नैतिकता-अनैतिकतेच्या हिंदोळ्यावर…

आपल्या देशात वैवाहिक नाते आणि पर्यायाने सासू-सासरे व सून-जावई यांचे नाते अनेक कंगोरे असलेले असते. आणि त्यातही सासू आणि सून यांचे नाते तर ‘कॅलिडोस्कोपिक’ आहे, असे म्हणता येईल. या नात्यांमधला एकाचा ‘हक्क’ हा दुसर्‍याचे ‘कर्तव्य’ असू शकते. याच हक्क-कर्तव्यांचे नैतिक आणि कायदेशीर असे दोन प्रकार करता येतील. कायदेशीर कर्तव्यांमध्ये कसूर झाली, तर कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ शकतो, पण नैतिक कर्तव्यांमध्ये (Moral Duty) कसूर झाली तर मात्र न्यायालयात दाद मागता येत नाही. असाच ‘नैतिकता महत्त्वाची की कायदेशीर कर्तव्य?’ हा प्रश्न ‘राकेश कुमार आणि इतर विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ या याचिकेच्या निमित्ताने अलाहाबाद उच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला.

पूर्वीच्या ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ कलम १२५ म्हणजेच आताच्या ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) कलम १४४ अन्वये सासू-सासर्‍यांचा सांभाळ करण्याची कायदेशीर जबाबदारी सुनेवर येते का? या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांनी त्यांच्या नुकत्याच जाहीर केलेल्या निकालामध्ये दिले आणि लगेचच समाजमाध्यमांवर उलटसुलट प्रतिक्रिया यायला लागल्या आणि प्रथेप्रमाणे या विषयाच्या युक्तिवादावरील चर्चेत समाज दोन बाजूंमध्ये विभागला गेला. यानिमित्ताने संबंधित विषयाच्या कायदेशीर तरतुदींची थोडक्यात माहिती घ्यायला हवी.

त्यासाठी हे कायदेशीर प्रकरण काय ते पाहावे लागेल. आग्रा येथील आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या एकुलत्या एक मुलाचा अकाली मृत्यू झाल्यानंतर सुनेविरुद्ध देखभाल खर्च मिळण्यासाठी आग्रा कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला. लग्नानंतर केवळ पाच वर्षांतच वैधव्य प्राप्त झालेल्या या सुनेला उत्तर प्रदेश पोलीस दलात हवालदार म्हणून नोकरी मिळाली आहे. तसेच मुलाच्या मृत्यूनंतर मिळणारे सर्व सेवा लाभ सुनेलाच मिळाले असल्याने ती सध्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्यामुळे ‘तिने नैतिकदृष्ट्या आमचा सांभाळ केलाच पाहिजे’, असा युक्तिवाद या वृद्ध दाम्पत्याने केला होता. मात्र तो अर्ज फेटाळला गेल्याने या दाम्पत्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि कायद्याच्या तरतुदींचा अर्थ लक्षात घेत, कायद्याची मर्यादा स्पष्ट करत वृद्ध दाम्पत्याची ही याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले, की ‘सासू-सासर्‍यांचा सांभाळ करणे ही सुनेची नैतिक जबाबदारी असू शकते, मात्र त्यासाठी तिच्यावर कायदेशीर सक्ती करता येत नाही. या कलमाने काही ठरावीक व्यक्तींच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ठरावीक व्यक्तींवरच (पुरुषांवर) लादलेली आहे. अशा जबाबदार व्यक्तींमध्ये कायदाकर्त्यांनी सुनेचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे ‘नैतिकता’ आणि ‘कायदा’ यामध्ये कायम कायदाच वरचढ ठरत असल्याने याचिकेतील मागणी कथित नैतिक आधारावर असल्याने टिकणारी नव्हती. अर्थात या प्रकरणामध्ये सुनेने सासू-सासर्‍यांना पैसे द्यायला नकार का दिला, ही नाण्याची दुसरी बाजू निकालामधून समजून येत नसल्याने त्यावर मत मांडणे योग्य नाही. मात्र या अनुषंगाने आपण पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ म्हणजेच सध्याची भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता कलम १४४ ची तरतूद लक्षात घ्यायला हवी. स्वत:चे पालनपोषण करण्यास असमर्थ असलेल्या पत्नी, मुले आणि पालकांना (आई-वडील) त्यांच्या पती/ वडिलांकडून किंवा मुलांकडून आर्थिक पोटगी (Maintenance) मिळवून देण्यासाठी १९७३ मध्ये ‘कलम १२५’चा समावेश केला गेला. ही तरतूद सर्व जाती-धर्मीयांना लागू आहे. आपल्याकडे न्यायापुढे सर्व समान असे तत्त्व आहे आणि सर्व कायदे हे सर्व नागरिकांना समान पद्धतीने लागू होतात, मात्र लग्न, घटस्फोट आणि वारसा कायदा या गोष्टींसाठी धर्मावर आधारित कायदे आहेत आणि याचसाठी ‘समान नागरी कायदा’ आणावा अशी मागणी होत असते. परंतु हा विषय वाटतो तेवढा सोपा नाही, गुंतागुंतीचा आहे. तो आजचा विषय नाही.

विधवा सुनेला पोटगी मागण्याचा अधिकार -‘कलम १२५’ सारखीच पालकांना पोटगी मिळवून देणारी दुसरी तरतूद म्हणजे ‘हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा १९५६’(HAMA), जो अर्थातच फक्त हिंदू धर्मीयांना लागू होतो. या कायद्याअन्वये विशिष्ट परिस्थितीमध्ये विधवा सुनेला सासरच्यांकडून पोटगी मिळविण्याचा अधिकार आहे. तसेच या कायद्याप्रमाणे स्वत:च्या औरस, अनौरस मुलांना आणि वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्याची कायदेशीर जबाबदारी प्रत्येक पुरुषावर आहे. तर दुसरीकडे या पुरुषावर स्वत:ला सांभाळायची आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या अविवाहित मुलीचा सांभाळ करण्याची कायदेशीर जबाबदारीही दिलेली आहे. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी कायद्याने पोटगी मिळण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे आणि सादर केलेल्या पुराव्यांवरच या गोष्टींवर निर्णय दिले जातात, भावनिक गोष्टींवर नाही.

ज्येष्ठ नागरिक आणि मिळकतीचे हक्क – याचा विचार करता, वरील अलाहाबाद निकालातला एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि जे ज्याचे त्याने प्राप्त करून घेतलेच पाहिजे. आपल्या हयातीतच संपत्तीची नीट व्यवस्था लावून ठेवणे, याला आता पर्यायही नाही. ‘ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायदा २००७’ अन्वये ज्येष्ठ नागरिकांना जास्तीत जास्त दहा हजार रुपयांची पोटगी मुलांकडून, नातवंडांकडून मागण्याचा अधिकार आहे. मुलांनी त्यात कसूर केल्यास दंड आणि कैद होऊ शकते. (मात्र सून-जावई यांच्याकडून ते मागण्याचा अधिकार या कायद्यात नाही.) सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्याच्या ‘कलम २३’ प्रमाणे एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने त्याचा ‘नीट सांभाळ करणार’ या अटीवर एखाद्याच्या नावे बक्षीसपत्र करून दिले, परंतु त्या व्यक्तीने त्यांचा सांभाळ केला नाही हे सिद्ध झाल्यास, हे बक्षीसपत्र लबाडीने करून घेतले हे गृहीत धरून संबंधित न्यायाधिकरणाकडून (ट्रिब्युनल)ते रद्द होऊ शकते, मात्र अशी स्पष्ट अट बक्षीसपत्रामध्ये लिहिणे क्रमप्राप्त आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुदेश चिक्कारा विरुद्ध रामती देवी’ यांच्या निकालात नमूद केले आहे.

न्यायालय ही अशी जागा असते जिथे माणसांचे मुखवटे गळून पडतात आणि अनेकदा खरे स्वार्थी रूप बाहेर येते. आमच्याकडे एकदा असेच एक प्रकरण आले होते, कुलमुखत्यारपत्र (‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’) करून घ्यायची या सबबीखाली एका मुलीने स्वत:च्या वयोवृद्ध वडिलांकडून त्यांचे राहते घर बक्षीसपत्र म्हणून लिहून घेतले. अशा घटनेत नंतर पश्चात्ताप करून उपयोग होत नाही. आम्ही खटला दाखल केला, परंतु त्यानंतर लगेचच तिच्या वडिलांचे निधन झाले. केवढा मनस्ताप झाला असेल तिच्या वडिलांना? म्हणूनच सर्वांनी, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांनी धडा घ्यायला हवा की, कुठल्याही कागदावर सही करताना दोन वेळा वाचा. वाटल्यास तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घ्या. भावनांच्या आधारे कोणतेही निर्णय घेऊ नका. न्यायालयात भावना चालत नाहीत. ‘जेवायला ताट द्यावे, पण बसायला पाट देऊ नये’ ही उक्ती लक्षात ठेवायला हवी. अगदी बक्षीसपत्र करायचेच असेल तर स्वत:साठी आणि जोडीदारासाठी आजीव हितसंबंध (life interest) म्हणजेच तहहयात त्या घराचा उपभोग घेण्याचा हक्क ठेवायचा अधिकार तुम्हाला आहे. तात्पर्य एवढेच, की वेळीच काळजी घेतलेली बरी, नंतर हळहळण्यात काही उपयोग नाही. बाहेरच्या व्यक्तींनी फसवल्यास जेवढा मानसिक त्रास होतो त्यापेक्षा किती तरी पट जास्त त्रास रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींनी फसवल्यावर होतो.

आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित घरातील मुलांचे वास्तव्य पालकांच्या मर्जीनुसारच ठरवले गेले आहे. वरील खटल्याच्या निमित्ताने आणखी एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर बाब समजून घेतली पाहिजे. ‘घरातील तंटा आणि जोड्यातला खडा ज्याचा त्यालाच बोचतो, पण दुसर्‍याला दिसत नाही,’ असे म्हणतात; पण काही प्रकरणे सहनशीलतेच्या मर्यादा संपल्यामुळे न्यायालयात जातात. पालकांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये मुलांना पालकांच्या हयातीमध्ये कुठलाही हक्क मिळत नाही. त्यामुळे वेळ पडल्यास मुलांना घराबाहेर काढण्याचा हक्क पालकांना आहे. या आशयाचे अनेक निर्णय मुंबई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मृत्युपत्र करणे श्रेयस्कर

मृत्यू हा निश्चित असला तरी त्याची वेळ सगळ्यात अनिश्चित असते, सबब लवकरात लवकर मृत्युपत्र आणि आता सन्मानाने मरण्यासाठी करता येते ते ‘वैद्यकीय इच्छापत्र’ (Living Will) देखील प्रत्येकाने करून ठेवायला हवे. हा एक स्वतंत्र विषय आहे. मुलांनीदेखील स्वत:च्या मालमत्तेबाबत वेळीच मृत्युपत्र करून ठेवायला हवे आणि त्यामध्ये आई-वडिलांना तहहयात राहण्याचा अधिकार ठेवावा म्हणजे सुरुवातीला दिलेल्या खटल्यासारखी वेळ वृद्ध मातापितांंवर येणार नाही. मृत्युपत्राला कोणतेही मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) लागत नाही. त्याची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करणे आवश्यक नसली तरी ती करावी, त्याने पुढचे अनेक प्रश्न मिटतात. मृत्युपत्रावर दोन साक्षीदारांची सही घेणे गरजेचे असते. मृत्युपत्र हे कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचेच मृत्युपत्र ग्राह्य धरले जाते. मृत्युपत्र केले नसेल तर ‘वारसा हक्क कायद्या’प्रमाणे मिळकतींची विभागणी मृत्यूपश्चात होते. यासाठी तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला श्रेयस्कर.

नैतिक-अनैतिकतेच्या हिंदोळ्यावर -आपल्याकडे बर्‍याचदा एखादा न्यायालयीन निर्णय आला की त्याचे भावनिकदृष्टया विच्छेदन केले जाते; परंतु कायदयाचे निर्णय भावनांवर दिले जात नाहीत. अर्थात नैतिक आणि अनैतिकतेच्या गोष्टी कोसाकोसांवर बदलतात, इतरांना नैतिकतेचे डोस पाजणारे स्वत: कोरडे पाषाण असू शकतात. सुरुवातीच्या खटल्यात नमूद केले त्याप्रमाणे सगळ्याच सुना सासू-सासर्‍यांची जबाबदारी घेत नाहीत असा ‘जावईशोध’ कोणी लावू नये. आजही आपल्याकडे मुलीने सासू-सासर्‍यांची काळजी घेतलीच पाहिजे, असा अलिखित दंडक आहेच, आणि अनेक जणी खरोखरच प्रेमाने त्यांचा सांभाळ करतातही, पण त्याचबरोबर तिच्या आईवडिलांची काळजीसुद्धा जावयाने घेणे हे परिपक्व नात्याचे लक्षण आहे. एकीकडे सासूला ‘अहो आई’ऐवजी ‘ए आई’ म्हणणार्‍या सून-जावयांंची उदाहरणे आहेत. तर दुसरीकडे सासू-सासरेच काय तर जन्मदात्या आई वडिलांच्या अंत्यसंस्कारालादेखील न येणारी मुलेही आहेत. अर्थात सगळीकडे वाईटच घडत आहे असे अजिबातच नाही. पेला अर्धा भरलेला आहे की रिकामा या दृष्टीकोनावर ते अवलंबून आहे. सबब ‘नैतिक आणि अनैतिक म्हणजे काय असते, तुमचे आमचे सेम नसते,’ असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ‘विवेके क्रिया आपुली पालटावी,’ हे समर्थ वचन आयुष्यात कोणतीही भूमिका असली तरी उपयोगी पडते. विवाहबाह्य संबंध, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, समलैंगिक संबंध, लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटायचा की नाही, लग्नानंतर मूल होऊ द्यायचे की नाही, असे अनेक विषय नैतिक-अनैतिकतेच्या हिंदोळ्यावर झुलत आहेत; भले कायदे वेगळे सांगत असले तरीही!