बाया आल्या नि नाचुनि गेल्या!

नुकताच कृष्णजन्माष्टमीनिमित्तचा गोविंदांचा उंच मनोर्‍यांचा ‘थरार’ आपण सगळ्यांनीच प्रत्यक्ष किंवा माध्यमांवर अनुभवला. त्यातील सुरक्षिततेचा भाग सोडला, तर गोविंदांचे मनोरे करणं, त्यातला तोल साधण्याचं कौशल्य, धाडस, तरुणाईची ऊर्जा हे सर्व कौतुकास्पदच! आणि हा उत्सव जरूर व्हायला हवा. मात्र हा लेख मुद्दाम लिहिण्याचं कारण म्हणजे, या उत्सवातल्या गैरप्रकारांवर म्हणजे ‘डी.जे.चा आवाज’,‘लेझरचा प्रखर प्रकाश’ यांना रास्त विरोध केला, तर ‘हिंदू धर्माला धोका’ असा पहिला आरोप होऊन थोबाडीत मारण्याचा दहशतवाद आज बोकाळतोय. त्यात माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री कोणतीच ठोस भूमिका न घेता ‘‘गोविंदा, गणपती, संस्कृती, परंपरा,’’ असं म्हणून मूळ मुद्दा टाळतात. राज्यकर्त्यांकडूनच जेव्हा कायद्याचा अवमान करायला सुरुवात होते, तेव्हा त्या समाजात अराजकतेची पावलं हळूहळू उमटायला लागतात.

गेल्या काही वर्षांपासूनच दहीहंडी महोत्सवात स्त्री कलाकारांच्या नाचाची पद्धत सुरू झाली आहे. वास्तविक, ‘दहीहंडी’ हे श्रीकृष्णलीलांचे प्रतीक आहे. यावेळची छोट्या मुलींची नृत्यं ही कृष्णाबद्दल भाव व्यक्त करणारी, कथ्थक, भरतनाट्यम्, कथकली या स्वरूपाची असतील तर त्यात काहीच गैर नाही. पण यंदाही या स्त्री कलाकारांची बहुतेक नृत्यं अत्यंत कामुक देहबोली, अश्लील हावभाव, काही वेळा द्विअर्थी घाणेरडी गाणी असलेली अशीच बघायला मिळाली जी ‘दहीहंडी’ संपल्यानंतरही दूरचित्रवाणीच्या मराठी बातम्यांमध्ये बहुतेक वाहिन्यांवर सतत दाखवली जात होती. समाजमाध्यमांवर तर ती नंतरही सातत्याने बघायला मिळत होती.

हे सगळं बघून ‘महाराष्ट्र हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार रूम्समधील अश्लील नृत्यास प्रतिबंध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण अधिनियम, २०१६’ची आठवण येत होती. खरं तर हा कायदा आजही अस्तित्वात आहे. पण तो हॉटेलात, बारमध्ये अश्लील नृत्य करणार्‍यांबद्दल आहे. स्त्रियांची प्रतिष्ठा प्रेक्षकांकडून ठेवली जावी आणि कुठल्याही प्रकारे अश्लील स्वरूपाचं नृत्य वा कृत्य करून स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेचा, शरीराचा अवमान होऊ नये, असा या कायद्याचा अतिशय चांगला उद्देश आहे. या कायद्याचा भंग करणार्‍या हॉटेल, बार मालकांना किंवा तिथं येणार्‍या प्रेक्षकांकडूनही गुन्हा घडल्यास ३ ते ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा, १० लाख ते २५ लाख रुपये दंड आणि पुढे जर प्रत्येक दिवशी हा गुन्हा घडत असेल तर प्रत्येक दिवशी तेवढाच दंड आकारला जाणं, इतक्या कडक शिक्षा या गुन्ह्यासाठी आहेत. हा गुन्हा दखलपात्र, म्हणजे ज्यात पोलीस वॉरंट नसताना अटक करू शकतात असा आहे.

ऑगस्ट २०२६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या ‘परिनिरीक्षण मंडळा’ (महाराष्ट्र स्टेट सेन्सॉर बोर्ड)ने तमाशा आणि ‘डी.जे. लावणी’ यांच्या सार्वजनिक ठिकाणच्या सादरीकरणासाठी ‘सुटेबिलिटी प्रमाणपत्र’ घेणं बंधनकारक राहील, अशी कायदेशीर तरतूद केली. या प्रमाणपत्राचा उद्देश अर्थातच अश्लील प्रदर्शनाला अटकाव हाच आहे. ही अशी प्रमाणपत्रं पोलिसांनी किंवा परिनिरीक्षण मंडळाने यंदाच्या गोविंदा पथकाच्या आयोजकांना दिलीही असतील; परंतु काही नृत्यांमधून झालेलं नृत्यप्रदर्शन, देहबोली ही अश्लील होती. मी फक्त ‘संरक्षणार्थ’ म्हणत नाही, तर स्त्रियांच्या शरीराचा मान राखण्यासाठी हा ‘बार’संदर्भात कायदा महत्वाचा आहे.

अश्लील अर्थात ‘ऑब्सीन’ या शब्दाची व्याख्या ‘भारतीय न्याय संहिता, कलम २९४’ च्या अंतर्गत, ‘जर एखादे साहित्य, पत्रक, कागद, लिखाण, रेखाटन, तैलचित्र, आकृती किंवा अन्य कोणतीही वस्तू, कृती, चित्र कामुक असेल अथवा विषयलोलुपतेला आवाहन करत असेल अथवा सर्व सबंध परिस्थिती पाहता ज्या व्यक्ती त्यातील वाचण्याचा, पाहण्याचा किंवा ऐकण्याचा संभव आहे, त्यांना नीतिभ्रष्ट करण्यास अथवा बिघडवण्यास साधक असा साकल्येकरून त्याचा परिणाम असेल, ते अश्लील समजण्यात येईल.’ असं साहित्य बाळगणं हा दखलपात्र गुन्हा असून त्यासाठी १००० रुपये दंड व तीन महिने शिक्षा आहे.

‘अश्लील’ या शब्दाचा अर्थ आणि व्याख्या ही समाजाच्या संस्कृतीप्रमाणे बदलत जाते. त्यामुळे काल वाटणारं अश्लील कृत्य आज कदाचित अश्लील वाटू शकत नसेल पण हा मुद्दा सामाजिक, राजकीय सभ्यतेचा आहे. त्याबद्दलचा निर्णय विवेकशील व समंजसपणे कायद्याला ठरवावा लागतो. विवेकशील आणि समंजस माणसाच्या सार्वजनिक सभ्यतेच्या कल्पना लक्षात घेऊनच एखाद्या कृत्याची अश्लीलता ठरवली जाते. यामध्ये कुठेही ‘मॉरल पोलिसिंग’ अभिप्रेत नाही.

इथं मला मुद्दाम उल्लेख करावासा वाटतो तो, महाराष्ट्रातील ‘डान्स बार’ प्रकरणामधील जानेवारी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आणि सरकारच्या या कायद्याखालील बारबंदी धोरणाचा. यामध्ये न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री आणि अशोक भूषण यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाचा उल्लेख करायलाच हवा. महाराष्ट्र सरकारने या कायद्याखाली ‘बार’मधील ‘डान्स’ बंद करणारा हुकूम काढला. त्याला दिलेलं आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवून ‘डान्स बार’ बंदी अवैध ठरवली. ही ‘डान्स बार’ बंदी हे सरकारचं ‘मॉरल पोलिसिंग’ होतं. त्यामुळे नृत्य करणार्‍या ्त्रिरयांना संविधानातील घटनेतील ‘कलम १९(१) ग’ खाली व्यवसाय करण्याचा अधिकार असून त्यांचा तो रोजीरोटीचा हक्क आहे, असा निर्णय दिला गेला. त्यामध्ये दिलेले इतर महत्त्वाचे हुकूम असे की, बारमधील ‘सीसीटीव्ही’ला न्यायालयाने बंदी केली. नाच करणार्‍या मुलींना बक्षिसी देता येईल, पण पैशांची उधळण त्यांच्यावर करता येणार नाही. या ‘डान्स बार’ची वेळ सायंकाळी ६.३० ते रात्री ११.३० राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हेही सांगितलं की, दारू आणि नाच या गोष्टी एकत्र असण्याला बंदी नाही. मात्र हॉटेल्स आणि बार यांसारख्या बंद ठिकाणच्या नाचाला महाराष्ट्र सरकारने चुकीची बंदी घातली होती. पण आज मात्र ‘डी. जे. लावणी’ करताना सार्वजनिक सभ्यतेच्या मर्यादा सोडून वैषयिक भावना उद्दीपित करणार्‍या हावभावांसकट नृत्यं केली जात आहेत. तिथं ‘दहीहंडी’ बघायला येणार्‍यांमध्ये स्त्रियांचाही समावेश असतो, परंतु यात तरुण पुरुषवर्गाचा भरणा जास्त असतो. म्हणजे बंद दरवाजाआडचा ‘बार डान्स’ सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी, उघड्यावर आणला. काही गोष्टी बंद ठिकाणी असणं हे समाजहिताचं आहे, असे नुसते सामाजिक संकेत नव्हे, तर तसा कायदाही आहे.

हा लेख लिहिण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या त्या खालील दोन प्रतिक्रिया, गावाकडची वैशाली हांडेची प्रतिक्रिया, ‘‘केवढ्या बाया नाचवल्या. ते खूप घाणेरडं होतं. लेकरांवर याचा वेगळाच परिणाम होतो, पण करणार काय? यामागे सगळं राजकारण आहे.’’ ‘शिवाजी पार्क’मधील तरुण मुलांच्या टोळक्यांतल्या एकानं, ‘‘मला तरी तिथल्या बाईचा तो डान्स इंटरकोर्स डान्स सारखाच वाटला. मजा आली.’’

आज ज्या पद्धतीने या स्त्रिया नाचताहेत, किंबहुना नाचवल्या जात आहेत. त्या समस्त स्त्री कलाकारांच्या नृत्य कौशल्यांचं कौतुक आणि मान मनात आहे. शिवाय पोटाची गरज कोणत्या कलावंताला चुकली आहे? कलाकाराला राजाश्रय हवा असतो, पण तो असा नाही की, कलाकाराला राजश्रय देताना त्याचा उपमर्द होईल किंवा त्याचा स्वाभिमान त्यास सोडावा लागेल. राजाश्रय हा आश्रय असला, तरी त्यात मिंधेपण नको, तर तो खरा दिलदार राजाश्रय. गोविंदा-गणपतीमध्ये पैशांचा तर आजकाल नको तिथं, नको तितका पूर वाहतोय. त्यामुळे वाटेल तेवढा पैसा देऊन देवसुद्धा जिथं विकत घेतले जातात. तिथं भरपूर पैसा ओतून या कलावतींना बोलावलं जाणं यात आश्चर्य काय. अर्थात त्यांनी नृत्यप्रदर्शन करण्यास हरकत
काहीच नाही, पण ते ज्या पद्धतीने केलं जातं आणि बघणारा जो प्रचंड मोठा वर्ग असतो तो बहुतके करून पुरुषांचाच असतो.

ही नृत्यं बघत असताना हेही जाणवलं की, हे एक प्रकारचं, वेगळ्या पद्धतीचं निश्चितच स्त्रीत्वाचं शोषण आहे. यामध्ये त्या बायकांचा तिरस्कार किंवा राग करण्याची अजिबात गरज नाही. पण जे आयोजक व प्रायोजक आहेत – ज्यांनी आपल्या नावाच्या दहीहंड्या लावल्या त्या लोकांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे गृहमंत्र्यांनी हुकूम देणे गरजेचे आहे. अन्यथा राज्यकर्त्यांनीच कायदा खुलेआम धाब्यावर बसवल्याचं हे उदाहरण आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, जी मुलं हे सर्व पाहतात त्यांच्या भावना निश्चित उत्तेजित होतात. यावर कुठल्याही मानसशास्त्रज्ञाचं मत सरकारने जरूर घ्यायला हवं. त्यामुळे असं सांगावंसं वाटतं की, हिंदू धर्माच्या नावाने टिळे लावणार्‍यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची फार गरज आहे. हिंदू धर्म आणि संस्कृती-परंपरा यांचा खरा अर्थ काय हे तपासून बघण्याची गरज आहे.

‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या (एनसीआरबी) अधिकृत आकडेवारीनुसार ज्या देशात सुमारे ८५ बलात्काराचे गुन्हे दिवसाला नोंदविले जातात आणि ज्या देशाची लोकसंख्या सर्वांत जास्त आहे, अशा देशात अशा प्रकारच्या सार्वजनिक असभ्य आणि अश्लील वर्तनाला सरकारने पाठीशी का घालावे, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.