एपस्टीन प्रकरणामागचं स्त्रीवादी वास्तव

सिमोन-द-बोव्हारचं एक महत्त्वाचं वाक्य आहे, –

‘जे जग पुरुषांनीच घडवलेले असते त्याचे प्रतिनिधित्वही तेच करतात.’ हे केवळ तत्त्वज्ञानात्मक निरीक्षण नाही, तर वास्तवाचे राजकीय विश्लेषण आहे. ‘एपस्टीन फाइल्स’ चा स्त्रीवादी मागोवा घेताना त्याची प्रचीती येते.

स्त्रियांच्या व्यथा आणि कथा स्वत:च्या शब्दांत मांडल्या जात नाहीत. त्या ‘पुरुषप्रधान’ व्यवस्थेकडून, सत्ताधीशांकडून गाळल्या जातात, बदलल्या जातात, उशिरा समोर येतात किंवा पूर्णपणे पुसून टाकल्या जातात. हे भयानक प्रकरण इतकी वर्षं दडपून ठेवणं हा अपवाद नाही; ते सर्वदूर पसरलेले रचनात्मक सत्य आहे. हा पुरुषसत्ताक व्यूह समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे.

स्त्रीवादाच्या अनेक लाटांनंतर ‘आता काय बोलायचं राहिलंय?’ असे वाटत असतानाच नवे पदर, जुन्या विचारप्रवाहांना सिद्ध करणारी नवी उदाहरणे समोर येत राहतात. विसाव्या शतकातला ‘स्त्रीवाद’ हा बाईच्या अस्तित्वाला आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांना ठळक करणारा लढा होता. एकविसाव्या शतकातील चळवळीने खासगी प्रश्न/अनुभव सामूहिक आहेत, हे दाखवण्याचा अट्टहास सोडला. विस्तारित स्वरूपात वेगवेगळ्या गटांतील स्त्रियांचे प्रश्न समोर आणले. आजचा स्त्रीवाद हा प्रातिनिधिक नसून, विविध जीवनप्रवाहात पाय रोवून कार्यरत राहिलेल्या स्त्रियांचे प्रश्न ठोसपणे मांडतो. याशिवाय आज खासगी/शासकीय नोकरदार वर्गात, शिक्षण, निर्मिती, कायदा, वैद्यकीय ते लष्करापासून इतरही सर्व क्षेत्रात, जिल्हा परिषद ते संसदेत सर्वत्र वावरणार्‍या स्त्रियांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. तरीही त्यांना सन्मान, स्वायत्तता आणि सुरक्षितता मिळालेली नाही, हे वास्तव समोर येतंच.

अमेरिकेमध्ये प्रौढ व्यक्ती असण्याचे हक्क १८ वर्षांनंतर मिळतात. परंतु लैंगिक संबंध ठेवण्याची संमती देण्याचा हक्क १६ ते १८ वर्षांच्या मुलांना दिलेला आहे. ज्यांच्याबरोबर लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा ठरतो, अशा दहा ते चौदा वर्षांच्या मुलींना हेरून जेफरी एपस्टीनने त्यांचे लैंगिक शोषण केले, त्याचे हे गुन्ह्याचे स्वरूप आज ठळकपणे उघड झाले असले तरी ते गुन्हे कित्येक दशकं, कित्येक देशांच्या सीमा ओलांडून होत राहिले. तक्रार घेऊन पुढे आलेल्या अनेक शोषित स्त्रियांचे स्पष्ट पुरावे असूनही ही प्रकरणे दशकानुदशके पद्धतशीरपणे दडपली गेली, कारण आर्थिक, राजकीय, कायदेशीर सत्ता पुरुषांच्या हातात केंद्रित होती आणि आहे. त्या अमानुष कृत्यांकडे डोळेझाक झाली. हा अपघात नव्हता, तर व्यवस्थेने राबवलेली संघटित सारवासारव होती. गुन्हा करू शकणे आणि तरीही त्यासाठी कायदेशीर शिक्षा न होणे याचीच चटक या विकृत सत्तांधांना लागली होती.

एपस्टीनभोवती उभे असलेले जाळे एकट्या व्यक्तीपुरते मर्यादित नव्हते. ती पुरुषांची अभेद्य अशी संरक्षक भिंत होती. भिंतीच्या आत चौफेर वापरल्या गेलेल्या अल्पवयीन मुली फक्त ‘आमिष’, ‘आभूषणं’, ‘देवाणघेवाणीच्या वस्तू’ म्हणून भोगल्या गेल्या, पुरवण्यात आल्या, मिरवण्यात आल्या, वाटण्यात आल्या. ही क्रियापदे लांच्छन म्हणून नाही तर दिमाखाने वापरली गेली. त्या मुलींच्या कथांना ना कोणी महत्त्व दिले, ना त्यांच्यावर विश्वास ठेवला गेला, ना त्यांना न्याय द्यायची गरज कोणाला भासली. पुरुषांनी आपली प्रतिमा, कारकीर्द आणि सामाजिक प्रतिष्ठा टिकवली. स्त्रिया मात्र वापरून फेकून दिल्या गेल्या, बदनाम झाल्या, शरमेच्या ओझ्याखाली गप्प बसवल्या गेल्या. पुरुष चुकले; स्त्रियांवरचे डाग मात्र अधोरेखित केले गेले. लैंगिक शोषणाच्या कथा पुरून टाकल्या गेलेल्या मुली आपापले न भरलेले व्रण सोसत राहिल्या; मात्र त्यांचे शोषण करणारे, कथा गाडणारे विकृत पुरुष उजळ माथ्याने सत्ता भोगत राहिले. शंभर वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या सिमोनच्या वाक्यामागचे जळजळीत सत्य इतिहासात नोंदवले गेले ते असे!

जेफरी एपस्टीनची गुन्हेगारी केवळ बंद खोलीतील नसून तो एक खुलेआम रचलेला सामाजिक-आर्थिक सापळा होता. त्याने पीडित मुलींनाच हाताशी धरून इतर मुलींना शोषणामध्ये ओढण्याला भाग पाडले. हा त्याचा पाया होता. कुटुंब नसलेल्या, अत्यंत दारिद्र्‍यात राहणार्‍या, शिक्षण घेण्याची ऐपत नसणार्‍या, मायेची ऊब मिळवू पाहणार्‍या मुलींना तो सहजी जाळ्यात ओढू शकला. चाळीस मिनिटांच्या ‘मसाज’साठी २०० अमेरिकी डॉलर हा टाकलेला गळ अनेक मुलींना फसवू शकला. काहींना ‘मॉडेलिंग’ क्षेत्रात संधी मिळेल वा शिक्षण पूर्ण करता येईल अशी आमिषंही कामी आली. प्रगती करण्यासाठी सामर्थ्यवान पुरुषांच्या लैंगिक मागण्या मान्य करायला लावण्याचा सापळा यशस्वीरीत्या राबवला गेला. त्यासाठी घिसलेन मॅक्सवेलचाही वापर झाला. तिच्या असण्यामुळे पीडित मुलींना सुरक्षित वाटत असणार. घोर दुर्विलास असा की, थेट गुन्हा करणारे, अल्पवयीन मुलींना भोगणारे, शोषण करणारे पुरुष राहिले बाजूला, शिक्षा झाली ती घिशलेनला- फक्त बाईलाच !

लैंगिक शोषणाच्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये स्त्रियांना पैसे देऊन तडजोड केली जाते, ज्यामध्ये ‘गुप्तता करार’ केला जातो. थोडक्यात, शिक्षेविना पुरुष नामानिराळा होतो आणि तिच्या शोषणाविरुद्ध तिलाच बोलण्याचा अधिकार उरत नाही. गुप्ततेची अट मान्य करत आर्थिक तडजोडीचा वापर करून शोषणाला एका व्यावसायिक कराराचे स्वरूप दिले जाते. ‘ असे करार हे ‘पितृसत्ता’ टिकून ठेवण्याचे आधुनिक साधन आहे, किंवा आधुनिक पितृसत्तेचे गुलामगिरीचे नवीन स्वरूप आहे’, स्त्रीवादी अभ्यासक कॅरोल पेटमन यांच्या या मांडणीची त्यामुळे खात्री पटते.

जेफरी एपस्टीनने अत्यंत हुशारीने वेगवेगळ्या क्षेत्रातील ख्यातनाम आणि बलाढ्य पुरुषांना या जाळ्यात ओढले होते. त्यातले कोणीच त्याच्याविरुद्ध बोलू शकत नव्हते, कारण तेही स्वत:च त्यात अडकलेले होते. अशा पद्धतीने (नकारात्मक प्रसिद्धीसाठी छायाचित्र किंवा चित्रफितीचा वापर करून धमकी देणे) ब्लॅकमेलचं शस्त्र सतत उगारलेले होते. २००८ मध्ये एपस्टीनला पकडले गेले, तेव्हा बलात्कार किंवा देहविक्रीसाठी मुलींची तस्करी, असे गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल न करता, मुलींना वेश्या म्हणून संबोधत त्यांची सेवा घेणारा, सौदा करणारा पुरुष अशा पद्धतीने गुन्ह्याच्या गंभीर स्वरूपावर बोळा फिरवण्याचा प्रयत्न झाला. याशिवाय ‘ही मिळालेली संधी मुलींनी स्व-संमतीने पत्करली’, ‘मुलींवर कोणतीही जबरदस्ती न होता त्यांनी केलेली ऐच्छिक निवड होती’, इत्यादी बचाव पुढे केले गेले. पुरुषच नाही तर सधन, शिक्षित स्त्रियांसुद्धा असले दावे पचवून घेतात. ज्या परिस्थितीत निवड करण्याचे तथाकथित स्वातंत्र्य दिले जाते ते मानवी जगण्याचे पर्यायच असू शकत नाहीत. अशा अमानवी परिस्थितीमध्ये केलेली निवड आणि दिलेली संमती ही ‘परिस्थितीजन्य सक्ती’च असते.

स्त्रीवादी विचारवंत कॅथरीन मॅकिननने म्हटल्याप्रमाणे, जेव्हा दोन व्यक्तींच्या (आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, वय, लिंगभाव) सामाजिक स्थानामध्ये प्रचंड तफावत असते, त्या विषमतेमध्ये खर्‍या संमतीचा “अभाव” असतो. ती वरकरणी निवड असेल, पण ती खरी मुक्त कधीच नसते. या स्त्रियांपैकी अनेक जणी आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित, शिक्षण आणि सन्मानजनक उपजीविकेपासून वंचित होत्या. शेवटी पुरुषांच्या बचावासाठी पुरुषांनीच बनवलेले कायदे, ‘संमती’ या शब्दाचा वापर बचावासाठी करून बलात्कार-हिंसा-शोषण अशा गुन्ह्यांना केवळ ‘व्यवहार’ म्हणून न्यूनतम करतो. स्त्रीवादी विचारवंत मेरीलिन फ्राय म्हणते त्याप्रमाणे ‘संमती ही मुक्त पर्यायांमधून दिली जाते, पिंजर्‍यातून नाही; तसेच पिंजर्‍याला सगळीकडून बघितले तरच सगळ्या तारा दिसतात आणि कळते की आतला पक्षी उडून जाऊच शकत नाही.’

या सगळ्यात संस्थात्मक सहभागही तितकाच उघडा पडतो. कायदेव्यवस्था, माध्यमे, विद्यापीठ, सामाजिक प्रतिष्ठित मंडळींचे समूह सगळ्यांनीच या विकृत चालिरीतींकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केले.गेल्या वर्षी ट्रम्प प्रशासनातर्फे काढण्यात आलेल्या या कार्यकारी आदेशाने लिंगभाव अभ्यासक्रमांचे अनुदान काढून घेतले. लिंगभावाचे प्रश्न केवळ शरीररचनेपुरते मर्यादित केले. ‘जैविक निर्धारवाद’ या संकल्पनेचा पुरस्कार करण्यामागचा खरा उद्देश सत्तेविरुद्ध टीका-निषेधासाठी आवश्यक असलेली बौद्धिक चौकट खच्ची करणे हा असतो. ्त्रिरयांचे प्रश्न, अनुभव, त्यांची वेदना नैसर्गिक म्हणून अपरिहार्य आहे, असे मानले की त्यांचे शोषण-अन्याय हेही स्वाभाविक म्हणून मान्य करणे पथ्यावरच पडते. लिंगभावाचा केवळ ‘जैविक फरक’ म्हणून विचार केला तर सत्तेने पोसलेला ‘असमतोल’ आणि ‘विषमता’ लक्षात येणारच नाही. म्हणूनच हा पुरुषी विचारसरणीचा (छुपा नाही तर उघड) डाव आपण समजून घेतला पाहिजे.

स्त्रीवादी कार्यकर्त्या आणि लेखिका बेट्टी फ्रिडन यांनी ठामपणे मांडलं होते, ‘‘वैयक्तिक समस्या स्त्रिया एकट्या सोडवू शकत नाहीत; त्या सार्वजनिक प्रश्न म्हणून समजून घ्याव्या लागतात.’’ या ‘फाइल्स’मधील पीडितांचं दु:ख हे वैयक्तिक अपयश नसून विषम व्यवस्थेतून निर्माण झालेला सामूहिक अन्याय आहे.

उद्याच्या ८ मार्च या ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’निमित्त ही घटना सर्वंकष समजून घेऊ या. केवळ दोषींना शिक्षा देण्याची मागणी न करता, अशा गुन्हेगारांना अभय देणारी व्यवस्था मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न करू या. पीडितांच्या नैतिकतेकडे बोट दाखवत त्यांनी पळ का काढला नाही हे न विचारता, धनाढ्य आणि सत्तेच्या विळख्यातून पळून जाणे अशक्य कसे होते याचा विचार करू या. या प्रकरणाकडे केवळ एखादा घोटाळा म्हणून न बघता ‘व्यवस्थात्मक संगनमताचा’ दाखला म्हणून बघू या.

लैंगिक शोषण हे स्त्रियांचे वैयक्तिक, नैतिक अपयश नसून, शोषण करणार्‍या पुरुषांना निर्दोष ठरवणार्‍या रचनात्मक सापळ्यात त्या कशा बळी दिल्या जातात हे समजून घेऊ या.