स्वातंत्र्याचा लढा असो की त्यानंतरची अनेक आंदोलनं, चळवळी. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, रेल्वे कामगारांचा ऐतिहासिक संप, गिरणी कामगारांचा संप, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाव आंदोलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, दारूबंदी आंदोलन, महागाईविरोधी आंदोलन, पाणी-प्रश्न अशा विविध आंदोलनांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय होता. या प्रत्येक आंदोलनातील स्त्रियांच्या सहभागाची, योगदानाची ओळख करून देणारं हे सदर दर पंधरा दिवसांनी. भारताच्या दृष्टिकोनातून विसाव्या शतकाचे बरोबर दोन भाग करता येतात, कारण जरी भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं असलं तरी भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक बनला तो २६ जानेवारी १९५० या दिवशी. म्हणजे भारतातील लोकशाही प्रजासत्ताकाचा प्रवास नेमकेपणानं सुरू झाला तो १९५० साली. १९५० ते २०१५ पर्यंतचा भारताचा इतिहास पाहायला गेलो तर तो एकाच वेळी अत्यंत संघर्षांचा, उलथापालथीचा आणि नवनव्या आव्हानांचा आणि तरीही अत्यंत रोमांचक, प्रेरक गतिशील आणि प्रगतिशील आहे. जगाने वस्तुपाठ घ्यावा असा आहे. विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रवासामध्ये स्त्रियांचा सहभाग नेहमीच लक्षणीय राहिला आहे. अगदी १९ व्या शतकापासून शिक्षणाची संधी मिळाल्याबरोबर, बाहेरच्या जगाशी संबंध आल्याबरोबर स्त्रियांनी देश उभारणीच्या, संघर्षांच्या, परिवर्तनाच्या कामात जो सहभाग दिलेला आहे तो नक्कीच दखलपात्र आहे. अशा स्त्रिया पुरुषांच्या तुलनेत संख्येनं कमी असतील परंतु त्यांची बांधिलकी, उत्स्फूर्तता आणि मनस्वीपणा वादातीत आहे. परंतु बऱ्याच वेळा होतं, असं की, स्त्रियांचे हे योगदान नजरेआड केलं जातं. काही प्रभावी स्त्री नेत्यांची नावं अपरिहार्यपणे घ्यावीच लागतात, परंतु जेव्हा चळवळीविषयी (किंवा कशाविषयीही) लिहिलं बोललं जातं तेव्हा त्यातील सहभागी स्त्रियांची नावं आवर्जून घेतली जात नाहीत. हा आपल्या विशिष्ट मानसिकतेचा दोष आहे. खरं पाहिलं तर १९५० नंतरच्या देशाच्या जडणघडणीतील स्त्रियांचा वाटा मोलाचा आहे तरीही त्या दुर्लक्षित राहिल्या. इतिहासात त्यांच्या योगदानाचे योग्य मूल्यमापन होण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या लगतच्या काळावर महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित नेहरू यांच्या विचारांचा प्रभाव होता. गांधीजींनी दिलेली मूल्ये, तत्त्वज्ञान आणि जीवनमार्ग, बाबासाहेबांनी भारतीय समाजातील विषमतेचे केलेले अचूक विश्लेषण, राज्यघटनेच्या लेखनातून केलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि लोकशाही या मूल्यांची पेरणी आणि पंडित नेहरूंनी पाहिलेलं विज्ञान, तंत्रज्ञानात्मक व्यापक विकासाचं आणि आधुनिक भारताचं स्वप्न, हे सगळंच इथल्या लोकांच्या मनातही झिरपलेलं होतं. १९५०चं दशक हे देशाच्या जडणघडणीचं, राष्ट्रनिर्मितीचं, पायाभरणीचं दशक होतं. तर १९६० चं दशक हे पुन्हा एकवार आत्मचिंतन करायला लावणारं अस्वस्थतेनं भरलेलं दशक होतं. नेहरूंच्या ‘नियतीशी करार’ या भाषणाची मोहिनी हळूहळू कमी व्हायला लागली होती. गांधीजींच्या स्वप्नातला भारत आणि तळातला माणूस धूसर होऊ लागला होता. ‘सरकार’, ‘सत्ता’ या अजस्र जबडय़ामध्ये सारंच काही गिळंकृत होतंय असं वाटू लागलं होतं. लोकांच्यात अस्वस्थता एकवटायला लागली होती. या अस्वस्थतेची वाफ सत्तरच्या दशकात आंदोलनांमधून बाहेर पडू लागली. सत्तरचं दशक हे विविध सामाजिक, राजकीय सांस्कृतिक आणि साहित्यिक चळवळींनी भारलेलं दशक होतं. समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि दलित विचारधारा असलेल्या, राजकीय पक्ष आणि लोक संघटना यांच्याद्वारे प्रचलित व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठायला सुरुवात झाली. समाजवादी चळवळ जाती निर्मूलन, आंतरभारती आदिवासी मागास भागात शिक्षण, स्त्रीपुरुष समता, बंधुता या मार्गाने तर वर्गीय संघर्षांवर भर देत कम्युनिस्ट विचारधारा कार्यरत होती. साठच्या दशकातील अस्थैर्यामुळे एकीकडे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बदल घडून येत होते आणि दुसरीकडे देशांतर्गत राजकारणातही मोठी उलथापालथ सुरू होती. एकूणच साठच्या दशकात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच युवा आणि कामगारवर्गात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले होते, त्याचे पडसाद देशात उमटल्याशिवाय राहिले नाहीत. खरं तर संघर्षांची चुणूक पन्नासच्या दशकातच दिसू लागली होती. पन्नासच्या दशकातली मोठी घटना म्हणजे भाषावार प्रांतरचना. राज्य पुनर्रचना आयोगानं मराठी भाषकांची मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी फेटाळून मराठी-गुजराती द्विभाषक मुंबई राज्याची शिफारस केली होती. त्याविरोधात झालेल्या आंदोलनात एस. एम. जोशी, कॉ. अण्णा डांगे, पन्नालाल सुराणा, नानासाहेब गोरे यांच्या बरोबरीनं अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते इत्यादी अनेक स्त्रियांचा सहभाग होता. हे आंदोलन अनेकार्थानं महत्त्वाचं ठरलं. त्यातून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली ही मोठी गोष्ट झाली, परंतु त्याचबरोबर, स्वातंत्र्योत्तर काळातील विचारप्रवाहांमधले आंतरविरोध स्पष्ट झाले. या ऐतिहासिक लढय़ांमधला स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय होता. १९७३ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचार, बेकारी, महागाई, विषमता आणि मूल्य ऱ्हास यांच्या विरोधात नवनिर्माण आंदोलनाची सुरुवात झाली. तरुणांचे लोंढेच्या लोंढे जयप्रकाशजींच्या मागे उभे राहिले. जयप्रकाशांनी या आंदोलनाला नीती अधिष्ठान दिलेलं होतं. त्यामुळे त्यातून अनेक निष्ठावान कार्यकर्ते तयार झाले. याही आंदोलनात स्त्रिया मागे नव्हत्या. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादली. त्या मुसक्या बंद वातावरणात लोकांना स्वातंत्र्याचा संकोच म्हणजे काय याचा अनुभव आला. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही हक्क, सभा, मोर्चा, निदर्शने या सर्वावर घातलेल्या बंदीविरोधात देशातले सर्व प्रमुख नेते आणि लाखो कार्यकर्ते तुरुंगात गेले. एस. एम. जोशी यांनी आणीबाणीला केलेल्या प्रतिकाराचे वर्णन ‘दुसरे स्वातंत्र्य युद्ध’ असे केले आहे. आणीबाणीविरोधी लढय़ातही स्त्रिया उत्स्फूर्तपणे सामील झाल्या. या तीन व्यापक आंदोलनांबरोबरच भारतात, महाराष्ट्रात इतर अनेक आंदोलनेही तितकीच परिणामकारक ठरली. जाती, धर्म, वर्ग, भाषा, प्रदेश, लिंग अशा विविध प्रकारच्या विषमतेविरुद्ध अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या. दलित, आदिवासी कामगार, भूमिहीन शेतमजूर, छोटे शेतकरी, असंघटित कामगार, स्त्रिया अशा समाजातील वंचित, शोषित गरीब घटकांच्या चळवळींनी सारा महाराष्ट्र गजबजून गेला. युवक क्रांती दल, एस. एफ. आय., दलित पॅन्थर, ग्रंथाली, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, अभाविप यांसारख्या विविध युवा संघटनांमधून विद्यार्थी-विद्यार्थिनी राजकीयदृष्टय़ा सक्रिय झाले. समाजवादी महिला सभा, नारी समता मंच, सर्वाहारा संघटना, क्रांतिकारी महिला संघटना अशा स्त्री संघटनांमधून स्त्री नेतृत्व पुढे येऊ लागले. गेल्या ६५ वर्षांमध्ये झालेल्या या विविध आंदोलनांमधून धडाडीच्या स्त्रियांचे नेतृत्व पुढे आले. परिवर्तनाच्या लढाईत स्त्रिया सदैव पुढे राहिल्या. १९९० नंतर संपूर्ण जगाची आणि देशाची ‘खाऊजा’ (खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण) धोरणाकडे वाटचाल झाली. त्यातून अनेक नवे प्रश्न उभे राहिले. जातिधर्मातील तेढ, कट्टरता, आर्थिक विषमता, नवभांडवलशाहीकडे वाटचाल, जीवनाला आलेली प्रचंड भयकारी गती, व्यक्तीला आलेलं एकाकीपण या नव्या प्रश्नांनी वातावरण गढूळ झालं आहे. स्त्री-भ्रूण हत्या, ऑनर किलिंग, सामूहिक बलात्कार, यांसारख्या घटनांमधून स्त्री प्रश्नांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. मूठभर उद्योजकांच्या हाती सारी अर्थसत्ता एकवटत चालली आहे. देशादेशांत आणि देशांतर्गत युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दहशतवादानं सारं जग वेठीला धरलं आहे. अशा विपरीत वर्तमानातही समाजाला योग्य दिशा देण्याचं, विविध सत्ताकेंद्रांशी संघर्ष करत तळागाळातील माणसाला समाजात उभं करण्याचं काम आज अनेक स्त्रिया, स्त्री संघटना करत आहेत. त्यांचं हे योगदान दुर्लक्षित करण्यासारखं नाही. अभ्यासकांनी या योगदानाचा स्वतंत्रपणे शोध घेण्याची आणि त्याची योग्य दाखल घेण्याची गरज आहे. या शोधाचं उद्दिष्ट स्मरणरंजनात रमण्याचं नक्कीच नाही, परंतु गतकाळातील घटनांवरच वर्तमान उभा असतो आणि वर्तमानातून भविष्याला गवसणी घालता येते. त्यासाठी हे स्त्री संचित जपण्याची गरज आहे. anjalikulkarni1810@gmail.com
