मृदुला भाटकर ‘कायदे माणसंच करतात आणि ते वापरतात किंवा मोडतातही माणसंच. हे कुणी दुसरेतिसरे लोक नव्हेत, आपण नागरिकच. न्यायदानाच्या क्षेत्रात काम करताना नागरिकांकडून अत्यंत प्रभावीपणे वापरल्या जाणाऱ्या कायद्यांची अनेक उदाहरणं पाहायला मिळाली, तसंच केवळ दुरुपयोग झालेले किंवा निष्प्रभ ठरलेले कायदेही नजरेत आले. आपला जबाबदार सहभागच कायद्यांना यशाच्या वाटेवर आणू शकतो, ही बाब अधोरेखित करणारेच हे प्रसंग..’ कायदा हा लोकांसाठी असतो. लोक कायद्यासाठी नसतात. कायदे काळाच्या गरजेनुसार बदलत जातात. ते नाही बदलले, तर ते कालबाह्य होतात किंवा समाज कायद्याशिवाय काही अयोग्य, चुकीच्या कृती करतो. समाज आणि कायदा यांचं नातं कोंबडी आणि अंडं यांच्यासारखंच एकमेकांसाठी, एकमेकांत गुंतलेलं; पण यात एक मात्र नक्की, आधी समाज होता; मग कायदा आला. ओडिशात भुवनेश्वरच्या पुढे गेले असता सम्राट अशोकाच्या दगडात कोरलेल्या १० आज्ञा वाचायला मिळाल्या. यात सबंध पर्यावरण कायद्याचा गोषवारा होता. मी कोल्हापूरला जिल्हा न्यायाधीश असताना ‘कळे’ या ठिकाणी तालुका कोर्ट स्थापन करण्यास ग्रामस्थांचा विरोध होता, कारण तिथे लोक ‘धर्मराजाच्या देवळात’ जाऊन चूक मान्य करत. खोटं बोलण्याचं धाडस नव्हतं. कोर्ट झालं की कज्जेदलाली सुरू होई. इसवीसन शंभरेक वर्षांपूर्वी जन्माला आलेल्या मार्क्‍स सिसेरो या ग्रीक तत्त्ववेत्त्यानं लिहून ठेवलं आहे, ‘More the laws, less the justice’. हे निरीक्षण आजही लागू होतं, कारण ते निरंतर सत्य आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्याखाली पकडलेल्या हैदराबादच्या आरोपींना पोलिसांनी एन्काऊंटरमध्ये गोळय़ा घातल्या. त्या कृत्याबद्दल जनसामान्यांच्या, ‘बरं झालं, न्याय मिळाला. आता समाजात धाक निर्माण होईल.’ तसंच ‘कोर्टात वर्षांनुवर्ष खटला चालणार, त्यापेक्षा पोलिसांनी शिक्षा दिली हे चांगलं,’ अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. त्याचबरोबर ‘बलात्काराचा कायदा कडक हवा. आताचा कायदा बदला आणि अधिक कडक शासन करा,’ अशी मागणीही पुढे आली; पण बलात्काराचा खरंच आता कुठलाही नवीन कायदा नको आहे. फार तौलनिक अभ्यास करून, सारासार विचारपूर्वक विधिमंडळाला कायदा करावा लागतो. भावनेच्या भरात कायदा कधीच करता कामा नये. इतिहासात अकबरानं भावनेच्या भरात केलेल्या ‘राजाज्ञा’ बिरबलानं कशा चातुर्यानं राजाला बदलायला लावल्या, त्याची उदाहरणं आहेत. ‘राजाज्ञा’ म्हणजे तेव्हा कायदाच! त्यात सगळय़ांना ठाऊक असलेली एक राजाज्ञा म्हणजे ‘सगळय़ा जावयांना सुळावर चढवा’. त्यावर बिरबलानं जावई म्हणून राजासाठी केलेला सोन्याचा अन् स्वत:साठी चांदीचा सूळ! असे कायदे होऊ नयेत. तसंच खूपदा विधिमंडळात कायदा करताना यापुढे किती मोठय़ा प्रमाणात खटले दाखल होतील याचा अंदाज येत नाही. उदा. कलम १३८- ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्ट’ (NI Act) यात दुरुस्ती केल्यानंतर चेक न वटल्याचे इतके खटले फौजदारी कोर्टात दाखल होऊ लागले, की मुंबईत ‘मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट’ची ५-६ आणि जिल्ह्यात ३-४ कोर्ट्स केवळ तेच काम करू लागली. कलम १३८ हे ‘NI Act’ चं फार मोठय़ा प्रमाणात वापरलं जाणारं कलम आहे, कारण कोणतीही कोर्ट-फी न देता पैसेवसुली दिवाणी न्यायालयात लागणाऱ्या वेळापेक्षा फौजदारी कोर्टातून लवकर होऊ शकते. तसाच एक सकारात्मकरीत्या जिंकलेला कायदा म्हणजे ‘माहितीच्या अधिकाराचा कायदा’. हा कायदा अस्तित्वात येण्यामागे आहेत राजस्थानमध्ये काम करणाऱ्या अरुणा रॉय यांचे अथक परिश्रम आणि महाराष्ट्रात हा मुद्दा उचलून धरून अण्णा हजारेंनी सातत्यानं केलेला पाठपुरावा. लोकशाहीत नागरिक सुजाण आणि जागरूक असणं गरजेचं असतं. या अधिकाराचा भरपूर वापर सरकारदरबारी करून खूप आवश्यक माहिती नागरिक गोळा करतात. याउलट, सकारात्मक दृष्टिकोनातून केलेला, पण काहीसा दुरुपयोग झालेला, मात्र भरपूर वापरलाही जाणारा लग्न झालेल्या स्त्रियांवरील अत्याचाराविरुद्ध केलेला कायदा- भारतीय दंडविधानातील कलम ४९८ अ! दुसऱ्या एका कायद्यासंदर्भातली एक केस आठवतेय. सुमारे ४० ते ४२ वर्षांचा एक साक्षीदार पिंजऱ्यात उभं राहून ढसाढसा रडायला लागला. त्याचे वडील एका व्यक्तीला गुरू मानत होते. ते गुरू त्यांच्या आयुष्यात दोन वर्षांपूर्वी आले आणि ते त्यांच्या प्रभावानं इतके भारावून गेले होते, की त्यांनी त्यांची ५ एकर शेती बायको-मुलांना न सांगता त्या गुरूंना आश्रमासाठी दान केली. जेव्हा कुटुंबीयांना हे कळलं, तेव्हा त्या मुलानं त्या गुरूंनी वडिलांना फसवून, जाळय़ात अडकवून ती जमीन बळकावली म्हणून खटला भरला. पण मुळात वडिलांची ती स्वकष्टार्जित जमीन होती आणि वडिलांनीच ती गुरूंना दान दिली होती. वडील काही आजारी किंवा मनोरुग्ण नव्हते. ते ‘गिफ्ट डीड’ त्यांनी व्यवस्थित रजिस्टर करून फी भरून केलं होतं. त्या मुलाला आणि त्याच्या बायकोला शून्य अधिकार होता. कुटुंबाची शेती गेली, पण त्या आश्रमातल्या गुरूंचं कल्याण झालं! केसरबाई ही एका शासनातल्या मोठय़ा पदावरच्या अधिकाऱ्याची बायको. त्या अधिकाऱ्यानं एका ‘माँ’ला घरात आणून तिच्या प्रभावाखाली घरात आश्रम सुरू केला होता. दुर्दैवानं केसरबाईचा छोटा मुलगा आणि तिची एक सज्ञान आणि एक अज्ञान मुलगी, हे सर्व ‘माँ’चे भक्त झाले होते, कारण त्या सर्वाना विश्वास होता, की तिनं सांगितलेल्या गोष्टी केल्यामुळे मुलगी पास होणार होती, त्या अधिकाऱ्याचं कल्याण होणार होतं, इत्यादी. एकटी केसरबाई या अंधश्रद्धेतून बाहेर होती. तिच्या विरोधानंतर नवरा-मुलांनी तिला घराबाहेर काढल्यावर तिनं तिच्या घरासाठी आणि अधिकारासाठीचा लढा कोर्टात नेला होता. गुप्तधनासाठी लहान मुलांचा बळी दिलेला ‘मानवत खून खटला’ बऱ्याच जणांच्या लक्षात असेल. तिथे खून झाले होते म्हणून त्याची नोंद घेऊन खटले चालले; पण जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या भोंदू महाराज किंवा स्वामींच्या नादी लागून भयापोटी किंवा चुकीचा सल्ला दिल्यानं संपत्तीचं दान करते किंवा ‘ईश्वरी शक्तीची अवकृपा’ होऊ नये म्हणून काही अयोग्य कृत्य करते, तेव्हा अशा बाबा, स्वामींना भारतीय दंडविधान कलम ५०८ अंतर्गत एक वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. मात्र हा गुन्हा अदखलपात्र आहे. तिथे कायद्याचे हात बांधलेले असतात. कारण जो माणूस बळी पडतो तो तक्रारदार असावा लागतो. अर्थातच, जो माणूस अंधश्रद्ध असतो त्याला कायम तो श्रद्धाळू आहे असंच वाटतं. श्रद्धेची अंधश्रद्धा कधी होते हे कळतच नाही. कायदा समाज सुधारण्यासाठीही असतो आणि अशाच वाईट गोष्टी कायदेमंडळाला कायदे करण्यास भाग पाडतात. जितक्या वाईट चालीरीती, तितके जास्त कायदे. गोपाळ हरी देशमुख ऊर्फ लोकहितवादी, महात्मा जोतिबा फुले, गोपाळ गणेश आगरकर यांच्यासारखे समाजसुधारक पूर्वी होते. आताशा ‘सामाजिक’ प्रश्नांकडे ज्याचा त्याचा ‘खासगी’ प्रश्न म्हणून व्यक्तिस्वातंत्र्य जपले जाते. नरेंद्र दाभोलकरांच्या अथक परिश्रमांमुळे ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा’ आला. हा कायदा अजून जिंकण्यासाठी लढतोच आहे. पूर्वीचे ‘सतीबंदी कायदा’, तसंच ‘जरठ बालविवाह’ ही प्रथा थांबावी म्हणून व मुलीचं विवाहाचं कमीत कमी वय कायद्यानं ठरवणारं ‘शारदा बिल’ हे ब्रिटिशांनी तयार केलेले आणि जिंकलेले कायदे आहेत. तसंच स्वातंत्र्यानंतर केला गेलेला महत्त्वाचा कायदा म्हणजे ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’. तोही कायदा जिंकण्यासाठी लढतोय. ग्राहक चळवळीच्या बिंदुमाधव जोशी यांचं हा कायदा करण्यात मोठं योगदान आहे. मला आठवतं, माझे वडील- निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश प्रताप नारायण बेहेरे हे पुण्याच्या ग्राहक न्यायालयाचे पहिले न्यायिक अधिकारी होते. ते वकिलांना कोर्टात शक्यतो त्यांच्यासमोर खटल्यात युक्तिवाद करू देत नसत. ते म्हणत, ‘‘जो ग्राहक फसवला गेलेला असतो त्याचं फसवणुकीचं दु:ख तोच जास्त चांगलं मांडू शकतो. ‘नवीन आणलेल्या साडीचा रंग गेला’ हे ती ग्राहक स्त्रीच फार प्रभावीपणे मांडते.’’ तसाच राज्यघटनेनुसार नागरिकांना मूलभूत हक्कांसाठी याचिका करण्याची मुभा आणि त्यात आदेश देण्याचा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार ( Writ Jurisdiction ). सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांच्यामुळे अधिकाधिक वापरण्यास सुरुवात झाली ती जनहितार्थ याचिका (Public Interest Litigation-PIL). या जनहितार्थ याचिकांनी किती तरी प्रश्न धसास लावले, सोडवले. एम. सी. मेहता या गृहस्थाने दिल्लीमध्ये सरकारविरुद्ध किती तरी जनहितार्थ याचिका दाखल केल्या. प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न करणारा वाहनातल्या ‘सीएनजी’ वाहनांचा पर्याय’ याद्वारेच उपलब्ध झाला. ‘आय.एल.एस. विधि महाविद्यालया’त प्रा. सत्यरंजन साठे सरांकडून Writ Jurisdiction शिकताना मी अक्षरश: थरारून जात असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील राज्यघटनेच्या समितीनं Writ Jurisdiction ही न्यायदेवतेच्या हातात दिलेली ‘जादूची छडी’च मला वाटते. विजयाच्या कथा सांगणाऱ्या कायद्यांबरोबरच येतात पराजयाची शोकगीतं गाणारे कायदे.. त्यात जवळजवळ ‘चारीमुंडय़ा चीत’ झालेला कायदा म्हणजे ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा’. लाच खाणं आणि देणं दोन्ही कसं राजरोस सुरू असतं आणि त्याबद्दल आपली सगळय़ांची ‘हे असं चालतंच’ अशी अळीमिळी गुपचिळी! याआधी मी याबद्दलचा एक पूर्ण लेख याच सदरात लिहिलेला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयात काम करताना मला एक गोष्ट तीव्रतेनं लक्षात आली, ती म्हणजे ‘धार्मिक असणं’ आणि ‘नैतिक असणं’ या पूर्ण दोन वेगळय़ा गोष्टी आहेत. दुर्दैवानं ‘धार्मिक म्हणजेच नैतिक’ ही गफलत आपण आजकाल करतो. धर्माचं कर्मठपणे पालन करणारी व्यक्ती नैतिकदृष्टय़ा अध:पतित असू शकते आणि धर्म न पाळणारी व्यक्ती स्वच्छ चारित्र्याचीही असू शकते. ‘धर्म’ ही खासगी बाब आहे. काही वेळा सार्वजनिकरीत्या त्याचं पालन आणि सहभाग ही आपल्या लोकशाहीची विशेष बाब. (राज्यघटनेत ‘सेक्युलर स्टेट’ हा शब्द आहे), पण ‘नैतिकतेचा आग्रह’ हा सामाजिक आणि राष्ट्रीय मुद्दा आहे. हरलेला आणखी एक कायदा म्हणजे ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’. बऱ्याच समाजांत, वेगळय़ा राज्यांत प्रत्यक्ष हुंडा न घेता मुलीकडून मिळणारी विविध रूपांतली संपत्ती आजही अपेक्षित असते. मुंबईत शहर दिवाणी कोर्टात असताना मला एक वर्ष मुंबई महानगरपालिकेची कायदेविषयक प्रकरणं असलेल्या कोर्टाचं कामकाज दिलं होतं. ते करताना मला लक्षात आलं, की अनधिकृत बांधकाम थांबवण्यासाठी किती तरी बारीकसारीक बाबींचा विचार करणारा, त्याविषयी तरतूद असणारा भलामोठा ‘बी.एम.सी. कायदा’ आहे; पण मुंबईला तर एवढा प्रचंड विळखा अनधिकृत बांधकामांनी घातलेला! प्रत्येक नगरपालिकेच्या कायद्यात अनधिकृत बांधकामं, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्था याबद्दल पुरेशी तरतूद आहे; पण तरीही तो कायदा हरलेलाच, कारण अधिकाऱ्यांना असलेल्या अधिकारांचा वापरच ते करत नाहीत. फार सोयीस्करपणे हा कायदा न वापरलेला. थोडय़ा सजग मनानं इकडेतिकडे पाहिलं तर असे तुम्हाला किती तरी जिंकलेले, तसंच हरलेले कायदे सापडतील! बरं, आता ते कायदे आपले आपलेच हरतात-जिंकतात का? नाही! त्यांना जिंकवतो आणि हरवतो ते आपणच. या देशाचे नागरिक. कायदे आपणच करतो आणि आपल्यासाठीच असलेले कायदे वापरतो किंवा अजिबातच वापरत नाही. जसे प्रश्न, अडचणी, अनिष्ट प्रथा समाजात उभ्या राहातात, तेव्हा तसतसे त्यांना सोडवण्यासाठी कायदे केले जातात. हा वास्तविक शाळेत शिकलेल्या किंवा दुर्लक्ष केलेल्या नागरिकशास्त्राचा भाग आहे. कायदे म्हणजे शेवटी समाजजीवनाचा एक शारीरिक भाग; पण लोकांचा सहभाग, त्याचं पालन हा त्यामध्ये असलेला आत्मा. अचेतन कायद्याला सचेतन करतो तो सर्वसामान्यांचा सहभाग. असे सारे किती तरी हरलेले कायदे आज आपल्या सर्वाची वाट बघत थांबले आहेत. वेळ येईल तेव्हा आणि जेव्हा आवश्यक असेल त्या वेळेस आपण सर्व कायदेशीर मार्गाने आपले प्रश्न धसाला लावू शकतो. अशा प्रसंगी मला माहीत नसलेल्या कोण्या कवीच्या सुंदर ओळी आठवतात, ‘चूप रहना गुनाहों कीं शुरुआत हैं, कातिलों में गिने जाने की बात है।’ chaturang@expressindia.com
