‘नकोशी’… नाहीशी होतेय…

हजारो वर्षांपासून जगभरातील यांना दुय्यम नागरिकाच्या दर्जानेच राहावे लागले आहे. त्यामुळे यांच्या प्रति होणारी हिंसा ही जागतिक पातळीवरही आक्राळविक्राळ रूप धारण करत आहे. काही हिंसा या उघडपणे समोर दिसणार्‍या असतात, तर काही हिंसा छुप्या पद्धतीने केल्या जातात. या हिंसा थेट डोळ्याला दिसत नसल्या तरी त्यांचे परिणाम समाजातील समतोल बिघडवत असतात. त्यापैकी १९८० पासून संपूर्ण भारताला भेडसावणारी हिंसा म्हणजे दरवर्षी मुलींची कमी होत जाणारी संख्या.

१९७५ ते १९८५ हे दशक जगभरामध्ये ‘महिला दशक’ म्हणून साजरे करण्यात आले. बीजिंग येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेत तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून आशियाई देशांमध्ये गर्भातच मुली ‘गायब’ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. चीन, कोरिया, भारतासह सर्व आशियाई देशांमधला लोकसंख्येच्या नियंत्रणाचा प्रश्न त्यात चर्चेत आला (की निर्माण केला गेला?) होता. या सर्व देशांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचा परिणाम म्हणून मुलींची संख्या कमी व्हायला सुरुवात झाली. दरम्यान, ‘गर्भजल परीक्षा’ (वैद्यकीय प्रसूतीपूर्व चाचणी) करायला सुरुवात झालेली होती. त्यानंतर अत्याधुनिक ‘सोनोग्राफी’सारखे तंत्रज्ञान विकसित झाले. त्याच काळात भारतात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ‘हम दो-हमारे दो’चा नाराही दिला गेला.

‘हम दो-हमारे दो’ या प्रचारासाठी आरोग्य विभागाकडून ‘सुखी कुटुंबा’चे चित्र दाखविताना आई-वडील, त्यांचा एक मुलगा आणि एक मुलगी दाखवण्यात आली. मात्र यावर प्रतिसाद म्हणून, ‘कुटुंब नियोजन’ करणार्‍या जोडप्यांनी पहिली मुलगी झाल्यानंतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून अगदी उघडपणे मुली ‘गायब’ करायला सुरुवात केली. या सार्‍याचा परिणाम म्हणून २००० च्या गणनेनुसार ‘मिसिंग गर्ल्स’ म्हणजेच ‘गायब’ झालेल्या मुलींचा स्वतंत्र अहवाल सादर करावा लागला. ‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’ (यूएनएफपीए)च्या स्वतंत्र आकडेवारीनुसार दरवर्षी भारतामध्ये सुमारे ६ लाख मुली गर्भातच ‘गायब’ झाल्या. त्यावर २०१५ ला ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ हा राष्ट्रीय कार्यक्रम जाहीर होऊनही आज २०२६ मध्यहेही देशात दरवर्षी ४ लाखापेक्षा जास्त मुली ‘गायब’ होत आहेत. या आकडेवारीनुसार दर दिवशी भारतात सुमारे १६०० मुली आणि महाराष्ट्रात दर दिवशी सुमारे ५३ हजार मुली गर्भलिंग निदान होऊन जन्मापूर्वीच, गर्भातच ‘गायब’ होतात. याला आम्ही आज तरी हिंसा म्हणायला तयार आहोत का?

गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व ‘गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा’, ‘गर्भपाताचा कायदा’, ‘अन्न, औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने विक्री नियमन कायदा’ आणि आता तर ‘सरोगसी आणि सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान नियमन अधिनियम (एआरटी) अशा पाच कायद्यांचे उघड उल्लंघन होत आहे. ही सेवा हवे असणारे आणि ती पुरवणारे या दोघांचेही संगनमत असल्याशिवाय हे शक्य आहे का?

पूर्वी आपल्याच महाराष्ट्रात तीन मुलींनंतर चौथी मुलगी जन्माला आली तर तिचे नाव ‘नकोशी’ ठेवत असत. सातारा जिल्ह्यात अशा २५० ‘नकोशीं’ना शोधून आम्ही त्यांची नावे बदलली. आता तर पहिल्याच बाळंतपणाच्या वेळी नकोशी असणारी मुलगी ‘नाहीशी’ केली जाते. कायदे धडधडीत मोडले जात आहेत. ३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असणार्‍या या वैद्यकीय क्षेत्रातील फौजदारी संघटित गुन्हेगारांचा वर्षानुवर्षे स्त्री वंशावर हल्ला सुरूच आहे.

अलीकडेच वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरण आपण पिंपरी चिंचवडमध्ये पाहिले. सासरचे लोक हुंड्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतात याचे हिडीस दर्शन महाराष्ट्राने अनुभवले. हुंडाबंदीचा कायदा असूनही आणि मुलींना शिकवूनही मुलगी असणे हे अनेक कुटुंबांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे का? लग्न संस्था अधिकाधिक बाजारू होताना दिसत आहे. सासरच्या मागण्या वाढत आहेत. मुली आणि मुलींच्या बापांचे बळी जात आहेत. हुंडा संपलेला नाही. त्याचे स्वरूप बदललेले आहे आणि त्यापायी होणार्‍या हिंसा भयंकर रूप धारण करताना दिसत आहेत. हुंडाबंदीच्या कायद्यांतर्गत‘४९८(अ)’ या कलमाखाली दाखल होणार्‍या प्रकरणात शिक्षेचे प्रमाण नगण्य आहे. पुढार्‍यापासून उद्योगपती, व्यावसायिकांपर्यंत आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांपासून ते सरपंच, ग्रामसेवकांपर्यंत होणारी खर्चीक लग्ने ‘प्री-वेडिंग’, ‘रुखवत’, ‘मेंदी’, ‘संगीत’ (हे आता मराठी लग्नांमध्येही दिसत आहे) हे सगळं दिवसेंदिवस प्रतिष्ठेचे बनवले जात आहे. यासाठी लागणारा पैसा कुठून येतो याची कोणालाच चाड राहिलेली नाही. अलीकडेच एका ‘महाराजां’च्या मुलीचे लग्न गाजले. मोक्ष आणि अध्यात्माच्या गोष्टी सांगणार्‍यांच्या मुलीचे लग्न श्रीमंतीचे इतके हिडीस प्रदर्शन करून होणार असेल तर सामान्यांच्या मुलींचे काय?

काल-परवापर्यंत मुंबईच्या लोकलमध्ये गर्भलिंग निदानाची सेवा देणारे डॉक्टर ‘आज एक हजार रुपये खर्च करा (सोनोग्राफीसाठी) आणि उद्याचे एक लाख वाचवा,’ अशा जाहिराती उघडपणे करत होते. अनेक ‘आयव्हीएफ सेंटर’ गुन्हे दाखल होऊनही उघडपणे कृत्रिम गर्भधारणा करवून ‘बाळकृष्ण तुमच्या ओट्यात खेळेल’ असा दावा करतात. शहरी, श्रीमंत, उच्चवर्णीय यांच्याबरोबरच गोरगरीबसुद्धा मुलगी नको असे म्हणतात. याचे कारण मुलींची सुरक्षितता हा कुटुंबासाठी, कष्टकर्‍यांसाठी आव्हान ठरत आहे का?

घरातल्या छोट्या मुलींपासून प्रौढ, म्हातार्‍या बाईंपर्यंत कोणावरही कुटुंबात किंवा समाजात दुजाभाव झाला, तिच्यावर हिंसा झाली (उघड किंवा छुप्या) तर त्यामुळे त्या यांचे कुटुंबीय, प्रामुख्याने पुरुष फारसे दु:खी किंवा व्यथित होताना दिसत नाहीत. तिच्यासाठी त्यांचा जीव तुटतो असे म्हणता येईल? परंतु तीच गोष्ट समाजमाध्यमात कळली, तर मात्र त्यांची समाजात अप्रतिष्ठा होते. त्यांच्या तथाकथित इज्जतीवर हल्ला होतो, बदनामी होते. चार वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार होऊन खून झाला काय? किंवा बदलापूरमध्ये आश्रमशाळेतील मुलींचा विनयभंग झाला काय? किंवा स्वत:चे लग्न स्वत: ठरवले म्हणून आंतरजातीय, आंतरधर्मीय जोडप्यांचे खून (‘ऑनर किलिंग’) झाले काय, प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये, समाज- माध्यमांमध्ये ही गोष्ट आल्यानंतरच त्यांची चर्चा होताना दिसते. पुरुषी व्यवस्थेतील कोणतीही हिंसा वा दुय्यम वागणुकीपासून आपल्या घरातील यांना अगदी गर्भाशयापासून मृत्यूपर्यंत कोणतेही पुरुष वाचवू शकत नाहीत, असेच बहुतांशी चित्र दिसते. म्हणूनच हे सर्वच स्तरातील ‘सो कॉल्ड’ लोक कर्ज काढून, मणी मंगळसूत्र विकूनही तंत्रज्ञानाच्या अधीन जाऊन मुलींना गर्भाशयातच ‘गायब’ करीत आहेत.

पुरुषसत्ताक व्यवस्था यामुळे अधिकच बळकट होत आहे. मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न राजकीय बनला असला, तरी जनसामान्यांना वैयक्तिक आयुष्यात मुलगी जन्माला घालताना, तिला वाढविताना, लग्न करून देताना, नोकरीसाठी बाहेर पाठविताना निर्धास्त वाटत नाही, आश्वस्थ वाटत नाही. कायदे असूनही,सरकारला आलेले हे अपयश नाही काय?

गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा, गर्भपाताचा कायदा, सरोगसी कायदा, एआरटी कायदा, नर्सिंग होम कायदा असे वेगवेगळे सहा कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या राष्ट्रीय स्तरापासून जिल्हा स्तरापर्यंतच्या वेगवेगळ्या समित्या, जिल्हा स्तरावरील सल्लागार समिती, समुचित प्राधिकारी आणि सेवा देणारी सर्व केंद्रे, रुग्णालये ही नोंदणीकृत असणे अपेक्षित असूनही महाराष्ट्रात कायद्याचा वचक राहिलेला नाही, असे म्हणता येणार नाही का? म्हणून पूर्वी ‘नकोशी’ निदान जन्म तरी घेत होती, आता तर ती ‘नाहीशी’ होत आहे.

महाराष्ट्रात २०१३-१४ या वर्षामध्ये ‘टास्क फोर्स’ करून एकाच वेळी विशेष कारवाई मोहीम हाती घेतली होती. त्यानंतर ‘गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक’ कायद्यांतर्गत १११ प्रकरणांत शिक्षा दिल्या गेल्या. त्या सर्व खटल्यांतील आरोपींची नंतरच्या काळात निर्दोष मुक्तता झाली. या १११ प्रकरणांसाठी उच्च न्यायालयात अपील करणे शासनाला गरजेचे वाटले नाही का? तपासणी समिती किंवा पर्यवेक्षकीय समिती तयार केल्या गेल्या, परंतु त्यावर तज्ज्ञ आणि अनुभवी लोकांच्या नेमणुका न होता राजकीय पद्धतीने नेमणुका केल्या गेल्या. त्यामुळे प्रत्यक्ष कायद्याच्या अंमलबजावणीऐवजी केवळ ‘अर्थ’पूर्ण तडजोडी होतात, असे बोलले जाते.

जिल्हा स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरावर या समित्यांवर आपली वर्णी लागावी म्हणून राजकीय पक्षांतील तथाकथित स्त्री-पुरुष कार्यकर्त्यांमध्ये कनिष्ठ ते वरिष्ठ स्तरापर्यंत धडपड सुरू असते. आपण ज्या समितीवर आहोत त्या समितीतील मुद्द्यांची समज नाही, अनुभव नाही, कायद्याचे ज्ञान नाही, परंतु ‘फायद्या’साठी येथे वर्णी लावायची, हेच चित्र अनेक ठिकाणी दिसते. वेगवेगळ्या वैधानिक समित्यांचा महाराष्ट्रात बोजवारा उडालेला आहे. आशाताई, अंगणवाडीताई, तलाठी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यापासून आमदार, खासदार, मंत्र्यांपर्यंत सर्वच घटकांनी केवळ एखादी घटना घडल्यानंतर तात्पुरता आवेश दाखवत हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर येण्यापेक्षा कुटुंबाचे लोकशाहीकरण करणे गरजेचे आहे.

यांना गर्भाशयापासून अंत्ययात्रेपर्यंत संविधानात अभिवचन दिल्याप्रमाणे समानतेने वागवू, हिंसा करणार नाही, घर-जमीन आणि आर्थिक संसाधनांमध्ये बरोबरीची मालकी देऊ, कामातही बरोबरीचा सहभाग घेऊ, असे ठरवावे लागेल. मुलींना हुंडा देण्यापेक्षा मुलांच्या बरोबरीने वारसाहक्क देऊ असे ठरवावे लागेल. कायदा चालविण्यार्‍या प्रशासन, न्यायासन, शासन या सर्व घटकांना कायद्याचा धाक जनसामान्यांमध्ये निर्माण होईल यासाठी काम करावे लागेल. तर आणि तरच ‘नकोशी’ ‘हवीशी’ होऊ शकते, सन्मानाने जगू शकते. विकासाच्या प्रक्रियेत ती पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन उभी राहू शकते. तिच्याशिवाय विकासाची कल्पना फोल आहे. हा प्रश्न फक्त तिच्या अस्तित्वाचा नसून समाजाच्या अस्तित्वाचा आहे. मानवी वंशाच्या अस्तित्वाचा आहे

आज तरी तंत्रज्ञान, विज्ञान कितीही विकसित झाले असले तरी बाईच्या गर्भाशयाला पर्याय सापडलेला नाही. पैशाचा भ्रष्टाचार केला तरी बाजारात पैसा राहीलच, भूखंडाचे घोटाळे केले तरी जमीन जागा सोडणार नाही. परंतु सोनोग्राफीचा गैरवापर करून, गर्भलिंग निदान करून मुलगी जन्माच्या आधीच नाहीशी करत गेलो तर निसर्गात कधीही दुरुस्त न होणारा मानव वंशाचा असमतोल निर्माण होईल. या कृत्याला व्यवस्थेकडून ढील मिळाली तर गर्भलिंग निदान होऊन मुली गायब करण्याचा ‘हा खेळ पुन्हा सुरू’च राहील. आपली कार्यपद्धती बदलून स्त्री वंशाच्या मुळावर उठणार्‍या या वैद्यकीय क्षेत्रातील संघटित गुन्हेगारीला हा शेवटचा इशारा आहे, यांना गृहीत धरणे थांबवा.

(लेखिका वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या असून ‘लेक लाडकी’ अभियानाच्या प्रवर्तक आहेत. त्यांना २०२५चा ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’चा अत्यंत प्रतिष्ठेचा ‘आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या पुरस्कार’ UN Population Award नुकताच न्यूयॉर्क येथे प्रदान करण्यात आला.)
varshadesh232 @gmail.com