बीड जिल्ह्य़ातल्या वारोळा तांडावरच्या २५ जणींनी आई-वडिलांकडे पैसे नाहीत म्हणून यंदा लग्नच न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुलींचं नक्कीच कौतुक आहे. त्यांना परिस्थितीची जाणीव आहे. पण वधुपित्याने भरपूर खर्च केल्याशिवाय लग्नच न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या तरुणांच्या मानसिकतेत कधी बदल घडणार? मुलींचं लग्न हे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं एक कारण ठरत असताना समाज कधी सुधारणार? या मुली यंदा लग्न करणार नाहीत पण मग पुढच्या वर्षी काय, या प्रश्नाला ना या मुलींकडे उत्तर आहे, ना पालकांकडे. आणि कदाचित आपल्या सरकारकडेही.. अहमदनगरहून बीडला जाण्याचा रस्ता सुरू झाला नि जाणवला तो केवळ रखरखाट. लांबवर नजर टाकली तरी काटेरी बाभळीची काही तुरळक निष्पर्ण झाडं वगळली तर नुसता भयाण कोरडेपणा.. कडा, आष्टी, जामखेड अशी गावं, तालुके जात असतात, अगदी क्वचितच हिरवं शेत आढळतं. जामखेडच्या अल्याड-पल्याड चारा छावण्या दिसतात. बीडला पोहोचलं तरी रखरखाट काही कमी होत नाही. बीडच्या पुढे साधारणत: दोन तासांच्या अंतरावर माजलगाव आणि गेवराईच्या मध्येच तालखेड गाव लागतं. तालखेडच्या एका फाटय़ावरून आत गेलं की वारोळा तांडा. तालखेडपर्यंत एस.टी.चा प्रवास करता येतो. पण तांडय़ाला जायचं असलं तर मात्र चालण्याशिवाय पर्याय नसतो. शिवाय रस्ता एवढा खराब की गाडीनं जरी जायचं म्हटलं तरी हाडं खिळखिळी व्हावीत. दुष्काळाचं भीषण रुप असं सर्वत्र दिसत रहातं.. सोमवार असला तरच इथं सहा आसनी रिक्षा किंवा जीपने प्रवास करता येतो कारण तांडय़ाच्या पुढे असणाऱ्या राजेगावचा बाजार त्या दिवशी भरतो. बाजारात जाण्यासाठीच त्या दिवशी या गाडय़ा. त्यातही अगदी दाटीवाटीने बसून प्रवास करावा लागतो. तांडा म्हणजे काही कच्च्या-पक्क्या घरांची वस्ती. रस्त्याच्या कडेला तरी पाच पंचवीसच घरं दिसत होती. पण एकूण शंभर उंबरे असल्याचं गावकऱ्यांनी सांगितलं. तांडय़ाचं किंवा एकंदर परिस्थितीचं एवढं वर्णन करायचं कारण म्हणजे याच तांडय़ावरच्या पंचवीस मुलींनी दुष्काळाच्या स्थितीचा विचार करून या वर्षी किंबहुना दुष्काळ संपेपर्यत लग्न न करण्याचा एकमतानं निर्णय घेतलाय. त्यांच्याशी बोलावं, गप्पा माराव्यात, त्यांचं जगणं समजून घ्यावं म्हणून थेट त्यांचा तांडाच गाठला. तांडय़ावर पोहोचलो तर आठवडय़ातून एकदाच पाणी येण्याचा तो वार. एकच नळ आणि त्याच्यावर पाणी भरणाऱ्या मुली आणि एकाददुसरी बाई. तांडय़ावर सगळीकडेच तसा शुकशुकाट. गावातले बहुतांशी प्रौढमंडळी ऊसतोड कामगार म्हणून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात, राज्यात गेलेले. तांडय़ावर फक्त वयस्क माणसं किंवा मग या मुलींच्या वयाची शाळकरी किंवा महाविद्यालयीन मुलं. नळाच्या शेजारीच असणाऱ्या एका घराच्या ओसरीवर बोलणं सुरू केलं. आधी एकमेकींकडे नुसत्याच बघत शांत बसलेल्या हळूहळू आपली कहाणी, मतं सांगायला लागल्या आणि समजलं ते सत्य ऐकून त्या मुलींच्या मानसिकतेचं, त्यांच्या विचारांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच असं वाटलं. आरती आणि ज्योती चव्हाण दोघी सख्ख्या बहिणी. तांडय़ावर दोघीच राहतात. सोबतीला शाळेत जाणारा लहान भाऊ. आई-वडील दोघेही ऊसतोड कामगार म्हणून कर्नाटकात गेलेले. आई-वडील दोघेही येईपर्यंत भावाला सांभाळणं, घर चालवणं आणि स्वतचं कॉलेज करणं ही त्यांची जबाबदारी. घर चालवणं म्हणजे आई-वडील त्यांच्यासाठी पैसे पाठवतायेत आणि या घर चालवताहेत असं नाही. तर तांडय़ाच्या जवळच असणाऱ्या शेतात छोटी-मोठी कामं करून जो काही पैसा मिळेल त्यात घर चालवायचं. आठवडाभर काम केलं की मिळालेल्या पैशातून सोमवार बाजारात जाऊन सामान आणायचं आणि त्यात सगळं भागवायचं. अगदी भावाच्या, स्वत:च्या शैक्षणिक फीपासून ते वस्तूंपर्यंत. यात ज्या दिवशी काम असेल त्या दिवशी कॉलेजला सुट्टी. आठवडाभरात जेमतेम दोन दिवस जायला मिळतं कॉलेजला. तेवढय़ावरच शिक्षण! संगीता राठोड, सरिता राठोड, अंजना राठोड आणि रंजना राठोड यांचीही स्थिती याहून वेगळी नाही. एकटं राहणं आणि स्वत:बरोबरचं भावांचं शिक्षण आणि जबाबदारी. लहान भावंडांच्या पालक याच. प्रियंका भगवान राठोड हिची कहाणी थोडी वेगळी. नुकतेच वडील वारलेले. आई आणि ती तांडय़ावरचं काम करून बाहेरगावी शिकणाऱ्या भावासाठी पैसे पाठवतात. तांडय़ावरच्या या अनेक जणी. या मुलींपैकीही काही जणी बारावीची परीक्षा देत होत्या तर काही जणी बारावी झालेल्या होत्या. शेवटी विषयाला थेट हात घालत यंदा लग्न न करण्याच्या निर्णयामागचं कारण काय, असं विचारलं असता ज्योती चव्हाण म्हणाली, ‘‘तांडय़ावरच्या एका मुलीचं लग्न ठरलं होतं. सगळी बोलणी झाली, लग्न कुठे, कसं करायचं असा विचार सुरू असतानाच तिच्या आई-वडिलांनी लग्नाचा एवढा खर्च झेपणार नसल्याचं नवऱ्यामुलाकडच्या लोकांना सांगितलं. झालं, दुसऱ्या क्षणाला ते लग्न मोडलं. आमच्या समाजात तरी मुलीचं लग्न मोडलं म्हणजे सगळा दोष त्या मुलीवरच येतो. खरं तर या घटनेत तिची काय तिच्या आई-वडिलांचीही चूक नव्हती. त्या मुलीनंच आई-वडिलांना सावरलं.’’ ‘‘गेली तीन र्वष सलग दुष्काळ पडतोय. इथं खायचं काय अशी स्थिती, मग लग्न ठरायचं आणि आई-वडिलांना मात्र घोर. मग अशा स्थितीत लग्न ठरून म्हणा की करून तरी काय उपयोग. त्यात जिल्ह्य़ातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या मोठय़ा माणसांच्या बोलण्यातून ऐकायला मिळत होत्याच. मग आम्ही त्या मैत्रिणींचं उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवून एकमेकींशी या विषयावर बोललो. त्यातूनच मग सगळ्या जणींनी ठरवलं की नकोच या वर्षी तरी लग्न. आई-वडिलांना तेवढाच दिलासा देता येईल. त्यांची चिंता थोडीफार कमी करता येईल.’’ रंजना राठोड सांगत होती. अर्थात हा निर्णय या मुली-मुलींनीच घेतला यात काही शंका नाही, कारण या विषयावर चर्चा करायला त्यांचे पालक तांडय़ावर आहेतच कुठे. निर्णय घेतल्यावर मग या निर्णयाची माहिती त्यांनी तांडय़ाचे सरपंच तुकाराम चव्हाण आणि अन्य ज्येष्ठांना दिली. त्या काय विचार करताहेत हे त्यांना कळावं आणि या दरम्यान त्यांनी या मुलींसाठी स्थळ पाहू नये, हाही एक हेतू. ‘असा निर्णय घेताना भीती नाही का वाटली, की पुढे काय होईल’ या प्रश्नावर आरती पटकन म्हणाली, ‘‘भीती कशाची? उलट बरंच वाटलं. कारण जिथं रोजच्या जेवणाची मारामार तिथं लग्नाचं काय घेऊन बसणार. आज तेल आहे तर मीठ नाही अशी अवस्था मग एवढय़ा खर्चाची तजवीज कुठून करणार? आमच्या लग्नामुळे पालकांना उगाच घोर लागून राहतो.’’ ज्योतीनं मात्र थोडं घाबरत एक वेगळाच मुद्दा या संदर्भात मांडला. ती म्हणाली, ‘‘सध्या आमच्याविषयीची बातमी (दैनिक लोकसत्ता २४ फेब्रुवारी २०१६) प्रसिद्ध झाल्यामुळे नाही म्हटलं तरी इतर तांडय़ावर आमच्याविषयी, आमच्या निर्णयाविषयीची माहिती पोहोचली आहे. तिथल्या काही लोकांची या निर्णयावर नाराजी दिसली, अर्थात ते लोक मुलांचेच पालक आहेत यात शंका नाही, पण त्यामुळे आपला निर्णय योग्य असतानाही अशा लोकांमुळे आपली बदनामी तर होणार नाही?, अशी शंका मनात डोकावते.’’ तर आरती हळूच म्हणाली, ‘‘आमच्याविषयीची बातमी फक्त वर्तमानपत्रातच नाही तर अगदी फेसबुक, व्हॉट्सअपवर इथल्या लोकांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यामुळे आमच्या महाविद्यालयातही आम्हाला वर्गात प्रश्न विचारले जातात. भरवर्गात शिक्षकांनी, वर्गमैत्रिणींनी लग्नाविषयी प्रश्न विचारले की मग लाजल्यासारखं होतं. पण आता आमचा निर्णय झाला आहे, त्यामुळे त्यावर विचार करायचा नाही असे आम्ही ठरवलं आहे.’’ या तांडय़ावरच्या सगळ्या मुलींचं शिक्षण बारावीपर्यंतच झालं आहे. ‘पुढे का शिकला नाहीत?’ असं विचारल्यावर प्रियांका म्हणाली, ‘‘तालखेड फाटय़ावर असणाऱ्या एकमेव कनिष्ठ महाविद्यालयात आम्ही शिकतो. शिक्षणासाठी तोच एक पर्याय उपलब्ध आहे आणि ते बारावीपर्यंतच आहे. तरी तिथं जायचं म्हणजे रोज जाणं-येणं मिळून चार किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. पावसाळ्यात तर फारच हाल होतात. पुढे शिकायचं म्हटलं तर सगळ्यात जवळचं ठिकाण म्हणजे माजलगाव. तेही २० किलोमीटर लांब. तिथं जायचं तर प्रवास सोप्पा नाही, अन् तिथं राहून शिकायची ऐपत नाही. सध्या शिक्षण घेणं काही स्वस्त नाही. मुलींना शिकवण्यातच जर पैसा खर्च झाला तर तिच्या लग्नासाठी काय उरणार, असा विचार करून आई-वडीलही पुढे शिकण्यासाठी फार जोर देत नाहीत.’’ तांडय़ावरच्या बहुतांश मुली बारावी झाल्या की घरीच बसतात, त्याचं कारण हेच. मुलं मात्र पुढे शिकणार असतील तर त्यांच्या शिक्षणाची सोय करून दिली जाते. रंजना म्हणाली, ‘‘आम्हाला पुढे शिकायला नक्कीच आवडेल, नव्हे शिकायचं असतंच पण घरची स्थिती पाहून गप्प बसावं लागतं.’’ तिथेच उभ्या असणाऱ्या प्रियांकाच्या आईला आणि छमाबाई चव्हाण यांना म्हटलं, या मुलींचा निर्णय तुम्हाला पटला का. त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘खरं सांगायचं तर या वर्षी तरी लग्नाची काळजी नसणार या विचारानं आनंदच झाला. पण पुढं काय असा विचारही मनात डोकावून गेलाच.’’ छमाबाई सांगत होत्या, ‘‘आमच्या समाजात लग्नाचा खर्च मोठा आहे. मुलीसाठी तिचे आई-वडील किती खर्च करू शकतात हे जोखूनच मग मुलगी पसंत केली जाते. त्यासाठी मुलगी पाहायला आल्यावर पाहुण्यांची उठाठेव करायलाच पाच-दहा हजार खर्च होतात. त्यामुळे नवरामुलगा साधा ऊसतोड कामगार असला तरी त्याच्याबरोबरच्या लग्नासाठी किमान दोन ते तीन लाख रुपये खर्च होतात. मुलगा शिकलेला असेल, नोकरी करणारा असेल तर विचारूच नका. आणि एवढा खर्च करणं सध्या तरी परवडण्यासारखं नाही. बरं खर्च न करूनही चालण्यासारखं नसतं, कारण मग चांगली मुलं मिळत नाहीत आणि मिळतील ती ऊसतोड कामगार म्हणजे मुलींना एवढं शिकवून या कामापासून दूर ठेवून लग्नानंतर काय तर त्यांना पुन्हा ऊसतोडणीसाठीच पाठवायचं. शिवाय मुलाकडचे सांगतील त्यानुसार नाही लग्न करून दिलं तर मुलींना सासरी त्रास दिला जाईल ही भीती आहेच. कोणतेही आई-वडील आपल्या मुलीच्या भल्याचाच विचार करतात, म्हणून मग एवढा खर्च करायला तयार होतात. तांडय़ावर साध्या मूलभूत सोयीही नाहीत, (शौचालय, रस्ते, पाणी) त्यामुळे शहरात राहणाऱ्या मुलाचे स्थळ मिळण्यासाठी सगळेच आई-वडील प्रयत्न करतात.’’ मुलींना विचारलं, आज दुष्काळ आहे म्हणून लग्न पुढे ढकललंत पण केव्हा ना केव्हा तरी लग्न करणारच ना? मग काय करणार? त्यावर ज्योती-प्रियांका म्हणाल्या, ‘‘आम्ही आई-वडिलांना मोठय़ा प्रमाणात खर्च करायला लागू नये, यासाठी नक्कीच प्रयत्नकरू पण येणारं स्थळ किंवा समाजातली मुलं मात्र अजूनही त्यांच्या ‘घेण्याच्या’ विचारसरणीतून बाहेर पडलेली नाहीत. त्यांचे पालक बदललेले नाहीत, मग आमच्या एक-दोन जणींच्या विचारसरणीमुळे सध्या तरी फरक पडेल असं वाटत नाही. आमचं ऐकणारे फार कुणी नाही इथे पण आम्हालाही इथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या तर कुठे आमचंही म्हणणं कदाचित लक्षात घेतलं जाईल आणि लग्नानंतरही केवळ ऊसतोडणी कामगार म्हणूनच काम न करता रोजगाराचे अनेक पर्याय उपलब्ध असतील. आम्हीही आमच्या पायावर उभं राहू.’’ त्यांच्या म्हणण्याला छमाबाई आणि उपस्थित असलेल्या स्त्रीवर्गानं दुजोरा दिला. आम्ही लाख सांगू पण आमच्या मुलांनी ऐकलं पाहिजे ना, मुलं बदलायला तयार नाहीत. आमची परंपराच तशी असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळेच या समाजात सामुदायिक विवाह अद्याप तरी पार पडलेले नाहीत. खेडय़ात राहणाऱ्या या मुली असा विचार करतात, मात्र त्यांच्याप्रमाणेच त्यांच्या समाजातले मुलगे मात्र असे एकत्र येऊन काही निर्णय घेताना दिसत नाहीत, तिथं असणाऱ्या दोघा-तिघा मुलांशी याविषयी बोलले असता, त्यांना त्यांच्या परंपरा योग्यच वाटतात, हे आम्ही नाही ठरवलं तर अगदी पूर्वीपासूनच चालत आलंय, असं त्यांचं म्हणणं होतं. बीड जिल्ह्य़ातल्या परळी तालुक्यातील तेडोळी आणि लातूर जिल्ह्य़ात मुलीच्या लग्नाचा खर्च न पेलल्यामुळे त्यांच्या वडिलांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना ताज्या असतानाच या मुलींनी स्वत:हून निर्णय घेत त्यांच्या आई-वडिलांना दिलासा दिला आहे. त्यामागचे त्यांचे विचार पाहिले की त्यांचे कौतुक केल्याशिवाय राहावत नाही. फक्त प्रश्न असा आहे की आजचं मरण उद्यावर ढकलून प्रश्न सुटणार आहे का? प्रश्न सुटायचा असेल तर परंपरेच्या नावाखाली जे पैसे ‘लुबाडणं’ आहे, ती मानसिकता बदलायला हवी. मुली जर शिक्षण घेऊन आई-वडिलांचा, कुटुंबाचा विचार करतात तर मुलगे अनेकदा त्यांच्यापेक्षाही जास्त शिकतात. मग त्यांच्या मानसिकतेत बदल कधी होणार? ते व्हायला हवंय, कारण कमावत्या मुलानेच जर लग्न कमी खर्चात करायचं ठरवलं तर कदाचित काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तरी नक्कीच टळतील. वारोळा तांडय़ावरील मुलींचा निर्णय प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर प्रशासनाच्या कारभारावर स्थानिक पातळीवर सर्वच स्तरांतून ताशेरे ओढले गेले. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या आदेशानुसार तांडय़ावरच्या मुलींच्या शिक्षण आणि वयाबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार तांडय़ावरील दोनच मुलींचे वय कायद्यानुसार लग्नासाठी योग्य आहे. तर इतर मुलींचं वय हे १६ ते १७ असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या सगळ्याच मुलींना शिकण्याची इच्छा असल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. हा सर्वेक्षणाचा अहवाल महिला व बालकल्याण मंत्री यांना पाठवण्यात आला आहे. - रेश्मा भुजबळ मुलग्यांची मानसिकता एवढय़ात बदलणं अशक्य - सरपंच चव्हाण बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ऊस तोडण्यासाठी याच जिल्ह्य़ातून लोक जात असतात. त्यात लमाण किंवा बंजारा समाजाचे बहुतांश लोक हे ऊसतोड कामगार म्हणूनच काम करतात. बीड जिल्ह्य़ात गेवराई तालुक्यात बंजारा समाजाची ३७ हजार वस्ती आहे. भटका समाज म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या या समाजानं बीड जिल्ह्य़ाप्रमाणे हिंगोली आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ातही आपलं बस्तान बसवलं आहे. इथं त्यांची शेतीही आहे. पण कमी पावसाचा जिल्हा असल्यानं शेती करणारे जसे कमीच त्याचप्रमाणे नोकरी करणाऱ्यांची संख्याही अल्पच.. ऊसतोड कामगार म्हणूनच जास्त ओळख. दसरा झाला की मुकादमानं ठरवल्यानुसार तांडय़ावरचे लोक महाराष्ट्रात इतर जिल्ह्यात, कर्नाटकात किंवा आंध्र प्रदेशात ऊसतोडणीसाठी जातात. ते जिथं जातात तिथल्या कारखान्यांच्या हंगामाप्रमाणे या कामगारांचा मुक्काम असतो. मग साधारणत: मे-जूनच्या दरम्यान हे कामगार तांडय़ावर परततात. या कालावधीत तांडय़ावर वयस्कर आणि लहान मुलं-मुली यांचाच मुक्काम असतो. गेले दोन-तीन र्वष मात्र दुष्काळामुळे ऊसच कमी होत असल्यानं बहुतांश कारखाने बंद आहेत, त्यामुळे अनेक जण मार्चमध्येच तांडय़ावर परततात. एकंदर तिथलं अर्थकारण समजावून सांगताना सरपंच तुकाराम चव्हाण म्हणाले की, ‘‘नवरा-बायको दोघंही ऊसतोडणीसाठी गेले आणि संपूर्ण हंगाम काम केलं तर दोघांना मिळून दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळतं. यातूनच त्यांचा कामाच्या ठिकाणचा खर्च भागवला जातो. उरलेल्या उत्पन्नातही अनेकांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी सावकार-मुकादमाकडून उचल घेतलेली असते. मग ती वगळून ७० ते ८० हजार या लोकांच्या हातात पडतात. तेवढय़ातच पुढच्या हंगामापर्यंतची तजवीज, मुलांची शिक्षणं, लग्न या गोष्टी करायच्या असतात. काही मजुरांची शेती या परिसरात आहे, मुलींच्या लग्नासाठी मग शेती विकायला किंवा कर्ज काढायलाही हे लोक पुढे-मागे पाहत नाहीत. मात्र दुष्काळामुळे आणि या भागात एकंदरच पाणी कमी असल्याने शेतीलाही सध्या भावच नाही. शिवाय गेल्या तीन-चार वर्षांच्या दुष्काळामुळे सततची उचल घेतल्याने आता त्यांना कर्ज, उचल मिळणंही अवघड आहे. त्यामुळे तांडय़ावरच्या या मुलींनी आई-वडिलांना आपल्या लग्नाचा भार निदान या वर्षी पडू नये म्हणून लग्न लांबवण्याचा निर्णय घेतला त्याचा मला तरी आनंदच झाला आहे. त्याचप्रमाणे इथल्या ज्येष्ठांनाही निर्णय योग्यच वाटला.’’ आमच्या या तांडय़ावर घडलेली ही गोष्ट मी इतर तांडय़ांवर सांगून तिथल्या मुलींच्या मनातही जागृती निर्माण केली आहे. पाहू या, अन्य तांडय़ांवर काही बदल होतोय का. तसं झालं तर लग्नावर वर्षांसाठी तरी बहिष्कार टाकणाऱ्या मुलींची संख्या निश्चितच वाढेल. मुलांच्या मानसिकतेबद्दल त्यांना छेडलं असता ते म्हणाले की, मुलांना मुलींच्या आई-वडिलांकडून मानपानासह लग्न करून हवं असतं, ही सत्यस्थिती आहे. त्यात एखाद- दुसरा मुलगा शिकलेला आणि नोकरी करणारा असेल तर त्याच्यासाठी एकाच वेळी तीन-चार मुलींचे वडील प्रयत्न करतात. जो जास्त प्रमाणात खर्च करू शकेल त्याची मुलगी स्वीकारली जाते. त्यामुळे अशा मुलांची तरी मानसिकता इतक्यात बदलणं शक्य नाही, पण बदल होईल निश्चित.’’ अशी आशा सरपंच चव्हाण यांनी व्यक्त केली. सध्या या मुलींप्रमाणेच विचार करणाऱ्या आणखी काही तरुण-तरुणी तयार झाल्या तर त्यांना एकत्र करून काही सामाजिक, धर्मादाय संस्थांच्या मदतीने सामुदायिक विवाह घडवून आणता येतील का, याचा विचार सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अर्थात यासाठी या मुलींचे आणि मुलांचे पालक तांडय़ावर परतल्याशिवाय काहीच शक्य नाही. हेही त्यांनी मान्य केलं. तांडय़ावर मूलभूत सोयी मिळाव्यात म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र फक्त आश्वासनच मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मुलगी शिकली की तिच्या लग्नाचा खर्च जास्त - गावकरी मुलींच्या या निर्णयाचं गावकऱ्यांनी कसं स्वागत केलं हे जाणून घ्यावं यासाठी तसेच येथील लग्न पद्धती, परंपरा याविषयी जाणून घ्यावं यासाठी तिथल्या जानकीदास चव्हाण, दगडू चव्हाण, देवीसिंग राठोड आणि ज्येष्ठांशी चर्चा केली. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आमच्या समाजात साधारणत: १९६०-७० च्या दशकापर्यंत वधुपित्याला दक्षिणा देऊन मुलगी करून घेतली जायची. मात्र त्यानंतर आलेल्या दुष्काळामुळे स्थिती बदलली. मुलांकडे लग्न करायलाच पैसे नसल्यानं शेवटी वधुपित्यांनीच मुलीच्या लग्नाचा खर्च करायला सुरुवात केली. त्यात हळूहळू इतर समाजाच्या प्रथा मिसळत गेल्या आणि अवास्तव खर्च करण्याची पद्धत सुरू झाली. या पद्धतीमुळेच या समाजातही स्त्रीभ्रूणहत्येचं प्रमाण वाढलं. मुलीच्या जन्माचा फारसा आनंद नसतोच. आजही गावात मुलींची संख्या कमीच आहे. असं असलं तरी जर मुलींची शिकण्याची इच्छा असेल, शिक्षणात गती असेल तर तिला बारावीपर्यंत तरी शिक्षण दिलं जातंच. त्यामुळे या समाजात मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण ८५ ते ९० टक्के आहे. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यातही एक गोम अशी आहे की मुलगी जेवढी जास्त शिकेल तेवढा तिच्या लग्नाला खर्च जास्त करावा लागतो. कारण ती मुलगी काही ऊसतोड कामगार म्हणून काम करू शकत नाही. तिला लग्नानंतरही हे काम करावं लागू नये म्हणून शिकलेला, चांगली नोकरी करणाराच मुलगा शोधावा लागतो. मग साहजिकच त्याची मागणी जास्त असते. आणि हे दुष्टचक्र सुरूच राहतं. बारावी झालेल्या आणि बारावीत असलेल्या मुलींची लग्नं असा विषय असताना त्या मुलींच्या वयाचाही विचार मनात डोकावला. त्यावर अरुणा चव्हाण म्हणाल्या, ‘‘या मुलींचा जन्म हा काही रुग्णालयातच झालेला असतो असं नाही. तर अनेकदा ऊस तोडणीच्या कामाच्या ठिकाणीही झालेला असतो त्यामुळे त्यांच्या जन्माची योग्य नोंद असेलच असं नाही. शिवाय त्यांचं बालपण आई-वडिलांबरोबर ऊसतोडणीच्या ठिकाणी गेल्यानं एखाद-दुसरं वर्ष शाळा बुडालेलीच असते. त्यामुळे साधारणत: या मुली अकरावी-बारावीला असल्या तरी मुलींचं वय अठरा किंवा अनेकदा जास्तच असतं. पण आईवडिलांकडेच नोंद नसल्याने त्याची खात्री करता येत नाही. आमच्या समाजात १८ ते २० हे मुलींचं लग्नाचं वय तर २१ ते २५ हे मुलांचं.’’ समाजातली काही मुलं पंचविशी उलटली तरी अजून अविवाहित आहेत. कारण ते ऊसतोड कामगार म्हणून काम करत असले तरी कमी खर्चात लग्न करून घेण्याची त्यांची मानसिकता नाही, योग्य तो खर्च करणारे मिळेपर्यंत ते थांबायला तयार आहेत, असंही ज्येष्ठांनी सांगितलं.
