खेडय़ाकडे चला!

दुर्लक्षित रस्ते, पाणी-वीजटंचाई, पर्यायी ऊर्जाव्यवस्थेचा अभाव, वैद्यकीय साधने व उपकरणांचा अभाव, औषधांची कमतरता,अशा अनेक प्रतिकूल बाबींवर मात

दुर्लक्षित रस्ते, पाणी-वीजटंचाई, पर्यायी ऊर्जाव्यवस्थेचा अभाव, वैद्यकीय साधने व उपकरणांचा अभाव, औषधांची कमतरता,अशा अनेक प्रतिकूल बाबींवर मात करण्यामागे एका डॉक्टरची वैयक्तिक किती शक्ती, वेळ आणि पैसा खर्ची पडत असेल, याचा विचार करायला हवा.
भारताच्या सामाजिक व भौगोलिक विभागांप्रमाणे खेडय़ांचे प्रमाण शहरांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असल्याने महात्माजींनी खूप वर्षांपूर्वी वरील घोषणा केली, ज्यायोगे खेडय़ांच्या विकासातून संपूर्ण भारताचा विकास – ही त्यामागची भूमिका होती. आज या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय क्षेत्रात काय चित्र दिसते? या संदर्भात एका विद्यमान मंत्रिमहोदयांनी विधानसभेत जे उद्गार काढले, ते फार बोलके आहेत. ते म्हणाले, ‘आत्तापर्यंत सर्व कायदे, नियम करून झाले; लाख लाख रुपयांच्या शिक्षा- रकमांची बंधनं घालून झाली, पण डॉक्टर लोक खेडय़ात जाऊन प्रॅक्टिस करायला तयारच नसतात, त्याला मी काय करू?’ ही वस्तुस्थिती बऱ्याच प्रमाणात जरी खरी असली तरी त्यामागची मूळ कारणं समजून घेणे आवश्यक आहे.
खेडय़ांच्या विकासात चांगले रस्ते, दळणवळणाची साधने, नियमित वीज व पाणी, इंधनपुरवठा, शैक्षणिक दर्जात सुधारणा, औद्योगिकीकरणास चालना, वैद्यकीय संस्थांच्या पायाभूत सुधारणा या सर्व आघाडय़ांवर जर नकारात्मक उत्तरं असतील, तर त्याला सरकारी अनास्था, भ्रष्टाचार व नियोजनाचा अभाव या नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूकडेही सामान्यांचे लक्ष वेधले पाहिजे. या विषयावर विचार करताना मला माझ्या आयुष्यातला २३ वर्षांपूर्वीचा काळ आठवला. जन्मापासून ते पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत वयाची २६ वर्षे पुण्यात वाढलेल्या माझ्या पतीने व दिराने त्यांच्या ज्ञानप्रबोधिनी शाळेच्या, ‘जिथे तुमच्या कामाची गरज आहे, तिथे जाऊन रुजा व असेल त्या परिस्थितीला टक्कर द्या’ या शिकवणीनुसार नालासोपारा व विरार या जागा प्रॅक्टिससाठी निवडल्या – या भागाशी काही ऋणानुबंध नसताना. त्यानंतर एक-दीड वर्षांने मी व माझी जाऊ आमचे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून अनुक्रमे पुणे व ग्वाल्हेर येथून या भागात आलो. रोज नवी आव्हानं आणि नव्या अडचणींवर मात करत, कामात इतके व्यग्र झालो की, या भागाचेच घटक होऊन गेलो. आलो त्या काळात नालासोपाऱ्यात ८-१० तास वीज नसायची. पाणीपुरवठा टँकरने व्हायचा. रस्ते अरुंद. सरकारी नळ फक्त मुख्य रस्त्यावर स्टँड पोस्टच्या रूपात. सदैव डासांचे साम्राज्य असल्याने मलेरिया, डेंग्यू मुक्कामालाच असायचे. त्यात पावसाळ्यात कॉलरा, टायफाइड, काविळीची हमखास भर पडायची. टँकरच्या पाण्यातून अळ्या, किडे गाळून काढणे, तुरटी फिरविणे, उकळणे, गार करणे अशा अनेक सोपस्कारांशिवाय पाणी पिता येत नसे. अनियमित व वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठय़ामुळे विजेची उपकरणे व रुग्णालयतील अत्यावश्यक उपकरणे सतत निकामी होत. वीज व पाणी दोन्ही एका दिवशी मिळाले तर आनंद वाटायचा.
माझ्या पतीला एकदा स्टेशन मास्तरकडून हस्तेपरहस्ते निरोप आला, सफाळ्याला एका रुग्णालयात एका तातडीच्या शस्त्रक्रियेसाठी लवकरात लवकर बोलावले आहे. हा निरोप मिळताच मिळेल त्या गाडीने तो सफाळ्याला पोहोचला. रुग्णाला पोटात पू होऊन असह्य़ वेदना होत होत्या. सर्व तयारी करून त्याला ऑपरेशन टेबलवर झोपविण्यात आले होते. अपेंडिक्स फुटले असावे असा प्राथमिक अंदाज होता. गावात एक्सरे, सोनोग्राफी या सुविधाच नव्हत्या व रुग्ण दुसऱ्या ठिकाणी पाठवून या तपासण्या करून येण्याच्या अवस्थेत नव्हता. रुग्णाला भूल दिल्यावर पोटाची शस्त्रक्रिया केली, तर त्यात अपेंडिक्स निरोगी असून फुटलेल्या अल्सरमधून पोटात सर्वत्र घाण पसरली असल्याचे निदान झाले. आता ‘अल्सर’ म्हणजे आतडय़ाला झालेली जखम – शिवून बंद केल्याशिवाय उपाय नाही; म्हणून वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षणानुसार त्याने काही ‘न विरघळणाऱ्या’ शस्त्रक्रियेच्या धाग्यांची मागणी केली. तेव्हा तेथील डॉक्टरांनी सांगितले, ‘अहो, हे धागे तर येथे कधीच मिळत नाहीत. कॅटगट नावाचा धागा मिळतो, तो चालेल का?’ ते ऐकून त्याला घाम फुटला. ‘कॅटगट तर शरीरात विरघळणारा धागा, शिवाय जठरातल्या आम्लापुढे त्याचा काय निभाव लागणार? त्याने अल्सर शिवला तर दोनच दिवसांत पुन्हा अल्सरचे भोक उसवणार व रुग्णाची परिस्थिती अजून बिकट होणार. पुन्हा शस्त्रक्रिया लागणार. असे करणे तर योग्य नाही’ या विचाराने शेवटचा पर्याय म्हणून त्याला देण्यात आलेल्या- र्निजतूक केलेल्या शिवणाच्या रिळाच्या धाग्याने त्याने फुटलेला अल्सर शिवला व त्याच धाग्याने पोट बंद केले. सातव्या-आठव्या दिवशी रुग्ण ठणठणीत होऊन घरी गेला, पण तोपर्यंत सर्जनची झोप मात्र उडालेली होती. आज एवढय़ा वर्षांनंतरही अशी अनेक गावे आहेत तशीच आहेत. आरोग्यसुविधा प्राथमिक अवस्थेत आहे. गेल्या काही वर्षांत उत्साहाने सुरू केलेल्या खासगी रुग्णालयाचाच काय तो अपवाद.
या घटना तर मुंबईपासून इतक्या जवळच्या भागातील आहेत. यापेक्षा दुर्गम, दुर्लक्षित भागांतील खेडय़ांमध्ये जाऊन वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरला किती अडचणींतून, मर्यादांतून काम करावे लागत असेल, प्राथमिक गरजांसाठीदेखील किती झगडावे लागत असेल; याची कल्पनाच केलेली बरी. दुर्लक्षित रस्ते, पाणी-वीजटंचाई, पर्यायी ऊर्जाव्यवस्थेचा अभाव, वैद्यकीय साधने व उपकरणांचा अभाव, संलग्न पूरक शाखांच्या पदवीधर डॉक्टरांची कमतरता, निदानविषयक चाचण्यांचा अभाव, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, औषधांची कमतरता (कित्येक औषध कंपन्या त्यांच्या सर्व उत्पादनांची उपलब्धता खेडेगावात करतही नाहीत, जसे काही खेडय़ांत ते आजारच नाहीत.) स्वत:च्या व कुटुंबीयांच्या आरोग्य व सुरक्षेची काळजी, मुलांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी धडपड अशा अनेक प्रतिकूल बाबींशी मात करण्यामागे एका डॉक्टरची वैयक्तिक किती शक्ती, वेळ आणि पसा खर्ची पडत असेल, याचा विचार करायला हवा. गावांमधील मूलभूत गरजा जर स्वातंत्र्योत्तर ६५ वर्षांनंतरसुद्धा सुधारत नसतील, तर खेडेगावात डॉक्टर कमी जात असल्याचा दोष फक्त डॉक्टरांचाच आहे; हे म्हणणे रास्त आहे का?  समाजाच्या तळागाळापर्यंत आरोग्यव्यवस्था पोहोचविण्यासाठी हेमलकशातील  डॉ.प्रकाश आमटे व डॉ. मंदाताई आमटे; वरोडय़ात  डॉ. विकास आमटे, डॉ. भारतीताई, डॉ. शीतल आमटे; गडचिरोलीत  डॉ. अभय बंग, डॉ. राणीताई बंग; महाडमधील डॉ. हिंमतराव बावस्कर; अणुडूरमधील  डॉ. शशिकान्त अहंकारी व डॉ. शुभांगीताई अहंकारी या काही सुपरिचित आणि बऱ्याच अपरिचित डॉक्टर दिग्गजांनी ध्येयाने आपापल्या आयुष्याचे योगदान दिले आहे. या सर्वापुढे मी नतमस्तक होते पण दुर्दम्य आशावाद व प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याची हिंमत सर्वापाशी कशी असेल? गावांतील आरोग्य दर्जा सुधारण्यासाठी आरोग्यव्यवस्थेची ढासळलेली प्रत्येक पायरी सुधारावी लागेल. गावांतील मूलभूत सुविधा, शैक्षणिक सुविधा सुधाराव्या लागतील. एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण होणाऱ्या सर्व डॉक्टरांसाठी सरकारी आरोग्य विभागात एवढय़ा रिकाम्या जागा आहेत का? सर्व पदव्युत्तर व द्विपदव्युत्तर चिकित्सकांना काम करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत व्यवस्था अगदी गावोगावी नाही, तरी जिल्हा, तालुका पातळीच्या सरकारी रुग्णालयांत चालू अवस्थेत उपलब्ध आहेत का? या सुविधा सुरळीतपणे चालू ठेवण्यास व डॉक्टरांचे मानधन देण्यास पसा खर्च करण्याची सरकारची इच्छा, क्षमता आहे का? एक वेळ सरकारी मानधन कमी मिळाले तरी गावोगावी नोकरीला असलेल्या डॉक्टरांना खासगी स्वतंत्र प्रॅक्टिसची परवानगी; त्यांना कमी दरात जागेची उपलब्धी; त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती; मिळायला हवी, ज्यायोगे या संदर्भातील डॉक्टरांची मानसिकता बदलेल. पण  हे लक्षातच घेतले जात नाही आणि विविध आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीत ‘कुंपणच शेत खात राहते’ अशी अवस्था असते त्या वेळी सरकारी मानसिकता कोणी आणि कशी बदलायची?    
vrdandawate@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व चतुरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Doctors and villages

ताज्या बातम्या