कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अन्यायाविरोधात स्त्रिया दाद मागतात. बरेचदा कामावर ‘असे’ प्रकार घडत असल्याची जाणीव असूनही वरिष्ठांकडून कानाडोळा केला जातो. अशा व्यवस्थापनावर कायद्याने जबाबदारी टाकली आहे ती कामाचे ठिकाण सुरक्षित ठेवण्याची. तक्रारीची वाट न पाहता एकंदर कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी असे प्रकार चालवून घेतले जाणार नाहीत याची जाणीव करून देण्याची. कायद्यात या जबाबदारीला ‘झीरो टॉलरन्स’ची पॉलिसी स्वीकारणे असे म्हटले आहे. स्त्रियांनी स्वत:च्या शिक्षण, प्रशिक्षण व क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग करून घेत राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये भर घालावी हे विधान समानतेच्या तत्त्वाला धरून आहे, परंतु कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा मिळणे ही त्याची पूर्वअट आहे. मासिकपाळी, गरोदरपण, आणि काही प्रमाणात बालसंगोपन वगैरे परिस्थितीमध्ये स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या सोयीचा वेगळा विचार कामाच्या ठिकाणी होणे हे कायद्याने मान्य केलेली व काही प्रमाणात अंगवळणी पडलेली बाब आहे. मात्र कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासूनही स्त्रियांना संरक्षण मिळाले पाहिजे हे अजून इथल्या मानसिकतेने स्वीकारलेले नाही. स्त्रीच्या नाही म्हणण्याचा अर्थ अजूनही आपल्या सोयीनेच लावला जातो आहे. एखादी मुलगी नाही म्हणते तेव्हा खरे तर तिला होच म्हणायचे असते, बायका कायद्याचा गैरवापर करतात, कामावर चेष्टामस्करी तर होणारच, छोटय़ाशा गोष्टीचा उगीच मोठा इश्यू बनवतात वगैरे वगैरे. या सर्व धारणांमध्ये अडकून २०१३ चा लैंगिक छळविरोधी कायदा अजूनही गटांगळ्याच खातो आहे. अलीकडे ‘पिंक’ चित्रपटाच्या निमित्ताने मुलींच्या स्वनिर्णयाच्या हक्काबाबत खूप चांगली चर्चा सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये होते आहे. या चित्रपटामध्ये स्त्रीच्या होकाराचे आणि नकाराचे छोटे छोटे पैलू वेगळे करून हळुवारपणे मांडलेले दिसतात. एकत्र गप्पा मारण्यासाठी, एखादे ‘ड्रिंक’ सोबत घेण्यासाठी किंवा छान, आल्हाददायी वातावरणात एकत्र जेवण घेण्यासाठी होकार म्हणजे पुढील सर्व प्रकारच्या शारीरिक जवळकीसाठीचा होकार नाही. आपण आधुनिकतेच्या वातावरणात मुलींना एकीकडे सर्व प्रकारच्या वातावरणामध्ये जपून राहण्याची शिकवण देतो, तर दुसरीकडे लहानपणापासूनच बार्बी डॉलसारखे नटवतो. या विरोधाभासात मुली जगत राहतात. मात्र स्वनिर्णयाच्या हक्काची आपली भाषा अजून स्पष्ट झालेली नाही. मुलींनी छान, आकर्षक दिसावे, मेकअप करावा ते फक्त विवाह ठरण्यापुरतेच किंवा विवाहानंतर आपल्या नवऱ्याच्या इच्छेप्रमाणेच. मग स्त्री जेव्हा स्वत:साठी किंवा आपल्या कामावरचे वातावरण हसते खेळते राहण्यासाठी, उत्साह टिकून राहण्यासाठी स्वत:च्या दिसण्याकडे, वावरण्याकडे लक्ष देते ती मोकळीक तिने घेणे आपण मान्य करीत नाही. आकर्षक मुलगी उपलब्ध आहे असे मानून कोणी पुरुष सहकारी पुढाकार घेतो तेव्हा आपण गोंधळून तिला परत पारंपरिक चौकटीत ढकलू इच्छितो. डॉ. अनघा सरपोतदार यांनी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या भारतातील अनेक प्रकरणांचे उत्तम विश्लेषण केले आहे. मुली त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात दाद मागतात. कधीकधी वरिष्ठ अधिकारी त्यांना पाठिंबा देतात. बरेचदा असा पाठिंबा मिळतही नाही. कामावर असे प्रकार घडत असल्याची जाणीव असूनही वरिष्ठांकडून कानाडोळा केला जातो. तिने तक्रार दिलीच नाही असे म्हणून हात झटकून टाकले जातात. अशा व्यवस्थापनावर कायद्याने जबाबदारी टाकली आहे ती कामाचे ठिकाण सुरक्षित ठेवण्याची. तक्रारीची वाट न पाहता एकंदर कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी असे प्रकार चालवून घेतले जाणार नाहीत याची जाणीव करून देण्याची. कायद्यात या जबाबदारीला ‘झीरो टॉलरन्स’ची पॉलिसी स्वीकारणे, असे म्हटले आहे. कायद्याने स्त्रियांच्या हक्कांसाठी असा काही पुढाकार घेतला की त्याला परदेशाचे अनुकरण केले असे म्हणून मोडीत काढता येते, परंतु स्त्रियांच्या बाबतीत संवेदनशीलता दाखविलेली उदाहरणे आपल्याकडेही आहेत. अगदी जुन्या प्रकरणामध्ये पोलीस अधिकाऱ्याने गरीब स्त्रीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. वेशीबाहेरील गरीब वस्त्यांमधील स्त्रिया या राजकीय पुढारी, पोलीस व इतर अधिकारी वर्गाला सहज उपलब्ध असतात अशा भ्रमामध्ये या पोलीस अधिकाऱ्याने त्या स्त्रीच्या घरी जाऊन तिच्यावर जबरदस्ती करण्यास सुरुवात केली. तिने खूप विरोध केला, आरडाओरड केली. शेजारी-पाजारी जमले. त्यामुळे ती सुरक्षित राहिली. दरम्यान, कोणीतरी पोलिसांनाही फोन लावला. इतर पोलीस अधिकारी जमा झाले. मध्यस्थी केली. पोलीस तक्रार दाखल झाली. पुरावे, साक्षींच्या आधारे या दोषी पोलिसाला कामावरून कमी करण्यात आले. उच्च न्यायालयाकडे पोलीस कर्मचाऱ्याने दाद मागून आपली नोकरी परत मिळवली. संबंधित स्त्री ही वेश्या व्यवसाय करते. एका व्यापाऱ्याशी तिचे अनैतिक संबंध आहेत. ती दारूविक्रीही करते, म्हणून झडती घेण्यासाठी मी गेलो होतो, असा बेबनाव अधिकाऱ्याने न्यायालयासमोर केला. आपल्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून खोटय़ा केसमध्ये ही महिला आपल्याला अडकवत असल्याचा कांगावाही त्याने केला, परंतु शासन, न्याययंत्रणा या पीडित स्त्रीच्या पाठीशी होती. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेले. साक्षी-पुरावे बारकाईने तपासण्यात आले. झडती घेण्यासाठी कोण कर्मचारी बरोबर नेले होते, झडतीमध्ये आक्षेपार्ह काहीही सापडले नसेल तर ती महिला अधिकाऱ्याला का अडकवेल, झडतीसाठी बरोबर शासकीय वाहन का नेले नाही, रेकॉर्डवर झडतीसाठी गेल्याचा कोणताही पुरावा का दिसत नाही वगैरे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले. अशा सर्व झाडाझडतीमधून तो अधिकारी दोषी असल्याचे सिद्ध झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला योग्य ती शिक्षा दिली. घटना साधीच, परंतु यातून एक महत्त्वाचे न्यायतत्त्व प्रस्थापित व्हायला मदत झाली ते म्हणजे स्त्रीच्या चारित्र्याचा तिच्यावर होणाऱ्या अन्यायाशी संबंध जोडण्याची गरज नाही. या प्रकरणामध्ये संबंधित महिला एका व्यापाऱ्याशी संबंध ठेवते आहे हे न्यायालयासमोर आले होते, परंतु तिच्या अशा वर्तणुकीमुळे ती सर्वासाठी उपलब्ध आहे, असे समजण्याची गरज नाही. न्या. के. जे. शेट्टी व न्या. ए. अहेमदी यांनी अगदी स्पष्ट शब्दांत आपले मत मांडले की, ‘अ वुमन विथ ईझी व्हर्च्यू ईज एन्टायटल्ड टू प्रायव्हसी’. एखादी ‘चारित्र्यहीन’ मानली गेलेली स्त्री असेल तरी तिलाही खासगीपणा जपण्याचा हक्क आहे. कोणालाही वाटेल तेव्हा तिच्याशी मनमानी करण्याचा हक्क नाही. शिवाय ती अशी स्त्री आहे म्हणून तिचा पुरावा मोडीत काढला जाऊ शकत नाही. कामाच्या ठिकाणी आपला हुद्दा, गणवेश वा इतर कोणत्याही प्रकारच्या सत्तेच्या आड लपून स्त्री कर्मचाऱ्यांचा किंवा इतर काही निमित्ताने संपर्कात येणाऱ्या स्त्रियांचा गैरफायदा घेता येणार नाही, असा महत्त्वाचा संदेश या प्रकरणातून मिळतो आहे. सहकार्य, मैत्री, प्रेम, मालकीची भावना, स्त्रीदाक्षिण्य आणि स्त्री आहे म्हणून तिला कमकुवत समजून तिच्यावर हक्क गाजवणे या वेगवेगळ्या छटा आहेत. कामाच्या ठिकाणी स्त्री-स्त्री, पुरुष-पुरुष, स्त्री-पुरुष अशा सहकाऱ्यांमध्ये या छटा दिसणे स्वाभाविक आहे, परंतु यातील कोणत्या छटा स्वाभाविक आहेत, कोणत्या प्रकारच्या संवादाला, देवाण-घेवाणीला प्रोत्साहन द्यायचे, कोणत्या प्रकारची वागणूक वेळीच थांबवायची हे त्या कर्मचारी समूहावर आणि तेथील वरिष्ठ अधिकारी वर्गावर खूप प्रमाणात अवलंबून आहे. कायदे आणि न्याययंत्रणा ही लिंगभेदापलीकडे गेली पाहिजे ही मागणी काही प्रमाणात रास्तच आहे. रहदारीचे नियम, वाहनचालकाला परवाना मिळण्याचे नियम, पॅनकार्ड, आधारकार्ड मिळण्याचे नियम हे सर्वाना समान असणे हे बरोबरच आहे, परंतु जोपर्यंत स्त्रीपुरुष समानता ही श्रम, प्रजनन, संपत्ती आणि संचार या सर्वच बाबतीत आपल्या अंगवळणी पडत नाही, तोपर्यंत कायदे जेंडर न्यूट्रल करून चालणार नाहीत. विशेषत: लैंगिक छळाबाबत अधिक संवेदनशीलता बाळगणे अत्यावश्यक आहे. कायद्यांचा गैरवापर होतही असेल. सर्वच कायद्यांचा गैरवापर होताना दिसतो. स्त्रीही सर्व गुण-दोषांसकट एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे हे लक्षात ठेवून आपण लिंगभेदविरहित भूमिका घेऊन कायद्याचा गैरवापर कोणीच करायचा नाही अशी भूमिका घेत नाही. आजकाल स्त्रिया कायद्याचा गैरवापर करू लागल्यात अशा हमखास टाळ्या मिळवणाऱ्या वाक्याच्या आहारी जातो. यातूनच आपली स्त्रीविरोधी मानसिकता दिसते. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २०१३ मध्ये मिळाला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र कार्यपद्धती प्रस्थापित करणे, तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करणे, अंतर्गत व स्थानिक तक्रार निवारण समित्यांनी कायद्याच्या मदतीने न्याय मिळवून देणे हे यथावकाश सुरूच राहील. कायदा जसजसा वापरला जाईल, तसतशी त्यातील मर्यादा आणि पळवाटाही समोर येतील, तो अजून बळकट करता येईल, परंतु त्याबरोबरीने समाजाची स्त्रीविरोधी मानसिकता बदलण्यासाठी अजून प्रयत्न करू या. अर्चना मोरे -marchana05@gmail.com
