डिसेंबर महिना सुरू झाला आणि लक्षात आले की ‘दिलासा’मध्ये नियमित सल्लागार म्हणून काम करायला लागून वर्ष होत आले. ऐंशीच्या दशकात कुटुंब सल्ला केंद्रात केलेले काम व आत्ता ‘दिलासा’मध्ये करत असलेले काम, यात खूप बदल झाले आहेत. मुख्य म्हणजे येणाऱ्या स्त्रियांमध्ये! सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे पूर्वी बहुसंख्य स्त्रिया पूर्णवेळ गृहिणी होत्या, कमावत्या नव्हत्या पण आज बहुसंख्य जणी या ना त्या प्रकारे अल्प प्रमाणात का होईना, पण अर्थार्जन करत आहेत. अशा वेळी एखाद्या स्त्रीला पोटगीसाठी नेमक्या कोणत्या प्रश्नांच्या फैरीतून जावे लागते, त्यांना पोटगीसाठी कायदेशीर मदत मिळवून देताना कायद्याच्या तरतुदीमधून तिच्या अर्थार्जनाकडे कसे पहिले जाते, लोकांचा दृष्टिकोन काय आहे, संस्था, न्यायालये, काय म्हणतात, पतीचे अर्थार्जन व संपत्ती, पुरुषांची मानसिकता व वस्तुस्थिती काय आहे. हे पाहणे या वर्षांचा शेवट होत आला असताना महत्त्वाचे ठरेल. या वर्षांच्या सुरुवातीला एका निवाडय़ाची खूप चर्चा झाली होती. गेल्या वर्षांच्या शेवटी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. या प्रकरणामध्ये पत्नीचा पगार हा पतीच्या पगारापेक्षा जास्त होता. म्हणून पतीचे म्हणणे होते की, पत्नीला पोटगीची गरज नाही. न्यायालयाने असे म्हटले की, ही पोटगी त्या स्त्रीने मुलासाठी मागितली आहे व ती योग्य आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या आभाळाला भिडलेल्या किमती तसेच मुलाचे उत्तम शिक्षण होण्यासाठी लागणारा खर्च हे मुद्दे न्यायालयाने महत्त्वाचे मानले. शिवाय पत्नीला आपल्या विवाहित घरामध्ये ज्या सुविधा मिळत होत्या त्या तिला विभक्त राहिल्यावरही मिळाल्या पाहिजेत, या पूर्वीच्या न्यायालयीन निवाडय़ाची या न्यायालयाने नोंद घेतली. त्यामुळे पत्नीला पतीपेक्षा जास्त उत्पन्न असूनसुद्धा मुलासाठी तिने केलेला पोटगीचा दावा योग्य आहे व पतीने ती पोटगी द्यावी, असे निर्देश न्यायाधीश रेखा मित्तल यांनी दिले. ‘सेहत’च्या समन्वयक संगीता रेगे या निर्णयाचे स्वागत करतात. ‘सेहत’, ‘दिलासा’ केंद्रांबरोबर अनेक वर्षे त्या अतिशय जवळून काम करत आहेत, ‘दिलासा’चे केंद्र पूर्वी भाभा हॉस्पिटल वांद्रा येथे होते. गेल्या वर्षीपासून अशी ११ केंद्रे मुंबई महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत. ज्या स्त्रिया हिंसेने पीडित असतात आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी या दवाखान्यात येतात त्यांच्या सोबत ‘दिलासा’ केंद्र काम करते. त्यासाठी अधिकचा समुपदेशन आधार, कायदेशीर सल्ला, प्रशिक्षण असे ‘सेहत’च्या ‘दिलासा’मधील कामाचे स्वरूप आहे. संगीता सांगतात की, या स्त्रियांना घर सांभाळणे, मुलांची देखभाल, अर्थार्जन सर्व गोष्टी एकटीने करणे खूप कठीण असते. म्हणून पत्नीचा पगार पतीपेक्षा जास्त असला तरी तिला पोटगी मिळायला हवी. त्या आणखी एका समस्येकडे लक्ष वेधतात. लग्नानंतर स्त्रियांचा पगार, अगदी तुटपुंजी कमाई असली तरी अनेक नवरे ती हिसकावून घेतात. यावर उपाय करावा लागतो. या समस्येसाठी कौटुंबिक अत्याचारविरोधी कायदा २००५ महत्त्वाचा आहे. त्यात वेगवेगळ्या हिंसाचाराबरोबर ‘आर्थिक हिंसाचार’ याचाही उल्लेख आहे. कमावत्या स्त्रीची कमाई, मग तो पती असो व इतर कोणीही, जबरदस्तीने काढून घेतली तर तो आर्थिक हिंसाचार ठरतो. अशा हिंसाचाराच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते. अशी कमाई ताब्यात घेण्याविरुद्ध तिला संरक्षण आदेश मिळू शकतो. हा आदेश मोडणाऱ्याला शिक्षा होऊ शकते. कमावत्या स्त्रियांसाठी हे न्यायालयीन संरक्षण महत्त्वाचे ठरते’. अ‍ॅडव्होकेट नयना परदेशी या पेशाने वकील आणि ‘व्हॉइस फॉर जस्टीस’ या संस्थेच्या संस्थापिका. त्यांच्याकडे येणाऱ्या स्त्री-अशिलांबद्दल त्या सांगतात. ‘‘विभक्त राहावे लागले व पोटगीचे प्रकरण न्यायालयात टाकले की, लगेच पोटगी मिळत नाही. मग दरम्यानच्या काळात चरितार्थासाठी ही स्त्री काही ना काही छोटे मोठे अभ्यासक्रम करून छोटी मोठी नोकरी मिळवते व त्या पगारात आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्याचा प्रयत्न करते. टोकाच्या आर्थिक चणचणीपोटी तिच्यावर ही वेळ येते. अशा वेळी ती मिळवती आहे, असा युक्तिवाद करत पोटगी नाकारणे योग्य नाही.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा ग्रा धरलेला दिसतो. न्यायमूर्ती बानूमथ आणि न्यायमूर्ती जोसेफ या दोघांनी याच वर्षी यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणामधील स्त्रीचा हुंडय़ामुळे अस छळ झाला. त्यामुळेच तिला सासर-घर सोडणे भाग पडले. नंतर नवऱ्याने घटस्फोटाची मागणी केली. पत्नीने पोटगीचा दावा केला. तो सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. यात खूप वर्षे गेली. दरम्यान, या स्त्रीने एक छोटा अभ्यासक्रम करून अल्पसा स्वयंरोजगार मिळवला. त्यावेळी ती मिळवती असल्यामुळे तिला पोटगीचा अधिकार नाही, असे पतीचे म्हणणे. न्यायालयाने आपापल्या कमाईसंबंधित कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्रे दोघांना दाखल करायला सांगितली होती. त्यावरून न्यायालयाच्या लक्षात आले की, अर्ज करताना पत्नी कमावती नव्हती. पण आता तिला एक छोटी अर्थप्राप्ती होत आहे. त्याच वेळेला न्यायालयाच्या हेही लक्षात आले की, पतीने आपली खरी अर्थप्राप्ती लपवली होती. ती कमी दाखवली होती. पण कागदपत्रावरून दिसून आले की, त्याची कमाई खूप आहे व त्याने त्यातून खूप मालमत्तासुद्धा खरेदी केली आहे. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, पत्नीने पोटगीचा अर्ज केला तर पतीकडून उत्पन्न कमी दाखवून, मालमत्ता लपवून गरिबीचा देखावा निर्माण करणे हे नेहमीचेच झाले आहे. न्यायालयाने अर्थातच पत्नीला पोटगी मंजूर केली. ‘दिलासा’च्या समुपदेशक मृदुला सावंत हेच निरीक्षण नोंदवतात, ‘‘पतीचे खरे उत्पन्न न्यायालयात सिद्ध करणे अवघड असते. तो उत्पन्न कमी दाखवतो. त्यामुळेही पोटगी कमी बसते. जी मंजूर होते ती मिळवण्यासाठी खूप खटपटी कराव्या लागतात. काही महाभागांनी तर बायकोला पोटगी द्यायची नाही म्हणून नोकरीच सोडून दिल्याची उदाहरणे आहेत. तर हिंसाचार सोसलेल्या स्त्रीला नवऱ्याकडून स्वत:साठी काही नको असते. पण मुलांचा हक्क मात्र तिला राखायचा असतो.’’ अशाच एका प्रकरणामध्ये हैदराबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय यंदाच्या मे महिन्यात आला आहे. पत्नीने पोटगीचा अर्ज केला तेव्हा तिला नोकरी नव्हती, पण नंतर ती नोकरी करू लागली तर पतीने त्याची असलेली नोकरी सुटल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. या बदललेल्या परिस्थितीमुळे न्यायालयाने तिचा पोटगीचा अर्ज नामंजूर केला. आणखी एक विरोधाभास पाहावा लागेल. लग्न करताना व त्यानंतरसुद्धा मुलीने घरकाम, मुले, वृद्धांची सेवा हे काम करावे, असे सांगितले जाते. हे सर्व करूनच तिला वाटले तर अर्थार्जन करावे, अशी अट घातली जाते, जरी ती लग्नापूर्वी नोकरी करत असली तरी आम्हाला तिच्या नोकरीची गरज नाही हा युक्तिवाद केला जातो. अशा वेळी सर्व कामे तिच्या अंगावर पडतात, विशेषत: मुलं झाल्यावर तिला हे सर्व सांभाळून अर्थार्जन करणे अशक्य होते. अशा स्त्रीवर पोटगी मागायची वेळ आली तर न्यायालयात मात्र अशा परिस्थितीत पतीकडून सांगितले जाते की ती ‘क्वॉलिफाइड’ आहे, लग्नापूर्वी कमाई करत होती म्हणजेच तिची अर्थार्जन करण्याची क्षमता आहे. पण तरीही नुसती बसून आहे व पोटगी मागते आहे, तिला पोटगीचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा मंडळींना चांगलेच फटकारले आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये न्यायमूर्ती लोकूर व न्यायमूर्ती पंत यांनी स्पष्ट केले आहे की, कमावणे व कमावण्याची क्षमता असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. स्त्री कमावती नसेल तर तिला व त्यामागची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तिला व मुलांना पोटगी द्यायला हवी. येथे एक गोष्ट नमूद करायला हवी. अनेकांचा पोटगी फक्त घटस्फोटानंतरच मिळू शकते असा गैरसमज आहे, मात्र घटस्फोट न घेता योग्य कारणासाठी विभक्त रहात असलेल्या स्त्रीला पोटगी मिळू शकते. तसेच पोटगी मागणाऱ्याला स्वत:चे पालनपोषण करण्याइतके स्वतंत्र उत्पन्न नसेल व पोटगी देणाऱ्या व्यक्तीकडे जर पोटगी देण्याइतके उत्पन्नाचे साधन व मालमत्ता असतील तर पोटगी मिळू शकते, अशी कायद्यात तरतूद आहे. प्रत्येक धर्मातील स्त्रीला पोटगीसाठी त्या त्या धर्मातील कायदे आहेत. शिवाय दंड प्रक्रिया संहिता कायदा कलम १२५ आहे. कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५ सर्व धर्माना लागू आहे व पोटगी पलीकडे आर्थिक हिंसाचार, या व्यापक तरतुदीमुळे तो जास्त महत्त्वाचा आहे. बहुतांश कायद्यात अंतरिम व कायमस्वरूपी पोटगीची तरतूद आहे. विवाह विच्छेदनात एकरकमी पोटगीची तरतूद आहे. कोणत्याही कायद्यात पत्नी कमावती असेल तर तिला पोटगी मिळू शकत नाही, असा उल्लेख नाही. पत्नी बेघर असेल, भीक मागून जगत असेल किंवा अत्यंत दयनीय अवस्थेत असेल तरच तिला पोटगी द्यावी हा सर्वसाधारण समज आहे तो कायद्याच्या निकषावर योग्य नाही. एकूण पालनपोषण म्हणजे योग्य प्रकारचे अन्न, वस्त्र व निवारा. पतीकडे असताना पत्नी जे जीवनमान जगली ते जीवनमान तिला नंतरही मिळायला हवे. प्रत्यक्षात असे होत नाही. २० वर्षे कुटुंब सल्ला केंद्राचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या समन्वयक शोभा कोकितकर (स्त्रीमुक्ती संघटना) सांगतात, ‘‘घर मुले सर्व एकटीने सांभाळताना बहुसंख्य स्त्रियांची आर्थिक परिस्थिती ढासळते. आमच्या केंद्रात स्त्री हिंसाचारमुक्त जीवन कसे जगू शकेल, तसेच मुलांना उत्तम वातावरण कसे मिळेल यावर भर दिला जातो. कुटुंब न्यायालयातील समुपदेशक सामंजस्याने समझोत्याचा प्रयत्न करतात. आमच्याकडे अधिकतर वस्ती पातळीवरील स्त्रिया येतात. त्यातील सुरक्षित नोकरी करणाऱ्या कमी असतात. त्यांना पोटगी मंजूर झाल्याचे उदाहरण नाही. मुलांसाठी पोटगी मिळते. पण घरकाम, स्वयंपाक, शिकवण्या, गृहोद्योग करून अल्प उत्पन्न कमावणाऱ्या स्त्रिया असतात. अशा स्त्रियांना अगदी २०० रुपयांपासून पोटगी मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. मग सरकारी योजनांची मदतही आम्ही मिळवून द्यायला मदत करतो.’’ शोभाताई आणखी एक निरीक्षण सांगतात. कधी कधी न्यायालयीन लढाई मध्ये मुलांचा ताबा पतीकडे जातो. आईचे स्वत:च्या मुलांविषयीचे प्रेम हे कृतीतून व्यक्त होत असते. त्याचे लाड करत ती आपले प्रेम त्यांना दाखवत असते. कधी तेल लावून न्हाऊमाखू घालणे असेल तर कधी एखादा आवडता पदार्थ करून घालणे असेल. जेव्हा पतीकडे असणारे मूल त्यांना भेटते त्या कालावधीत त्या हे सारे करतात. आणि म्हणूनच काही कुटुंब सल्ला केंद्रात छोटा स्वयंपाकाचा ओटा व बाथरूम उपलब्ध केले आहे. त्या महिला आपल्या मुलांसाठी हे सर्व तेथे करू शकतात. मुलांना पैसे देण्यासाठी या स्त्रियांना न्यायालयाने आदेश द्यावे लागत नाहीत. त्या स्वत:हून मुलांना हवेनको विचारून पाटी, पेन, कपडालत्ता याची सोय करतात. काही जणी आपल्या मुलांना सांभाळणाऱ्या सासूला दरमहा नियमित पैसे देतात. आपल्या तुटपुंज्या उत्पन्नातील जास्तीत जास्त भाग मुलांसाठी राखून ठेवतात. या मानसिकतेची नोंद सर्व कधी घेणार? मुंबई उच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल खूप संतुलित वाटतो. न्यायाधीश शालिनी फणसाळकर जोशी यांनी हा निकाल दिला आहे. पत्नीला पुरेसे उत्पन्न आहे म्हणून तिला पोटगीची आवश्यकता नाही, हे सांगताना त्यांनी मुलीसाठी मात्र पोटगी देण्याचे निर्देश या स्त्रीच्या पतीला दिले आहेत. त्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सांगतात, पतीने किती उत्पन्न आहे हे सांगून प्राप्तिकर विवरणपत्राची प्रत दिली असेल तरी त्यावर पोटगी ठरू नये. इतर कागदपत्रे पाहावीत. या प्रकरणामध्ये पतीने वार्षिक एक लाख ऐंशी हजाराचे विवरणपत्र दाखल केले असले तरी इतर कागदपत्रांत त्याचे वार्षिक उत्पन्न २५ लाख रुपये असल्याचे सांगितले आहे. त्यातून खरेदी केलेल्या मालमत्ता आहेत. मुलीसाठी पोटगी मंजूर करण्याच्या आदेशाइतकेच हे निरीक्षण नोंदणे महत्त्वाचे आहे. कुटुंब न्यायालयातील समुपदेशकांची भूमिका दोन्ही पक्षांना समजावण्यात फार महत्त्वाची असते. २२ वर्षे कुटुंब न्यायालयात काम करून नुकतीच स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले अजित बिडवे आपले अनुभव सांगतात, ‘‘कमावत्या स्त्रियांची संख्या निश्चित वाढते आहे. पूर्वी पोटगीचे दावे कुटुंब न्यायालयात जास्त यायचे. हल्ली ते कमी झाले आहेत. घटस्फोटाचे दावे वाढले आहेत. आर्थिक स्वतंत्रता असेल तर महिला हिंसाचारमुक्त जीवनाला प्राधान्य देतात. ते योग्यच आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की कमावत्या स्त्रियांना पोटगीचा अधिकार नसतो. कित्येक नवरे या गैरसमजात असतात की मिळवती बायको असेल तर आपण ‘फुकटात’ सुटू. त्यांना समजवावे लागते. मुलांसाठी पोटगी द्यावी लागेल. शिवाय पती व पत्नीच्या पगारात खूप तफावत असेल तर तिलाही पोटगी द्यावी लागेल. कारण ती पतीच्या घरात राहत असताना ती ज्या दर्जाने राहत होती त्या दर्जाने जगण्यासाठी जर तिचे उत्पन्न पुरेसे नसेल व पतीचे उत्पन्न खूप जास्त असेल तर तिला पोटगी मिळते. हे समजावल्यावर कित्येक वेळा दरमहा किंवा मग एकमी पोटगीही द्यायला तयार होतात.’’ गेल्या २२ वर्षांत पोटगी म्हणून मिळणाऱ्या रकमेत वाढ झाली आहे. मिळवत्या स्त्रियांनाही राहणीमानाचा दर्जा व मुलांचे शिक्षण हे मुद्दे लक्षात घेऊन पोटगी आदेश मिळू लागले आहेत. असे निरीक्षण अजित बिडवे नोंदवतात. या वर्षभरातील निकाल पाहिले तर जाणवते की बहुतांश वरच्या श्रेणीतील न्यायालयाने कमावत्या एकल स्त्रियांच्या आर्थिक वास्तवाची संवेदनशीलतेने हाताळणी केलेली दिसते. या वास्तवाची, कायदे व त्यातील कलमांचा अर्थ याच्याशी योग्य सांगड घातलेली दिसते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुलांच्या उत्तम शिक्षणाच्या तरतुदीवर भर दिलेला आहे. यंदा आणखी एक महत्त्वाचा निकालही सांगितला गेलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये पत्नी व मुलासाठीची पोटगी पतीच्या उत्पन्नाच्या २५ टक्के द्यावी, असा हा निर्णय दिला. परदेशात हे प्रमाण मुलांच्या पोटगीबाबत ४० टक्क्यांपर्यंतसुद्धा जाते. तसेच परिस्थितीनुसार परदेशात ही पोटगी मूल २१ वर्षांचे होईपर्यंत लागू करण्यात येते. काळ बदलला आहे. उच्चशिक्षण असेल तर कमीत कमी वयाच्या २१ पर्यंत मूल शिकते. अशा वेळी आपल्या देशातही पोटगी मूल २१ वर्षांचे होईपर्यंत मिळायला हवी. बाल न्याय कायद्यात मूल २१ वर्षांचे होईपर्यंत त्या बालकाची इच्छा असल्यास बाल कल्याण समिती त्याची काळजी व संरक्षणाची व्यवस्था करू शकते. बोस्टन स्कूल कायद्यामध्ये १८ ते २१ मधील तरुण कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष तरतुदी आहेत. मग त्या पोटगीसंबंधी कायद्यातसुद्धा असायला हव्यात. आगामी काळात आपल्याकडेही असे बदल कायद्यात होतील आणि स्त्रीला आणि तिच्या मुलांना आर्थिक चणचणीशिवाय आयुष्य जगता येईल, अशी अपेक्षा करू या. ‘‘विभक्त राहावे लागले व पोटगीचे प्रकरण न्यायालयात टाकले की, लगेच पोटगी मिळत नाही. मग दरम्यानच्या काळात चरितार्थासाठी ही स्त्री काही ना काही छोटे मोठे अभ्यासक्रम करून छोटी मोठी नोकरी मिळवते व त्यातील पगारात आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्याचा प्रयत्न करते. टोकाच्या आर्थिक चणचणीपोटी तिच्यावर ही वेळ येते. अशा वेळी ती मिळवती आहे, असा युक्तिवाद करून तिला पोटगी नाकारणे योग्य ठरत नाही.’’ कमावत्या स्त्रीची कमाई, मग पती असो व इतर कोणीही, ती जबरदस्तीने काढून घेतली तर तो ‘आर्थिक हिंसाचार’ ठरतो. अशा हिंसाचाराच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते. अशी कमाई ताब्यात घेण्याविरुद्ध तिला संरक्षण आदेश मिळू शकतो. हा आदेश मोडणाऱ्याला शिक्षा होऊ शकते. कमावत्या स्त्रियांसाठी हे न्यायालयीन संरक्षण महत्त्वाचे ठरते. कौटुंबिक अत्याचार विरोधी कायदा २००५ मध्ये वेगवेगळ्या हिंसाचाराबरोबर ‘आर्थिक हिंसाचार’ याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. - अ‍ॅड्. मनीषा तुळपुळे
