scorecardresearch

Premium

दशकथा : सामाजिक न्यायाशिवाय स्वातंत्र्य अधुरेच!

भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने स्त्रियांसंदर्भातील कायद्यांच्या  चर्चेसाठीचा अवकाश तयार होऊ लागला.

दशकथा : सामाजिक न्यायाशिवाय स्वातंत्र्य अधुरेच!

|| अ‍ॅड. अर्चना मोरे

२०१०-२०२० ; कायदा

Advani to Swaminathan BJP 4 points behind giving Bharat Ratna
अडवाणी ते स्वामिनाथन! ५ दिग्गजांना सर्वोच्च सन्मान; ‘भारतरत्न’ देण्यामागे भाजपाचे ४ मुद्दे; नेमकं राजकारण काय? वाचा…
Dakshayani Velayudhan
संविधानभान: दाक्षायनी वेलायुधन : लेक सावित्रीची !
CAPF
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात महिलांनाही प्रोत्साहन, प्रसूती रजेसह ‘या’ सुविधाही मिळणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली माहिती
Dr Anil Kakodkar opinion at the Akshaya Award Ceremony as compared to the Westerners nashik
पाश्चात्यांच्या तुलनेत देश अजूनही मागे; अक्षय्य पुरस्कार सोहळ्यात डाॅ. अनिल काकोडकर यांचे मत

कायदेमंडळ एखादा कायदा मंजूर करते तो एक छोटा टप्पा असतो. समूहांच्या प्रश्नांना, हक्कांना कायद्याच्या परिभाषेत आणणे, पुढे उद्देशांबरहुकूम कायदा वापरला जाणे, त्याचा पीडितांच्या हिताच्या बाजूने अन्वयार्थ लावून तो सशक्त करणे, रुळवणे ही मोठीच प्रक्रिया असते. भारतीय परिप्रेक्ष्यात स्त्री हक्कांच्या कायद्यांचा हा प्रवास मोठाच रोचक आहे. गेल्या दशकातील, २०१० ते २०२० काळातील कायद्यांचा स्त्रियांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी नेमका कोणता उपयोग झाला ते बघणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे.

 भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने स्त्रियांसंदर्भातील कायद्यांच्या  चर्चेसाठीचा अवकाश तयार होऊ लागला. विवाह, विवाहाचे वय, लैंगिक अत्याचार वगैरेसंबंधी कायद्यांवर वेगाने काम होऊ लागले. आजच्या दशकामध्ये शंभरीला पोहोचू घातलेला १९२९ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा

१५ वर्षांच्या बालिकेला आणि १८ वर्षांच्या युवकाला विवाहास परवानगी देत होता. ती विवाहाच्या वयाची अट १९७८ मध्ये बदलून क्रमश: १८ व २१ झाली. गेल्या २० वर्षांमध्ये विवाहयोग्य वय, बालविवाह रोखण्यात कायदा कुचकामी ठरणे, वगैरेंबाबत सतत चर्चांच्या फैरी झडत राहिल्या, आंदोलने झाली. परिणामी २००६ मध्ये नव्या कायद्याने बालविवाहासाठी कडक शिक्षेची तरतूद केली. पण नैसर्गिक असो, वा मनुष्यनिर्मित, आपत्ती येतात त्या सर्वांत पहिला बळी घेतात तो दुर्बल घटकांचा. अलीकडच्या करोनाकाळात बालविवाहांची संख्या धाड्दिशी वाढली. या कोवळ्या विवाहितांना त्यांच्या आरोग्यावरील भीषण परिणाम सहन करावे लागणार आहेत. लैंगिक व्यवहारांची माहिती आणि स्वातंत्र्य घेणाऱ्या या पिढीला वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कल्पकतेने गुंतवून ठेवणे हे मोठेच आव्हान आपल्यासमोर आहे. त्याचवेळी विवाहाचे वय किती असावे,या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे आहे.

स्त्रीचा स्वनिर्णयाचा अधिकार

स्त्रीला स्वत:च्या शरीरावर, श्रमांवर, योनीवर आणि प्रजननावर कधीच हक्क मिळाला नव्हता.  तिच्या प्रजनन आरोग्याशी कधी कुटुंबाने, तर कधी लोकसंख्या धोरणाने खेळ मांडला. स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ‘शहा समिती’ने स्त्रियांना गर्भपाताची परवानगी मिळण्याची शिफारस केली. पुढे सत्तरीच्या दशकामध्ये स्त्रियांना गर्भपाताची मर्यादित मोकळीक मिळाली. ‘प्रसवपूर्व निदान तंत्र’ हा कायदा १९८८ मध्ये प्रथम महाराष्ट्रात, १९९४ मध्ये पूर्ण देशात लागू झाला. क्रमश: विज्ञान-तंत्रज्ञानातील पळवाटा शोधून गर्भधारणेपूर्वीच लिंगनिवड करण्याच्या प्रकाराला चाप बसवण्यासाठी पुन्हा धडपड सुरू झाली आणि अखेरीस ‘गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा’ हा नवीन कायदा २००३ मध्ये पुढे आला.

गर्भलिंग निवडीचे शास्त्र समजून घेऊन त्याचा गैरवापर तातडीने थांबवण्यासाठी शासन सक्षम नव्हते, त्यामुळे गर्भलिंग निवडीच्या प्रश्नाचे गांभीर्य, घसरत्या लिंगगुणोत्तराचे दुष्परिणाम समाजाला पटवून देणे, कायद्यामध्ये गरजेचे बदल घडवणे, अंमलबजावणी व देखरेख यंत्रणा निश्चित करणे, प्रसंगी त्या यंत्रणांबरोबर काम करणे असे सर्व उपद्व्याप स्त्रीवादी संघटनांना करावे लागले.

आधुनिक तंत्रज्ञानाने काही स्त्रियांची दोन ठळक गटात विभागणी केली. एक म्हणजे वंशसातत्याच्या आग्रह धरणारा एक गट आणि दुसरा गट म्हणजे आर्थिक गरजेपोटी ‘सरोगेट मदर’ म्हणून काम करून स्वत:च्या आरोग्याशी होणारे प्रयोग आणि पिळवणूक मान्य करणाऱ्या स्त्रियांचा. भारतामध्ये २०१४ दरम्यान कोणत्याही कायद्याअभावी सुमारे २००० सरोगसी सेंटर्स कोणत्याही नोंदणी आणि नियमनाशिवायच सुरू होती, ही किती भयानक बाब आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने पुढे आणलेल्या नियम-नियमावलीच्या आधारे देशात ‘असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नोलॉजी’चा सर्रास वापर केला जातो. प्रसारमाध्यमांद्वारे दिसणाऱ्या या तंत्रज्ञानाच्या आकर्षक जाहिराती पाहून आपला विश्वासही बसणार नाही, की गेले एक दशक मोठी उलाढाल सुरू असलेल्या या वैद्यकीय उपाय-उपचार पद्धतीवर नियंत्रण-नियमनासाठी अजूनपर्यंत एकही कायदाच अस्तित्वात नाही.

कृत्रिम उपचारांच्या मदतीने शरीराबाहेर गर्भ तयार तर केला जातो, परंतु त्यादरम्यान पती-पत्नींमध्ये फारकत झाली, तर गर्भ कोणाच्या मालकीचा? फक्त विवाहित जोडप्यांना हे तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी, मग एकट्या स्त्रिया, तृतीयपंथी, समलिंगी जोडप्यांना या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर अटकाव का? वगैरे प्रश्नांना कायद्याच्या चौकटीत अजूनही उत्तर नाही. दशकभरामध्ये २००८, २०१३, २०१५, २०१६ आणि शेवटी २०१९ अशी वेगवेगळी विधेयके मांडण्यात आली. आता स्वातंत्र्याच्या या महत्त्वाच्या वर्षामध्ये सरोगसी नियंत्रित करणारा आणि स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्याचे रक्षण करणारा योग्य कायदा मिळेल, अशी आशा.   

लैंगिक अत्याचाराविरोधातील कायदे

टी.बी. मेकॉले आणि इतर ज्युरींनी दीडशेहून अधिक वर्षांपूर्वी भारतीय दंडसंहितेची मांडणी करताना बलात्कार आणि अपहरणासारख्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद केली. स्वतंत्र भारतातील मथुरा (१९७२), भँवरीदेवी, रमीझाबी(१९७८) ते अलीकडे सवर्ण-दलित स्त्रियांवरील बलात्कार, जात-जमातवादी हल्ल्यांमध्ये स्त्रियांवर झालेले अत्याचार, ‘निर्भया’ बलात्कार व हत्या, हैदराबादमधील पशुवैद्यकीय शाखेची अभ्यासक किंवा हाथरस (२०१९) मधील शेतमजूर यांसारख्या घटनांमध्ये पोलिसांची धक्कादायक भूमिका, अशा असंख्य घटना कायदेबदलासाठी मैलाचा दगड ठरल्या. अशा घटनांनंतर पुरोगामी चळवळींनी स्त्रीवादी आणि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून केलेली चिकित्सा, कायद्यातील त्रुटी, मर्यांदांबाबत कायदेविश्वात झालेला ऊहापोह यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून लैंगिक अत्याचाराविरोधातील भारतातील कायदे सशक्त बनत चालले आहेत. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रश्न आहेतच. उच्चवर्गीय, उच्चवर्णीय ग्रामीण पुरुषांच्या सामूहिक बलात्काराची शिकार भँवरीदेवी साथीन, तिला न्याय मिळाला नाही, परंतु कायदा अभ्यासक, स्त्रीवादी तसेच मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवरील लैंगिक शोषणाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केल्याने  सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंध नियमावली सांगितली, जी ‘विशाखा नियमावली’ म्हणून आपण ओळखतो. पुढे तब्बल एका दशकानंतर कामाच्या ठिकाणचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आला. कामकाज करणाऱ्या स्त्रियांच्या सुरक्षिततेची दखल घ्यायला शासनाने खूप उशीर केला, असे म्हणावेसे वाटते.

निर्भया (२०१२) बलात्कार आणि अशा अनेक प्रकरणानंतर ‘वर्मा समिती’ने दिलेल्या अभ्यासपूर्ण शिफारसींमधून लैंगिक अत्याचारांविरोधातील कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या. काहीअंशी बदल झालाही. यासाठी असणाऱ्या मृत्युदंडासारख्या पद्धती बंद व्हाव्यात. गुन्हा वेळेवर सिद्ध होऊन शिक्षा दिली जाण्याची खात्री आणि न्यायाची शाश्वती देणाऱ्या कायद्यांची गरज समाजाला आहे. मात्र एकीकडे  बलात्काऱ्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या कायद्यांचा आग्रह, तर दुसरीकडे बलात्कार पीडितेला तिच्यावरील अत्याचारांसाठी जबाबदार धरणे, कायद्याच्या गैरवापराचे आततायी आरोप करणे, अशा दोन टोकांमध्ये समाज आणि कायदाही अडकत जातो आहे.

संपत्ती-संसाधनांविषयीचे कायदे

कुटुंबांच्या आर्थिक गरजेतून सर्वसामान्य स्त्रियांना घराबाहेरच्या अवकाशात प्रवेश मिळतो आहे. अनुभवातून त्यांचे काही प्रमाणात आभासी सबलीकरणही होते आहे. पण अशा परिस्थितीत स्त्रियांच्या आयुष्यातील भेदभावाचे वास्तव

‘जैसे थे’ राहते. इतिहासकाळापासून कुटुंबात आणि समाजात संसाधन निर्मितीमध्ये स्त्रिया अग्रेसर असल्याचे आता आपण मान्य करू लागलो आहोत. मात्र संपत्ती-संसाधनांवर स्त्रियांची मालकी असणे अनेक समाजघटकांना मान्य नाही. एकोणिसाव्या शतकापासून ते अगदी अलीकडे ‘राकेश विरुद्ध विनिता शर्मा’ या प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यापर्यंत स्त्रियांच्या संपत्तीच्या हक्काबाबत कायदेविश्वात चर्चा आहे. स्वतंत्र भारतामध्ये वारसा हक्कांच्या कायद्यामध्ये अनेक बरेवाईट बदल झाले. भावाच्या बरोबरीने बहिणींनाही आई-वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समान हिस्सा मिळाला. परंतु माहेरच्या संपत्तीचा हक्क, तो मागितल्यास माहेर तुटते, न मागितल्यास सासरच्यांची नाराजी, हा लढा सुटत नाही. एकंदर समाजाची स्त्रीविरोधी मानसिकता कासवगतीने बदलते आहे. 

एकंदर वंचितांसाठी कायदे

आपल्या नागरिकांना न्याय मिळवून देणे, हा देशाच्या प्रगतीचा निकष मानला जातो. देशाने न्यायाच्या क्षेत्रात जी काही प्रगती साधली, त्यामध्ये स्त्रीवादी, मानवी हक्क चळवळीचे श्रेय मोठेच आहे. मात्र यापुढे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात देशाचे यशापयश नव्याने मापायचे असेल, तर ‘न्याय’ म्हणजे काय आणि ‘नागरिक’ म्हणजे कोण, हे ठरवण्यात स्त्रियांचा सहभाग, नेतृत्व हवे. भारतीय राज्यघटना सक्षम असूनही स्त्रियांना अद्याप संसदेत आरक्षण नाही, ही परिस्थिती बदलायला हवी. एकंदर कष्टकरी समाज वंचनेत जगतोय. मोलकरीण, शेतमजूर, मच्छीमार, किरकोळ विक्रेत्या, परिचारिका वगैरे सेवा क्षेत्रातील स्त्रिया, तसेच एकट्या, अपंग, वृद्ध स्त्रिया यांची कायद्यापर्यंत पोहोच वाढवली पाहिजे. तृतीयपंथी, समलिंगी, यांच्या डोक्यावरची ३७७ कलमाची टांगती तलवार हटली ही खूपच मोठी उपलब्धी. पुढे आता या वंचित समूहांना सन्मानाने जगण्याची शाश्वती मिळण्यासाठी कायदे हवेत आणि कायद्यांचा मोठा आधार, मूळ राज्यघटना, त्यातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय आदी तत्त्वांसह शाबूत हवी.

सद्यस्थितीत भारतीय राज्यघटनेतील जराशाही बदलांची या वर्गांनाच नव्हे, तर स्त्रियांना आणि त्यांच्या हक्कांसाठी उभे राहाणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागू शकते, पण आशा कायम आहे. 

marchana05@gmail.com  

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व चतुरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Dashkatha author advocate archana more article freedom is incomplete without social justice akp

First published on: 02-10-2021 at 00:05 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×