लिंगभाव अभ्यासक्रमाचे वावडे?

नुकताच मी ‘अमेरिकेच्या विद्यापीठातील ‘लिंगभाव अभ्यास’( Gender Studies) कार्यक्रम संपुष्टात येणार का?’ या शीर्षकाचा जोन वोलोक स्कॉट यांचा लेख ‘गार्डियन’ या लोकप्रिय ब्रिटिश वृत्तपत्रामध्ये वाचला. त्याचबरोबरीने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेली बातमी वाचली, ज्यात एस.एन.डी.टी. विद्यापीठामध्ये १४ एप्रिलला होणारे उमा चक्रवर्ती या दिल्लीस्थित इतिहासतज्ज्ञ विदुषीचे संभाव्य व्याख्यान आणि स्त्री चळवळीवरील चित्रपट रद्द करायला लावला, असे म्हटले होते. बातमी वाचून मी अस्वस्थ झाले. आपल्याही देशातील ‘स्त्री अभ्यास केंद्रे’ जी स्वत:ला आता ‘स्त्री अभ्यास आणि लिंगभाव अभ्यास’ असे म्हणवून घ्यायला लागली आहेत, तीही अशीच बंद होणार का? हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा राहिला.

हे सर्व लक्षात घेण्याचे कारण असे, की आपल्याही देशामध्ये सध्या ‘स्त्री अभ्यास केंद्रां’ची अवस्था वेगळी नाही. १९७१ मध्ये दिल्लीला ‘सेंटर फॉर वूमेन ॲन्ड डेव्हलपमेंट स्टडिज्’ (CWDS)सुरू झाले. १९७४ ला मुंबईच्या ‘एस.एन.डी.टी’ विद्यापीठामध्ये ‘स्त्री अभ्यास केंद्र’ सुरू झाले. त्यानंतर ‘टाटा सामाजिक विज्ञान केंद्र’ येथे सुमा चिटणीस यांनी ‘स्त्री अभ्यास केंद्र’ची मुहूर्तमेढ रचली. पुढे पुणे, औरंगाबाद, जळगाव अशा अनेक विद्यापीठांमध्ये ही अभ्यास केंद्रे स्थापन करण्यात आली. १९८० मध्ये मुंबईमध्येच ‘इंडियन असोसिएशन फॉर वूमन स्टडीज

(IAWS)’ स्थापन झाले आणि त्यानंतर दर दोन वर्षांनी, आणि आता दर तीन वर्षांनी वार्षिक अधिवेशने सुरू झाली. सुरुवातीला ‘फोर्ड फाऊंडेशन’ ही अमेरिकी संस्था आणि अशाचच अनेक संस्थांनी मदत केली. ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ (UGC)ची आर्थिक मदतही थोड्याफार फरकाने मिळत राहिली.

आपल्या देशातही २०२०पर्यंत अनेक ठिकाणी स्त्री अभ्यास केंद्रे स्थापन झाली. स्त्रियांची परिस्थिती, सर्व क्षेत्रांमध्ये विशेषत: त्यांच्यावरील हिंसा, घरामध्ये-घराबाहेर त्यांचे हिंसाचार व्यवस्थेला बळी पडणे, या सर्वांचा सर्वंकष अभ्यास तसेच प्रत्यक्ष समाजामध्ये जाऊन स्त्रियांबरोबर केलेले काम, त्यांची अधिक माहिती, सांस्कृतिक परिमाणे तपासणे वगैरे सुरू झाले होते. पुढे बचत गटांचे लोण विशेषत: ग्रामीण भागात पसरले. महिला आयोगही स्थापन झाले. अर्थसंकल्पात स्त्रियांवरील खर्चाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणात व गरजांच्या प्रमाणात कसे असावे याचे अभ्यास प्रसिद्ध होऊ लागले. स्त्रीविषयक कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी याबद्दलचे अभ्यास, होत असलेल्या चर्चा यातून स्त्रियांचा बहुतांशी दुर्लक्षित समाज पुढे आणला गेला व संविधानातील तरतुदींनुसार समानता प्रस्थापित होत आहे की नाही? याबद्दल आवाज उठू लागला.

परंतु भारतात हळूहळू यातही बदल होताना दिसत आहे. शासकीय पातळीवरही आता असे लक्षात येत आहे, की सरकार स्त्रियांना केवळ लाभार्थी म्हणून पाहू इच्छिते. स्वयंप्रकाशी, कर्तृत्ववान ही त्यांची भूमिका त्यांना मान्य नाही का? आणि त्यासाठी आवश्यक ‘स्त्री’ अभ्यासाला महत्त्व द्यावेसे वाटत नाही का? आज महाराष्ट्रातील विद्यापीठातील ‘स्त्री अभ्यास केंद्रां’ची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाकडून पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. प्राध्यापकांच्या जागा वेळेवर भरल्या जात नाहीत. बहुधा ‘स्त्री अभ्यास केंद्रां’ची टीकात्मक भूमिका त्यांना मान्य नसावी. म्हणून सावध राहण्याची आवश्यकता आहे, असे वाटते आहे.

याच पुरवणीत ७ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेला संध्या गोखले यांचा ‘एपस्टीन प्रकरणामागचं स्त्रीवादी वास्तव’ हा लेख वाचला आणि लेखाच्या सुरुवातीला म्हटलेल्या ‘गार्डियन’मधील जोन वोलोक स्कॉट यांच्या लेखाची आठवण झाली. आणि त्यानिमित्ताने आपल्या येथील स्त्री अभ्यास केंद्राचा विचार मनात आला. स्कॉट स्वत: अमेरिकेतील ‘इ्स्टिटट्यूट फॉर ॲडव्हान्स स्टडिज’ येथे प्राध्यापक आहेत आणि त्यांनी ‘लिंगभाव अभ्यासाला अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विरोध का?’ याची मीमांसा करताना ‘एपस्टीन फाइल्स’ प्रकरणाचा आधार घेतला आहे. त्याचे असे झाले, की अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील वर्षी एक अध्यादेश जारी केला आहे. Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government लेखिकेच्या मते, हा अध्यादेश लैंगिक ओळखीचे जैविक सत्य जपण्यासाठी दिलेला आदेश नसून केवळ त्याला कायदेशीर अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न आहे, हे विज्ञान नव्हे. जरी या अध्यादेशामध्ये स्त्रियांच्या जिव्हाळ्याच्या जागा, त्यांचा सन्मान, आणि त्यांचे कल्याण याचा विचार केला असला तरी ‘लिंग’ हा शब्दप्रयोग चुकीचा आहे. या अध्यादेशामध्ये म्हटले आहे, की आपल्या भाषेतून आणि धोरणातूनसुद्धा लिंगओळख (सेक्स) हा शब्दप्रयोग येता कामा नये. कारण त्यामुळे स्त्रियांवर गंज चढू शकतो, त्यांचे वेगळेपण सतत त्यांना दाखवून दिले जाते आणि सबंध अमेरिकी व्यवस्था एकसंध न राहता तिचे तुकडे पडण्याची शक्यता वाढते. लेखिका म्हणते, या अध्यादेशामध्ये एकदाही ‘समानता’ हा शब्द येत नाही. ट्रम्पसाहेबांच्या मते दोनच लिंगाधारित जाती, किंवा प्रकार आहेत. एक पुरुष व दुसरी स्त्री. याचा अर्थ आजपर्यंत चालत आलेली पुरुष श्रेष्ठत्वाची प्रणाली गृहीत धरली पाहिजे आणि स्त्रिया व इतर लिंगओळखीची मंडळी सत्तेच्या बाबतीत आणि साधनांच्या बाबतीत दुय्यम प्रकारचीच मानली जाणार, हे ओघाने येतेच.

जोन स्कॉट यांनी ‘लिंगभाव अभ्यास’ या अभ्यासक्रमाचा चांगला परामर्श घेतला आहे. जैविक नियतीवादाविरुद्ध लिंगभाव अभ्यासक्रमाने विश्लेषणात्मकतेचा डोळा उघडून दिला आहे. त्यांच्या मते, लिंगभावाच्या अभ्यासक्रमाने तरुण मुलामुलींना लिंगाधारित नात्यातील गुंतागुंत आणि स्वत:ची ओळख कळू शकली. त्यांना जैविक नियतीवादाचे विश्लेषण करत सत्य काय आहे, याचा शोध घेण्यास उत्सुक केले. वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये, समाजांमध्ये काय तथ्ये सांगितली आहेत. इतिहास काय म्हणतो तसेच मानववंश शास्त्र, मानसशास्त्र यांची ओळख त्यांनी करून घ्यायला सुरुवात केली. सामाजिक आणि राजकीय संघटनांमध्येही या ‘लिंगभाव ओळखी’ कशा वापरल्या जातात, याचाही अभ्यास ते करत आहेत. या लिंगभाव अभ्यासक्रमाला मागे ठेवल्यामुळे एक टीकात्मक विश्लेषणाचे साधन तुम्ही नाहीसे करत आहात, एवढेच नव्हे तर ज्ञानाचा एक कप्पा तुम्ही नष्ट करत आहात, असे लेखिका म्हणते. त्या आवाहन करतात, की प्रत्येक विद्यापीठातील ‘मिशन स्टेटमेंट’ मध्ये असलेले शब्दप्रयोग, ‘विविधता’ आणि ‘सर्वसमावेशकता’ हे काढून टाकले तर काय होईल? त्यांच्या मते, ‘एपस्टीन फाइल्स’ बाबतीत दंडात्मक कारवाईमध्ये जी दिरंगाई होते आहे, ती स्त्रीद्वेष अजूनही किती खोलवर रुजलेला आहे, हेच दाखवत आहे.

स्कॉट यांनी रॉस या प्रतिष्ठित म्युझियमच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या मुलाखतीचा संदर्भ घेत दाखवून दिले, की एपस्टीन हा गृहस्थ २००९ मध्ये त्याला भेटला होता आणि त्याने १४ ते २५ वयोगटातील मुलींच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन भरवता येईल का…? अशी विचारणा केली होती. मुलींचे लक्ष नसताना किंवा त्यांच्या नकळत काढलेली त्यांच्या नैसर्गिक अवस्थेमधली छायाचित्रे त्याला अभिप्रेत होती. तेव्हा त्याला हा माणूस अब्जाधीश पुरुषांच्या लैंगिक सुखासाठी कोवळ्या वयातील मुलींची तस्करी करणारा, व्यभिचारी वाटला नव्हता; पण आज त्याचे खरे स्वरूप कळत आहे आणि अंगावर काटा उभा राहत आहे, असे तो अधिकारी म्हणाला. लेखिका म्हणते, की अध्यक्ष ट्रम्पही अनेकदा दूरचित्रवाणीवरील मुलाखतीच्या वेळी विनोदाच्या नावाखाली अश्लील बोलल्याची उदाहरणे आहेत.

स्त्रियांविषयी त्यांचा द्वेष ओतप्रोत भरलेला जाणवतो, त्याविषयीचे ठोस उदाहरण घेऊन लेखिका पुन्हा एकदा तिच्या मूळ विधानाकडे येते. त्या म्हणतात, ‘लिंगभाव अभ्यासक्रम संपुष्टात आणून त्यांना वाटते, की त्यांच्या विषारी पुरुषत्वावर टीका करण्याची आमची ताकद ते नष्ट करतील तर ते त्यांचे दिवास्वप्न आहे. आम्ही त्यांची धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचे सतत विश्लेषण करत राहू आणि त्यांचा धिक्कार करू. आमचा ‘अजेंडा’ संकुचित नाही. लिंगभाव अभ्यासक्रमाची आम्ही सतत बाजू घेऊ, ते कायम राहावेत म्हणून प्रयत्न करू. अमेरिकी समाजव्यवस्थेचे, लोकशाही व्यवस्थेचे हे महत्त्वाचे, वैध पैलू आहेत, असे आम्ही मानतो, कारण त्यामुळेच आज समानतेची आणि न्याय मिळण्याची अपेक्षा असणार्‍यांना आधार मिळू शकतो.’

या अध्यादेशाला मान्यता देऊन टेक्सास आणि ‘ए एण्ड एम’ विद्यापीठांनंतर फ्लोरिडामधील ‘न्यू कॉलेज’ यांनीही तेथील ‘स्त्री आणि लिंगभाव अभ्यास’ अभ्यासकेंद्रे बंद केली आहेत. ज्यांना सरकारी मदत मिळते अशा नॉर्थ कॅरोलिना, ओहायो, कॅन्सास अशा अनेक विद्यापीठांनाही हा आदेश जारी केलेला आहे. अमेरिकेसारख्या तथाकथित लोकशाही देशांमध्ये, पैशाची कमी नसतानाही केवळ ‘वैचारिक’ जुळणी होत नाही, म्हणून लिंगभाव अभ्यासक्रमच बंद केले जात आहेत, तसे येथे, भारतात तर होणार नाही?

chhaya.datar1944@gmail.com