कधी गरज नाही म्हणून, कधी माहेर तुटण्याची भीती, कधी भावांकडून रागराग होईल तर कधी लोक काय म्हणतील या अनेक भीतींमुळे स्त्रिया माहेरच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा मागण्यात संकोच करतात. हक्क बजावण्याचा हा न्यायालयीन मार्ग सुकर जरी झाला तरी पितृसत्तेचा प्रभाव असेपर्यंत व्यवहारातील अडचणी संपणार नाहीत. संपत्तीत हिस्सा मागावा तर भावाशी नाते दुरावते, न मागावा तर नवऱ्याशी, या कात्रीत सापडलेल्या बहिणी-पत्नी यांचीही संख्या कमी नाही. त्यामुळे संपत्ती विरुद्ध नातेसंबंध असा एक नवा प्रवाह समाजात सुरू झाला आहे. स्त्रियांच्या संपत्तीवरील हक्कासंदर्भात कायद्यामध्ये एक महत्त्वाचा बदल घडून आला तो २००५ या वर्षांत. माहेरच्या संपत्तीमध्ये भावाप्रमाणेच बहिणीलाही समान हिस्सा देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये करण्यात आली. स्त्रियांना जन्मत:च असा हक्क मिळणे ही खरेच अभिमानाची बाब आहे. परंतु स्त्रियांच्या हक्कासंदर्भात काही बोलण्यापूर्वी कायद्यामध्ये हा नक्की काय बदल झाला, या बदलाचा स्त्रियांना प्रत्यक्षात कितपत फायदा होतो आहे हे समजून घेणे उपयोगी ठरेल. नम्रता खूप अभ्यासू आणि हुशार. तिच्या करियरमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही याची आई-वडिलांनी डोळ्यात तेल घालून काळजी घेतली. तिच्या हुशारीमुळे तिला परदेशी शिक्षणाचीही संधी मिळाली. वडील यशस्वी उद्योजक, मुलांसाठी वाट्टेल तो खर्च करण्याची तयारी. भाऊ मात्र टिवल्याबावल्या करीत जेमतेम शिक्षण पूर्ण करून वडिलांच्या व्यवसायात मदतीला आला. नम्रताचा भाऊ लहान असल्यापासूनच वडील त्याला ‘मालक’ असे संबोधत. नम्रताचा परदेशी शिक्षण, विवाह, बाळंतपणे या सर्वाचा खर्च आई-वडिलांनी आनंदाने केला. नम्रताचे सासर खाऊन-पिऊन सुखी, कोणतीच विशेष कमतरता नाही. त्यामुळे तिने केव्हाही वडिलांच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळावा अशी अपेक्षा केली नाही. वडिलांच्या संपत्तीला वारस मुलगाच असतो ही ठाम समजूत असलेल्या भावानेही केव्हाच संपत्तीच्या वाटणीबाबत चर्चा केली नाही. नम्रताचे माहेरपण, तिच्या मुलांचे लाड यामध्ये कोणतीच कमतरता भावाने ठेवली नाही. भावाबरोबर असेच नाते टिकून राहावे या आशेने नम्रता कायद्याची माहिती असूनही कधी संपत्तीतील तिच्या हिश्श्याबाबत बोलली नाही. अनसूया तीन बहिणींमध्ये सर्वात मोठी. भाऊ सर्वात धाकटा. वडिलोपार्जित जमिनीत बारमाही पिके आहेत, शिवाय उसाचा निश्चित पैसा नियमित मिळतो. एकत्र कुटुंबात राहात असतानाच चुलते व वडिलांनी सर्व भावंडांचे विवाह हुंडा-देणी-घेणी मानपानासह थाटामाटात लावले. मुली सासरी नांदायला गेल्या आणि वडिलांनी मुलांमध्ये जमिनीची सरस-निरस वाटणी करून दिली. मुलींचे हुंडा, लग्नाचे खर्च, पहिल्या बारा सणांचे आणि बाळंतपणांचे खर्च हे सर्व एकत्र संपत्तीमधूनच करण्यात आले. त्यामुळे मुलींना आता संपत्ती देण्याची गरज नाही ही सर्वाचीच सोयीची समजूत. धाकटय़ा दोन्ही बहिणींच्या घरी त्यांच्या माहेरच्या संपत्तीमधून हिस्सा मागण्याबाबत कोणीच आग्रही नव्हते. अनसूया मात्र कात्रीत सापडली होती. तिच्या सासरच्यांनी केव्हाही तिच्याकडून हुंडय़ाची अपेक्षा केली नाही. मात्र तिने भावाच्या संपत्तीतील तिचा न्याय्य (?) हिस्सा मागावा असे तिच्या सासरच्यांना सतत वाटत होते. नवऱ्याने स्वत:च्या बहिणीला संपत्तीमधील हिस्सा दिलेला नाही हे सांगण्याची गरज नाही. अनसूया केव्हाही माहेरी आली की भाऊ अत्यंत अभिमानाने शेतीतील घडामोडी तिला सांगत, उसाचा आणि गव्हाचा सलग मोठा पट्टा असल्याने त्यामध्ये नांगरट सोपी जाते. त्यामुळे जमीन विकण्याचा विचारही तो करू शकत नाही असे तिला ऐकवीत. नवरा संतापी आणि संशयी असल्याने अनसूयाला माहेरचा आधार वाटे. अशावेळी जमिनीच्या हिश्शा-वाटय़ासाठी भावाला दुखवायचे किंवा सासरची कुचकट बोलणी आणि प्रसंगी सर्वाचा अबोला सहन करीत राहायचे असे दोनच पर्याय तिच्यासमोर आहेत. संगीता यशस्वी व्यावसायिक. एकुलत्या एका मुलीला परदेशी शिक्षणाला पाठवता यावे म्हणून तिने अहोरात्र कष्ट उपसले. आईचे खूप सारे जड दागिने, वडिलांनी ठिकठिकाणी केलेली रोखीची गुंतवणूक, शहराच्या मध्यवर्ती भागात बांधकामांमध्ये केलेली गुंतवणूक या कशाचाही तिला मोह पडला नाही. मुलीला परदेशी विद्यापीठामध्ये फी भरण्यासाठी मात्र तिने भावांकडे आर्थिक मदत मागितली. परंतु दोन्ही भावांनी तिच्यासमोर त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्यांचा पाढाच वाचला. नाइलाजाने संगीताला स्वत:च्याच भावांशी कायद्याच्या भाषेत बोलावे लागले. तिने मागणी केलेली रक्कम ही भावांच्या वाटय़ाला आलेल्या संपत्तीच्या निम्मीही नव्हती. नम्रता, अनसूया, संगीता ही सर्व प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. कधी गरज नाही म्हणून, कधी माहेर तुटण्याची भीती, कधी भावांकडून रागराग होईल तर कधी लोक काय म्हणतील या अनेक भीतींमुळे स्त्रिया माहेरच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा मागण्यात संकोच करतात. कायदा दुरुस्ती होण्यापूर्वी स्त्रियांचा माहेरच्या घरामध्ये राहाण्याचा आणि फार तर चोळीबांगडीच्या तरतुदीपुरताच विचार कायद्यामध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे संपत्तीचा हक्क आणि स्त्रिया असा एकत्र विचार जणू आपल्या शब्दकोशातच नव्हता. पितृसत्तेची चार ठळक लक्षणे म्हणजे स्त्रियांच्या श्रम, प्रजनन, लैंगिकता आणि संपत्ती यावर समाजाची असलेली बंधने. अर्थातच पितृसत्तेचा प्रभाव असेल तिथे तिथे स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारची स्वातंत्र्ये आणि हक्क विशेषत: संसाधन व संपत्तीवरील हक्क सहजासहजी मिळाले नाहीत. भारतीय समाज याला अपवाद कसा असेल. हिंदू वारसा हक्क कायद्याबरोबरचा स्त्रियांच्या हक्कांचा प्रवासच मुळी रडतखडत सुरू झाला. प्रस्तावित १९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्यावरील चर्चेमध्ये स्त्रीविरोधी सूर हा जास्त प्रबळ होता. परंतु या चर्चेदरम्यान एक सदस्य सीताराम एस. जाजू यांनी स्त्रियांच्या हक्कांबाबत समाजाची मानसिकता नेमकेपणाने मांडली होती. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे - या सभागृहात आपण पुरुषच बहुसंख्येने आहोत. इथे (स्त्रियांचे समान हक्क मान्य करताना) आपल्याला टोचणी लागते आहे, कारण स्त्रियांच्या हक्कांना मान्यता देण्याने थेट आपल्या पाकिटाला झळ बसणार आहे. यातून अल्पसंख्य स्त्रियांच्या हक्कांवर गदा यावी असे मला वाटत नाही. स्त्रियांच्या हक्कांना पाठिंबा देणारे समाजातील हे आवाज असतील, स्त्रीवादी आंदोलने असतील किंवा त्या आंदोलनांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय करारांच्या, भारतीय राज्यघटनेच्या रेटय़ामुळे भारतामध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये काही प्रमाणात स्त्रियांचा संपत्तीच्या हक्कासदर्भात विचार होऊ लागला. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये स्त्रियांना साधनसंपत्तीवर मालकी मिळण्याबाबत उपाय सांगितले गेले. स्त्रियांची शेतीसंदर्भातील कौशल्ये वाढावीत आणि त्यांना शेतजमिनीवर अधिकार मिळावा ही बाब महत्त्वाची मानली गेली. दुर्बल परिस्थितीतील स्त्रियांची स्वतंत्रपणे पत निर्माण झाल्यास त्या शेतजमीन विकत अथवा भाडेतत्त्वावर घेऊन आर्थिक स्वावलंबनासाठी प्रयत्न करू शकतील असेही सुचविले गेले. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सामाजिक संस्थांनी संपत्तीच्या हक्कांबाबत मागण्या लावून धरल्या. हिंदू वारसा हक्क-अडथळ्यांची शर्यत हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये आवश्यक बदल घडवून आणलेल्या पाचपैकी चार राज्यांनी मुलींना मुलांच्या बरोबरीने संपत्तीमध्ये हिस्सा देण्याची तरतूद केली आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांबरोबर महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा १९९४ मध्ये दुरुस्त करण्यात आला. संपत्तीसंदर्भात मुलींचे हक्क आणि मुलांच्या जबाबदाऱ्यांसंदर्भात या राज्यांच्या कायद्याची भाषाही जवळपास सारखीच आहे. मात्र २२ जून १९९४ म्हणजेच कायदा दुरुस्ती अमलात येण्यापूर्वी विवाह झाले आहेत, अशा मुलींना या दुरुस्तीचा फायदा होणार नाही. म्हणजेच इतर भावंडांप्रमाणे संपत्तीमध्ये समान हिस्सा मिळणार नाही असे कायदा सांगत होता. कायदा येऊ घातला त्यापेक्षा जास्त वेगाने कायद्यामध्ये अडथळेही आणणे सुरू झाले. सुधारित कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी जन्माला आलेल्या मुली आणि त्यानंतर जन्माला आलेल्या मुली यांच्यामध्येही भेदभाव करणारे अनेक दावे विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झाले. या दरम्यान प्रलंबित दाव्यांमधील दावेदार स्त्रियांचाच विचार केला जाईल अशीही शक्यता निर्माण झाली. कायद्याच्या पुस्तकातील स्त्रियांच्या हक्कांना पाठिंबा देणाऱ्या तरतुदींचा अन्वयार्थ स्त्रियांच्या विरोधात लावला जाऊ लागला. गंडुरी कोटेश्वरम्मा, बद्रीनारायण शंकर भंडारी विरुद्ध ओमप्रकाश शंकर भंडारी किंवा प्रकाश विरुद्ध फुलवती अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. अशा अनेक खटल्यांमध्ये स्त्रियांनी प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियांना तोंड दिले. सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्ती मंडळांनीही कायद्याच्या योग्य अन्वयार्थावरील पकड ढिली होऊ दिली नाही. त्यामुळे कायद्याच्या मदतीने स्त्रियांना संपत्तीवरील हक्क बजावणे शक्य झाले. हक्क बजावण्याचा हा न्यायालयीन मार्ग सुकर जरी झाला तरी पितृसत्तेचा प्रभाव असेपर्यंत व्यवहारातील अडचणी संपणार नाहीत. समानतेला पाठिंबा देण्याची थेट किंमत काही समाजघटकांना मोजावी लागणार असल्याने विशेषत: संपत्तीच्या हक्कांना समाजातून पाठिंबा मिळेलच असे नाही. त्यामुळेच स्थावर मालमत्तेच्या किमती वाढू लागल्या तसतसे बहिणींना आणि भाचरांना प्रेमाने (!) साडी-चोळी, सोने-नाणे प्रसंगी एखाद्या भारीपैकी मॉडेलची कार, भाच्याचा परदेशी शिक्षणाचा खर्च वगैरे देऊ करून बहिणीचे हक्कसोड पत्र करून घेणारे प्रेमळ भाऊ आता जास्त संख्येने दिसू लागले आहेत. तसेच संपत्तीत हिस्सा मागावा तर भावाशी नाते दुरावते, न मागावा तर नवऱ्याशी या कात्रीत सापडलेल्या बहिणी-पत्नी यांचीही संख्या कमी नाही. कायदा हे एक माध्यम आहे. स्त्रियांनीही नातेसंबंधांचा तटस्थपणे विचार करायला हवा. स्वत:ला सक्षम करायला हवे. तरच ते माध्यम वापरता येणार आहे. नाही तर कायद्याने दिले आणि पितृसत्तेने काढून घेतले अशी स्त्रियांची फसगत होतच राहील. पालकांनीही आपण आपल्या पाल्यांबाबत स्त्री-पुरुष समानता या तत्वाचा कोणकोणत्या बाबतीत अंगीकार करतो याचा तटस्थपणे विचार करायला हवा. माहेरी असेपर्यंत मुलीला हवी तेवढी सूट दिली जाते, शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. मुलींच्या विवाहामध्ये सासरच्यांच्या देण्याघेण्यामध्ये अजिबात हात अखडता न घेता सर्वाचे मान-पान सांभाळले जातात. थाटामाटात खर्चिक लग्ने लावली जातात. परंतु आपल्या संपत्तीमध्ये खरेच मुलीचा हक्काचा वाटा किती याबाबत किती पालक जागरूक असतात? लग्न आणि पहिल्या बाळंतपणामध्ये केलेल्या खर्चाव्यतिरिक्त मुलीचा काही हक्क संपत्तीवर आहे हे किती पालकांना मान्य आहे. आपली मुलगी आणि मुलगा यांची पालकांच्या संपत्तीमधील हिश्शाबाबत एकंदर काय मते आहेत, हे पालक जाणून घेतात का? मुलीला तिच्या भावाप्रमाणेच माहेरच्या संपत्तीमध्ये हक्क आहे हे मुलीला सांगितले जाते का? भावाने बहिणीचा हिस्सा देण्याबाबत नाराजी दाखवली तर त्याबाबत उघडपणे पालक काय भूमिका घेतात, की म्हातारपणचा आधार म्हणून मुलाला विरोध न करणे, त्याला न दुखावणे हेच पालकांना सोयीचे वाटते? marchana05@gmail.com अर्चना मोरे
