सीमा कुलकर्णी/ सुजाता गोठोसकर 

स्त्रियांच्या सुरक्षेबाबत आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारचा अनुभव फारसा आशादायी नसला तरी नव्याने आलेल्या महाआघाडीच्या सरकारने आपल्या किमान समान कार्यक्रमात स्त्रियांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले होते. परंतु अर्थसंकल्पातून मात्र ते प्रतिबिंबित होत नाही.  तरीही  महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प विवरणपत्र सादर केले गेले, ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे आणि हे लिंगभाव समानतेच्या दिशेने जाणारे पहिले पाऊलही आहे. मात्र ते महिला व बाल कल्याणापलीकडे विविध क्षेत्रांपर्यंतही पोहोचायला हवे.

Namo Maharojgar Melava
धक्कादायक : नमो महारोजगार मेळाव्याच्या नावाखाली ३० हजार ‘ट्रेनीं’ची पदे
hotel Solapur district
सोलापूर : हॉटेल व्यवस्थापनाच्या नावाखाली मित्राला ६८ लाखांचा गंडा, अक्कलकोटमध्ये दागिने लंपास
maharashtra budget analysis maharashtra deficit budget from last 15 years
गेल्या १५ वर्षांत तुटीच्या अर्थसंकल्पाकडे कल
Will the candidates be affected by the delay in the MPSC exam
‘एमपीएससी’च्या परीक्षा लांबल्याने उमेदवारांना फटका बसणार का?

महाराष्ट्र हे देशातील एक पुरोगामी राज्य असून, या ठिकाणी इतर राज्यांच्या तुलनेत स्त्रियांचे स्थानही उच्च असल्याचे मानले जाते; परंतु स्त्रियांवरील वाढता हिंसाचार, मुलींचे घटते प्रमाण, मालमत्तेवर नसलेले अधिकार, त्यांच्या रोजगारामधील घट, कुपोषण, कुमारिका चाचणीसारख्या अनिष्ट प्रथा यासारख्या गोष्टी लक्षात घेता, अजूनही आपल्या समाजात असणारे स्त्रियांचे दुय्यम स्थान दिसून येते. समाजामध्ये लिंग समभाव प्रस्थापित करण्यासाठी लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प (जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेट/ जीआरबी) हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. विविध समुदायांमधील महिला आणि ट्रान्सव्यक्ती यांच्या गरजा ओळखून त्याप्रमाणे आर्थिक तरतूद करणे हा ह्य प्रक्रियेचा उद्देश आहे. आज जगभरात या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेलेला आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र  किंवा जेन्डर बजेट स्टेटमेंट सादर केले गेले. लिंगभाव समानतेच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या जेन्डर बजेट स्टेटमेंटमधील काही महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.

वाढत्या सामाजिक व आर्थिक विषमतांवर उपाययोजना करण्यामध्ये अर्थसंकल्पांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते.  जगभरात प्रशासकीय व वित्तीय धोरणांच्या माध्यमातून लिंगसमभावाचा पुरस्कार करण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले जातात, त्यांपैकी एक म्हणजे लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प हा आहे.  लिंगभावानुसार बदलणाऱ्या गरजा ओळखणे व त्याप्रमाणे उत्पन्न व खर्चाचे अधिक कार्यक्षम नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करणे, यासाठी हा मार्ग वापरला जातो. विवरणपत्र सादर करणे, हे अर्थातच या प्रक्रियेतले पहिले पाऊल आहे.

लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प विवरणपत्र (जेंडर बजेट स्टेटमेंट)

स्त्रियांसाठीची आर्थिक तरतूद ही केवळ स्त्रिया व बाल विकास विभागापुरतीच मर्यादित नसून ती शासनाच्या अनेक विभागांतील विविध योजनांमध्ये विभागली जाते. उदा. सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये मातृत्व लाभ, ग्रामीण विकास विभागात रोजगार व उपजीविकेच्या संबंधित योजना, शिक्षण विभागामध्ये मुलींकरिता शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विधवा पेन्शन इत्यादी. परंतु या सर्व विभागांतून एकंदरीत स्त्रिया, मुली, तृतीयपंथी, ट्रान्स व्यक्ती इत्यादींकरिता किती आर्थिक तरतूद आहे, याविषयी यंदाच्या अंदाजपत्रकात कोणतीही माहिती मिळत नाही. ही माहिती तयार करण्यासाठी स्त्रीवादी दृष्टिकोनाची गरज तर आहेच, पण त्याचबरोबर एक कार्यक्षम यंत्रणादेखील आवश्यक आहे. जगभरात स्त्री वादी दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेला जेन्डर रिस्पोन्सिव्ह बजेटिंग (जीआरबी) असे म्हटले जाते. भारत सरकारनेही ही पद्धत स्वीकारली असून २००५ मध्ये सरकारने पहिले लिंगभावाधारित अर्थसंकल्पीय विवरणपत्र (जीबीएस) आणले. तेव्हापासून अनेक राज्यांमध्येही वेगवेगळ्या स्वरूपात आणि वेगवेगळा आशय असलेली विवरणपत्रे आणली जात आहेत. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प विवरणपत्र सादर केले गेले. ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे आणि हे लिंगभाव समानतेच्या दिशेने जाणारे पहिले पाऊलही आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २०२०-२१ साठी  ७,३४९ कोटींची तरतूद स्त्रिया, मुली व ट्रान्स व्यक्तींसाठी केली आहे. ही एकूण खर्चाच्या केवळ १.८२ टक्के  आहे. केंद्रीय बजेटमध्ये ही तरतूद साधारणत ५ टक्के  इतकी आहे. खऱ्या अर्थाने जर लिंगभाव समानतेकडे वाटचाल करायची असेल तर एकूण बजेट पैकी १५ टक्के  तरतूद जेंडर बजेटसाठी असली पाहिजे. यावरून महाराष्ट्रातील तरतूद किती अपुरी आहे हे लक्षात येईल. साधारणत: या विवरणपत्रात दोन भागात अर्थसंकल्प मांडला जातो.  म्हणजे १००टक्के  स्त्रियांसाठी असलेल्या योजना— उदाहरणार्थ मातृत्व लाभ, महिला  वसतिगृहे इत्यादी आणि दुसऱ्या भागात ३० ते ९९ टक्के  स्त्रियांसाठी असलेल्या योजना उदाहरणार्थ कृषी योजनांमधील ३० टक्के  लाभार्थी. महाराष्ट्रातील २०२०-२१ चे विवरणपत्र हे दोन भागात मांडले आहे. भाग ‘अ’ व ‘ब’. भाग ‘अ’ मध्ये दोन उपभाग केले आहेत. भाग ‘अ-१’ मध्ये १०० टक्के  खर्च स्त्रियांसाठी असलेल्या योजनांची नोंद असून भाग ‘अ-२’ मध्ये १००टक्के  पेक्षा कमी खर्च असलेल्या सर्व योजनांचा उल्लेख आहे. भाग ‘ब’ मध्ये स्त्रिया, मुली व ट्रान्स व्यक्तींसाठी होणाऱ्या अप्रत्यक्ष खर्चाची नोंद करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीची तरतूद सादर झालेल्या विवरणपत्रात नाही.

स्त्रियांसाठीच्या योजना या प्रामुख्याने हिंसाचारापासून संरक्षण, हिंसेनंतरचं पुनर्वसन, आर्थिक सबलीकरण, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण अशा १८ सरकारी विभागांमध्ये मांडल्या गेल्या आहेत. भाग ‘अ—१’ मध्ये १०० टक्के  खर्च असणाऱ्या ७३ योजनांचा उल्लेख आहे. यात सिंचन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता या विभागांमध्ये कोणतीही तरतूद दिसत नाही. तसेच गृहनिर्माणासाठीची ६९९ कोटी रुपये रक्कम ही १०० टक्के  स्त्रियांच्या नावे दाखवली आहे. प्रत्यक्षात स्त्रियांना घरकुल योजना मिळवण्यात अनेक अडचणी येताना दिसतात. आर्थिक सबलीकरण, सामाजिक सुरक्षा, हिंसेपासून संरक्षण आणि पुनर्वसनासाठी असलेल्या तरतुदी खऱ्या अर्थाने पुरेशा आहेत का, हे पुढील उदाहरणावरून लक्षात येईल.

हिंसेपासून संरक्षण आणि पुनर्वसन :

स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी राज्याला कोणत्या योजनांच्या अंतर्गत किती निधी दिला आहे, ते पुढील तक्त्यावरून दिसून येईल.

२०१९-२० च्या सुधारित अंदाजपत्रकात २४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, ती या वर्षी २१८ कोटींवर आली आहे. हिंसेपासून सुरक्षेच्या या अर्थसंकल्पात सर्वांत मोठा वाटा आहे तो निर्भया योजनेचा. निर्भया योजनेमधील तरतुदीपैकी ८६ टक्के  रक्कम ही मुंबई शहरासाठी आहे. ती आवश्यक आहेच, परंतु उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १४ टक्के  तरतूद निश्चितच पुरेशी नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नवीन सरकारचे अंदाजपत्रक सादर करण्याची वेळ आली, तरी या योजनांमधील ९५ टक्के  रक्कम खर्चच झालेली नाही (बीम्स २०१९-२०).

महाराष्ट्रातील स्त्री संघटनांच्या प्रयत्नांमुळे २०१३ मध्ये राज्य सरकारने लैंगिक अत्याचार पीडित स्त्रियांसाठी मनोधैर्य योजना जाहीर केली. या योजनेमध्ये त्यांना आर्थिक सहाय्य, तसेच त्याबरोबरीनेच निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत आणि कायद्याची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली. एकूणच पीडित महिलेच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसनाची तरतूद या योजनेत आहे व या योजनेचे उद्दिष्ट चांगले आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

मनोधैर्य योजनेसाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात ३० कोटींची तरतूद केली होती, तर २०१९-२० च्या सुधारित अर्थसंकल्पात ही रक्कम कमी करून  २१ कोटी रुपये केली. परंतु हे वर्ष संपत आले तरी त्यातील एकही पैसा खर्च झाला नाही असे दिसते. नारी अत्याचारविरोधी मंचातर्फे माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २०१८-१९ मध्ये या योजनेअंतर्गत भरपाईसाठी ४,००० अर्ज दाखल झाले होते व त्यापैकी केवळ ४७ टक्के  अर्ज मंजूर करण्यात आले.  प्रत्यक्ष भरपाईच्या प्रत्येक मंजूर प्रकरणासाठी एक लाख रुपये भरपाईपोटी दिले जाणे अपेक्षित आहे. म्हणजे ४७ टक्के  मंजूर प्रकरणांसाठी सरासरी १९ कोटी हे केवळ भरपाईसाठी लागले असतील. जर योजनेतील अधिकतम तरतुदीच्या निम्मी रक्कम- म्हणजे प्रत्येक प्रकरणासाठी पाच लाख दिले तर साधारणपणे ८० कोटीं रुपयांच्या आसपास आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता असेल व ती थोडय़ाच पीडित स्त्रियांना पुरेशी असेल.

पीडित स्त्रियांना भरपाई न दिली जाण्याच्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारला असता ‘अपुरा निधी’, असे उत्तर शासनाने दिले.  वास्तवात मनोधैर्य आणि निर्भया फंडमधील एक पैसादेखील खर्च न करणाऱ्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक राज्य आहे.

मनोधैर्य योजना पीडित स्त्रियांपर्यंत पोचण्याच्या दृष्टीने आर्थिक तरतुदीत वाढ होणे तर आवश्यक आहेच, परंतु असलेल्या निधीचा योग्य वापर होणेदेखील गरजेचे आहे. स्त्रियांच्या सुरक्षेबाबत आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारचा अनुभव फारसा आशादायी नसला तरी नव्याने आलेल्या महाआघाडीच्या सरकारने आपल्या किमान समान कार्यक्रमात स्त्रियांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले होते. परंतु अर्थसंकल्पातून मात्र ते प्रतिबिंबित होत नाही.

आर्थिक (अ)सबलीकरण? 

विवरणपत्रातील विविध योजनांचे विश्लेषण केल्यावर असे दिसते, की एकंदरीत आर्थिक सबलीकरणासाठी ग्रामीण विकास व पंचायत राज्य आणि पशुसंवर्धन विभागातून आर्थिक तरतूद केलेली आहे. यात १०० टक्के  स्त्रियांसाठी असलेली तरतूद ही रुपये १,००० कोटी आहे. प्रामुख्याने यात बचत गटांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत किंवा उपजीविकेसाठी कौशल्य विकासाचा समावेश हे आहे. ही तरतूद कशी अपुरी आहे, हे पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेअंतर्गत केंद्राच्या हिश्शातून ५ कोटी रुपयांची तरतूद २०१९-२० साठी केली होती. ‘जीबीएस’नुसार याचा लाभ हा  ५६,००० स्त्रियांना मिळाला. म्हणजेच दरडोई लाभ हा केवळ ९०० रुपये. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींसाठी या योजनेअंतर्गत कोणतीही तरतूद झालेली नाही, ही खेदाची बाब आहे.

ग्रामीण स्त्रियांसाठी रोजगाराच्या संधी कमी होत असताना रोजगार हमी योजनेचे जनक असलेले राज्य ग्रामीण स्त्रियांना रोजगार पुरवू शकत नाही, ही खेदाची बाब आहे. अजूनही लाखोंच्या संख्येने ग्रामीण स्त्रिया ऊसतोडणी व इतर कामांसाठी स्थलांतर करतात. शेतीवरील वाढते अरिष्ट आणि कुटुंबाला सांभाळण्याचा स्त्रियांवर पडणारा वाढता भार पाहता यंदाच्या अर्थसंकल्पातील आर्थिक तरतूद ही त्रोटक आहे. याचा परिणाम हा आदिवासी, दलित व भटक्या स्त्रियांवर अधिक होणार आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण पाहता शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील स्त्रिया शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी मागील अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या रुपये १०० कोटी निधीची अपेक्षा होती. परंतु या अर्थसंकल्पात अशी तरतूद दिसत नाही. स्त्रियांचे आर्थिक सबलीकरण हे केवळ बचत गटांना अर्थसाहाय्य किंवा कौशल्य विकास यातून साध्य होणार नाही, तर त्यासाठी रोजगार व शेती आणि संलग्न व्यवसायांसाठी ठोस तरतूद करणे आवश्यक आहे.

शहरी स्त्रियांच्या रोजगारासाठी वेगळी अशी कोणतीच तरतूद केलेली दिसत नाही. कामगार विभागाने ११ कोटींची तरतूद ही घरकामगार मंडळासाठी केलेली दिसते. पण त्यातून रोजगाराच्या संधी वाढतील का, हे स्पष्ट नाही. शहरातील कचरावेचक व असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर स्त्रियांसाठी कोणतीही तरतूद यात दिसून येत नाही.

स्त्रियांचे आरोग्य :

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना

या वर्षीच्या बजेटच्या आकडय़ांनुसार महाराष्ट्र शासन आरोग्यावर प्रति व्यक्तीसाठी रुपये १,३४६  इतका खर्च करेल असे नियोजन आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी आहे. राज्याच्या एकूण सकल उत्पन्नापैकी केवळ ०.५३ टक्के  रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च केली जाईल. हे अतिशय अपुरे आहे. इतक्या अपुऱ्या तरतुदीमुळे स्त्रियांच्या आरोग्याबाबत अर्थातच फारसा विचार झालेला नाही. उदाहरण म्हणून प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजनेच्या तरतुदीकडे पाहू. मातृत्व लाभ हा अन्नसुरक्षा कायद्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. स्त्रीला तिच्या प्रत्येक बाळंतपणासाठी  ६००० रुपये देणे बंधनकारक आहे.  स्त्रियांचा हा अधिकार प्रधान मंत्री मातृत्व योजना निर्माण करून पातळ केला गेला आणि ही तरतूद आता केवळ पहिल्या बाळंतपणापुरती मर्यादित करून ती रुपये ५,००० वर आणली. २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजपत्रकात ९९ कोटींची तरतूद या योजनेसाठी होती व २० मार्च २०२० पर्यंत त्यातील ६० टक्के  रक्कमच  खर्च झालेली दिसते. २०२०-२१ साठी रुपये ६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे व १,९५,००० स्त्रियांना याचा लाभ होईल, असे विवरणपत्रात म्हटले आहे. याचाच अर्थ दरडोई रक्कम ही  ३००० रुपये इतकीच केलेली दिसते.

वंचित घटक

अल्पसंख्याक स्त्रिया, दलित, आदिवासी व भटक्या आणि विमुक्त जातीतील स्त्रियांबाबत या अर्थसंकल्पात ठोस अशा काही तरतुदी दिसत नाहीत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ट्रान्सजेंडर समुदायाला विचारात घेतलेले दिसत आहे आणि याचे स्वागत केले पाहिजे. या समुदायाने अनेक वर्षे अनेक अडचणींना तोंड दिले आहे आणि त्यामानाने ५ कोटींची तरतूद ही अपुरी आहे. परंतु हे पहिले पाऊल आहे आणि निश्चितच पुढील अर्थसंकल्पात याचा खोलवर विचार होऊन योग्य अशा योजनांची आखणी करून तरतुदीमध्ये वाढ केली जाईल अशी अपेक्षा ठेवता येईल. योजनांची आखणी या समुदायाच्या सल्लामसलतीने होणे गरजेचे आहे.

स्त्रियांसाठी परिवर्तनशील अर्थसंकल्पाची गरज

महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध मानले जाणारे राज्य आहे. हे दरडोई उत्पन्न जास्त असणाऱ्या  राज्यांपैकी एक असून भारताच्या इतर अनेक राज्यांपेक्षा येथे स्त्रियांचे स्थानही उच्च असल्याचे मानले जाते. परंतु महाराष्ट्रातील स्त्रियांची विशेषत: दलित, आदिवासी, भटक्या समाजातील स्त्रियांची, एकंदरीत परिस्थिती बघता असे नसल्याचे लक्षात येते. स्त्रियांवर घरात व कामाच्या ठिकाणी होणारा हिंसाचार, त्यांच्या आरोग्याची होणारी हेळसांड, संसाधनांचा अभाव, स्त्रियाविरोधी प्रथा, रूढी, परंपरांचा पगडा (उदा. कंजारभाट समाजातील मुलींची होणारी कौमार्य चाचणी), निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसणे हे सगळे घटक विचारात घेता स्त्रियांसाठी विशेष सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांची गरज आहे व त्यासाठी आर्थिक तरतुदी आवश्यक आहेत. या दृष्टीने पहिल्या लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प विवरणपत्राचे निश्चितच स्वागत आहे व यातील त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने सरकारने स्त्रिया संघटनाशी संवाद साधण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रात ‘जगण्याच्या हक्काच्या आंदोलना’च्या लोकाभिमुख अर्थसंकल्प उपक्रमाचा भाग म्हणून स्थापन झालेल्या ‘जेंडर बजेट ग्रुप’मध्ये अल्पसंख्याक, दलित, भटक्या, ग्रामीण, आदिवासी व शहरी स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था संघटना सहभागी आहेत. तसेच अर्थसंकल्पतज्ज्ञांचा एक गटही सहभागी झाला आहे. या गटाचा आग्रह आहे, की सरकारने ‘जीआरबी’विषयी अर्थसंकल्पाच्या आधी विविध सामाजिक संस्था संघटनांना घेऊन व्यापक चर्चा केली पाहिजेत. यात एकल स्त्रिया, दिव्यांग स्त्रिया, वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या  स्त्रिया, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील स्त्रिया, ट्रान्स व्यक्ती यांचा समावेश असला पाहिजे. जेणेकरून या घटकांना ध्यानात ठेवून विशेष सुविधा व योजना जाणीवपूर्वक अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करता येणे शक्य होईल. ही प्रक्रिया काही मोजक्याच तज्ज्ञ वा सल्लागार व्यक्तींच्या साहाय्याने केवळ एक तांत्रिक बाब म्हणून न करता ती अधिक व्यापक व लोकशाहीवादी झाली पाहिजे.

अर्थात ‘जीआरबी’ प्रक्रियेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय नव्या महाविकास आघाडीला घ्यावे लागतील. परिवर्तनशील अर्थसंकल्पासाठी स्त्रियाकेंद्री धोरण आणि उद्देश स्पष्ट होण्याची गरज आहे. त्यासाठी जात व लिंगाधारित आकडेवारी असणे व स्थितीदर्शक अहवाल असणे महत्त्वाचे आहे. उदा. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. तसेच स्त्रियांच्या शेतजमिनीच्या मालकीबाबत आकडेवारीची उपलब्धता नाही. नियोजन विभागाने केलेल्या  १७१ कोटीं रुपयांच्या तरतुदीमधून अशा प्रकारचे अभ्यास व आकडेवारी करणे महत्त्वाचे ठरेल. केवळ व्यावहारिक लिंगभावाधारित गरजाच नाही, तर पुरुषप्रधान व्यवस्थेला छेद देणारी चौकट तयार होणे महत्त्वाचे आहे. यात स्त्रियांची बिनमोबदल्याची कामे, उत्पादक संसाधने व संपत्तीवरील त्यांचे मालकी हक्क, निर्णयप्रक्रियेत माहितीपूर्ण सहभाग घेण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेली कौशल्ये व क्षमता या सर्व बाबींचा समावेश होतो. यांवर काम करून स्त्रिया आणि उपेक्षित वर्ग यांच्याबद्दल समाजात रूढ असलेल्या दृष्टिकोनाला आव्हान दिले पाहिजे. स्त्रियांचा अर्थसंकल्प हा केवळ स्त्रिया व बाल कल्याण विभागापुरताच मर्यादित न राहता तो शेती, पाणी, दळणवळण इत्यादी विभागांसाठी देखील महत्त्वाचा विषय बनला पाहिजे.