आजकाल ‘विकास’ हा शब्द वेगळ्या अर्थछटेसह सतत ऐकायला येतो. विशेषत: ९०च्या दशकाच्या थोडं आधी, जागतिकीकरणाची चाहूल लागायला सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून विकासाच्या नावाखाली दुर्बल गटांना नेस्तनाबूत करण्याची एक नीती जगभर पुढे येऊ लागली होती. आपल्याकडेही महाकाय सरदार सरोवर धरण प्रकल्प, लवासा सिटी, जैतापूर व कोवाड न्यूक्लिअर प्रकल्प, सिंगूर व रिलायन्स सेझ आणि वांग मराठवाडी धरण प्रकल्प हे या आभासी विकासनीतीचेच एक एक आविष्कार होते व आहेत. अशा पाश्र्वभूमीवर ८०च्या दशकात नर्मदेच्या काठावरील आदिवासी, गैरआदिवासी शेतकरी वस्त्यांमधून याला आव्हान देणारा एक प्रश्न पहिल्यांदाच विचारला गेला- ‘विकास कुणाचा? कशाच्या मोबदल्यात? आणि हे कोण ठरवणार?’ सरदार सरोवर धरण हा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या तीन राज्यांतील जल, जंगल आणि जमीन यांवर गुजराण करणाऱ्या आदिवासी गावांवर, तिथल्या माणसांच्या अस्तित्वावर, जगण्यावर, संस्कृतीवर घातलेला घाला होता. याविरोधात आदिवासी, गैरआदिवासी शेतकरी, मासेमार विशेषत: स्त्रिया, गेली एकतीस र्वष निर्भयपणे आणि एकदिलाने, लोकशाही मार्गानं, प्राणांचीही आहुती देण्याच्या तयारीनं लढत आहेत. व्यापक परिवर्तनाच्या लढाईशी स्वत:ला जोडून घेतायत. धर्म, जात, प्रदेश, भाषा, लिंग या भेदांच्या शृंखला तोडून परस्परांच्या हातात हात घालून एकमेकांसाठी ही लढाई लढली जातेय. हे घडलं कसं हे समजून घेणं फार हृदयंगम आहे, परंतु ती प्रत्यक्ष अनुभवण्याची चीज आहे. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जशी ‘मेधा पाटकर’ या नावात मिळतात तशीच ती कधी लाखभर रुपये न पाहिलेल्या आदिवासींनी ‘रोख नुकसानभरपाई’ म्हणून जे मिळत होतं त्या पैशाला स्पर्शही न करण्याचं जे अतुलनीय धैर्य आणि आंदोलनावर विश्वास दाखवला, त्यामध्येदेखील दडलेली आहेत. गेली एकतीस र्वष विषमता आणि विनाशकारी विकासनीतीला हे आंदोलन आव्हान आणि शाश्वत, पर्यायी विकासनीतीची मागणी करतंय. एकीकडे धरणाची उंची वाढत वाढत पूर्ण झाली, तरीही आंदोलनातला जोश हरपलेला नाहीय. सरकारशी सततची बोलणी, विश्व बँकेला प्रकल्पास पैसे पुरवण्यापासून परावृत्त करणं, कायद्याची लढाई लढणं, जगभरातल्या लोकांपर्यंत या प्रश्नाचं गांभीर्य पोहोचवणं आणि आता शेवटच्या विस्थापिताचे पुनर्वसन होईपर्यंत झुंजत राहण्याची जिद्द बाळगणं असा या आंदोलनाचा अभूतपूर्व प्रवास आहे. हे आंदोलन देशाच्या परिवर्तनाच्या लढय़ाच्या इतिहासातील राष्ट्रीय महत्त्वाचं आंदोलन ठरलं. या आंदोलनाला देशभरच नाही तर जगभर पाठिंबा मिळाला. गेल्या ३१ वर्षांत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर समाजातील शहरी, उच्चशिक्षित, बुद्धिवादी मंडळींपासून स्थानिक आदिवासी, शेतकरी, मच्छीमार स्त्री पुरुषांपर्यंत हजारो जण सामील झाले. त्यात बाबा आमटे, शबाना आझमी, स्वामी अग्निवेश, पुष्पा भावे, विद्या बाळ, अरुंधती रॉय इत्यादींचा समावेश होता. अरुंधती धुरू, संजय संगवई (आता हयात नाहीत), श्रीपाद धर्माधिकारी, सुनीती सु. र., सुहास कोल्हेकर, लतिका, चेतन, योगिनी, सुकुमार, जयंतीलाल, कमलेश, तुकाराम, धानसिंग हे कार्यकर्ते मेधा पाटकरांचे भक्कम हात झाले. करुणा, शशांक, हरिलाल, चंपालाल, कैलाश आवासिया, शोभा, आशीष (दोघेही आता हयात नाही) किती तरी आंदोलनाचा अविभाज्य हिस्सा बनले. या तिन्ही राज्यांत ‘संघर्षांबरोबर निर्माण’ म्हणून सुरू केलेल्या जीवनशाळांमधून ‘लडाई-पढाई साथ साथ’ करणारी मुलं शिकून कार्यकर्ती झाली. देशभरातच नव्हे तर, जगभरातील अभ्यासकांसाठी ‘नर्मदा’ हे एक अध्ययन केंद्र बनलं. प्रतिभा ते परिणिता दांडेकरसारख्या कार्यकर्त्यांनी स्वत:चं असं कार्यक्षेत्र त्यातूनच शोधून काढलं. या आंदोलनावर टीकाही काही कमी झाली नाही. विशेषत: मेधा पाटकरांनी स्त्रियांसाठी, दलितांसाठी काय केलं, असे प्रश्न विचारले गेले. परंतु या लढय़ात सहभागी स्त्रियांकडे पाहिलं तर त्यांच्यात घडलेल्या परिवर्तनाच्या खुणा सहजी दिसतील. ३० वर्षांपूर्वी या स्त्रिया बैठकीला यायच्या, तेव्हा त्यांनी हातभर घुंघट ओढलेला असे. त्यांच्या मुखातून एखादाही शब्द उमटत नसे. यांत गरीब, कष्टकरी घरांतल्या बायका तर होत्याच, पण जमीनदार घरांतल्या कधी बाहेर न पडणाऱ्या स्त्रियाही होत्या. आंदोलनासाठी या स्त्रिया बाहेर पडल्या. कमलूदीदी ही मेधाताईंबरोबर आंदोलनात सतत पुढे असणारी, छोटा बडदा या ‘डूब’मध्ये असलेल्या गावातली शेतमजूर स्त्री. त्या म्हणाल्या, ‘‘पहिल्यांदा मेधाताई आमच्या गावात आल्या होत्या, तेव्हा मी शेतात गेले होते. आईने सांगितलं, ‘एक छोरी आयी थी, बांध नही बाँधने का बोल रही थी.’ बाद में जब मेधाताई आयी तो मैं गयी और वहीं की हो गयी.’’ मेधाताई त्यांच्या घरात आतपर्यंत जायच्या. म्हणायच्या, ‘‘ये मेरी लडाई नहीं है, ये आपकी लडाई है.’’ ‘‘दीदी को यहां के लोग ‘नर्मदा मैया’, ‘माता’, ‘दुर्गा’ समझते हैं’’ कमलूदीदी सांगत होत्या. कमलूदीदीसारख्या असंख्य स्त्रिया हजारोंच्या सभेत जोशपूर्ण भाषणं करू लागल्या, हे या लढय़ाचं एक फलित होतं. खापरखेडय़ाच्या केसरकाकी, रुख्मिणीभाभी, भुरीकाकी, बिमलाभाभी, जानकीभाभी, पिपरीची शांताबहेन, ग्यारुभाभी, धानोराची पेमलभाभी, पिछोडी गावची गौरीभाभी, अनिता अशा असंख्य स्त्रिया या आंदोलनाची खरी शक्ती आहेत. चिखलदाच्या शन्नोभाभीचं जोशपूर्ण भाषण ऐकायला मिळालं. शन्नोभाभी अवघी ३५-४०ची. लवकर लग्न झालं आणि पदरी चार कच्ची बच्ची टाकून नवरा मरून गेला. पण शन्नोभाभीला आंदोलनानं एवढं बळ दिलं की, ती आयुष्यात ताठपणे उभी राहिली. चारही मुलांना तिनं शिकवलं. शन्नोभाभी आपली जात, धर्म, बाईपण यांच्या पलीकडे जाऊन कणखर स्त्री म्हणून घडली. ती म्हणत होती, ‘हमारी लडाई सिर्फ बांधकी नहीं- नेहरों के रेत खनन के खिलाफ भी है.’’ मध्य प्रदेशात पाऊस भरपूर तरीही ओंकारेश्वर क्षेत्रात सिंचनासाठी चांगली काळी, भुसभुशीत जमीन उभ्या पिकांसह घेतली गेली. सिंचनाची गरज नसताना कालवे खोदले. पिछोडीच्या प्रतापभाई, गौरीभाभींनी रेत खनन झालेला प्रदेश दाखवला. ते म्हणाले, ‘‘अच्छी खासी उपजाऊ जमीन थी. रेत खननवालोंने खेती उखाडकर मिट्टी नर्मदा में फेंक दी और नीचे की रेत बेच दी.’’ वाळू खोदाईमुळे शेतीच्या सुपीक जमिनीचा तर नाश झालाच, पण तिथल्या जमिनीची पातळी प्रचंड खाली गेली. याशिवाय नदीच्या पात्रात माती टाकल्याने तिची पातळी वाढून पूर येण्याचा धोका वाढला तो वेगळाच. यांच्या विरोधात इथल्या स्त्री-पुरुषांनी जबरदस्त आंदोलन केलं. खरे तर, हा प्रश्न सगळीकडेच आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘माळीण’ची दुर्घटना घडली तीही या अविचारी खोदाईमुळेच. गौरीभाभी, अनीता, प्रतापभाई यांनी आमच्याबरोबर फिरून सीतारामभाई, पोकर, जगनभाई, राधेश्यामभाई, श्यामाभाभी अशा अनेकांच्या गाठी घालून दिल्या. पिछोडीतल्या ३०० पैकी फक्त १० कुटुंबाना जमीन मिळालीय. गौरीभाभीनं तिचं तयार पीक असलेलं शेत दाखवलं. सद्गदित होऊन म्हणाली, ‘‘इतनी उपजाऊ जमीन छोडके कहां जायेंगे? हम डुबेंगे लेकिन हटेंगे नहीं.’’ ‘जमीन के बदले जमीन’ ही त्यांची मागणी आहे, पण सरकार चांगल्या जमिनीच्या बदल्यात बरड जमीन देतंय. यांत अनेक गैरव्यवहारही झालेत. बोलता बोलता एक महत्त्वाचा मुद्दा हाती आला. शेतकऱ्यांच्या वयस्क पुत्रांप्रमाणे वयस्क पुत्रीलादेखील जमीन मिळण्याचा अधिकार महाराष्ट्रात मिळालाय. नर्मदेच्या वास्तव्यात सर्वात रोमांचकारी प्रसंग होता अवलदा गावातल्या महिलांनी पकडलेल्या दारूच्या चार कोठय़ा घेऊन त्या मेधाताईंकडे आल्या होत्या तो. रात्रभर बायका उपाशीतापाशी रस्त्यावर बसल्या होत्या. त्यांनी सत्याग्रह करून दारू ताब्यात घेतली. ठेकेदार पळून गेला. त्याला तिथल्या इन्स्पेक्टरने मदत केली, असं निर्मलाने सांगितलं. महिला सांगत होत्या, ‘तो इन्स्पेक्टरला हप्ते देतो, त्याला पदावरून हटवा.’ बायका पकडलेल्या दारूसह मेधाताईंकडे आल्या तेव्हा त्यांच्यात जोश संचारला होता. ‘जब जब बहना लडती है- सबकी शराब छुटती है’, ‘आओ हम संघर्ष करें - एक दुजे का साथ दे’, ‘अवलदा- भामटाकी लडाई - एक है एक है’ अशा एकजुटीच्या घोषणा देत होत्या. नर्मदाप्रमाणेच एन्रॉन, जैतापूर, लवासा, कोवाड इत्यादी प्रकल्पांत मानवी अस्तित्व, समृद्धी, संस्कृती, पर्यावरण, निसर्गाच्या विनाशाची बीजं दडलेली आहेत हेच या आंदोलकांनी, विशेषत: स्त्रियांनी दाखवून दिलं आहे. १९९३-९४च्या सुमारास लढलं गेलेलं एन्रॉनविरोधी आंदोलन हे त्याचं ठळक उदाहरण. त्या वेळच्या एमएसईबीच्या कामगार फेडरेशनला सर्वोदयापासून डाव्या पक्षांपर्यंत आणि एनएपीएमच्या देशभरातील संघटनांनी साथ दिली. या संदर्भात डॉ. सुलभा ब्रrो म्हणाल्या, ‘‘अंजनवेल, कातळवाडी अशा पठारावरच्या गावातील स्त्री-पुरुषांनी विशेषत: लढाऊ स्त्रियांनी खऱ्या अर्थानं हा लढा लढवला. कारण गावातले अनेक पुरुष मुंबईत नोकरीला आणि गावात फक्त स्त्रियाच; यामुळे आंदोलनातही स्त्रियांचंच अस्तित्व ठळक होतं. ‘चार आण्याची सुपारी, पैसा घेणार भिकारी’ अशा घोषणा देऊन या स्त्रिया पैशाला नकार द्यायच्या. त्या वेळी झालेल्या सत्याग्रहांत सुहास कोल्हेकर, शुभा शमीम, मेधा थत्ते इत्यादी सामील झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे शिवसेना, भाजप असे पक्षही यात उतरले होते. पुण्याजवळ लवासा इथे उच्चभ्रू समाजासाठी आधुनिक सुखसोयींसह नगर बसवण्यासाठी तिथल्या स्थानिक, कष्टकरी कुटुंबाना विस्थापित केलं गेलं. पाण्याच्या अभावी ज्या महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या करतात त्या राज्यात पाण्याची वारेमाप नासाडी, वृक्षतोड, डोंगरफोड, पर्यावरणाची हानी झाली. त्या विरोधात ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’(एनएपीएम) या संघटनेनं आवाज उठवला होता. लीलाबाई मरगळे, ठुमाबाई वाल्हेकर, सुनीती सु. र, ज्ञानेश्वर शेडगे, प्रसाद बागवे, विश्वंभर चौधरी, मेधा पाटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध दावे दाखल करण्यात आले. आदिवासींना फसवून त्यांच्या बळकावलेल्या जमिनी सरकारने परत घ्यायला सुरुवात केली. यावर्षी पावसामुळे लवासाने विस्थापित केलेल्या दासवे गावात डोंगर घसरल्याने लोकांना आंदोलन करावे लागले तेव्हा त्यांनी लवासाच्या लीलाबाईंना बोलाविले. त्याच प्रकारे प. बंगालमध्ये सिंगूर येथील टाटा नॅनो प्रकल्पग्रस्तांच्या लढय़ाला ज्येष्ठ लेखिका महाश्वेतादेवी, मेधा पाटकर आणि ममता बॅनर्जी या तिघींनीही साथ दिली होती. परिणामी, हा प्रकल्प गुजरातमध्ये हलवावा लागला. सध्या साताऱ्याजवळ वांग मराठवाडी या धरण प्रकल्पातही नऊ गावे बुडणार आहेत, त्यांच्याही पुनर्वसनाचा प्रश्न असाच प्रलंबित आहे. त्याविरुद्ध प्रताप मोहितेसह स्थानिक स्त्रियांनी लढाऊ बाणा दाखवला आहे. या आंदोलनांमध्ये यशस्वी म्हणता येईल असं आंदोलन म्हणजे रिलायन्स सेझविरोधातील आंदोलन. उल्का महाजन, सुरेखा दळवी आणि इतरांनी या प्रश्नावर स्थानिकांना संघटित केलं. इथले शेतकरी आणि शेतकरी बायका ‘जमीन देणार नाही’ या मुद्दय़ावर ठाम राहिले. अर्थात, यश किती मिळालं यावर कुठल्याही आंदोलनाचं मूल्यमापन होत नाही. आंदोलनाच्या प्रक्रियेत लोकांमध्ये जागृती झाली, सामाजिक प्रश्नांचं भान निर्माण झालं, स्त्री-पुरुषांना आपल्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा मिळणं हे खरं यश आहे. शाश्वत विकासनीतीच्या मार्गात स्त्रियांनी ते लढून मिळवलं आहे. अंजली कुलकर्णी anjalikulkarni1810@gmail.com
