अंजली राडकर
भारताच्या घटत्या जननदरावर उपाय म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अलीकडेच अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला आहे. कुटुंबे लहान होत गेल्याने त्याचे चांगले शैक्षणिक, आर्थिक, कौटुंबिक परिणाम अनुभवत असताना हा विचार भारतीयांच्या किती आणि कधी पचनी पडेल याचा विचार व्हायला हवा, सांगताहेत लोकसंख्याशास्त्रज्ञ अंजली राडकर
भारताच्या घटत्या जननदराची चर्चा समाजाच्या सर्व स्तरांत सुरू आहे. माहितीचा महापूर सर्वांच्या दारापर्यंत येऊन पोचला असल्यामुळे याविषयी काहीच माहिती नाही म्हणणारी व्यक्ती सापडणे दुरापास्त आहे. अनेक भारतीय नेतेही याचा उल्लेख या ना त्या कारणाने आपल्या भाषणात आणि घोषणात करून लोकांना त्याचा विसर पडू देत नाहीत. त्याशिवाय हा विषय सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. आपल्या पुढच्या आणि त्यानंतर येणाऱ्या पिढीचे भविष्य नेमके कसे असेल याचे चित्र मनात साकारताना लहान लहान होत जाणारे कुटुंब सर्वांनाच दिसते आहे आणि त्याची चिंताही वाटते आहे.
जननदराचे आकडे पाहिले तर ही चिंता खरी आहे. १९५० मध्ये भारतातील प्रत्येक स्त्रीला सरासरी ६.१८ मुले होत होती ती २०१९-२१ मध्ये २.० झाली आहेत. असाच प्रवास करत एकूण जननदर २०५० पर्यंत १.२९ पर्यंत पोचणार आहे. भारतातील प्रत्येक राज्यात जननदर कमी होत आहे. आजच्या घडीला सर्वात जास्त जननदर बिहारचा-३.० आहे तर सर्वात कमी आहे गोव्याचा – १.३. याखेरीज कमी जननदर असणारी राज्ये आहेत पंजाब -१.६, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक प्रत्येकी १.७ आणि केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल प्रत्येकी १.८. हे आकडे जननदर निश्चितपणे घटत असल्याचे निदर्शक आहेत.
आणखी वाचा-ग्रे डिव्होर्स : एक नवीन वास्तव?
लोकसंख्येच्या सिद्धांतानुसार जननदर २.१ असणे म्हणजे त्या समाजाची स्थिर लोकसंख्येकडे होत जाणारी वाटचाल! पुढची पिढी मागच्या पिढीचे स्थान घेते आणि त्याने संख्यात्मक बदल नियंत्रित होतो. म्हणूनच २.१ या आकड्याला लोकसंख्याशास्त्रात महत्त्व आहे. शास्त्रीय भाषेत त्याला replacement level fertility म्हणतात. जेव्हा जननदर २.१ च्या खाली यायला सुरुवात होते तेव्हा पुढची पिढी आधीच्या पिढीची जागा पूर्णत्वाने घेत नाही. त्यात मोकळ्या जागा राहायला सुरुवात होते आणि कालांतराने लोकसंख्येचा आकडा घटायला लागतो. भारत या उंबरठ्यावर येऊन पोचला आहे; म्हणूनच समाजातील विविध स्तरांतील लोकांनी त्याची दखल घ्यायला सुरुवात केली आहे.
जननदर कमी होत चालल्यामुळे आपण खरे तर खूश व्हायला हवे. स्वातंत्र्यापासून गेली ७५ वर्षे आपण लोकसंख्या नियंत्रण हा एकच मंत्र म्हणत आहोत. १९५१ च्या जनगणनेनंतर जेव्हा लोकसंख्या आणि लोकसंख्यावाढीचा दर झपाट्याने वाढताना दिसले तेव्हा निश्चितपणे पावले उचलण्याच्या गरजेपोटी १९५२ मध्ये आपण कुटुंब नियोजन कार्यक्रम देशपातळीवर स्वीकारला. कुटुंब नियोजनाला तितकीशी सामाजिक मान्यता नव्हती. राष्ट्रीय पातळीवर असे धोरण स्वीकारणारा तेव्हा भारत हा एकमेव देश होता. कोणाचेच उदाहरण डोळ्यासमोर नव्हते आणि कार्यक्रम कसा राबवायचा याविषयी स्पष्ट कल्पनाही नव्हती. तेव्हा जसे जमेल तसे काम सुरू झाले. कधी यशस्वी तर अनेकदा अयशस्वी होत कार्यक्रम पुढे सरकत होता; पण इच्छित ध्येय दृष्टिपथातही नव्हते. खरे सांगायचे झाले तर चित्र उलटेच दिसत होते. लोकसंख्या दोन टक्के किंवा त्याहूनही अधिक वेगाने वाढत होती. नंतरच्या काही दशकांत तर भारताने वाढीचा उच्चांकही गाठला. २००१च्या जनगणनेनंतर मात्र ही वाढ नियंत्रित करण्यात यश येत असल्याचे दिसू लागले. चित्र पालटू लागले. या पन्नास-साठ वर्षांच्या काळात देशाने आखलेल्या प्रत्येक धोरणात लोकसंख्या नियंत्रणाचा उल्लेख होता आणि त्याचे महत्त्व अधोरेखित केलेले होते. याचाच परिणाम म्हणून २०२० पर्यंत देशाने जननदर २.१ च्या खाली आणून पोचवला. जननदर खाली येण्याची अनेक कारणे आहेत त्यामुळे कोणत्या एका विशिष्ट कारणालाच संपूर्ण महत्त्व देता येत नाही. मुख्य म्हणजे ही सर्व कारणे एकमेकांशी सुसंगत आहेत. एकातील बदलाचा पडसाद इतर अनेक कारणांत उमटतो.
लोकसंख्या नियंत्रणात, जननदर कमी करण्यात जशी कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाची महत्त्वाची भूमिका आहे तशीच ती इतर सामाजिक बदलांचीही आहे. यातील एक ठळक घटक म्हणजे शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येत झालेली वाढ. याच्या अनुषंगाने येणारा घटक म्हणजे मुलींच्या लग्नाच्या वयात झालेली वाढ. लग्नाचे वय वाढले की, आपोआपच जननाची प्रक्रिया थोडी मंदावते. परिणामी मुलांची संख्याही नियंत्रणात येते. शहरी भागात तर तरुणींच्या पहिल्या गरोदरपणाचे सरासरी वय वाढून तिशीकडे झुकू लागले आहे. शिक्षण घेण्याचे प्रमाण वाढले की, त्याचा उपयोग करत स्त्रिया अधिक प्रमाणात अर्थार्जन करू लागतात. त्यामुळे अधिक मुले असणे, त्यांना संभाळणे आणि मोठे करणे त्यांना अवघड जाते. स्वतंत्र, लहान कुटुंबात मुले वाढविण्यासाठी लागणारी मदत मिळणेही दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. याखेरीज कमी मुले होण्याचे अतिशय महत्त्वाचे कारण म्हणजे बालमृत्यूत सातत्याने होणारी घट. होतील ती सर्व मुले जगण्याची शक्यता जशी वाढत जाते तशी मुलांच्या इच्छित संख्येपेक्षा अधिक मुलांना जन्माला घालण्याची आईवडिलांना गरज वाटत नाही. मुलांच्या आरोग्यात होणाऱ्या सुधारणा मुलांची संख्या नियंत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
आणखी वाचा-इतिश्री : कूल मॉमगिरी
इथपर्यंत सगळे राज्यकर्त्यांना आणि समाजालाही बरे वाटावे असे घडत असताना अचानक जननदराच्या आकड्याची चर्चा सुरू होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या सर्व प्रक्रियेचे लोकसंख्येवर आणि पर्यायाने समाजावर होणारे परिणाम! जर संपूर्ण लोकसंख्या तीन भागांत विभागली १. मुले, २. कामकरी वयोगटातील व्यक्ती आणि ३, ज्येष्ठ व्यक्ती, तर जनन कमी झाल्यावर मुलांची संख्या आणि त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाणही कमी होते. परिणामी ज्येष्ठांचे प्रमाण वाढते. ही प्रक्रिया जशी पुढे जाते तसे कामकरी वयोगटाचे प्रमाणही कमी होऊन हळूहळू त्यांची कमतरता जाणवायला लागते. अर्थव्यवस्थेसाठी ही स्थिती फारशी समाधानकारक नसते.
अनेक विकसित देशांत अशी स्थिती आधीच आल्यामुळे कामकरी वयोगटात घट झाली आहे. त्यांची लोकसंख्या कमी आणि अर्थव्यवस्था बळकट असल्याने ते स्थलांतराला प्रोत्साहन देतात. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपातील काही देशांत गेल्या काही वर्षांत हे सातत्याने घडते आहे. स्थलांतर करून विकसित देशात जाऊन स्थिरावण्यासाठी मोठ्या लोकसंख्येच्या विकसनशील देशातील व्यक्ती तयार असतात, परंतु भारतातील घटणाऱ्या जननदरामुळे जर गरज निर्माण झाली तर इथे कोण येईल? कोणता देश भारताची गरज भागवू शकेल? अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर काय करायचे? ७२ वर्षे लोकसंख्या कमी करण्याच्या प्रयत्नात असणारी यंत्रणा आता कशी बदलणार? मुलांची संख्या वाढवायची? जननदर कसा आणि किती वाढवायचा, आणि कधी थांबायचे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे इतकी सोपी नाहीत.
लोकसंख्येची प्रक्रिया सतत बदलणारी (dynamic) आहे. त्यात होणारे बदल ठरावीक दिशेने होत असतात. आतापर्यंतच्या अभ्यासावरून कुठलाही समाज/देश हा ‘अधिक जन्म आणि अधिक मृत्यू’ अशा स्थितीवरून ‘कमी जन्म आणि कमी मृत्यू’ स्थितीकडे प्रवास करत असतो. प्रत्येक समाज त्यांच्या जन्म-मृत्यूच्या प्रमाणाच्या आकड्यानुसार एका विशिष्ट ठिकाणी पोचलेला असतो. यावरून त्या समाजाच्या विकासाची दिशा आणि स्थिती अधोरेखित होते. हे एक प्रकारचे चक्र, एका दिशेने आणि विशिष्ट वेगाने पुढे सरकते आहे ते मध्येच हात घालून थांबवता येणे जवळजवळ अशक्य असते.
याखेरीज जननाचा आणखी एक सिद्धांत आहे. जेव्हा अधिक मुलांमुळे आईवडिलांना फायदा होतो म्हणजेच पैशांचा ओघ मुलांकडून आईवडिलांकडे जातो तेव्हा अधिक जनन म्हणजेच अधिक मुले अपेक्षित असतात; परंतु जेव्हा तोच ओघ आईवडिलांकडून मुलांकडे जायला लागतो तेव्हा जनन कमी होताना दिसते. भारताची सध्याची स्थिती दुसऱ्या प्रकारची असल्याने मुलांची संख्या कमी होत जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मुलांना जन्माला घालून वाढवायचे काही फायदे असले तरी त्याची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष किंमत पालकांना मोजावी लागते. ही किंमत जितकी जास्त, तितकी मुले कमी हे साधे गणित आहे.
आणखी वाचा-स्त्री ‘वि’श्व : ‘४ बी’ चळवळ समजून घेताना…
एक उदाहरण आहे चीनचे. १९७९ पासून २०१५ पर्यंत तेथे ‘एक मूल’ योजना यशस्वीपणे राबविली. त्यांच्या राज्यपद्धतीमुळे त्यांना ते शक्य झाले. जननदर कमी झाले. लोकसंख्या आटोक्यात आली. २०१५ मध्ये त्यांनी कमी होणाऱ्या लोकसंख्येचा धोका ओळखला आणि ‘एक मूल’ योजना शिथिल करून ती दोनवर आणली आणि त्यानंतर २०२१ मध्ये तीनवर. ‘एक मूल’ योजनेमुळे लोकसंख्या कमी झाली, पण विविध वयोगटांतील व्यक्तींचे प्रमाण बदलले. मुले कमी झाली. हळूहळू कामकरी वयोगटाचा संकोच होऊन ज्येष्ठांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली. एकच एक मूल असल्याने आणि त्यामुळे निरनिराळी नातीच तयार होत नसल्याने मुलांच्या मानसिकतेत फरक होऊन त्याचे परिणाम संपूर्ण समाजजीवनावर दिसून येऊ लागले. आता २०२४ मध्ये कितीही मुले झाली तरी चालतील अशी तिथली परिस्थिती आहे. चीनमध्ये १९८९ मध्ये जननदर होता २.९. तो २०१५ मध्ये १.६ पर्यंत खाली आला. ‘एक मूल’ धोरण आवरते घेतल्यानंतरही त्यात फार वाढ झालेली नाही. २०२१चा जननदर होता १.७ आणि तो आताही तितकाच आहे. चीन सारख्या देशात ही स्थिती आहे. सुरुवातीला ‘एक मूल’ योजना अतिशय जाचक वाटत असली तरी त्या कल्पनेने आता समाजात मूळ धरले आहे. चिनी स्त्रिया अधिक मुलांना जन्म देण्यास तयार होत नाहीत, असे चित्रआहे.
लहान कुटुंब असल्यामुळे जर जीवन अधिक सुटसुटीत होत असेल, स्त्रियांना थोडा अधिक मोकळा वेळ मिळत असेल, त्यांच्यापैकी काहींना अर्थार्जनाची संधी मिळत असेल तर त्या पुन्हा मागे जाऊ शकतील का? भारतातील स्त्रियांना अधिक मुलांना जन्म देण्याचे आवाहन केले तर त्या तसा निर्णय घेतील का? सध्या उपलब्ध असलेल्यापेक्षा वरच्या दर्जाचे शिक्षण, उत्तम रोजगार, बाल-संगोपनाच्या कालावधीनंतरही रोजगाराची संधी, अधिक उत्पन्न, निरोगी आयुष्य, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितता त्यांना मिळू शकते का? अधिक मुले होण्यासाठी काही वेगळे सामाजिक आणि आर्थिक वातावरण निर्माण करता आले तर असे आवाहन परिणामकारक होईल का? की निम्न आर्थिक गटातच त्याचा परिणाम दिसेल?
आणखी वाचा-तुझ्या माझ्या संसाराला…
शहरी आणि ग्रामीण भागातील जननदरात पूर्वी जरी बरीच तफावत असली तरी काळाच्या ओघात ती कमी होत चालली आहे. शहरी भागात राहणाऱ्या, शिकलेल्या, काही करू पाहणाऱ्या स्त्रिया मुलं कमी असण्यावर भर देताना दिसतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांची मुलांना वाढविण्यासाठी द्यावी लागणारी वर्षे आणि त्यांच्या कामातील कौशल्य दाखविण्याची, त्यांची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची वर्षे एककांशी तंतोतंत जुळतात. समान संधीच्या काळात अधिक मुलांचा सांभाळ करणे त्यांना शक्य होत नाही. प्रामुख्याने शहरी भागात असणारी जागेची अडचण, घरांच्या वाढत्या किमती, तसेच दररोज कामासाठी करावी लागणारी धडपड लहान कुटुंबासाठी जास्त पूरक ठरते. कुटुंब नियोजन कार्यक्रम, विकासाची प्रक्रिया, स्त्रियांचे शिक्षण, माता आणि बालकांचे सुधारणारे आरोग्य या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होऊन जेव्हा कुटुंबे लहान झाली तेव्हा आपण त्यांना पूर्णपणे उलट कृती करायचा सल्ला देतो आहोत.
जर कुटुंब लहान असेल तर होणाऱ्या मुलांना उत्तम शिक्षण, उत्तम सुविधा देणे शक्य असल्याची ग्वाही सरकार अनेक वर्षे देत आहे. कुटुंब लहान असल्यामुळे जीवनमान उंचावण्यास मदत होत असल्याचे अनेक दाखलेही सरकारने दिले आहेत. हळूहळू समाजाच्या ते पचनी पडत आहे आणि आता तर त्याची निष्पत्तीही डोळ्यासमोर दिसते आहे. त्यानंतर अधिक मुले असावी असा विचार मांडला, त्याची गरज आणि उपयुक्तता जरी पटवली तरीही हा बदल, आधी विचारातील बदल आणि त्यानंतर कृतीतील बदल होण्यासाठी किती वर्षे लागतील सांगता येत नाही. कुठल्याही बदलाची प्रक्रिया मुळातच संथ असते. संपूर्ण समाजाच्या कृतीत बदल घडवून आणायचा असेल तर त्यासाठी मोठा काळ जावा लागेल आणि तोपर्यंत जननदर घसरण्याची प्रक्रिया चालूच राहील…
anjaliradkar@gmail.com
