो, की हिला गाडी चालवता येत नाही आणि मला मेथी-कोथिंबिरीतला फरक कळत नाही’. आता जरा बारकाईनं पाहिलं तर स्त्रियांनी पारंपरिक भूमिकेबरोबर नवीन भूमिकाही पेलल्याचं दिसतं. याच विनोदाबाबत बोलायचं झालं, तर स्त्रियांनी दुचाकी चालवणं ही आता आम बाब आहे, पण काही प्रमाणात पुरुष घरकामात हातभार लावत असले तरी पुरुषांनी घरकामाची जबाबदारी स्वीकारणं ही आम बाब नाही. मलेशियातच ‘महिला विकास विभागा’नं स्त्रियांसाठी काही पोस्टर्स प्रकाशित केली. लॉकडाऊन काळात सुरक्षित राहण्यासाठी पतीला वा जोडीदाराला खूश ठेवा, चांगले कपडे घाला, मेकअप करा, त्यानं घरकामात मदत केली नाही तर उपहासानं बोलू नका, असे तथाकथित सल्ले त्यात देण्यात आले होते. हे म्हणजे स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेसाठी त्यांनाच जबाबदार ठरवणं झालं. प्रचंड टीकेनंतर त्या विभागानं ती पोस्टर्स मागे घेतली, माफीही मागितली. एखाद्या देशाचं सरकार जेव्हा असे सल्ले औपचारिकपणे देतं तेव्हा पितृसत्ताक मानसिकतेतून आलेले पूर्वग्रह किती खोल रुजलेले आहेत हेच दिसतं. जगभरात स्त्रियांपर्यंत मदतीसंदर्भातली माहिती पोचावी म्हणून प्रयत्न होत आहेत, जे आवश्यक आहेच. मात्र अत्याचार होऊ नयेत म्हणून पुरुषांना प्रभावी संदेश देण्याचं काम कोणतंही शासन करताना दिसत नाही. थोडक्यात, या लॉकडाऊननं स्त्रियांसमोर संपूर्ण घरकाम (बालसंगोपनासहित) आणि हिंसाचाराची शक्यता असा दुहेरी प्रश्न उभा केला आहे. आर्थिक चणचण असणाऱ्या गटात स्त्रियांपुढचे प्रश्न अधिकच तीव्र होतात. ऑनलाइन किंवा बाहेर जाऊन काम करू शकणाऱ्या स्त्रियांवर कामाचा बोजा वाढला आहे. स्त्रियांवरील हिंसेत वाढ हा लॉकडाऊनचा तत्कालिक परिणाम दिसतो आहेच, मात्र याचे दीर्घकालीन परिणाम अजूनही वेगवेगळ्या पद्धतीनं दिसतील. ‘मेरी स्टोप्स इंटरनॅशनल’ ही संस्था ३७ देशांत संतती नियमन आणि सुरक्षित गर्भपात यावर काम करते. या संस्थेनं असा इशारा दिला आहे, की जागतिक लॉकडाऊनमुळे ९५ दशलक्ष स्त्रियांना संतती नियमन सुविधा मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे असा अंदाज आहे, की ३० लाख (नियोजित नसलेल्या) गर्भधारणा आणि २७ लाख असुरक्षित गर्भपात होण्याची शक्यता आहे; ज्यात ११ हजारांपर्यंत मृत्यू होऊ शकतात. म्हणजे नकोशा बाळंतपणाला स्त्रियांना सामोरं जावं लागेल आणि तेही आर्थिक आव्हानांच्या काळात. करोना प्रसारापूर्वी जगातल्या अर्थव्यवस्था अडचणीत होत्याच. लॉकडाऊनमुळे बेकारीचं संकट अजून वाढेल. स्त्रिया मोठय़ा संख्येनं असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे रोजगार टिकेल की नाही, ही टांगती तलवार आहेच. कच्च्या मालासाठी चीनवर अवलंबून असलेले आशियायी देशातले कारखाने बंद आहेत आणि कामगार बेकार. अनेक देशांत असंघटित क्षेत्रात थोडय़ाफार फरकानं हेच चित्र दिसेल. स्थलांतरित स्त्रियांकडे नोकरीचे कुठलेही करार नसतात. त्यामुळे बंदच्या काळातील वेतन मिळणं अशक्यच. बंद काळातली भरपाई मिळाली नाही तरी चालेल, पण काम टिकणं ही अनेकींची गरज आहे. अनेकींना स्वत:ची कुटुंबं जगवायची आहेत. पुरुषांच्या बेकारीमुळे स्त्रियांवरच्या शारीरिक, आर्थिक हिंसेचं वाढीव प्रमाण हे जागतिक अर्थव्यवस्था सावरेपर्यंत राहू शकेल. हा काळ स्त्रियांच्या बचती आणि त्यांची प्रगतीची स्वप्नं संपवून टाकेल. त्यामुळे अशा विशिष्ट परिस्थितीत, स्त्रियांपुढच्या प्रश्नांचं निराकरण करणाऱ्या आणि बालकांप्रती संवेदनशील अशा व्यवस्था निर्माण व्हायला हव्यात. त्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद व्हायला हवी. किंबहुना स्त्रियांना उभं करणं हा अग्रक्रम असायला हवा. काही देशांनी करोनाचा मुकाबला समर्थपणे केल्याचं दिसतं. त्यात जर्मनी, न्यूझीलंड, बेल्जियम, फिनलँड, डेन्मार्क आणि आइसलँड हे देश आहेत. संवेदनशील आणि पारदर्शक प्रयत्नांतून तिथे साथ आटोक्यात ठेवण्यात यश आलं आहे. नागरिकांचं आरोग्य आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक हिताचीही काळजी तिथल्या नेत्यांनी घेतली आहे. या सहा देशांत काय साम्य आहे, तर या देशांच्या प्रमुखपदी स्त्रिया आहेत. ‘तो, काबिल औरतों के पिछे चलकर देखे और हर औरत को काबिल बनने का मौका देकर देखे.. दुनिया बेहतर होगी!’ ‘मला बोलायचे आहे’ महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासनद्वारा हेल्पलाइन समुपदेशक - समिधा - सकाळी १० ते सायंकाळी ७ नागपूर—अमरावती विभाग — दूरध्वनी क्रमांक - ७७६७९०९२२२, औरंगाबाद -नांदेड विभाग — ८६९२०३४५८७, पुणे—नाशिक विभाग— ९९७०१६१९८८, ९२८४७४८१०९, कोकण आणि मुंबई विभाग — ९८७०२१७७९५, ९८३३२६३६०६, नारी समता मंच - पूनम, पुणे, सकाळी ११ ते दुपारी ४, दूरध्वनी क्रमांक ९७६६१०३४५८ सखी हेल्पलाइन, पुणे— सकाळी ९.३० ते रात्री १०.३०, — ९४२१०१६००६ मनोबल समुपदेशक गौरी जानवेकर - सकाळी १० ते दुपारी ३ - ९३५६७२६९२३ गौरी वैद्य — ९०२२५३५१६७, अ‍ॅड. छाया गोलटगावकर - ७३८७९९५५५२ रुचिरा कोंडासकर — सायंकाळी ५ ते ८ — ७७०९२९३३०३ धर्मा पाडळकर— दुपारी २ ते सायंकाळी ५ — ९६०४१८५९९४ स्वयम् संस्था, - सकाळी १० ते दुपारी २ - ९१ - ९८३०७७२८१४ Email – swayam@swayam.info जागोरी संस्था, दिल्ली - हेल्पलाइन - ९१ ११ २६६९२७००, ९१ ८८००९९६६४० (लेखिका नारी समता मंचाच्या माध्यमातून अनेक वर्षे स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या मुद्दय़ावर कार्यरत आहेत.)
