आनंद पवार लिंगभाव समतेच्या जगाचे स्वप्न पाहताना नवनवीन आव्हाने आपल्यासमोर येणारच आहेत. हा प्रवास कदाचित शेकडो वर्षांचा असेल; पण नाउमेद होऊन चालणार नाही. त्या शेकडो वर्षांच्या प्रवासात समतेसाठी आपण करीत असलेले काम कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने योगदानच ठरेल. महात्मा जोतिराव फुले यांनी ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ या त्यांच्या निबंधात आणि पुढे भारतीय राज्यघटनेत अपेक्षित असलेली समता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्या सर्वाची तयारी व शासनकर्त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती मात्र असायला हवी. कुठल्याही कामाबद्दल भविष्यवेधी विचार करायचा असेल तर त्या विषयाबाबतचा धांडोळा इतिहासातही घ्यावा लागतो. महाराष्ट्रासह इतर प्रांतांमध्ये स्त्री-संतांची, लिखाणाची परंपरा अनेक शतकांची आहे. स्त्री-संतांपासून ते थेट ताराबाई शिंदे ते बहिणाबाई चौधरी आणि यानंतर अनेक स्त्रियांनी समाजप्रबोधनपर लिखाण केले आहे. महात्मा जोतिराव फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्त्रियांविषयीचे काम आभाळाहून उंच आहे. अशी उच्च परंपरा असलेल्या देशांत या पुढे स्त्रियांसाठी काय स्वरूपाचे काम केले जावे याचे स्वप्न रेखाटत असताना बदलत्या काळाबरोबरच बदललेले मुद्दे, समस्या व आव्हाने याचा विचार करावा लागेल. भारतामध्ये १९७१ मध्ये स्त्रियांच्या स्थितीबाबत अहवाल तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना झाली होती. त्यांनी मेहनतीने भारतीय स्त्रियांच्या स्थितीबाबत तीन वर्षे अभ्यास करून अहवाल तयार केला. १९७५ ला संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ घोषित केले. पुढे लगेचच संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७५ ते १९८५ असे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दशक’ म्हणून घोषित केले. आणि खऱ्या अर्थाने या घडामोडींनंतर स्त्रियांसाठी आधी कल्याणकारी, पुढे विकासात्मक, त्यापुढे सहभाग व सक्षमीकरण असा प्रवास करत स्त्रियांच्या हक्काधारित कार्यक्रमांची भारतात सुरुवात झाली. अर्थात यामध्ये विविध स्त्रीवादी चळवळी व पुढे स्त्रियांच्या संस्था-संघटना यांचे योगदान मोठे आहे. आज जगभरात आणि भारतात ज्या पद्धतीची धोरणे आणि कार्यक्रम राबविले जात आहेत त्यामध्ये केवळ शासन सहभागी नसून खासगी, भांडवली कंपन्याही सहभागी झाल्या आहेत. जागतिक बाजारपेठेच्या रेटय़ामधून व जागतिक आर्थिक हितसंबंधांना पोसणारे विकासात्मक कार्यक्रम सुरू झाले आहेत, आणि म्हणून केवळ विकासात्मक कामावर भर न देता आपल्याला परत स्त्रीवादाकडे जाण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. येणाऱ्या काळामध्ये स्त्रियांसंदर्भात काय काम केले जावे ही मांडणी आता काही नवीन नाही. अनेक पुरोगामी विचारवंतांनी, स्त्रियांनी ही मांडणी याआधी पण केली आहे. या लेखात आपण आजच्या संदर्भातील आव्हानांच्या पाश्र्वभूमीवर त्याची पुनर्माडणी करीत आहोत. अशी मांडणी करत असताना आपण हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे की, जगभरातील आणि भारतातील स्त्रिया हा एकच एक अथवा एकजिनसी गट नाही. उतरंडीच्या समाजव्यवस्थेमध्ये स्त्रियांचीदेखील विभागणी जात, वर्ण, वर्ग, धर्म, प्रांत यामध्ये झालेली आहे. उतरंडीच्या समाजव्यवस्थेतील सत्तासंबंध या घटकांनुसार बदलतात आणि म्हणून ‘हम दो- हमारे दो’सारखी सरसकट धोरणे आणि कार्यक्रम राबविणे हुशारीचे ठरणारे नसते. त्यामुळे विविध गटांतील विविध स्त्रियांचा व त्यांच्या गरजांचा व हक्कांचा विचार विकासात्मक कामाचे नियोजन करताना झाला पाहिजे. बदलत्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय परिस्थितीमध्ये, अगदी खूप दूरचा विचार नव्हे, पण पुढील दशकाचा भविष्यवेधी विचार करताना स्त्रियांचे कोणते प्रमुख प्रश्न समोर येत आहेत किंवा असणार आहेत याचा ऊहापोह आपण करू या. सुरुवातीला आपण स्थापित असलेल्या कार्यक्रमांबद्दल चर्चा करू या. यामध्ये स्त्रियांचे लैंगिक, प्रजनन आरोग्य व अधिकार, आर्थिक सबलीकरण, विविध धोरणे व कायदे, त्यातला खरेपणा किंवा फोलपणा याविषयी चर्चा करू. भारतामध्ये स्त्रियांचे आरोग्य हा विषय केवळ त्यांच्या गर्भाशयासंबंधित आरोग्य इतपतच मर्यादित अर्थाने आजवर पाहिला गेला आहे. आधी ‘माता-बाल आरोग्य’ अशा नावाने व १९९६ नंतर ‘प्रजनन व बाल आरोग्य’ या नावाने विविध धोरणे व कार्यक्रम राबविले गेले. या नाव बदलाने विषयाची व्याप्ती वाढली, परंतु फक्त प्रजनन या अर्थाने. स्त्रियांसाठी आजही समग्र आरोग्यसेवांचा विचार केला जात नाही. ‘मातृत्व’ या पलीकडे व्यक्ती म्हणून स्त्रीचे अस्तित्व आरोग्ययंत्रणा लक्षात घेताना दिसत नाहीत. म्हणूनच दुर्गम भागातील, डोंगरदऱ्यांतील आदिवासी भागांमध्ये सर्पदंशाच्या उपचाराची औषधे असतीलच असे नाही. मात्र माला-डी, कॉपर टी इत्यादी गर्भनिरोधके मात्र खचाखच भरून असतात. गर्भनिरोधके वापरणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण तुलनेने अत्यल्प आहे. ते वाढण्याची आवश्यकता आहे. बरं, ज्या सेवा सार्वजनिक आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांकडून मिळतात त्या सन्मानाने मिळतात असेही नाही. एक तर त्यामागे उपकार केल्याची भावना अथवा कल्याणकारी दृष्टिकोनच दिसून येतो. स्त्रियांसाठीच्या आणि एकूणच सर्वासाठीच्या आरोग्यसेवा गुणवत्तापूर्वक व हक्काधारित असण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी आरोग्यसेवेतील यंत्रणांचा, वरपासून खालपर्यंत, हक्क आणि हक्काधारित दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरज आहे. गर्भलिंग निदान आणि सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाताच्या सेवादेखील येत्या काळात कळीचा मुद्दा बनणार आहे. गर्भलिंग निदानामुळे मुलींच्या घटलेल्या संख्येचा मुद्दा दिवंगत डॉ. मालिनी कालकर, डॉ. आशा भेंडे अशा दिग्गज स्त्रीवादी, लोकसंख्या शास्त्रज्ञांनी जगासमोर आणला तो लिंगाधारित भेदभावाचा मुद्दा म्हणून. पण शासकीय यंत्रणांनी हा मुद्दा म्हणजे केवळ ‘संख्येचा मुद्दा’ करून ठेवला! लिंग-गुणोत्तर वाढले असल्याचा विविध सरकारी यंत्रणा आज दावा करीत असल्या तरी माझ्यासारख्या अभ्यासकांना वाटते की, २०२१ च्या जनगणनेमध्ये लिंगगुणोत्तर कदाचित आणखी घसरले असेल आणि त्यामुळे स्त्रियांच्या सुरक्षित गर्भपाताच्या सेवांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. विविध अभ्यास असे दाखवतात की, ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गर्भपात हे लिंगनिदान करून होत नाहीत. बहुतांश स्त्रियांना सुरक्षित गर्भपाताच्या सेवेची गरज आयुष्यात कधीतरी पडणारच आहे. मात्र सर्वात जास्त सुरक्षित असलेली, गोळ्या घेऊन केल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय गर्भपाताची पद्धत अन्न व औषधे प्रशासनाच्या नियंत्रणाच्या तावडीत सापडली आहे. त्यामुळे अनेक स्त्रियांना असुरक्षित गर्भपात करवून घेऊन आजारपणाला अथवा मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे लिंगगुणोत्तर सुधारून प्रत्येक एक हजार मुलांमागे एक हजार मुली जन्माला आल्या तरी लिंगभाव विषमतेवर आधारलेल्या समाजात काय बदल होणार आहेत? म्हणूनच गर्भलिंग निदानाचा मुद्दा केवळ संख्यात्मक पद्धतीने न हाताळता समाजातील लिंगभाव असमानता कशी मिटेल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी गर्भलिंगनिदानविरोधी कायद्यासोबतच बालविवाहविरोधी कायदा, स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक अथवा कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधी कायदे व कार्यक्रम, स्त्रियांच्या संपत्तीच्या अधिकाराविषयी केलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्या कार्यक्रमांची आखणी, जाती आणि धर्माधारित स्त्रियांच्या होणाऱ्या शोषणाविरोधात धोरणे व कार्यक्रम अशा विविध उपाययोजनाही करण्याची गरज आहे. असे केल्याने लिंगाधारित समानता मानणारा आणि इतर कुठल्याही आधारावर विषमतेला थारा नसलेला समाज निर्माण करता येईल. तसे झाले तर मुलींची संख्या आपोआप वाढेल आणि त्यासाठी ‘बेटी बचाव-बेटी पढाओ’सारख्या उथळ मथळ्यांची गरज उरणार नाही. भारतात येत्या दशकामध्ये अजून एक कळीचा मुद्दा असणार आहे, तो म्हणजे देशातील विविध भागांमध्ये सुरू असलेला सशस्त्र संघर्ष आणि शांतता प्रक्रिया. जिथे असे सशस्त्र संघर्ष सुरू आहेत तेथील मुली व स्त्रियांवर त्याचा जास्त खोल आणि वेगळा परिणाम होतो. सशस्त्र संघर्षांच्या काळात स्त्रियांवर विविध लैंगिक अत्याचार केले जातात हे तथ्य अनेक वर्षांपासून स्थापित झालेलेच आहेत. जातीय दंगली, वांशिक दंगली, धार्मिक दंगे यामध्येदेखील हेच होते हे आपण सारे जाणतो. कधी चर्चा करून तर कधी बंदुकीच्या धाकावर ‘शांतता’ स्थापित केली जाते. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांना मात्र सामावून घेतले जात नाही. खरं पाहता अशा शांतता प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांचा ‘निर्णयकर्त्यां’ म्हणून सहभाग असणे खूप महत्त्वाचे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या ‘स्त्रिया, शांतता आणि सुरक्षा’ या विषयीचा ठराव क्रमांक १३२५ ची अंमलबजावणी म्हणजे सुरक्षा दलांमध्ये स्त्रियांची संख्या वाढवणे असे नसून समाजातील शांतता टिकून राहावी आणि विशेषत: संघर्षमय असलेल्या राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या निर्णय प्रक्रियेच्या टेबलावर स्त्रियांना स्थान असले पाहिजे. काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सेना दलाला असलेले विशेष अधिकार व त्यामुळे तेथील स्त्रियांच्या आयुष्यावर होणारा परिणाम याचा रीतसर अभ्यास केला गेला पाहिजे. मुळातच सैन्य दलाला असलेले विशेष अधिकार व त्यामुळे या प्रांतामध्ये होणारे मानवी हक्कांचे हनन थांबले पाहिजे. स्त्रियांचा संसदीय राजकारणात प्रवेश होऊन बराच काळ आता लोटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जसे की, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका यांमध्ये महाराष्ट्रात तर ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे स्त्रियांचा निवडणूक राजकारणात प्रवेश तर झाला आहे, मात्र राजकीय वर्तुळामध्ये त्यांच्या कारभारावर कुटुंबातील अथवा समाजातील पुरुषांचे नियंत्रण असल्याचे आपण स्पष्टपणे बघू शकतो. ‘सम्यक’ने मागील काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्य़ांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर निवडून आलेल्या स्त्री प्रतिनिधींच्या प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतल्या होत्या. त्यांना निमंत्रण देण्यासाठी संबधित जिल्ह्य़ातील जिल्हापरिषद कार्यालयातून या सर्व स्त्री लोकप्रतिनिधींचे भ्रमणध्वनी क्रमांक मिळाले. आम्ही जेव्हा त्यांना फोन केले तेव्हा समजले की, ७०-७५ लोकप्रतिनिधींपैकी फक्त २-३ जणींचेच स्वत:चे क्रमांक यादीमध्ये होते. इतर सर्व स्त्री लोकप्रतिनिधींचे नंबर त्यांच्या नवऱ्यांचे होते! राजकारणामध्ये आरक्षणाच्या माध्यमातून स्त्रियांचा सहभाग वाढविणे एवढाच प्रयत्न न करता त्या स्वतंत्रपणे कारभार करू शकतील यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याकरिता निवडून आलेल्या स्त्रिया आणि पुरुष लोकप्रतिनिधींच्या कार्यशाळा घेतल्या पाहिजेत. याशिवाय निवडून आलेल्या स्त्री-लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात त्यांच्या आयुष्यातील पुरुषांचा होणारा हस्तक्षेप ठामपणे मोडीत काढला पाहिजे. राजकारणात असलेल्या सरपंच स्त्रिया, दलित आदिवासी स्त्रिया यांना सन्मानाची वागणूक मिळेल याची शाश्वती सरकारी यंत्रणांनी दिली पाहिजे. येत्या काळामध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण वाढणार आहे. परंतु, स्त्रिया म्हणजे पापड-लोणची, उदबत्त्या आणि मेणबत्त्या बनवणारा समूह या दृष्टिकोनातून आपल्याला स्वत:ची सुटका करून घ्यावी लागेल. स्त्रियांना तंत्रज्ञान व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये उपलब्ध असलेल्या संधी वाढायला हव्यात तसेच उत्पादक आणि पुनरुत्पादक कामांबद्दल असलेली आपली समज बदलून घरकामालादेखील उत्पादक कामाचा दर्जा दिला गेला पाहिजे. स्त्रियांना सर्व क्षेत्रांत काम करता यावे म्हणून आणि त्यांना तशी मोकळीक मिळावी म्हणून घरकामात पुरुषांचा सहभाग वाढविण्यासाठी व सार्वजनिक आणि कामाच्या जागा सुरक्षित करण्यासाठीचे प्रयत्न आवर्जून झाले पाहिजेत. प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण निश्चितच वाढले आहे. चित्रपट, टेलिव्हिजन, पत्रकारिता, इंटरनेट वार्ताकन यामध्ये स्त्रिया काम करत आहेतच, परंतु त्यांचा टक्का अजून वाढण्याची गरज आहे. त्याहीपुढे जाऊन येत्या दशकामध्ये प्रसारमाध्यमांतील स्त्रियांचा केवळ टक्का वाढून उपयोग नाही तर त्यांना दिले जाणारे कामसुद्धा लिंगभाव पूर्वग्रहदूषित नसले पाहिजे. सर्व क्षेत्रात त्यांची संख्या वाढायला हवी. काहीअंशी अशी सुरुवात झाल्याचे पाहायला मिळते, मात्र माध्यमांमध्ये स्त्रियांचं वस्तूप्रमाणे किंवा सतत कुभांड रचणारी व्यक्ती अशी खलनायकी प्रतिमा रंगविणे थांबले पाहिजे. सशक्त आणि स्वतंत्रपणे जगणाऱ्या शहरी, ग्रामीण, आदिवासी नायिकांच्या जगण्याचे चित्रण करणारी स्त्रीप्रधान कथानके तयार करून तो आशय समाजापर्यंत पोहचवला पाहिजे. आपल्यासमोर आत्ताच्या बदलत्या राजकीय-सामाजिक काळात विकासाची विनाशकारी प्रारूपे मांडली जात आहेत. शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढलेला आहेच, पण त्याशिवाय ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्येसुद्धा विकासाच्या नावाने निसर्गाची अपरिमित हानी करणारे प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या विस्थापनांचे थेट परिणाम स्त्रियांना भोगावे लागतात. शिवाय अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर, आजारांच्या साथी अशा नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तींचा नकारात्मक परिणाम स्त्रियांना भोगावा लागतो. अशा प्रसंगी त्यांचे काम आणि कष्ट वाढतात, मात्र आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये स्त्रियांचा सहभाग जवळजवळ नसल्यातच जमा आहे. दुष्काळातील चाराछावण्यांमुळे स्त्रियांच्या वाढलेल्या कष्टाबद्दल, लैंगिक हिंसाचाराबद्दल, मानसिक तणावांबद्दल ‘सम्यक’ने एक अभ्यास केलेला आहे. या आपत्तींचा सामना सर्वानाच करावा लागतो, मात्र त्याचे विपरीत परिणाम स्त्रियांना जास्त भोगावे लागतात. नैसर्गिक साधन-संपत्ती, जल-जमीन-जंगल यावरची स्त्रियांची मालकी वाढवणे, विनाशकारी प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याआधी त्याचे स्त्री-वादी व पर्यावरणवादी दृष्टीने परीक्षण होणे आणि हे करताना त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ स्त्रिया व चळवळीचे कार्यकर्ते यांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. या शिवाय ट्रान्सजेन्डर यांचा समाजातील विविध प्रक्रियांमध्ये सन्मानपूर्वक सहभाग वाढवणारी धोरणे आवर्जून आखली गेली पाहिजेत. समलैंगिकतेवर असलेला गुन्ह्य़ाचा शिक्का नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने पुसला आहे. पण त्याही पुढे जाऊन आता समलैंगिक स्त्रियांचा सामाजिक स्वीकार वाढवा म्हणून प्रयत्न झाले पाहिजेत. याशिवाय दलित स्त्रिया, आदिवासी स्त्रिया, विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या स्त्रिया, वेश्या व्यवसायात काम करणाऱ्या स्त्रिया, मानसिक आजार असलेल्या स्त्रिया, एकटय़ा स्त्रिया, बेघर स्त्रिया यांच्यापर्यंत संवेदनशीलपणे पोहोचणारे कार्यक्रम तयार केले गेले पाहिजेत. खरं तर या गटांचे ‘वंचित’ असे वर्गीकरण न करता या सर्व गटांसाठी ‘विशेष दर्जा आणि प्राधान्य असलेल्या स्त्रिया’ अशी शासनमान्यता मिळाली पाहिजे आणि हे हक्काधारित दृष्टीने केले गेले पाहिजे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या आपल्या देशात खूप मोठी आहे. यामध्ये सफाई कामगार, कचरावेचक, घरकामगार, शेतमजुरी अथवा बिगारी काम करणाऱ्या स्त्रिया आहेत. एकूणच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी आणि विशेषत: स्त्रियांसाठी सामाजिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणारी धोरणे व कार्यक्रम येत्या दशकामध्ये प्राधान्याने राबविले गेले पाहिजेत. अर्थात लिंगभाव समतेच्या जगाचे स्वप्न पाहताना नवनवीन आव्हाने आपल्यासमोर येणारच आहेत. हा प्रवास कदाचित शेकडो वर्षांचा असेल, पण नाउमेद होऊन चालणार नाही. त्या शेकडो वर्षांच्या प्रवासात समतेसाठी आपण करीत असलेले काम कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने योगदानच ठरेल. महात्मा जोतिराव फुले यांनी ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ या त्यांच्या निबंधात आणि पुढे भारतीय राज्यघटनेत अपेक्षित असलेली समता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्या सर्वाची तयारी व शासनकर्त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती मात्र असायला हवी. (समाप्त) anandpawar@gmail.com chaturang@expressindia.com
